महिला सशक्तीकरणको यात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला सशक्तीकरणको यात्रा

राज्यले सकारात्मक विभेद र महिलाका निम्ति विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियतहरू दिएका कारण सुधारका केही संकेत देखिए पनि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष अझै फितलो छ ।
अन्जु ढुंगाना

भर्खर १६ वर्ष टेकेकी रसुवाकी रमिला तामाङ (नाम परिवर्तन) मेला–उत्सव भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन् । टोल–छिमेक वरपर कहीँकतै नाचगान हुने थाहा पाउनेबित्तिकै कुदिहाल्थिन् । एक दिन ठूलो स्याफ्रुको गुम्बामा मेला लाग्ने भयो । उनी साथीहरूसँगै गइन् । नाचगान चलिरहेकै थियो । जतिजति रात गहिरिँदै गयो, त्यतित्यति जाडो बढ्दै थियो । खप्न नसकेपछि मजेत्रोले मुख छोपेर उनी साथीसँगै गुम्बाको पिँडीमा सुतिन् । निष्पट अँध्यारोमा उनको अस्मिता लुटियो । एक जना होइन, तीनतीन जनाबाट उनी बलात्कारमा परिन् । अविवाहित उनी गर्भवती भइन् । गर्भपतन गराउने सुविधा र सूचनाबारे उनी बेखबर थिइन् ।

दस महिनापछि उनले छोरो जन्माइन् । कुमारी आमा बन्नुको पीडा एकातिर, अर्कातिर छोराको एक्लो अभिभावकका रूपमा पहाडजत्रो गह्रौं भारी । रमिलाले छोरो छिरिङ (नाम परिवर्तन) हुर्केपछि नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिइन् । छिरिङले तीन कक्षा पास मात्र के गरेको थियो, गाउँका अन्य बालक उच्च शिक्षाका लागि भारत जाने भए । मूलतः हिमाली भेगबाट किशोरहरूलाई लामा शिक्षाका निम्ति लद्दाखलगायतका भारतीय सहरमा पढ्न पठाउने प्रचलन रहेकाले छिरिङ पनि लाम लागी खादामाला लगाएर भारत जाने ताँतीमा सामेल भयो ।

यता, रमिलाले विवाह गरिन् । उनले थप दुई छोरा जन्माइन् । केही वर्षपछि उनका श्रीमान्को मृत्यु भयो । यसै क्रममा छिरिङलाई उच्च शिक्षाका निम्ति नागरिकता आवश्यक पर्ने भयो । गुरुहरूको सरसल्लाहबमोजिम ऊ नागरिकता बनाउन घर आयो । रमिला जेठो छोरालाई लिएर रसुवाको धुन्चेस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् । प्रशासनले बाबुको किटानीसहित सिफारिस माग्यो । रमिलाले छिरिङको बाबु को हो, बताउन सकिनन् । बिहे गरेको श्रीमान्लाई बाबु कायम गराउन उनी वडा कार्यालय गइन् । तर अंश दिनुपर्छ भनेर दुई छोराले विरोध गरे ।

यसबाट आफू के गर्नु न कसो गर्नु भएको रुँदै बताउँदै थिइन् रमिला, महिला विकास कार्यालयद्वारा आयोजित नेतृत्व विकास तथा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी पाँचदिने तालिममा । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हकको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाको टिठलाग्दो दृष्टान्त हो यो घटना ।

रोल्पाकी मीना (नाम परिवर्तन) गाउँमा महिला विकास कार्यक्रम लागू भएपश्चात् महिला समूहमा आबद्ध भइन् । प्रौढ कक्षामा सहभागी हुने मौका पाइन् । परिवार नियोजनका विभिन्न साधनबारे जानकारी पाइन् । दुई छोरा र एक छोरीकी आमा उनले स्वास्थ्य कार्यकर्ताको परामर्शमा तीनमहिने सुई डिपो निरन्तर लगाउन थालिन् । उनका श्रीमान् भारतमा मजदुरी गर्थे, जो एक वर्षको दसैंतिहारको समयमा दुई/तीन महिनाको छुट्टीमा घर आए । त्यही बेला एक दिन मीना स्वास्थ्यचौकीमा सुई लगाउन जान लागेकी के थिइन्, श्रीमान्ले ‘किन सुई लगाउन पर्‍यो ? म नभएको मौकामा परपुरुषसँग सल्किनका लागि सुई लगाएकी ?’ भन्दै कपाल समाएर उनलाई लछारपछार गरे । ठूला भइसकेका छोराछोरीका अगाडि गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरे । मीनाले महिला समूहकै एक सदस्यलाई आफ्ना दुःख सुनाइन् । उनकै सल्लाहमा मीनाले घाँसदाउरा गर्न जान्छु भनेर स्वास्थ्यचौकी गई तीनमहिने सुईलाई निरन्तरता दिइन् । उनी डोको–नाम्लो बोकेर घरबाट निस्किन्थिन्, साथीहरूले बाटैमा घाँसदाउराको भारी ठिक्क पारेर ल्याइदिन्थे । त्यतिन्जेल उनी स्वास्थ्यचौकीमा गई सुई लाएर फर्किसक्थिन् । अनि त्यो भारी बोकेर घर आउँथिन् ।

रोल्पाको लिवाङमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयद्वारा आयोजित प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सातदिने तालिममा सहभागी उनले रुँदै अन्य दिदीबहिनीका अघिल्तिर सुनाएको भोगाइको अंश हो यो । यो उदाहरणले महिलाहरू यौन र प्रजनन अधिकारको प्रयोगमा कतिसम्म बाँधिएका छन् भन्ने चित्रण गर्छ ।

समाजमा महिलामाथिको हिंसालाई मानवअधिकारको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएका कारण बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढेका छन् । बलात्कारका घटना अन्य अपराधभन्दा संसारमै कम सार्वजनिक हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन् । नेपालको अवस्था झनै दुःखलाग्दो छ । प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार, ८ वर्षे बालकदेखि ७६ वर्षे वृद्धसम्म बलात्कारमा संलग्न भएका छन् र बलात्कारका आरोपी अधिकांश पुरुष १९–३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । दर्ता भएका घटनामा १६ महिनाकी दूधेबालिकादेखि ७६ वर्षीर्या वृद्धासमेत बलात्कारको जघन्य अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन् । महिला हिंसा र बलात्कारका घटना दिनहुँजसो सार्वजनिक हुने गरेका छन् । हिंसाका घटना दबाएर राख्ने, उजुरी नगर्ने चलन विस्तारै हट्दै गएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुन थालेपछि यस्ता घटना दिन–प्रतिदिनबाहिर आउन थालेका हुन्, जुन यो अभियानको सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता अभियानले गर्दा नै मानिसमा जागरण आएको हो, उनीहरू यसबारे खुल्न थालेका हुन् । यद्यपि सरकारीस्तरमै महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुँदा पनि यस्ता घटनामा कमी आएको छैन, बरु झनै बढ्दै गइरहेको छ ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन–२०७१, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन–२०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली–२०६५, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन–२०७४, श्रम ऐन–२०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन–२०५४, अपराध पीडित संरक्षण ऐन–२०७५ जस्ता राष्ट्रिय कानुनको तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि–सन् १९७९ र सोको ऐच्छिक प्रोटोकल–१९९९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धि तथा इच्छाधीन प्रोटोकलको अनुमोदन गरेर तथा पक्षराष्ट्र भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा राज्यस्तरबाटै प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, दिगो विकासको लक्ष्य–२०३० को लक्ष्य नं. ५ मा महिला र बालिकाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावका स्वरूपहरू (बालविवाह, कम उमेरमा हुने र जबर्जस्ती विवाह, योनिछेदनजस्ता कुप्रथा) को अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको पन्ध्रौं योजनाले महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति–२०७७ ले लैंगिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच राखेको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा महिलाको सशक्तीकरणसहित कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा महिला, पुरुष, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबीच समानता स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि यसले राखेको छ । राज्यले महिलाका लागि राज्यले विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियत दिँदै आएको छ । महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था छ । जग्गा पास रजिस्ट्रेसनमा हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत, एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत र अन्य महिलाको हकमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । बिनाधितो उद्यम सञ्चालन गर्न ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्मको ऋण पाइन्छ ।

महिलाका नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत र औद्योगिक सम्पत्ति डिजाइन पेटेन्ट ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको प्रावधान छ । महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा ५ लाखसम्म ६ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, नवप्रवर्तनकारी उद्यम सञ्चालन गर्न महिलालाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाखसम्म बिनाधितो कर्जा सुविधाको व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा छनोट भएका महिलाले अभिमुखीकरण तालिम लिँदा तिरेको शुल्कको शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएका र चार पटक गर्भ जाँच गराएका महिलालाई यातायात तथा अन्य सुविधाबापत हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ३८ सय, २८ सय र १८ सय रुपैयाँ प्रदान; दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार; उपचार गर्न र घर फर्किन २० हजार यातायात सहयोग; महिला निजामती कर्मचारी सुत्केरी भएमा ९८ दिने तलबी बिदा र पुरुष निजामती कर्मचारीका लागि १५ दिने तलबी सुत्केरी स्याहार बिदा; दुई सन्ततिसम्मका लागि ५ हजार रुपैयाँका दरले शिशु स्याहार भत्ताजस्ता सकारात्मक विभेद विशेष सहुलियतको व्यवस्था राज्यले गरेको छ । यिनै प्रयासका कारण नेपालमा महिलाको स्थिति र अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनका सूचक देखिन थालेका छन् ।

राज्यले सकारात्मक विभेद र महिलाका निम्ति विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियतहरू दिएका कारण सुधारका केही संकेत देखिए पनि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष अझै फितलो हुनाले रमिलाजस्ता कुमारी आमाले संविधानमा व्यवस्था भएको आमाको वंश र पहिचानसहितको नागरिकता सन्तानलाई दिन सकेका छैनन् । यसले गर्दा पहिचान र प्रतिनिधित्वमा विभेद कायमै छ । मीनाले सन्तान कहिले, कति र कसरी जन्माउने भन्ने सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपयोग गर्न नपाई उल्टै चरम हिंसा र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ । तसर्थ ‘घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने नारालाई आफैंबाट सुरु गरौं, आजैदेखि सुरु गरौं । कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर हिंसा, दुर्व्यवहार र कुरीतिविरुद्धको साझा अभियान सञ्चालन गरी न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज स्थापना गर्न सबै जुटौं ।

ढुंगाना राष्ट्रिय महिला आयोगकी वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६७ जिल्लामा कांग्रेस प्रतिनिधि चयन : सबै समूह मिलेमात्र देउवालाई चुनौती

चयन हुन बाँकी प्रदेश २ का ८ र पहाडका २ जिल्लाका प्रतिनिधि नै निर्णायक हुने 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै निरन्तरता रोज्ने कि विकल्प खोज्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला ६७ जिल्लाबाट चुनिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नतिजाले भने दुवै पक्षलाई ढुक्क हुने स्थिति बनाएको छैन । अहिलेसम्म अधिवेशन सम्पन्न भएका ६७ जिल्लामा ‘प्यानल’ बाट चुनिएका कुल ३ हजार ३ सय २३ महाधिवेशन प्रतिनिधिको अंकगणितले पौडेल, कोइरालालगायतका समूह एकमुष्ट भएमा देउवासँग कडा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । 


संस्थापन र वैकल्पिक समूह दुवैका लागि अब हुने प्रदेश २ का ८ र पहाडका २ जिल्लाका प्रतिनिधि नै निर्णायक हुने देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ का ३२ निर्वाचन क्षेत्रबाट साढे आठ सय बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । अहिले आठवटै जिल्लामा निर्वाचन भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटा र एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको रसुवामा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन सकेको छैन । नतिजा आएका ६ प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनीमा देउवा बलियो देखिएका छन् भने प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकीमा संस्थापनइतरको पौडेल समूह बलियो देखिएको छ ।

संस्थापनइतर एकजुट भने भइसकेको छैन । देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न चार नेता मुख्य दौडमा छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता शेखर कोइरालाबीचको समझदारी बन्छ कि बन्दैन भन्ने मुख्य चासो कांग्रेसवृत्तमा छ । यसको सबैभन्दा बढी चासो स्वयं देउवालाई छ । महाधिवेशनको तिथि आउन ९ दिन मात्रै बाँकी छँदा पनि चारमा चारै जना प्रतिस्पर्धीको अडान उस्तै छ ।

आफ्नो टिमका बलियो हस्ती उपसभापति विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी घोषणाले अप्ठ्यारोमा परेका देउवा अर्को समूहभित्रको प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिने कोसिसमा छन् । साढे आठ सय मत रहेको प्रदेश नम्बर २ मा निधिमार्फत नै देउवाले पकड जमाउँदै आएका थिए । निधि टिमबाट अलग्गिएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति भर्न देउवा लागिरहेका छन् । ‘विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारीले कति प्रभाव पार्छ ? प्रदेश २ मा कस्तो पोजिसन हुन्छ भन्ने मुख्य चासो छ’ देउवा समूहबाट मंगलबार नै केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी बन्ने घोषणा गरेका नेता श्याम घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘संस्थापनइतर खेमामा एक मात्रै उम्मेदवार बन्दा शेरबहादुर दाइलाई चुनौती हुने हो । तर त्यहाँभित्र एकता हुने सम्भावना मैले देखिरहेको छैन ।’

अघिल्लोपटक कांग्रेसमा नरहेका नेता विजयकुमार गच्छदार यसपटक देउवासँगै छन् । राप्रपाबाट प्रवेश गरेका सहमहामन्त्री सुनीलबहादुर थापा, एमाले, माओवादी, मधेस केन्द्रित दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेताहरूले पनि देउवालाई साथ दिएका छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा देउवाको टिमबाट महामन्त्री उम्मेदवार बनेका नेता अर्जुननरसिंह केसी अहिले संस्थापनइतर खेमामा छन् । पार्टीभित्र तेस्रो धारको नेतृत्व लिएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला देउवाबाट अलग्गिएपछि अहिलेसम्म कता उभिने निश्चित छैन ।

अघिल्लोपटक देउवा पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुमा सिटौला निर्णायक बनेका थिए । त्यतिबेला सिटौला गगन थापा महामन्त्री र उमाकान्त चौधरी कोषाध्यक्षसहितको ‘प्यानल’ बनाएर नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पहिलो राउन्डबाट बाहिरिएपछि दोस्रोपटकको प्रतिस्पर्धामा उनको टिमसहितको समर्थन देउवालाई मिलेको थियो । सभापति निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत चाहिनेमा पहिलो राउन्डमा देउवा, पौडेल र सिटौला कसैले त्यति मत प्राप्त नगरेपछि दोस्रो राउन्डमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने देउवा र पौडेलबीचको प्रतिस्पर्धामा सिटौला निर्णायक बनेका हुन् ।

झापाको १ सय ३४ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सिटौला प्यानलबाट मात्रै ९६ जनाले जितेका छन् । झापाबाहिर पनि उनको प्रभाव छ । त्यसै कारण देउवा सिटौलालाई आफ्नै पक्षमा तान्न खोजिरहेका छन् । झापा र राजधानी काठमाडौंसहितका पूर्वका केही जिल्लाका अधिवेशनमा देउवाले सिटौलासँगै गठबन्धन बनाएका थिए । ‘उनी देउवासँग रहन सक्छन् भन्ने संकेत छ,’ देउवानिकट अर्का एक नेता भन्छन्, ‘सभापतिज्यूले उनलाई उपसभापति बनाएर टिममा राख्न खोज्नुभएको छ । तर, सिटौलाले प्रदेश अधिवेशन सकिएपछि मात्रै निर्णय लिन्छु भन्नुभएको छ ।’ सार्वजनिक रूपमा भने सिटौला आफू पनि सभापतिको उम्मेदवार रहेको बताउने गरेका छन् ।

देशभर एउटै प्यानलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिए पनि संस्थापनइतर खेमाका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आएपछि विभाजित हुने देखिन्छ । इतर खेमामा पौडेल, महामन्त्री शशांक, प्रकाशमान र शेखरका आफ्नै समूह छन् । इतर खेमामा अहिले गगन थापाको समूह पनि थपिएको छ । इतर खेमा नमिल्दा प्रतिनिधिहरू विभाजित हुने र त्यसको लाभ देउवाले लिने देखिन्छ । यस्तो परिस्थिति ‘आत्महत्यासरह’ हुने नेता अर्जुननरसिंह केसी बताउँछन् । ‘जुन विचार बोकेर हामीहरू पाँच वर्षदेखि लड्दै आयौं तर अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बेलामा आएर एक हुन सकेनौं भने त्यो आत्महत्या गरेसरह हुन्छ’ उनको भनाइ छ ।

पार्टीका साढे ९ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यताबाट चुनिँदै आएका प्रतिनिधिहरूमा करिब ६० प्रतिशत ५० वर्षमुनिका छन् । यो पुस्ताको मागअनुसार नेतृत्वका लागि युवा नेताहरूले नै आँट नगरेका कारण नेतृत्व परिवर्तनमा ठूलो बदलाव आउनेमा आफू आशावादी नभएको नेता प्रदीप पौडेल बताउँछन् । अधिवेशनले युवाहरूको प्रतिनिधित्व बढाए पनि परम्परागत गुट भत्काएर अघि बढ्ने संख्या निकै कम हुन सक्ने पौडेलले बताए । ‘युवाहरूलाई तान्ने भनेको विचारले हो । वैचारिक बहस पनि नहुने र हाम्रो पुस्ताले नेतृत्वमा आँट पनि नगर्ने हुँदा परम्परा धान्ने अवस्थामै प्रतिनिधिहरू रहन सक्छन्,’ पौडेलले भने, ‘प्यानलबाट निर्वाचित भएर देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी यताउति हुने अवस्था मैले देखेको छैन ।’

संस्थापन र इतर दुवै खेमाका युवा नेताहरू सभापतिपछिको दोस्रो, तेस्रो पदका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । निश्चित खेमाको सहयोगीबिनै नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष कल्याण गुरुङ भने अघि सरेका छन् । चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, धनराज गुरुङ, गुरुराज घिमिरेलगायत संस्थापनइतर खेमामा रहेका युवा नेताहरूले भने नेतृत्वमा दोस्रो पुस्ताका नेतालाई अघि बढाएर उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायतका मुख्य सबै पदमा युवाहरूलाई अघि बढाउने रणनीति बनाएका छन् । ‘चौधौं महाधिवेशन हाम्रो सम्झौता हो भने पन्ध्रौं महाधिवेशन हामीहरूकै नेतृत्व हो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘नेताहरू मिलेनन् भने पनि परिवर्तनको आकांक्षा राखेर आएका प्रतिनिधिहरूले सब मिलाउँछन् ।’

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×