कानुन राम्रो कार्यान्वयन फितलो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कानुन राम्रो कार्यान्वयन फितलो

वर्षा झा

सन् १९९१ देखि सुरु भएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान यस वर्ष पनि मनाइँदै छ । यसको मुख्य उद्देश्य लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा र अपराध अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच असमानता हटाउनु हो । सबै लिंगका मानिसलाई बिनाभेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु हो । लैंगिक भेदभावले बालिका तथा महिला बढी पीडित भैरहेकाले उनीहरूकै हकहितलाई यस अभियानमा बढी जोड दिइन्छ ।

नेपालमा पनि संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू, सातै प्रदेश सरकार, सबै जिल्ला समन्वय समितिहरू, सबै पालिका, सरोकारवाला निकाय, विद्यालय तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा सरिक हुन सरकारले आह्वान गर्नु सराहनीय छ । सहरका हुने–खाने महिलाहरूले यसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित वर्गसम्म यो अभियान पुग्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

लैंगिक हिंसा सामाजिक समस्याकै रूपमा छ । यसबाट खास गरी ग्रामीण भेगका महिला र बालबालिका बढी प्रताडित हुने गरेका छन् । यसले उनीहरूमा शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवम् यौनजन्य असर पार्नुका साथै उनीहरूको समग्र विकास, सुरक्षा, सामाजिक जीवन तथा न्यायप्राप्तिमा समेत अवरोध गर्छ ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरूमा, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८, महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्र–१९५३, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड)–१९७९ र चौथो विश्व महिला सम्मेलन–१९९५ बेइजिङ मुख्य हुन् । नेपालको संविधान–२०७२ मा महिलाका हक, शोषणविरुद्धको हक, अपराध पीडितको हक संवैधानिक उपचारको हकका रूपमा रहेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा महिला हिंसा, बलात्कारजन्य तथा फौजदारी अपराध न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कानुन बनेका छन् । तीमध्ये,. महिलामैत्री संशोधन निजामती सेवा ऐन–२०४९, नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३, लैंगिक समानता कायम गर्न नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन–२०६३, सैनिक ऐन–२०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन–२०७२, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२, अपांग भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ मुख्य हुन् ।

यति मात्र होइन, न्यायमा पहुँच नभएकाहरूलाई राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन–२०५४ ले आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई यो सेवा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । न्यायमा पहुँच हुन नसक्नुमा आर्थिक अवस्था मात्र कारक तत्त्व होइन भन्ने ठहर भैसकेको छ । केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२ ले घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा दरखास्त दिनुपर्छ । कानुनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति स्वयं दरखास्त फारम भर्न नजान्ने वा समितिको कार्यालयमा आई दरखास्त फारम भर्न नसक्ने अवस्था रहेछ भने निजले पत्याएका अन्य व्यक्तिले समितिमा दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति जोकोहीले तथा वार्षिक आम्दानी ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका वा द्वन्द्वपीडित महिलाले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गरी लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित समूह यसबाट यथेष्ट रूपमा लाभान्वित हुन सकिरहेको छैन । यस्ता पक्षप्रति राज्यका संयन्त्रहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा नीति, ऐन र कानुन अभावभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ । लैंगिक हिंसा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा बालिकालाई केन्द्रमा राखी छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपले मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा र संरक्षण, चिकित्सा सहायता तथा कानुनी सेवा, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनमा सहयोगलगायतमा ध्यान नदिएसम्म कानुन जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त्यो निष्प्रभावी नै भइरहन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरबाटै थालौं लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान

महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि महिला मात्र हैन, हरेक घरपरिवारका पुरुषहरू सचेत, सजग र संवेदनशील हुनु अपरिहार्य छ ।
कमला पराजुली

आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रतालाई अखण्डित राख्न एवं हिंसारहित ढंगले सहअस्तित्वपूर्ण जीवन बाँच्न पाउनु हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो र यसलाई मानव अधिकार पनि भनिएको छ । यसरी हिंसा कसैउपर पनि हुनु व्यक्तिको मानव अधिकारको हनन हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा हानि वा चोट पुर्‍याउने कार्य नै हिंसा हो ।

कोहीमाथि कुनै पनि किसिमको हिंसाबाट व्यक्तिको पहिचान, समानता, स्वतन्त्रता, अवसर, विकास र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हनन भइरहेको हुन्छ । यसरी हेर्दा, जुनसुकै हिंसाले व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन गर्छ । अतः प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

महिलाका मानव अधिकारका विषयमा अझ एक कदम बढेर राज्य मात्र नभई सम्पूर्ण समाजले नै यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक र संवेदनशील तवरले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । ऐतिहासिक रूपले दमन र भेदभावको सामान गर्दै आइरहेका सम्पूर्ण महिलाको अधिकारका मामिला, वा अझ महिलामाथि हुने हिंसाबारे हामी सबैको सधैं नै ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । हरेक वर्षझैं यो बेला (२५ नोभेम्बर–१० डिसेम्बर) पनि महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान चलिरहेको छ, जसले पुनः महिलाको मानव अधिकार, महिला अधिकार र महिलामाथि हुने हिंसाका कुराहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याएको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा भन्नाले महिलाको व्यक्तिगत, पारिवारिक वा सार्वजनिक जीवनमा लैंगिक आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो । महिलालाई पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक — कुनै पनि कारणले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य क्षति वा पीडा पुर्‍याउनु वा पुर्‍याउने सम्भावना हुनु नै महिलामाथिको हिंसा हो । यही परिभाषाका आधारमा हेर्ने, बुझ्ने र अनुभूति गर्ने हो भने हरेक दिन हाम्रै घर, परिवार र समाजमा कुनै न कुनै रूपमा महिलामाथि हिंसा भइरहेको पाउन सक्छौं । हरेक दिन समाचारमा महिला हिंसाका घटनाहरू सुनिरहेका छौं, पढिरहेका छौं र यसको रोकथाम हामी सबैको प्रतिबद्धताबिना असम्भव छ । त्यस कारण ‘घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यस वर्ष पनि २५ नोभेम्बरमा हामीले महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनायौं ।

विश्व महिला आन्दोलन तथा अभियानका क्षेत्रमा २५ नोभेम्बर र ६ डिसेम्बरलाई विशेष रूपमा सम्झिने गरिन्छ । २५ नोभेम्बर १९६० मा डोमिनिकन रिपब्लिकका तीन साहसिक दिदीबहिनी (प्याट्रिया, मिनर्भा, रमारिया) को तत्कालीन तानाशाह राफेल त्रुजिलोको सरकारले कायरतापूर्ण तथा निर्मम हत्या गरेको थियो । एकै परिवारका यी तीन दिदीबहिनीले त्रुजिलो सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गरेका थिए र त्यही कारण षड्यन्त्रपूर्वक तिनीहरूको हत्या गरिएको थियो । यी तीन दिदीबहिनीको उच्च साहस र त्यागको सम्मान गर्दै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा २५ नोभेम्बरलाई महिला हिंसाविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालियो । त्यसको झन्डै तीन दशकपछि संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले त्यसै दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धको दिवसका रूपमा घोषणा गरेको थियो ।

त्यसै गरी ६ डिसेम्बर १९८९ मा मोन्टरेल विश्वविद्यालय क्यानडाको पोलिटेक्निक कलेजका २५ वर्षीय मार्क लेपिनले चौध छात्राहरूको सामूहिक हत्यापश्चात् आत्महत्या गरेका थिए । यसै घटनाको सम्झनामा सन् १९९१ मा सेतो रिबन अभियान थालियो, महिला हिंसाविरुद्ध पुरुषहरूलाई जागरुक गराउने अभिप्रायले । अंग्रेजी अक्षर ‘भी’ (भ्वाइलेन्स) लाई उल्टो बनाउँदा बन्ने आकारमा सेतो रिबन लगाउनु भनेको ‘म हिंसा सहन्नँ, आफू पनि गर्दिनँ र प्रतिकार गर्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता हो । हाल विभिन्न देशमा सोह्रदिने अभियानका बेला सेतो रिबन लगाउने चलन छ ।

नेपालले २०५४ सालदेखि लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान मनाउँदै आइरहेको छ । तर चौबीस वर्ष बितिसक्दा पनि महिला हिंसा अझ बढ्दै जानु अत्यन्त दुःखद र चिन्ताको विषय हो । अझ पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँदेखि सहरसम्म नयाँ प्रकृतिका महिला हिंसा देखिन थालेका छन्, जसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहज भइरहेको छैन ।

सोह्रदिने अभियानको सुरुआत विदेशी घटना र स्मरणबाट भए पनि यसले हामीलाई नेपालीकै विभिन्न घटनाको मात्र नभई महिला हिंसाविरुद्धको अभियानका अगुवाहरूको सम्झना गर्ने अवसर पनि दिएको छ । महिला हिंसा सदियौंदेखि अनेक रूपमा हुँदै आएका छन् । विभेद, अन्याय, अत्याचार र उत्पीडनविरुद्ध संसारभर महिलाहरूले संगठित वा असंगठित माध्यमले प्रतिकार र विद्रोह गरेको इतिहास पनि हामीले पढेका छौं । हाम्रो देशका सन्दर्भमा यस्तो आवाज उठाउँदै विद्रोह गर्ने सशक्त महिला थिइन्— योगमाया ।

विसं १९२५ मा पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी योगमायाले राणा शासनकालमा महिलालाई सतीका रूपमा जिउँदै जलाउने र मानिसलाई पशुसरह दासदासी बनाउने कुप्रथाविरुद्ध सशक्त आवाज उठाएकी थिइन् । परिणामस्वरूप सबै दासदासी मुक्त भए, सती पठाउने कुप्रथाको अन्त्य भयो । तर त्यसै बेलादेखि उठाइन थालेका — छोरीले पनि पढ्न पाउनुपर्ने, बालविवाह र बहुविवाहको अन्त्य हुनुपर्ने, विधवा विवाह हुनुपर्ने र छोराछोरीबीचको विभेद हुन नहुने एवं घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, जातीय विभेद, धार्मिक अन्धविश्वास र सांस्कृतिक कुसंस्कार एवं खराब अभ्यासलगायतका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद जस्ता — सवालहरू आज पनि अन्त्य भएका छैनन् । यिनका विरुद्ध विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धि, सिफारिस, संविधान, राष्ट्रिय कानुन, ऐन–नियमलगायतका व्यवस्था भए पनि त्यत्तिकै संगठित आवाज उठाइरहनुपरेको छ ।

पितृसत्तात्मक सोच, सामन्ती संस्कार र मूल्यमान्यताका कारण शोषण, जातीय विभेद र छुवाछुत, चरम लैंगिक विभेदविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दागर्दै योगमायाले १९९८ असार २२ गते आफ्ना अनुयायीहरूसहित तत्कालीन राज्य व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै विद्रोहस्वरूप भोजपुरको मझुवा बेसीबाट अरुण नदीमा जलसमाधि लिएकी थिइन् । आज हामीले उक्त दिनलाई समेत नेपाली समाजमा लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानका रूपमा स्मरण गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि हाम्रो समाजमा एउटी महिलालाई कथित बोक्सीको आरोपमा बर्बर यातना दिएर चरम हिंसा र हत्यासमेत भइरहेको छ । महिनावारी भएकै कारण अपहेलित भएर घरबाहिर असुरक्षित बस्नुपर्ने बाध्यकारी अमानवीय कुप्रथा (छाउपडी) कतिपय समाजमा कायमै छ । चरम पितृसत्तात्मक सोचका कारण छोरा–छोरीमा विभेद, स्त्री भ्रूणको हत्याजस्ता अमानवीय कृत्य भइरहेकै छन् । छोरी जन्मिएपछि आमालाई गरिने हेला, दुर्व्यवहार, तिरस्कारÙ छोरीले जन्मेदेखि पलपल झेलिरहनुपर्ने भेदभाव, उपेक्षा, अनेक किसिमका हिंसा, वञ्चितीकरणÙ दाइजो नभएको वा कम भएको कारण हुने शारीरिक–मानसिक र यौनजन्य शोषण र हिंसाÙ बालविवाह र सानै उमेरमा बच्चा जन्माउने बाध्यताÙ प्रजनन स्वास्थ्यको समस्याÙ आफन्तैबाट हिंसा र शोषणÙ पारिवारिक–घरेलु हिंसाÙ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायतका पक्षहरूबाट बालिकादेखि वृद्धासम्मले दैनन्दिन भोग्नुपरेका कहालीलाग्दा घटनाहरूले हाम्रा ऐन, कानुन, पारिवारिक–सामाजिक सभ्यता र संस्कृतिमै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

हामी कस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौं ? मानिसले मानिससँग, छोरी बाबुसँग, दिदीबहिनी दाजुभाइसँग, बुहारी ससुरासँग, भाउजू–बुहारी देवर–जेठाजुसँग, छात्रा गुरुसँग, विश्वास र भरोसा गरिएकासँग असुरक्षित हुनुपर्ने, डराउनुपर्ने अवस्था छ । पाइलापाइलामा बलात्कार, यौन शोषण, शारीरिक–मानसिक हिंसा सहनुपर्ने बाध्यता छ । सहन नसक्दा मनोरोगी हुने, आत्महत्यासमेत गर्न विवश हुने परिस्थितिले जरो गाडेको छ ।

अति विपन्न परिवारदेखि अति सम्पन्न घरानासम्म, निरक्षरदेखि अति शिक्षितसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म जुनसुकै जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, वर्ग, तह र समुदायका महिलाहरू हिंसाबाट पीडित छन् । यसको मूल कारण महिलालाई वस्तु र साधनका रूपमा हेरिने पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तन नै हो । तसर्थ महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि महिला मात्र हैन, हरेक घरपरिवारका पुरुषहरू सचेत, सजग र संवेदनशील हुनु अपरिहार्य छ । परिवार, समाज र राज्यका सबै पक्ष र सम्बन्धित निकायहरूले महिलाको मानव अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

पराजुली राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×