मंसिरका १६ दिन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मंसिरका १६ दिन

कानुन र नीतिहरू जतिसुकै प्रगतिशील किन नहोऊन्, कार्यान्वयन हुन नसके तिनको कुनै अर्थ हुँदैन ।
निकोला पोलिट

दुई वर्षअघि बेलायती राजदूतका रूपमा नेपाल आउँदा म तीन कारणले असाध्यै उत्साहित थिएँ । पहिलो, मेरा लागि यो नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधता हेर्ने–बुझ्ने अवसर थियो । दोस्रो, म त्यो देशका लागि राजदूत भएर आएकी थिएँ, जसको पहिलो दौत्य सम्बन्ध नै मेरो देश बेलायतसँग कायम भएको थियो । तेस्रो, नेपाल र बेलायतको दुई सय वर्षभन्दा पुरानो मित्रताको इतिहासमा नेपाल आएका विभिन्न बेलायती दूत (इन्भोय) र राजदूतमध्ये पहिलो महिला हुने सौभाग्य पनि मैलाई प्राप्त भयो ।

मेरा पच्चीस पूर्ववर्ती पुरुष नै थिए । मेरै उदाहरण संसारभर पुरुष र महिलाले समान अवसर पाएका छैनन् भन्ने एउटा बलियो प्रमाण हो । लैंगिक समानताको वकालत गर्ने विकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि पुरुषले पाएका सबै अवसर महिलाका लागि उपलब्ध छैनन् । नेपालजस्तो विकासशील मित्रराष्ट्रमा लैंगिक असमानता झन् टड्कारो छ । महिला समानता र समावेशीकरणमा झन् धेरै बाधा छन् ।

बेलायत लामो समयदेखि नेपालको एक प्रमुख विकास साझेदार रहिआएको छ । हाम्रो विकास समानता र समावेशीकरणसम्बन्धी सिद्धान्तबाट निर्देशित छ । सबै नागरिकका लागि समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न सके मात्रै सही अर्थमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणको आत्मा हो । भौतिक विकास मात्र पूर्ण हुँदैन, सबै नागरिकले समान अवसर, समान अधिकार र समान आत्मसम्मान पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ट मनसाय नेपालकै संविधानको पनि छ । लैंगिक समानता हासिल गर्नु नेपाल र बेलायत दुवैको साझा उद्देश्य हो । यो महिलाविरुद्ध हुने सबै खाले हिंसाबाट मुक्त समाजको आधार पनि हो ।

विश्वव्यापी रूपमा मनाइने महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको उद्देश्य महिला र बालिकामाथि हुने सबै खाले हिंसा अन्त्य गर्नु हो । बेलायतले लैंगिक समानतासम्बन्धी रणनीतिक दृष्टिकोणमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले महिलाको यौनिक र प्रजनन अधिकार, बालिका शिक्षा र महिलाको राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । बेलायतको सहयोगमा नेपालमा भइरहेका क्रियाकलापहरू नेपाल सरकारका नीति र सबै खाले हिंसाबाट महिलालाई मुक्त गर्ने महत्त्वाकांक्षाबाटै निर्देशित छन् ।

पछिल्ला दुई वर्षमा कोभिड–१९ महामारी र जलवायु परिवर्तनले लैंगिक असमानताको खाडल झन् फराकिलो बनाइदिएको छ । समावेशी र दिगो विकासमा चुनौतीहरू थपेको छ । अन्य देशमा झैं नेपालमा पनि पुरुषले भन्दा महिलाले झन् बढी रोजगारी गुमाएका छन् । लकडाउनले पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी संकुचित गरेको छ । उनीहरूमा घरेलु कामको बोझ थपिएको छ । आम्दानी गुमाउँदा महिलाहरू झन् बढी घरेलु हिंसाको जोखिममा परेका छन् । म बालिकाको पढाइ छाड्ने दर (ड्रप आउट) र बालविवाह बढेकामा झनै चिन्तित छु ।

कोभिडले पारेको अर्को प्रभाव हो— साइबर अपराध । महामारीका बेला खास गरी कलिला बालिकाहरू साइबर अपराधको जोखिममा परेका छन् ।

मैले नेपाल आएपछि थाहा पाएँ, मंसिर नेपालमा धेरै बिहे हुने महिनामध्ये एक रहेछ । दुर्भाग्य, हामीले यो अभियानमार्फत महिला सशक्तीकरणका कुरा गरिरहेकै बेला बालविवाह पनि भइरहेको हुन्छ । अध्ययनहरूका अनुसार, अहिले पनि तीन विवाहमध्ये एक बालविवाह हुने गरेको छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा मात्रै असर पार्दैन, छोरीहरूका आर्थिक अवसरहरूलाई पनि खुम्च्याउँछ । उनीहरूमा हिंसाको जोखिम पनि बढाउँछ ।

नेपालका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ मा बालविवाह झन् व्यापक छ । हाम्रो ‘गर्ल्स एजुकेसन च्यालेन्ज प्रोजेक्ट’ ले सीमान्तकृत समुदायका ३० हजारभन्दा बढी नेपाली बालिकालाई फाइदा पुर्‍याएको छ । शिक्षाप्राप्त बालिकाहरू बालविवाहमा फस्ने जोखिम कम हुन्छ । उनीहरूको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ ।

आजदेखि महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहँदा महिला हिंसाको मूल जडप्रति पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल प्रहरीको पूर्वाधार र क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छौं, ताकि महिलालाई सुरक्षा र न्याय दिलाउन प्रहरीलाई सहज होस् । पछिल्लो जनसांख्यिक सर्भेअनुसार, हिंसामा परेका महिलामध्ये २६ प्रतिशत मात्रै प्रहरीमा जाने गरेका छन् ।

महिला हिंसा सहने यो संस्कृति बदल्न जरुरी छ । हिंसाको सिकार हुने महिलाले सुरक्षा र न्याय खोज्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सुरक्षा र न्यायको अवस्थामा सुधारसँगै हिंसाविरुद्ध बोल्ने र उजुरी दिन सक्ने महिलाको सामर्थ्य बढाउनुपर्छ । महिला हिंसाविरुद्धको लडाइँमा किशोर र पुरुषलाई पनि संलग्न गराउनु जरुरी छ । यसले गर्दा महिला हिंसाविरुद्ध उजुरी दिने क्रम बढ्छ । महिला हिंसा घट्छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र–तहमा नेपाल र बेलायतबीच जुन सहकार्य र साझेदारी हुँदै आएको छ, त्यसप्रति म गौरवान्वित पनि छु ।

चल तथा अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्नु लैंगिक समानताका लागि महत्त्वपूर्ण छ । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, गैरसरकारी क्षेत्र तथा अधिकारकर्मीको अथक प्रयत्नले नेपालमा कानुनतः सम्पत्तिमा महिलाको हक कायम हुँदै गएको देख्दा मलाई खुसी लागेको छ । जग्गा खरिद–बिक्रीमा महिलालाई दिइएको राजस्व छुटको नीतिले घरघडेरीमा महिलाको स्वामित्व बढाउन सराहनीय काम गरेको छ । नेपालको संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि छोरासरह अधिकार भनेको छ । यसअनुसार २०७५ सालयता विवाह गरेका छोरीहरूले पनि छोरासरह अंश पाउँछन् । यस्ता कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएकी छु ।

महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान महिला हिंसासम्बन्धी जनचेतना वृद्धि गर्ने उपयुक्त अवसर हो । यो ‘कठोर प्रश्न’ हरू सोध्ने र तिनको उत्तर खोज्ने हाम्रो क्षमता जाँच्ने अवसर पनि हो । त्यस्ता केही प्रश्न हुन्— लालपुर्जामा स्वामित्व भएका कति प्रतिशत महिलाले आफ्नो सम्पत्ति धितो बन्धक राख्ने वा बिक्री गर्ने निर्णय गर्न पाउँछन् ? २०७५ सालपछि नै पनि कति प्रतिशत छोरीहरूले छोरासरह पैतृक सम्पत्ति पाएका छन् ? कति प्रतिशत बाबुआमाले आफ्नो गच्छेअनुसार छोरीलाई पनि छोरासरह नै शिक्षादीक्षा र अरू व्यक्तित्व विकासमा लगानी गरेका छन् ? कानुन र नीतिहरू जतिसुकै प्रगतिशील किन नहोऊन्, कार्यान्वयन हुन नसके तिनको कुनै अर्थ हुँदैन ।

अबको एक–डेढ वर्षभित्रमा नेपालमा तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ । त्यसमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलले कति महिलालाई टिकट दिन्छन् ? प्रदेशमा कति महिला उम्मेदवार हुन पाउँछन् ? नगरपालिकामा कति महिलाले मेयरमा टिकट पाउँछन् ? कति गाउँपालिकाले महिला अध्यक्ष पाउँछन् ? कार्यकारी पदमा महिलाको जति धेरै प्रतिनिधित्व हुन सक्यो, राजनीतिमा महिला सहभागिताको गुणस्तर त्यति नै बढ्छ ।

लैंगिक समानतालाई व्यवहारमा उतार्न नेपाललाई सघाउन बेलायत प्रतिबद्ध छ । बेलायतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित हरेक परियोजनाले लैंगिक समानतालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । सुरक्षा, न्याय, स्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवामा महिलाको पहुँच बढाउन, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार कायम राख्न, महिलालाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन र नेतृत्व क्षमता वृद्धि गर्न हाम्रा परियोजनाहरूले सघाउँदै आएका छन् । महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानताका लागि पुरुषको हातेमालो, महिला समानतासम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा तिनलाई अग्रसर बनाउनु हाम्रो ध्येय हो ।

पोलिट नेपालका लागि बेलायती राजदूत हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुपन्देहीमा देउवा र पौडेल पक्षको मिश्रित परिणाम

कान्तिपुर संवाददाता

लुम्बिनी — नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत रुपन्देहीमा सम्पन्न निर्वाचनमा संस्थापन र इतर पक्षको मिश्रित नतिजा आएको छ । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट रुपन्देहीमा सम्पन्न निर्वाचनमध्ये दुईवटा क्षेत्रमा भने सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भएको छ । ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुपन्देहीको क्षेत्र नं. ४ र ५ मा सर्वसम्मत भएको हो । 

रुपन्देही क्षेत्र नं. १ मा हिरा केसी निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार भएको क्षेत्रीय अधिवेशनबाट केसी पुन: क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् । विश्वनाथ यादवसँग भएको प्रतिस्पर्धामा सभापतिमा विजयी केसीले ३ सय ९६ मत प्राप्त गरे भने यादवले २ सय १५ मत प्राप्त गरेका थिए ।

त्यस्तै सचिवमा बैजनाथ शाहनी र विजय गुरुङ् तथा सहसचिवमा नरबहादुर थापा (सुरज) र मोहम्मद रजा पठान चयन भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा ७ महिला चुनिएका छन् । सचिव र सहसचिवमा विजयी उम्मेदवार पनि केसी समूहकै हुन् । केसी शेरबहादुर देउवा निकट उम्मेदवार हुन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भने मिश्रित परिणाम आएको छ ।

त्यस्तै, रुपन्देही क्षेत्र नं. २ को क्षेत्रीय सभापतिमा हरि लम्साल विजयी भएका छन् । मंगलबार सम्पन्न क्षेत्रीय अधिवेशनबाट पौडेल समूहका लम्साल निर्वाचित भए । सभापतिमा विजयी लम्सालले प्रतिस्पर्धी काजिमान श्रेष्ठलाई हराए । सो क्षेत्रमा ८ जना संस्थापन पक्षका उम्मेदवार विजयी भए भने अन्य सबै पौडेल पक्षका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ को क्षेत्रीय सभापतिमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका सुशील गुरुङको प्यानल विजयी भएको छ । क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित गुरुङ १ सय ३५ मतान्तरले विजयी भएका हुन् । पौडेल समूहका उम्मेदवार मात्रिका यादव र अर्का उम्मेदवार महेन्द्रप्रसाद यादवले हार व्यवहोरे । सचिव पदमा भवानीप्रसाद शर्मा र लेखनाथ भट्टराई निर्वाचित भए । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि सबै देउवा समूहका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

अधिवेशनबाट क्षेत्र नं. ४ को सभापतिमा मुकेश यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । क्षेत्रीय अधिवेशनबाट सचिवमा राजमन हरिजन र गणेश चौधरी तथा सहसचिवमा राजेन्द्र यादव र गणेश गौतम चयन भए । विजयी समूहका २० जना रामचन्द्र पौडेल पक्षधर र ५ जना संस्थापन तर्फका रहेका छन् ।

त्यस्तै क्षेत्र नं. ५ को सभापतिमा वसिउल्लाह मुसलमान सर्वसम्मत भएका हुन् । दुवै क्षेत्रमा पदाधिकारी र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि सर्वसम्मत चयन भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भेषराज घिमिरेले जानकारी दिए । उक्त समूह भरत शाह पक्षधरको रहेको छ । जिल्लामा भरत शाह रामचन्द्र पौडेल पक्षमा देखिए पनि केन्द्रमा नखुलेको बुझिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×