झन्‌झन् गहिरिँदो महँगीको जरो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

झन्‌झन् गहिरिँदो महँगीको जरो

राजनीतिक दलहरूले गैरराजनीतिक, गैरसामाजिक र गैरसांस्कृतिक रबैया सुधारेनन् भने बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण निकट भविष्यमा देखा पर्ने आक्रोशको आगोमा उनीहरूको अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्ने कटुसत्यलाई नकार्न सकिन्न ।
हरि रोका

हरेक वर्ष दसैंमा महँगी बढ्ने गर्छ । तर यसपालिको दसैंमा बढेको महँगीले सामान्य जनताको झन् धेरै ढाड सेक्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर लागेपछि देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे नयाँ तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ ।

२०७७ असोजका तुलनामा २०७८ असोजमा घ्यू तथा तेलमा ३१.६८ प्रतिशत, माछा तथा मासुमा ११.९३ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा १०.१२ प्रतिशत, सुर्तीजन्य वस्तु र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थमा ९.६३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यद्यपि चामल, मकै तथा पीठो (गहुँ, जौ, कोदो) जस्ता मुख्य खाद्यान्नको दाम कति प्रतिशतले अकासियो भन्नेबारे भने त्यसमा उल्लेख छैन । पोहोरका तुलनामा सबै मुख्य खाद्य सामग्रीको भाउ औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कोरोना महामारीका नाममा लकडाउन गरेयता अकासिएको तरकारीको भाउ तल ओर्लिंदै ओर्लिएन । एलपी ग्यास र पेट्रोलियमको भाउ एक वर्षदेखि बढेको बढ्यै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण मात्र होइन, इन्डियन आयल निगमलाई एकल साहूका रूपमा स्थापित गरेपछि भारतमा महँगिँदा स्वाभाविक रूपमा त्यसको चाप पनि नेपालले ग्राहकका हिसाबले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि आन्तरिक रूपमा करमाथि कर थोपरेपछि मूल्य नबढ्ने कुरै भएन । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नुको अर्थ हो— सामान ढुवानी खर्च स्वतः बढ्नु । त्यसै पनि सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतले भाडावृद्धि भइसकेकै छ । यसर्थ आगामी दिनहरूमा उपभोग्य सामग्रीको भाउ अझै अकासिने देखिन्छ ।

यद्यपि २०७८ को असोजमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशतले मात्र बढेको देखाइएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.६३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत भएको छ । समीक्षा महिनामा मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा ३.४८ प्रतिशत, तराईमा ४.०१ प्रतिशत, पहाडमा ५.६८ प्रतिशत र हिमालमा ३.१२ प्रतिशत थियो । तर भारतमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि सेप्टेम्बरमा ४.३५ प्रतिशत रहेकामा अक्टोबरमा ४.४८ प्रतिशत भएको जनाइएको छ । उक्त अवधि (२०७८ असोज) मा नेपालमा थोक मुद्रास्फीति ३.८३ प्रतिशत थियो ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत थियो, जबकि भारतमा गत सेप्टेम्बरमा मुद्रास्फीति दर १०.६६ रहेकामा अक्टोबरमा बढेर १२.५४ पुगेको थियो । भारतमा मुख्य खाद्यान्नको उपभोक्ता मूल्य सरदर १७ प्रतिशत अनि दलहन र तेलहनको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ (दी इकोनोमिक टाइम्स, १८ नोभेम्बर २०२१) । भारतसँग आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको नेपालमा यत्रो विघ्न थोक मुद्रास्फीतिमा भिन्नता कसरी भन्ने जिज्ञासा उठ्ने मात्र होइन, मुद्रास्फीति गणनामाथिकै विश्वसनीयतामा पनि प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ ।

महँगी किन बढ्छ ?

सामान्यतया उपभोग्य वस्तुको मूल्य बजार आपूर्ति र मागका शक्तिहरूले निर्धारण गर्छन् । उदाहरणका लागि, धान धेर फल्यो भने बजारमा चामलको आपूर्ति तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । ठीक उल्टो विविध कारणले धान कम फल्यो भने चामलको दाम बजारमा अकासिन्छ । एउटा निश्चित समयमा अर्थतन्त्रमा एउटा तहसम्म मूल्यवृद्धि हुनुलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले माथिको गणना उपभोक्ता मूल्य सूचक (कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स) र उत्पादक मूल्य सूचक (प्रोड्युसर प्राइस इन्डेक्स) मार्फत गरेको हो । मुद्रास्फीतिको गणना गरिँदा फगत मूल्य कसरी वृद्धि हुँदै छ भनेर मात्र हेरिँदैन, वस्तुको मूल्यदर कुन प्रतिशतमा वा कुन दरमा भइरहेछ भनेर पनि हेरिन्छ । मुद्रास्फीतिको अवधारणा अर्थशास्त्रमा मात्र होइन, वास्तविक जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि यसले आम मानिसको क्रय क्षमतामा कसरी प्रभाव परिरहेको हुन्छ भन्ने बोध गराउँछ ।

सिद्धान्ततः मुद्रास्फीति र वस्तु तथा सेवाको मूल्य परिवर्तनको झलक पूरै अर्थतन्त्रको मूल्यवृद्धिमा देख्न पाइन्छ । त्यो मुद्रास्फीति मुख्यतः चारवटा कारणले देखा पर्छ— (१) मुद्राको आपूर्ति धेर हुँदा, (२) वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति कमजोर हुँदा, (३) नगद वा मुद्राको माग ओरालो लाग्दा र (४) वस्तु तथा सेवाको माग अकासिँदा । मुद्रास्फीतिका यी चारवटै कारण आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिले गर्दा देखिने हुन् । बाह्य कारण भन्नासाथ विश्वव्यापी मुद्रास्फीति भन्ने बुझ्नुपर्छ । जस्तो— भारतमा हुने मूल्यवृद्धिले नेपाल प्रभावित नभइरहन सक्तैन । किनभने कुल व्यापार र आयातको दुईतिहाइभन्दा बढी कारोबार भारतसँगै हुने गरेको छ । त्यसैले भारतको मुद्रास्फीतिको प्रभाव नेपालमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । मुद्रास्फीतिमा बाह्य प्रभाव कम गर्नका लागि आफ्नो मुलुकमा सामान उत्पादन मात्र भएर पुग्दैन, वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीय हुनुका साथै बाह्य उत्पादनभन्दा सस्तो हुनु पनि जरुरी हुन्छ ।

जनताको क्रय क्षमता अत्यधिक बढ्यो भने बढेको मागबमोजिम आपूर्ति गर्न भ्याई–नभ्याई हुन्छ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा भाउ बढ्छ । धेरै पैसा खर्चिंदा पनि थोरै वस्तु प्राप्त हुन्छ । अर्कातर्फ, यस्तो आपूर्ति कम हुनुमा प्राकृतिक कारणहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् । बाढी, पहिरो, डुबान, कटान तथा असिनापानीका कारण बाली नष्ट हुँदा पनि खाद्यान्नको अभाव खड्किन्छ । कम उत्पादन हुनुको अर्थ महँगी बढ्नु हो । मूल्यवृद्धि उत्पादन लागत बढ्नाले पनि हुन्छ । उत्पादनका साधनहरू (मुख्यतः जमिन, श्रम, पुँजी, व्यवस्थापन) मध्ये कुनै एकको अभाव हुँदा वा महँगिँदा वा साधनहरूबीच सन्तुलन नमिल्दा वा बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप नीतिगत वा संरचनागत परिवर्तन नगरिँदा उत्पादनमा असाध्य ठूलो गिरावट आउँछ ।

उदाहरणका लागि, नेपालको कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन संकट र त्यसले निम्त्याएको महँगीलार्ई लिन सकिन्छ । मुद्रास्फीति बढ्नुको अर्को कारण सत्ताको आडमा सजिलोसँग भएको भ्रष्टाचारजन्य आय–आर्जन हो । सत्तारूढ राजनीतिक दल, त्यसका आसेपासे, सफेदपोश कर्मचारी तथा नीतिनिर्माताहरूले नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत भ्रष्टाचार, कालोबजारी र तस्करीमार्फत आर्जन गरेको धेरै धन राजनीतिक सहयोगमा अनेक उपायमार्फत शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेर आर्थिक बजारमा ल्याउने सुविधा भयो भने मौद्रिक बजारमा अनावश्यक तरलता वृद्धि हुन्छ ।सरकार आफैं अपराधीकरणमा सामेल हुँदा यस्तो सारा धन्दा विस्तार हुँदै जान्छ ।

मुद्रास्फीति समष्टिगत अर्थतन्त्र (म्याक्रोइकोनोमिक्स) को समस्या हो । यसको अर्थ अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा यसले असर पार्छ । सन् १९६० तथा ७० को दशकमा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ शब्द चर्चित हुन पुग्यो । त्यो बेला औद्योगिक राष्ट्रहरूमा अत्यधिक मुद्रास्फीति भएपछि आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, अर्थतन्त्रमा समस्या कोरोना महामारी भित्रिनुभन्दा अगावै प्रत्यक्ष रूपमा देखा परिसकेको थियो । त्यतिखेरका तथ्यांकहरूले खुद्रा मूल्यको सीमा पार भएको देखाएका थिए । महामारी सुरु भएपछि वस्तु तथा सेवा उपभोगको मागमा कमी आए पनि मुद्रास्फीतिको चाप रहिरह्यो । खास गरी सहज आपूर्ति सञ्जालमा सकस परेपछि स्थानीय स्तरको उत्पादन बजारमा सहज आपूर्ति हुन पाएन । यसले गर्दा मुख्य खाद्यान्न, ग्यास र पेट्रोलियम तथा सागसब्जी र दलहन तथा खाने तेलको दाम अकासियो । दोस्रो असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि र उपचारका सन्दर्भमा देखा पर्‍यो ।

महामारीबारे कहालीलाग्दो तस्बिर उजागर गरेर तत्कालीन सरकार र सम्बन्धित बिचौलियाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बृहत् परिमाणको कृत्रिम अभाव सृजना गरे । भनिरहनुपर्दैन, खाद्यान्न र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार हुन पुगेको मुद्रास्फीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा आम नेपालीको जीवन पद्धतिमा पर्‍यो । यसले आम जनजीवनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विकराल समस्या पैदा भयो । मानिसहरू सडकपेटीमा भोकले मरेका भेटिए । कसैले बालबच्चासहित आत्महत्या पनि गरे । आम परिवारका लागि दुई छाकको के कुरा, एक छाक खानसम्म धौ–धौ पर्‍यो ।

बालबालिकाको शिक्षाका लागि कष्टकर सम्झौता गर्न अभिभावकहरू बाध्य भए । कोरोना महामारी अलि होलो भए पनि आम नेपालीले अझै कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नुपरिरहेको छ । किनभने मुद्रास्फीति घट्दो हैन, बढ्दो छ । मुद्रास्फीति बढ्दा आम रूपमा गरिबी झेलिरहेका मानिसहरूले आधारभूत ठानिएका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । खास गरी त्यस्ता मानिसहरूले जसको आय आर्जन निश्चित हुन्छ, उत्पादनका साधनहरूमाथि पर्याप्त पहुँच हुँदैन अनि आन्तरिक र बाह्य बजारमा रोजगारीको गुन्जायस रहन्न ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राज्य र राजनीतिको भूमिका

माथि उल्लेख गरिएझैं, धेरैवटा समष्टिगत अर्थतन्त्र र नीतिगत अवयवहरूले मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । यसबाट पर्ने जोखिम पनि एक्लाएक्लै अवयवको सुधार वा नियन्त्रणबाट सम्भव हुँदैन । मुद्रास्फीतिलाई सहज र आम मानिसले धान्न सक्ने बनाउनका लागि एकीकृत प्रस्ताव आवश्यक पर्छ । एकीकृत प्रस्ताव निर्माण गर्न वास्तविक तथा वित्तीय नीतिहरू तय गरिनुपर्ने हुन्छ । आम जनताप्रतिको दायित्व बुझ्ने राज्यले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न चाहँदा उसले दुई किसिमका साधन प्रयोग गर्न सक्छ— वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति ।

वित्तीय नीतिमार्फत राज्यले रोजगारीको माहोल बनाउन खर्च गर्ने आँट गर्नुपर्छ । उक्त खर्च जगेडा गर्न कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक पर्छ । यसको अर्थ राज्यद्वारा गरिने खर्च र कर प्रणालीबीच तादात्म्य आवश्यक हुन्छ । जस्तो— कस्तो परियोजना तयार छ! त्यो परियोजना खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित छ कि छैन! त्यसमा कसरी र कति खर्च गर्ने! खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता (मानव संसाधन तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार) छ कि छैन! त्यस परियोजनाले कति आर्थिक उपार्जन गर्छ वा रोजगारी कति उत्पादन गर्छ! पुँजीगत खर्च, पुँजीनिर्माण तथा रोजगारीको अनुपात सरदर कति हुन्छ भन्ने विषय वित्तीय नीतिमार्फत तय गरिन्छन् ।

राज्यले अख्तियार गर्ने वित्तीय नीतिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत खर्च, पुँजीगत खर्च, मुद्रा विनिमय दर र ब्याजदर आदिलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ जसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिन्छ । खर्च कटौती गर्ने नवउदारवादी समष्टिगत नीति (अस्टेरिटी ड्रिभन म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी) ले नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर हाल वृद्धि भएको मुद्रास्फीतिको कहर रोक्न सक्दैन । त्यसैले राज्यले कम्तीमा किन्सद्वारा प्रतिपादित मिश्रित अर्थतन्त्रलाई आधार बनाएर वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिलाई अघि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

बहुराष्ट्रिय निगमहरूले हाँकेको भूमण्डलीकरणले आम नागरिकलाई खास गरी श्रमजीवी जनतालाई (जीविकोपार्जनमुखी किसान र ज्यालादारी मजदुर) आफ्नो वित्तीय शक्तिको बलमा सम्पत्ति र आय आर्जनवाट वञ्चित गराउँदै लग्यो । राज्यलाई फगत क्रेता बनाइयो । राज्यका पार्टपुर्जाहरू कमजोर बनाइए । यसले गर्दा देशभित्रै पुँजी निर्माणमा सहभागिता जनाउने अर्थात् अल्पकालीन र दीर्घकालीन रोजगारी बढाउने उद्यमहरूको विकास हुन सकेन ।

कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास, पर्यटनजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ह्रास आउँदा ‘डच डिजिज’ निम्तियो र अत्यधिक परनिर्भरता बढ्यो । भुक्तानी सन्तुलन धान्न सस्तो शारीरिक श्रम निर्यातलाई बढावा दिइयो । जुनसुकै नाममा गरिने श्रमिक निर्यातको यो धन्दा निरुत्साहित गर्दै मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्नु आवश्यक छ । यसको अर्थ राज्यको भूमिका बढाउन दशकौंदेखि असफल साबित भएको नवउदारवादी नीति उल्टाउन जरुरीे छ, ताकि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता, उत्पादन र रोजगारीसँगसँगै बढ्न सकून्, जहाँ आम श्रमजीवीको न्यूनतम मागको सुनुवाइको वातावरण बनोस् र आम मानिको जीवनस्तर उकास्न सम्भव होस् ।

गरिबी निवारण रणनीतिको रटान लगाउन थालिएको दशकौं भइसकेको छ । झारा टार्न ल्याइएका यी रणनीतिहरू सफल भएनन् । किनकि यी सबै रणनीति यथार्थ अनुसन्धान र जनताका वास्तविक आवश्यकतामा आधारित थिएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रबाट राज्यले हात झिकेर, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरणमा राज्यको भूमिका हटाएर, अझै दुईतिहाइ श्रमिक शक्ति अल्झिएको कृषि क्षेत्रलाई दिइँदै आएका सुविधाहरू कटौती गरेर अनि सदियौंदेखिको राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई यथावत् राखेर कहीँकतै गरिबी निवारण भएको छैन र नेपालमा पनि हुन्थेन, भएन ।

लगभग चार दशकको अनुभवअनुसार, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व लिनैपर्छ । गरिबी मापनको पुरानो परिपाटी त्यागेर नयाँ व्यवस्थापन गर्दै सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरू तय गर्नैपर्छ । त्यसो गर्न करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा जनताको ढाड सेक्ने गरी अप्रत्यक्ष कर थोपर्ने मात्र होइन, धनी उद्योगी–व्यापारी र बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई पोस्ने कर राजस्व नीति खारेज गरेर प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गर्नैपर्छ ।

महामारीबाट आक्रान्त अर्थतन्त्रमा नयाँ ढंगले पुनर्ताजगी ल्याउन सबैभन्दा पहिला गरिबी र आर्थिक असुरक्षामा रहेका जनताको यथार्थ गणना आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका लागि आधारभूत आवश्यकताको जोहो गरिदिनु जरुरी छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अनि तिनलाई सम्बोधन गर्न नयाँ संस्थागत संरचना आवश्यक पर्छ ।

मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने योजनाको सफलता राजनीतिका वाहक शक्तिहरूले आफूलाई कसरी संस्थागत गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । नेपालमा प्रत्येक पटक गरिने आम निर्वाचन होस् या प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन, ती सम्पन्न भइरहँदा महँगी अचाक्ली बढ्छ । लाग्छ, निर्वाचन मुद्रास्फीति बढाउनलाई गरिन्छ । अब त पार्टीहरूले सम्पन्न गर्ने महाधिवेशनपछि पनि मुद्रास्फीति बढ्ने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

किनकि महाधिवेशनहरूमा पर्याप्त मात्रामा फजुल खर्च बढ्छ र त्यसको स्रोत सार्वजनिक गरिन्न । यस्ता खर्चहरूको स्रोत भ्रष्टाचार, वैदेशिक सहयोगका नाममा गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरण हो भनी अनुमान लगाउन कसैलाई पनि गाह्रो पर्दैन । सामान्य जनतालाई प्रभावित पार्न गरिने तडकभडकले जनताका पक्षमा सुधारका कार्यक्रम तय गर्न र महँगी घटाउन सघाउँदैनन् । दलहरूले गैरराजनीतिक, गैरसामाजिक र गैरसांस्कृतिक रबैया सुधारेनन् भने बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण निकट भविष्यमा देखा पर्ने आक्रोशको आगोमा उनीहरूको अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्ने कटुसत्यलाई नकार्न सकिन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनगणना र घरेलु श्रममाथिको राजनीति

यस जनगणनाले घरेलु श्रमको पहिचान र अभिलेखीकरण नगर्नुलाई राज्यले महिलाको श्रममाथि गरेको नकारात्मक राजनीतिको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नीलम शर्मा

भनिन्छ, जनगणना राष्ट्रका लागि हरेक दस वर्षमा आउने उत्सव हो । देशको समग्र अवस्था झल्काउने तथ्य र तथ्यांकहरू तयार र प्रस्तुत गर्ने यस अभियानले देशका लागि नीति, रणनीति र भावी कार्यदिशा तय गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।

यस अर्थमा जनगणनामा इमानदारीपूर्वक आफू र परिवारका बारेमा, आफू संलग्न आर्थिक गतिविधिका बारेमा र राज्यका लागि सहयोगी र आवश्यक हुने अन्य सत्य–तथ्य जानकारी उपलब्ध गराउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।

यिनै सूचनालाई आधार मानेर विकासका सूचकहरू र लक्ष्य तयार गरिने हुनाले पनि यदि यस्ता जानकारीहरू गलत पर्न गएमा समग्र रणनीति नै असफल हुन जान्छ । त्यसैले जनगणनामा खोजिने र दिइने हरेक प्रश्न र उत्तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस लेखमा जनगणनामा खोजिएका सूचनाहरू र तिनको विश्लेषण, हरेक नागरिकले आर्थिक वा गैरआर्थिक रूपमा गरेको योगदानको मूल्यांकन र अभिलेखीकरण एवं तिनका बारे उब्जिएका भ्रमहरूका विविध पाटाबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

जनगणनामा ‘खटिइआउने कर्मचारी’ को स्वविवेक

तपाईं–हामी सबैले टेलिफोनको रिङटोनमा धेरै दिनसम्म एउटा आवाज सुनिरह्यौं, ‘जनगणनामा खटिइआउने कर्मचारीलाई सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराउनुहोला ।’ दिनमा धेरै पटक सुनिरहेपछि खटिएर आउने कर्मचारीहरू को हुन्, केके सोध्छन्, कसरी सोध्छन् आदि जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक थियो । प्रश्नकर्ताहरू उत्तरदाताप्रति कति जिम्मेवार र संवेदनशील छन्, जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक र सूचनाको महत्त्व, त्यसमा सोधिएका प्रश्नहरूको अर्थ बुझ्न सक्ने र उत्तरदाताले जान्न चाहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने क्षमता कति छ भन्ने सवाल जनगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो थियो । जनगणनाका सूचनाहरू दुरुस्त पाऊन् र गलत सूचना सम्प्रेषण नहोऊन् भन्न पनि गणकहरू तालिमप्राप्त, अनुभवी र कम्तीमा प्रश्नावलीभित्रका विषयहरूबारे उत्तरदाताले जान्न चाहेका आधारभूत विषयहरूको जवाफ दिन सक्ने हुनुपर्थ्यो ।

करिब ६० हजार अस्थायी कर्मचारी परिचालन भएको यस जनगणनामा अधिकांश गणकको कुशलता सीमित रहेको देखियो । धेरै सवालको जवाफ ‘खै, मलाई यो थाहा छैन’ वा ‘हामीलाई तालिममा यो सिकाइएको छैन’ भन्ने पाइयो । कतिपय ठाउँमा प्रश्नको जवाफ गणक स्वयंले अनुमानको भरमा भर्ने गरेको पनि पाइयो । उदाहरणका लागि, कुनै घरमा कसैको फोटोमा माला लगाएर राखिएको भए यस घरमा ‘विगत एक वर्षमा मृत्यु भएको छ’ भन्ने बुँदामा, तुलसाको मठ देखेमा ‘हिन्दु धर्म मान्ने’ मा, केटाकेटी देखेमा ‘स्कुल जाने’ मा, नेपालीमा संवाद गरेमा ‘मातृभाषा नेपाली हो’ भन्ने बुँदामा गणक आफैंले ‘टिक’ लगाए । यस्ता ससाना विषय तालिममा यसै गर्नू वा नगर्नू भनिएको पक्कै थिएन होला । यस्तो स्वविवेकले समग्र सूचना र तथ्यांकमा पर्न जाने असरबारे गणकहरू सचेत नहुनु र यस्ता गम्भीर त्रुटिलाई सामान्य रूपमा लिइनु जनगणनाको अत्यन्त कमजोर पक्ष हो ।

समावेशिताको प्रश्न

जनगणनाका प्रश्नावलीबाट कस्तो सूचना पाउन खोजिएको हो! तिनको महत्त्व के हो! लैंगिकता, भाषा, जातजाति, समावेशीकरण, पहिचानजस्ता पक्षलाई कसरी ख्याल गर्ने भन्नेबारे गणकका लागि सन्दर्भपुस्तिका उपलब्ध गराइए पनि त्यसअनुरूप सूचनाहरूको संकलन भएको पाइएन । उदाहरणका लागि, सन्दर्भपुस्तिकामा लैंगिक पहिचानबारे व्यक्तिविशेषको छनोट हुन सक्ने र त्यसबाट देशमा रहेका लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको तथ्यांक आउने उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त विवरण लिने काम अधिकारकर्मीसँगको सहमतिमै भएको पनि भनिएको थियो । तर, गणकले भर्ने फारममा त्यो छनोटको विकल्प थिएन, ‘महिला’ वा ‘पुरुष’ मात्र थियो । उत्तरदाताको लैंगिक पहिचान जेसुकै भए पनि उक्त व्यक्तिले आफूलाई महिला भन्न चाहेमा महिला र पुरुष भन्न चाहेमा पुरुषमा ‘टिक’ लगाउनुपर्ने तर्क गणकहरूले गरे । यसबाट लैंगिक अल्पसंख्यकको सही तथ्यांक कसरी प्राप्त होला, अन्योल छ । जम्मा परिवार संख्या भन्ने महलमा महिला, पुरुष र जम्मा भन्नेबाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

घरेलु श्रमको पहिचान र मूल्यांकन

जनगणनामा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई विभिन्न रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो, जस्तै— आम्दानी हुने र नहुने । आम्दानी हुनेभित्र पुँजी वा श्रम लगानी गरी उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री गरेबापत नगद वा जिन्सीका रूपमा लाभ वा आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने त्यस्ता कार्य हुन् भनी परिभाषित गरिएको थियो । पुँजी वा श्रम लगानी गरी उत्पादित वस्तु आफ्नै उपभोगका लागि प्रयोग गरिएको भए त्यसलाई आम्दानी नहुने आर्थिक कार्यमा मानिएको थियो ।

जस्तै— डोको बुन्ने, नाम्लो बाट्ने (स्रोत : जनगणना सन्दर्भ पुस्तिका) । आम्दानी नभए पनि यस्ता कार्य जसमा पुँजी र श्रमको प्रयोग भएको छ, तिनको गणना आर्थिक क्षेत्रभित्र समेटिएको थियो । जनगणनाले गैरआर्थिक भनेर छुट्याएका कार्यहरूमा थिए—घरधन्दा, बालबच्चाको हेरचाह, परिवारको अशक्त सदस्यको स्याहार, लुगा धुनु, भात पकाउनु, भाँडा माझ्नु, जसलाई मूल्य तिर्न नपर्ने काम (अनपेड वर्क) भनिन्छ । विभिन्न अनुसन्धानले देखाएअनुसार विश्वभरि नै ७६ प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु श्रम महिलाले गर्छन् ।

आईएलओका अनुसार महिलाले पुरुषका तुलनामा चार गुणा बढी घरेलु काम गर्छन् । तर यसरी गरिने घरेलु श्रमलाई देशको जीडीपीमा पनि समावेश गरिएको छैन । धेरै देशमा घरेलु श्रमलाई देशको जीडीपीमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा केही अर्थशास्त्रीले यदि लैंगिक समानताका सर्त र सन्धिहरू पालना गर्ने हो र महिला–पुरुष विभेद हटाउने हो भने घरेलु श्रमको आर्थिक मूल्यांकन गरी जीडीपीमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

कतिले चाहिँ यसो गरेमा पुरुषहरूले गर्ने कामको महत्त्व घट्ने, घरेलु श्रमको आर्थिक मूल्यांकन गर्न कठिन हुनेजस्ता कुतर्क राख्छन् । एक अनुसन्धानअनुसार, नेपालमा महिलाको घरेलु कामलाई जीडीपीमा समावेश गर्ने हो भने यो ९१.३ प्रतिशत (झन्डै दोब्बर) हुन आउँछ । जनगणनाको सन्दर्भपुस्तिकामा चाहिँ एउटी महिलाले पारिवारिक कामका निम्ति बाह्र घण्टाभन्दा बढी समय खर्चिने र त्यसलाई दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा छ घण्टामा ल्याउनेसमेत उल्लेख छ । सोही सन्दर्भपुस्तिकामा महिलाले प्रत्यक्ष आर्थिक आम्दानी नभए पनि घरधन्दाबाट फुर्सद भएको समयलाई अन्य काममा लगाउने र त्यसको गणना हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिए पनि घरधन्दालाई भने श्रमका रूपमा नलिइनु आश्चर्यजनक छ ।

घरेलु श्रम र कामकाजी महिला

घरधन्दामा पुँजी खर्च हुँदैन, किनभने घरधन्दा हालको सामाजिक संरचनाअनुसार महिलाको भागमा पारिएको क्षेत्र हो । र यसका लागि मूल्य तिर्नुपर्दैन किनभने घरका छोरी, बुहारी, आमा, बहिनीको श्रम बिनासर्त घरधन्दाका लागि हो, चाहे ती महिला अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न होऊन् वा नहोऊन् । यहाँनिर महत्त्वपूर्ण र बिर्सन नहुने पक्ष के छ भने, कुनै महिलाले आर्थिक उपार्जनमा संलग्न रहेरै घरधन्दा पनि सम्हालिरहेकी भए उसले चौबीस घण्टामा चौधदेखि सोह्र घण्टासम्म श्रम गरेकी हुन्छिन्, जसबाट परिवारमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा उल्लेख्य आर्थिक योगदान भएको हुन्छ । तर जनगणनाको आर्थिक अभिलेखीकरणमा यो पक्ष कतै उल्लेख थिएन ।

आजको परिवर्तित अवस्थामा एउटी महिलाले परिवारको आर्थिक समृद्धिका लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी हुन्छिन् जति विगतदेखि राज्यले आर्थिक रूपमा गणना नगरेका कार्य (जस्तै— भात पकाउने, भाँडा माझ्ने, बच्चा हेर्ने, वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने आदि) मा खेलेकी छन् । तर प्रश्नावली र सन्दर्भपुस्तिका दुवै यस विषयमा मौन रहे । यसरी देशको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजले नै आधा जनसंख्याले खर्चिएको श्रमको लेखाजोखा नगर्नु भनेको राज्यबाट नियतवश गरिएको महिलाको श्रमको अपमान र संरचनागत बहिष्करण हो ।

यी प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण छन् ?

जुनसुकै महिलाको बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थासम्म अत्यधिक समय परिवारको हेरचाह र घरधन्दामै खर्च भएको हुन्छ । राज्यले आर्थिक रूपमा गणना हुने मानेको क्षेत्रमा विविध कारणले महिलाहरू सहभागी हुन सकेका हुन्नन् । उनीहरूलाई त्यो क्षमता प्राप्त गर्ने मौकै हुँदैन या त क्षमता भएर पनि समय र वातावरण हुँदैन, जसले गर्दा पढ्ने–लेख्ने, आराम गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने वा अन्य आर्थिक, सामाजिक वा सृजनात्मक काममा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।

यस्तो वञ्चितीकरणले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाहरू पुरुषका तुलनामा पछाडि पर्छन् वा पारिइन्छन् र यसको असर उनीहरूको जीवनको गुणस्तरमा पर्छ । यस्तो हुनु भनेको समानताका निम्ति भएका अन्य प्रयास पनि व्यर्थ जानु हो । सँगै, आजको परिवर्तित समाजमा घरधन्दामा महिला–पुरुष दुवैको बदलिँदो भूमिकाअनुरूप पुरुषको सहभागिता पनि नगण्य रूपमै भए पनि बढेको छ । तर जनगणनामा छुटेको यस अभिलेखीकरणले घरधन्दामा पुरुष सहभागिता कस्तो छ र विगतमा भन्दा कति परिवर्तन आएको छ भन्ने तथ्य पनि छुटायो । यो तथ्य आउन सकेको भए राज्यले लैंगिक समानताका निम्ति भविष्यमा बनाउने नीति र रणनीतिका निम्ति पक्कै फलदायी हुने थियो ।

यसरी राज्यले नै श्रमको मूल्यांकनमाथि संस्थागत विभेद गर्नु भनेको पितृसत्तात्मक सोच र अवधारणालाई निरन्तरता दिनु अनि जनगणनाका विविध पक्षलाई महिलावादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण नगरिनु हो, जुन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्ताक्षर गरेका सन्धि–अभिसन्धिहरूको विरुद्ध पनि हो । सन् १९९५ मा भएको बेइजिङ सम्मेलनले नै महिला र पुरुषबीचको श्रमको असमान वितरण समानताको बाधक हो भनिसकेको छ ।

त्यस्तै, सिडलगायत यूएनका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले घरेलु श्रमको मूल्यांकन हुनुपर्ने र श्रमको समान वितरण हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपालको संविधानले नै लिंगका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गर्न नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा यस जनगणनाले घरेलु श्रमको पहिचान र अभिलेखीकरण नगर्नुलाई राज्यले महिलाको श्रममाथि गरेको नकारात्मक राजनीतिको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×