कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मंसिरका १६ दिन

कानुन र नीतिहरू जतिसुकै प्रगतिशील किन नहोऊन्, कार्यान्वयन हुन नसके तिनको कुनै अर्थ हुँदैन ।
निकोला पोलिट

दुई वर्षअघि बेलायती राजदूतका रूपमा नेपाल आउँदा म तीन कारणले असाध्यै उत्साहित थिएँ । पहिलो, मेरा लागि यो नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधता हेर्ने–बुझ्ने अवसर थियो । दोस्रो, म त्यो देशका लागि राजदूत भएर आएकी थिएँ, जसको पहिलो दौत्य सम्बन्ध नै मेरो देश बेलायतसँग कायम भएको थियो । तेस्रो, नेपाल र बेलायतको दुई सय वर्षभन्दा पुरानो मित्रताको इतिहासमा नेपाल आएका विभिन्न बेलायती दूत (इन्भोय) र राजदूतमध्ये पहिलो महिला हुने सौभाग्य पनि मैलाई प्राप्त भयो ।

मंसिरका १६ दिन

मेरा पच्चीस पूर्ववर्ती पुरुष नै थिए । मेरै उदाहरण संसारभर पुरुष र महिलाले समान अवसर पाएका छैनन् भन्ने एउटा बलियो प्रमाण हो । लैंगिक समानताको वकालत गर्ने विकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि पुरुषले पाएका सबै अवसर महिलाका लागि उपलब्ध छैनन् । नेपालजस्तो विकासशील मित्रराष्ट्रमा लैंगिक असमानता झन् टड्कारो छ । महिला समानता र समावेशीकरणमा झन् धेरै बाधा छन् ।

बेलायत लामो समयदेखि नेपालको एक प्रमुख विकास साझेदार रहिआएको छ । हाम्रो विकास समानता र समावेशीकरणसम्बन्धी सिद्धान्तबाट निर्देशित छ । सबै नागरिकका लागि समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न सके मात्रै सही अर्थमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणको आत्मा हो । भौतिक विकास मात्र पूर्ण हुँदैन, सबै नागरिकले समान अवसर, समान अधिकार र समान आत्मसम्मान पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ट मनसाय नेपालकै संविधानको पनि छ । लैंगिक समानता हासिल गर्नु नेपाल र बेलायत दुवैको साझा उद्देश्य हो । यो महिलाविरुद्ध हुने सबै खाले हिंसाबाट मुक्त समाजको आधार पनि हो ।

विश्वव्यापी रूपमा मनाइने महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको उद्देश्य महिला र बालिकामाथि हुने सबै खाले हिंसा अन्त्य गर्नु हो । बेलायतले लैंगिक समानतासम्बन्धी रणनीतिक दृष्टिकोणमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले महिलाको यौनिक र प्रजनन अधिकार, बालिका शिक्षा र महिलाको राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । बेलायतको सहयोगमा नेपालमा भइरहेका क्रियाकलापहरू नेपाल सरकारका नीति र सबै खाले हिंसाबाट महिलालाई मुक्त गर्ने महत्त्वाकांक्षाबाटै निर्देशित छन् ।

पछिल्ला दुई वर्षमा कोभिड–१९ महामारी र जलवायु परिवर्तनले लैंगिक असमानताको खाडल झन् फराकिलो बनाइदिएको छ । समावेशी र दिगो विकासमा चुनौतीहरू थपेको छ । अन्य देशमा झैं नेपालमा पनि पुरुषले भन्दा महिलाले झन् बढी रोजगारी गुमाएका छन् । लकडाउनले पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी संकुचित गरेको छ । उनीहरूमा घरेलु कामको बोझ थपिएको छ । आम्दानी गुमाउँदा महिलाहरू झन् बढी घरेलु हिंसाको जोखिममा परेका छन् । म बालिकाको पढाइ छाड्ने दर (ड्रप आउट) र बालविवाह बढेकामा झनै चिन्तित छु ।

कोभिडले पारेको अर्को प्रभाव हो— साइबर अपराध । महामारीका बेला खास गरी कलिला बालिकाहरू साइबर अपराधको जोखिममा परेका छन् ।

मैले नेपाल आएपछि थाहा पाएँ, मंसिर नेपालमा धेरै बिहे हुने महिनामध्ये एक रहेछ । दुर्भाग्य, हामीले यो अभियानमार्फत महिला सशक्तीकरणका कुरा गरिरहेकै बेला बालविवाह पनि भइरहेको हुन्छ । अध्ययनहरूका अनुसार, अहिले पनि तीन विवाहमध्ये एक बालविवाह हुने गरेको छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा मात्रै असर पार्दैन, छोरीहरूका आर्थिक अवसरहरूलाई पनि खुम्च्याउँछ । उनीहरूमा हिंसाको जोखिम पनि बढाउँछ ।

नेपालका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ मा बालविवाह झन् व्यापक छ । हाम्रो ‘गर्ल्स एजुकेसन च्यालेन्ज प्रोजेक्ट’ ले सीमान्तकृत समुदायका ३० हजारभन्दा बढी नेपाली बालिकालाई फाइदा पुर्‍याएको छ । शिक्षाप्राप्त बालिकाहरू बालविवाहमा फस्ने जोखिम कम हुन्छ । उनीहरूको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ ।

आजदेखि महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहँदा महिला हिंसाको मूल जडप्रति पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल प्रहरीको पूर्वाधार र क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छौं, ताकि महिलालाई सुरक्षा र न्याय दिलाउन प्रहरीलाई सहज होस् । पछिल्लो जनसांख्यिक सर्भेअनुसार, हिंसामा परेका महिलामध्ये २६ प्रतिशत मात्रै प्रहरीमा जाने गरेका छन् ।

महिला हिंसा सहने यो संस्कृति बदल्न जरुरी छ । हिंसाको सिकार हुने महिलाले सुरक्षा र न्याय खोज्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सुरक्षा र न्यायको अवस्थामा सुधारसँगै हिंसाविरुद्ध बोल्ने र उजुरी दिन सक्ने महिलाको सामर्थ्य बढाउनुपर्छ । महिला हिंसाविरुद्धको लडाइँमा किशोर र पुरुषलाई पनि संलग्न गराउनु जरुरी छ । यसले गर्दा महिला हिंसाविरुद्ध उजुरी दिने क्रम बढ्छ । महिला हिंसा घट्छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र–तहमा नेपाल र बेलायतबीच जुन सहकार्य र साझेदारी हुँदै आएको छ, त्यसप्रति म गौरवान्वित पनि छु ।

चल तथा अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्नु लैंगिक समानताका लागि महत्त्वपूर्ण छ । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, गैरसरकारी क्षेत्र तथा अधिकारकर्मीको अथक प्रयत्नले नेपालमा कानुनतः सम्पत्तिमा महिलाको हक कायम हुँदै गएको देख्दा मलाई खुसी लागेको छ । जग्गा खरिद–बिक्रीमा महिलालाई दिइएको राजस्व छुटको नीतिले घरघडेरीमा महिलाको स्वामित्व बढाउन सराहनीय काम गरेको छ । नेपालको संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि छोरासरह अधिकार भनेको छ । यसअनुसार २०७५ सालयता विवाह गरेका छोरीहरूले पनि छोरासरह अंश पाउँछन् । यस्ता कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएकी छु ।

महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान महिला हिंसासम्बन्धी जनचेतना वृद्धि गर्ने उपयुक्त अवसर हो । यो ‘कठोर प्रश्न’ हरू सोध्ने र तिनको उत्तर खोज्ने हाम्रो क्षमता जाँच्ने अवसर पनि हो । त्यस्ता केही प्रश्न हुन्— लालपुर्जामा स्वामित्व भएका कति प्रतिशत महिलाले आफ्नो सम्पत्ति धितो बन्धक राख्ने वा बिक्री गर्ने निर्णय गर्न पाउँछन् ? २०७५ सालपछि नै पनि कति प्रतिशत छोरीहरूले छोरासरह पैतृक सम्पत्ति पाएका छन् ? कति प्रतिशत बाबुआमाले आफ्नो गच्छेअनुसार छोरीलाई पनि छोरासरह नै शिक्षादीक्षा र अरू व्यक्तित्व विकासमा लगानी गरेका छन् ? कानुन र नीतिहरू जतिसुकै प्रगतिशील किन नहोऊन्, कार्यान्वयन हुन नसके तिनको कुनै अर्थ हुँदैन ।

अबको एक–डेढ वर्षभित्रमा नेपालमा तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ । त्यसमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलले कति महिलालाई टिकट दिन्छन् ? प्रदेशमा कति महिला उम्मेदवार हुन पाउँछन् ? नगरपालिकामा कति महिलाले मेयरमा टिकट पाउँछन् ? कति गाउँपालिकाले महिला अध्यक्ष पाउँछन् ? कार्यकारी पदमा महिलाको जति धेरै प्रतिनिधित्व हुन सक्यो, राजनीतिमा महिला सहभागिताको गुणस्तर त्यति नै बढ्छ ।

लैंगिक समानतालाई व्यवहारमा उतार्न नेपाललाई सघाउन बेलायत प्रतिबद्ध छ । बेलायतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित हरेक परियोजनाले लैंगिक समानतालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । सुरक्षा, न्याय, स्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवामा महिलाको पहुँच बढाउन, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार कायम राख्न, महिलालाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन र नेतृत्व क्षमता वृद्धि गर्न हाम्रा परियोजनाहरूले सघाउँदै आएका छन् । महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानताका लागि पुरुषको हातेमालो, महिला समानतासम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा तिनलाई अग्रसर बनाउनु हाम्रो ध्येय हो ।

पोलिट नेपालका लागि बेलायती राजदूत हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?