पशुपतिनाथले सर्वोच्च अदालतको रक्षा गरून् !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पशुपतिनाथले सर्वोच्च अदालतको रक्षा गरून् !

न्यायालयको गरिमा जोगाउन सबै सरोकारवालाको साझा भूमिका रहन्छ तर सबैभन्दा बढी भूमिका बेन्च र बारकै हुन्छ ।
अशोककुमार क्षेत्री

सन्दर्भ सुरुआत
भारतमा कानुन व्यवसायमा करिब सात दशक बिताएका फली एस नरिमनको पुस्तक ‘गड सेभ द अनरेबल सुप्रिम कोर्ट’ (सन् २०१८) हाम्रो सन्दर्भमा निकै मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । उनी लेख्छन्— संविधानद्वारा नै निर्मित सर्वोच्च अदालतजस्ता संस्थाहरू तत्तत् समयका हरेक नारी र पुरुषभन्दा धेरै महान् र सम्मानित थिए र रहिरहन्छन् । सायद त्यसैले सम्मानित अदालतको इजलास र इजलासमा आसीन न्यायाधीशहरूलाई पनि स्वतः सम्मानित मानिएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्नुअघि हरेक दिन अदालतको क्लर्कले चिच्याएर भन्ने गर्छ, ‘गड सेभ युनाइटेड स्टेट्स एन्ड दिस अनरेबल कोर्ट ।’

भारतको सर्वोच्च अदालतमा रहेको कजलिस्टको तोकाई र विवाद अनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनलगायतका केही मुद्दामामिलाको समेत दृष्टान्त दिएर नरिमनले भारतको सर्वोच्च अदालतको संरक्षण भगवान्ले गरोस् भनेका हुन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको विग्रह घामजत्तिकै छ । चार्ल्स डिकेन्सको उपन्यास ‘अ टेल अफ टु सिटिज’ (सन् १८५९) बाट सापटी लिएर भन्दा, ‘यो समयमध्येकै सर्वाधिक उपयुक्त समय हो, यो समयमध्येकै सर्वाधिक खराब समय हो, यो विवेकको युग हो, यो मूर्खताको युग हो, यो पालुवा लाग्ने आशाको बेला हो र यो पतझड हुने चिसो कुबेला हो ।

सर्वोच्च अदालत

अमेरिकी अध्येता हेनरी वाडस्वर्थ भन्छन्, ‘हामीले आफू के गर्न सक्षम छौं भनेर स्वमूल्यांकन गर्छौं र संसारले पनि हामीले गरेको कामबाट मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ ।’ अदालतलाई मन्दिर र यसमा आसीन न्यायाधीशलाई देवता मान्ने सनातन मान्यता नै हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको आन, मान र सम्मान संसारभर असाध्यै उँचो र भव्य छ । नेपालको सर्वोच्च अदालत केही समयका लागि ठप्पप्रायः भयो । यो सब किन र कुन आधारमा भयो, भन्न मिल्ने अवस्था छैन । सुन्नमा आयो— सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । सर्वोच्चकै न्यायाधीशको भनाइ उल्लेख भएको समाचारसम्म पढियो । भारतमा न्यायाधीशबाट पत्रकार सम्मेलन भयो, कारण सार्वजनिक भयो र सोबारे चर्चा पनि चल्यो । नेपालमा विवादको कारण युक्तिसंगत थियो कि थिएन, सामान्य चासो राख्नेहरूले आफैं अनुमान गर्नुपर्ने भयो । नेपाल बारले गरेको राजीनामाको आन्दोलनसँग न्यायाधीशको अन्तरसम्बन्ध थियो–थिएन, पर्गेल्न सजिलो भएन । आ–आफैंले बुझ्नुपर्ने भयो । निष्कर्षमा— जे नहुनुपर्थ्यो, त्यो भयो एवं न्यायको रक्षाकवच हुनुपर्ने इजलास, बार र नागरिक समाज किन अचानक निरपेक्ष हुन पुगे, बुझिनसक्नु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको रोजाइको मनोमालिन्य प्रकारान्तरले दुःखद स्मरणमा मात्र सीमित बनेन । यो एउटा घातक घााउ बनेर बल्झन पुगेको आभास हुन्छ । सहकर्मीबीचको असहिष्णुताले माननीय देवताबीचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको जरासम्मै हल्लाइदियो । समय सबैको गुरु हुन्छ । आशा गरौं, यो घटनाक्रम किमार्थ पुनरावृत्ति हुँदैन र इतिहासको गर्तमा हराएर जान्छ । पशुपतिनाथले सर्वोच्च अदालतको रक्षा गरून् !

नेपाल बार

नेपालका सन्दर्भमा बारको आन्दोलनले हमेशा अर्थपूर्ण नतिजा ल्याएको छ । न्याय परिषद्को संरचनामा बारको नाम उल्लेख छ । संविधानले नै उच्चारण गरेको नाम नेपाल बार हरेक कानुन व्यवसायीको पूर्वार्द्ध र उत्तरार्द्धको साथी पनि हो । विधिशास्त्रको मर्मअनुसार कानुनी शासनको प्राण भर्नुपर्ने प्राथमिक र गहन दायित्व बारको काँधमै रहेको मानिन्छ । नङ–मासुको सम्बन्ध र एकअर्काको अनिवार्य रक्षाकवच हुनुपर्ने बार–बेन्चबीच मध्यस्थता (मेलमिलाप) गरिदिनेसम्मको मुलुकभित्रकै राजनीतिक नेतृत्व, न्यायाधीश, परिषद् सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता वा प्राध्यापक वा यस्तै विश्वसनीय र विशिष्ट पात्रको खाँचो यति बेला टड्कारो भएको छ । यो समस्याको यथाशीघ्र समाधान गरी अदालत सुचारु हुनु नै आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल बार, न्यायाधीश समाज एवं कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले समेत आफ्नो मत स्पष्ट गरिसक्नुभएबाट उहाँहरूबाट हुन सक्ने साझा हितको खोजीको विषय चुनौतीपूर्ण भए पनि न्यायालयको समस्या समाधानका लागि उहाँहरूबाट हुन सक्ने अर्को योगदानको अवसर टरिसक्यो भन्न मिल्दैन । यद्यपि, एउटा चमत्कारबिना यसको उठान र समाधान पेचिलो भने अवश्य देखिन्छ । विवाद समाधानमा औपचारिक विधिको पैरवी गर्नुपर्ने बार आज आफैं आन्दोलनमा होमिएकाले समग्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ मध्यस्थता गरिदिने स्वदेशी वा विदेशी तर एउटा सशक्त र रवाफिलो व्यक्तित्व मुलुकले नै खोजिरहेको आभास हुन्छ ।

स्मरण रहोस्, प्रधानन्यायाधीश एउटा सम्मानित आदर्श, अलंकार र आस्थाको धरोहर हो । यो पद कुनै सामान्य व्यक्तिको हुनै सक्दैन । जुनसुकै बखतको किन नहोस्, तरल राजनीति रहने हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकको हरेक प्रधानन्यायाधीश सशक्त हुनैपर्छ । उसको बाध्यकारी बहिर्गमन महाभियोगबाहेक अर्को हुनै सक्दैन र हुनु पनि नपर्ने हो । न्यायालयको गरिमा जोगाउन सबै सरोकारवालाको साझा भूमिका रहन्छ तर सबैभन्दा बढी भूमिका बेन्च (न्यायाधीश) र बार (वकिल) कै हुन्छ ।

जिल्ला अदालत र न्यायसेवाका कर्मचारी

संयोग नै भन्नुपर्ला, नेपालका जिल्ला अदालतमा न्यायसेवाका अधिकृत मात्र न्यायाधीशका रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ । अपवादबाहेक झन्डै अठार–बीस वर्ष सेवा गरेपछि मात्र जिल्ला न्यायाधीश हुन सकिन्छ र वृत्तिविकासका दृष्टिले यो शालीनता सामान्य देखिन्छ । दृष्टान्तका लागि, कम्तीमा प्लस टुपछि कानुनमा पाँचवर्षे स्नातक (बीएएलएलबी) सकेर मात्र कुनै व्यक्ति न्यायसेवाको अधिकृतका लागि योग्य हुन्छ । यसबीच उसले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पनि हासिल गरिसक्छ । सेवाप्रवेशको पाँच वर्षपछि उपसचिव र तत्पश्चात् पनि तीन वर्षपछि मात्र जिल्ला न्यायाधीशका लागि योग्यसम्म हुन्छ । यसरी न्यायाधीश हुने रहरमा योग्यतामा आधारित न्यायसेवा प्रवेश गरेका न्यायका ७००, कानुनका १५० र सरकारी वकिल समूहका २५० जना गरी झन्डै ११०० जना न्यायसेवाका शाखा अधिकृतहरूको वृत्तिविकास कहालीलाग्दो छ । पदसोपानमा रहेका उपसचिव, सहसचिव र सचिवको समेत हकमा यो प्रतिनिधिमूलक पेचिलो प्रश्न बनेको छ । सारांशमा, जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा पदोन्नति भई जाने प्रतिशत जति कम हुँदै जान्छ, न्यायसेवामा कार्यरत जनशक्तिको वृत्तिविकासमा उति नै अवरोध हुने निश्चित देखिन्छ ।

उच्च अदालत र राजनीति

प्रकारान्तरले सर्वोच्च अदालतको संक्रमण उच्चसम्म फैलने खतरा व्याप्त छ । न्याय परिषद्को संरचना, नियुक्ति र आचरणका प्रश्नहरू क्रमशः सतहतर्फ उन्मुख हुने क्रममा छन् । उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक नियुक्तिकै पर्याय बन्न पुगेको आभास हुन्छ । यसमा कुनै सन्देह छैन, शक्तिको प्रयोग गर्न नसक्ने कुनै पनि व्यक्ति यस प्रकारको नियुक्तिमा पर्दैन । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरू अपवादबाहेक प्रधान न्यायाधीश हुन वा कम्तीमा सर्वोच्च पुग्न सक्ने देखिन्छन् । निश्चय नै महत्त्वाकांक्षाको यो रहर वकिल, कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिमा छ ।

जहाँ आफूभन्दा धेरै ज्येष्ठ र अनुभवी जिल्ला न्यायाधीशहरूको फैसला जाँच्नुपर्ने हुन्छ, एउटा स्तरमा उक्लेर सदर वा बदर गरिदिनुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा मातहतको फैसलामा छुटेको विषय पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा एउटा विशिष्ट स्तरको ज्ञान, अनुभव र क्षमताको माग हुन्छ । नियुक्ति मात्रको चमत्कारले कसैमा अद्भुत क्षमता पैदा गर्दैन । प्राप्त पद, वैभव र आस्थाको न्यूनतम मूल्य बोध गर्ने, थेग्ने र देवत्वभाव राख्ने व्यक्तित्व निर्माण गर्दै जानु यसको अभीष्ट हुनुपर्छ । उपर्युक्त गुणको अभावमा अहंकार पैदा हुन्छ, विनाश निम्तिन्छ र थेगिदिने शक्ति पनि बाँकी रहन्न । जहाँ सिनियर, जुनियर र सहकर्मीको पहिचान र सम्मान रहन्न, जहाँ न्यायाधीशले वकिल र वकिलले न्यायाधीशको आन, मान र सम्मान गर्दैनन्, त्यहाँ अन्ततः न्यायका उपभोक्तासमेत स्वतः न्यायबाट वञ्चित हुनुको विकल्प रहन्न । यद्यपि उच्च अदालतमा नियुक्त भैकन पनि क्याडर बनिसकेका उच्च अदालतका न्यायाधीशको पनि वृत्तिविकासमा भरपर्दो आधार देखिँदैन । उच्च अदालतको नियुक्तिमा पुनरवलोकन जरुरी छ । एउटा यस्तो आदर्श पात्र चाहे न्यायसेवामा होस् वा व्यवसायमा वा अनुसन्धान र अध्यापनमै किन नहोस्, न्याय परिषद्ले नै खोज्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ ।

बिचौलिया र महँगो न्याय

नेपाली समाज तुलनात्मक रूपले सानो छ । अन्धाधुन्ध उपभोग, चर्को महँगी र भड्किलो जीवनशैलीले समाजलाई कुलततर्फ धकेलिदिएको छ । मुलुकको राजनीति र भ्रष्टाचार चिन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको प्रतीत हुन्छ । यहाँ हरेकको हिजो र आजमा तात्त्विक परिवर्तन देखिन्छ । यसको कारणबारे नागरिक जानकार नभएका होइनन् । जसरी पनि धनी हुने, शक्तिमा पुग्ने र स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरी स्वार्थपूर्ति गर्ने परिपाटी मौलाएको छ । राजनीतीकरणको प्रक्रियाले बिचौलियाको विकृत अवस्थाको चित्रण गर्छ ।

चिकित्सकको शुल्क तय छ, इन्जिनियरको शुल्क निर्धारित छ, अदालतको शुल्क दस्तुर निर्धारित छ, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको तलब स्केल छ, तर कानुन व्यवसायीको शुल्क अझैसम्म निर्धारण गरिएको पाइँदैन । पक्षले अदालत, वकिलको खर्चमा आफ्नो यात्रा, बास र फुटकरसमेत सबै खर्च जोडेको हुन्छ । यसरी हेर्दा न्याय महँगो हुन पुग्छ । विधिको पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीको शुल्क र न्यायमूर्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन अब अपरिहार्य देखिएको छ ।

अदालतमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशले पेसागत निष्ठा प्रदर्शन गर्ने हो भने कम्तीमा न्यायालयमा बिचौलियाको प्रसंग नै सकिन्छ । रोगले छटपटाएको रोगीले जुनसुकै औषधी खाएजस्तै मुद्दा परेका पक्षहरू जस्तोसुकै जोखिम उठाउन तम्तयार हुनु स्वाभाविक हुन्छ । प्राथमिक रूपमा सेवाग्राहीहरू ठोक्किने कानुन व्यवसायी वा कर्मचारी वा स्वयम् न्यायाधीशहरूसँग नै हुन् । पेसाप्रति निष्ठा, इमान र व्यावसायिकता नै आजको आवश्यकता हो । यसलाई हामी सबैले व्यवहारमा उतार्नुपरेको छ ।

हरेक व्यक्ति जो निश्चित समयका लागि इजलासको नेतृत्व गरेको वा नित्य कानुनको व्यवसाय गर्ने वा प्राज्ञिक काममा लागेकै किन नहोस्, सबैको अर्जुनदृष्टि कानुनका माध्यमबाट न्यायको प्राप्ति नै हो । न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीले संविधान र कानुनले तोकेका निर्धारित विधि र प्रक्रियाइतरको कुनै पनि पैरवी गर्नु शोभनीय हुनै सक्दैन ।

उपसंहार

आजभोलिका लेख, रचना तथा विचारलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेरिन्छ । पृष्ठभूमिमा टेकेर हठात् निष्कर्षमा पुग्ने चलन बढ्दो छ । अपवादमा पनि चाकरी हुन सक्छ । मान्छेहरू आफूलाई चाहिएको कुरासम्म सुन्न चाहन्छन् । समयले न्यायालयको परीक्षण गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा यसभित्र कार्यरत जनशक्तिले संयमपूर्वक कर्तव्यबोध गर्दै, उत्तरदायीपूर्ण ढंगले सम्मानित न्यायालयको गरिमा जोगाउन एउटा संकल्प लिनैपर्ने भएको छ । संविधानवादलाई शिरोधार्य गरी व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर समग्र न्यायालयको संस्थागत सुदृढीकरणमा हामी सबै र सधैं साथमा छौं र रहिरहनेछौं ।

एडमन्ड बर्कले सन् १९८० मा बोलेको भाषणको सन्दर्भ जोड्दै नरिमन लेख्छन्, ‘जब हामीले राम्रो काम गरिरहेका हुन्छौं, उत्साह थपौंÙ जब केही कमजोरी हुन पुग्छ, संयमपूर्वक सहानुभूति राखौं र जहाँ सुधारको सन्दर्भ उठ्छÙ ईश्वरप्रति अनुगृहीत भएर यसमा हातेमालो गरौं ।’

क्षेत्री विशेष अदालतका रजिस्ट्रार हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन राम्रो कार्यान्वयन फितलो

वर्षा झा

सन् १९९१ देखि सुरु भएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान यस वर्ष पनि मनाइँदै छ । यसको मुख्य उद्देश्य लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा र अपराध अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच असमानता हटाउनु हो । सबै लिंगका मानिसलाई बिनाभेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु हो । लैंगिक भेदभावले बालिका तथा महिला बढी पीडित भैरहेकाले उनीहरूकै हकहितलाई यस अभियानमा बढी जोड दिइन्छ ।

नेपालमा पनि संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू, सातै प्रदेश सरकार, सबै जिल्ला समन्वय समितिहरू, सबै पालिका, सरोकारवाला निकाय, विद्यालय तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा सरिक हुन सरकारले आह्वान गर्नु सराहनीय छ । सहरका हुने–खाने महिलाहरूले यसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित वर्गसम्म यो अभियान पुग्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

लैंगिक हिंसा सामाजिक समस्याकै रूपमा छ । यसबाट खास गरी ग्रामीण भेगका महिला र बालबालिका बढी प्रताडित हुने गरेका छन् । यसले उनीहरूमा शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवम् यौनजन्य असर पार्नुका साथै उनीहरूको समग्र विकास, सुरक्षा, सामाजिक जीवन तथा न्यायप्राप्तिमा समेत अवरोध गर्छ ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरूमा, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८, महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्र–१९५३, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड)–१९७९ र चौथो विश्व महिला सम्मेलन–१९९५ बेइजिङ मुख्य हुन् । नेपालको संविधान–२०७२ मा महिलाका हक, शोषणविरुद्धको हक, अपराध पीडितको हक संवैधानिक उपचारको हकका रूपमा रहेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा महिला हिंसा, बलात्कारजन्य तथा फौजदारी अपराध न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कानुन बनेका छन् । तीमध्ये,. महिलामैत्री संशोधन निजामती सेवा ऐन–२०४९, नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३, लैंगिक समानता कायम गर्न नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन–२०६३, सैनिक ऐन–२०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन–२०७२, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२, अपांग भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ मुख्य हुन् ।

यति मात्र होइन, न्यायमा पहुँच नभएकाहरूलाई राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन–२०५४ ले आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई यो सेवा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । न्यायमा पहुँच हुन नसक्नुमा आर्थिक अवस्था मात्र कारक तत्त्व होइन भन्ने ठहर भैसकेको छ । केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२ ले घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा दरखास्त दिनुपर्छ । कानुनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति स्वयं दरखास्त फारम भर्न नजान्ने वा समितिको कार्यालयमा आई दरखास्त फारम भर्न नसक्ने अवस्था रहेछ भने निजले पत्याएका अन्य व्यक्तिले समितिमा दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति जोकोहीले तथा वार्षिक आम्दानी ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका वा द्वन्द्वपीडित महिलाले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गरी लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित समूह यसबाट यथेष्ट रूपमा लाभान्वित हुन सकिरहेको छैन । यस्ता पक्षप्रति राज्यका संयन्त्रहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा नीति, ऐन र कानुन अभावभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ । लैंगिक हिंसा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा बालिकालाई केन्द्रमा राखी छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपले मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा र संरक्षण, चिकित्सा सहायता तथा कानुनी सेवा, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनमा सहयोगलगायतमा ध्यान नदिएसम्म कानुन जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त्यो निष्प्रभावी नै भइरहन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×