एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीसँग संवाद- विचार - कान्तिपुर समाचार

एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीसँग संवाद

मजदुरहरू ‘हायर एन्ड फायर’, ‘नो वर्क नो पे’, ठेकेदारी प्रथा र बेरोजगारीबाट चकनाचुर हुँदै छन् । किसानहरू बैंक, स्थानीय सुदखोर र कमिसनमाथि उभिएको विदेशी आयातबाट प्रताडित छन् । यस्तोमा वर्ग संघर्षको नयाँ मोडल के हुने ?
आहुति

नेकपा (एमाले) को दसौं महाधिवेशन चलिरहेको छ । लाखभन्दा बढी मानिसको सहभागितामा उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुनु भर्खर फुट बेहोरेको एमालेका निम्ति शानदार सफलता हो । आसन्न चुनावको तयारीका सन्दर्भमा एमालेको यो भीडभाड प्रदर्शनले संसद्वादी अन्य पार्टीलाई उकुसमुकुस बनायो होला । त्यसो त अन्य प्रतिस्पर्धी संसद्वादी पार्टीहरूले पनि अब यस्तै भीडभाड प्रदर्शनको तयारी गरेर एमालेलाई जवाफ दिने र आफ्ना समर्थकका अन्ध–अहम् शान्त पार्ने कोसिस अवश्य गर्नेछन् ।

कम्तीमा आफ्नो अनुकूलताको स्थानमा देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले यही हाराहारीको भीडभाड प्रदर्शन गर्नु आजको अवस्थामा असम्भव विषय पनि होइन । किनभने यस्ता भीडभाड प्रदर्शनका लागि दुई चीज चाहिने हुन्— जनाधार र पैसा । संसद्वादी प्रमुख पार्टीहरूसँग यी दुवै चीज अहिले छन्, तब त यो व्यवस्थाका मुख्य पार्टीहरूका रूपमा उनीहरू उपस्थित छन् ।

आजको राजनीतिक माहोलमा थोरै मानिस नीति र विचारका आधारमा पार्टीमा सक्रिय हुने, धेरै राजनीतिक मानिस सम्बन्ध र शक्तिका आधारमा पार्टीमा लाग्ने अनि आम मानिसचाहिँ भीडभाडको पछि लाग्ने अवस्था छ । यो आजको विश्वकै मानव राजनीतिक चेतनाको स्तर हो (?) र रुसका पुटिन, भारतका मोदीलगायतको प्रवृत्तिको उन्नयनलाई मूल्यांकन गर्दा त यही निष्कर्षनजिक पुगिन्छ ।

राजनीतिमा भीडभाड–जोगाडले पार्टीका नेता र कट्टर समर्थकमा अभेद्य अहम् निर्माण गर्छ । एमालेको सबैभन्दा माथि डुक्रिरहेको नेता मण्डलीको अहम्को पारो कति माथि चढेको होला, कल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसैले यति बेला एमालेका बारेमा गरिने सृजनात्मक आलोचनालाई त्यस श्रेणीका नेताले स्वस्थ रूपमा लिन निकै गाह्रो छ । त्यस श्रेणीका नेता–कार्यकर्तालाई निसाना बनाएर बहस चलाउनका लागि यो सही समय होइन ।

तर एमाले रत्न बान्तवाहरूको रगतमाथि चिप्लेटी खेल्दै आएको पार्टी हो । वीरेन राजवंशी र रामनाथहरूको शहादत अनि पानवीर विश्वकर्माहरूको बैंस निचोरेर बनेको पार्टी हो । त्यसैले त्यस पार्टीभित्र माथि वा तल अझै पनि सयौंको संख्यामा त्यस्ता नेता–कार्यकर्ता किंकर्तव्यविमूढझैं जीवित छन् जसले अझै एमालेलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने धुकधुकी पालेर पर्खिरहेका छन् । त्यसै गरी हजारौं युवा कार्यकर्ता र समर्थक छन् जो यस्तै त होला कम्युनिस्ट पार्टी भनेर टोलाइरहेका छन् । सिद्धान्त, नीति र संस्कृतिलाई ध्यान दिन खोज्ने अक्करमा परेको एमालेभित्रको यो पंक्ति वास्तवमै कम्युनिस्टप्रेमी जमात हो । त्यो निरीहजस्तै प्रतीत हुने जमातसँग महाधिवेशन या त्यसअघिपछि संवाद गरिरहनु समकालीन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको दायित्व हो ।

आज कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डालाई एमाले नेता मण्डलीले यौनदासीको वस्त्रजस्तै बनाइदिएको छ । त्यसलाई उखानटुक्का वाचनको संगीतमा फरफराएको छ । यो वर्ग संघर्षमय संसार हो, त्यसैले श्रमिक वर्गविरोधीले सबै खाले हर्कत गर्छन् । चिनेको चोरले काट्छ भनेझैं श्रमिक वर्गबाटै जन्मिएका वर्गविरोधी तत्त्वहरूले झन्डाको सबैभन्दा खराब तरिकाले हुर्मत लिने कोसिस गर्छन् नै ।

यो विषय एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीलाई विरासतमा प्राप्त ज्ञान हो । तर मार्क्सवादी विज्ञान र मानवमुक्तिको सपना यस्ता हर्कतभन्दा धेरै माथिको उडान हो भन्ने यथार्थ पनि उनीहरूले नबिर्सेको हुनुपर्ने हो । कम्युनिस्ट ध्येय विश्वव्यापी क्रान्तिकारी अर्थ–राजनीतिक आयामसँग आफ्नो देशभित्रका श्रमिक वर्गको मुक्तिलाई जोड्ने अभियान हो । लेनिन बाँचेको युगमा जस्तो पुँजीवादी साम्राज्यवादले प्रत्यक्ष उपनिवेश कायम गर्ने, पुँजीवादी देशहरू फरक–फरक गुटमा विभक्त भएर विश्वयुद्धसम्म लड्ने र लाखौं मजदुरलाई औद्योगिक केन्द्रमा संगठित गर्ने नीति त्यागेको छ । त्यसको सट्टा विकसित विज्ञान–प्रविधिलाई प्रयोग गरेर नवऔपनिवेशिक शोषणको जाल फिँजाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत संसारभरका पुँजीपतिहरू एकताबद्ध हुने र श्रमिक वर्गलाई उत्पादनका केन्द्रबाट असंगठित सेवा क्षेत्रमा फालिदिने नीति लागू गरिरहेछ । त्यति मात्रै होइन, आजको पुँजीवादले श्रम क्षेत्रमा प्रवेश नै गर्न नपाउने विस्थापित वर्गसमेत जन्माइरहेछ ।

यो बिलकुलै नयाँ युगको नयाँ परिदृश्य हो । यही भूमण्डलीकृत पुँजीवादले अविकसित र विकासोन्मुख देशहरूका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई आफ्नो उत्पादन मात्र बेच्ने, आफैं उत्पादन नगर्ने दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गरेको छ । यही नीतिको मातहत नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग गायब भई दलाल पुँजीपति वर्ग हावी भएको छ । यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले नेपालमा कुनै सामान उत्पादन गर्नै दिँदैन, गरे पनि केवल जोडजाडवाला छद्म उत्पादन मात्रै गर्छ र सिंगो समाजलाई फगत उपभोक्तामा परिणत गरिदिएको छ । यही चक्रव्यूहमा परेर लाखौं मानिस भारतसहित विदेशमा जान बाध्य छन् ।

प्रवासिन बाध्यहरूको कथा विश्वव्यापी पुँजीवादले ल्याएको परिघटना हो । बंगलादेश, भारत, फिलिपिन्सलगायतका श्रमिकहरूको कथा हो । यसको समाधान के विश्वव्यापी क्रान्तिको नयाँ अध्यायबिना सम्भव छ ? महेश बस्नेत र सूर्य थापाजस्ता नेताहरूको दादागिरी र गालीमय स्टाटस नै हिरो हुने स्तरको महाधिवेशनले यी गम्भीर सैद्धान्तिक मुद्दामा प्रवेश गर्ने ल्याकत कदापि राख्न सक्दैन । संसदीय हाँसोठट्टा, दादागिरी र भीडभाडमय यस्ता महाधिवेशनबाट केही चतुर जिब्रोका निम्ति स्वाद आर्जन हुन सम्भव छÙ श्रमजीवी जनताका निम्ति नारकीय जीवनको विकल्प जन्मनु सम्भव छैन । एमाले महाधिवेशनसँग आजको विश्व पुँजीवादले ल्याएको विकराल समस्यासँग जुध्ने कुनै एजेन्डा छैन । त्यो स्वाभाविक हो किनभने त्यसको मुख्य नेतृत्व–हिस्साले पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गरेको धेरै समय भैसकेको छ । तर एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीहरूका निम्तिचाहिँ यी जीवन्त विषय हुनैपर्ने हुन् ।

एमालेभित्रका कम्युनिस्टप्रेमीहरूलाई सोध्नु जायज नै हुनेछ कि त्यो पार्टी कुन वर्गको हो ? यथार्थमा एमाले दलाल पुँजीपति वर्गकै एउटा हिस्साको पार्टी हो तर त्यस पार्टीका कम्युनिस्टप्रेमीले त्यस्तो दुस्मन वर्गको पार्टी भइसकेको पक्कै सोचेका छैनन् । यदि उनीहरूले ठाने जस्तै दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी होइन भने के मध्यम वर्गको पार्टी हो त ? मध्यम वर्ग त पुँजीपति वर्गकै तल्लो हिस्सा भएकाले उनीहरूलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन होला । यदि एमाले सर्वहारा–श्रमिक वर्गकै पार्टी हो भने त्यसले वर्ग संघर्ष कोसँग कसरी गर्छ त कमरेडहरू ? चैतन्य मिश्रहरूले लेनिनले मार्क्सवाद बुझेनन् भने पनि एमालेभित्रका कम्युनिस्टप्रेमीहरू त पार्टीले लेनिनवाद मान्छ भनेर त्यहाँ बसेका हुन् । लेनिनवादले त वर्ग संघर्षको अनिवार्यतामा जोड दिन्छ । तब कथित लेनिनवादी एमालेले कुन वर्गसँग संघर्ष गर्छ, कसरी गर्छ ?

दलाल पुँजीपतिहरूको थैली भरिदिएर अनि तिनकै पैसामा चुनाव लडेर वर्ग संघर्ष चल्छ ? एमालेको मुखपत्र ‘वर्ग संघर्ष’ कागज किन्ने पैसा नभएर बन्द गरिएको होला र कम्युनिस्टप्रेमी मित्रहरू ? अनि वर्ग संघर्ष नै त्यागेको पार्टी कसरी कम्युनिस्ट पार्टी होला ? आज मजदुरहरू ‘हायर एन्ड फायर’, ‘नो वर्क नो पे’, ठेकेदारी प्रथा र बेरोजगारीबाट चकनाचुर हुँदै छन् । किसानहरू बैंक, स्थानीय सुदखोर र कमिसनमाथि उभिएको विदेशी आयातबाट प्रताडित छन् । यस्तोमा वर्ग संघर्षको नयाँ मोडल के हुने, कस्तो हुने ?

एमालेको दस्तावेजमा एकाध स्थानमा दलाल पुँजीवादको उल्लेख भेटिन्छ अनि घनश्याम भुसालहरू दलाल पुँजीपति वर्गलाई राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गरिदिने प्रवचन दिन्छन् । वर्गीय समाजको यो पाँच हजार वर्षको इतिहासमा कहिले पनि सिंगै प्रतिक्रियावादी वर्ग अर्को प्रगतिशील वर्गमा रूपान्तरण भएन ।

मार्क्सवादले त्यसैले भनेको हो— एउटा वर्गका एकाध व्यक्ति अर्को वर्गमा रूपान्तरण हुन सक्छन्, सिंगै वर्ग होइन । तर घनश्याम भुसालहरूको दलाल पुँजीपति वर्ग सिंगैलाई फगत चुनाव जितेर राष्ट्रिय पुँजीपतिमा रूपान्तरण गरिदिने असैद्धान्तिक गुड्डीलाई एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीहरूले कसरी पचाएका हुन् ? वास्तवमा एमालेसँग वर्ग संघर्षको कुनै नीति र योजना नै छैन किनकि उसले त्यो विषय परित्याग गरिसकेको हो । त्यसैले त त्यो पार्टीको ट्रेड युनियनलाई विश्व साम्राज्यवादको कठपुतली अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग गाँसिएको हो । किसान संगठनको नेता गैरकिसान वामदेव गौतमलाई बनाइएको थियो ।

बितेका पच्चीस वर्षमा एमालेसम्बद्ध ट्रेड युनियन र किसान संगठनले कुनै सानो पनि संघर्ष नगर्नुको कारण यही होइन र ? वर्ग संघर्षको अनिवार्यतालाई छोप्न समृद्धिको महाजाल प्रचारमा छ । प्रवासिएका लाखौंलाई फर्काउने समृद्धिको कार्यक्रम के ? यती ग्रुपको हिमालयन एयरमा सयर गरी नेपाल एयरवेज डुबाउने प्रपञ्च चलाएर हुन्छ समृद्धि ? एमालेले सिको गर्न खोजेको मोदीको नीतिले एयर इन्डिया बेचियो भनेपछि नेपालमा अन्ततः हुने त्योभन्दा फरक के ?

विश्व पुँजीवादले गरेको समृद्धि आफैंमा प्रकृति र आम श्रमजीवी मानिसविरोधी छ । मानिसहरूबीच विभाजन र उत्पीडनमा आधारित छ । त्यसैले प्रकृति र श्रमजीवी आम मानिसमैत्री समृद्धिबारेको नीति र कार्ययोजना आजको कम्युनिस्टको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची हो । त्यसका निम्ति वर्ग संघर्षको नयाँ आयामका रूपमा समृद्धिको नयाँ दिशा आविष्कार गर्नैपर्ने चुनौती खडा भएको छ । यस्ता गहनतम विषयहरू एमाले महाधिवेशनका हर्ताकर्ता विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेलहरूको रुचिका हुनै सक्दैनन् । तर कम्युनिस्टप्रेमी एमालेहरूको त अन्ततः हुनैपर्ने हो ।

दक्षिण एसियाका भारत र नेपाल जात व्यवस्थामा आधारित समाज हुन् । परम्परागत मार्क्सवादीहरूले यहाँको जात व्यवस्थामा आधारित वर्गीय समाजलाई छिचोलेर मार्क्सवादलाई विकास गर्न सकेनन् । परिणाममा कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वयम् जात व्यवस्था र पितृसत्तावादी संरचनामा ढालिन पुगे । युरोपमा पुँजीवाद पुँजीपति वर्गको व्यवस्था थियो तर दक्षिण एसियामा पुग्दा पुँजीवाद पुँजीपति वर्ग र कथित हिन्दु उच्च जातको व्यवस्था बन्न पुग्यो । किनभने भारत एवं नेपालजस्ता देशमा पुँजीपति वर्ग मूलतः कथित हिन्दु उच्च जातबाट मात्र जन्मिने प्रक्रिया चल्यो ।

जात व्यवस्थाले नै यहाँ वर्ग निर्माण र वर्गीय खाडल निरन्तर बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको यथार्थलाई संश्लेषण गर्न नसक्दा भारत र नेपालका पुँजीवादी वा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जात व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नयाँ औजार बन्न पुगे । यो साधारण विषय होइन, क्रान्तिप्रेमीहरूका निम्ति चोमोलोङ्माजत्तिकै अग्लो विषय हो । यही माहोलमा चल्दै अरू पार्टीजस्तै एमाले कथित हिन्दु उच्च जातको पार्टी बन्न पुगेको छ । कथित उच्च जातमध्ये पनि अझ कुमाई र पूर्वीया पहाडिया बाहुनको पार्टी बन्न पुगेको छ ।

यो जातिवादी आरोप होइन, भारत र नेपालमा वर्ग बनावटमा जातको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको सन्दर्भ हो, यो वर्गकै नयाँ अवतार हो । एमालेमा कुनै नेम्बाङ वा विश्वकर्माले कि त हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादी नीतिलाई आफ्नै समुदायविरुद्ध सही ठहर्‍याएर पद पाउने हुन्, कि गुलामीमय रोदनबीच पीडादायी व्यक्तिगत मनोरञ्जनमा हाँस्ने हुन् । पहिचानसहितको संघीयताको त कुरै छाडौं, भीरबाट लडेको गोरु खाएको साथीलाई बचाउन जुलुस गर्न नसक्ने अनि रुकुम हत्याकाण्डजस्ता बीभत्सताविरुद्ध सडकमा न्याय अपिल गर्न जान पनि रोकिएर बाँच्नुपर्ने एमालेकृत जनजाति र दलितको अवस्थाले बयान गर्ने तीतो सत्य यही हो । मधेस आन्दोलनमा भएको सहादतलाई फगत एकाध ‘आँप झरेको’ भनी गरिएको चित्रणलाई समेत चुपचाप सहनुपर्ने एमालेकृत मधेसीको नियति प्रस्टै छ ।

अब एमालेका मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्टप्रेमीहरू भन्नुहोस्, के त्यो पार्टीलाई माथिदेखि तलसम्म जात व्यवस्था भत्किने गरी पुनःसंरचना गर्नु जरुरी छैन ? एमालेलाई जात व्यवस्थाविरोधी बनाउन सकिन्न भने उत्पीडितहरूका सन्दर्भमा त्यो पार्टीको के औचित्य छ ? जात व्यवस्था ढल्दैन भने भारत र नेपालमा कम्युनिस्ट क्रान्ति त कुरै छाडौं, सामान्य पुँजीवादी लोकतन्त्र पनि हास्यास्पद नाटकबाहेक केही होइन । यो विषय कृष्णगोपाल श्रेष्ठहरूलाई त वाहियात लाग्नेछ । एमाले महाधिवेशनमा बढीमा क्षत्री भीम रावलहरूले पदको मोलतोलसम्म गर्न पाउलान् तर कम्युनिस्टप्रेमी एमालेजनले यो विषयमा चिन्तन गर्न पाउनेछैनन् । भारत र नेपालजस्ता जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा मार्क्सवादलाई थप विकास गर्न एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीहरूले नयाँ मञ्च कुनै न कुनै दिन खोज्नु नै पर्नेछ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै नयाँ कुरा सोच्नुपर्ने भइसकेको छ किनभने मार्क्स र लेनिन बाँचेको युग अब छैन । पुँजीवादीहरूसमेत आवधिक नेतृत्व प्रणालीमा गइसके तर कम्युनिस्टहरू नमरेसम्म एउटै नेताको कहर काट्ने प्रणालीमा छन् । यसलाई फेर्नैपर्छ । एमाले धार्मिकता प्रचार गर्ने पण्डा पार्टी बन्यो, त्यस पार्टीका बडाबडा भौतिकवादको गुड्डी हाँक्नेहरू सातो गएको बच्चाजस्तै चुपचाप हुन्छन् । कम्युनिस्टप्रेमीहरूको छाती कति पोलेको होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेमा बचेका लालचहीन बौद्धिकहरूले यति छलफल त सुरु गरे हुन्थ्यो कि कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो व्यवस्था भत्काउन चाहने वैचारिकी हो । पुरानो व्यवस्था मुख्य गरी सैन्य तागतमा उभिएकाले सैनिकीकरण नभएको वा सैनिकीकरण गर्ने दिशा नबोकेको कम्युनिस्ट पार्टी अन्ततः पुरानो व्यवस्थाको चाकर बन्न पुग्छ ।

भारतका भाकपा र माकपाजस्ता विशाल भीडमय पार्टीहरूको दुर्गति त्यसैको परिणाम होइन ? विगत सय वर्षको इतिहासले यही त भन्छ कि सैनिकीकरण गर्ने इच्छा नभएको कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो व्यवस्थाको अन्ततः चाकर हुँदै पतन हुन्छ । यस्ता तमाम क्रान्तिका प्रश्नबारे कम्युनिस्टप्रेमी एमालेहरूले सोच्ने बेला भैसकेको होइन ? तर के गर्नु, उनीहरूलाई पनि सायद बहुदलीय जनवादको ‘भूत’ चढेको छ ! विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा ठीक हुनु र नहुनुले सबै चीजको फैसला गर्छ, कमरेडहरू !

पशुपतिमा जलहरी चढाउँदै पातपातै राम जन्माउँदै हिँड्नेहरू, आफू जीवित हुँदै प्रतिष्ठान खोलेर जनताको करोडौं रकम प्रतिष्ठानमा हाल्न लगाउनेहरू, होली वाइनवाला धार्मिकीका नेपाली सेतुहरू अनि सलहलाई अमेरिकी बाजा बजाएर कक्रक्कै पार्दिन तम्सिने खालका जग हँसाउने प्रवृत्तिहरूको उद्गमस्रोत यथार्थमा बहुदलीय जनवादमै छ । त्यही कार्यदिशाले यी नानाभाँतिका, तमास–तमासका पात्र–प्रवृत्ति जन्माएको हो । प्रिय एमालेका कम्युनिस्टप्रेमी कमरेडहरू, तपाईंहरूको कम्युनिस्ट प्रेम तब नै सफल हुनेछ, जब बहुदलीय जनवादको पुँजीवादी मायाजालबाट निस्कने साहस गर्नुहुनेछ । तपाईंहरूलाई हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पशुपतिनाथले सर्वोच्च अदालतको रक्षा गरून् !

न्यायालयको गरिमा जोगाउन सबै सरोकारवालाको साझा भूमिका रहन्छ तर सबैभन्दा बढी भूमिका बेन्च र बारकै हुन्छ ।
अशोककुमार क्षेत्री

सन्दर्भ सुरुआतभारतमा कानुन व्यवसायमा करिब सात दशक बिताएका फली एस नरिमनको पुस्तक ‘गड सेभ द अनरेबल सुप्रिम कोर्ट’ (सन् २०१८) हाम्रो सन्दर्भमा निकै मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । उनी लेख्छन्— संविधानद्वारा नै निर्मित सर्वोच्च अदालतजस्ता संस्थाहरू तत्तत् समयका हरेक नारी र पुरुषभन्दा धेरै महान् र सम्मानित थिए र रहिरहन्छन् । सायद त्यसैले सम्मानित अदालतको इजलास र इजलासमा आसीन न्यायाधीशहरूलाई पनि स्वतः सम्मानित मानिएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्नुअघि हरेक दिन अदालतको क्लर्कले चिच्याएर भन्ने गर्छ, ‘गड सेभ युनाइटेड स्टेट्स एन्ड दिस अनरेबल कोर्ट ।’

भारतको सर्वोच्च अदालतमा रहेको कजलिस्टको तोकाई र विवाद अनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनलगायतका केही मुद्दामामिलाको समेत दृष्टान्त दिएर नरिमनले भारतको सर्वोच्च अदालतको संरक्षण भगवान्ले गरोस् भनेका हुन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको विग्रह घामजत्तिकै छ । चार्ल्स डिकेन्सको उपन्यास ‘अ टेल अफ टु सिटिज’ (सन् १८५९) बाट सापटी लिएर भन्दा, ‘यो समयमध्येकै सर्वाधिक उपयुक्त समय हो, यो समयमध्येकै सर्वाधिक खराब समय हो, यो विवेकको युग हो, यो मूर्खताको युग हो, यो पालुवा लाग्ने आशाको बेला हो र यो पतझड हुने चिसो कुबेला हो ।

सर्वोच्च अदालत

अमेरिकी अध्येता हेनरी वाडस्वर्थ भन्छन्, ‘हामीले आफू के गर्न सक्षम छौं भनेर स्वमूल्यांकन गर्छौं र संसारले पनि हामीले गरेको कामबाट मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ ।’ अदालतलाई मन्दिर र यसमा आसीन न्यायाधीशलाई देवता मान्ने सनातन मान्यता नै हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको आन, मान र सम्मान संसारभर असाध्यै उँचो र भव्य छ । नेपालको सर्वोच्च अदालत केही समयका लागि ठप्पप्रायः भयो । यो सब किन र कुन आधारमा भयो, भन्न मिल्ने अवस्था छैन । सुन्नमा आयो— सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । सर्वोच्चकै न्यायाधीशको भनाइ उल्लेख भएको समाचारसम्म पढियो । भारतमा न्यायाधीशबाट पत्रकार सम्मेलन भयो, कारण सार्वजनिक भयो र सोबारे चर्चा पनि चल्यो । नेपालमा विवादको कारण युक्तिसंगत थियो कि थिएन, सामान्य चासो राख्नेहरूले आफैं अनुमान गर्नुपर्ने भयो । नेपाल बारले गरेको राजीनामाको आन्दोलनसँग न्यायाधीशको अन्तरसम्बन्ध थियो–थिएन, पर्गेल्न सजिलो भएन । आ–आफैंले बुझ्नुपर्ने भयो । निष्कर्षमा— जे नहुनुपर्थ्यो, त्यो भयो एवं न्यायको रक्षाकवच हुनुपर्ने इजलास, बार र नागरिक समाज किन अचानक निरपेक्ष हुन पुगे, बुझिनसक्नु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको रोजाइको मनोमालिन्य प्रकारान्तरले दुःखद स्मरणमा मात्र सीमित बनेन । यो एउटा घातक घााउ बनेर बल्झन पुगेको आभास हुन्छ । सहकर्मीबीचको असहिष्णुताले माननीय देवताबीचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको जरासम्मै हल्लाइदियो । समय सबैको गुरु हुन्छ । आशा गरौं, यो घटनाक्रम किमार्थ पुनरावृत्ति हुँदैन र इतिहासको गर्तमा हराएर जान्छ । पशुपतिनाथले सर्वोच्च अदालतको रक्षा गरून् !

नेपाल बार

नेपालका सन्दर्भमा बारको आन्दोलनले हमेशा अर्थपूर्ण नतिजा ल्याएको छ । न्याय परिषद्को संरचनामा बारको नाम उल्लेख छ । संविधानले नै उच्चारण गरेको नाम नेपाल बार हरेक कानुन व्यवसायीको पूर्वार्द्ध र उत्तरार्द्धको साथी पनि हो । विधिशास्त्रको मर्मअनुसार कानुनी शासनको प्राण भर्नुपर्ने प्राथमिक र गहन दायित्व बारको काँधमै रहेको मानिन्छ । नङ–मासुको सम्बन्ध र एकअर्काको अनिवार्य रक्षाकवच हुनुपर्ने बार–बेन्चबीच मध्यस्थता (मेलमिलाप) गरिदिनेसम्मको मुलुकभित्रकै राजनीतिक नेतृत्व, न्यायाधीश, परिषद् सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता वा प्राध्यापक वा यस्तै विश्वसनीय र विशिष्ट पात्रको खाँचो यति बेला टड्कारो भएको छ । यो समस्याको यथाशीघ्र समाधान गरी अदालत सुचारु हुनु नै आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल बार, न्यायाधीश समाज एवं कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले समेत आफ्नो मत स्पष्ट गरिसक्नुभएबाट उहाँहरूबाट हुन सक्ने साझा हितको खोजीको विषय चुनौतीपूर्ण भए पनि न्यायालयको समस्या समाधानका लागि उहाँहरूबाट हुन सक्ने अर्को योगदानको अवसर टरिसक्यो भन्न मिल्दैन । यद्यपि, एउटा चमत्कारबिना यसको उठान र समाधान पेचिलो भने अवश्य देखिन्छ । विवाद समाधानमा औपचारिक विधिको पैरवी गर्नुपर्ने बार आज आफैं आन्दोलनमा होमिएकाले समग्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ मध्यस्थता गरिदिने स्वदेशी वा विदेशी तर एउटा सशक्त र रवाफिलो व्यक्तित्व मुलुकले नै खोजिरहेको आभास हुन्छ ।

स्मरण रहोस्, प्रधानन्यायाधीश एउटा सम्मानित आदर्श, अलंकार र आस्थाको धरोहर हो । यो पद कुनै सामान्य व्यक्तिको हुनै सक्दैन । जुनसुकै बखतको किन नहोस्, तरल राजनीति रहने हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकको हरेक प्रधानन्यायाधीश सशक्त हुनैपर्छ । उसको बाध्यकारी बहिर्गमन महाभियोगबाहेक अर्को हुनै सक्दैन र हुनु पनि नपर्ने हो । न्यायालयको गरिमा जोगाउन सबै सरोकारवालाको साझा भूमिका रहन्छ तर सबैभन्दा बढी भूमिका बेन्च (न्यायाधीश) र बार (वकिल) कै हुन्छ ।

जिल्ला अदालत र न्यायसेवाका कर्मचारी

संयोग नै भन्नुपर्ला, नेपालका जिल्ला अदालतमा न्यायसेवाका अधिकृत मात्र न्यायाधीशका रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ । अपवादबाहेक झन्डै अठार–बीस वर्ष सेवा गरेपछि मात्र जिल्ला न्यायाधीश हुन सकिन्छ र वृत्तिविकासका दृष्टिले यो शालीनता सामान्य देखिन्छ । दृष्टान्तका लागि, कम्तीमा प्लस टुपछि कानुनमा पाँचवर्षे स्नातक (बीएएलएलबी) सकेर मात्र कुनै व्यक्ति न्यायसेवाको अधिकृतका लागि योग्य हुन्छ । यसबीच उसले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पनि हासिल गरिसक्छ । सेवाप्रवेशको पाँच वर्षपछि उपसचिव र तत्पश्चात् पनि तीन वर्षपछि मात्र जिल्ला न्यायाधीशका लागि योग्यसम्म हुन्छ । यसरी न्यायाधीश हुने रहरमा योग्यतामा आधारित न्यायसेवा प्रवेश गरेका न्यायका ७००, कानुनका १५० र सरकारी वकिल समूहका २५० जना गरी झन्डै ११०० जना न्यायसेवाका शाखा अधिकृतहरूको वृत्तिविकास कहालीलाग्दो छ । पदसोपानमा रहेका उपसचिव, सहसचिव र सचिवको समेत हकमा यो प्रतिनिधिमूलक पेचिलो प्रश्न बनेको छ । सारांशमा, जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा पदोन्नति भई जाने प्रतिशत जति कम हुँदै जान्छ, न्यायसेवामा कार्यरत जनशक्तिको वृत्तिविकासमा उति नै अवरोध हुने निश्चित देखिन्छ ।

उच्च अदालत र राजनीति

प्रकारान्तरले सर्वोच्च अदालतको संक्रमण उच्चसम्म फैलने खतरा व्याप्त छ । न्याय परिषद्को संरचना, नियुक्ति र आचरणका प्रश्नहरू क्रमशः सतहतर्फ उन्मुख हुने क्रममा छन् । उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक नियुक्तिकै पर्याय बन्न पुगेको आभास हुन्छ । यसमा कुनै सन्देह छैन, शक्तिको प्रयोग गर्न नसक्ने कुनै पनि व्यक्ति यस प्रकारको नियुक्तिमा पर्दैन । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरू अपवादबाहेक प्रधान न्यायाधीश हुन वा कम्तीमा सर्वोच्च पुग्न सक्ने देखिन्छन् । निश्चय नै महत्त्वाकांक्षाको यो रहर वकिल, कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिमा छ ।

जहाँ आफूभन्दा धेरै ज्येष्ठ र अनुभवी जिल्ला न्यायाधीशहरूको फैसला जाँच्नुपर्ने हुन्छ, एउटा स्तरमा उक्लेर सदर वा बदर गरिदिनुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा मातहतको फैसलामा छुटेको विषय पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा एउटा विशिष्ट स्तरको ज्ञान, अनुभव र क्षमताको माग हुन्छ । नियुक्ति मात्रको चमत्कारले कसैमा अद्भुत क्षमता पैदा गर्दैन । प्राप्त पद, वैभव र आस्थाको न्यूनतम मूल्य बोध गर्ने, थेग्ने र देवत्वभाव राख्ने व्यक्तित्व निर्माण गर्दै जानु यसको अभीष्ट हुनुपर्छ । उपर्युक्त गुणको अभावमा अहंकार पैदा हुन्छ, विनाश निम्तिन्छ र थेगिदिने शक्ति पनि बाँकी रहन्न । जहाँ सिनियर, जुनियर र सहकर्मीको पहिचान र सम्मान रहन्न, जहाँ न्यायाधीशले वकिल र वकिलले न्यायाधीशको आन, मान र सम्मान गर्दैनन्, त्यहाँ अन्ततः न्यायका उपभोक्तासमेत स्वतः न्यायबाट वञ्चित हुनुको विकल्प रहन्न । यद्यपि उच्च अदालतमा नियुक्त भैकन पनि क्याडर बनिसकेका उच्च अदालतका न्यायाधीशको पनि वृत्तिविकासमा भरपर्दो आधार देखिँदैन । उच्च अदालतको नियुक्तिमा पुनरवलोकन जरुरी छ । एउटा यस्तो आदर्श पात्र चाहे न्यायसेवामा होस् वा व्यवसायमा वा अनुसन्धान र अध्यापनमै किन नहोस्, न्याय परिषद्ले नै खोज्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ ।

बिचौलिया र महँगो न्याय

नेपाली समाज तुलनात्मक रूपले सानो छ । अन्धाधुन्ध उपभोग, चर्को महँगी र भड्किलो जीवनशैलीले समाजलाई कुलततर्फ धकेलिदिएको छ । मुलुकको राजनीति र भ्रष्टाचार चिन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको प्रतीत हुन्छ । यहाँ हरेकको हिजो र आजमा तात्त्विक परिवर्तन देखिन्छ । यसको कारणबारे नागरिक जानकार नभएका होइनन् । जसरी पनि धनी हुने, शक्तिमा पुग्ने र स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरी स्वार्थपूर्ति गर्ने परिपाटी मौलाएको छ । राजनीतीकरणको प्रक्रियाले बिचौलियाको विकृत अवस्थाको चित्रण गर्छ ।

चिकित्सकको शुल्क तय छ, इन्जिनियरको शुल्क निर्धारित छ, अदालतको शुल्क दस्तुर निर्धारित छ, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको तलब स्केल छ, तर कानुन व्यवसायीको शुल्क अझैसम्म निर्धारण गरिएको पाइँदैन । पक्षले अदालत, वकिलको खर्चमा आफ्नो यात्रा, बास र फुटकरसमेत सबै खर्च जोडेको हुन्छ । यसरी हेर्दा न्याय महँगो हुन पुग्छ । विधिको पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीको शुल्क र न्यायमूर्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन अब अपरिहार्य देखिएको छ ।

अदालतमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशले पेसागत निष्ठा प्रदर्शन गर्ने हो भने कम्तीमा न्यायालयमा बिचौलियाको प्रसंग नै सकिन्छ । रोगले छटपटाएको रोगीले जुनसुकै औषधी खाएजस्तै मुद्दा परेका पक्षहरू जस्तोसुकै जोखिम उठाउन तम्तयार हुनु स्वाभाविक हुन्छ । प्राथमिक रूपमा सेवाग्राहीहरू ठोक्किने कानुन व्यवसायी वा कर्मचारी वा स्वयम् न्यायाधीशहरूसँग नै हुन् । पेसाप्रति निष्ठा, इमान र व्यावसायिकता नै आजको आवश्यकता हो । यसलाई हामी सबैले व्यवहारमा उतार्नुपरेको छ ।

हरेक व्यक्ति जो निश्चित समयका लागि इजलासको नेतृत्व गरेको वा नित्य कानुनको व्यवसाय गर्ने वा प्राज्ञिक काममा लागेकै किन नहोस्, सबैको अर्जुनदृष्टि कानुनका माध्यमबाट न्यायको प्राप्ति नै हो । न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीले संविधान र कानुनले तोकेका निर्धारित विधि र प्रक्रियाइतरको कुनै पनि पैरवी गर्नु शोभनीय हुनै सक्दैन ।

उपसंहार

आजभोलिका लेख, रचना तथा विचारलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेरिन्छ । पृष्ठभूमिमा टेकेर हठात् निष्कर्षमा पुग्ने चलन बढ्दो छ । अपवादमा पनि चाकरी हुन सक्छ । मान्छेहरू आफूलाई चाहिएको कुरासम्म सुन्न चाहन्छन् । समयले न्यायालयको परीक्षण गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा यसभित्र कार्यरत जनशक्तिले संयमपूर्वक कर्तव्यबोध गर्दै, उत्तरदायीपूर्ण ढंगले सम्मानित न्यायालयको गरिमा जोगाउन एउटा संकल्प लिनैपर्ने भएको छ । संविधानवादलाई शिरोधार्य गरी व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर समग्र न्यायालयको संस्थागत सुदृढीकरणमा हामी सबै र सधैं साथमा छौं र रहिरहनेछौं ।

एडमन्ड बर्कले सन् १९८० मा बोलेको भाषणको सन्दर्भ जोड्दै नरिमन लेख्छन्, ‘जब हामीले राम्रो काम गरिरहेका हुन्छौं, उत्साह थपौंÙ जब केही कमजोरी हुन पुग्छ, संयमपूर्वक सहानुभूति राखौं र जहाँ सुधारको सन्दर्भ उठ्छÙ ईश्वरप्रति अनुगृहीत भएर यसमा हातेमालो गरौं ।’

क्षेत्री विशेष अदालतका रजिस्ट्रार हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×