जबजको औचित्य समाप्त भएकै हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

जबजको औचित्य समाप्त भएकै हो ?

ओलीको संविधान, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायविरोधी विचारबाट वाक्क भएका दलितमा माधव नेपालले कुनै आशा जगाउन सकेका छैनन् ।
हीरा विश्वकर्मा

बहुदलीय चुनावबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउन सकिँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता थियो । कुनै पार्टीले त्यस्तो चुनावबाट सरकार बनाए वा कोही सांसद बने संशोधनवादी मानिन्थ्यो । त्यस्तालाई शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरूले पुँजीवादीको दलालसम्म भन्थे । पुष्पलालले सशस्त्र संघर्षबाट कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्नेमा कहिल्यै जोड दिएनन्, उनले नेपाली कांग्रेसजस्तो पुँजीवादी पार्टीसँग मिलेर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ र त्यसैमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखे ।

उता झापा विद्रोहमार्फत व्यक्तिहत्या गरी स्थापित नेकपा (माले) ले निकै लामो समयसम्म उग्रवामपन्थी धार बोक्यो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सिद्धान्तकार मोहनविक्रम सिंहले मालेलाई उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट मान्थे र भन्थे— उग्रवादको अन्त्य अवसरवादमा हुन्छ अर्थात् संशोधनवादी कम्युनिस्ट बन्छन्, जसले पुँजीवादको दलालीसिवाय केही गर्दैनन् । अहिलेको नेकपा (एमाले) को इतिहास हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

२०३७ सालको जनमतसंग्रह नहुन्जेल मालेले आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट ठान्थ्यो र कांग्रेसलाई दलाल पुँजीवादीहरूको पार्टी मान्थ्यो । भारत निर्वासनपछि नेपाल आएर बीपी कोइरालाले दिएको ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति व्यंग्य गर्दै तत्कालीन मालेले

आफ्नो मुखपत्रमा एउटा कार्टुन छापेको थियो, जसमा ‘यदि घाँटी जोडिएको छ भने प्रहार पनि सँगै’ भनेर खुकुरी उज्याएको व्यक्तिसहितको चित्र थियो । जब जनमतसंग्रहको घोषणा भयो, मालेले राजा र बीपीको घाँटी जोडिएको त्यही प्रसंग राखेर बहिष्कार गर्‍यो । मोहनविक्रम समूहले भने जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षमा मतदान गर्‍यो । उसको सैद्धान्तिक विश्लेषण थियो— पञ्चायतभन्दा बहुदलीय व्यवस्था प्रगतिशील हुन्छ, अतः कम्युनिस्ट शक्तिले त्यसलाई साथ दिनुपर्छ । संकल्प सांगीतिक समूहको जागरण अभियान तथा विद्यार्थीमा राम्रो पकडका कारण मालेको जनमत पनि राम्रो थियो । बलियो जनमत भएकै पार्टीले बहिष्कार गर्दा जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षको पराजय भयो ।

२०३७ सालको जनमतसंग्रह बहिष्कार गरेको पार्टीले एकाएक सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत गरिने राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा भने भाग लिने निर्णय गर्‍यो । परिणामस्वरूप, चितवनबाट जागृतप्रसाद भेटवाल, कास्कीबाट सोमनाथ अधिकारी प्यासी तथा काठमाडौंबाट पद्मरत्न तुलाधर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस) बनेर पञ्चायत पसे । त्यसलाई उनीहरूले पञ्चायतको उपयोग गर्ने र जनपक्षीय विचारको प्रचार गर्ने अवसरका रूपमा लिएको भनेका थिए । नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंको प्रधानपञ्चको चुनावमा हरिबोल भट्टराईलाई जिताएको थियो ।

पुष्पलाल समूहबाट मालेमा आएका मदन भण्डारीले पञ्चायतको उत्तरार्द्धतिर जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सिद्धान्त ल्याए । त्यो कुनै नयाँ सिद्धान्त नभएर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमार्फत सरकारमा जाने एउटा विधि थियो र त्यसैअन्तर्गत केरला र पश्चिम बंगालमा सरकार बनाएको थियो । त्यस्तो चुनावलाई मशाल समूहले अंगीकार गरेको थिएन र सैद्धान्तिक हिसाबले मदन भण्डारीले पनि त्यसलाई नकार्न सक्ने थिएनन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा (जसलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरू पुँजीवादी दलाली गर्ने बाटोसिवाय केही होइन भन्ने मान्यता राख्थे) लाई मदन भण्डारीले जबजका रूपमा अलि फरक ढंगले व्याख्या गरेका थिए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट पनि कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्न सकिन्छ र जनताले चाहेजसरी शासन चलाउन सकिन्छ भन्ने मदन भण्डारीको मान्यता थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भयो र नौमहिने शासन सञ्चालन गर्न सफल भयो । त्यति बेला उसले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं,’ सामाजिक सुरक्षाका लागि वृद्धभत्ता र दलित बालबालिकाका लागि प्राथमिक शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्‍यो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेका छन् र एमालले अहिलेसम्म त्यसैको ब्याज खाइरहेको छ । एउटा राजनीतिक भर्‍याङबाहेक केही नरहेको त्यही जबजको सिद्धान्तलाई अहिलेसम्म बोकिरहेको दाबी गर्छ एमाले ।

अहिले एमालेबाट चोइटिएको माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी बनाएको छ— नेकपा (एकीकृत समाजवादी) । तर, सो पार्टीको सैद्धान्तिक विचारधारा के हो, एमाले तथा माओवादीभन्दा के कुरामा फरक छन् भनेर खासै मन्थन र व्याख्या भएको देखिँदैन । पार्टी दर्ताको चरणमा अब जबजको औचित्य समाप्त भयो, अतः नयाँ ढंगले कम्युनिस्ट समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भनिएको त छ तर त्यो कम्युनिस्ट समाजवादी आन्दोलन भनेको के हो, कसरी प्राप्ति हुन्छ भन्ने चर्चा र बहस भएको देखिँदैन । अहिले सो पार्टी सत्ताको भागबन्डामा सीमित भएको छ । म दलित अभियानकर्मी पनि भएको हुँदा एमालेको जबज तथा माधव नेपालको समाजवादी सिद्धान्तबाट दलितले के अपेक्षा गर्न सक्छन् भन्नेबारे चर्चा गर्छु ।

एमालेले अपनाएको जबज नेपालको भौगोलिक, जातीय तथा भाषिक विविधता तथा विभेदलाई सम्बोधन गर्ने सिद्धान्त थिएन, थियो त शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई पुँजीवादी संसदीय धारमा विसर्जन गर्ने सिद्धान्त । जबजको औचित्य समाप्त भइसक्यो भनेको माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले लिने नयाँ विचारले नेपालका यी विविधता, विशिष्टता तथा त्यसभित्र भएको विभेद र उत्पीडनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, चासोका साथ हेरिएको छ । तर अहिलेसम्म हेर्दा उनको पार्टी पनि दलित तथा उत्पीडितहरूका लागि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ पार्ने खालकै छ ।

माधव नेपालका पछाडि मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विश्वकर्मा देखिएका छन् । दलित आन्दोलनका अग्रज तथा राजनीतिक सिद्धान्तको व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्ने उनीबाट केही दृष्टिकोण बाहिर आउला तर उनको उपस्थितिले सो पार्टीलाई किञ्चित् दलितमैत्री बनाउन सकेको छैन । पाँचदलीय गठबन्धनमा माधव नेपालले पाँच मन्त्रीपद पाए तर एकै जना दलितलाई मन्त्री बनाउन सकेनन् । उनलाई हरेक चरणमा बलियो साथ दिएका नीरा जैरु तथा पार्वती विशुंखेमध्ये कम्तीमा एक जनालाई क्याबिनेट स्तरको मन्त्री बनाएर इतिहास रच्न सक्थे, तर त्यसो पनि गरेनन् । त्यति मात्र नभई, धेरै ठाउँमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत एक जना दलितलाई पनि पुर्‍याउन सकेनन् ।

माधव नेपालले पनि आखिरमा घुमाई फिराई आफ्नै आसेपासे, सजातीयहरूलाई नै सत्तामा पुर्‍याउने नियत राखेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संविधान, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायविरोधी विचारबाट वाक्क भएका दलितमा माधव नेपालले पनि कुनै आशा जगाउन सकेका छैनन् । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दलितका लागि केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएका थिए । तीमध्ये अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन रकम अहिले बन्द भइसकेको छ भने, जनता आवास कार्यक्रम निरन्तर छ ।

जे भए पनि एमालेले अझै पनि मदन भण्डारीको विरासत भन्दै जबजको नाममा सत्तारोहण गर्ने बाटो बनाइरहेको छ । त्यसको औचित्य समाप्त भएको भनेका माधव नेपालले के सिद्धान्तअन्तर्गत राजनीति गर्ने हुन्, भविष्यले नै बताउला ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाधिवेशन र महिला प्रतिनिधित्व

सिन्धु जलेसा बुढाथोकी

एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि नारायणी नदीको किनार झकमक्क भएको छ । महाधिवेशन निकै तामझामका साथ सम्पन्न हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा महाधिवेशनको चर्चा–परिचर्चा चलिरहेको छ । महाधिवेशनमा उपस्थित पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा विभिन्न राजनीतिक दलका आमन्त्रित अतिथिहरूका निम्ति सेल्फी प्वाइन्ट पनि राखेर कार्यक्रमस्थललाई थप आकर्षक बनाइएको छ । कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थित बनाउन पार्टीका विभिन्न जनवर्गीय संगठनबाट प्रतिनिधिमूलक ढंगले स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गरिएको छ ।

एमालेले गत असोजमा ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनले पार्टीका सबै दस्तावेज सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो । पार्टी विधानमा र संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हरेक कमिटीमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो विभिन्न कालखण्डमा भएका महिला आन्दोलनले उठाउँदै आएको मुद्दा हो । पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता भए पनि वडादेखि केन्द्रीय स्तरसम्मका विभिन्न कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था हुनुलाई सकारात्मक उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

आमा दिदी–बहिनी हो जाग न

राम्रो बनाऔं आफ्नो घर–आँगन

नारी तिमी नबन लतरा

बन आगो ज्वालाझैं खतरा...

माथिका पंक्ति युगौंदेखि सामन्ती शोषणमा परेका, आधा आकाश ओगटेका नारीहरूको आवाज हो । एक्काइसौं शताब्दीका दिदीबहिनीहरू अब जाग्नुपर्छ, आफ्नो घर–आँगन राम्रो बनाउँदै राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति काम गर्नुपर्छ । आफ्नो हक–अधिकारका निम्ति उठ्नुपर्छ, आगोको ज्वालाझैं खतरा बन्नुपर्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको धेरै भयो । अहिलेको संविधान पनि जनताको सहभागितामा बनाइएको हो । यसले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा लागू हुन अझै सकेको छैन । महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका साथै सामाजिक–आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राजनीतिक अधिकार क्रमशः सुनिश्चित हुँदै गए पनि सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा महिलाको संघर्ष अझै जारी रहनुपर्छ । समाजमा व्याप्त कुरीति, कुसंस्कारलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँगाउँ, टोलटोल, बस्तीबस्तीबाट चेतनामूलक अभियान चलाउनु जरुरी छ ।

युगौंदेखिका पितृसत्तात्मक र सामन्ती सोचका कारण महिलाहरू अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक भइरहेका छन् । महिलामाथि हुने अन्याय, अत्याचार र विभेद यथावत् छन् । महिला हिंसाका विभिन्न स्वरूपलाई हटाउन र विभेदको अन्त्य गर्न राजनीतिमा महिलाको भूमिका बढाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसैले पहिले राजनीतिक दलमा महिलाको भूमिका बढाउनुपर्छ । विधान महाधिवेशनमा महिलाको सहभागिता धेरै थियो । राजनीतिमा महिला सक्रिय हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । राजनीतिक दलभित्र महिलाको सहभागिता, निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व र महिला नेतृत्वको विकासले अवसर र सम्भावनाहरू पनि बढाउँछन् । यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ ।

प्रायः राजनीतिक दलले महिलाहरूलाई आन्दोलन र अभियानमा संख्या देखाउन र दबाब सृजना गर्नका निम्ति मात्र अग्रणी भूमिकामा देखाउने गरेको पाइन्छ । नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिकामा महिला समावेशिता जति हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टी नै सामाजिक न्याय र समानताका लागि लड्छ । २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै महिलाहरूको प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा लगभग १७ प्रतिशत र पदाधिकारीमा ७ प्रतिशत (१४ मध्ये १ जना) महिलाको उपस्थिति छ । पदाधिकारीमा पनि एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भन्ने माग थियो । तर, पूरा भएन । नेपालको संविधान–२०७२ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतको धारा २६९ ले राजनीतिक दल समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने साथै नियुक्तिका सवालमा पनि मनोनयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बन्ने केन्द्रीय कमिटीका लागि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित भएको छ । पार्टीका हरेक तह, वडा, गाउँ, नगर अधिवेशन भइसकेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि जिल्लाजिल्लाबाट प्रतिनिधिहरूमध्येबाट ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नु भनेको नेपाली राजनीतिमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधित्व, भूगोल, विभिन्न केन्द्रीय निकाय, प्रवास तथा मनोनीत गरी ३३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

संविधान र पार्टी विधानले निर्देशित गरेबमोजिम केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्म कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अब महिलाहरू पनि खुला प्रतिस्पर्धामा जाने आँट गर्नुपर्छ । साँच्चिकै महिला नेतृ बन्नका लागि आरक्षण रोज्ने कि खुला प्रतिस्पर्धामा जाने, महिला नेतृका लागि सोचनीय विषय भएको छ । महिलाहरूले पार्टीमा स्थान कसैको कृपा होइन, आफ्नै क्षमताबाट बनाउन सक्नुपर्छ । यसका निम्ति पार्टीले महिलाको क्षमतालाई कदर गर्नु आवश्यक छ ।

बुढाथोकी पूर्व संविधानसभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×