सीटीईभीटीको गैरकानुनी जिद्दी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीटीईभीटीको गैरकानुनी जिद्दी

सम्पादकीय

२०७५ सालमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार नर्सिङ पठनपाठन गराउने शिक्षण संस्थाले सय बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, विभिन्न विश्वविद्यालयबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्नेले प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) पठनपाठन गराउन पाउँदैनन् ।

यी मापदण्डअनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङ पढाउन पाउने शिक्षण संस्था २४ वटा मात्रै छन् । तैपनि सीटीईभीटीले गत बुधबार ऐनविपरीत ४५ वटा शिक्षण संस्थामा भर्ना आह्वान गरेको छ । उसले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका अरू २१ वटा मेडिकल कलेजलाई पनि पीसीएल नर्सिङमा ४०–४० जनाका दरले भर्ना खुलाएको हो ।

ऐनविपरीत भर्ना खुलाएपछि सीटीईभीटीसँग शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन उल्लंघन नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय र आयोगले यो प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ, र जानाजान कानुनको धज्जी उडाउन खोज्ने पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

नर्सिङको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना लामो समयदेखि रोकिएका बेला पछिल्लो प्रकरणले विद्यार्थी तथा अभिभावक थप अन्योलमा परेका छन् । ऐनमा उल्लिखित प्रावधानहरूको पालनामा सीटीईभीटीको आनाकानीका कारण समस्या लम्बिएको हो । सीटीईभीटीका आंगिक, साझेदारी र सम्बन्धन दिएका निजी गरी १०९ नर्सिङ शिक्षण संस्था छन् । तीमध्ये ४३ वटा निजी शिक्षण संस्थाका मात्रै आफ्नै अस्पताल सञ्चालनमा छन् ।

आफ्नै अस्पताल भएकामध्ये पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरेका २१ वटाले पीसीएलमा भर्ना लिन पाउँदैनन् । ऐन जारी हुँदा शिक्षण संस्थालाई अस्पताल बनाउन दुई वर्षको समयावधि दिइएको थियो । तीन वर्षसम्म पनि शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाएका छैनन् । उनीहरूले कोभिड–१९ को कारण देखाए पनि यो बहाना मात्रै भएको बुझ्न गाह्रो छैन । वास्तवमा, उनीहरू यो व्यवस्था अटेर गरेरै अघि बढ्न चाहन्थे/चाहन्छन् । ऐनको मापदण्ड आत्मसात् गर्न तयार नरहेको सीटीईभीटीले यसअघि त पीसीएल नर्सिङको सम्बन्धन पाएका १०९ वटै शिक्षण संस्थामा भर्ना खोलाउन मन्त्रिपरिषद्सम्म लबिइङ गर्दै आएको थियो । निजी प्राविधिक शिक्षालयका सञ्चालकसमेत रहेका खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई १७ महिनाअघि नियम मिचेर सीटीईभीटी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएकाले पनि स्वार्थको द्वन्द्वका कारण यो समस्या आएको हो ।

निश्चय पनि ऐनका मापदण्डहरूमा बहस गर्न सकिन्छ । यसबाट नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनको आकार र गुणस्तरमा पार्ने प्रभावबारे मात्र होइन, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागको दृष्टिकोणबाट पनि विमर्श हुन सक्छन् । कुनै मापदण्ड परिवर्तनीय लागेमा सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया संसद्मा अघि बढाउन सक्छ, सांसदहरूले यसमा छलफल गरी आफ्नो विवेकपूर्ण निर्णय दिन सक्छन् । तर ऐन यथावत् नै रहेको अवस्थामा यसले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्न कसैले पनि मिल्दैन । शिक्षामन्त्री नै अध्यक्ष रहने सीटीईभीटीले नै ऐन पालना नगर्नु त झनै विडम्बनापूर्ण छ । र, शिक्षामन्त्री स्वयंले नै सीटीईभीटीलाई ऐनको प्रावधानभित्र रहेका शिक्षण संस्थामा मात्र भर्ना खुलाउन निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनुले हाम्रो चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको बेथितिको नमुना पनि झल्काउँछ ।

सीटीईभीटीले निजी कलेजमा ४० तथा आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित कलेजमा २० जनाका दरले कोटा तोकेको छ । कलेजको पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार सिट तोक्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको पनि धज्जी उडाउँदै सीटीईभीटीले आफूखुसी सिट तोकेको हो ।

त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चललगायत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्नातक नर्सिङ पठनपाठन गराउँदै आएका मेडिकल कलेजले पीसीएल नर्सिङ भर्नाको अनुमति पाएकाले आयोगले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै स्नातक नर्सिङ वा पीसीएलमध्ये एक मात्र अध्यापन गराउन पाउने ऐनको व्यवस्था भएकाले एउटा रोज्न भनेको छ । ऐनले चिकित्सा विधाका सबै विषयको पढाइलाई एउटै छातामुनि ल्याएपश्चात् स्नातक र स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रमाणपत्र तहअन्तर्गतका कार्यक्रमको पनि प्रत्यक्ष नियमन गर्छ ।

जहाँसम्म ऐनका प्रावधानको औचित्यको प्रश्न छ— पहिलो, सय बेडसम्म अस्पताल हुनुपर्ने ऐनको प्रावधानका कारण तत्काल केही कठिनाइ भए पनि दीर्घकालमा नर्सिङ क्षेत्र र मुलुकलाई फाइदै पुग्छ । यसबाट नर्सिङ शिक्षा मात्र नभएर जनस्वास्थ्यको पाटोमा पनि सुधार आउँछ । र, आफ्नै अस्पतालमा प्रयोगात्मक सिकाइ हुने भएपछि उत्पादित नर्सहरूको गुणस्तरमा पनि सुधार आउँछ । ती नर्सहरूले स्वदेशमै काम गरेमा मुलुकको जनस्वास्थ्यमा टेवा पुग्छ, उनीहरू बिदेसिएमा नेपाली नर्सिङ शिक्षाको प्रतिष्ठा बढ्छ । त्यसैले सीटीईभीटी र अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो पूर्वाधारमा सुधार गर्न छाडेर यसबारे अनावश्यक अत्तो थाप्न जरुरी छैन ।

दोस्रो, ऐनका कारण नर्स उत्पादन कम हुने र बजारको माग धान्न नसक्ने जुन प्रश्न छ, यसबारे थप बहस गरेर यथोचित समाधान खोज्न सकिन्छ । विगतका वर्षहरूमा पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्न २० हजार हाराहारी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिन्थे र ४ हजार ६ सय सिटमा विद्यार्थी पढ्न पाउँथे । अब आंगिक/साझेदारी र मापदण्ड पुगेका निजीमा तत्काल करिब १ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउँछन् । त्यसैले सरकारले मुलुकका लागि आवश्यक नर्सिङ जनशक्ति संख्या ठम्याएर त्यहीअनुसार पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । तर जनशक्ति उत्पादन र मुलुकमा आवश्यक जनशक्तिबीचको तालमेल मिलाउने सन्दर्भमा तत्कालमा कसैको लाभहानिभन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हेरिनुपर्छ ।

तेस्रो, स्नातकोत्तर र स्नातक सञ्चालन गर्नेले प्रमाणपत्र तह पनि चलाउँदा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि असहज हुने मात्र होइन, यसबाट उच्च शिक्षाका अवधारणामा पनि ठेस पुग्छ । त्यसैले ऐनका प्रावधानहरूको उचित पालना हुनुपर्छ! यसमा केही परिवर्तन जरुरी छ भने प्रक्रियागत ढंगले समाधान खोजिनुपर्छ, तर यसको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई पनि हुनु हुन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन्तोषको शतकमा प्रदेश २ को जित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सन्तोष कार्कीको शतकमा प्रदेश नम्बर २ ले वाइवाइ यू–१९ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आइतबार वाग्मती प्रदेशलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ । तीन खेलमा दोस्रो जित हात पारेपछि प्रदेश २ तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । 

सन्तोषले १ सय ११ रन बनाएपछि प्रदेश २ ले त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा ४१ ओभरमा २ सय ५५ रन बनाउँदै विजय लक्ष्य पूरा गर्‍यो । सन्तोषले १ सय १५ बल खेली १४ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । उनले रोहन विकसँग पहिलो विकेटमा १३ ओभरमा ६४ रन जोडी प्रदेश २ लाई राम्रो सुरुआत दिलाए ।

रोहनले ६ चौका प्रहार गरी ३९ बलमा २६ रन बनाए । तृतराज दास १ र अमित यादव ७ रनमा आउट भए पनि कप्तान विवेक यादवले अविजित ८६ रन बनाउँदै प्रदेश २ लाई जित दिलाए । विवेकले ७३ बल खेली ६ चौका र ७ छक्का प्रहार गरे । सन्नी शाह ९ रनमा अविजित रहे । वाग्मतीका तिलक भण्डारीले २ तथा प्रतिश जीसी र प्रशान्त महतले १–१ विकेट लिए ।

यसअघि स्वप्निलसिंह अधिकारी र विपिन शाहीको अर्धशतकमा टस हारेर ब्याटिङमा आएको वाग्मती ४९.३ ओभरमा २ सय ५३ रनमा अलआउट भएको थियो । दोस्रो अन्तिम ओभरमा आउट हुनुअघि स्वप्निलले ८३ बल खेली ६ चौका र ५ छक्कासहित ८५ रन बनाए । ओपनर विपिनले पनि ८३ बल खेली ६ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । फरिद खान र विवेक मगर समान ११, प्रशान्त महत ६, प्रतीक श्रेष्ठ १५, प्रतिश जीसी ९, गौतम केसी ८ रनमा आउट भए । प्रदेश २ का पुरज ढुंगेलले १० ओभरमा १ मेडन राख्दै ३३ रन खर्चेर ३ तथा विवेक, गुलशन झा, अजय यादव र प्रदीप पासवानले समान १–१ विकेट लिए ।

सुदूरपश्चिमको पहिलो जित

सुदूरपश्चिमले पहिलो जित हात पारेको छ । मूलपानीमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई १० विकेटले पराजित गर्‍यो । पहिला ब्याटिङमा निम्त्याइएको कर्णाली १६.५ ओभरमा ६६ रनमै अलआउट भयो । प्रकाश जैसी १५, रमेश बुढा १२ र रूपक दाहाल ११ बाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । सुदूरपश्चिमका आकाश चन्द, नारायण जोशी र शेर मल्लले ३–३ विकेट लिए ।

खडक बोहराले ४२ बलमा ४१ र नरेश भट्टले ३१ बलमा १६ रन बनाएपछि सुदूरपश्चिमले १२.१ ओभरमा लक्ष्य पूरा गर्‍यो । खडकले ५ चौका र २ छक्का तथा नरेशले ३ चौका प्रहार गरे ।

वाग्मती, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकीको १–१ जित रहेको छ । वाग्मती र कर्णालीले ४–४ तथा सुदूरपश्चिम र गण्डकीले ३–३ खेल खेलेका छन् । प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेश ६–६ अंकका साथ पहिलो दुई स्थानमा छन् ।


प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×