कर्णालीको खाद्य संकटको स्थायी समाधान पहिल्याऊ

कर्णालीको खाद्यान्न संकट विसं २०२० को दशकको उत्तरार्द्धतिर प्रशासनिक काम र अध्ययन–अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट गएकाहरूले उजागर गरेका थिए । त्यस बेला यसको समाधानको तत्कालीन उपायका रूपमा खाद्यान्न अर्थात् चामल पुर्‍याउन थालियो । पाँच दशक नाघ्दा पनि राज्यले अझै त्यही तरिका अंगीकार गरिरहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मुख्यतः हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका खाद्य डिपोहरू त्यसैताका स्थापना गरिए । त्यहाँ पठाउने खाद्यान्नको मात्रा पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसले एक त, त्यहाँ खाना खाने स्थानीय ज्ञान–प्रणालीलाई विस्थापित गर्‍यो, अर्को त्यहीँ उत्पादन हुने आलु, मकै, कोदो, उवा, चिनो, कागुनो, फापरलगायत परम्परागत बालीको उत्पादन घटायो । कर्णालीका अधिकांश भेगमा धानको उत्पादन हुँदैन, तैपनि यसको निर्भरता बढिरहेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण ढुवानीमा आइपर्ने समस्याले बेलाबेला आपूर्ति सहज नहुँदा खाद्यान्न अभाव हुने गर्छ । यसपालि लिमीमा भएको यही हो । तर, खाद्य संकट समाधानको स्थायी उपाय सधैं राज्यले खाद्यान्न आपूर्ति गर्नु मात्र होइन । त्यहीँको कृषि प्रणालीलाई उन्नत बनाउने, खाद्य उपभोगको स्थानीय शैलीलाई पुनः जागृत गर्ने र बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने प्रभावकारी योजनाहरू बनाइनुपर्छ ।

उवा र आलु मात्र उत्पादन हुने लिमी उपत्यकाको उत्पादनले स्थानीय बासिन्दालाई तीन महिना पनि पुग्दैन । नाम्खा गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा, यस क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउने अनि आलु पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । उत्पादन बढाउने र त्यसको बजारीकरण गर्ने उपायले केही हदसम्म खाद्य संकट टर्छ पनि । अर्को सकारात्मक पक्ष, पालिकाले लिमी क्षेत्रमा च्याउ खेती, चौंरी–याकपालन व्यवसायको संरक्षण र वृद्धि गरी यसलाई रोजगारी सृजना गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । यसले आम्दानी बढाउँछ र परोक्ष रूपमा खाद्यको परनिर्भरता पनि कम गर्छ । संघीयतापछि, राज्यको उपस्थिति कर्णालीमा बढेको देखिन्छ, तैपनि त्यहाँका प्रतिनिधिहरू खाद्यान्न माग्न काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने नियति भने बदलिएको छैन ।

लिमी उपत्यकाको सीमा चीनसँग जोडिएको छ, चिनियाँ बजारले नै यहाँको खाद्यान्नको माग धानिरहेको छ । तर, कोभिड महामारीलाई देखाएर सीमा बन्द भएको लगभग डेढ वर्ष नाघिसक्यो । लिमीमा यसपालि खाद्य संकट देखिनुको अर्को कारण यो पनि हो । अघिल्लो हिउँ पर्ने याममा पनि वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ चीनले सीमा बन्द गरेकाले खाद्यान्न जुटाउन चार दिन हिँडेर सिमकोट आइपुगेका थिए, जसोतसो गाउँमा खाद्यान्न पुर्‍याए पनि । यसपालि पनि यही नियति दोहोरिनु विडम्बनापूर्ण छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सीमा नाका खुलाउन नसकिने होइन, तैपनि यसका लागि संघीय सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार मौन रहनुले शाह–राणा–पञ्चायतकालदेखि मूलधारको राजनीतिबाट उपेक्षित कर्णालीवासीको दुर्दशा उस्तै रहेको देखाउँछ ।

यस्तै, खाद्य कम्पनीले पनि समयमै खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकेको भए, लिमीका प्रतिनिधि यसैका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । चार महिनाअघि नाम्खा गाउँपालिकाका लागि खाद्य कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा २७ हजार ९ सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । तर, त्यो अझै पुग्न सकेको छैन । प्रतिकेजीमै ४२ रुपैयाँ महँगो कबोल गर्ने कार्गो सर्भिसलाई कानुनविपरीत ढुवानी ठेक्का दिन सूचना निकालेको भन्दै केही महिनाअघि उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले त्यसलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कमिसनको प्रलोभनमा यस्तो काम भएको जगजाहेरै छ । हाम्रो सुशासनहीन प्रशासनका कारण सर्वसाधारण कसरी प्रताडित भैरहेका छन् भन्ने बुझ्न यही ठेक्का प्रक्रिया पर्याप्त छ । अन्तरिम आदेशपछि ढुवानी प्रक्रिया थप लम्बिएको छ, कमिसनको लोभमा यस्तो संकट निम्त्याउनेहरूलाई अदालतले कारबाहीको दायरामा ल्याउला नै, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।

खाद्य सुरक्षा मानव अधिकारभित्र पर्छ, त्यसमाथि जिम्मेवार निकाय–व्यक्तिहरूले बदमासी गरी खाद्य संकट निम्त्याउनु त अपराध नै हो । राज्यका निकायहरूले खाद्यान्न ढुवानी आदिमा भैरहेको बदनियतपूर्ण बियाँलोको ठोस उपचार खोज्नुपर्छ । र, दीर्घकालका लागि भने काठमाडौं, सुर्खेत र बर्सेनि खाद्यान्न संकट झेल्ने स्थानीय तहहरूले स्थायी उपाय पहिल्याउने नीति–योजना अघि सारी यथोचित स्रोत–साधन परिचालन गर्नैपर्छ । एक्काइसौं शताब्दीका दुई दशक बितिसक्दा पनि कैयौं पालिकालाई सालिन्दा भोकमरीकै चिन्ताले सताउनु कहालीलाग्दो अवस्था हो, यथाशीघ्र यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।