कर्णालीको खाद्य संकटको स्थायी समाधान पहिल्याऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीको खाद्य संकटको स्थायी समाधान पहिल्याऊ

सम्पादकीय

हुम्लाको नाम्खा–६, लिमी उपत्यकाका बासिन्दा झन्डै ५ हजार मिटर उचाइको न्यालु लेकको हिउँ छिचोलेर गत शनिबार खाद्यान्न माग्न सदरमुकाम सिमकोट आएका थिए । त्यहाँको डिपोमा पनि खाद्यान्न नभेटेपछि, उनीहरूका प्रतिनिधि वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ र हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा काठमाडौं आए, संघीय सरकारलाई आफ्नो समस्या र माग सुनाउन । कर्णालीमा खाद्य संकट नयाँ कुरा होइन । त्यहाँ सधैं उही समस्या दोहोरिइरहने, स्थायी समाधानचाहिँ नहुने जुन अवस्था छ, त्यसको अब अन्त्य हुनुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघले खाद्य सुरक्षाको दीर्घकालीन उपाय खोज्नु जरुरी छ ।

कर्णालीको खाद्यान्न संकट विसं २०२० को दशकको उत्तरार्द्धतिर प्रशासनिक काम र अध्ययन–अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट गएकाहरूले उजागर गरेका थिए । त्यस बेला यसको समाधानको तत्कालीन उपायका रूपमा खाद्यान्न अर्थात् चामल पुर्‍याउन थालियो । पाँच दशक नाघ्दा पनि राज्यले अझै त्यही तरिका अंगीकार गरिरहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मुख्यतः हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका खाद्य डिपोहरू त्यसैताका स्थापना गरिए । त्यहाँ पठाउने खाद्यान्नको मात्रा पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसले एक त, त्यहाँ खाना खाने स्थानीय ज्ञान–प्रणालीलाई विस्थापित गर्‍यो, अर्को त्यहीँ उत्पादन हुने आलु, मकै, कोदो, उवा, चिनो, कागुनो, फापरलगायत परम्परागत बालीको उत्पादन घटायो । कर्णालीका अधिकांश भेगमा धानको उत्पादन हुँदैन, तैपनि यसको निर्भरता बढिरहेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण ढुवानीमा आइपर्ने समस्याले बेलाबेला आपूर्ति सहज नहुँदा खाद्यान्न अभाव हुने गर्छ । यसपालि लिमीमा भएको यही हो । तर, खाद्य संकट समाधानको स्थायी उपाय सधैं राज्यले खाद्यान्न आपूर्ति गर्नु मात्र होइन । त्यहीँको कृषि प्रणालीलाई उन्नत बनाउने, खाद्य उपभोगको स्थानीय शैलीलाई पुनः जागृत गर्ने र बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने प्रभावकारी योजनाहरू बनाइनुपर्छ ।

उवा र आलु मात्र उत्पादन हुने लिमी उपत्यकाको उत्पादनले स्थानीय बासिन्दालाई तीन महिना पनि पुग्दैन । नाम्खा गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा, यस क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउने अनि आलु पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । उत्पादन बढाउने र त्यसको बजारीकरण गर्ने उपायले केही हदसम्म खाद्य संकट टर्छ पनि । अर्को सकारात्मक पक्ष, पालिकाले लिमी क्षेत्रमा च्याउ खेती, चौंरी–याकपालन व्यवसायको संरक्षण र वृद्धि गरी यसलाई रोजगारी सृजना गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । यसले आम्दानी बढाउँछ र परोक्ष रूपमा खाद्यको परनिर्भरता पनि कम गर्छ । संघीयतापछि, राज्यको उपस्थिति कर्णालीमा बढेको देखिन्छ, तैपनि त्यहाँका प्रतिनिधिहरू खाद्यान्न माग्न काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने नियति भने बदलिएको छैन ।

लिमी उपत्यकाको सीमा चीनसँग जोडिएको छ, चिनियाँ बजारले नै यहाँको खाद्यान्नको माग धानिरहेको छ । तर, कोभिड महामारीलाई देखाएर सीमा बन्द भएको लगभग डेढ वर्ष नाघिसक्यो । लिमीमा यसपालि खाद्य संकट देखिनुको अर्को कारण यो पनि हो । अघिल्लो हिउँ पर्ने याममा पनि वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ चीनले सीमा बन्द गरेकाले खाद्यान्न जुटाउन चार दिन हिँडेर सिमकोट आइपुगेका थिए, जसोतसो गाउँमा खाद्यान्न पुर्‍याए पनि । यसपालि पनि यही नियति दोहोरिनु विडम्बनापूर्ण छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सीमा नाका खुलाउन नसकिने होइन, तैपनि यसका लागि संघीय सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार मौन रहनुले शाह–राणा–पञ्चायतकालदेखि मूलधारको राजनीतिबाट उपेक्षित कर्णालीवासीको दुर्दशा उस्तै रहेको देखाउँछ ।

यस्तै, खाद्य कम्पनीले पनि समयमै खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकेको भए, लिमीका प्रतिनिधि यसैका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । चार महिनाअघि नाम्खा गाउँपालिकाका लागि खाद्य कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा २७ हजार ९ सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । तर, त्यो अझै पुग्न सकेको छैन । प्रतिकेजीमै ४२ रुपैयाँ महँगो कबोल गर्ने कार्गो सर्भिसलाई कानुनविपरीत ढुवानी ठेक्का दिन सूचना निकालेको भन्दै केही महिनाअघि उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले त्यसलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कमिसनको प्रलोभनमा यस्तो काम भएको जगजाहेरै छ । हाम्रो सुशासनहीन प्रशासनका कारण सर्वसाधारण कसरी प्रताडित भैरहेका छन् भन्ने बुझ्न यही ठेक्का प्रक्रिया पर्याप्त छ । अन्तरिम आदेशपछि ढुवानी प्रक्रिया थप लम्बिएको छ, कमिसनको लोभमा यस्तो संकट निम्त्याउनेहरूलाई अदालतले कारबाहीको दायरामा ल्याउला नै, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।

खाद्य सुरक्षा मानव अधिकारभित्र पर्छ, त्यसमाथि जिम्मेवार निकाय–व्यक्तिहरूले बदमासी गरी खाद्य संकट निम्त्याउनु त अपराध नै हो । राज्यका निकायहरूले खाद्यान्न ढुवानी आदिमा भैरहेको बदनियतपूर्ण बियाँलोको ठोस उपचार खोज्नुपर्छ । र, दीर्घकालका लागि भने काठमाडौं, सुर्खेत र बर्सेनि खाद्यान्न संकट झेल्ने स्थानीय तहहरूले स्थायी उपाय पहिल्याउने नीति–योजना अघि सारी यथोचित स्रोत–साधन परिचालन गर्नैपर्छ । एक्काइसौं शताब्दीका दुई दशक बितिसक्दा पनि कैयौं पालिकालाई सालिन्दा भोकमरीकै चिन्ताले सताउनु कहालीलाग्दो अवस्था हो, यथाशीघ्र यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अरुण र अपर कर्णालीमा लगानी आएपछि बढ्यो एफडीआई

भारतबाट ३ अर्ब ६८ करोड, मौरिससबाट २२ करोड ३३ लाख, सिंगापुरबाट ३३ करोड ५१ लाख र एनआरएन फन्डमार्फत करिब १३ करोड
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा कुल ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ७३.५ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको असोजसम्म २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो ।

मासिक रूपमा हेर्दा भदौमा करिब साढे २४ प्रतिशत बढेको विदेशी लगानीले असोजमा पनि वृद्धिकै प्रवृत्ति पछ्याएको हो । यस अवधिमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, अपर कर्णाली हाइड्रोपावरलगायत २८ कम्पनीमा विदेशी लगानी आएकाले एफडीआई वृद्धिदर राम्रो देखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विदेशी लगानी थोरै आएको थियो,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षको तीन महिनामा केही बढेकाले तुलनात्मक रूपमा विदेशी लगानीको वृद्धिदर राम्रो देखिएको हो ।’ यद्यपि अपेक्षित रूपमा अझै विदेशी लगानी आउन भित्रिन नसकेको उनले स्विकारे । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको थियो ।

पछिल्ला महिनामा आएको विदेशी लगानी नयाँ नभई पहिल्यै स्वीकृत रकम भएको प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘केही महिनायता नयाँ लगानीजस्तो लाग्दैन, पहिल्यै स्वीकृत लगानी आएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सुरुका एक/दुई महिनाका आधारमा वर्षभरको विदेशी लगानी अनुमान गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ मुलुकमा राजनीतिकलगायत सबै वातावरणमा सुधार आउन सके आगामी दिनमा विदेशी लगानी पनि बढ्ने उनको अनुमान छ ।

असोजसम्म नेपाल आएको विदेशी लगानीमध्ये अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा मात्र भारतबाट करिब ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आएको छ । अपर कर्णाली हाइड्रोपावरमा मौरिससबाट २२ करोड ३३ लाख, दराज नेपालमा सिंगापुरबाट ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र एनआरएन फन्डमार्फत विभिन्न मुलुकबाट करिब १३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको छ । उल्लिखित चार कम्पनीमा मात्र कुल ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको देखिन्छ । बाँकी २४ कम्पनीबाट ससानो आकारमा गरी करिब ७० करोड १६ लाख रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा साढे ६५ प्रतिशत विदेशी लगानी घटेको थियो । तर भदौ र असोजमा लगातार विदेशी लगानी बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षका भदौ र असारबाहेक सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको थियो । त्यतिबेला कोभिड संक्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर परेको बताइएको थियो । यद्यपि गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी मुलुक भित्रिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी सर्वेक्षणले देखाएको छ । गत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी छ । नेपाल भित्रिएर लगानीमा रहेको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट आएको छ । यो नेपालमा आएर लगानीमा रहेको (स्टक) एफडीआई हो । हरेक वर्ष विदेशी लगानीको आप्रवाह (फ्लो) हेर्दा भारतभन्दा धेरै लगानी अन्य राष्ट्रबाटै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

नेपालमा रहेको कुल लगानीमध्ये भारतको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत छ । उक्त अवधिसम्म भारतबाट ६२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । भारतबाट आएको कुल लगानीमध्ये ३९.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ४२.२ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र पानी, २३ प्रतिशत बैंक तथा बिमा र ३.७ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा छ । भारतपछि धेरै विदेशी लगानी नेपाल आउने राष्ट्र चीन हो । हाल चिनियाँ लगानीकर्ताबाट ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब १५.६ प्रतिशत हो । चीनबाट आएको कुल लगानीमध्ये ४१.३ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ५८.४ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र ०.३ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कर छल्न सजिलो मानिएको ‘ट्याक्स हेवन’ भनिने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट नेपालमा कुल १५ अर्ब २६ करोड लगानी आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब साढे ७ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म उक्त राष्ट्रबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको थियो । आयरल्यान्डबाट कुल लगानीको ६.५, सिंगापुरबाट ६.३, अस्ट्रेलियाबाट ५.५, यूएईबाट ३.६ र दक्षिण कोरियाबाट ३.६ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । यस्तै, अमेरिकाबाट ३.१, बंगलादेशबाट २.७ र अन्य शीर्षकमा करिब १४ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×