महाधिवेशनमा ‘कब्जा राजनीति’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाधिवेशनमा ‘कब्जा राजनीति’

अहिलेको व्यावहारिक राजनीतिमा बेच्ने त ‘जनता र लोकतन्त्र’ का नाम नै हुन् तर पछिल्ला वर्षहरूको स्वतन्त्र इतिहास लेखियो भने लोकतन्त्रद्वेषी राजनीतिका अनुप्रतीक निःसन्देह यिनै दलपतिहरू हुन् ।
चन्द्रकिशोर

सत्तारूढ अगुवा र प्रतिपक्षी दल दुवै यतिखेर महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा छन् । प्रतिपक्षी एमालेको महाधिवेशन त सामुन्नेमै छ । खुला समाजमा दलहरूको आन्तरिक जीवनशैली निरन्तर सार्वजनिक परीक्षणमा रहने गर्छ, संगठनको भुइँ एकाइदेखि टुप्पोसम्मको प्रक्षेपपथ स्पष्ट देखिन्छ । महाधिवेशन केकस्तो हुनेछ, अड्कल गर्न त्यति गाह्रो छैन । यी दलहरूको भविष्य फेरिने प्रारम्भिक संकेतसम्म देखिँदैन । तापनि निसासिँदो लोकतान्त्रिक संरचनामा आस नजोगाई सुख छैन ।

सामान्य अवस्थामा प्रतिपक्षी दलको महाधिवेशनको वैचारिक कार्यदिशा, मुद्दा र कार्यक्रमले सत्तारूढ दलको महाधिवेशनमाथि समेत नैतिक दबाब खडा गर्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय समय र स्रोतको व्यय कहाँ र के गरी हुँदै छ भन्ने नागरिक निगरानी स्वाभाविक हो तर भुइँतहमा त्यत्रो उत्सुकता भेटिँदैन । किन कांग्रेस र एमालेको महाधिवेशनप्रति व्यापक एवं गहिरो जनचासो छैन ?

यी दुई पुराना पार्टीको आधुनिक नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ । प्रत्येक राजनीतिक घुम्तीमा यिनको भूमिका छ । २०४६ को परिवर्तनपछि यिनै दलहरू राजनीतिक मार्गचित्र कोर्न निर्णायक रहे । बलियो सांगठनिक स्वरूप भएका यी दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय चिनारीसमेत छ । भोक, रोग, शोक र शोषणविहीन स्वतन्त्र एवं समतामूलक मानव समाज नै सबैजसो राजनीतिक दलका घोषित लक्ष्य हुन् । अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक संविधानका त यी दलहरू नै मुख्य वास्तुकार हुन् । संविधानले आत्मसात् गरेको परिकल्पनालाई फराकिलो तवरले सामाजिकीकरण गर्ने, लोकप्रिय बनाउने र त्यसको अन्तर्वस्तुलाई मानवीय रूप दिने कार्यभार यी दलहरूकै थियो र छ पनि ।

दलविशेषलाई कानुनको नजरमा वैधानिक बनाइराख्न महाधिवेशन गरिँदै छ भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति छैन । महाधिवेशन फगत प्राविधिक भएर मात्र पुग्दैन, उद्देश्य पनि उत्तिकै प्रेरणादायी हुनुपर्छ । भनिन्छ, नुस्खा एउटै भए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने वैद्यको अनुभव, ज्ञान एवं सेवन विधिको विशिष्टताअनुसार फरक हुन सक्छ । तर यी दुवै दलमा त्यस्तो केही देखिएको छैन, जसले भुइँमान्छेलाई स्पन्दित गर्न सकोस् । अहिलेको व्यावहारिक राजनीतिमा बेच्ने त ‘जनता र लोकतन्त्र’ का नाम नै हुन् तर पछिल्ला वर्षहरूको स्वतन्त्र इतिहास लेखियो भने लोकतन्त्रद्वेषी राजनीतिका अनुप्रतीक निःसन्देह यिनै दलपतिहरू हुन् । संविधान र त्यसको कार्यान्वयनको कमजोर इच्छाशक्तिले नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पंगु बनाएको हेक्का भुइँमान्छेहरूले राखिराखेका छन् । यो बेला विगतको फेहरिस्त पल्टाउँदा उनीहरू कसरी उत्साहित बनून् ?

दलहरूको आन्तरिक जीवन वर्चस्वको लडाइँको कहिल्यै नटुंगिने त्रासदीहरूको शृंखला बनेको छ । जसले महाधिवेशनको प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल स्थापित गर्न सक्छ, दललाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने अधिकार पनि उसैले पाउँछ । दल कब्जा गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक आवरणमा राज्यको स्रोतसाधनमा अटुट भागबन्डाको अवसर पाइराख्नु भएको छ । त्यसैले त दलपतिको योजनामा कार्यकर्ताहरूको उपभोक्तावादी रूप निर्माण गरिँदै छ । जो कार्यकर्ता यसका लागि समर्पित देखिँदैनन्, तिनलाई अन्यकरण गरिन्छ । यस्तोमा दलका ताबेदारहरूले लाख कोसिस गर्दा पनि आमजनको ध्यानाकर्षण किन हुन सकिरहेको छैन, त्यो घामजत्तिकै छर्लंग छ । भलै यस्ता महाधिवेशनले आर्थिक क्रियाशीलताको छाल निम्त्याउने भएकाले तिनमा डुबुल्की लगाउनेहरूको भने ध्यानाकर्षण भएको किन नहोस् !

लोकतन्त्रको स्वामित्व दलविशेषसँग मात्र छैन । जुन दल लोकतन्त्रवादी भनेर चिनिन्छ, त्यो प्रगतिशील हुँदैन भन्ने पनि छैन । जो अग्रगमनवादी भनेर हुंकार गर्छन्, तिनीहरू लोकतन्त्रवादी हुँदैनन् भन्ने पनि छैन । मूल पक्ष— यी दलहरू दक्षिणपन्थको सिकार हुनु भएन । वर्तमानमा त्यही दल भुइँतहमा भुइँमान्छेको आशा बन्न सक्छ जसले व्यक्तिको अकुण्ठित स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको समानान्तरमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्यायको कुरा गर्छ । आम देहातीले कांग्रेस र एमालेलाई एउटै सिक्काका दुई पाटा ठान्छन् भने त्यो नेपाली राजनीतिको दुःखान्त हो । यी दुवै दलहरूको व्यावहारिक चरित्र अध्ययन र चित्रण गर्ने हो भने भेद छुट्याउन साँच्चिकै गाह्रो छ । जेजति आलोचना गरे पनि भावी राजनीतिको डाडुपन्यु यी दलहरूकै हातमा रहने निश्चितप्रायः छ ।

नेपाली राजनीतिमा मूल्यहरूको विघटन भैरहेको छ, दलहरूका कार्यकर्ता पंक्तिमा विकसित मानसकिता प्रिय छैन । महाधिवेशन ‘दल कब्जा’ का लागि गरिनुपर्ने जस्तोसुकै दाउपेचपूर्ण नीतिको समष्टि मात्रै होइन । वडादेखि संघीय तहसम्म दलभित्रको निर्वाचन केही कानुनी सूत्रको मात्र नाम होइन । दल कब्जाको श्रेणीबद्ध मनोविज्ञान शाश्वत सत्यझैं भएको छ । दलहरूको भनाइ र गराइमा संगति छैन । दलको आन्तरिक निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो हुँदै गएको छ । एक प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई संगठनभित्र ‘सफाया’ गर्न जोसुकैलाई भित्र्याइँदै छ । निर्वाचनहरूमा अरू दलका हितैषीलाई सफल बनाउन एक–अर्कामा कार्यकर्ता आपूर्तिसम्म गर्ने चलन भएकामा मूल्यहरूको कुनै अर्थ हुने कुरा भएन ।

महाधिवेशन राजनीतिमा मूल्यहरूको डरलाग्दो खडेरी छ । कब्जाको राजनीतिले प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू अपमानित हुँदै छन्, छोटो बाटोबाट नवधनाढ्य हुनेहरू अभिनन्दित हुँदै छन् । त्यसैले दलको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पावन उत्सव बन्नुपर्नेमा प्रतिकार–प्रतिरोधमा अनूदित हुन पुगेको छ । कतै फायरिङ हुन्छ, कतै टाउको फुटालिन्छ । सक्कली कार्यकर्तालाई धपाइन्छ, नक्कलीहरू मतदाता सूचीमा भित्रिन्छन् । कांग्रेस वा एमाले आफ्नैभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले रुग्ण बनेका छन् । यी दलहरूको महाधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले समग्र लोकतान्त्रिक आयतनमा संकुचन ल्याउँदै छ ।

‘दल कब्जा’ आफैंमा अभीष्ट हुन सक्दैन दलीय राजनीतिको । दलभित्र स्वस्थ एवं रचनात्मक तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थितिमा ‘दल कब्जा’ का निम्ति गरिने मरिहत्ते र कब्जाका लागि जस्तोसुकै शक्तिसँगको हातमिलाइ कदापि नैतिक हुन सक्दैन । जिल्लाहरूबाट बाहिरिने खबरहरू यस्तै छन् । सक्रिय, समर्पित र सामर्थ्यवान् कार्यकर्तालाई पछार्न भए–गरिएको अपवित्र गठबन्धनले दलहरूको इतिहास धूमिल बनाएको मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रति जनभरोसा उमार्ने ऊर्जा क्षरण हुँदै आएको छ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले आमजनमा गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्रप्रति नै नैराश्य बढाएको छ । नागरिकहरू दलहरूका चाल, चेहरा र चरित्रबाट दिक्क भएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सफल बनाउन आन्तरिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन यथोचित मन्थन हुनुपर्छ । तर अभ्यासमा अमुक नेताको ‘मनसाय’ को अनुसरण र अनुमोदन गर्न थालिएको छ । पार्टी प्रवेशको नाउँमा उही पुरानो राजनीतिक खेल चल्दै छ जहाँ प्रायः एउटा टोकरीको सडेको आलु अर्को टोकरीमा खन्याइन्छ । दलपतिसँग असहमतिको स्वर मुखरित गर्न चाहनेहरूलाई कतिपय अवस्थामा किनारा लगाइन्छ वा दल परित्याग गर्न बाध्य पारिन्छ । जनदबाबले दलीय संरचना समावेशी बनाइए पनि निर्णय प्रक्रियाको सर्वोच्च थलोमा वर्चस्वशाली जमातले नै स्थायित्व पाउँछ । यस्तोमा दलहरूले देखाउने समावेशी चेहरा फगत हुकुम तामेली गर्ने पात्रहरूको समूह नै रहन्छ ।

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित हुँदा नातावाद–कृपावाद कमजोर हुन्छ, दलीय जीवनमा असहमतिको स्वरले स्वीकृति पाउँछ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विमर्शले ठाउँ पाउँछ, नयाँ नेतृत्वले प्रोत्साहन पाउँछ, दलीय चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने दुष्कर्म रोकिन्छ, स्थानीय तहदेखि संघसम्म अर्गानिक विमर्श हुन सक्छ, दलभित्र न्यायको कुरा राख्नेहरू डराउनुपर्दैन । विगतका महाधिवेशनमा दलहरूले ठूलो गल्ती गरे, त्यसको मूल्य चुकाए । अहिले देखा परेको एकाइ तहदेखि नै दल कब्जाको मनोवैज्ञानिक नै अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रलाई कठपुतली बनाउने खेलमा प्रकट हुन्छ । यसै कारण यी दलहरूको महाधिवेशन लोक उत्सव बन्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालबालिका तस्करी आरोपमा पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भिक्षुको भेषमा बालबालिका तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका नवलपरासी देवचुली–१७ का ३६ वर्षीय सन्तवीर लामालाई प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले कात्तिक २९ मा लामालाई पक्राउ गरेको थियो । 

काठमाडौं बौद्धस्थित सेतो गुम्बामा लामा पढाइ गरिरहेका दुई बालकलाई सन्तवीरले आफू भारतको कर्नाटकस्थित सर गाडेन मोनास्ट्रीमा अध्ययन गरेको लामा गुरु भनी प्रलोभनमा पारेर भारत लैजान खोजेका थिए ।

उनले कर्नाटकस्थित गुम्बामा गई लामा अध्ययन गर्‍यो भने राम्रो सुविधा पाइने, नेपालको गुम्बामा पढाउने लामा (शिक्षक) पनि हुन पाइनेजस्ता विभिन्न प्रलोभन देखाई ती बालकलाई सिन्धुलीको वडा कार्यालयमा लगेर ‘सर गाडेन बुद्धिस्ट कल्चर एसोसिएसन’ को लेटरप्याडमा भारतको कर्नाटकमा लैजाने सिफारिस दिलाई पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । तर, जन्मदर्ता बनाउने क्रममा शंका लागेपछि अभिभावकले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

उनले विभिन्न जिल्लाका बालकलाई लामा अध्ययनको बहानामा भारत लगिसकेको र लैजानैका लागि आरुबारीस्थित झुगो कदम्पा गुम्बामा १० देखि १४ वर्षका अन्य तीन बालकलाई राखेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको ब्युरोले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×