स्वास्थ्य बिमाको यथार्थ

हालैको भेटमा उनले ससुरालाई क्यान्सर भएको, उपचारका लागि भारत लगेको तैपनि बचाउन नसकेको सुनाइन् । यस्तो थाहा पाएर नरमाइलो लाग्यो । तैपनि, मैले उनलाई स्कुटर किन्यौ भनेर सोधेकी थिएँ । एकदम निराश हुँदै जवाफ दिएकी थिइन्, ‘ससुराको उपचारमा सबै पैसा सकियो, जग्गा बेचेर पनि पुगेन । स्कुटरका लागि गरेको बचत पनि खर्च भयो । यति गर्दा पनि न ससुरा बाँच्नुभयो न त पैसा नै बच्यो । ससुरा बिरामी हुनु भएपछि परिवारकै प्राथमिकता उहाँको उपचार भयो ।’ स्कुटर त पछि कमाएर पनि चढ्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेछ । योबाहेक गरगहना पनि सबै सकिएछ । यति सुनेपछि म थप केही बोल्न सकिनँ ।

हामीले जीवनभर जोरजाम गरेर भविष्यका लागि भन्दै राखेको पैसा, कुन बेला ठूलो रोग लागेर क्षणभरमै सकिन्छ, ठेगान हुन्न । मेरी साथीको जस्तो हाम्रो पनि जीवनका स–साना सपनाहरू पूरा हुन पाउँदैनन् । निम्न आय भएको परिवारका सदस्यलाई क्यान्सरजस्तो रोग लागे हुने यस्तै त हो । जीवनको अन्तिम पलसम्म पुग्दा पनि बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर आफन्तले ऋणधन गरेरै उपचारका लागि खर्च गर्छन् । जति नै कोसिस गरे पनि पैसा जुटाउन नसक्नेहरू अस्पतालमै कैदी भएर बस्नुपर्छ ।

निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेको आफन्तको बिचल्ली मेरी एक स्वास्थ्यकर्मी साथीले केहीअघि वर्णन गरेकी थिइन्, जुन निकै हृदयविदारक थियो । अस्पताल उपचारका लागि हो, निको भएर फर्कने आस सबै बिरामीमा हुन्छ तर उपचार गर्दा मृत्यु भएकाहरूका आफन्तलाई त्यहाँ बन्धकजस्तै बनाइन्छ । यदि अस्पतालले निम्न वर्गकाहरूलाई आधा रकम मात्र छुट गरिदिए मृतकका आफन्तको आर्थिक भार कम हुने थियो । तर, अस्पताल सञ्चालकहरूले यतातर्फ सोचेको भेटिन्न । अस्पतालमा मरेपछि पनि पैसा नबुझाएसम्म शव उठाउन पाइँदैन ।

जटिल प्रकारका कतिपय बिरामीको सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदैन, निजीमा रिफर गरिदिन्छन् । निजी अस्पतालको चर्को सेवा शुल्कले बिरामीहरू झस्कने गर्छन् । उपचार गर्दागर्दै आजित बनेका नागरिकको न बैंकमा बचत हुन्छ, न त धितो राख्ने सम्पत्ति नै । महँगो उपचारका कारण बढ्ने आर्थिक भारले बिहानबेलुका हातमुख जोड्न समस्या पर्ने परिवारहरूको शिक्षामा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । अर्कातर्फ, आय आर्जन हुनेहरूले पनि बचतको आवश्यकता प्रस्ट्याउँदै भन्ने गर्छन्, ‘भोलि दुःख–बिमार पर्‍यो भने कसले हेर्छ ?’ यस्तो मनोविज्ञान हामी सबैमा छ । र, यो हामी सबैको आवश्यकता र बाध्यता हो । तसर्थ कमाइ हुनेहरूले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै भविष्यमा दुःख–बिमार होला कि भन्दै बचतमा ध्यान दिएका हुन्छन् । सरकारी स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा त झनै बचतमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरेको छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै उपचारमा पहुँच बढाउने पनि उल्लेख छ । २०७२ सालमा सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको सुरुआत गरेको थियो, जसको सञ्चालन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरिरहेको छ ।

नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन र त्यसको उपभोगलाई सहज बनाउन सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको धारणा अघि सारिएको हो । सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचतर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै छ । त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिइएको छ । तर, यो सोचेअनुरूप प्रभावकारी छैन । आमनागरिकमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुगेकै छैन ।

सर्वसुलभ उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपर्ने हाम्रोजस्तो मुलुकमा स्वास्थ्य बिमा वरदान नै हुनुपर्ने हो । जुन उद्देश्यले यसलाई ल्याइयो, त्यो राम्रै भए पनि यसको कार्यान्वयन र पहुँचमा बग्रेल्ती कमीकमजोरी भेटिन्छन् । स्वास्थ्य बिमा गरेका सेवाग्राही अस्पताल पुग्दा नराम्रो व्यवहार भएको, बिमा रकम लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, घण्टौं लाइनमा बस्नुपरेको, कर्मचारीहरू झर्केर बोल्ने गरेको जस्ता गुनासा आइरहेका छन् ।

अस्पताल प्रशासनले आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा केही कमीकमजोरी भएको स्विकार्दै पनि आएका छन् । बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रियालगायतका सेवा लिन सक्छन् ! सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि पनि पाउन सक्छन् । तर गाउँका सोझासीधा र निरक्षर नागरिकले बिमाको प्रक्रिया पूरा गर्नै सक्दैनन्, जसका कारण उनीहरू यस्ता सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् ।

स्वास्थ्य मानिसको जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले यसलाई सर्वसुलभ बनाउनैपर्छ, त्यसका लागि नीतिनियम बनाइएका भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्ता नीति कार्यान्वयन गर्दै जटिल रोगहरूको निःशुल्क उपचार गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायले अनुगमन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सरकारले निःशुल्क उपचार गर्‍यो भने दुःख–बिमारका लागि चिन्तित बनेर पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो । मेरी साथीझैं आफ्ना रहरहरू मारेर खुम्चिनुपर्ने थिएन ।