बढ्दो इन्धन मूल्य र हाम्रा विकल्प

किन बढ्दै छ मूल्य ?

ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य एक वर्षपहिले प्रतिब्यारेल ४२ अमेरिकी डलर थियो भने अहिले ७६ डलर हाराहारी पुगेको छ जुन सन् २०१८ यताकै उच्च हो । ब्रेन्ट क्रुड संसारभर चल्ने र सबैभन्दा व्यापक प्रयोग हुने तेलको ‘बेन्चमार्क’ हो । विश्वव्यापी महामारीपछि संसारभर अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै संसारभरको तेलको माग पनि बढ्दो क्रममा छ । माग उच्च छ भने आपूर्ति मागभन्दा कम छ ।

तेल उत्पादक देशहरूको संस्था ओपेकले नोभेम्बरसम्म तेलको उत्पादन बढाएर दिनको ४ लाख ब्यारेल पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेको छ, जुन अझै पनि संसारको मागभन्दा कम हो । ओपेकसहितका देशहरूले कोरोना महामारीले गर्दा सन् २०२० मा तेल उत्पादनमा व्यापक कटौती गरेका थिए । यसबाट मागभन्दा आपूर्ति कम राखी मूल्य बढाउने चलखेल भयो, यस्तो कार्टेलिङ ओपेकले दशकौंदेखि गर्दै आएको छ । चीन, भारतलगायतका राष्ट्रले ओपेकका देशहरूलाई तेलको आपूर्तिमा तीव्रता ल्याउन आग्रह गरेका छन् । ओपेक राष्ट्रहरूले तेलको आपूर्ति यसरी नै मागभन्दा कम गरिरहे भने संसारभर उच्च मुद्रास्फीतिको अवस्था आउन सक्छ भने, विश्व अर्थतन्त्र नै आर्थिक मन्दीको चक्रमा फस्न सक्छ । ओपेकबाहेक अमेरिकाले पनि आफ्नो तेलको उत्पादन र आपूर्ति मागभन्दा कम नै राखेको छ । जबसम्म कच्चा तेलले संसारको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो भाग ओगट्छ तबसम्म तेल उत्पादक देशहरूको कार्टेल अरू देशले सहनुबाहेक अर्को उपाय छैन ।

नेपालको सम्पूर्ण तेल आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । भारतले लामो समयदेखि मध्यपूर्वी देशहरूबाट तेल किन्दा लाग्ने ‘एसियाली’ प्रिमियम हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ । भारतले मध्यपूर्वी देशहरूबाट तेल किन्दा अमेरिका र युरोपले भन्दा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । उदाहरणका लागि, साउदी अरवबाट भारतले तेल किन्दा १.३० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेल थप शुल्क तिर्नुपर्छ भने युरोपेली देशहरूले प्रतिब्यारेल २.४ डलर छुट पाउने व्यवस्था छ । विश्लेषकहरूका अनुसार भारतजस्तो देशको अहिलेको अवस्थामा बार्गेनिङ शक्ति कम छ । त्यही भएर भारतले पनि मध्यपूर्वमा तेलको निर्भरता घटाउँदै ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी देशहरूबाट आयात सुरु गरेको छ ।

अब मूल्य बढ्ला कि घट्ला ?

एक, तेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य निर्भर गर्ने पहिलो कुरा हो— युरोप र अमेरिकामा जाडो कति हुन्छ । युरोप र अमेरिकामा औसतभन्दा धेरै जाडो भएको खण्डमा तेल र ग्यासको माग धेरै हुनेछ जसले गर्दा संसारभर तेल र ग्यासको मूल्य उच्च नै रहनेछ । दुई, ओपेक राष्ट्रहरू र अमेरिकाले आपूर्ति वृद्धि गरेको खण्डमा मूल्य घट्छ । तर, यो सम्भावना कम छ । भर्खरै सम्पन्न ओपेक राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा ती राष्ट्रहरूले तेल र ग्यासको आपूर्तिमा औसत वृद्धि मात्र गर्ने निर्णय गरेका थिए । अमेरिकाले भने आफ्नो आपूर्तिमा वृद्धि गरेको छैन तर ओपेक राष्ट्रहरूलाई चाहिँ आपूर्ति बढाउन दबाब दिइराखेको छ । तीन, रुसबाट ताजा आपूर्ति पाइपलाइनको भौतिक पूर्वाधार पूरा भए पनि युरोपले अहिलेसम्म सो परियोजना सञ्चालनलाई अनुमोदन गरेको छैन । यो परियोजना सुरु भयो भने रुसबाट युरोपमा धेरै मात्रामा ग्यास आपूर्ति हुनेछ, जसले गर्दा संसारभर ग्यासको मूल्यमा गिरावट आउनेछ । तर, सो परियोजनाको विरोधमा अमेरिका र युरोपका केही देश छन् ।

मूल्यवृद्धिको असर

इन्धनको मूल्यवृद्धिले सिँचाइ, यातायात, उड्डयन, कपडा उद्योगजस्ता सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सरसामग्रीको ढुवानी भाडामा पनि वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा सबै व्यापार–व्यवसायको खर्च बढ्छ, जसको मार फेरि उपभोक्ताकै टाउकामा पर्छ । ढुवानी भाडामा वृद्धि हुनासाथ खाद्यान्न र तरकारीको भाउ बढ्छ, जसले उपभोक्तालाई थप भार थप्छ । यी कारणहरूले गर्दा इन्धनको भाउ बढ्दा मुद्रास्फीति पनि उच्च हुन जान्छ । उदाहरणका लागि, सन् २००८ मा संसारभर इन्धनको भाउ उच्च हुँदा नेपालमा पनि पेट्रोल प्रतिलिटर १४० रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस बेला इन्धनको भाउका कारण नेपालको मुद्रास्फीति १२.६२ प्रतिशत पुगेको थियो भने हालको मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत छ । उच्च मुद्रास्फीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी ल्याउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्छ ।

सरकारको बढ्दो कर

इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट किन्दा पेट्रोल प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँ मात्र पर्छ । तर भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, मूल्यस्थिरीकरण कोष, वातावरण शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर गरेर कुल करको भार ५७.७३ रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्न आउँछ । त्यस्तै, ८२.२१ प्रतिलिटरमा किनेको डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ र ७७.३४ मा किनेको मट्टीतेलमा १८ रुपैयाँ कर लाग्छ । सरकारले लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) बाट पनि प्रतिसिलिन्डर २७८.८६ रुपैयाँ कर लिने गरेको छ ।

२०७०–७१ सालमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल १०५ अमेरिकी डलर थियो । २०७०–२०७१ मा उपभोक्ताले पेट्रोल र डिजेल खरिद गर्दा क्रमशः १४० र १०९ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । तर कुल करको भार अहिलेको भन्दा कम थियो, पेट्रोलमा ३७.२५ र डिजेलमा १८.०२ रुपैयाँ । यो हिसाबले गत आठ वर्षमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५५ प्रतिशत (२०.४८ रुपैयाँ) र डिजेलमा १२४ प्रतिशत (२२.३९ रुपैयाँ) ले कर बढेको छ । सरकारले २०७७–७८ मा इन्धनबाट कुल ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर उठाएको छ । उक्त राजस्व पूर्वाधार विकासजस्ता काममा उपयोग भएको भए सन्तोष गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला, तर कर मात्र बढाउने, व्यापक रूपमा चालु खर्च नघटाउने र पुँजीगत खर्च नबढाउने भएपछि जनस्तरमा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो । त्यो राजस्व पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुको साटो तीन तहका सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको तलब, गाडी, इन्धन, उपचार खर्च, भ्रमण, निजी सचिव आदिको खर्च गर्नु वित्तीय अनुशासनहीनता मात्र नभएर नेपाली जनतामाथि शोषणसमेत हो ।

केही उपाय

(क) चालु खर्चमा कटौती गर्दै कर छुट गरिनुपर्छ । इन्धनबाट कुल राजस्व उठ्ने भनेको ९८. ५२ अर्ब रुपैयाँ हो । ९८. ५२ अर्ब आउने बजेटबाट चालु खर्च घटाउने साहस सरकारले देखाउनुपर्‍यो । चालु खर्च घटाउन डा. डिल्लीराज खनाल आयोगको प्रतिवेदन काम आउन सक्छ । चालु खर्चबाट घटाएको खण्डमा सरकारले सजिलै इन्धनको करमा छुट दिन सक्छ । सरकारले २५ प्रतिशत मात्र कर छुट दियो भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७० रुपैयाँ तुरुन्तै घट्छ ।

(ख) आयात प्रतिस्थापन र बिजुलीको साधनलाई प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । नेपालको इन्धन आयात लगभग वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको छ । इन्धनलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै बिजुलीले चल्ने सवारी साधनमा जोड दिनुको विकल्प छैन । इन्धन आयात गर्दा देशबाट बाहिरिने २ खर्बमा केही कमी आउन सक्यो भने त्यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुखद सन्देश हुनेछ । आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू हुन्—

पहिलो, बिजुलीले चल्ने सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बिजुली गाडीमा लाग्ने कर अझै घटाउनुपर्छ । साथै प्रतिस्थापित बजेटबाट बिजुलीको गाडीमा वार्षिक १५ हजारदेखि ३० तीस हजार रुपैयाँसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन प्रत्युत्पादक हो र यसलाई हटाउनुपर्छ ।

दोस्रो, काठमाडौंमा मेट्रो रेलको आवश्यकता छ । मेट्रो रेल बिजुलीले चल्ने कारणले यदि काठमाडौंमा लाखौं यात्रुमध्ये ठूलो संख्याले मेट्रो रेलबाट यात्रा गर्‍यो भने धेरै ठूलो परिमाणमा इन्धनको बचत हुनेछ । यसबाट काठमाडौंको बढ्दो प्रदूषण कम गर्न पनि ठूलो सहयोग पुग्छ ।

तेस्रो, बिजुलीका साधन/सामग्री उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न निकट भविष्यमै सरकारी कार्यालय तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेक र सोअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सकेसम्म बिजुलीले चल्ने गाडी र इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यो कामको सुरुआत मन्त्री र नेताहरूले चढ्ने गाडीबाट गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ । अहिलेका मन्त्रीहरूले चढ्ने गाडीहरूलाई लिलामी गरे त्यसबाट आएको पैसाबाट सबैका लागि राम्रा बिजुली गाडीहरू किन्न सकिन्छ ।

चौथो, यो सबका लागि सबैभन्दा पहिला बिजुली उत्पादन नै निरन्तर बढाउँदै जानुपर्छ । चालु खर्चबाट घटेको बजेटबाट काठमाडौं, अरू सहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गमा बिजुलीका सवारी साधनका लागि दर्जनौं चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गर्नुपर्छ ।

शाह अर्थशास्त्र र झू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।