सहरकै व्यस्त बसपार्क कहिलेसम्म सडकमा ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहरकै व्यस्त बसपार्क कहिलेसम्म सडकमा ?

सम्पादकीय

पुरानो बसपार्क रहँदै आएको राष्ट्रिय सभागृह पछाडिको ११ हजार ८ सय ९० वर्गमिटर जग्गा २०७३ सालमा बहुतले सपिङ कम्प्लेक्ससहितको बस टर्मिनलका लागि ‘काठमाडौं टावर परियोजना’ निर्माण गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरले जलेश्वर स्वच्छन्द बिकाइ बिल्डर्सलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत दिएको थियो । सम्झौतामा ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी तल्लो तलामा साबिकको बसपार्क स्थापित गर्ने भनिएको थियो । सम्झौताअनुसार काम भएको भए गत साउनमै टावर बनेर नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा आइसक्थ्यो । तर, टावरको काम आधा पनि भएको छैन ।

अझ कति समय लाग्छ, ठेगान छैन । त्यति बेला, ५ वर्षका लागि साबिकको बसपार्क खुलामञ्चमा सारिएको थियो । गत वैशाखदेखि त्यही खुलामञ्चबाट पनि ‘पिक एन्ड ड्रप प्रणाली’ भन्दै बसपार्कलाई सडकमा ल्याइयो । महानगरका अनुसार खुलामञ्चबाट करिब ४० कम्पनीका ६ सय सवारी साधन सञ्चालन हुन्थे, जसमध्ये २७ वटा कम्पनी छोटो दूरीका र १३ वटा मध्यम दूरीका थिए । खुलामञ्चको अतिक्रमण तोडिनु अनिवार्य थियो, तर यता बस टर्मिनलसहितको टावर बनिनसकेकाले अति व्यस्त बसपार्क सडकबाट सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ ।

समयमै टावर निर्माण नगरेको ठेकेदार कम्पनीले महानगरपालिकालाई हालसम्म ७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ । महानगर या त यसमै सन्तुष्ट छ, या यसमा कुनै अदृश्य स्वार्थले काम गरेको छ । कारण जे भए पनि समय तालिकाअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई महानगरले दबाब नदिनु आफैंमा अनुचित हो । महानगरले उपमेयरको संयोजकत्वमा ‘अस्थायी बसपार्क’ को व्यवस्था गर्न केही महिनाअघि अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । यसै समितिले स्थलगत अध्ययन र सहरी आवश्यकताका आधारमा मध्यम दूरीको सवारीसाधनका लागि लोकन्थली पेट्रोल पम्पपछाडि बसपार्क राख्न र छोटो दूरीको सवारीसाधनका लागि सडकमै ‘पिक एन्ड ड्रप’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको थियो, जुन अहिले सफल देखिएको छैन । यसबाट यात्रुहरूले अनाहकमा सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।

सुन्धारा, वायुसेवा निगम, वीर अस्पताल तथा रत्नपार्कको सेरोफेरो उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट आउने माइक्रो तथा बसहरूको अन्तिम स्टेसन हो । सेवासुविधा र आर्थिक गतिविधि यही क्षेत्रवरिपरि केन्द्रित रहेकाले पनि यात्रुहरूको चाप यहाँ निकै बढी हुन्छ । अहिले टुँडिखेलवरिपरि सडकमा यात्रुलाई गाडी भेट्नै मुस्किल छ । छुट्टै बस पार्किङ गर्ने थलो नभएपछि सहरको केन्द्र अस्तव्यस्त बनेको छ । खुलामञ्चको अस्थायी बसपार्कमा पहिले चाहेका रुटका गाडीहरू सहजै भेटिन्थे । यात्रुहरू अभ्यस्त पनि भइसकेका थिए ।

अपांगता भएका व्यक्ति, विशेषतः दृष्टिविहीनहरू पनि सोधीखोजी गरेर गाडीको लाइनमा पुग्थे तर अब यो सम्भव छैन । बस पार्किङ स्थायी नहुँदा हजारौं सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोगकर्ताहरूले पाइरहेको सामूहिक सजाय सुन्धारा छेउकै महानगरपालिकाको कार्यालय आवतजावत गर्दा त्यहाँका पदाधिकारीले पक्कै देखेकै होलान्, तैपनि सार्वजनिक सवारीसाधन यात्रुका लागि कसरी सहज बनाउने भन्नेमा महानगरले ध्यान दिएको छैन । सार्वजनिक महत्त्वको यति गम्भीर विषयमा महानगर संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

‘पिक एन्ड ड्रप’ व्यवस्था गर्नुका पछाडि महानगरले दुइटा तर्क दिएको छ, टावर परियोजनामा भइरहेको ढिलाइ र अभियानकर्ताहरूले खुलामञ्च खाली गर्न दिएको दबाब । जबकि पहिलो काम सक्न महानगरले उचित दबाब दिन नसकेकैले दोस्रो अवस्था निम्तिएको हो । काठमाडौं टावर परियोजना समयतालिकाअनुसार नचल्नुमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख पक्षका नाताले महानगर अवश्य जिम्मेवार छ । उक्त सम्झौतामा, टावर भूमिगत दुई तलासहित चौधतले बन्ने उल्लेख छ । तलका दुई तलामा स्थायी बसपार्क राख्ने पनि सहमति भएको हो ।

५ वर्षमा टावर निर्माण गरी २५ वर्ष सञ्चालन गरेपश्चात् महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा निर्माण अनुगमन गर्न महानगरले स्वतन्त्र इन्जिनियर र प्राविधिक समिति खटाउन सक्ने भनिए पनि स्वतन्त्र इन्जिनियर नियुक्त गरिएन, गरिने छाँटकाँट पनि छैन । नियुक्ति गर्न नसकेपछि उपायका रूपमा महानगरकै प्राविधिकबाट अनुगमन गर्ने गरी तीनसदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले दुई पटक अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो । तर, त्यसलाई पनि बेवास्ता गरियो ।

प्रतिवेदन नै कमसल थियो भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्तो प्रयास काम देखाउनका लागि मात्र भइरहेको छ । स्थायी बसपार्कको व्यवस्था जति छिटो टावर बन्यो त्यति चाँडो सम्भव हुन्छ । यसका लागि महानगरका अतिरिक्त ठेकेदार कम्पनीले पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ । त्यतिन्जेलका लागि, अहिले अपनाइएको अस्थायी व्यवस्थालाई नै कसरी हुन्छ थप व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ । महानगरको नालायकीका कारण यात्रुहरूले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प

जसरी राजीनामा प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिक परीक्षा थियो र हो, त्यसरी नै उनीविरुद्धको महाभियोग संसदीय दल र तिनका सांसदहरूका लागि नैतिक परीक्षाको विषय बनेको छ ।
राजुप्रसाद चापागाई

सामान्य समझ (कमन सेन्स) भएको व्यक्तिले ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्नेबित्तिकै खास विशेषतायुक्त व्यक्तिको कल्पना गर्छ । उच्च नैतिकतावान्, इमानदार, उदाहरणीय छवि भएको तथा न्यायप्रति समर्पित एवं संविधान, कानुन र विधिशास्त्रको विशिष्टीकृत ज्ञान भएको विद्वान् व्यक्तित्व भन्ठान्छ । वास्तवमा हो पनि त्यही । न्यायाधीशको आचरणलाई मार्गनिर्देशित गर्ने सन् १९८४ को स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तदेखि लिएर नेपालकै ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता–२०७४’ सम्मका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा पनि त्यही ‘कमन सेन्स’ प्रतिविम्बित भएको छ ।

सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशलाई निष्पक्षता र इमानको प्रतीक मानेर ‘न्यायमूर्ति’ भनी सम्बोधन गर्ने चलन छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायमूर्तिहरूको पनि न्यायमूर्ति हो । उसले न्यायमूर्तिहरूका बीचमा पनि न्याय गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । त्यसैले त समाजले न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारलाई मानक मानेर अरूको इमान र नैतिकता तौलिन्छ ।

विडम्बना, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कमन सेन्सले मागेको भन्दा ठीक उल्टो रूपमा आफूलाई स्थापित गरे । पुनरावेदन र विशेष अदालतमा न्यायाधीश छँदा ट्र्याक रेकर्ड खराब छँदै थियो, प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहँदा पनि एकपछि अर्को खराब प्रदर्शनले उनलाई न्यायालयभित्र विवादको केन्द्रविन्दु (इपिसेन्टर) का रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डाका लागि सौदाबाजी गरेको कुरा परिस्थितिजन्य रूपमा पुष्टि भयो । संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाका लागि पहल गर्नु उनको दायित्व हुन्थ्यो । त्यसो नगरेर असंवैधानिक अध्यादेशको आडमा गरिएका नियुक्तिहरूको जानाजान भागीदार बने । नियुक्तिका लागि आफूले पनि नामहरू दिएपछि ती मानिसहरू नियुक्ति भएको गर्वानुभूतिका साथ उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । प्रथम दृष्टिमै खोटपूर्ण देखिएर पुनरवलोकनका लागि विचाराधीन रहेको रञ्जन कोइराला मुद्दामा साठी प्रतिशतले कैद सजाय घटाउने गरी गरिएको निर्णय ठीक थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा उनले बचाउ गरे । कैद कट्टासम्बन्धी कानुनका बारेमा झुटो अभिव्यक्ति दिए । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका विवादको न्यायनिरूपणलाई जानाजान पन्छाएर संवैधानिक न्यायनिरूपणमै अवरोध सृजना गरे । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको चरित्रका बारेमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्न पनि बाँकी राखेनन् ।

त्यति मात्रै होइन, उनैले हेरेका मुद्दाहरूसँग जोडिएका विवादित सम्पत्ति कारोबारका विषयहरू पनि मिडियामा आएका छन् । छानबिन भएर सत्यतथ्य पत्ता लाग्नुपर्ने स्थिति छ । सर्वोच्च परिसरमा बार एसोसिएसनले गरेको शान्तिपूर्ण धर्नामा जानाजान प्रहरी दमन भयो । धर्ना बिथोल्न अवाञ्छित तत्त्वहरूको घुसपैठ गराउने काम भएको छ । न्यायसम्पादनको अपरिहार्य साझेदार कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसनले उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाउन औपचारिक रूपमै आह्वान गरिसकेको छ । यो कुनै चानचुने वा स्वाभाविक घटनाक्रम होइन ।

बार एसोसिएसनले औंल्याएका तथ्यगत आधारहरूलाई एकीकृत रूपमा विचार गर्दा महाभियोगको संवैधानिक थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट हुनेमा कुनै शंका छैन । संविधानको धारा १०१(२) मा निर्दिष्ट चार आधार — संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको — मध्ये कुनै एउटा स्थापित हुन सक्यो भने पनि महाभियोगका लागि पर्याप्त हुन्छ । सार्वजनिक भएका आरोपहरूउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान हुँदा अरू धेरै तथ्य बाहिर आउने अवस्था बन्न सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश यति धेरै विवादित भएर गाउँबेंसीसम्ममा चियागफको विषय बन्नुले न्यायालयमाथिको सार्वजनिक भरोसा र विश्वासमा पक्कै ठूलो पहिरो गएको छ । उचित ढंगले न्यायसम्पादन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामाथिको आम विश्वास रित्तिँदै छ । समयमै सबैले नचेत्ने, यो स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नखोज्ने र अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने हो भने न्यायाधीशबारेको आम सामाजिक धारणा नै बदलिने स्थिति बन्न सक्छ । न्यायिक संस्था र न्यायमूर्तिमाथिको आम विश्वास र भरोसालाई भविष्यमा पुनःस्थापित गर्न निकै गाह्रो पर्नेछ । न्यायालय सही दिशामा अगाडि बढेन भने कुनै कुरा पनि सही दिशामा जाँदैन भन्ने मनन गर्न जरुरी छ । तसर्थ क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपाय भनेकै राजीनामा वा महाभियोगका माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीशको शीघ्र बहिर्गमन हो भन्ने बार एसोसिएसनको ठहर तथ्यपरक छ । बहिर्गमनको अर्को वैध विकल्प छैन ।

जहाँसम्म राजीनामा विधि र प्रक्रियाबाहिरको माग भयो भन्ने हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा सत्यता छैन । संविधानतः गम्भीर गैरन्यायिक आचरणको आरोप लागेको न्यायाधीश राजीनामा दिएर हट्ने वा महाभियोगका माध्यमबाट पदच्युत नै हुने हो । न्यायिक जवाफदेही वहन गराउने विधिसम्मत उपाय यही हो । अमेरिकाको न्यायिक इतिहासको अध्ययनले पनि त्यही देखाउँछ । सन् १७८९ देखि १९९२ का बीचमा २,६२७ जना संघीय न्यायाधीशमध्ये स्वास्थ्य र उमेरबाहेकका कारणले राजीनामा दिनेको संख्या १९० रहेको देखिन्छ । तीमध्ये २९ जनाको राजीनामा खराब आचरणको आरोपसँंग जोडिएको ‘रेजिग्नेसन एन्ड रिमुभल्स : अ हिस्ट्री अफ फेडरल जुडिसियल सर्भिस एन्ड डिस्सर्भिस, १७८९–१९९२’ (पेन्सिलभानिया विश्वविद्यालय ल रिभ्यु, भोलुम १४२, नं. १, पृष्ठ ३३ देखि ४३०) ले औंल्याएको छ । यसबाट आचरण उल्लंघन गरेको भनी विवादमा आएका संघीय न्यायाधीशहरूले राजीनामालाई सम्मानजनक बहिर्गमनको उपायका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरू विरलै मात्रै महाभियोग लागेर हटेको यथार्थपछाडिको कारण पनि राजीनामा हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

महाभियोगका प्रस्ट आधारहरू हुँदाहुँदै पनि यसको यथोचित उपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पटक्कै देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको देखिएको छ । जसरी राजीनामा प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिक परीक्षा थियो र हो, त्यसरी नै उनीविरुद्धको महाभियोग संसदीय दल र तिनका सांसदहरूका लागि नैतिक परीक्षाको विषय बनेको छ । महाभियोग नलगाउने विषयमा शीर्षहरूका बीच अघोषित सहमति देखिनुपछाडिको कारण अनुमानयोग्य नै छ । जनताका लागि अयोग्य तथा अक्षम ठहरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना लागि चोलेन्द्रशमशेरलाई योग्य, उपयोगी र सक्षम देखेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यतामा सम्झौता गर्ने न्यायिक नेतृत्वबाटै निहित स्वार्थ पूरा गराउन सजिलो पर्छ भन्ने बुझाइले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ठोस आधार र कारणबिना नै विगतमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्ताव लिएर जानेहरूले अहिले यति धेरै आधार र कारण सतहमा छताछुल्ल हुँदा पनि महाभियोगको प्रस्ताव लान रुचि नदेखाउने अचम्मको स्थिति देखिएको छ । सरोकारवालाहरूको वैध मागका बावजुद ‘महाभियोग लगाएर हटाउने भए हटाऊ, राजीनामा दिन्नँ’ भन्ने राजनीतिक मनोविज्ञानबाट निर्देशित पोजिसनमा अटेसमटेस भएर प्रधानन्यायाधीश बसेका छन् । उनले स्वयं आफूलाई र न्यायप्रणालीलाई बरबादीको दिशातर्फ धकेलेका छन् । यस स्थितिले बेलायती राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, इतिहासकार र कानुनविद् एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका न्यायाधीश जेम्स ब्राइसले अमेरिकी अभ्यासको अध्ययन गरिसकेपछि आफ्नो पुस्तक ‘अमेरिकन कमनवेल्थ’ मा महाभियोगलाई दिएको ‘हन्ड्रेड टन गन’ को संज्ञालाई याद दिलाएको छ । चोलेन्द्रशमशेरका हकमा महाभियोग सय टन होइन, हजार टनको गनजस्तो देखिएको छ ।

केही प्रायोजित व्यक्तिहरूबाहेक प्रधानन्यायाधीश उपयुक्त छन् र उनको निरन्तरता चाहिन्छ भन्नेहरू कोही देखिएका छैनन् । तर बार एसोसिएसनले नै आन्दोलन गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताअनुकूल भएन कि भनेर फरक दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि छन् । न्यायिक स्वतन्त्रताले न्यायिक जवाफदेहीलाई निस्तेज पार्दैन, पार्न हुँदैन र मिल्दैन पनि । खराब आचरण प्रदर्शित गर्ने न्यायाधीशको जवाफदेही पन्छाउनका लागि यसको उपयोग गरिनु हुँदैन । यो निष्पक्ष न्यायनिरूपणको प्रत्याभूतिका लागि हो । न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूले न्यायाधीश बाह्य प्रभावबाट अलग रहोस्Ù बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरोस्Ù निष्पक्षता, इमान र अविभेदका मान्यतालाई धारण गरेर न्यायनिरूपण गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका प्राथमिक लाभग्राही आम जनता तथा न्यायका उपभोक्ता हुन् । यो बृहत् समाजको हितका लागि हो, न्यायाधीशको निजी स्वार्थको पक्षपोषणका लागि होइन । नैतिकता र इमानका उच्चतम मापदण्डलाई शिरोधार्य गरेर न्यायकर्ममा लाग्नेका लागि यो सुरक्षाकवच हो । त्यसबाट विचलित आचरणलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताहरूले किमार्थ पृष्ठपोषण गर्दैनन् ।

सामान्यतया बार एसोसिएसनको जिम्मेवारी कार्यकारीबाट न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न पहरेदारी गर्ने नै हो । स्थापनाकालदेखि बार मूलतः त्यही भूमिकामा छ । जब स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि न्यायिक नेतृत्वको मति र प्रवृत्ति नै बाधक भएर आउँछ, न्यायिक नेतृत्वले लोभीपापी प्रवृत्तिलाई छहारी दिएर हुर्काउँछ, त्यति बेला न्यायिक नेतृत्व पनि बारको आन्दोलनको तारो बन्ने अवस्था आउँदो रहेछ । अहिले त्यही भएको हो । यो अपवाद हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट संस्थागत रूपमा न्यायालयलाई पृथक् राखेर मात्रै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन सकिँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । न्यायपालिकाभित्रैबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यता भत्काउने अवस्थालाई जरैदेखि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति छ । कस्तो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिइन्छ, त्यो व्यक्तिको गति, मति र प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले त विगतमा भन्दा पनि सुदृढ संवैधानिक प्रबन्ध छ तर व्यवहारमा भने न्यायिक स्वतन्त्रताको खस्काइ उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

अहिले न्यायपालिकाका बारेमा चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्ने धेरैका मनमा प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनपछिको ‘कोर्स’ के होला भन्ने प्रश्न उब्जेको देखिएको छ । यो वैध प्रश्न हो । उनको बहिर्गमन न्यायिक सुधारको बृहत् अभियान वा एकीकृत रणनीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ । न्यायपालिकाका सम्बन्धमा जकडिएर रहेका समस्याहरूलाई समग्र (होलिस्टिक) रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिएन भने न्यायिक सुधार केवल आकाशको फल नबन्ला भन्न सकिँदैन । न्यायिक विचलन, जवाफदेहीविहीनता तथा न्यायालयभित्रको दण्डहीनतापछाडिका केही अन्तर्निहित कारण छन् । एउटा प्रमुख कारण भनेको न्यायिक जवाफदेहीको सुदृढ प्रणाली नहुनु नै हो । सर्वसाधारण सेवाग्राहीले न्यायाधीशका बारेमा कहाँ गुनासो गर्ने, गुनासो गरेपछि त्यसको स्वतन्त्र छानबिन भई सत्यतथ्य पत्ता लागेर जिम्मेवारलाई जवाफदेह बनाइन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी दिने भन्ने नै स्पष्ट छैन ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूमा सम्झौता नगरीकन न्यायिक आचरण उल्लंघनका घटनाहरूको प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान र छानबिन हुने परिपाटी स्थापित नहुनु भनेको जवाफदेहीबाट निरन्तर उन्मुक्ति दिनु नै हो । त्यस्तो नहुँदो हो त चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुने स्थिति नै आउने थिएन, न्याय प्रणालीले यो क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । विगत दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि न्यायप्रणालीले आफ्नो साख कायम राखेकै थियो, निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहेकै थियो । न्यायिक नेतृत्वका कारण वैधता र विश्वसनीयता डगमगाएको थिएन । त्यति बेला पनि जनविश्वासले बाँचेको न्यायालयलाई अहिले जनताको विश्वास र भरोसा नै डगमगाउने अवस्थामा पुर्‍याउने काम भएको छ ।

समस्याको अर्को जड भ्रष्ट र अपारदर्शी नियुक्ति प्रणाली नै हो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश न्यायिक नियुक्ति प्रणालीको चरम दुरुपयोगका उत्पादन हुन् । यसमा उनको विगत जान्दाजान्दै पनि उच्चतम न्यायिक पदमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्नेहरू पनि दोषी छन् । पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने, ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने र नैतिकताका मूल्यमान्यताको कसीमा खरो उत्रने व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्ने प्रणाली विकसित हुने हो भने सिस्टमले नै खराब व्यक्तिलाई बाहिर राख्छ । हाम्रोमा त एउटा गल्तीका कारण कसैले नियुक्ति पायो भने त्यसबाट शिक्षा लिएर सच्चिने होइन कि, त्यसैलाई नजिर बनाएर त्यो ढोकाबाट छिराएपछि यो ढोकाबाट पसाउँदा के भयो र भन्ठान्ने प्रवृत्ति छ ।

तसर्थ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकाको समग्र सुधार परस्पर विरोधी विषय नभएर परिपूरक हुन् । यति धेरै विवादित भएकोÙ गैरन्यायिक आचरण प्रदर्शित गरेकोÙ आरोपहरूको भारी बोकेकोÙकानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र नागरिक समाजको विश्वास र भरोसा टुटिसकेको न्यायिक नेतृत्वले नै सुधारको नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने कुरा दिवास्वप्नभन्दा केही हुँदैन भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले आफूले दशकौं सेवा गरेको संस्थालाई अझै पनि गर्न सक्ने एउटै सहयोग भनेको बहिर्गमन रोजेर न्यायिक सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने नै हो । शुभकामना छ, न्यायिक नेतृत्व आफूभित्र सुषुप्त रहेको सद्विवेकको दियो जगाएर ढिलै भए पनि यसका लागि तयार हुनेछ ।

चापागाई अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×