कांग्रेस महाधिवेशनका कार्यसूची- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस महाधिवेशनका कार्यसूची

नेताहरुको शास्त्रीय श्लोक, परम्परागत प्रवचन र सनातनी सन्देशले मात्रै कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन ।
अतिवाद र उग्रवाद होइन, लोकतन्त्र, उदारवाद र मध्यमार्ग नै नेपाली राजनीतिको बाटो हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

नीति र नेतृत्व दुवै दृष्टिले लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको सत्तारूढ कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि पार्टीको भावी नीति र नेतृत्वका बारेमा बहस चलिरहेको छ । कुनै पनि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नीति पारित गरी नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नीति र नेतृत्वका बारेमा चर्चा, छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर कांग्रेसको गत केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसिर २४ देखि प्रारम्भ हुने महाधिवेशन नेतृत्व महाधिवेशन हुने निर्णय गरेपछि यससम्बन्धी सम्पूर्ण बहस र छलफल पूर्णतः नेतृत्वकै बारेमा केन्द्रित भएका छन् ।

आसन्न महाधिवेशन नेतृत्व छनोटमा मात्रै सीमित हुने भएपछि कांग्रेसको सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत बहस ओझेलमा परेको छ भने, नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा, ध्रुवीकरण, समीकरण गणितीय जोड–घटाउका बहस, विवादजस्ता विषय चर्चामा छन् ।

लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिका बीच तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको घडीमा हुन लागेको महाधिवेशनले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्ने चुनौतीपूर्ण अभिभारा बोकेको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिबाट विश्लेषण गर्दा, कांग्रेसको भावी नीति उदारवाद हो कि अनुदारवाद, समाजवाद हो कि पुँजीवाद, परिवर्तनकारी हो कि यथास्थितिवादी भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । पार्टी प्रणालीका दृष्टिले ‘मास–बेस्ड’ हो कि ‘क्याडर–बेस्ड’, नीतिप्रधान हो कि नेतृत्वप्रधान, सभापतीय हो कि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भन्ने बहससमेत चलिरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसको सान्दर्भिकता र भविष्यका लागि आसन्न महाधिवेशनमा गम्भीर बहस गरी उक्त ज्वलन्त प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु आवश्यक छ । यस्ता यक्षप्रश्नहरूको निरूपण महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तर कांग्रेसको भविष्यका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि हो ।

मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अख्तियार गर्दै आएका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । सिद्धान्त र विचारका दृष्टिले कांग्रेस लोकतन्त्रवादी, उदारवादी र मध्यमार्गी पार्टी भएकाले यसका लागि ती सिद्धान्ततः उपयुक्त छन् । तर परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा कांग्रेसका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई पुनर्परिभाषित गर्नैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रियताको संरक्षण र राष्ट्रहितको प्रवर्द्धनलाई कांग्रेसले मूलमन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ, यसका लागि युगान्तकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । तर केही समयदेखि नेपाली राजनीतिमा संकीर्ण, अनुदारवादी र दक्षिणपन्थी राष्ट्रियताको भाष्य हाबी हुँदै आएपछि उदार र समावेशी राष्ट्रियताको अवधारणा प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको छ । नेपाली राजनीतिको प्रचलित भाष्यअनुसार अहिले नेपालमा एमालेको जस्तो अनुदार र संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा राप्रपाको जस्तो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद ‘स्थापित’ हुँदै गएको छ । तर अनुदार, संकीर्ण र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद समाधान होइन, समस्या हो । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने घडी आएको छ । नेपाली समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन तथा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने समावेशी र उदार राष्ट्रियताको अवधारणाअनुसार नेपालको राष्ट्रियताको पुनर्व्याख्या गरिनुपर्छ । त्यसैले समावेशी र उदार राष्ट्रियताको अवधारणाअनुसार नेपालको बहुलता, विविधता र नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तविक, समावेशी र उदार राष्ट्रवादी पार्टीका रूपमा कांग्रेसले आफूलाई स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ ।

जहानियाँ राणाशासन र तानाशाही राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ । कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरेको बलिदानपूर्ण संघर्षको विपक्षीले समेत प्रशंसा गर्दै आएका छन् । तर कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनार्थ जति अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्‍यो, लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन र संस्थागत विकासमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको आरोप विपक्षी र बौद्धिक समूहले लगाउँदै आएका छन् । अर्कातिर, अहिले नेपालले अनुसरण र अभ्यास गरेको लोकतन्त्र कांग्रेसले व्याख्या गर्नेजस्तो शास्त्रीय लोकतन्त्र वा शास्त्रीय संसदीय प्रणाली होइन । सविधानसभामार्फत बनेको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितको समावेशी र सहभागितामूलक परिमार्जित लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत गरेको छ । त्यसैले समावेशी र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको अक्षर र भावनालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरी सोही सिद्धान्तअनुरूप राज्य र पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता महाधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्नु स्वयं कांग्रेसकै दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण नेपालको संविधानका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । तर संविधानका यी आधारभूत सिद्धान्तलाई कांग्रेस आफैंले कति आत्मसात् गरेको छ र संविधानको स्वामित्व कति लिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । बीपी कोइरालाले अंगीकार गरेको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रको मौलिक सिद्धान्त त्यागेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्वीकार गरेका कारण परम्परागत वर्गाधार कमजोर भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति कतिपय समय र सन्दर्भमा कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिबाटै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता उदारवादी र प्रगतिशील कार्यसूची अनुसरण गरेकाले होइन, जनताको भावनाअनुरूप भएको परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेका तथा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण कांग्रेस कमजोर र अलोकप्रिय भएको हो । बीपी जीवितै भएका भए अहिले सायद गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताकै पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने थिए । किनभने उनी समयको माग र जनताको भावना बुझ्ने अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी र जनताप्रति उत्तरदायी नेता थिए ।

बीपीको नेतृत्वमा कांग्रेस सवैभन्दा राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रगतिशील पार्टी थियो । स्थापनाको पाँच वर्षमै कांग्रेस राणा शासन अन्त्य गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो भने २०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याई सरकार बनाउन सफल भएको थियो । त्यसैले कांग्रेसलाई ‘कन्जरभेटिभ’ र दक्षिणपन्थी होइन, थप लोकतन्त्रवादी, उदार र प्रगतिशील पार्टीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल उदार लोकतन्त्र र मध्यमार्ग हो भने, वर्गीय आधार मध्यम वर्ग, न्यून मध्यम वर्ग, किसान र मजदूर हुन् । मौलिक सैद्धान्तिक धरातल र वर्गाधारबाट कांग्रेस विचलित हुनु हुँदैन । यदि ‘कन्जरभेटिभ’ वा दक्षिणपन्थी दिशातर्फ उन्मुख भयो भने कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकता समाप्त हुनेछ । वास्तवमा अतिवाद र उग्रवाद होइन, लोकतन्त्र, उदारवाद र मध्यमार्ग नै नेपाली राजनीतिको बाटो हो ।

नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र अग्रगामी भए पनि मधेसी, महिला, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको यसमा ‘रिजर्भेसन’ छ । त्यसैले संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै राजनीतिक दलका साथै सरोकारवालाहरूसँग समेत सघन परामर्श गरी संविधान संशोधन गरेर सबै धर्म, जाति, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय र लिंगले अपनत्व ग्रहण गर्ने प्रगतिशील दस्तावेजका रूपमा विकास गर्न ठोस प्रतिबद्धता महाधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद कि उदार अर्थतन्त्र ?

लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति त्यागेर उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणका नाममा पुँजीवादी अर्थनीति अख्तियार गरेका कारण कांग्रेसको जनाधार कमजोर भएको आवाज स्वयं पार्टीपंक्तिबाटै उठ्दै आएको छ । एकातिर सन् १९९० को दशकमा उदार अर्थनीतिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प कांग्रेससँग थिएन, किनभने विश्वव्यापी रूपमै उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थनीतिको प्रचण्ड लहर थियो, अर्कातिर कांग्रेसले अनुसरण गर्दै आएको शास्त्रीय समाजवादी नीति पनि तत्कालीन रुग्ण नेपाली अर्थतन्त्रका दृष्टिले समाधान थिएन, वैदेशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि नगरी अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने सम्भावना थिएन । त्यसैले राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय लहरका कारण कांग्रेस सरकारले उदार अर्थनीति तथा उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणलाई अनुसरण गरेको थियो ।

उदार अर्थनीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो, उच्च र मध्यम वर्ग लाभान्वित भए । तर गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षाकृत उत्थान र विकास हुन नसकेको बहस पनि चलिरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसको सिद्धान्तअनुरुप कल्याणकारी राज्य र समतामूलक समाज स्थापना गर्न उदार अर्थनीतिले कति योगदान गर्‍यो, आत्मसमीक्षाको विषय हो यो । कांग्रेसको सिद्धान्त पुँजीवाद होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर समाजवादका नाममा शास्त्रीय समाजवाद पनि होइन, परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक परिवेशअनुरूप लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयानुकूल ठोस र स्पष्ट रूपमा पुनर्व्याख्या गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति अनुसरण गरी सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत तथा समतामूलक समाज स्थापना गर्ने भनी जनताको विश्वास नजितेसम्म कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षधर जोसेफ स्टिगलिट्जले समेत अहिलेको बजार–नियन्त्रित पुँजीवाद असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । वास्तवमा अहिले कम्युनिस्टको राज्य–नियन्त्रित समाजवाद र उदारवादीहरूको बजार–नियन्त्रित पुँजीवाद दुवै प्रणाली असफल भएका छन् । त्यसैले कम्युनिस्ट समाजवाद र पुँजीवादको विकल्प लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । स्टिगलिट्जले वकालत गरेको प्रगतिशील पुँजीवाद भनेको पनि प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक समाजवादको मार्ग हो । तर उक्त वास्तविकतालाई कांग्रेसले नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सकेको छैन ।

नेतृत्वप्रधान कि नीतिप्रधान ?

स्थापनाकालदेखि हालसम्मको अभ्यासका आधारमा विश्लेषण गर्दा, कांग्रेस नीतिप्रधानभन्दा नेतृत्वप्रधान पार्टी हो । नेतृत्वप्रधान प्रणालीबाट सञ्चालित हुँदै आएका कारण कांग्रेसमा विधिसम्मत र संस्थागत प्रक्रिया गौण र नेतृत्वप्रधान हुँदै आएको छ । त्यसैले पार्टीमा विधिसम्मत प्रणाली, संस्थागत विकास र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । पार्टीको संस्थागत विकास र विधिसम्मत प्रणालीका लागि नेतृत्वमुखी प्रणाली, संरचना, मानसिकता र अभ्यास प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले अब कांग्रेसलाई नेतृत्वप्रधान र नेतृत्वमुखी होइन, नीतिप्रधान पार्टीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ता पनि नेताप्रति बफादार होइन, नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रणाली विकसित गरिनुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी उत्तरदायी र जवाफदेह पार्टी र नेतृत्वको विकास अहिलेको आवश्यकता मात्रै होइन, कांग्रेस रूपान्तरणका दृष्टिले अपरिहार्य पूर्वसर्त हो । यदि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन गरियो भने आन्तरिक लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनेछ एवं उत्तरदायी र जवाफदेह नेतृत्व प्रणाली पनि विकसित हुनेछ ।

विधानतः कांग्रेसमा बहुपदीय व्यवस्था छ । बहुपदीय प्रणालीको अवधारणा र उद्देश्य भनेको उन्नत स्तरको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हो । तर हालसम्म विधानतः बहुपदीय प्रणाली भए पनि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले अब केवल बहुपदीय प्रणाली मात्रै होइन, वास्तविक रूपमा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली संस्थागत गरिनुपर्छ । अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने र नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउने कम्युनिस्ट वा दक्षिणपन्थी पार्टीले हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आधारभूत प्रस्थापना भनेकै सामूहिक, जवाफदेह र उत्तरदायी नेतृत्व प्रणाली हो ।

राणा र पञ्चायती शासनविरुद्ध संघर्षको कालखण्डमा सभापतीय प्रणाली र नेतृत्वको केन्द्रीकरण स्वाभाविक मात्रै होइन, आवश्यक पनि थियो । तर विधानतः सभापतीय प्रणाली भए पनि बीपीले लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र सहभागितामूलक प्रणालीअनुरूप पार्टी सञ्चालन गरेका थिए । त्यसैले बीपीको कार्यकालमा निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत र सहभागितामूलक भएका कारण पार्टीका निर्णयहरू विवादरहित थिए । वास्तवमा बीपीले नै सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गरेका थिए । बीपीको अवसानपछि कांग्रेसमा नेतात्रय (गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला) अर्थात् सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको अवधारणाअनुरूप पार्टी सञ्चालन भएको थियो । त्यसैले बीपीबाट शिक्षा लिएर अब जनताप्रति उत्तरदायी र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्नुको विकल्प छैन ।

मास–बेस्ड कि क्याडर–बेस्ड ?

कांग्रेसलाई कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर–बेस्ड) कि जनतामा आधारित (मास–बेस्ड) पार्टी बनाउने ? यो अर्को ज्वलन्त मुद्दा हो । कांग्रेस अहिले आधा मास–बेस्ड र आधा क्याडर–बेस्ड पार्टी हो । कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन कम्युनिस्टजस्तै कार्यकर्तामा आधारित पार्टीका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने धारणा पनि पार्टी पंक्तिबाटै उठिरहेको छ । कार्यकर्तामा आधारित भारतीय जनता पार्टी विश्वकै ठूलो पार्टी भएको उदाहरण दिँदै कांग्रेसलाई पनि कार्यकर्तामा आधारित पार्टी बनाउनुपर्ने तर्क केही कांग्रेसजनले नै गर्दै आइरहेका छन् । तर लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र पार्टी प्रणाली आधारभूत रूपमै फरक हुन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार प्रणालीद्वारा सञ्चालित हुन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी संगठन प्रणालीअनुसार सञ्चालित हुन्छ । कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकाले लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार प्रणालीद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो लेनिनवादी संगठन प्रणालीअनुसार सञ्चालन गरिनु हुँदैन । लोकतन्त्रवादी पार्टी आफ्नो मौलिक सिद्धान्त र पार्टी प्रणालीबाट विचलित हुनु हुँदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेका सन्दर्भमा अब नेपालमा आन्दोलन र संघर्षको अध्याय अन्त्य भयो । कुनै पनि दल गणतन्त्र, लोकतन्त्र र २०६२–६३ का उपलब्धिलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा छैन । संघर्षको घडीसम्म पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित थिए । २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापनापूर्व कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै पार्टी कार्यकर्तामा आधारित थिए । सैन्य संरचनासमेत भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध अवधिमा पूर्ण रूपमा कार्यकर्तामा आधारित थियो । २०६३ सम्म कांग्रेस र एमाले अर्ध–जनता र अर्ध–कार्यकर्तामा आधारित पार्टी थिए । तर २०६३ पछि कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, माओवादीसमेत क्रमिक रूपमा जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण हुने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेत कार्यकर्तामा आधारितबाट क्रमिक रूपमा जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गएका छन् भने, कांग्रेस जस्तो उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको संगठन प्रणाली कार्यकर्तामा आधारित हुने प्रश्नै भएन । त्यसैले आधारभूत रूपमा कांग्रेसलाई उदार, लोकतान्त्रिक र जनतामा आधारित पार्टीका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीको साझा पार्टीका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ ।

कुनै पनि पार्टी निर्माणका लागि सदस्यता प्रणाली आधारभूत प्रश्न हो । त्यसैले लोकतन्त्रवादी पार्टीले पार्टी निर्माण प्रक्रिया र सदस्यता प्रणालीलाई पनि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार बनाउनुपर्छ । उदार र पारदर्शी सदस्यता प्रणाली कांग्रेस पुनःसंरचनाको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ । तर कांग्रेसको सदस्यता प्रणाली अत्यन्त विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी छ । त्यसैले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा क्रियाशील सदस्यताका बारेमा विवाद हुँदै आइरहेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

निष्कर्ष

कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकताका दृष्टिले विश्लेषण गर्दा, यसको रूपान्तरण र पुनर्जीवनको विकल्प छैन । कांग्रेस रूपान्तरण र पुनर्जीवन चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । तर नेताहरूको शास्त्रीय श्लोक, परम्परागत प्रवचन र सनातनी सन्देशले मात्रै कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले प्राविधिक रूपमा नेतृत्व महाधिवेशन भए पनि कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकताका लागि महाधिवेशनमा बृहत्तर छलफल र उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत केवल नेतृत्व चयन मात्रै होइन, भावी नीति र कार्यक्रमको ठोस प्रस्तावनासमेत पारित गर्नु अपरिहार्य छ । प्रगतिशील सिद्धान्त, गतिशील संगठन र ‘भिजनरी’ नेतृत्व नै कांग्रेस रूपान्तरण र पुनर्जीवनका पूर्वसर्त हुन् । नेतृत्वपंक्ति र महाधिवेशन प्रतिनिधि कांग्रेसजनलाई चेतना भया !

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला सशक्तीकरणको यात्रा

राज्यले सकारात्मक विभेद र महिलाका निम्ति विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियतहरू दिएका कारण सुधारका केही संकेत देखिए पनि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष अझै फितलो छ ।
अन्जु ढुंगाना

भर्खर १६ वर्ष टेकेकी रसुवाकी रमिला तामाङ (नाम परिवर्तन) मेला–उत्सव भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन् । टोल–छिमेक वरपर कहीँकतै नाचगान हुने थाहा पाउनेबित्तिकै कुदिहाल्थिन् । एक दिन ठूलो स्याफ्रुको गुम्बामा मेला लाग्ने भयो । उनी साथीहरूसँगै गइन् । नाचगान चलिरहेकै थियो । जतिजति रात गहिरिँदै गयो, त्यतित्यति जाडो बढ्दै थियो । खप्न नसकेपछि मजेत्रोले मुख छोपेर उनी साथीसँगै गुम्बाको पिँडीमा सुतिन् । निष्पट अँध्यारोमा उनको अस्मिता लुटियो । एक जना होइन, तीनतीन जनाबाट उनी बलात्कारमा परिन् । अविवाहित उनी गर्भवती भइन् । गर्भपतन गराउने सुविधा र सूचनाबारे उनी बेखबर थिइन् ।

दस महिनापछि उनले छोरो जन्माइन् । कुमारी आमा बन्नुको पीडा एकातिर, अर्कातिर छोराको एक्लो अभिभावकका रूपमा पहाडजत्रो गह्रौं भारी । रमिलाले छोरो छिरिङ (नाम परिवर्तन) हुर्केपछि नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिइन् । छिरिङले तीन कक्षा पास मात्र के गरेको थियो, गाउँका अन्य बालक उच्च शिक्षाका लागि भारत जाने भए । मूलतः हिमाली भेगबाट किशोरहरूलाई लामा शिक्षाका निम्ति लद्दाखलगायतका भारतीय सहरमा पढ्न पठाउने प्रचलन रहेकाले छिरिङ पनि लाम लागी खादामाला लगाएर भारत जाने ताँतीमा सामेल भयो ।

यता, रमिलाले विवाह गरिन् । उनले थप दुई छोरा जन्माइन् । केही वर्षपछि उनका श्रीमान्को मृत्यु भयो । यसै क्रममा छिरिङलाई उच्च शिक्षाका निम्ति नागरिकता आवश्यक पर्ने भयो । गुरुहरूको सरसल्लाहबमोजिम ऊ नागरिकता बनाउन घर आयो । रमिला जेठो छोरालाई लिएर रसुवाको धुन्चेस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् । प्रशासनले बाबुको किटानीसहित सिफारिस माग्यो । रमिलाले छिरिङको बाबु को हो, बताउन सकिनन् । बिहे गरेको श्रीमान्लाई बाबु कायम गराउन उनी वडा कार्यालय गइन् । तर अंश दिनुपर्छ भनेर दुई छोराले विरोध गरे ।

यसबाट आफू के गर्नु न कसो गर्नु भएको रुँदै बताउँदै थिइन् रमिला, महिला विकास कार्यालयद्वारा आयोजित नेतृत्व विकास तथा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी पाँचदिने तालिममा । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हकको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाको टिठलाग्दो दृष्टान्त हो यो घटना ।

रोल्पाकी मीना (नाम परिवर्तन) गाउँमा महिला विकास कार्यक्रम लागू भएपश्चात् महिला समूहमा आबद्ध भइन् । प्रौढ कक्षामा सहभागी हुने मौका पाइन् । परिवार नियोजनका विभिन्न साधनबारे जानकारी पाइन् । दुई छोरा र एक छोरीकी आमा उनले स्वास्थ्य कार्यकर्ताको परामर्शमा तीनमहिने सुई डिपो निरन्तर लगाउन थालिन् । उनका श्रीमान् भारतमा मजदुरी गर्थे, जो एक वर्षको दसैंतिहारको समयमा दुई/तीन महिनाको छुट्टीमा घर आए । त्यही बेला एक दिन मीना स्वास्थ्यचौकीमा सुई लगाउन जान लागेकी के थिइन्, श्रीमान्ले ‘किन सुई लगाउन पर्‍यो ? म नभएको मौकामा परपुरुषसँग सल्किनका लागि सुई लगाएकी ?’ भन्दै कपाल समाएर उनलाई लछारपछार गरे । ठूला भइसकेका छोराछोरीका अगाडि गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरे । मीनाले महिला समूहकै एक सदस्यलाई आफ्ना दुःख सुनाइन् । उनकै सल्लाहमा मीनाले घाँसदाउरा गर्न जान्छु भनेर स्वास्थ्यचौकी गई तीनमहिने सुईलाई निरन्तरता दिइन् । उनी डोको–नाम्लो बोकेर घरबाट निस्किन्थिन्, साथीहरूले बाटैमा घाँसदाउराको भारी ठिक्क पारेर ल्याइदिन्थे । त्यतिन्जेल उनी स्वास्थ्यचौकीमा गई सुई लाएर फर्किसक्थिन् । अनि त्यो भारी बोकेर घर आउँथिन् ।

रोल्पाको लिवाङमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयद्वारा आयोजित प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सातदिने तालिममा सहभागी उनले रुँदै अन्य दिदीबहिनीका अघिल्तिर सुनाएको भोगाइको अंश हो यो । यो उदाहरणले महिलाहरू यौन र प्रजनन अधिकारको प्रयोगमा कतिसम्म बाँधिएका छन् भन्ने चित्रण गर्छ ।

समाजमा महिलामाथिको हिंसालाई मानवअधिकारको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएका कारण बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढेका छन् । बलात्कारका घटना अन्य अपराधभन्दा संसारमै कम सार्वजनिक हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन् । नेपालको अवस्था झनै दुःखलाग्दो छ । प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार, ८ वर्षे बालकदेखि ७६ वर्षे वृद्धसम्म बलात्कारमा संलग्न भएका छन् र बलात्कारका आरोपी अधिकांश पुरुष १९–३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । दर्ता भएका घटनामा १६ महिनाकी दूधेबालिकादेखि ७६ वर्षीर्या वृद्धासमेत बलात्कारको जघन्य अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन् । महिला हिंसा र बलात्कारका घटना दिनहुँजसो सार्वजनिक हुने गरेका छन् । हिंसाका घटना दबाएर राख्ने, उजुरी नगर्ने चलन विस्तारै हट्दै गएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुन थालेपछि यस्ता घटना दिन–प्रतिदिनबाहिर आउन थालेका हुन्, जुन यो अभियानको सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता अभियानले गर्दा नै मानिसमा जागरण आएको हो, उनीहरू यसबारे खुल्न थालेका हुन् । यद्यपि सरकारीस्तरमै महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुँदा पनि यस्ता घटनामा कमी आएको छैन, बरु झनै बढ्दै गइरहेको छ ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन–२०७१, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन–२०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली–२०६५, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन–२०७४, श्रम ऐन–२०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन–२०५४, अपराध पीडित संरक्षण ऐन–२०७५ जस्ता राष्ट्रिय कानुनको तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि–सन् १९७९ र सोको ऐच्छिक प्रोटोकल–१९९९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धि तथा इच्छाधीन प्रोटोकलको अनुमोदन गरेर तथा पक्षराष्ट्र भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा राज्यस्तरबाटै प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, दिगो विकासको लक्ष्य–२०३० को लक्ष्य नं. ५ मा महिला र बालिकाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावका स्वरूपहरू (बालविवाह, कम उमेरमा हुने र जबर्जस्ती विवाह, योनिछेदनजस्ता कुप्रथा) को अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको पन्ध्रौं योजनाले महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति–२०७७ ले लैंगिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच राखेको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा महिलाको सशक्तीकरणसहित कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा महिला, पुरुष, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबीच समानता स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि यसले राखेको छ । राज्यले महिलाका लागि राज्यले विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियत दिँदै आएको छ । महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था छ । जग्गा पास रजिस्ट्रेसनमा हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत, एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत र अन्य महिलाको हकमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । बिनाधितो उद्यम सञ्चालन गर्न ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्मको ऋण पाइन्छ ।

महिलाका नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत र औद्योगिक सम्पत्ति डिजाइन पेटेन्ट ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको प्रावधान छ । महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा ५ लाखसम्म ६ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, नवप्रवर्तनकारी उद्यम सञ्चालन गर्न महिलालाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाखसम्म बिनाधितो कर्जा सुविधाको व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा छनोट भएका महिलाले अभिमुखीकरण तालिम लिँदा तिरेको शुल्कको शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएका र चार पटक गर्भ जाँच गराएका महिलालाई यातायात तथा अन्य सुविधाबापत हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ३८ सय, २८ सय र १८ सय रुपैयाँ प्रदान; दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार; उपचार गर्न र घर फर्किन २० हजार यातायात सहयोग; महिला निजामती कर्मचारी सुत्केरी भएमा ९८ दिने तलबी बिदा र पुरुष निजामती कर्मचारीका लागि १५ दिने तलबी सुत्केरी स्याहार बिदा; दुई सन्ततिसम्मका लागि ५ हजार रुपैयाँका दरले शिशु स्याहार भत्ताजस्ता सकारात्मक विभेद विशेष सहुलियतको व्यवस्था राज्यले गरेको छ । यिनै प्रयासका कारण नेपालमा महिलाको स्थिति र अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनका सूचक देखिन थालेका छन् ।

राज्यले सकारात्मक विभेद र महिलाका निम्ति विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियतहरू दिएका कारण सुधारका केही संकेत देखिए पनि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष अझै फितलो हुनाले रमिलाजस्ता कुमारी आमाले संविधानमा व्यवस्था भएको आमाको वंश र पहिचानसहितको नागरिकता सन्तानलाई दिन सकेका छैनन् । यसले गर्दा पहिचान र प्रतिनिधित्वमा विभेद कायमै छ । मीनाले सन्तान कहिले, कति र कसरी जन्माउने भन्ने सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपयोग गर्न नपाई उल्टै चरम हिंसा र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ । तसर्थ ‘घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने नारालाई आफैंबाट सुरु गरौं, आजैदेखि सुरु गरौं । कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर हिंसा, दुर्व्यवहार र कुरीतिविरुद्धको साझा अभियान सञ्चालन गरी न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज स्थापना गर्न सबै जुटौं ।

ढुंगाना राष्ट्रिय महिला आयोगकी वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×