एमसीसीमा नेतृत्वको परीक्षण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमसीसीमा नेतृत्वको परीक्षण

सरकार परिवर्तनसँगै दाता खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्नुलाई नै आफ्नो सफलताको मानक मान्ने, सम्भावित विदेशी सहयोगका आधारमा विकास बजेट र विदेश सम्बन्धको मापन गर्ने देशमा महाशक्ति राष्ट्रले दिएको सहयोग उसैलाई लज्जित पार्ने हिसाबले विवादित बनाउनु कति बुद्धिमानी होला ?
इन्द्र अधिकारी

दक्षिण तथा मध्यएसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र उनकी उपसहायक केल्ली किडरलिङ दुईदिने नेपाल भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सम्बन्धित विभागिय मन्त्रीहरू, गठबन्धन दलका नेताहरू र प्रतिपक्षी नेतासम्मलाई भेटेर फर्किए । नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औं वर्षगाँठको अवसर पारेर भएको भनिएको यो उच्चस्तरीय भ्रमण मुख्यतया एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दबाब र प्रभावको रणनीतिअन्तर्गत भएको भनेको पाइयो ।

केही हप्ताअघि उक्त परियोजनाकी अध्यक्ष फातिमा जे. सुमारको भ्रमणका क्रममा भएको छलफल–बहसले तातेको नेपाली समाज सामान्य हुन नपाउँदै, बेलायतमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र एमसीसी अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको विषयगत चर्चाकै अर्को सिलसिलाका रूपमा यो भ्रमण रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

विद्युत् निर्यात सहजीकरण गर्न नेपालको ग्रिडमा पर्याप्त र विश्वसनीय सुधार ल्याउने र रणनीतिक सडक सञ्जाललाई गुणस्तरीय बनाउने गरी दुइटा उद्देश्य भएको एमसीसी परियोजना कार्यालय नै स्थापना गरी अगाडि बढिसकेको छ । सन् २०१७ मा यससम्बन्धी सम्झौता भएको भए पनि कार्यान्वयनलाई लिएर आन्तरिक रूपमा अति विवाद भएको र सरकारसमेत टुंगोमा पुग्न नसकेकाले यस पटक यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने–नसक्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णयको खोजीमा अमेरिकी भ्रमण केन्द्रित थियो ।

एमसीसी आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वमा गरिबी हटाउने उद्देश्यले बनाइएको अमेरिकी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी हो । यसले निश्चित समयभित्र समापन भैसक्ने गरी सीमित बजेट सहायता दिन्छ । तर त्यो सहायता पाउने देशले सुशासन कायम भएको, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कठोर कानुनी प्रावधान र संरचना भएको, जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुनिश्चित भएको जस्ता कठोर मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने पूर्वसर्त छन् ।

एमसीसी परियोजना विकासशील राष्ट्रहरूमा लक्षित गरेको छ । त्यस्ता राष्ट्रहरूमा राजनीतिक अस्थिरता हुने; अन्तर्राष्ट्रिय तथा दुई वा बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई दलीय हिसाबले राजनीति र खिचातानीको विषय बनाइने; सरकारमा भएको एउटा समूहले सुरु गरेका कामहरूको अपनत्व सरकारबाहिरका शक्तिहरूले नलिने; अर्को समूह सरकारमा पुगे पूर्ववर्ती सरकारका कामहरू रोकिने; जवाफदेही र पारदर्शिताको कमी हुने; अति अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोग व्याप्त रहने; हडताल, चक्काजाम, बन्द, चन्दा आतंक र परियोजनाविरुद्ध स्थानीय तहसम्म गुटबन्दी हुनेजस्ता समान विशेषता देखिँदै आएकाले पनि यो परियोजनामा प्राविधिक हिसाबले कठोर प्रावधान छन् ।

नेपाल–अमेरिका द्विदेशीय उक्त सम्झौतामा परामर्शदाता, ठेकेदार, अडिटर छनोटमा नेपालस्थित परियोजना कार्यालयले अमेरिकी अनुमति लिनुपर्ने; परियोजना लागू गर्न नेपालको संसद्को सहमति लिनुपर्ने; परियोजनाको बजेट नेपालको वार्षिक बजेटभित्र पारेर संसद्ले पारित गर्नुपर्ने; परियोजना अवधिभर आइपर्ने भवितव्य र हानि–नोक्सानीका साथै परियोजनाको समय र बजेटसीमाभित्र रहेर समापनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्नेजस्ता प्रावधान छन्, जुन विकासशील राष्ट्रले दातृराष्ट तथा विकास साझेदारको साथ र विश्वास गुमाउनुका परिणति हुन् । नेपाल सरकारले रोजेका परियोजना, बजेट र समयसीमा तथा परियोजनामा संलग्न हुने अमेरिकी वा विदेशी मानवस्रोतले नेपाल सरकारका तर्फबाट प्राप्त गर्ने छुटबाहेकका अन्य धेरै विषय द्विपक्षीय लिखित सम्झौतामा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले परियोजनाका अन्य प्रावधान त्यति कठोर देखिँदैनन् ।

अमेरिकी करदाताको रकमबाट दिइने सहायतालाई परिणाममुखी तुल्याउन अमेरिकी सरकारको चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो, ऊ पनि आफ्ना जनताप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ । ठेकेदार र दलालीमा अटेको विकास चिन्तन र परम्पराबीच सर्तहरू मानेर यस परियोजनामा सहभागी हुन र समापन गर्न अति कठिन छ । समयमा कार्यसम्पादन नभए नेपाल सरकार जिम्मेवार रहने, यहाँ कार्यसम्पादनका क्रममा आइपर्ने विविध कठिनाइको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान नेपाललाई आफ्नै गैरराजनीतिक र चारित्रिक संस्कारका कारण कठिन छन् । प्राविधिक मानवस्रोत विदेशी हुन सक्ने, तिनलाई करसहित अन्य छुट र सहुलियत दिनुपर्ने, तिनको नेपाल बसाइको व्यवस्थापनमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधानले गर्दा नेपालमा हालीमुहाली गरेका ठेकेदार र तिनका मालिकका लागि यो सम्झौता आकर्षक नदेखिएको अर्को पक्ष पनि छ ।

नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भएर छलफल गरी अमेरिकी सरकारलाई आश्वस्त तुल्याउन नसकेकाले र सरकार वा तालुकवाला निकायमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ प्रावधान राख्न सुझाव दिने गरिएकाले अमेरिका पछिल्लो समय नेपालले पठाएको संशोधनमा सहमत नभएको बुझिन्छ । हरेकचोटि नयाँ खालका प्रावधान समेटिने गरेको उक्त सम्झौतामा अब पनि संशोधन भए यो लागू नहुने अवस्था झन् बढ्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । नयाँ सरकार नयाँ संशोधन, नयाँ संशोधन झन् नयाँ मुद्दा हुने सिलसिला तन्किँदै जाँदा परियोजना कार्यान्वयन र समापन हुने मिति सर्दै जानु स्वाभाविकै हो ।

सन् २००८ देखि २०२१ सम्मका सबै सरकार सहमतिको अहिलेको स्वरूप निर्माणमा संलग्न भएका भए पनि परियोजनाको समग्र जवाफदेही कमजोर देखियो । दलहरूले सरकारमा बस्दा अमेरिकालाई यो परियोजना लागू गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारको पहल हेरेर सोच बनाउने भन्दै रमिता बनाउने काम गर्नाले यो गिजोलिएको हो ।

अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको भए पनि यो एमसीसीलाई राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याउने ‘साम्राज्यवादी रणनीति’ ठान्ने वामशक्तिहरूको टेकोमा टिकेको छ । अर्कातिर, प्रतिपक्षी एमालेले पनि ‘कुनै ठोस अवधारणा नबनाएको’ भनेकाले यो परियोजनामा मतैक्य बनाउन कठिन छ । साथै ती दलहरूले एमसीसीलाई राष्ट्रियताविपरीत र राष्ट्रघाती भन्दै भड्काएका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई सरकारले आश्वस्त पार्न सहज छैन ।

नेपालमा छिमेकी राष्ट्रहरूको ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ कतिसम्म गहिरो र प्रभावशाली भैसकेको रहेछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूका नेता, सरकारको नेतृत्व र नागरिक स्तरमा एमसीसीबारे भएका कतिपय भ्रामक र सनसनी फैलाउने खालका व्याख्या, विश्लेषण र प्रचारप्रसारबाट बुझ्न सकिन्छ । साथै एमसीसीमा राखिएका, नेपाललाई कमजोर पार्ने कतिपय प्रावधान हेर्दा नेपाली प्रशासक र राजनीतिक व्यक्तिहरूको परियोजना डिजाइन र नेगोसिएसन गर्ने कला कति फितलो, हल्का, अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार प्रकृतिको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । अमेरिकी सरकारले यो सम्झौतामा नेपाल पक्षलाई असाध्यै कसेको देखिन्छ, भलै प्रावधानमा भएका भन्दा गम्भीर ढंगले विषयहरू बाहिरिएका छन्, जसका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।

एमसीसी चीनको बीआरआईको प्रतिद्वन्द्वी परियोजना हो भन्ने आमधारणा र एमसीसी अघि बढाउँदा चीन चिढिन्छ कि भन्ने हीनभावले ग्रस्त नेतृत्वको मनोविज्ञानले पनि नेपाल सरकार यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न हिचकिचाएको प्रस्ट बुझिन्छ । झन्डै दुईतिहाइको समर्थन भएको र एमसीसी लागू गराउन प्रतिबद्ध प्रतिपक्ष संसद्मा भएका बेला ओली सरकारले चाहेको भए संसद्बाट पारित गर्न, नभए राजनीतिक सहमति जुटाएर संशोधन गर्न पनि असम्भव थिएन । एकातिर अमेरिकासँग प्रतिबद्धता गर्ने अर्कातिर एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लानबाट रोकेको सन्देश दिएर चीनलाई थुमथुम्याउने रणनीतिका माध्यमले सरकार टिकाउने दाउले उक्त परियोजना गिजोलियो ।

त्यसैबीच सम्झौतामा उल्लेख नभएको, यो परियोजना लागू भए अमेरिकी सेना आउनेदेखि देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्नेसम्मका, सर्वसाधारणको तहसम्म उग्रराष्ट्रवादी अतिरञ्जित प्रचारप्रसार भए । एमसीसीलाई आफ्नै दलका अतिवादी नेता ओलीलाई ठेगान लगाएर देखाइदिने हतियार बनाएका तत्कालीन नेकपाका नेताहरू माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल खेमा अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्रमार्फत गठबन्धन सरकारमा छन् । संसद्मा यो प्रस्ताव अघि बढाउने ओली सरकारलाई असहयोग गरेका भनिएका सभामुख अहिले पनि छन्, तर संसद् उपसभामुखविहीन छ । यस्तो परिस्थितिमा यो सरकारले सुरुमै हल्काफुल्का प्रश्न र बिनाअभ्यासको परिमार्जन प्रस्तावसहित अमेरिकालाई पत्राचार गर्‍यो, जसको अमेरिकाले सकारात्मक जवाफ त दियो तर नेपाली संशोधन प्रस्ताव मानेन ।

नेपाल सरकारले तीस दिनको पूर्वसूचना दिएर एमसीसी सम्झौता पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सक्छ । सुशासन र काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुन सके पचास करोड अमेरिकी डलर यत्रो अर्थतन्त्रलाई सानो रकम त हो, तर सरकार परिवर्तनसँगै दाता खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्नुलाई नै सरकारका सफलताको मानक मान्ने, ऋण वा नाफा दिने प्रतिबद्धतामा देशभित्र लगानी भित्र्याउने पहल गर्नुलार्ई नै परराष्ट्रनीतिको मुख्य उद्देश्य बनाउने, सम्भावित विदेशी सहयोग र सदाशयका आधारमा देशको विकास बजेट र विदेश सम्बन्धको मापन गर्ने देशमा महाशक्ति राष्ट्रले दिएको सहयोग उसैलाई विश्वमै लज्जित पार्ने हिसाबले विवादित बनाउनु कति बुद्धिमानी होला ?

सरकारमा जुन दल वा शक्ति आए पनि शक्ति/दातृ राष्ट्र र विकास साझेदारहरूको सहयोग, सहभागिता वा साझेदारी अपरिहार्य भएको अहिलेको विश्व व्यवस्थामा नेपाललाई सहयोग वा लगानी गर्न चाहनेहरूलाई यसबाट कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? विश्वका मुख्य आर्थिक वा लगानीसम्बन्धी नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र संघ–संस्थामा प्रभाव र नियन्त्रण राख्ने शक्तिलाई यो हिसाबले चिढ्याउँदा हुने प्रत्युत्पादक परिणामको आकलन गर्न नसक्नु कति दूरदर्शिता मानिएला ?

वैचारिक रूपले अमेरिका र विषयगत रूपले एमसीसीविरुद्ध रहेका शक्तिहरूको गठबन्धनमा बनेको देउवा सरकारलाई एमसीसी संसद्बाट पारित गराएर लागू गर्ने दिशामा लाग्न फलामका चिउरा चपाउनजति नै मुस्किल छ तर असम्भव छैन । सरकारले बीआरआईका परियोजनाबारे चीनसँग र एमसीसी परियोजनाबारे अमेरिकासँगबाहेक अरू शक्तिलाई सुन्नु वा सहमति खोज्नु जरुरी छैन, तर तिनका जायज चासोबारे नेपाल सधैं सचेत छ भनी आश्वस्त तुल्याउन भने सक्नुपर्छ ।

त्यस्तै, देशभित्र नागरिक र राजनीतिक तहमा व्यापक र पारदर्शी हिसाबले छलफल र बहस गरेर अत्यधिक सहमतिमा यसबारे निर्णय लिनुपर्छ ताकि यसविरुद्धका अनर्गल भ्रमहरूलाई चिर्न सकियोस् । साथै उक्त सम्झौताका कमजोर पक्ष उजागर गरेर संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्नु आवश्यक छ । देशभित्र राजनीतिक सहमति बनाएर अमेरिकी सरकारलाई एमसीसी संशोधन गर्न मनाउने र विषयहरूको प्रस्ताव राख्ने, सुरुआती चरणका कार्यक्रमहरू सुचारु गर्ने ताकि समयको सदुपयोग गर्न सकियोस् र परियोजना समयमै सकियोस् ।

यो परियोजना समयमै समापन गर्न सके फाइदा नेपाललाई नै हुने हो । पुरेतका गोठमा गाईझैं चारतिरबाट जम्मा भएका दलहरूको गठबन्धन अनि छरिएका विचार र स्वार्थ भएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रिय समझदारी र राजनीतिक सहमति जुटाउनु देउवा सरकारका लागि चुनौती अवश्य हो, तर राजनीतिज्ञका लागि यो नेतृत्व क्षमता परीक्षण र प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक दल र सच्चिनुपर्ने प्रवृत्ति

राज्यको डाडु–पन्यु चलाउने दलहरूका आर्थिक स्रोत, गतिविधि र हैसियत पारदर्शी नबनाइनु आफैंमा अलोकतान्त्रिक काम हो । तर दलका यस्ता कामकारबाहीको न दलभित्र, न दलहरूबीच, न त बाहिरै बहस र विश्लेषण भएको देखिन्छ ।
इन्द्र अधिकारी

लोकतन्त्रका सबल र दुर्बल दुवै कुरा गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी विषय र तिनका क्रियाकलाप स्वतः छलफल र बहसमा आउँछन् । जनतालाई आबद्ध गर्ने, चुनावमार्फत जनमत लिने र सरकार चलाउने प्रक्रियामा पनि मुख्य संगठन दलहरू नै हुने भएकाले दल लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् भनिएको हो ।

तिनका सिद्धान्त, अवलम्बन गरेका नीति र दैनन्दिन क्रियाकलापले दलीय चरित्र निर्माणमा सहयोग गर्छन् भने, दलीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सांगठनिक चरित्र, नेतृत्व चयन प्रक्रियाजस्ता विषयलाई हेरेर नै त्यस देशमा लोकतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने आकलन गरिन्छ ।

‘एउटै आदर्श, वैचारिक मेल, समचिन्तन र व्यवहार भएका व्यक्तिहरूको समूहलाई दल’ मान्ने गरिन्छ, तर नेपाली भाष्यमा परम्परावादी, अनुदार र प्रगतिशील भनिने दलहरूका नेता र कार्यकर्ताबीचमै समान बुझाइ र व्यवहार देखिन्न । व्यावहारिक आचरण र चरित्रले पनि ती कुरा प्रदर्शित गर्दैनन् । हिन्दु राज्यसहितको प्रजातन्त्र भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, धर्मनिरपेक्षतासहितको संघीय लोकतन्त्र भन्ने कम्युनिस्ट र कांग्रेस अनि मधेसवादी दल, संघीयताविरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाको संविधान र लोकतन्त्रजस्ता विषयमा सैद्धान्तिक भिन्नता छ जसका कारणहरू दल गठनका धरातलीय यथार्थसँग सम्बन्धित छन् । तैपनि नेपाली कांग्रेसले भन्दै आएको समाजवाद र कम्युनिस्टहरूले वा समाजवादी पार्टीले बोकेको समाजवादबीच भिन्नताबारे सामान्य नागरिक वा तिनका आम कार्यकर्ताले बुझ्न सक्ने गरी खास रूपरेखासहित स्पष्ट अवधारणा आउन नसकेको अवस्थालाई थाती राखेर हेर्ने हो भने, नामका हिसाबले कम्युनिस्ट, कांग्रेस, समाजवादी, मधेसवादी जे भनिए पनि तिनले लिने र लिएको आर्थिक नीति मिश्रित र राजनीतिक दर्शन लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र नै हो भन्न अब हिचकिचाउनु पर्दैन । सबैजसो राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रप्राप्ति र संवर्द्धनका कुनै न कुनै आन्दोलनका उपजका रूपमा स्थापित हुनुका कारण यसो भएको मान्न सकिन्छ । यसको अर्थ के हो भने, अहिलेको तुलनात्मक रूपमा समावेशी र गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीसहितको लोकतान्त्रिक संविधानप्रति ती दलको प्रतिबद्धता र अपनत्व छ । तर दलीय अडानविपरीत धर्म, समाज, संरचना, संस्कृति र संकारगत विषयहरूलाई हेर्ने नजरमा दलभित्रका समूह र नेतामा विविधता देखिनु आफैंमा राम्रो संकेत होइन । संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताजस्ता पछिल्ला दिनमा स्थापित विषयमा एउटै दलभित्रसमेत समबुझाइ, एकमत वा सहमति नबन्नुले दलको स्थापित परिभाषालाई नै चुनौती दिएको छ ।

राज्यव्यवस्था र संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त र पारदर्शी बनाउने र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल स्वयं पारदर्शी हुनुपर्ने हो । तर प्रायः दलका बैंक खातामा पैसै जम्मा गरिएको हुन्न । दलहरूका कार्यालयमध्ये केहीका मात्र भाडामा देखिन्छन् भने अधिकांशका आफ्नै । एकातिर सदस्यता शुल्क र सांसदहरूको सहयोगबाहेक दलहरूको अर्को कुनै स्थानीय आयस्रोत देखिन्न भने, अर्कातिर दलहरू नै राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा मन फुकाएर खर्च गर्छन् । अझ ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ हरूका त ठूलै संख्या तलबी पूर्णकालीन कार्यकर्तासमेत भेटिन्छन् । राज्यको डाडु–पन्यु चलाउने दलहरूका आर्थिक स्रोत, गतिविधि र हैसियत पारदर्शी नबनाइनु आफैंमा अलोकतान्त्रिक काम हो । तर दलका यस्ता कामकारबाहीको न दलभित्र, न दलहरूबीच, न त बाहिरै बहस र विश्लेषण भएको देखिन्छ । विपक्षमा रहँदा कसैले सरकारमा रहेकाले गरेका अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा उठाइहाले पनि त्यो दल आफू सरकारमा आएपश्चात् ती मुद्दामा छानबिन नगर्ने चलनले यी हर्कत राजनीतिक खपतका लागि भएका र हुने गरेका देखिन्छन् । तर आजसम्म ‘तैं चुप, मै चुप’ को अवस्था र एकआपसको अपारदर्शितामा मौन रहने एक खालको अघोषित सहमतिले तत्काललाई ती दलहरूका नेताले फाइदा पाएको भान पाए पनि बिस्तारै प्रत्येक दलभित्र ठेकेदारी र राजनीतिक आवरणमा बिचौलिया हावी भैरहनेछ । बिनादुःखकष्ट रातारात अकुत सम्पत्ति कमाउने महत्त्वाकांक्षी युवाहरूको संख्या बढ्दो छ । राजनीतिक विचारधारा भएका नेताभन्दा जसरी भए पनि कमाउने अवसर मिलाइदिने र अप्ठेरो पर्दा संरक्षण दिने नेतृत्वको खोजी बढी नै देखिन्छ । जुन नेतासँग यस्ता अराजनीतिक बिचौलियाको दस्ता बढी छ, उसकै मोटरसाइकल र्‍याली र आमसभा ठूला देखिने र दर्शकहरूका नजरमा पनि उही ‘पपुलर’ ठहरिने हुन थालेको छ । नेतालाई देखाउन बिचौलियाले भाडामा ल्याएका खेतालाहरू र नेताका सारगर्भित भाषण सुन्न सभामा सहभागी हुनेहरूबीच दर्शकले फरक छुट्याउनुपर्नेमा यो नभएको बरु उल्टो प्रशंसा पाएका कारण नेताहरू तिनै ठेकेदार र बिचौलियामा आश्रित हुन बाध्य हुँदै छन् । बिचौलियाचाहिँ नेतृत्वको विवशताको फाइदा उठाउँदै चुनावी टिकट वा मुख्य पदको सौदाबाजी गर्न सफल देखिन्छन् ।

परिणाम, हिजो परिवर्तनको वाहक बनेका, दुःख–कष्ट भोगेर इमानको राजनीति गरेका नेताहरू आफैं यस्ता बिचौलियासँग विभिन्न योजना तथा परियोजनामा साझेदार बन्ने गरेका र तिनका सन्तानहरूमा समेत युवराज प्रवृत्ति मौलाउँदै गरेको देखिन्छ । अर्कातिर, सञ्चारको क्रान्तिसँगै सही ढंगले सूचना प्रसारण हुन सकेको छैन एवं सामाजिक सञ्जालका कारण व्यक्तिगत वा दलीय हिसाबले को खराब, को असल भनी सापेक्षतामा हेरेर विश्लेषण गर्ने तथा सबै खराब छैनन्, खराबमध्ये पनि यो अर्थमा यो मान्छे या समूह सापेक्षतामा राम्रो मानिन्छ भनेर छुट्याउने र न्यायोचित हिसाबले विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति घट्दो छ । वास्तविकता र तथ्यमा जेसुकै होस्, अतिवादी र चर्का कुरा गरेर आफूलाई ज्ञानवान् प्रमाणित गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानका विश्लेषक ज्ञान उत्पादन गर्ने भनिने वर्गमा हावी भइरहँदा, राजनीतिमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिलाई लिएर सर्वसाधारणले सबैलाई एउटै डालामा हालेर बुझ्ने अवस्था आएको छ । राजनीति, नेता, दल, प्रणाली, कार्यकर्ताजस्ता राज्य सञ्चालन र नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख पक्षप्रति घृणा उत्पन्न गराएको छ । यसले गर्दा पनि राजनीतिजस्तो मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर ‘यो फोहोरी खेल हो,’ ‘यसले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको वातावरण बनाउँछ’ भन्ने जनभावना मात्र बढेको छैन, सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति उदासीनता र नैराश्य ल्याउन सघाएको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने मनसाय रहेकाहरूले यस अवस्थालाई पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन, संविधान र प्रणालीलाई बदनाम गर्न प्रयोग गर्ने दाउपेच बनाएको र यसले केही हदसम्म सार्थकता पाएको देखिन्छ । प्रणाली जति राम्रो भए पनि, त्यो आफैं नचल्ने भएकाले, सञ्चालन गर्ने व्यक्ति खराब भैदिँदा यसको दोष प्रणालीले भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

माथि उल्लिखित परिस्थितिको अर्को उपज भनेको राजनीति असाध्यै महँगो हुनु हो । पार्टीको आन्तरिक होस् या राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा हुने चुनाव, दुवैमा अब पैसा खर्च गर्न नसक्ने इमानदारले जित्न सक्ने अवस्था अति सुदूर हुँदै गैरहेको छ । यो अवस्थामा राजनीतिक निष्ठा, नैतिकता, सिद्धान्त, इमानदारी र त्यागजस्ता कुरा असान्दर्भिक हुनु असमान्य होइन । चुनाव जित्न, बहुमत ल्याउन, सरकार बनाउन, टिकिरहन सबैमा पैसा चाहिन्छ भन्ने भाष्यले यति जरो गाडेपश्चात् राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको ध्यान त्यतै केन्द्रित हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।

प्रश्न उठ्छ, यस्तो किन भयो ? राजनीतिमा यति ठूलो फड्को मार्दा पनि त्यसअनुरूप कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित एवं प्राप्त परिवर्तनको महत्त्वजस्ता विषयगत मुद्दामा राजनीतिक सञ्चारमार्फत सुसूचित गर्न र तिनलाई स्थापित प्रणालीसंगत हिसाबले ढाल्न राजनीतिक संस्कार विकास गर्नपट्टि दलहरूका नेता–कार्यकर्ताको पटक्कै ध्यान पुगेन । संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्यको परिकल्पना गरेको छ, सर्वसाधारणमा धर्म राज्यको होइन कि यो त व्यक्तिगत या पारिवारिक विषय हो भन्ने बुझाइ छैनÙ देश संघीयतामा गैसक्यो, अधिकांश नेता नै ‘केन्द्रीय’ सरकारको वकालत गरिरहेका छन् र संघीय संरचनामा अभ्यास हुने ‘सेल्फ–रुल’ र ‘सेयर–रुल’ को अवधारणामा स्पष्ट देखिँदैनन् । सबैजसो संघीय संरचना बनिसकेका छन् तर कानुन बनाएर अधिकार अभ्यास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने संघले तिनलाई बिनाकामका संरचना र जगेडा मानवस्रोतमा सीमित बनाइदिएको छ । कानुन बनाउन संसद्ले नसकेको होइन, वातावरण बन्न नदिएको हो । सबै सीमान्तकृतले राज्यका अंगहरूमा सुनिश्चित गरेको समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई कथित योग्यता र क्षमताजस्तो अति सापेक्ष विषय उठाएर र तदर्थमा अभ्यास गरेर मानमर्दन र बदनाम गरिँदै मात्र छैन, यसको दोष पनि प्रणालीलाई नै बोकाउने प्रयास गरिएको छ ।

सबैजसो दलमा आफैंले छानेका कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन हुने जुन विधि, प्रक्रिया र परम्परा स्थापित भएको छ, त्यो नै पछिल्ला दिनमा आएर अराजनीतिक र चलखेलका आधारमा नेता छान्ने कारखानाका रूपमा देखिन थालेको छ । नेतृत्वलाई केही पदाधिकारी मनोनीत गर्न दिएको अधिकारको अनधिकृत अभ्यासले कतिपय सन्दर्भमा थप विकृति बढाएको छ । तोकिएका विभाग समयमा नबन्ने, बने पनि निष्क्रियप्रायः रहने नियति एकातिर देखिन्छ भने, कार्यकर्तालाई राजनीतिक हिसाबले साक्षर बनाउनुको बदला बरु भुत्ते नै होस् तर हनुमान होस् भन्ने नियोजित धारणा धेरै नेतामा देखिन्छ ।

निष्कर्षमा भन्दा, नेतृत्वको नियत र नीति नै दललाई जीवन्त बनाउने र राष्ट्रको बृहत्तर राजनीतिक हितका लागि प्रयोग गर्ने हुनुपर्ने हो । त्यसका विपरीत नितान्त आफ्नो, परिवारको, गुटको र बढीमा दलको फाइदामा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले प्रश्रय पाउँदा देशको दुर्दशा निश्चितप्रायः हुन्छ । त्यसैले अबको विषय भनेको जनजागरणमार्फत राजनीति सङ्ल्याउनु नै हो जसले खराब, खराबमध्ये राम्रा र असल राजनीतिक व्यक्तिहरूको पहिचान र मूल्यांकन गरी खराबलाई निरुत्साहन गर्न एवं सापेक्षतामा राम्रा र असललार्ई प्रोत्साहित र उत्साहित गर्न सकोस् ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७८ ११:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×