चिया निर्यातमा नियोजित अवरोध हटाऊ - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिया निर्यातमा नियोजित अवरोध हटाऊ 

सम्पादकीय

नेपालबाट निरन्तर निर्यात बढिरहेको नेपाली चियालाई प्रतिबन्ध लगाउन भारतीय निकायहरूले फेरि विभिन्न अवरोध खडा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नीति–नियममाथि धज्जी उडाएका छन् । नेपालले यस्तो गतिविधिमाथि भारतसँग गम्भीर प्रश्न उठाउनुको सट्टा एउटा शिष्टाचारपत्र मात्रै लेखेर आफ्ना उत्पादकहरूको समस्यामा मूकदर्शक बनेको छ ।

भारतले पछिल्लो समय चिया बोकेका कन्टेनर नाकामा रोकिदिने, निर्यात गर्न ठिक्क पारिएको चियाको पुनः प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याब टेस्ट) गर्नेजस्ता कार्य गरेर अवरोध खडा गरेको छ । समयमै समस्या समाधानको उपाय ननिकाले यसबाट नेपाललाई वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गुम्ने जोखिम छ । बदनियत राखेरै भारतीय भन्सार प्रशासनले गरिरहेको यस्तो व्यवहारले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमै आँच ल्याउने देखिन्छ । त्यसैले द्विपक्षीय व्यापार मामिलामा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमसम्मत हिसाबले व्यवहार गर्न आवश्यक छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चिया निर्यात भएको थियो भने त्यसअघि २०७६/७७ मा २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा मात्रै १ अर्ब १ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने चियामध्ये करिब ८० प्रतिशत भारतमा जाने गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशत चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतमा निर्यात हुन्छ । पछिल्लो समय रुस र खाडी मुलुकमा समेत निर्यात वृद्धि भइरहेको छ । निर्यातमा भएको उत्साहजनक वृद्धिलाई थप बढाउन भारतीय अवरोध फुकाउनका निम्ति नेपालले पनि ठोस पहल थाल्नुपर्छ ।

झापा र इलामका विभिन्न कारखानाबाट निर्यात हुन लागेको २ करोडभन्दा बढी मूल्यको चिया मेची भन्सार कार्यालयको गोदाममा थन्किएको छ । दुई गाडी चिया विकास निगमको छ । बाँकी अन्य कारखानाका छन् । कागजी प्रक्रिया पूरा भएको करिब ६० टन चिया गोदाममा थन्किएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । नेपालमा मुख्यतः सीटीसी र अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ । हावापानी, चियाको बोटको उमेरका कारण नेपाली चिया भारतसहित विश्व बजारमा गुणस्तरीय मानिन्छ । यसको माग बिस्तारै बढ्दै गए पनि हालसम्मको मुख्य बजार भने भारत नै हो । भारत निर्यात भएपछि भने त्यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो ब्रान्ड बनाएर निर्यात तथा स्थानीय बजारमा बिक्री गरिरहेका विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।

बेला–बेलामा भारतले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध गर्नुको मुख्य कारण नै दार्जिलिङको चिया बजार सुरक्षित गर्नु हो । इलाम र दार्जिलिङको भौगोलिक बनावट उस्तै छ । हावा, पानी, भू–बनोट उस्तै–उस्तै छ । उस्तै ठाउँमा उत्पादन हुने वस्तुको स्वाद र गुणस्तर पनि लगभग उस्तै हुने नै भयो । अर्कोतर्फ दार्जिलिङका चियाको बोटको उमेर धेरै भइसक्यो, जसबाट कम गुणस्तरको चिया उत्पादन हुन्छ । एकातिर स्थानीयस्तरको गुणस्तर कमजोर भएको र अर्कातिर नेपाली चियाले बजार थप विस्तार गर्दै गएकाले भारतका व्यवसायीले जोखिम देखेका हुन् । अनि नेपाली चियाले कतै दार्जिलिङको पहिचान त नामेट पार्दैन भन्ने भयले नेपाली चिया निर्यातमा नियोजित अवरोध गरेका हुन् । ‘टी बोर्ड अफ इन्डिया’ ले नेपाली चियाको आयात रोक्न माग गर्दै भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयसँग माग गरेको छ, जुन पत्रसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।

एकातिर नेपाली चियालाई दार्जिलिङका व्यापारीले आफ्नो ब्रान्ड बनाएर पठाउनु, अर्कोतिर रोक्न माग गर्दै सरकारसँग ‘लबिइङ’ जारी राख्नु नै दुराशयपूर्ण छ । यस्तो अवरोध पहिलो पटक होइन । जबकि यस्तो कार्य विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ), दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सम्झौता, नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको विपरीत हो । यी सम्झौता तथा सन्धिको व्यवस्थाअनुसार व्यापार, त्यसमाथि कृषि उत्पादनमा अवरोध गर्न मिल्दैन । तर, सामान्य अवस्थामा समेत नेपाली उत्पादन निर्यातका क्रममा व्यवसायीहरूले दुःख पाएका छन् । सहजै निर्यात गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ, निर्यातमा भएको अवरोध तत्काल हटाउनु अनिवार्य छ ।

भारतीय पक्षले नेपाली प्रयोगशालामा समस्या भएको र भारतले मागेअनुसार गुणस्तर दिन नसकेको आरोप लगाउने गरेको छ, जुन बहाना मात्रै रहेको नेपाली व्यवसायीको बुझाइ छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सीमा क्षेत्रमा तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न पनि सकिन्छ । अर्कोतर्फ नेपाली व्यवसायीले समेत यसमा पहल लिन सक्छन् । त्यसैले समस्या समाधानका लागि नेपालबाट पनि चौतर्फी प्रयास गरिनुपर्छ । भारतका पश्चिम बंगाल, बिहार सरकार र त्यहाँका सांसदसँग पहुँच भएका नेपाली व्यवसायीहरूले त्यहाँका सरोकारवालासँग छलफल/बहस चलाउनुपर्छ । र, खास गरी नेपाल सरकारले नै पनि गम्भीर पहल लिनुपर्छ ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चिया रोक्नकै लागि भारत सरकारले आधिकारिक पत्र पठाएको छैन । भारतीय व्यवसायीको चलखेलका कारण भने समस्या देखिएको बुझाइ छ । वाणिज्यले काँकडभिट्टालगायत नाकामा रोकिएका कन्टेनर छुटाउन कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिरहेको जनाएको छ । सहजीकरण गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत आग्रह गरेको र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि परिचालन गरिएको जनाइएको छ । तर पनि निर्यातमा भइरहेको अवरोध अन्त्य भएको छैन । त्यसैले नेपाल सरकारको उच्च तहबाटै अवरोध हटाउन गृहकार्य गर्नुपर्छ । नेपालका लागि चुलिँदो व्यापार घाटा, नेपालबाट थोरै उत्पादन मात्रै निर्यात, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परिरहेको दबाबदेखि चिया उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि समेत यो कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा ऐनविपरीत नर्सिङमा भर्ना

विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका २१ वटा मेडिकल कलेजलाई पनि पीसीएल नर्सिङमा ४०–४० जनाका दरले सीटीईभीटीको कोटा
ऐन उल्लंघन भयो, आयोगको बैठक डाकेर निर्णयसहित निर्देशन दिन्छौं । – श्रीकृष्ण गिरी-उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत पीसीएल नर्सिङको भर्ना खुलाएको छ । स्नातक तहमा नर्सिङ पठनपाठन गराउने शिक्षण संस्थाले प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) मा कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने ऐनको प्रावधान मिचेर सीटीईभीटीले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका २१ वटा मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिँदै बुधबार भर्नाका लागि आवेदन मागेको हो । 

मेडिकल कलेज सञ्चालकको मिलेमतोमा सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले नै ऐनको मापदण्ड संशोधन गर्न कसरत गर्दै आएका थिए । उनी त्यसमा सफल हुन सकेका छैनन् । उनैले मापदण्डविपरीत भर्ना खोल्न निर्देशन दिएको र त्यसैअनुसार निर्णय भएर सूचना प्रकाशन गरिएको एक कर्मचारीले बताए । निजी प्राविधिक शिक्षालयका सञ्चालकसमेत रहेका अधिकारीलाई १७ महिनाअघि नियम मिचेर सीटीईभीटी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । अधिकारी र सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले ३ महिनादेखि नर्सिङको भर्ना रोकेर राखेका थिए ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थामा मात्र भर्ना खोल्न दुई पटकसम्म निर्देशन दिएका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुगेका २४ वटा मात्रै कलेज छन् तर ४५ वटामा भर्ना खुलाइएको छ । ऐनले आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुने शिक्षण संस्थाले मात्र नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने, पीसीएल र स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सीटीईभीटीले प्रकाशन गरेको सूचनामा भने नोबेल कलेज विराटनगर, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, नेपाली आर्मी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौं, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज चितवन, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, मनमोहन मेमोरियल कलेज काठमाडौं, ओम हेल्थ क्याम्पस ललितपुर, नारायणी सामुदायिक अस्पताल चितवनलगायत २१ वटा शिक्षण संस्थामा पीसीएल नर्सिङको भर्ना खोलेको छ । यी शिक्षण संस्थाले आयोगकै अनुमतिमा स्नातक तहमा बीएससी नर्सिङ र बीएनएसको अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।

प्रमाणपत्र तह विद्यालय तह (कक्षा १२) सरह हो । स्नातक बीएससी नर्सिङ र बीएनएसको पठनपाठन विश्वविद्यालय तहमा हुने गर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नसक्ने मान्यता छ । यही मान्यता र चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पीसीएल तहको पढाइ ‘फेज आउट’ भइसकेको छ । त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, महाराजगन्जले पनि पीसीएल नर्सिङको पठनपाठन गर्दै आएको थियो । आयोगको निर्णयअनुसार संस्थानले पीसीएल नर्सिङमा भर्ना लिन छाडिसकेको छ । तर त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर चलेका मेडिकल कलेजले नै प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउन सीटीईभीटीबाट सिट पाएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार सुझाव उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले एउटै शिक्षण संस्थाले पीसीएल र स्नातक तहको नर्सिङ पठनपाठन गर्न नपाउने प्रस्ट्याए । सय बेडको अस्पताल चाहिने र विश्वविद्यालयको पठनपाठन गराउने शिक्षण संस्थाले विद्यालय तहको चिकित्सा शिक्षाका विषय अध्यापन गराउन नपाउने प्रावधान ऐनमा जानीबुझी राखिएको उनले दोहोर्‍याए ।

सीटीईभीटीले नर्सिङको पठनपाठन गराउन भर्ना आह्वान गरेका ४५ कलेजमा एक हजार ६ सय २० जना विद्यार्थी अध्ययन गर्न पाउने कोटासमेत तोकेको छ । भर्ना सूचनाअनुसार ४१ वटा शिक्षण संस्थामा ४० जनाको दरले कोटा तोकिएको छ भने ४ वटा २० जनाको दरले विद्यार्थी पढ्न पाउने भनिएको छ । निजी कलेजमा ४० तथा आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित कलेजमा २० जनाका दरले कोटा तोकिएको हो । कलेजको पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार सिट तोक्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर सीटीईभीटीले आफूखुसी सिट तोकेको हो । आफैं सिट निर्धारण गर्दै स्नातक तहमा पनि नर्सिङ पढाउने मेडिकल कलेजमा पनि भर्ना खुलाएकोमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले असन्तुष्टि जनाए । ‘यो त ऐनको उल्लंघन भयो, यसरी त कहाँ हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘आयोगको बैठक डाकेर निर्णयसहित निर्देशन दिन्छौं ।’ देशभरका मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको सिटसमेत आयोगले नै निर्धारण गरेर कक्षा सञ्चालन हुदैं आएको छ । निजी शिक्षण संस्थाको स्वार्थमा उपाध्यक्ष अधिकारी भने सीटीईभीटीलाई आयोगको मातहत नै राख्न नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

आयोगले सीटीईभीटीसहित विश्वविद्यालय, स्नातक र प्रमाणपत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्ने शिक्षण संस्थालाई समेत निर्देशन दिने तयारी गरेको एक सदस्यले जनाए । ‘कि स्नातक तह पढाउँदिन भन्नुपर्‍यो, कि सीटीईभीटीका कार्यक्रम चलाउन पाइँदैन,’ ती सदस्यले भने, ‘दुवै कार्यक्रम चलाउन खोज्नेको सम्बन्धन खारेज हुन्छ ।’ एउटै कलेजले पीसीएलदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मको पठनपाठन गराउँदा विद्यार्थीले पर्याप्त अभ्यास गर्न नपाउने, सीमित बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचारमा समेत समस्या हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउने कलेजमा पीसीएल नर्सिङ पढाउन नरोक्ने दाबी गरे । ‘खासमा सीटीईभीटीलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनले नियमन गर्न नै मिल्दैन, सक्दैन,’ उनले भने, ‘आयोगले जबर्जस्ती रोक्न मात्रै खोजेको हो, हामीले भर्ना खोल्यौं अब प्रवेश परीक्षा लिएर पठनपाठन गराउँछौं ।’ गत वर्षदेखि नै पठनपाठन गराउँदै आएका शिक्षण संस्थालाई विद्यार्थी भर्नामा वञ्चित गर्न नसकिने उनले तर्क गरे । ‘शिक्षामन्त्री नियुक्ति नहुँदा निर्णय लिन ढिला भएको थियो,’ उनले थपें, ‘अब एसईईको प्रमाणपत्रका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइ थाल्छौं ।’

प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न समय अभाव हुने उनले बताए । यसअघि सीटीईभीटीले ऐनको मापदण्ड पुगेका २४ वटा मात्रै शिक्षण संस्था रहेको भन्दै अस्वाभाविक रूपमा भर्ना रोकेर राखेको थियो । पीसीएल नर्सिङको सम्बन्धन पाएका १०९ वटै शिक्षण संस्थामा भर्ना खोलाउन सीटीईभीटीले मन्त्रिपरिषद्सम्म लबिइङ गर्दै आएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×