महिला सशक्तीकरणको यात्रा
भर्खर १६ वर्ष टेकेकी रसुवाकी रमिला तामाङ (नाम परिवर्तन) मेला–उत्सव भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन् । टोल–छिमेक वरपर कहीँकतै नाचगान हुने थाहा पाउनेबित्तिकै कुदिहाल्थिन् । एक दिन ठूलो स्याफ्रुको गुम्बामा मेला लाग्ने भयो । उनी साथीहरूसँगै गइन् । नाचगान चलिरहेकै थियो । जतिजति रात गहिरिँदै गयो, त्यतित्यति जाडो बढ्दै थियो । खप्न नसकेपछि मजेत्रोले मुख छोपेर उनी साथीसँगै गुम्बाको पिँडीमा सुतिन् । निष्पट अँध्यारोमा उनको अस्मिता लुटियो । एक जना होइन, तीनतीन जनाबाट उनी बलात्कारमा परिन् । अविवाहित उनी गर्भवती भइन् । गर्भपतन गराउने सुविधा र सूचनाबारे उनी बेखबर थिइन् ।
दस महिनापछि उनले छोरो जन्माइन् । कुमारी आमा बन्नुको पीडा एकातिर, अर्कातिर छोराको एक्लो अभिभावकका रूपमा पहाडजत्रो गह्रौं भारी । रमिलाले छोरो छिरिङ (नाम परिवर्तन) हुर्केपछि नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिइन् । छिरिङले तीन कक्षा पास मात्र के गरेको थियो, गाउँका अन्य बालक उच्च शिक्षाका लागि भारत जाने भए । मूलतः हिमाली भेगबाट किशोरहरूलाई लामा शिक्षाका निम्ति लद्दाखलगायतका भारतीय सहरमा पढ्न पठाउने प्रचलन रहेकाले छिरिङ पनि लाम लागी खादामाला लगाएर भारत जाने ताँतीमा सामेल भयो ।
यता, रमिलाले विवाह गरिन् । उनले थप दुई छोरा जन्माइन् । केही वर्षपछि उनका श्रीमान्को मृत्यु भयो । यसै क्रममा छिरिङलाई उच्च शिक्षाका निम्ति नागरिकता आवश्यक पर्ने भयो । गुरुहरूको सरसल्लाहबमोजिम ऊ नागरिकता बनाउन घर आयो । रमिला जेठो छोरालाई लिएर रसुवाको धुन्चेस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् । प्रशासनले बाबुको किटानीसहित सिफारिस माग्यो । रमिलाले छिरिङको बाबु को हो, बताउन सकिनन् । बिहे गरेको श्रीमान्लाई बाबु कायम गराउन उनी वडा कार्यालय गइन् । तर अंश दिनुपर्छ भनेर दुई छोराले विरोध गरे ।
यसबाट आफू के गर्नु न कसो गर्नु भएको रुँदै बताउँदै थिइन् रमिला, महिला विकास कार्यालयद्वारा आयोजित नेतृत्व विकास तथा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी पाँचदिने तालिममा । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हकको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाको टिठलाग्दो दृष्टान्त हो यो घटना ।
रोल्पाकी मीना (नाम परिवर्तन) गाउँमा महिला विकास कार्यक्रम लागू भएपश्चात् महिला समूहमा आबद्ध भइन् । प्रौढ कक्षामा सहभागी हुने मौका पाइन् । परिवार नियोजनका विभिन्न साधनबारे जानकारी पाइन् । दुई छोरा र एक छोरीकी आमा उनले स्वास्थ्य कार्यकर्ताको परामर्शमा तीनमहिने सुई डिपो निरन्तर लगाउन थालिन् । उनका श्रीमान् भारतमा मजदुरी गर्थे, जो एक वर्षको दसैंतिहारको समयमा दुई/तीन महिनाको छुट्टीमा घर आए । त्यही बेला एक दिन मीना स्वास्थ्यचौकीमा सुई लगाउन जान लागेकी के थिइन्, श्रीमान्ले ‘किन सुई लगाउन पर्यो ? म नभएको मौकामा परपुरुषसँग सल्किनका लागि सुई लगाएकी ?’ भन्दै कपाल समाएर उनलाई लछारपछार गरे । ठूला भइसकेका छोराछोरीका अगाडि गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरे । मीनाले महिला समूहकै एक सदस्यलाई आफ्ना दुःख सुनाइन् । उनकै सल्लाहमा मीनाले घाँसदाउरा गर्न जान्छु भनेर स्वास्थ्यचौकी गई तीनमहिने सुईलाई निरन्तरता दिइन् । उनी डोको–नाम्लो बोकेर घरबाट निस्किन्थिन्, साथीहरूले बाटैमा घाँसदाउराको भारी ठिक्क पारेर ल्याइदिन्थे । त्यतिन्जेल उनी स्वास्थ्यचौकीमा गई सुई लाएर फर्किसक्थिन् । अनि त्यो भारी बोकेर घर आउँथिन् ।
रोल्पाको लिवाङमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयद्वारा आयोजित प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सातदिने तालिममा सहभागी उनले रुँदै अन्य दिदीबहिनीका अघिल्तिर सुनाएको भोगाइको अंश हो यो । यो उदाहरणले महिलाहरू यौन र प्रजनन अधिकारको प्रयोगमा कतिसम्म बाँधिएका छन् भन्ने चित्रण गर्छ ।
समाजमा महिलामाथिको हिंसालाई मानवअधिकारको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएका कारण बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढेका छन् । बलात्कारका घटना अन्य अपराधभन्दा संसारमै कम सार्वजनिक हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन् । नेपालको अवस्था झनै दुःखलाग्दो छ । प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार, ८ वर्षे बालकदेखि ७६ वर्षे वृद्धसम्म बलात्कारमा संलग्न भएका छन् र बलात्कारका आरोपी अधिकांश पुरुष १९–३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । दर्ता भएका घटनामा १६ महिनाकी दूधेबालिकादेखि ७६ वर्षीर्या वृद्धासमेत बलात्कारको जघन्य अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन् । महिला हिंसा र बलात्कारका घटना दिनहुँजसो सार्वजनिक हुने गरेका छन् । हिंसाका घटना दबाएर राख्ने, उजुरी नगर्ने चलन विस्तारै हट्दै गएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुन थालेपछि यस्ता घटना दिन–प्रतिदिनबाहिर आउन थालेका हुन्, जुन यो अभियानको सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता अभियानले गर्दा नै मानिसमा जागरण आएको हो, उनीहरू यसबारे खुल्न थालेका हुन् । यद्यपि सरकारीस्तरमै महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुँदा पनि यस्ता घटनामा कमी आएको छैन, बरु झनै बढ्दै गइरहेको छ ।
लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन–२०७१, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन–२०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली–२०६५, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन–२०७४, श्रम ऐन–२०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन–२०५४, अपराध पीडित संरक्षण ऐन–२०७५ जस्ता राष्ट्रिय कानुनको तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि–सन् १९७९ र सोको ऐच्छिक प्रोटोकल–१९९९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धि तथा इच्छाधीन प्रोटोकलको अनुमोदन गरेर तथा पक्षराष्ट्र भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा राज्यस्तरबाटै प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, दिगो विकासको लक्ष्य–२०३० को लक्ष्य नं. ५ मा महिला र बालिकाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावका स्वरूपहरू (बालविवाह, कम उमेरमा हुने र जबर्जस्ती विवाह, योनिछेदनजस्ता कुप्रथा) को अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको पन्ध्रौं योजनाले महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति–२०७७ ले लैंगिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच राखेको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा महिलाको सशक्तीकरणसहित कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा महिला, पुरुष, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबीच समानता स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि यसले राखेको छ । राज्यले महिलाका लागि राज्यले विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियत दिँदै आएको छ । महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था छ । जग्गा पास रजिस्ट्रेसनमा हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत, एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत र अन्य महिलाको हकमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । बिनाधितो उद्यम सञ्चालन गर्न ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्मको ऋण पाइन्छ ।
महिलाका नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत र औद्योगिक सम्पत्ति डिजाइन पेटेन्ट ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको प्रावधान छ । महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा ५ लाखसम्म ६ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, नवप्रवर्तनकारी उद्यम सञ्चालन गर्न महिलालाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाखसम्म बिनाधितो कर्जा सुविधाको व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा छनोट भएका महिलाले अभिमुखीकरण तालिम लिँदा तिरेको शुल्कको शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएका र चार पटक गर्भ जाँच गराएका महिलालाई यातायात तथा अन्य सुविधाबापत हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ३८ सय, २८ सय र १८ सय रुपैयाँ प्रदान; दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार; उपचार गर्न र घर फर्किन २० हजार यातायात सहयोग; महिला निजामती कर्मचारी सुत्केरी भएमा ९८ दिने तलबी बिदा र पुरुष निजामती कर्मचारीका लागि १५ दिने तलबी सुत्केरी स्याहार बिदा; दुई सन्ततिसम्मका लागि ५ हजार रुपैयाँका दरले शिशु स्याहार भत्ताजस्ता सकारात्मक विभेद विशेष सहुलियतको व्यवस्था राज्यले गरेको छ । यिनै प्रयासका कारण नेपालमा महिलाको स्थिति र अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनका सूचक देखिन थालेका छन् ।
राज्यले सकारात्मक विभेद र महिलाका निम्ति विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियतहरू दिएका कारण सुधारका केही संकेत देखिए पनि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष अझै फितलो हुनाले रमिलाजस्ता कुमारी आमाले संविधानमा व्यवस्था भएको आमाको वंश र पहिचानसहितको नागरिकता सन्तानलाई दिन सकेका छैनन् । यसले गर्दा पहिचान र प्रतिनिधित्वमा विभेद कायमै छ । मीनाले सन्तान कहिले, कति र कसरी जन्माउने भन्ने सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपयोग गर्न नपाई उल्टै चरम हिंसा र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ । तसर्थ ‘घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने नारालाई आफैंबाट सुरु गरौं, आजैदेखि सुरु गरौं । कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर हिंसा, दुर्व्यवहार र कुरीतिविरुद्धको साझा अभियान सञ्चालन गरी न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज स्थापना गर्न सबै जुटौं ।
ढुंगाना राष्ट्रिय महिला आयोगकी वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत हुन् ।
प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:२७
