जनगणना र घरेलु श्रममाथिको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनगणना र घरेलु श्रममाथिको राजनीति

यस जनगणनाले घरेलु श्रमको पहिचान र अभिलेखीकरण नगर्नुलाई राज्यले महिलाको श्रममाथि गरेको नकारात्मक राजनीतिको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नीलम शर्मा

भनिन्छ, जनगणना राष्ट्रका लागि हरेक दस वर्षमा आउने उत्सव हो । देशको समग्र अवस्था झल्काउने तथ्य र तथ्यांकहरू तयार र प्रस्तुत गर्ने यस अभियानले देशका लागि नीति, रणनीति र भावी कार्यदिशा तय गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।

यस अर्थमा जनगणनामा इमानदारीपूर्वक आफू र परिवारका बारेमा, आफू संलग्न आर्थिक गतिविधिका बारेमा र राज्यका लागि सहयोगी र आवश्यक हुने अन्य सत्य–तथ्य जानकारी उपलब्ध गराउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।

यिनै सूचनालाई आधार मानेर विकासका सूचकहरू र लक्ष्य तयार गरिने हुनाले पनि यदि यस्ता जानकारीहरू गलत पर्न गएमा समग्र रणनीति नै असफल हुन जान्छ । त्यसैले जनगणनामा खोजिने र दिइने हरेक प्रश्न र उत्तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस लेखमा जनगणनामा खोजिएका सूचनाहरू र तिनको विश्लेषण, हरेक नागरिकले आर्थिक वा गैरआर्थिक रूपमा गरेको योगदानको मूल्यांकन र अभिलेखीकरण एवं तिनका बारे उब्जिएका भ्रमहरूका विविध पाटाबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

जनगणनामा ‘खटिइआउने कर्मचारी’ को स्वविवेक

तपाईं–हामी सबैले टेलिफोनको रिङटोनमा धेरै दिनसम्म एउटा आवाज सुनिरह्यौं, ‘जनगणनामा खटिइआउने कर्मचारीलाई सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराउनुहोला ।’ दिनमा धेरै पटक सुनिरहेपछि खटिएर आउने कर्मचारीहरू को हुन्, केके सोध्छन्, कसरी सोध्छन् आदि जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक थियो । प्रश्नकर्ताहरू उत्तरदाताप्रति कति जिम्मेवार र संवेदनशील छन्, जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक र सूचनाको महत्त्व, त्यसमा सोधिएका प्रश्नहरूको अर्थ बुझ्न सक्ने र उत्तरदाताले जान्न चाहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने क्षमता कति छ भन्ने सवाल जनगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो थियो । जनगणनाका सूचनाहरू दुरुस्त पाऊन् र गलत सूचना सम्प्रेषण नहोऊन् भन्न पनि गणकहरू तालिमप्राप्त, अनुभवी र कम्तीमा प्रश्नावलीभित्रका विषयहरूबारे उत्तरदाताले जान्न चाहेका आधारभूत विषयहरूको जवाफ दिन सक्ने हुनुपर्थ्यो ।

करिब ६० हजार अस्थायी कर्मचारी परिचालन भएको यस जनगणनामा अधिकांश गणकको कुशलता सीमित रहेको देखियो । धेरै सवालको जवाफ ‘खै, मलाई यो थाहा छैन’ वा ‘हामीलाई तालिममा यो सिकाइएको छैन’ भन्ने पाइयो । कतिपय ठाउँमा प्रश्नको जवाफ गणक स्वयंले अनुमानको भरमा भर्ने गरेको पनि पाइयो । उदाहरणका लागि, कुनै घरमा कसैको फोटोमा माला लगाएर राखिएको भए यस घरमा ‘विगत एक वर्षमा मृत्यु भएको छ’ भन्ने बुँदामा, तुलसाको मठ देखेमा ‘हिन्दु धर्म मान्ने’ मा, केटाकेटी देखेमा ‘स्कुल जाने’ मा, नेपालीमा संवाद गरेमा ‘मातृभाषा नेपाली हो’ भन्ने बुँदामा गणक आफैंले ‘टिक’ लगाए । यस्ता ससाना विषय तालिममा यसै गर्नू वा नगर्नू भनिएको पक्कै थिएन होला । यस्तो स्वविवेकले समग्र सूचना र तथ्यांकमा पर्न जाने असरबारे गणकहरू सचेत नहुनु र यस्ता गम्भीर त्रुटिलाई सामान्य रूपमा लिइनु जनगणनाको अत्यन्त कमजोर पक्ष हो ।

समावेशिताको प्रश्न

जनगणनाका प्रश्नावलीबाट कस्तो सूचना पाउन खोजिएको हो! तिनको महत्त्व के हो! लैंगिकता, भाषा, जातजाति, समावेशीकरण, पहिचानजस्ता पक्षलाई कसरी ख्याल गर्ने भन्नेबारे गणकका लागि सन्दर्भपुस्तिका उपलब्ध गराइए पनि त्यसअनुरूप सूचनाहरूको संकलन भएको पाइएन । उदाहरणका लागि, सन्दर्भपुस्तिकामा लैंगिक पहिचानबारे व्यक्तिविशेषको छनोट हुन सक्ने र त्यसबाट देशमा रहेका लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको तथ्यांक आउने उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त विवरण लिने काम अधिकारकर्मीसँगको सहमतिमै भएको पनि भनिएको थियो । तर, गणकले भर्ने फारममा त्यो छनोटको विकल्प थिएन, ‘महिला’ वा ‘पुरुष’ मात्र थियो । उत्तरदाताको लैंगिक पहिचान जेसुकै भए पनि उक्त व्यक्तिले आफूलाई महिला भन्न चाहेमा महिला र पुरुष भन्न चाहेमा पुरुषमा ‘टिक’ लगाउनुपर्ने तर्क गणकहरूले गरे । यसबाट लैंगिक अल्पसंख्यकको सही तथ्यांक कसरी प्राप्त होला, अन्योल छ । जम्मा परिवार संख्या भन्ने महलमा महिला, पुरुष र जम्मा भन्नेबाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

घरेलु श्रमको पहिचान र मूल्यांकन

जनगणनामा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई विभिन्न रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो, जस्तै— आम्दानी हुने र नहुने । आम्दानी हुनेभित्र पुँजी वा श्रम लगानी गरी उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री गरेबापत नगद वा जिन्सीका रूपमा लाभ वा आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने त्यस्ता कार्य हुन् भनी परिभाषित गरिएको थियो । पुँजी वा श्रम लगानी गरी उत्पादित वस्तु आफ्नै उपभोगका लागि प्रयोग गरिएको भए त्यसलाई आम्दानी नहुने आर्थिक कार्यमा मानिएको थियो ।

जस्तै— डोको बुन्ने, नाम्लो बाट्ने (स्रोत : जनगणना सन्दर्भ पुस्तिका) । आम्दानी नभए पनि यस्ता कार्य जसमा पुँजी र श्रमको प्रयोग भएको छ, तिनको गणना आर्थिक क्षेत्रभित्र समेटिएको थियो । जनगणनाले गैरआर्थिक भनेर छुट्याएका कार्यहरूमा थिए—घरधन्दा, बालबच्चाको हेरचाह, परिवारको अशक्त सदस्यको स्याहार, लुगा धुनु, भात पकाउनु, भाँडा माझ्नु, जसलाई मूल्य तिर्न नपर्ने काम (अनपेड वर्क) भनिन्छ । विभिन्न अनुसन्धानले देखाएअनुसार विश्वभरि नै ७६ प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु श्रम महिलाले गर्छन् ।

आईएलओका अनुसार महिलाले पुरुषका तुलनामा चार गुणा बढी घरेलु काम गर्छन् । तर यसरी गरिने घरेलु श्रमलाई देशको जीडीपीमा पनि समावेश गरिएको छैन । धेरै देशमा घरेलु श्रमलाई देशको जीडीपीमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा केही अर्थशास्त्रीले यदि लैंगिक समानताका सर्त र सन्धिहरू पालना गर्ने हो र महिला–पुरुष विभेद हटाउने हो भने घरेलु श्रमको आर्थिक मूल्यांकन गरी जीडीपीमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

कतिले चाहिँ यसो गरेमा पुरुषहरूले गर्ने कामको महत्त्व घट्ने, घरेलु श्रमको आर्थिक मूल्यांकन गर्न कठिन हुनेजस्ता कुतर्क राख्छन् । एक अनुसन्धानअनुसार, नेपालमा महिलाको घरेलु कामलाई जीडीपीमा समावेश गर्ने हो भने यो ९१.३ प्रतिशत (झन्डै दोब्बर) हुन आउँछ । जनगणनाको सन्दर्भपुस्तिकामा चाहिँ एउटी महिलाले पारिवारिक कामका निम्ति बाह्र घण्टाभन्दा बढी समय खर्चिने र त्यसलाई दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा छ घण्टामा ल्याउनेसमेत उल्लेख छ । सोही सन्दर्भपुस्तिकामा महिलाले प्रत्यक्ष आर्थिक आम्दानी नभए पनि घरधन्दाबाट फुर्सद भएको समयलाई अन्य काममा लगाउने र त्यसको गणना हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिए पनि घरधन्दालाई भने श्रमका रूपमा नलिइनु आश्चर्यजनक छ ।

घरेलु श्रम र कामकाजी महिला

घरधन्दामा पुँजी खर्च हुँदैन, किनभने घरधन्दा हालको सामाजिक संरचनाअनुसार महिलाको भागमा पारिएको क्षेत्र हो । र यसका लागि मूल्य तिर्नुपर्दैन किनभने घरका छोरी, बुहारी, आमा, बहिनीको श्रम बिनासर्त घरधन्दाका लागि हो, चाहे ती महिला अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न होऊन् वा नहोऊन् । यहाँनिर महत्त्वपूर्ण र बिर्सन नहुने पक्ष के छ भने, कुनै महिलाले आर्थिक उपार्जनमा संलग्न रहेरै घरधन्दा पनि सम्हालिरहेकी भए उसले चौबीस घण्टामा चौधदेखि सोह्र घण्टासम्म श्रम गरेकी हुन्छिन्, जसबाट परिवारमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा उल्लेख्य आर्थिक योगदान भएको हुन्छ । तर जनगणनाको आर्थिक अभिलेखीकरणमा यो पक्ष कतै उल्लेख थिएन ।

आजको परिवर्तित अवस्थामा एउटी महिलाले परिवारको आर्थिक समृद्धिका लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी हुन्छिन् जति विगतदेखि राज्यले आर्थिक रूपमा गणना नगरेका कार्य (जस्तै— भात पकाउने, भाँडा माझ्ने, बच्चा हेर्ने, वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने आदि) मा खेलेकी छन् । तर प्रश्नावली र सन्दर्भपुस्तिका दुवै यस विषयमा मौन रहे । यसरी देशको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजले नै आधा जनसंख्याले खर्चिएको श्रमको लेखाजोखा नगर्नु भनेको राज्यबाट नियतवश गरिएको महिलाको श्रमको अपमान र संरचनागत बहिष्करण हो ।

यी प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण छन् ?

जुनसुकै महिलाको बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थासम्म अत्यधिक समय परिवारको हेरचाह र घरधन्दामै खर्च भएको हुन्छ । राज्यले आर्थिक रूपमा गणना हुने मानेको क्षेत्रमा विविध कारणले महिलाहरू सहभागी हुन सकेका हुन्नन् । उनीहरूलाई त्यो क्षमता प्राप्त गर्ने मौकै हुँदैन या त क्षमता भएर पनि समय र वातावरण हुँदैन, जसले गर्दा पढ्ने–लेख्ने, आराम गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने वा अन्य आर्थिक, सामाजिक वा सृजनात्मक काममा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।

यस्तो वञ्चितीकरणले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाहरू पुरुषका तुलनामा पछाडि पर्छन् वा पारिइन्छन् र यसको असर उनीहरूको जीवनको गुणस्तरमा पर्छ । यस्तो हुनु भनेको समानताका निम्ति भएका अन्य प्रयास पनि व्यर्थ जानु हो । सँगै, आजको परिवर्तित समाजमा घरधन्दामा महिला–पुरुष दुवैको बदलिँदो भूमिकाअनुरूप पुरुषको सहभागिता पनि नगण्य रूपमै भए पनि बढेको छ । तर जनगणनामा छुटेको यस अभिलेखीकरणले घरधन्दामा पुरुष सहभागिता कस्तो छ र विगतमा भन्दा कति परिवर्तन आएको छ भन्ने तथ्य पनि छुटायो । यो तथ्य आउन सकेको भए राज्यले लैंगिक समानताका निम्ति भविष्यमा बनाउने नीति र रणनीतिका निम्ति पक्कै फलदायी हुने थियो ।

यसरी राज्यले नै श्रमको मूल्यांकनमाथि संस्थागत विभेद गर्नु भनेको पितृसत्तात्मक सोच र अवधारणालाई निरन्तरता दिनु अनि जनगणनाका विविध पक्षलाई महिलावादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण नगरिनु हो, जुन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्ताक्षर गरेका सन्धि–अभिसन्धिहरूको विरुद्ध पनि हो । सन् १९९५ मा भएको बेइजिङ सम्मेलनले नै महिला र पुरुषबीचको श्रमको असमान वितरण समानताको बाधक हो भनिसकेको छ ।

त्यस्तै, सिडलगायत यूएनका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले घरेलु श्रमको मूल्यांकन हुनुपर्ने र श्रमको समान वितरण हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपालको संविधानले नै लिंगका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गर्न नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा यस जनगणनाले घरेलु श्रमको पहिचान र अभिलेखीकरण नगर्नुलाई राज्यले महिलाको श्रममाथि गरेको नकारात्मक राजनीतिको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीटीईभीटीको गैरकानुनी जिद्दी

सम्पादकीय

२०७५ सालमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार नर्सिङ पठनपाठन गराउने शिक्षण संस्थाले सय बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, विभिन्न विश्वविद्यालयबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्नेले प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) पठनपाठन गराउन पाउँदैनन् ।

यी मापदण्डअनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङ पढाउन पाउने शिक्षण संस्था २४ वटा मात्रै छन् । तैपनि सीटीईभीटीले गत बुधबार ऐनविपरीत ४५ वटा शिक्षण संस्थामा भर्ना आह्वान गरेको छ । उसले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका अरू २१ वटा मेडिकल कलेजलाई पनि पीसीएल नर्सिङमा ४०–४० जनाका दरले भर्ना खुलाएको हो ।

ऐनविपरीत भर्ना खुलाएपछि सीटीईभीटीसँग शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन उल्लंघन नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय र आयोगले यो प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ, र जानाजान कानुनको धज्जी उडाउन खोज्ने पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

नर्सिङको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना लामो समयदेखि रोकिएका बेला पछिल्लो प्रकरणले विद्यार्थी तथा अभिभावक थप अन्योलमा परेका छन् । ऐनमा उल्लिखित प्रावधानहरूको पालनामा सीटीईभीटीको आनाकानीका कारण समस्या लम्बिएको हो । सीटीईभीटीका आंगिक, साझेदारी र सम्बन्धन दिएका निजी गरी १०९ नर्सिङ शिक्षण संस्था छन् । तीमध्ये ४३ वटा निजी शिक्षण संस्थाका मात्रै आफ्नै अस्पताल सञ्चालनमा छन् ।

आफ्नै अस्पताल भएकामध्ये पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरेका २१ वटाले पीसीएलमा भर्ना लिन पाउँदैनन् । ऐन जारी हुँदा शिक्षण संस्थालाई अस्पताल बनाउन दुई वर्षको समयावधि दिइएको थियो । तीन वर्षसम्म पनि शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाएका छैनन् । उनीहरूले कोभिड–१९ को कारण देखाए पनि यो बहाना मात्रै भएको बुझ्न गाह्रो छैन । वास्तवमा, उनीहरू यो व्यवस्था अटेर गरेरै अघि बढ्न चाहन्थे/चाहन्छन् । ऐनको मापदण्ड आत्मसात् गर्न तयार नरहेको सीटीईभीटीले यसअघि त पीसीएल नर्सिङको सम्बन्धन पाएका १०९ वटै शिक्षण संस्थामा भर्ना खोलाउन मन्त्रिपरिषद्सम्म लबिइङ गर्दै आएको थियो । निजी प्राविधिक शिक्षालयका सञ्चालकसमेत रहेका खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई १७ महिनाअघि नियम मिचेर सीटीईभीटी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएकाले पनि स्वार्थको द्वन्द्वका कारण यो समस्या आएको हो ।

निश्चय पनि ऐनका मापदण्डहरूमा बहस गर्न सकिन्छ । यसबाट नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनको आकार र गुणस्तरमा पार्ने प्रभावबारे मात्र होइन, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागको दृष्टिकोणबाट पनि विमर्श हुन सक्छन् । कुनै मापदण्ड परिवर्तनीय लागेमा सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया संसद्मा अघि बढाउन सक्छ, सांसदहरूले यसमा छलफल गरी आफ्नो विवेकपूर्ण निर्णय दिन सक्छन् । तर ऐन यथावत् नै रहेको अवस्थामा यसले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्न कसैले पनि मिल्दैन । शिक्षामन्त्री नै अध्यक्ष रहने सीटीईभीटीले नै ऐन पालना नगर्नु त झनै विडम्बनापूर्ण छ । र, शिक्षामन्त्री स्वयंले नै सीटीईभीटीलाई ऐनको प्रावधानभित्र रहेका शिक्षण संस्थामा मात्र भर्ना खुलाउन निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनुले हाम्रो चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको बेथितिको नमुना पनि झल्काउँछ ।

सीटीईभीटीले निजी कलेजमा ४० तथा आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित कलेजमा २० जनाका दरले कोटा तोकेको छ । कलेजको पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार सिट तोक्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको पनि धज्जी उडाउँदै सीटीईभीटीले आफूखुसी सिट तोकेको हो ।

त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चललगायत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्नातक नर्सिङ पठनपाठन गराउँदै आएका मेडिकल कलेजले पीसीएल नर्सिङ भर्नाको अनुमति पाएकाले आयोगले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै स्नातक नर्सिङ वा पीसीएलमध्ये एक मात्र अध्यापन गराउन पाउने ऐनको व्यवस्था भएकाले एउटा रोज्न भनेको छ । ऐनले चिकित्सा विधाका सबै विषयको पढाइलाई एउटै छातामुनि ल्याएपश्चात् स्नातक र स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रमाणपत्र तहअन्तर्गतका कार्यक्रमको पनि प्रत्यक्ष नियमन गर्छ ।

जहाँसम्म ऐनका प्रावधानको औचित्यको प्रश्न छ— पहिलो, सय बेडसम्म अस्पताल हुनुपर्ने ऐनको प्रावधानका कारण तत्काल केही कठिनाइ भए पनि दीर्घकालमा नर्सिङ क्षेत्र र मुलुकलाई फाइदै पुग्छ । यसबाट नर्सिङ शिक्षा मात्र नभएर जनस्वास्थ्यको पाटोमा पनि सुधार आउँछ । र, आफ्नै अस्पतालमा प्रयोगात्मक सिकाइ हुने भएपछि उत्पादित नर्सहरूको गुणस्तरमा पनि सुधार आउँछ । ती नर्सहरूले स्वदेशमै काम गरेमा मुलुकको जनस्वास्थ्यमा टेवा पुग्छ, उनीहरू बिदेसिएमा नेपाली नर्सिङ शिक्षाको प्रतिष्ठा बढ्छ । त्यसैले सीटीईभीटी र अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो पूर्वाधारमा सुधार गर्न छाडेर यसबारे अनावश्यक अत्तो थाप्न जरुरी छैन ।

दोस्रो, ऐनका कारण नर्स उत्पादन कम हुने र बजारको माग धान्न नसक्ने जुन प्रश्न छ, यसबारे थप बहस गरेर यथोचित समाधान खोज्न सकिन्छ । विगतका वर्षहरूमा पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्न २० हजार हाराहारी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिन्थे र ४ हजार ६ सय सिटमा विद्यार्थी पढ्न पाउँथे । अब आंगिक/साझेदारी र मापदण्ड पुगेका निजीमा तत्काल करिब १ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउँछन् । त्यसैले सरकारले मुलुकका लागि आवश्यक नर्सिङ जनशक्ति संख्या ठम्याएर त्यहीअनुसार पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । तर जनशक्ति उत्पादन र मुलुकमा आवश्यक जनशक्तिबीचको तालमेल मिलाउने सन्दर्भमा तत्कालमा कसैको लाभहानिभन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हेरिनुपर्छ ।

तेस्रो, स्नातकोत्तर र स्नातक सञ्चालन गर्नेले प्रमाणपत्र तह पनि चलाउँदा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि असहज हुने मात्र होइन, यसबाट उच्च शिक्षाका अवधारणामा पनि ठेस पुग्छ । त्यसैले ऐनका प्रावधानहरूको उचित पालना हुनुपर्छ! यसमा केही परिवर्तन जरुरी छ भने प्रक्रियागत ढंगले समाधान खोजिनुपर्छ, तर यसको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई पनि हुनु हुन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×