झन्‌झन् गहिरिँदो महँगीको जरो- विचार - कान्तिपुर समाचार

झन्‌झन् गहिरिँदो महँगीको जरो

राजनीतिक दलहरूले गैरराजनीतिक, गैरसामाजिक र गैरसांस्कृतिक रबैया सुधारेनन् भने बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण निकट भविष्यमा देखा पर्ने आक्रोशको आगोमा उनीहरूको अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्ने कटुसत्यलाई नकार्न सकिन्न ।
हरि रोका

हरेक वर्ष दसैंमा महँगी बढ्ने गर्छ । तर यसपालिको दसैंमा बढेको महँगीले सामान्य जनताको झन् धेरै ढाड सेक्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर लागेपछि देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे नयाँ तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ ।

२०७७ असोजका तुलनामा २०७८ असोजमा घ्यू तथा तेलमा ३१.६८ प्रतिशत, माछा तथा मासुमा ११.९३ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा १०.१२ प्रतिशत, सुर्तीजन्य वस्तु र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थमा ९.६३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यद्यपि चामल, मकै तथा पीठो (गहुँ, जौ, कोदो) जस्ता मुख्य खाद्यान्नको दाम कति प्रतिशतले अकासियो भन्नेबारे भने त्यसमा उल्लेख छैन । पोहोरका तुलनामा सबै मुख्य खाद्य सामग्रीको भाउ औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कोरोना महामारीका नाममा लकडाउन गरेयता अकासिएको तरकारीको भाउ तल ओर्लिंदै ओर्लिएन । एलपी ग्यास र पेट्रोलियमको भाउ एक वर्षदेखि बढेको बढ्यै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण मात्र होइन, इन्डियन आयल निगमलाई एकल साहूका रूपमा स्थापित गरेपछि भारतमा महँगिँदा स्वाभाविक रूपमा त्यसको चाप पनि नेपालले ग्राहकका हिसाबले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि आन्तरिक रूपमा करमाथि कर थोपरेपछि मूल्य नबढ्ने कुरै भएन । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नुको अर्थ हो— सामान ढुवानी खर्च स्वतः बढ्नु । त्यसै पनि सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतले भाडावृद्धि भइसकेकै छ । यसर्थ आगामी दिनहरूमा उपभोग्य सामग्रीको भाउ अझै अकासिने देखिन्छ ।

यद्यपि २०७८ को असोजमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशतले मात्र बढेको देखाइएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.६३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत भएको छ । समीक्षा महिनामा मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा ३.४८ प्रतिशत, तराईमा ४.०१ प्रतिशत, पहाडमा ५.६८ प्रतिशत र हिमालमा ३.१२ प्रतिशत थियो । तर भारतमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि सेप्टेम्बरमा ४.३५ प्रतिशत रहेकामा अक्टोबरमा ४.४८ प्रतिशत भएको जनाइएको छ । उक्त अवधि (२०७८ असोज) मा नेपालमा थोक मुद्रास्फीति ३.८३ प्रतिशत थियो ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत थियो, जबकि भारतमा गत सेप्टेम्बरमा मुद्रास्फीति दर १०.६६ रहेकामा अक्टोबरमा बढेर १२.५४ पुगेको थियो । भारतमा मुख्य खाद्यान्नको उपभोक्ता मूल्य सरदर १७ प्रतिशत अनि दलहन र तेलहनको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ (दी इकोनोमिक टाइम्स, १८ नोभेम्बर २०२१) । भारतसँग आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको नेपालमा यत्रो विघ्न थोक मुद्रास्फीतिमा भिन्नता कसरी भन्ने जिज्ञासा उठ्ने मात्र होइन, मुद्रास्फीति गणनामाथिकै विश्वसनीयतामा पनि प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ ।

महँगी किन बढ्छ ?

सामान्यतया उपभोग्य वस्तुको मूल्य बजार आपूर्ति र मागका शक्तिहरूले निर्धारण गर्छन् । उदाहरणका लागि, धान धेर फल्यो भने बजारमा चामलको आपूर्ति तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । ठीक उल्टो विविध कारणले धान कम फल्यो भने चामलको दाम बजारमा अकासिन्छ । एउटा निश्चित समयमा अर्थतन्त्रमा एउटा तहसम्म मूल्यवृद्धि हुनुलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले माथिको गणना उपभोक्ता मूल्य सूचक (कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स) र उत्पादक मूल्य सूचक (प्रोड्युसर प्राइस इन्डेक्स) मार्फत गरेको हो । मुद्रास्फीतिको गणना गरिँदा फगत मूल्य कसरी वृद्धि हुँदै छ भनेर मात्र हेरिँदैन, वस्तुको मूल्यदर कुन प्रतिशतमा वा कुन दरमा भइरहेछ भनेर पनि हेरिन्छ । मुद्रास्फीतिको अवधारणा अर्थशास्त्रमा मात्र होइन, वास्तविक जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि यसले आम मानिसको क्रय क्षमतामा कसरी प्रभाव परिरहेको हुन्छ भन्ने बोध गराउँछ ।

सिद्धान्ततः मुद्रास्फीति र वस्तु तथा सेवाको मूल्य परिवर्तनको झलक पूरै अर्थतन्त्रको मूल्यवृद्धिमा देख्न पाइन्छ । त्यो मुद्रास्फीति मुख्यतः चारवटा कारणले देखा पर्छ— (१) मुद्राको आपूर्ति धेर हुँदा, (२) वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति कमजोर हुँदा, (३) नगद वा मुद्राको माग ओरालो लाग्दा र (४) वस्तु तथा सेवाको माग अकासिँदा । मुद्रास्फीतिका यी चारवटै कारण आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिले गर्दा देखिने हुन् । बाह्य कारण भन्नासाथ विश्वव्यापी मुद्रास्फीति भन्ने बुझ्नुपर्छ । जस्तो— भारतमा हुने मूल्यवृद्धिले नेपाल प्रभावित नभइरहन सक्तैन । किनभने कुल व्यापार र आयातको दुईतिहाइभन्दा बढी कारोबार भारतसँगै हुने गरेको छ । त्यसैले भारतको मुद्रास्फीतिको प्रभाव नेपालमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । मुद्रास्फीतिमा बाह्य प्रभाव कम गर्नका लागि आफ्नो मुलुकमा सामान उत्पादन मात्र भएर पुग्दैन, वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीय हुनुका साथै बाह्य उत्पादनभन्दा सस्तो हुनु पनि जरुरी हुन्छ ।

जनताको क्रय क्षमता अत्यधिक बढ्यो भने बढेको मागबमोजिम आपूर्ति गर्न भ्याई–नभ्याई हुन्छ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा भाउ बढ्छ । धेरै पैसा खर्चिंदा पनि थोरै वस्तु प्राप्त हुन्छ । अर्कातर्फ, यस्तो आपूर्ति कम हुनुमा प्राकृतिक कारणहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् । बाढी, पहिरो, डुबान, कटान तथा असिनापानीका कारण बाली नष्ट हुँदा पनि खाद्यान्नको अभाव खड्किन्छ । कम उत्पादन हुनुको अर्थ महँगी बढ्नु हो । मूल्यवृद्धि उत्पादन लागत बढ्नाले पनि हुन्छ । उत्पादनका साधनहरू (मुख्यतः जमिन, श्रम, पुँजी, व्यवस्थापन) मध्ये कुनै एकको अभाव हुँदा वा महँगिँदा वा साधनहरूबीच सन्तुलन नमिल्दा वा बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप नीतिगत वा संरचनागत परिवर्तन नगरिँदा उत्पादनमा असाध्य ठूलो गिरावट आउँछ ।

उदाहरणका लागि, नेपालको कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन संकट र त्यसले निम्त्याएको महँगीलार्ई लिन सकिन्छ । मुद्रास्फीति बढ्नुको अर्को कारण सत्ताको आडमा सजिलोसँग भएको भ्रष्टाचारजन्य आय–आर्जन हो । सत्तारूढ राजनीतिक दल, त्यसका आसेपासे, सफेदपोश कर्मचारी तथा नीतिनिर्माताहरूले नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत भ्रष्टाचार, कालोबजारी र तस्करीमार्फत आर्जन गरेको धेरै धन राजनीतिक सहयोगमा अनेक उपायमार्फत शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेर आर्थिक बजारमा ल्याउने सुविधा भयो भने मौद्रिक बजारमा अनावश्यक तरलता वृद्धि हुन्छ ।सरकार आफैं अपराधीकरणमा सामेल हुँदा यस्तो सारा धन्दा विस्तार हुँदै जान्छ ।

मुद्रास्फीति समष्टिगत अर्थतन्त्र (म्याक्रोइकोनोमिक्स) को समस्या हो । यसको अर्थ अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा यसले असर पार्छ । सन् १९६० तथा ७० को दशकमा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ शब्द चर्चित हुन पुग्यो । त्यो बेला औद्योगिक राष्ट्रहरूमा अत्यधिक मुद्रास्फीति भएपछि आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, अर्थतन्त्रमा समस्या कोरोना महामारी भित्रिनुभन्दा अगावै प्रत्यक्ष रूपमा देखा परिसकेको थियो । त्यतिखेरका तथ्यांकहरूले खुद्रा मूल्यको सीमा पार भएको देखाएका थिए । महामारी सुरु भएपछि वस्तु तथा सेवा उपभोगको मागमा कमी आए पनि मुद्रास्फीतिको चाप रहिरह्यो । खास गरी सहज आपूर्ति सञ्जालमा सकस परेपछि स्थानीय स्तरको उत्पादन बजारमा सहज आपूर्ति हुन पाएन । यसले गर्दा मुख्य खाद्यान्न, ग्यास र पेट्रोलियम तथा सागसब्जी र दलहन तथा खाने तेलको दाम अकासियो । दोस्रो असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि र उपचारका सन्दर्भमा देखा पर्‍यो ।

महामारीबारे कहालीलाग्दो तस्बिर उजागर गरेर तत्कालीन सरकार र सम्बन्धित बिचौलियाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बृहत् परिमाणको कृत्रिम अभाव सृजना गरे । भनिरहनुपर्दैन, खाद्यान्न र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार हुन पुगेको मुद्रास्फीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा आम नेपालीको जीवन पद्धतिमा पर्‍यो । यसले आम जनजीवनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विकराल समस्या पैदा भयो । मानिसहरू सडकपेटीमा भोकले मरेका भेटिए । कसैले बालबच्चासहित आत्महत्या पनि गरे । आम परिवारका लागि दुई छाकको के कुरा, एक छाक खानसम्म धौ–धौ पर्‍यो ।

बालबालिकाको शिक्षाका लागि कष्टकर सम्झौता गर्न अभिभावकहरू बाध्य भए । कोरोना महामारी अलि होलो भए पनि आम नेपालीले अझै कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नुपरिरहेको छ । किनभने मुद्रास्फीति घट्दो हैन, बढ्दो छ । मुद्रास्फीति बढ्दा आम रूपमा गरिबी झेलिरहेका मानिसहरूले आधारभूत ठानिएका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । खास गरी त्यस्ता मानिसहरूले जसको आय आर्जन निश्चित हुन्छ, उत्पादनका साधनहरूमाथि पर्याप्त पहुँच हुँदैन अनि आन्तरिक र बाह्य बजारमा रोजगारीको गुन्जायस रहन्न ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राज्य र राजनीतिको भूमिका

माथि उल्लेख गरिएझैं, धेरैवटा समष्टिगत अर्थतन्त्र र नीतिगत अवयवहरूले मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । यसबाट पर्ने जोखिम पनि एक्लाएक्लै अवयवको सुधार वा नियन्त्रणबाट सम्भव हुँदैन । मुद्रास्फीतिलाई सहज र आम मानिसले धान्न सक्ने बनाउनका लागि एकीकृत प्रस्ताव आवश्यक पर्छ । एकीकृत प्रस्ताव निर्माण गर्न वास्तविक तथा वित्तीय नीतिहरू तय गरिनुपर्ने हुन्छ । आम जनताप्रतिको दायित्व बुझ्ने राज्यले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न चाहँदा उसले दुई किसिमका साधन प्रयोग गर्न सक्छ— वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति ।

वित्तीय नीतिमार्फत राज्यले रोजगारीको माहोल बनाउन खर्च गर्ने आँट गर्नुपर्छ । उक्त खर्च जगेडा गर्न कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक पर्छ । यसको अर्थ राज्यद्वारा गरिने खर्च र कर प्रणालीबीच तादात्म्य आवश्यक हुन्छ । जस्तो— कस्तो परियोजना तयार छ! त्यो परियोजना खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित छ कि छैन! त्यसमा कसरी र कति खर्च गर्ने! खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता (मानव संसाधन तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार) छ कि छैन! त्यस परियोजनाले कति आर्थिक उपार्जन गर्छ वा रोजगारी कति उत्पादन गर्छ! पुँजीगत खर्च, पुँजीनिर्माण तथा रोजगारीको अनुपात सरदर कति हुन्छ भन्ने विषय वित्तीय नीतिमार्फत तय गरिन्छन् ।

राज्यले अख्तियार गर्ने वित्तीय नीतिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत खर्च, पुँजीगत खर्च, मुद्रा विनिमय दर र ब्याजदर आदिलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ जसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिन्छ । खर्च कटौती गर्ने नवउदारवादी समष्टिगत नीति (अस्टेरिटी ड्रिभन म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी) ले नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर हाल वृद्धि भएको मुद्रास्फीतिको कहर रोक्न सक्दैन । त्यसैले राज्यले कम्तीमा किन्सद्वारा प्रतिपादित मिश्रित अर्थतन्त्रलाई आधार बनाएर वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिलाई अघि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

बहुराष्ट्रिय निगमहरूले हाँकेको भूमण्डलीकरणले आम नागरिकलाई खास गरी श्रमजीवी जनतालाई (जीविकोपार्जनमुखी किसान र ज्यालादारी मजदुर) आफ्नो वित्तीय शक्तिको बलमा सम्पत्ति र आय आर्जनवाट वञ्चित गराउँदै लग्यो । राज्यलाई फगत क्रेता बनाइयो । राज्यका पार्टपुर्जाहरू कमजोर बनाइए । यसले गर्दा देशभित्रै पुँजी निर्माणमा सहभागिता जनाउने अर्थात् अल्पकालीन र दीर्घकालीन रोजगारी बढाउने उद्यमहरूको विकास हुन सकेन ।

कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास, पर्यटनजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ह्रास आउँदा ‘डच डिजिज’ निम्तियो र अत्यधिक परनिर्भरता बढ्यो । भुक्तानी सन्तुलन धान्न सस्तो शारीरिक श्रम निर्यातलाई बढावा दिइयो । जुनसुकै नाममा गरिने श्रमिक निर्यातको यो धन्दा निरुत्साहित गर्दै मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्नु आवश्यक छ । यसको अर्थ राज्यको भूमिका बढाउन दशकौंदेखि असफल साबित भएको नवउदारवादी नीति उल्टाउन जरुरीे छ, ताकि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता, उत्पादन र रोजगारीसँगसँगै बढ्न सकून्, जहाँ आम श्रमजीवीको न्यूनतम मागको सुनुवाइको वातावरण बनोस् र आम मानिको जीवनस्तर उकास्न सम्भव होस् ।

गरिबी निवारण रणनीतिको रटान लगाउन थालिएको दशकौं भइसकेको छ । झारा टार्न ल्याइएका यी रणनीतिहरू सफल भएनन् । किनकि यी सबै रणनीति यथार्थ अनुसन्धान र जनताका वास्तविक आवश्यकतामा आधारित थिएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रबाट राज्यले हात झिकेर, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरणमा राज्यको भूमिका हटाएर, अझै दुईतिहाइ श्रमिक शक्ति अल्झिएको कृषि क्षेत्रलाई दिइँदै आएका सुविधाहरू कटौती गरेर अनि सदियौंदेखिको राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई यथावत् राखेर कहीँकतै गरिबी निवारण भएको छैन र नेपालमा पनि हुन्थेन, भएन ।

लगभग चार दशकको अनुभवअनुसार, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व लिनैपर्छ । गरिबी मापनको पुरानो परिपाटी त्यागेर नयाँ व्यवस्थापन गर्दै सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरू तय गर्नैपर्छ । त्यसो गर्न करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा जनताको ढाड सेक्ने गरी अप्रत्यक्ष कर थोपर्ने मात्र होइन, धनी उद्योगी–व्यापारी र बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई पोस्ने कर राजस्व नीति खारेज गरेर प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गर्नैपर्छ ।

महामारीबाट आक्रान्त अर्थतन्त्रमा नयाँ ढंगले पुनर्ताजगी ल्याउन सबैभन्दा पहिला गरिबी र आर्थिक असुरक्षामा रहेका जनताको यथार्थ गणना आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका लागि आधारभूत आवश्यकताको जोहो गरिदिनु जरुरी छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अनि तिनलाई सम्बोधन गर्न नयाँ संस्थागत संरचना आवश्यक पर्छ ।

मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने योजनाको सफलता राजनीतिका वाहक शक्तिहरूले आफूलाई कसरी संस्थागत गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । नेपालमा प्रत्येक पटक गरिने आम निर्वाचन होस् या प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन, ती सम्पन्न भइरहँदा महँगी अचाक्ली बढ्छ । लाग्छ, निर्वाचन मुद्रास्फीति बढाउनलाई गरिन्छ । अब त पार्टीहरूले सम्पन्न गर्ने महाधिवेशनपछि पनि मुद्रास्फीति बढ्ने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

किनकि महाधिवेशनहरूमा पर्याप्त मात्रामा फजुल खर्च बढ्छ र त्यसको स्रोत सार्वजनिक गरिन्न । यस्ता खर्चहरूको स्रोत भ्रष्टाचार, वैदेशिक सहयोगका नाममा गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरण हो भनी अनुमान लगाउन कसैलाई पनि गाह्रो पर्दैन । सामान्य जनतालाई प्रभावित पार्न गरिने तडकभडकले जनताका पक्षमा सुधारका कार्यक्रम तय गर्न र महँगी घटाउन सघाउँदैनन् । दलहरूले गैरराजनीतिक, गैरसामाजिक र गैरसांस्कृतिक रबैया सुधारेनन् भने बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण निकट भविष्यमा देखा पर्ने आक्रोशको आगोमा उनीहरूको अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्ने कटुसत्यलाई नकार्न सकिन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मूलधारका वामपन्थीको वैचारिक अवसान

जनवाद वा प्रजातन्त्रको वैचारिक चिहानमै तानाशाहहरू जन्मिने गर्छन् ।
प्रत्येक पार्टी सदस्यले दलभित्र प्रस्तुत गरिएका विचारहरूमाथि विमर्श गर्न वा फरक मत राख्न एवं खराब आचरण, आर्थिक अपचलन तथा अपारदर्शिताविरुद्ध बौद्धिक संघर्षका लागि ठाउँ पाउनु नै जनवादी केन्द्रीयताको मूलमर्म हो ।
हरि रोका

नेकपा (एमाले)ले यही असोज १५–१७ मा पहिलो विधान महाधिवेशन गर्‍यो । चलनचल्तीमा नरहेको विधान महाधिवेशन किन आवश्यक ठानियो भन्ने जिज्ञासा राख्ने धेरै निस्किए । धेरैले सकारात्मक ठाने, कतिपयले भने यसलाई दोहोरो खर्च पनि भन्ठाने । दलीय राजनीतिबारे गहिरो खोज–अनुसन्धान गरिरहेका राजनीतिशास्त्रीहरूले भने विधान सम्मेलनलाई सकारात्मकरूपमा लिँदा रहेछन् ।

जस्तो, राजनीतिशास्त्रीद्वय रिचार्ड काट्ज र पिटर मेयर‘डेमोक्रेसी एन्ड द कार्टेलाइजेसन अफ पोलिटिकल पार्टिज’ (सन् २०१८, अक्सफोर्ड) मा लेख्छन्, ‘एउटा निश्चित कालखण्डपछि पार्टीले अंगीकारगरेको सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जुझारु संगठन निर्माण गर्ने विषयमा दलभित्र अन्तरविरोध स्वाभाविकरूपमा उत्पन्न हुन्छन्। यी वैचारिक मतभेद अन्त गर्न अक्सर विधान सम्मेलन आयोजना गरिन्छ । किनकि नियमित अधिवेशनमा नेता–कार्यकर्ताको ध्यान मुख्यत: नेतृत्व चयनमा केन्द्रितहुँदा विचारधारा र सांगठनिक विधि र पद्धति निर्माण ओझेलमा पर्छ ।’ हुन पनि सिद्धान्तअनुसारको कार्यनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयनका लागि विधान र संगठनको प्रारूप विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि नियमित महाधिवेशनमा सक्षम नेतृत्व छान्ने काम मात्र बाँकी रहन्छ ।

संसद्वादी वामपन्थको वर्तमान प्रवृत्ति

चार वर्षअघि नाटकीय शैलीमा खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्ने अनि दुवै पार्टी एकता गर्दै नेकपा (नेकपा) गठन गर्ने माहोल तयार पारे ।त्यसले दुईतिहाइनिकटको बहुमत पायो र ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका आ–आफ्ना कार्यक्रम हापेर यिनले ‘जनताको जनवाद’ नामको साझा दस्तावेज तयार पारेर पार्टी एकताको घोषणा गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वको पार्टीको बहुमतरहेको संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरेपछि नपुरिने चिरा उत्पन्न भयो ।सर्वाेच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को फैसलाले नेकपाको एकतालाई अवैध करार गरिदियो । विभाजन वास्तवमा दलभित्रका गुटहरूमाझ शक्ति बाँडफाँटको असन्तुलनले गर्दा निम्तिएको थियो । फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको संसद्लाई, संसद्मा ठूलो दलका नेताको हैसियतले चालबाजीमार्फत पुन:प्रधानमन्त्री बनाइएका ओलीले फेरि विघटनमा धकेलेपछि सरकार ढल्यो र एमाले पनि विभाजित भयो ।

एमालेबाट विभाजित अर्को पक्षले ‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी)’ गठन गर्‍यो । यी तमाम घटनापछि एमाले अध्यक्ष ओलीले विधानमहाधिवेशन आयोजना गरे । तर पार्टीले लिएको सैद्धान्तिक–वैचारिक कार्यदिशा तथा सांगठनिक कमजोरी र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको मूल्यांकन गर्न वा निकटविगतको एकता र विभाजनको समीक्षा वा नयाँ सैद्धान्तिकरणनीति अघिसार्न उनले यो महाधिवेशन गरेका भने थिएनन् । यसको मूल उद्देश्य कार्यकर्ता पलायनजस्तो सम्भावित क्षति रोक्नु र तीन सन्देश प्रवाह गर्नु थियो । पहिलो, नेकपा (नेकपा) को ‘मूलप्रवाह’ (बादल प्रभृतिलाई देखाउँदै) मेरो आफ्नो नेतृत्वमै छ भन्ने दाबी गर्नु । दोस्रो, पूर्वअध्यक्ष तथा महासचिवले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे पनि ‘नौ–भाइसहित’ एमालेको सैद्धान्तिक जामा बहुदलीय जनवाद र जनाधार भएका पार्टीको ‘र्‍यांक एन्डफायल’ आफैंसँग छ भनेर प्रदर्शन गर्नु । तेस्रो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई अझै पनि हामी मूलधार हौं भनी देखाउनु । हतारमा विधान नामदिइएको महाधिवेशनमा पार्टीको सैद्धान्तिक–वैचारिक कार्यदिशा अर्थात्राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी विधान र सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिए र पारित भए । विश्वव्यापी प्रचलनविपरीत, विधान महाधिवेशनमा भिन्न मतलाईभने छलफलमा समाविष्ट गरिएन ।

२०४९ कोपाँचौं महाधिवेशनदेखि विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेमा समष्टिमा निम्नानुसारका चरित्र परिवर्तन भइरहेको आकलन गर्न सकिन्छ—

(१) नेपाली आर्थिक–सामाजिक ढाँचा तथा पुँजीवादी रूपान्तरणमा संलग्न भएर एमाले क्रमिक रूपमा मध्यम वर्गमा रूपान्तरित प्रतिनिधिहरूको पार्टी बन्न पुगेको छ । मध्यमवर्गीय किसान, उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा बैंकरहरू संगठनको सिद्धान्त, विचार तथा कार्यक्रम निर्माणमा जबर्जस्त हावी हुन्छन् ।

(२) २०४९ पछि एमालेको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम जे भने पनि बहुदलीय जनवाद हो, जो आफैंमा संसदीय प्रणालीमा आधारित पुँजीवादी कार्यक्रम हो । एमाले नेतृत्वले २८ वर्षे यो जबज कार्यक्रमलाई माक्र्सवादी परिभाषाअनुरूप आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यदिशाकालागि व्यवहारमा कहिल्यै उतारेन ।

(३) नाममा लेनिनवादको प्रत्यय जोडेपनि यो पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरूप क्रान्तिकारी रूपान्तरणकालागि जुझारु संगठन, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको अभ्यासबाट क्रमश: विमुख हुँदै गयो । व्यक्तिलाई ब्रान्ड बनाउने लोकप्रियतावादी व्यक्तिवाद अबको पाँच वर्षपछि आउने नेतृत्वले पनि आजैदेखि अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(४) बहुदलीय जनवादको जतिसुकै बखान गरे पनि सर्वशक्तिमान बहुमतभएको समयमा समेत यो पार्टीले श्रमजीवी सर्वहाराको हितअनुकूल आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण तथा दिगो र भरपर्दो जण्ड सुधारको कार्यक्रम अगाडि सारेन । सत्तामा रहुन्जेल मुख्यत: दलाल–नोकरशाही–पुँजीवादीहरू, वित्तीय पुँजीवादी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी–संरक्षित पुँजीवादको पक्षपोषणमा दह्रोसँग उभियो ।

नेकपा(नेकपा)विधिवत् विभाजन भएपछि पुन:पुरानो अस्तित्वमा उभिन बाध्यभएको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक सोच तथा सांगठनिक व्यवस्थापनका हिसाबले अस्थिर र कमजोर धरातलमा उभिएको प्रतीत हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष स्वयंले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक ‘विघटनको संघारमा’ रहेको अभिव्यक्ति दिनथालेपछि सैद्धान्तिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक रूपमा यो संकटग्रस्तछ भनी आकलन गर्न गाह्रो पर्दैन । जनयुद्ध, बाह्रबुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, पहिलो संविधानसभाको असफलता, पार्टी विभाजनजस्ता बग्रेल्ती समस्यामाथि माओवादीको मूलधारले औपचारिक रूपमा सांगठनिक आत्मसमीक्षा तथा नेतृत्वले जिम्मेवारी महसुस गरेको विषय सार्वजनिक जानकारीमा छैन । न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रमसम्म तयनगरी जुनै पनि सरकारमा सामेलहुन हतारिनुले कार्यक्रमविहीनता झल्किन्छ । सिद्धान्त, कार्यक्रम सांगठनिक स्कुलिङको विचारै नगरी एकतामा होमिनु, नवउदारवादी पुँजीवादी कार्यक्रम लागू गर्न सहीछाप गर्नुले समूहगत हिसाबले सैद्धान्तिक–वैचारिक टाटपल्टाइ नै उजागर हुन्छ । यति बेला मन्त्रीदेखि जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वदायी व्यक्ति छान्नेसम्मको अधिकार पार्टी अध्यक्षमा केन्द्रित हुनुले माओवादीमा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको अवस्था कति नाजुक छ भनी थाहा पाउन सकिन्छ ।

राजनीतिमा अर्को कुनै पनि हुबहु प्रतिमूर्तिको स्थापनाले मुलुकको राजनीतिक आवश्यकता र खालीपन भर्दैन ।एमाले कांग्रेस बन्न खोज्दा र माओवादी एमाले बन्न खोज्दा ती पार्टी संकटग्रस्त बनिरहेको वास्तविकता कतै लुकेको छैन । त्यसैले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थायीत्व उसले प्रस्तुत गर्ने सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक तथा सांगठनिक नवीनतामा भर पर्नेछ । यद्यपि मानिसहरूले उनीबाट धेरै ठूलो अपेक्षा राखेको देखिन्न ।

जनवादी केन्द्रीयता कि भीडतन्त्र?

पूर्वनेकपा (नेकपा) का तीनवटै घटक संसदीय राजनीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएका दल हुन् ।व्यवहार हेर्दा तिनले संसद्वाद र नवउदार पुँजीवाद साधन र साध्य दुवै रहेको भित्री मान्यता राख्छन् भनी बुझ्न कठिन छैन, तर ती समाजवादी छहारीमा ओत लाग्न बाध्य छन् किनकि श्रमजीवीहरू नै तिनका आधारभूत भोटबैंक थिए । श्रमजीवीहरू समाजवादको माग किन गर्छन् भन्नेबारेभने उनीहरूमा चासो देखिँदैन । पृथ्वी साझाहो र यसको उपयोगसबैको हितमा हुनुपर्छ;उत्पादनका साधनहरूसबैकाहकमा उपलब्ध हुनुपर्छ; धन उत्पादन वा उपार्जनमा कुत, नाफा र ब्याज आर्जनलाई नियन्त्रण र नियमनभित्र राखिनुपर्छ र कालान्तरमा हट्नुपर्छ एवं आततायी वर्गीय शासन, दास र मालिक उत्पादन गर्ने, धेरै अज्ञानी र थोरै ज्ञानी उत्पादन गर्ने, मुठीभर धनी र धेरै गरिब उत्पादन गर्ने राजकीय खेती बन्द गरिनुपर्छ भन्नेजस्ता मागआधारभूत वर्गले गरिरहेछ भनेर यी पार्टीका थोरैलाई पनि थाहा हुन छाडेकोछ ।

समाजवादको मूल लक्ष्य हो— असमानता हटाउनु । फ्रेडरिक एंगेल्स ‘सोसियलिजम : युटोपियन एन्ड साइन्टिफिक’ (कलेक्टेड भोल्युम २) मा लेख्छन्, ‘श्रमजीवीहरूले जब जनबलका आधारमा राज्यशक्तिमाथि कब्जा जमाउँछन्,तिनीहरूले सामन्त तथा बुर्जुवाहरूका हातबाट उत्पादनका साधनहरू लिन्छन् र समाजको सम्पत्तिका रूपमा सामाजिकीकरण गर्छन् । वैधानिक होस् या अवैधानिक, राज्यसत्ता ‘कब्जा’ गरेर सम्पत्तिको सामाजिकीकरण गर्नु एक किसिमको छलाङ हो, वास्तविक रूपान्तरणतिरको फड्को हो । दुईतिहाइ लगभग मतबाट सरकारमा पुर्‍याइएका ओलीले जनबलको आडमा पार्टीका जोदाहा कामरेडहरूको योजना र अभियानमूलक पहलमा चाहेका भए जनताका पक्षमा मुलुककासाधन र स्रोतको सामाजिकीकरण गर्न सम्भव थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिभूमि, श्रमिक आवासजस्ता साधनहरूको उचित व्यवस्थापन तथा सामाजिकीकरण हुन सक्थ्यो । पूर्वाधार तथा योजनाबद्ध औद्योगिकीकरणमार्फत बेरोजगारी हल गर्न सकिन्थ्यो । कुत उठाएर अत्यधिक शोषण गर्ने वा सट्टा बजारको अनुमानमार्फत वित्तीय संकट खडा गर्ने वा लुटपाट गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सम्भव थियो । यी कदमबाट उत्पादनमूलक समाजलाई धेरै राहत पुग्थ्यो । लोकतान्त्रिक योजनामार्फत छाडा बजारलाई सन्तुलित र सहजकर्ताको भूमिकामा रूपान्तरित गर्न सकिन्थ्यो । तर यिनले रूपान्तरणको लक्षणसम्म देखाएनन् ।

लेनिन् भन्छन्,‘क्रान्तिकारी सिद्धान्तबिना क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव हुन्न’ (वान स्टेप फरवार्ड टु स्टेप्स ब्याकवार्ड, भोल्युम ७, २५८–५९) । क्रान्तिकारी आन्दोलन सञ्चालन गर्न क्रान्तिकारी संगठनको आवश्यकता हुन्छ जसले आन्दोलनको बागडोरमात्र सम्हाल्दैन, आन्दोलन र जण्ड सुधारलाई रोक्ने तत्त्वहरूविरुद्ध संघर्षसमेत गर्छ । नेकपा (नेकपा) सँग रूपान्तरणकारी कार्यक्रममात्र नभएको होइन, ऊसँग कामकाजीतहमा क्रान्तिकारी दस्ता नै बाँकी थिएन । यस्तो किन भयो, यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

२०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि एमाले शीर्ष नेतृत्वको अन्तर्यमा नीति र कार्यक्रमका हिसाबलेमात्र होइन, चुनावी राजनीतिलाई अगाडि बढाउन पनि ‘बडकाकांग्रेस’ वाला लालसा जाग्यो । उदाहरणकालागि, म्याग्दी जिल्लाका महापञ्च भीमप्रसाद गौचनलाई पार्टीमै भित्र्याइयो । त्यसपछि कांग्रेसले नै जसरी साना–ठूला पञ्च, व्यापारी, उद्योगी, दलाल जोगी–भोगीलाई प्रवेश अभियान चलाइयो । यो अभियान सिद्धान्तत: समाजवादी क्रान्तिलाई तिलाञ्जली दिएर संसद्वादी पुँजीवादमा आत्मसमर्पणको सुरुआत थियो । सांगठनिक हिसाबले लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता छोडेर लोकपृयतावादी भोटबैंककालागि पार्टीलाई मास–बेस्डतर्फ धकेल्ने अभियानको थालनी थियो । त्यसपछि एमाले व्यवहारमा प्रत्येक दिन क्रमश: पुँजीवादी पार्टी बन्दै गयो । क्याडर–बेस्ड अवधारणामा क्रान्ति गर्न संगठित पुराना कर्मीहरू पार्टीबाट विस्थापित हुँदै गए । गरिब निमुखा श्रमजीवीका एजेन्डा किनारामा धकेलिए । सांसद टिकटको लिलाम बढाबढ हुन थाल्यो । पार्टीलाई मध्यम वर्गले कब्जा गरे । ओली सरकारले त्यत्रो बहुमतसहितको जनमत पाएर पनि श्रमजीवीको पक्षमा सिन्को नभाँच्नुको मूलकारण यही थियो । उनी र उनका सत्ता–सहयात्री सर्वसाधारण जनताका वास्तविक प्रतिनिधि नै थिएनन् ।

२०६२–६३ पछि एमाओवादीको दक्षिणपन्थतर्फको रूपान्तरण झन् बढी वेगमा हुनपुग्यो । किनकि आन्दोलनबाट पार्टी नबनीकनै यसका अधिकांश नेता नवउदारवादी व्यक्तिवादमा रूपान्तरित हुँदै गए । नेता र कार्यकर्तामाझ नै अत्यन्त ठूलो आर्थिक खाडल थियो, सत्तारूढ हुन थालेपछि झन् बढ्यो । पछिल्लोचरणमा रूपान्तरणको आशा मरिसकेपछि अधिकांश कार्यकर्ताले वैदेशिक रोजगारीतर्फको पलायन रोजे ।

केही समाजशास्त्री र बुर्जुवाकरण–उन्मुख नेताहरूले ‘जनवादी केन्द्रीयता’ लाई अत्यन्त संकीर्ण सांगठनिक सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गरेको सुनिन्छ ।यसको अर्थ भित्रैबाट बुझ्नु जरुरी छ । जनवादी केन्द्रीयताको अर्थ हो— पार्टीलाई सक्रिय कार्यकर्ताहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप चलाउनु, त्यसका लागि सर्वप्रथम सदस्यहरूमाझ आवश्यक विषयमा छलफल गरिन्छ, त्यसबारे निर्णयमा पुग्न आवश्यक परेपछि भोट गरिन्छ, अन्तमा उक्त निर्णयलाई लागू गराउन एकजुट भएर अगाडि बढिन्छ (स्लाभोज झिझेक, ‘द सब्लाइम अब्जेक्ट अफ आइडियोलोजी,’सन् १९८९) । आन्दोलनमा जनवाद किन आवश्यक हुन्छ ? लेनिन् भन्छन्, ‘किनकि कार्यकर्ता संलग्न हुने कुनै पनि कारबाही चेतनाको जगमा हुुनुपर्छ । उक्त कारबाहीमा संगठित श्रमजीवीहरूकोसहभागिता स्वयंसेवीका रूपमा हुन्छ । त्यसैले संलग्न हुने व्यक्तिले किन, के र कसकालागि उक्त आन्दोलनमा सरिकभएँ भनी जान्नु अनिवार्य हुन्छ ।’लेनिन् थप्छन्— साथीभाइवादीका हिसाबले, समुदायको सदस्यका नाताले वा बलमिचाइँका आधारमाकुनै पनि निर्णय ‘स्थिर र बौद्धिक’ मानिन्न । सबै निर्णय छलफल र बहसपछि मात्र लिइनुपर्छ । किनकि समाजवादी पार्टीहरू गफहाँक्ने अखडा होइनन् । त्यहाँ जनताकापक्षमा गम्भीर बहस र छलफल एवं निर्णयपश्चात्कार्यान्वयनमा समेत सामूहिकरूपमा संलग्न हुनपर्छ । यो कार्यान्वयनमा लैजाने कुराचाहिँ जनवादी केन्द्रीयताको ‘केन्द्रीयता’ हो। थप, लेनिनको विचारमा ‘जनवादी केन्द्रीयता’ पार्टी र जनमानसबीचको गहिरो अन्तरसंवादको माध्यम हो । यो माध्यमबाट पार्टी जनतासँग एकाकार हुन्छ, जोडिन्छ ।पार्टी सञ्चालनकालागि आवश्यक कोषको प्रबन्ध तथा कोष परिचालनसम्बन्धी पारदर्शिता जनवादी केन्द्रीयता अपनाउने पार्टीको अर्को मूल जिम्मेवारी हो । पार्टी र कार्यकर्ताहरू अवाञ्छित प्रभाव र लोभमा नफसून्, जनताप्रति जिम्मेवार बनून् भन्नका खातिर सदस्यहरूबीच लेभीको प्रचलन थालिएको हो । सदस्यभन्दा बाहिरबाट उठाइने चन्दा–सहयोगको एकएक पाईको खर्च देखाउने सांगठनिक प्रबन्ध गरिन्छ । त्यसैले प्रत्येक पार्टी सदस्यले दलभित्र प्रस्तुत गरिएका विचारहरूमाथि विमर्श गर्न वा फरक मत राख्न एवं खराब आचरण, आर्थिक अपचलन तथा अपारदर्शिताविरुद्ध बौद्धिक संघर्षका लागि ठाउँ पाउनु नै जनवादी केन्द्रीयताको मूल मर्म हो ।

अन्तमा, संसदीय बहुदलीय पुँजीवादी शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा आत्मसात् गरिसकेको ओली एमालेले यस पटक विधान महाधिवेशनमार्फत आफूरूपान्तरण भइसकेको जनाउ व्यवहारमा दियो । पहिलो पटक अध्यक्ष ओली नै एमाले पार्टीको ‘स्वयम्भू’ हुन् भनेर स्थापित गरियो । ओलीको वैचारिक प्राधिकार नस्विकार्नेलाई एमालेमा कुनै स्थान छैन भनी व्यवहारमा प्रमाणित गरियो । जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त त्याग्न राजनीतिक दस्तावेज, सांगठनिक प्रावधान तथा पार्टी विधान घनीभूत बहस–छलफलको साधन बनाइएन । कार्यकर्तालाई बोलाइयो र निर्णय सुनाइयो । ठूलठूला होर्डिङ बोर्ड, वालपोस्टर, ब्यानर र बोतलमा समेत ओलीको फोटो टाँसेर ‘एमाले पार्टी भनेको ओली र ओली भनेको एमाले’ भन्ने चित्रण गरियो । यसले ‘एमाले’ भन्नासाथ सिद्धान्त–नीति–कार्यक्रम, सामूहिक छलफल र निर्णय भन्ने अर्थमा होइन, ओली–एमाले भन्ने प्रस्ट्याउन प्रयत्न गरियो । यद्यपि यो कुनै नौलो कुरा थिएन र होइन । ब्राजिलमा बोल्सेनारोले त्यही गरिरहेका छन्, ट्रम्पले अमेरिकामा त्यही गरेका थिए । इन्डियामा नरेन्द्र मोदीले सात वर्षदेखि त्यही सूत्र आजमाइरहेका छन् । यसको कारण अर्को केही होइन,सबैको निर्णायक प्राधिकार ओलीमा निहित छ भन्ने देखाउनु हो, जसका लागि निकै पहिलेदेखि कसरत गरिँदै थियो । विद्यार्थी संगठन, अनेमसंघ, किसानको, ट्रेड युनियनको नेता को हुने;को मन्त्री हुने; को पार्टीको पदाधिकारी हुने वा नहुने भन्नेबारे अन्तिम निर्णयको प्राधिकार ओलीमै निहित थियो । अब हाकाहाकी विधान वा विचार महाधिवेशनमार्फत अधिकार स्थापित गरिएकोछ । यस्तै अधिकारको प्रयोग हिजो नेपाली कांग्रेसमा प्रजातन्त्रका नाममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्थे भने आज प्रजातन्त्रकै नाममा शेरबहादुर देउवाले ।माओवादीमा प्रचण्डले जनवादका नाममा आफू प्राधिकार भएको घोषणा नगरीकनै प्राधिकार उपयोग गरिरहेका छन् ।

कार्यकर्ता वा नेतालाई यी विषय भारेभुरे लाग्न सक्छन्, बौद्धिक र कलमजीवीहरूलाई सामान्य प्रक्रियाझैं लाग्न सक्छन्, पुँजीवादी व्यवसायीहरूमा विजयीभाव जाग्न सक्छ तर आमजनताको हिसाबमा अंशअंशमा जनवाद वा प्रजातन्त्रको मृत्यु भइरहेछ । थाहा पाइराखौं, जनवाद वा प्रजातन्त्रको वैचारिक चिहानमै तानाशाहहरू जन्मिने गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ २१:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×