एमाले भनेकै केपी ओली ! 

भविष्यमा कुनै इतिहासवेत्ताले ७० को दशकको उत्तराद्र्धमा नेपालकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औपचारिक अनुष्ठान कसरी सम्पन्न भएछ भनेर लेखागार खोतल्यो भने, रवि मिश्र र सञ्जीव पोखरेलका यिनै लिखत फेला पार्नेछ । सम्यक् दृष्टिकोण राखेर यस महाधिवेशनको गम्भीर लेखाजोखा गर्न कोसिस गरेछ भने उसले निकाल्ने निष्कर्ष सम्भवत: यस लेखको पहिलो वाक्यकै वरपर हुनेछ । महामारी र अन्य दर्जनौं समस्याले थिलथिलो भएको समाजमा यति खर्चिलो उत्सव केका लागि आयोजना गरियो ? सिंगो पार्टीलाई व्यक्ति अध्यक्षमा विलीन गराउनबाहेक यसको अर्को उपादेयता खासै देखिनेछैन । सो अनुसन्धाताको पार्टीप्रति कुनै भावनात्मक लगाव र झुकाव नभएमा उसले घनश्याम भुसाल, भीम रावल र टंक कार्कीहरूप्रति किञ्चित् सहानुभूति राख्दै भन्ला— आखिर यिनका केही जायज प्रयत्न पनि एमालेको लोकतान्त्रिक आवरण बचाउन मात्रै उपयोग भएछन् !

सिंगो पार्टीपंक्तिमा भुसाल र रावलको महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपको कस्तो प्रभाव पर्ला त ? कदाचित् कसैले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको प्रश्न उठाए, यी दुई–चार नाम लिइदिएर आफ्नो बचाउ गर्नेछन् ओली र उनका समर्थकले, बस ! भुसाल, रावल र कार्कीका प्रयत्नलाई पार्टीको ठूलो हिस्साले एमालेको लोकतन्त्रीकरण गर्ने सामथ्र्य बनाउला भनेर अनुमान गर्ने आधार छैन । नारायणी किनारमा भुसालहरूले उठाएका प्रश्न त्यसरी नै बेकामे सिद्ध हुनेछन्, जसरी स्वयं भुसालले लेखेको र नवौं महाधिवेशनले पार्टी–दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरेको ‘सिद्धान्त’ सबैभन्दा पहिले एमालेकै लागि निष्प्राण साबित भएको थियो । भुसाल एक्लैले सो दस्तावेजको सबलता पुष्टि गर्दैै हिँडेको दृश्य अरण्यरोदनझैं देखिन थालेको त्यसै होइन ।

मान्नैपर्छ, केपी ओलीमा सहवरण हुने प्रक्रियालाई एमालेले भव्यतासाथ प्रदर्शन गर्‍यो । ठूलो रमिता सृजना गरेर यस्ता काम गर्नु एमालेको विशेषता हो । केपी ओली नेतृत्वको पार्टी मात्रै होइन, सरकारले पनि यस्ता भव्यता प्रदर्शनमा आफ्नो अब्बलता पटकपटक प्रमाणित गरेको छ । ती तामझामलाई माथ गर्न कुनै ठूला व्यापारिक घरानाले आफ्ना ‘माल’ बेच्न आयोजना गर्ने महोत्सवले पनि सक्दैनन् । नारायणी किनारमा बनेको स्टेज मात्रको खर्च सुनेर लाखौं अकिञ्चन नेपालीले जिब्रो टोकेका छन् । यसअघि त्यसरी नै तामझामसहित गरिएका अनुष्ठानको स्मरण गर्न जरुरी छ किनभने तिनले बनाउने शृंखलाको खास अर्थ हुन्छ ।

भव्यतापूर्वक गरिएको पार्टी एकताको चर्चा गरौं । दसौं महाधिवेशनजत्तिकै ठूलो र खर्चिलो नभए पनि नेकपाको एकता आह्वानमा फुर्तीफार्ती सानो थिएन । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरू एक भएको आह्वान सानो स्वरमा गरेका होइनन् । दर्जनौं दिनसम्म नेपालका सबै अखबारका मुखपृष्ठमा एकताको रौनक छायो । टीभी र अनलाइन समाचार साइटहरू डबल–नेकपा निर्माण हुने उत्साहमा ओतप्रोत थिए । केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल यी खबरका मध्यभागमा ठाँटिएका देखिन्थे । दुनियाँलाई नेपाली कम्युनिस्टको तागत देखाइदिने दलिलहरू सुनिन्थे । देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र कम्युनिस्टविरोधीले खेल्न नसक्ने डंका उत्तिकै ठूला थिए । समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने दाबीको कुरै नगरौं ।

बाहिर ठूलो तामझाम देखाएर भित्र गरिएको के थियो ? व्यापारीले खुला गरेका आफ्ना घरका कोठाचोटामा भेला हुने र निजी पदीय स्वार्थका हिसाबकिताब गर्नेबाहेक केही पनि थिएन । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ‘जनताको जनवाद’ जस्ता नामहरू केवल ब्रान्डिङका समस्या मात्र थिए । पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न बरु पेचिला विषय बने किनभने तिनलाई बिकाउ वस्तु बनाउनु थियो । नीति कस्ता हुने, कार्यक्रम के फरक हुने, हिजोका फरक एजेन्डामा कहाँ कसरी सहकार्य हुने, सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रश्नको त के कुरा, यी तमाम विषयहरू प्राथमिक नभएका मात्र होइनन्, कहिल्यै विषय नै बनेका थिएनन् । कम्युनिस्ट हौं भनेर स्वाङ पारिरहनु लाभदायक भएकाले मात्र सतहमा अनेक जार्गन फलाकिएका थिए ।

ठूलो तामझामसहित गरिएको पार्टी एकताको सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत लाभ केपी ओलीले उठाए । कथित कम्युनिस्ट एकताका बलमा चुनाव जिते, प्रधानमन्त्री बने । शक्तिको चरम दुरुपयोग गरे, आफ्ना वरपरका व्यापारी र स्वार्थ समूहलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाए । ओली मात्र बलिया भएकाले दाहाललाई सकस भयो । एकताको आधार नै उनीहरूका निजी स्वार्थ थिए, ती टकराए, पार्टी फुट्यो । सोही फुटलाई आफ्नो सामथ्र्यमा बदल्दै केपी ओलीले आफूमै सिंगो एमालेलाई सहवरण गराए ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका केही उत्सव यस्तै तामझामपूर्ण थिए । करिब दुईतिहाइ मतसहित प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना पनि नबित्दै मुगु जिल्लामा पर्ने रारा ताल पुगेर केपी ओलीले नेपाललाई समृद्ध बनाउने सपना सुनाएका थिए । तामझाम र होहल्ला सानो थिएन, उनलाई राजा महेन्द्रसँग तुलना गरिदिनेको लर्को पनि उत्तिकै । भिडियो र फोटो राम्रा खिच्न, टीभी र अखबारमा ठाँटले देखा पर्न योजना बनाएरै रारा ताल पुगेका थिए उनी । विकासको ३१ बुँदे कथा सुनाएर फर्केका ओली तत्पश्चात् केवल एउटै काममा केन्द्रित भए— जसरी हुन्छ आफ्नै प्रशंसा गराउने र आफू नेतृत्वको सरकारको प्रशंसामा प्रोपगान्डा मच्चाउने । विकास र समृद्धिका उनका सपना र उनको सरकारले गरेका काममा संगति थिएन, कुनै पनि काम पूरा भएन । ती सपना आफैंमा कति हाम्रा प्राथमिकता हुन् र कति अपरिहार्य हुन् भन्नेमा सन्देह गर्नुपर्ने ठाउँ त कतिकति !

उस्तै तामझाम देखिएको थियो ओली सरकारको सक्रियतामा आयोजित एसिया प्यासिफिक सम्मेलन जसको मूल आयोजक थियो विवादस्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसन । सो धार्मिक सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं होटलमा बास बसेर सक्रियतापूर्वक सहभागी भए । त्यति मात्रै होइन, संस्थाकी प्रमुख हाक जा हान मुनबाट सम्मान र पुरस्कार पनि ग्रहण गरे । विभूषण र पुरस्कार ग्रहण गर्नेबारे संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै, मन्त्रिपरिषद्लाई औपचारिक जानकारी नदिई उनले पुरस्कार ग्रहण गरेका थिए । ओलीका सल्लाहकार र निकटवर्तीहरू सो कार्यक्रमलाई नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ बनाउने उपक्रम भनी व्याख्या गर्थे । नेपाल संसारमा चिनिएको र चर्चित भएको अतिरञ्जित कथा हाल्न पनि भ्याएका थिए । अन्तर्यमा दलाली मात्र छ भनेर बुझ्न कुनै विलक्षण प्रतिभा र गोप्य सूचनाको स्रोत आवश्यक थिएन ।

आयोजक संस्थाका नेपाल प्रमुख र परिवार दल नामक अनौठो राजनीतिक दलका अगुवा एकनाथ ढकाल पहिल्यैदेखि विवादास्पद थिए । उनका रहस्यमयी काम र प्रयासबारे पटकपटक सार्वजनिक चर्चा हुने गरेका थिए । विवादास्पद धार्मिक संस्थाबारे इन्टरनेटमा खोजी गर्दा नै पर्याप्त सूचना पाउन सकिन्थ्यो । कुनै जनाधार, विश्वसनीयता र पारदर्शितासमेत नभएको दलको सक्रियताले समेत झस्काउनुपर्ने थियो सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूलाई । तर बाहिर परराष्ट्र सम्बन्धको दुहाई दिए पनि, गरेको खसोखास दलाली नै थियो । आमवृत्तमा आलोचना भएकाले सो सम्मेलनमा बाँडिएको होली वाइन सोझै पिउनबाट वञ्चित भएका ओली र उनका समर्थकले भने सधैं सो कार्यक्रमको बचाउ नै गरिरहे ।

आम मजदुरमा सकारात्मक र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्तो कार्यक्रमलाई केवल तामझामका लागि उपयोग गरेको पनि ओली नेतृत्वकै सरकारले हो । इमानदार प्रयत्न र निरन्तर मिहिनेत एवं पैरवी गरिएको भए सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सुचारु गर्न सकिन्थ्यो । विभिन्न क्षेत्रमा कामदारका रूपमा नियुक्त अनेक किसिमका श्रम गर्ने आम नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न अत्यावश्यक थियो । तर बिजुलीका खाँबा र सडकका भित्तामा आफ्ना तस्बिर झुन्ड्याउने र प्रशंसा गराउने उपक्रम मात्र बनाइएको यो अभियान सफल हुन सकेन । वर्षौं बितिसक्दा पनि न कसैले लाभ लिन सकेका छन्, न सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कोही विश्वस्त नै हुन सकेका छन् ।

यसरी शृंखलामा हेर्‍यो भने, ओली नेतृत्वमा भएका भव्य उत्सवहरू केवल ओली मात्रको निजी स्वार्थ र चर्चामा केन्द्रित भएका देखिन्छन् । यी भव्य अनुष्ठानहरूले आम नागरिकको, सिंगो पार्टीपंक्तिको, सामाजिक आन्दोलन वा अभियानको हित गरेका छैनन् । ओली नेतृत्वमै सम्पन्न एमालेको विधान महाधिवेशन र दसौं महाधिवेशन पनि सोही शृंखलाका नयाँ कडी मात्र हुन् । फरक कति मात्रै हो भने, ओलीको उदयभन्दा अघिसम्म एमाले एउटा नोकरशाही संयन्त्रसहितको व्यवस्थित पार्टी थियो । कुशल व्यवस्थापकहरूले यसमा भएका आम कार्यकर्तालाई कम्तीमा पार्टी–काममा सक्रिय सहभागी भएको अनुभूतिसम्म दिन्थे । ओलीको उदयपछि, सिंगो पार्टी उनकै वरपर झुम्मियो । सबैभन्दा पछिल्लो नारायणी किनारको कुम्भमेलाले भने ‘एमाले भनेकै केपी ओली, केपी ओली भनेकै सिंगो एमाले’ भन्ने यथार्थलाई औपचारिकता प्रदान गर्‍यो । अब हेर्नु छ, केपी ओली अर्थात् एमालेको पतन कतिको भव्य हुनेछ !