महाधिवेशन र महिला प्रतिनिधित्व

एमालेले गत असोजमा ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनले पार्टीका सबै दस्तावेज सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो । पार्टी विधानमा र संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हरेक कमिटीमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो विभिन्न कालखण्डमा भएका महिला आन्दोलनले उठाउँदै आएको मुद्दा हो । पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता भए पनि वडादेखि केन्द्रीय स्तरसम्मका विभिन्न कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था हुनुलाई सकारात्मक उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

आमा दिदी–बहिनी हो जाग न

राम्रो बनाऔं आफ्नो घर–आँगन

नारी तिमी नबन लतरा

बन आगो ज्वालाझैं खतरा...

माथिका पंक्ति युगौंदेखि सामन्ती शोषणमा परेका, आधा आकाश ओगटेका नारीहरूको आवाज हो । एक्काइसौं शताब्दीका दिदीबहिनीहरू अब जाग्नुपर्छ, आफ्नो घर–आँगन राम्रो बनाउँदै राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति काम गर्नुपर्छ । आफ्नो हक–अधिकारका निम्ति उठ्नुपर्छ, आगोको ज्वालाझैं खतरा बन्नुपर्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको धेरै भयो । अहिलेको संविधान पनि जनताको सहभागितामा बनाइएको हो । यसले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा लागू हुन अझै सकेको छैन । महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका साथै सामाजिक–आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राजनीतिक अधिकार क्रमशः सुनिश्चित हुँदै गए पनि सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा महिलाको संघर्ष अझै जारी रहनुपर्छ । समाजमा व्याप्त कुरीति, कुसंस्कारलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँगाउँ, टोलटोल, बस्तीबस्तीबाट चेतनामूलक अभियान चलाउनु जरुरी छ ।

युगौंदेखिका पितृसत्तात्मक र सामन्ती सोचका कारण महिलाहरू अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक भइरहेका छन् । महिलामाथि हुने अन्याय, अत्याचार र विभेद यथावत् छन् । महिला हिंसाका विभिन्न स्वरूपलाई हटाउन र विभेदको अन्त्य गर्न राजनीतिमा महिलाको भूमिका बढाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसैले पहिले राजनीतिक दलमा महिलाको भूमिका बढाउनुपर्छ । विधान महाधिवेशनमा महिलाको सहभागिता धेरै थियो । राजनीतिमा महिला सक्रिय हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । राजनीतिक दलभित्र महिलाको सहभागिता, निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व र महिला नेतृत्वको विकासले अवसर र सम्भावनाहरू पनि बढाउँछन् । यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ ।

प्रायः राजनीतिक दलले महिलाहरूलाई आन्दोलन र अभियानमा संख्या देखाउन र दबाब सृजना गर्नका निम्ति मात्र अग्रणी भूमिकामा देखाउने गरेको पाइन्छ । नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिकामा महिला समावेशिता जति हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टी नै सामाजिक न्याय र समानताका लागि लड्छ । २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै महिलाहरूको प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा लगभग १७ प्रतिशत र पदाधिकारीमा ७ प्रतिशत (१४ मध्ये १ जना) महिलाको उपस्थिति छ । पदाधिकारीमा पनि एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भन्ने माग थियो । तर, पूरा भएन । नेपालको संविधान–२०७२ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतको धारा २६९ ले राजनीतिक दल समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने साथै नियुक्तिका सवालमा पनि मनोनयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बन्ने केन्द्रीय कमिटीका लागि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित भएको छ । पार्टीका हरेक तह, वडा, गाउँ, नगर अधिवेशन भइसकेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि जिल्लाजिल्लाबाट प्रतिनिधिहरूमध्येबाट ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नु भनेको नेपाली राजनीतिमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधित्व, भूगोल, विभिन्न केन्द्रीय निकाय, प्रवास तथा मनोनीत गरी ३३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

संविधान र पार्टी विधानले निर्देशित गरेबमोजिम केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्म कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अब महिलाहरू पनि खुला प्रतिस्पर्धामा जाने आँट गर्नुपर्छ । साँच्चिकै महिला नेतृ बन्नका लागि आरक्षण रोज्ने कि खुला प्रतिस्पर्धामा जाने, महिला नेतृका लागि सोचनीय विषय भएको छ । महिलाहरूले पार्टीमा स्थान कसैको कृपा होइन, आफ्नै क्षमताबाट बनाउन सक्नुपर्छ । यसका निम्ति पार्टीले महिलाको क्षमतालाई कदर गर्नु आवश्यक छ ।

बुढाथोकी पूर्व संविधानसभा सदस्य हुन् ।