उपेक्षामा महिला प्रतिनिधित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपेक्षामा महिला प्रतिनिधित्व

हरेक दलभित्र पदाधिकारीका लागि दाबेदार पुरुषहरूजत्तिकै योग्य र क्षमतावान् महिला नेताहरू छन्, तैपनि जब निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको विषय उठ्छ तब पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्गले हठात् प्रश्न उठाउने गर्छ ।
उषा थपलिया

यति बेला दलहरूलाई महाधिवेशन सरगर्मीले छपक्कै पारेको छ । एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायत दल महाधिवेशन प्रक्रियामा होमिइसकेका छन् । यही क्रममा दलसम्बन्धी विविध पक्षबारे जनस्तरमा चर्चा हुन थालेको छ । विशेषतः संविधान र कानुनबमोजिम समावेशिताको मर्मलाई महाधिवेशनमार्फत दलहरूले कुन हदसम्म र कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेतिर धेरैको ध्यान गएको छ ।

हुन त, आफू अरूभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक र समावेशी भएको दाबी गर्न कुनै दल पछि परेका छैनन् तर व्यवहारमा कति छन् भन्ने सबैलाई थाहै छ । विडम्बना, सबैभन्दा बढी लैंगिक समता र समावेशी मुद्दाको जस लिने दलको सबै संरचनाभित्र महिला सहभागिता एक तिहाइ पुर्‍याउन अझै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले राज्यको हरेक निकाय र नीति–निर्माण तहमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ, तर दलका संरचनाभित्रै यो प्रावधान लागू भएको छैन । यो सवालमा संविधानको मर्म मात्र हैन कानुनले तोकेको प्रावधानलाई पनि दलहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले ‘दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ’ भनी प्रस्ट पारेको छ । यसबाहेक निर्वाचन, मनोनयन या नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । तर दलहरूले यस्ता प्रावधानलाई अनदेखा गर्नुका साथै आफ्नै दलका महिलाहरूले उठाउँदै आएको समानताको आवाजलाई समेत लत्याइरहेका छन् ।

अरू त अरू, दलभित्र महिलाका लागि कोटा प्रणाली सुरु गर्ने एमाले नै यो सवालमा चुकिरहेको छ । हाल उक्त पार्टीको १ सय ९२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३० जना (१७ प्रतिशत) र १४ पदाधिकारीमध्ये १ जना (७ प्रतिशत) महिलाको उपस्थिति छ । नेपाली कांग्रेसको हालत पनि उस्तै छ । १३ औं महाधिवेशन र त्यसपछिको मनोनयनबाट ८ पदाधिकारीमध्ये १ जना (१२.५ प्रतिशत) र १ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० जना (१६ प्रतिशत) मात्रै महिला प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रको १५ सदस्यीय स्थायी समितिमा १ जना (६ प्रतिशत) र १ सय ८० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३६ जना (२० प्रतिशत) मात्र महिला उपस्थिति छ ।

आउँदो महाधिवेशनबाट बन्ने केन्द्रीय कमिटीका लागि एमाले विधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने उल्लेख भए पनि पदाधिकारीको हकमा भने विधान मौन छ । केन्द्रीय कमिटीमा जस्तै एक तिहाइ महिला सहभागिता स्थायी समिति, पदाधिकारी र सचिवालय सबैतिर लागू नहुने जिकिर शीर्ष नेताहरूले गरिरहेका छन् तर १५ मध्ये ५ पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मनस्थितिमा महिला नेताहरू पुगेका छन् । केन्द्रीय कमिटीका साथै स्थायी समिति र पदाधिकारीमा पनि एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारिरहेका छन् । महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला आउने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको तर पदाधिकारीमा भने शीर्ष नेतृत्व उदार हुन नसकेको अवस्था नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिन्छ ।

पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिला पुग्न वडादेखि क्षेत्रीय तहसम्मका कमिटीहरूको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कस्तो छ, त्यो हेर्नु जरुरी छ तर अहिलेसम्मको अवस्थामा महिलाका लागि उत्साहित हुनुपर्ने संकेत तलका संरचनाहरूले दिन सकिरहेका छैनन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये एक तिहाइ महिला पुर्‍याउने भनिएकोमा एमालेभित्रको ‘सर्वसम्मत’ अभियानले त्यसमा अवरोध पुर्‍याएको छ । प्रतिनिधि चयनमा विशेषतः सर्वसम्मत विधि अपनाउन नेतृत्वबाट निर्देशन भएबमोजिम एमालेका ९८ प्रतिशत प्रतिनिधि सर्वसम्मत ढंगबाट चयन भएको पार्टीले नै जनाएको छ ।

यसले पार्टी संगठित सदस्यको स्वतन्त्र अधिकार खोस्नुका साथै यसको मारमा महिला सहभागिता पनि परेको देखिन्छ । एमालेले विधानमा व्यवस्था नगरेको र प्रतिनिधि चयनमा पनि सर्वसम्मत विधि अपनाइएकाले आगामी महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा महिला आउन शीर्ष नेतृत्वको महिलावादी सोच जरुरत पर्ने देखिन्छ तर निर्णायक तहमा महिलालाई पुर्‍याउन नेतृत्व पंक्तिभित्र थुप्रै दृष्टिदोष विगतदेखि नै रहेको प्रस्ट छ । हालै एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व यसपटक गाह्रो हुने भनाइ राखे । यसबाहेक ‘नेतृत्व विकास नगर्ने अनि सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत संख्या खोजेर भएन नि !’ भन्दै महिला सहभागिताको विषयलाई कटाक्ष गर्न पनि उनी पछि परेनन् ।

यस सम्बन्धमा यस्तै हीन धारणा माओवादी नेतृत्व पंक्तिभित्र पनि छ । केही महिनाअघि ‘महिलावाद र नेपालको राजनीति’ विषयक भर्चुअल अन्तरसंवादमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले ‘पार्टीको परिमार्जित विधानमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने प्रावधान रहेको’ सुखद सन्देश त दिए तर ‘पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनमा योग्यता पुगेका महिला मात्र ल्याउने र योग्य नहुँदासम्म ठाउँ खाली राख्ने धारणा बनेको’ बताए । दुवै पार्टीका यी पुरुष नेताहरूको धारणाबाट के बुझिन्छ भने, पुरुषहरू सबै र सधैं योग्य हुन्छन्, योग्यता र सक्षमताको कसीमा घोटिनु पर्ने महिलाले मात्रै हो ।

उनीहरूले भनेझैं महिलाहरू क्षमता नभएर भन्दा पनि नेतृत्वले विश्वास नगरेका कारण माथिल्ला पदमा पुग्न नसकेको स्पष्ट छ । अहिले हरेक दलभित्र पदाधिकारीका लागि दाबेदार पुरुषहरूजत्तिकै योग्य र क्षमतावान् महिला नेताहरू प्रशस्तै छन् । दिइएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् । तैपनि जब निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको विषय उठ्छ, तब उनीहरूको क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकामाथि पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्गले हठात् प्रश्न उठाउने गर्छ । दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा हरेक तहको संरचनामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने भनिएकाले पार्टीभित्र माथिदेखि तलसम्म जुनजुन इकाइ बन्ने गर्छन् ती सबैमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने भन्नेमा कतै द्विविधा देखिँदैन तर पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको र नभएको आधारमा किचलो खडा गर्नु संविधान र कानुनको पालनामा आनाकानी गर्नु हो । संविधान र कानुनको मर्मबमोजिम विधान संशोधन गर्ने अभिभारा आखिर दलहरूकै हो र महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दायित्वबाट उनीहरू पन्छिन मिल्दैन ।

निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर पटक–पटक दलहरूलाई भने पनि आगामी महाधिवेशनबाट त्यो संख्या पुर्‍याउने वचनबद्धता दिएर उम्कँदै आएका छन् । महाधिवेशनको संघारमै आइपुग्दा समेत नेतृत्व वर्ग महिला सहभागिताको सवाललाई समग्रतामा आत्मसात नगरेर निर्वाचन आयोगको अंकुशबाट उम्कने प्रयास मात्र गरिरहेका छन् । पार्टी पदाधिकारी र उच्चस्तरीय संरचनामा महिला सहभागिताका लागि नेतृत्व पंक्ति अझै उदार हुन नसकेको सोही मनोविज्ञानको परिणति हो ।

विधानले आरक्षणको व्यवस्था नगरेकाले पदाधिकारीमा महिला सहभागिता नेतृत्व पंक्तिको विवेकका आधारमा निर्धारण हुने प्रस्ट छ । तर यस सवालमा नेतृत्वले अपेक्षाकृत विवेक पुर्‍याउँछ भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । नेतृत्व वर्गको सदाशयमाथि विश्वास गर्दा महिलाहरूले पटक–पटक धोका पाएका छन् । तसर्थ यस सवालमा सबै पार्टीका महिला नेताहरू चनाखो हुनु जरुरी छ । सक्षम महिला नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको आरक्षित पदका लागि मात्र हैन, पदाधिकारीको खुला प्रतिस्पर्धामा पनि उम्मेदवारी दिने हिम्मत नगरी हुँदैन । हुन त अब प्रतिनिधित्व मात्र हैन महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने महिलाहरूको संख्या सबै दलभित्र उत्साहजनक रूपमा बढिरहेका छन् । तर शीर्ष नेतृत्वले चाहेजस्तो सर्वसम्मतको भार सबैभन्दा बढी महिलाले बोक्दै आएका कारण यस्तो अवस्था हरेक महाधिवेशनमा दोहोरिने गरेको छ ।

खुलामा पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न महिला नेताहरू अझै दकस मान्ने गर्छन् । पुरुष वर्चस्वको नेतृत्वलाई चुनौती दिने हिसाबबाट महिलाहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसकेसम्म चरित्र र संरचनाको हिसाबले राज्य र राजनीतिक प्रणाली दुवै पुलिङ्गी भइरहने महिलावादीहरूको विश्लेषण अझै लामो समय टिकिरहने देखिन्छ । क्षमतावान् महिलाहरू जब प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन् तब पुरुष नेतृत्वलाई यस बारेमा घोत्लिन करै लाग्छ । एमाले महाधिवेशनबाट महिला नेताहरूले त्यो हिम्मत गरे भने यसले महाधिवेशनको क्रममा रहेका अन्य दलका महिलाहरूलाई पनि पक्कै सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ र सर्वसम्मत वा चुनाव जेसुकै भए पनि महिलाको उपस्थितिलाई दर्बिलो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढ्दै प्रदूषण, कार्यान्वयन भएन रोकथाम कार्ययोजना

सीमापारि भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपालमा वायुसँगै भित्रिएको प्रदूषणसमेत मिसिएपछि वायुमण्डल धुम्मियो
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — केही दिनदेखि हावाको गति कमजोर बनेपछि काठमाडौंसहित देशका धेरै भागको वायुमण्डलमा प्रदूषणको मात्रा बढेको छ । यसले गर्दा आकाश धुम्मिएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् राजु प्रधानांगले हावाको वेग रोकिँदा वायुमण्डलमा प्रदूषण थेग्रिएर बसेको बताए ।

‘यो हट्न कि पश्चिमी वायुको गति बढ्नुपर्छ कि वर्षा हुनुपर्छ,’ उनले मंगलबार कान्तिपुरसित भने, ‘पश्चिमतिरबाट कमजोर प्रणाली भित्रिँदै छ । त्यसले हल्का वर्षा गरायो र हावाको गति बढायो भने तैरिएर बसेको प्रदूषण हट्छ र आकाश सफा हुन सक्छ ।’

काठमाडौंसहित देशभरको वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) केही दिनयता बढ्दै गएको छ । मंगलबार विराटनगर र सिमरामा एक्यूआई ह्वात्तै बढेको छ । मंगलबार साँझ विराटनगरको एक्यूआई प्रतिघण्टा ३०८ र सिमराको २१६ थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले एक्यूआई २०१ नाघे त्यो क्षेत्रलाई अस्वस्थकर मानेको छ । उसले एक्यूआई ३५ लाई स्वस्थ, २०१–३०० लाई अस्वस्थकर र ३०१ भन्दा माथिलाई घातक मानेको छ ।

केही दिनदेखि काठमाडौंसहित तराईका विभिन्न स्थानमा भिजिबिलिटीसमेत घट्दो छ । मौसमविद् प्रधानका अनुसार मंगलबार काठमाडौंको भिजिबिलिटी ५ किलोमिटर थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका पूर्वसचिव ऋषिराम शर्मा चिसोको मात्रा बढेसँगै हावाको वेग घट्ने भएकाले वायुमण्डलमा प्रदूषण तैरिनु सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँछन् । ‘हावा पनि नचल्ने र वर्षा पनि नभएका बेला प्रदूषण जहाँको त्यहीं तैरिएर बसेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनयता काठमाडौंसहित तराईका विभिन्न जिल्लामा भएको त्यही हो ।’ पहाडी र हिमाली भागको वायुमण्डलमा भने प्रदूषणको मात्रा बढेको छैन, आकाश पनि सफा छ ।

हिउँदमा तराई र अन्य भागमा कृषि बाली भित्र्याएपछि घाँस पलाउने लोभमा आगो बाल्ने परम्परा कायमै हुँदा त्यसको असर वायुमण्डलमा परेको शर्मा बताउँछन् । ‘सुक्खायाममा त्यो पनि हावा नचलेका बेला प्रदूषण थपियो भने वायुमण्डल स्वत: धुम्मिन्छ,’ शर्माले भने । गत वर्ष पनि वायुमण्डलमा अत्यधिक प्रदूषण बढेर आँखा पोल्ने र दिउँसै अँध्यारो भएपछि सरकारले विद्यालय नै बन्द गरेको थियो ।

त्यो बेला काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागको वायु गुणस्तरले जोखिम र घातक तह नाघेको थियो । वातावरण विभागका विज्ञ शंकरप्रसाद पौडेलले यो वर्ष भने वायुको गुणस्तर सूचकांक गत वर्षजस्तो नभएको बताए । ‘विराटनगर र सिमरामा बाहेक अन्यत्र प्रदूषणको मात्रा अस्वस्थ छैन,’ उनले भने । तर, सीमा जोडिएको दक्षिणी भागबाट प्रदूषण भित्रिरहेकाले नेपाली आकाशमा त्यसको असर देखिन थालेको उनले बताए । ‘यो हट्नका लागि पश्चिमतिरबाट द्रुत गतिको वायु चल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

वायु प्रदूषणको जोखिमबाट यसरी जोगिऔं

स्विट्जरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको एयरक्वालिटी टेक्नोलोजी कम्पनी ‘आईक्यू एयर’ ले मंगलबार दिनभरजसो काठमाडौंलाई विश्वका ९३ सहरमध्ये एक्यूआई बढी भएको १० सहरभित्र राखेको थियो । पहिलो नम्बरमा भने बंगलादेशको ढाका थियो । गत वर्ष पनि उसले काठमाडौंलाई पहिलो सूचीमा राखेको थियो ।

विभागका अनुसार मंगलबार बेलुकी वायुको गुणस्तर सूचकांक (प्रतिघण्टाका हिसाबले) पोखरामा १९८, धनकुटामा १७६, त्रिवि परिसरमा १६४, धनगढीमा १६३, रत्नपार्कमा १५६, भक्तपुरमा २५, जनकपुर ९१, हेटौंडामा ११, शंखपार्कमा ७४ र रारामा ५ पुगेको थियो । एक्यूआईले वायुमा हुने आँखाले देख्न नसकिने पीएम १० र २.५ माइक्रोग्रामभन्दा साना कण, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रालाई बुझाउँछ ।

त्यस्तै काठमाडौंमा हावामा हानिकारक कणको मात्रा पनि अत्यधिक हुने गरेको छ । सरकारले पीएम १० को मात्रा १ सय २० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको छ भने २.५ को ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर मापदण्ड निर्धारण तोकेको मापदण्डलाई वार्षिक हिसाबले हेर्दा ४९ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ । जाडो महिनामा मंसिर, पुस र माघमा हानिकारक कण २.५ को मात्रा उच्चस्तरमा पुग्ने गरेको छ । काठमाडौंमा सरकारले तोकेको पीएम १० को मापदण्डभन्दा पाँच गुणासम्म बढी पाइएको छ । केन्द्रका अनुसार शुक्रबार भैंसेपाटीमा पीएम १० को मात्रा ३ सय ८० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पुगेको छ । २.५ को हानिकारक कणको २ सय १६ माइक्रोग्राम पुगेको छ । माइक्रोग्रामभन्दा मसिना कणलाई पीएम २.५ भनिन्छ ।

‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ का अनुसार नेपालमा प्रदूषणले निम्त्याउने रोगका कारण बर्सेनि ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । डब्लूएचओका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा प्रदूषणका कारण करिब ३७ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रदूषणका कारण खासगरी फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, फोक्सोको रोग (सीओपीडी), दम, निमोनिया, मस्तिष्कघात (स्ट्रोक), कम तौल वा समय नपुग्दै बच्चा जन्मिने समस्या हुन्छ । प्रदूषणकै कारण विश्वमा वार्षिक ७० लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । जानकारहरूका अनुसार साना कण श्वासनलीमार्फत फोक्सोसम्म पुग्छन् । मसिना कण हावामा लामो समयसम्म बस्छन् र ती हाम्रो शरीरभित्र पस्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा यातायातका साधन वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत हुन् । उपत्यकामा साना–ठूला गरी १२ लाख सवारीसाधन गुड्छन् । सडकको धूलोसमेत अर्को स्रोत हो । फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्दाको धूवाँ, इँटाभट्टा, घरभित्र दाउरा र गुइँठाबाट निस्किने धूवाँ पनि वायु प्रदूषणका स्रोत हुन् ।

सरकारले २०७६ सालमा स्वीकृत गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ मा एक्यूआई ३ सय नाघे विपद्को रूप लिने भनिएको छ । कार्ययोजनामा उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियमन गर्न आकर्षित धेरै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । कार्ययोजनामा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षभित्र चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनलहरू एवं चार्जिङ स्टेसनहरूको विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा धूवाँरहित सवारीसाधन, रिक्सा, साइकलमात्र चल्न दिइने उल्लेख छ । ‘अबको ५ वर्षभित्र १० स्थानमा विद्युतीय सवारी रिक्सामात्र चलाइनेछ,’ कार्ययोजनामा छ, ‘पुराना गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गरिनेछ र विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्न अनुदानको व्यवस्था हुनेछ ।’

योजनामा प्रदूषणरहित परिवहन प्रणालीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दुई वर्षभित्र बस द्रूत परिवहन र ६ लेनभन्दा माथिका सडकमध्ये कम्तीमा कुनै एक स्थानमा परीक्षणका रूपमा बसका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ । काठमाडौं दिगो सहरी यातायात परियोजनाले तर्जुमा गरेको सवारी रुट पुन: समायोजन योजना कार्यान्वयन गरिने लक्ष्यसमेत तोकिएको छ ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधर कार्ययोजनामा थुपै्र काम गर्ने भनिए पनि झिना मसिनाबाहेक गर्नुपर्ने मुख्य कामको सुरुवात नै नभएको बताउँछन् । ‘पटक–पटक वातावरण मन्त्रालयलाई झकझक्याएका छौं,’ उनले भने, ‘तैपनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पहलदकमी भएको छैन । जसले गर्दा समस्या जहाँको त्यहीं छन् ।’

वातावरणमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने भनिएको समन्वय समितिको बैठक दुई वर्षमा एकपटक पनि बसेकै छैन भने वातावरण सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने समन्वय बैठक अहिलेसम्म जम्मा एकपटक बसेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले चिसो बढेपछि प्रदूषण पनि बढ्ने र त्यसपछि मात्र सबैले चासो दिने गरेको बताउँछन् ।

मंगलबारको एक्यूआई (प्रतिघण्टा)

विराटनगर– ३०८

सिमरा– २१६

पोखरा– १९८

धनकुटा– १७६

त्रिवि परिसर– १६४

धनगढी– १६३

रत्नपार्क– १५६

भक्तपुर– २५

जनकपुर ९१

हेटौंडा– ११८

शंखपार्क–७४

रारा– ५

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×