महाधिवेशनमा ‘कब्जा राजनीति’

सामान्य अवस्थामा प्रतिपक्षी दलको महाधिवेशनको वैचारिक कार्यदिशा, मुद्दा र कार्यक्रमले सत्तारूढ दलको महाधिवेशनमाथि समेत नैतिक दबाब खडा गर्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय समय र स्रोतको व्यय कहाँ र के गरी हुँदै छ भन्ने नागरिक निगरानी स्वाभाविक हो तर भुइँतहमा त्यत्रो उत्सुकता भेटिँदैन । किन कांग्रेस र एमालेको महाधिवेशनप्रति व्यापक एवं गहिरो जनचासो छैन ?

यी दुई पुराना पार्टीको आधुनिक नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ । प्रत्येक राजनीतिक घुम्तीमा यिनको भूमिका छ । २०४६ को परिवर्तनपछि यिनै दलहरू राजनीतिक मार्गचित्र कोर्न निर्णायक रहे । बलियो सांगठनिक स्वरूप भएका यी दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय चिनारीसमेत छ । भोक, रोग, शोक र शोषणविहीन स्वतन्त्र एवं समतामूलक मानव समाज नै सबैजसो राजनीतिक दलका घोषित लक्ष्य हुन् । अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक संविधानका त यी दलहरू नै मुख्य वास्तुकार हुन् । संविधानले आत्मसात् गरेको परिकल्पनालाई फराकिलो तवरले सामाजिकीकरण गर्ने, लोकप्रिय बनाउने र त्यसको अन्तर्वस्तुलाई मानवीय रूप दिने कार्यभार यी दलहरूकै थियो र छ पनि ।

दलविशेषलाई कानुनको नजरमा वैधानिक बनाइराख्न महाधिवेशन गरिँदै छ भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति छैन । महाधिवेशन फगत प्राविधिक भएर मात्र पुग्दैन, उद्देश्य पनि उत्तिकै प्रेरणादायी हुनुपर्छ । भनिन्छ, नुस्खा एउटै भए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने वैद्यको अनुभव, ज्ञान एवं सेवन विधिको विशिष्टताअनुसार फरक हुन सक्छ । तर यी दुवै दलमा त्यस्तो केही देखिएको छैन, जसले भुइँमान्छेलाई स्पन्दित गर्न सकोस् । अहिलेको व्यावहारिक राजनीतिमा बेच्ने त ‘जनता र लोकतन्त्र’ का नाम नै हुन् तर पछिल्ला वर्षहरूको स्वतन्त्र इतिहास लेखियो भने लोकतन्त्रद्वेषी राजनीतिका अनुप्रतीक निःसन्देह यिनै दलपतिहरू हुन् । संविधान र त्यसको कार्यान्वयनको कमजोर इच्छाशक्तिले नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पंगु बनाएको हेक्का भुइँमान्छेहरूले राखिराखेका छन् । यो बेला विगतको फेहरिस्त पल्टाउँदा उनीहरू कसरी उत्साहित बनून् ?

दलहरूको आन्तरिक जीवन वर्चस्वको लडाइँको कहिल्यै नटुंगिने त्रासदीहरूको शृंखला बनेको छ । जसले महाधिवेशनको प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल स्थापित गर्न सक्छ, दललाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने अधिकार पनि उसैले पाउँछ । दल कब्जा गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक आवरणमा राज्यको स्रोतसाधनमा अटुट भागबन्डाको अवसर पाइराख्नु भएको छ । त्यसैले त दलपतिको योजनामा कार्यकर्ताहरूको उपभोक्तावादी रूप निर्माण गरिँदै छ । जो कार्यकर्ता यसका लागि समर्पित देखिँदैनन्, तिनलाई अन्यकरण गरिन्छ । यस्तोमा दलका ताबेदारहरूले लाख कोसिस गर्दा पनि आमजनको ध्यानाकर्षण किन हुन सकिरहेको छैन, त्यो घामजत्तिकै छर्लंग छ । भलै यस्ता महाधिवेशनले आर्थिक क्रियाशीलताको छाल निम्त्याउने भएकाले तिनमा डुबुल्की लगाउनेहरूको भने ध्यानाकर्षण भएको किन नहोस् !

लोकतन्त्रको स्वामित्व दलविशेषसँग मात्र छैन । जुन दल लोकतन्त्रवादी भनेर चिनिन्छ, त्यो प्रगतिशील हुँदैन भन्ने पनि छैन । जो अग्रगमनवादी भनेर हुंकार गर्छन्, तिनीहरू लोकतन्त्रवादी हुँदैनन् भन्ने पनि छैन । मूल पक्ष— यी दलहरू दक्षिणपन्थको सिकार हुनु भएन । वर्तमानमा त्यही दल भुइँतहमा भुइँमान्छेको आशा बन्न सक्छ जसले व्यक्तिको अकुण्ठित स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको समानान्तरमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्यायको कुरा गर्छ । आम देहातीले कांग्रेस र एमालेलाई एउटै सिक्काका दुई पाटा ठान्छन् भने त्यो नेपाली राजनीतिको दुःखान्त हो । यी दुवै दलहरूको व्यावहारिक चरित्र अध्ययन र चित्रण गर्ने हो भने भेद छुट्याउन साँच्चिकै गाह्रो छ । जेजति आलोचना गरे पनि भावी राजनीतिको डाडुपन्यु यी दलहरूकै हातमा रहने निश्चितप्रायः छ ।

नेपाली राजनीतिमा मूल्यहरूको विघटन भैरहेको छ, दलहरूका कार्यकर्ता पंक्तिमा विकसित मानसकिता प्रिय छैन । महाधिवेशन ‘दल कब्जा’ का लागि गरिनुपर्ने जस्तोसुकै दाउपेचपूर्ण नीतिको समष्टि मात्रै होइन । वडादेखि संघीय तहसम्म दलभित्रको निर्वाचन केही कानुनी सूत्रको मात्र नाम होइन । दल कब्जाको श्रेणीबद्ध मनोविज्ञान शाश्वत सत्यझैं भएको छ । दलहरूको भनाइ र गराइमा संगति छैन । दलको आन्तरिक निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो हुँदै गएको छ । एक प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई संगठनभित्र ‘सफाया’ गर्न जोसुकैलाई भित्र्याइँदै छ । निर्वाचनहरूमा अरू दलका हितैषीलाई सफल बनाउन एक–अर्कामा कार्यकर्ता आपूर्तिसम्म गर्ने चलन भएकामा मूल्यहरूको कुनै अर्थ हुने कुरा भएन ।

महाधिवेशन राजनीतिमा मूल्यहरूको डरलाग्दो खडेरी छ । कब्जाको राजनीतिले प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू अपमानित हुँदै छन्, छोटो बाटोबाट नवधनाढ्य हुनेहरू अभिनन्दित हुँदै छन् । त्यसैले दलको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पावन उत्सव बन्नुपर्नेमा प्रतिकार–प्रतिरोधमा अनूदित हुन पुगेको छ । कतै फायरिङ हुन्छ, कतै टाउको फुटालिन्छ । सक्कली कार्यकर्तालाई धपाइन्छ, नक्कलीहरू मतदाता सूचीमा भित्रिन्छन् । कांग्रेस वा एमाले आफ्नैभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले रुग्ण बनेका छन् । यी दलहरूको महाधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले समग्र लोकतान्त्रिक आयतनमा संकुचन ल्याउँदै छ ।

‘दल कब्जा’ आफैंमा अभीष्ट हुन सक्दैन दलीय राजनीतिको । दलभित्र स्वस्थ एवं रचनात्मक तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थितिमा ‘दल कब्जा’ का निम्ति गरिने मरिहत्ते र कब्जाका लागि जस्तोसुकै शक्तिसँगको हातमिलाइ कदापि नैतिक हुन सक्दैन । जिल्लाहरूबाट बाहिरिने खबरहरू यस्तै छन् । सक्रिय, समर्पित र सामर्थ्यवान् कार्यकर्तालाई पछार्न भए–गरिएको अपवित्र गठबन्धनले दलहरूको इतिहास धूमिल बनाएको मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रति जनभरोसा उमार्ने ऊर्जा क्षरण हुँदै आएको छ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले आमजनमा गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्रप्रति नै नैराश्य बढाएको छ । नागरिकहरू दलहरूका चाल, चेहरा र चरित्रबाट दिक्क भएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सफल बनाउन आन्तरिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन यथोचित मन्थन हुनुपर्छ । तर अभ्यासमा अमुक नेताको ‘मनसाय’ को अनुसरण र अनुमोदन गर्न थालिएको छ । पार्टी प्रवेशको नाउँमा उही पुरानो राजनीतिक खेल चल्दै छ जहाँ प्रायः एउटा टोकरीको सडेको आलु अर्को टोकरीमा खन्याइन्छ । दलपतिसँग असहमतिको स्वर मुखरित गर्न चाहनेहरूलाई कतिपय अवस्थामा किनारा लगाइन्छ वा दल परित्याग गर्न बाध्य पारिन्छ । जनदबाबले दलीय संरचना समावेशी बनाइए पनि निर्णय प्रक्रियाको सर्वोच्च थलोमा वर्चस्वशाली जमातले नै स्थायित्व पाउँछ । यस्तोमा दलहरूले देखाउने समावेशी चेहरा फगत हुकुम तामेली गर्ने पात्रहरूको समूह नै रहन्छ ।

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित हुँदा नातावाद–कृपावाद कमजोर हुन्छ, दलीय जीवनमा असहमतिको स्वरले स्वीकृति पाउँछ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विमर्शले ठाउँ पाउँछ, नयाँ नेतृत्वले प्रोत्साहन पाउँछ, दलीय चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने दुष्कर्म रोकिन्छ, स्थानीय तहदेखि संघसम्म अर्गानिक विमर्श हुन सक्छ, दलभित्र न्यायको कुरा राख्नेहरू डराउनुपर्दैन । विगतका महाधिवेशनमा दलहरूले ठूलो गल्ती गरे, त्यसको मूल्य चुकाए । अहिले देखा परेको एकाइ तहदेखि नै दल कब्जाको मनोवैज्ञानिक नै अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रलाई कठपुतली बनाउने खेलमा प्रकट हुन्छ । यसै कारण यी दलहरूको महाधिवेशन लोक उत्सव बन्न सकेको छैन ।