उपेक्षामा महिला प्रतिनिधित्व

हुन त, आफू अरूभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक र समावेशी भएको दाबी गर्न कुनै दल पछि परेका छैनन् तर व्यवहारमा कति छन् भन्ने सबैलाई थाहै छ । विडम्बना, सबैभन्दा बढी लैंगिक समता र समावेशी मुद्दाको जस लिने दलको सबै संरचनाभित्र महिला सहभागिता एक तिहाइ पुर्‍याउन अझै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले राज्यको हरेक निकाय र नीति–निर्माण तहमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ, तर दलका संरचनाभित्रै यो प्रावधान लागू भएको छैन । यो सवालमा संविधानको मर्म मात्र हैन कानुनले तोकेको प्रावधानलाई पनि दलहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले ‘दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ’ भनी प्रस्ट पारेको छ । यसबाहेक निर्वाचन, मनोनयन या नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । तर दलहरूले यस्ता प्रावधानलाई अनदेखा गर्नुका साथै आफ्नै दलका महिलाहरूले उठाउँदै आएको समानताको आवाजलाई समेत लत्याइरहेका छन् ।

अरू त अरू, दलभित्र महिलाका लागि कोटा प्रणाली सुरु गर्ने एमाले नै यो सवालमा चुकिरहेको छ । हाल उक्त पार्टीको १ सय ९२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३० जना (१७ प्रतिशत) र १४ पदाधिकारीमध्ये १ जना (७ प्रतिशत) महिलाको उपस्थिति छ । नेपाली कांग्रेसको हालत पनि उस्तै छ । १३ औं महाधिवेशन र त्यसपछिको मनोनयनबाट ८ पदाधिकारीमध्ये १ जना (१२.५ प्रतिशत) र १ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० जना (१६ प्रतिशत) मात्रै महिला प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रको १५ सदस्यीय स्थायी समितिमा १ जना (६ प्रतिशत) र १ सय ८० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३६ जना (२० प्रतिशत) मात्र महिला उपस्थिति छ ।

आउँदो महाधिवेशनबाट बन्ने केन्द्रीय कमिटीका लागि एमाले विधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने उल्लेख भए पनि पदाधिकारीको हकमा भने विधान मौन छ । केन्द्रीय कमिटीमा जस्तै एक तिहाइ महिला सहभागिता स्थायी समिति, पदाधिकारी र सचिवालय सबैतिर लागू नहुने जिकिर शीर्ष नेताहरूले गरिरहेका छन् तर १५ मध्ये ५ पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मनस्थितिमा महिला नेताहरू पुगेका छन् । केन्द्रीय कमिटीका साथै स्थायी समिति र पदाधिकारीमा पनि एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारिरहेका छन् । महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला आउने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको तर पदाधिकारीमा भने शीर्ष नेतृत्व उदार हुन नसकेको अवस्था नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिन्छ ।

पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिला पुग्न वडादेखि क्षेत्रीय तहसम्मका कमिटीहरूको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कस्तो छ, त्यो हेर्नु जरुरी छ तर अहिलेसम्मको अवस्थामा महिलाका लागि उत्साहित हुनुपर्ने संकेत तलका संरचनाहरूले दिन सकिरहेका छैनन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये एक तिहाइ महिला पुर्‍याउने भनिएकोमा एमालेभित्रको ‘सर्वसम्मत’ अभियानले त्यसमा अवरोध पुर्‍याएको छ । प्रतिनिधि चयनमा विशेषतः सर्वसम्मत विधि अपनाउन नेतृत्वबाट निर्देशन भएबमोजिम एमालेका ९८ प्रतिशत प्रतिनिधि सर्वसम्मत ढंगबाट चयन भएको पार्टीले नै जनाएको छ ।

यसले पार्टी संगठित सदस्यको स्वतन्त्र अधिकार खोस्नुका साथै यसको मारमा महिला सहभागिता पनि परेको देखिन्छ । एमालेले विधानमा व्यवस्था नगरेको र प्रतिनिधि चयनमा पनि सर्वसम्मत विधि अपनाइएकाले आगामी महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा महिला आउन शीर्ष नेतृत्वको महिलावादी सोच जरुरत पर्ने देखिन्छ तर निर्णायक तहमा महिलालाई पुर्‍याउन नेतृत्व पंक्तिभित्र थुप्रै दृष्टिदोष विगतदेखि नै रहेको प्रस्ट छ । हालै एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व यसपटक गाह्रो हुने भनाइ राखे । यसबाहेक ‘नेतृत्व विकास नगर्ने अनि सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत संख्या खोजेर भएन नि !’ भन्दै महिला सहभागिताको विषयलाई कटाक्ष गर्न पनि उनी पछि परेनन् ।

यस सम्बन्धमा यस्तै हीन धारणा माओवादी नेतृत्व पंक्तिभित्र पनि छ । केही महिनाअघि ‘महिलावाद र नेपालको राजनीति’ विषयक भर्चुअल अन्तरसंवादमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले ‘पार्टीको परिमार्जित विधानमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने प्रावधान रहेको’ सुखद सन्देश त दिए तर ‘पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनमा योग्यता पुगेका महिला मात्र ल्याउने र योग्य नहुँदासम्म ठाउँ खाली राख्ने धारणा बनेको’ बताए । दुवै पार्टीका यी पुरुष नेताहरूको धारणाबाट के बुझिन्छ भने, पुरुषहरू सबै र सधैं योग्य हुन्छन्, योग्यता र सक्षमताको कसीमा घोटिनु पर्ने महिलाले मात्रै हो ।

उनीहरूले भनेझैं महिलाहरू क्षमता नभएर भन्दा पनि नेतृत्वले विश्वास नगरेका कारण माथिल्ला पदमा पुग्न नसकेको स्पष्ट छ । अहिले हरेक दलभित्र पदाधिकारीका लागि दाबेदार पुरुषहरूजत्तिकै योग्य र क्षमतावान् महिला नेताहरू प्रशस्तै छन् । दिइएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् । तैपनि जब निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको विषय उठ्छ, तब उनीहरूको क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकामाथि पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्गले हठात् प्रश्न उठाउने गर्छ । दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा हरेक तहको संरचनामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने भनिएकाले पार्टीभित्र माथिदेखि तलसम्म जुनजुन इकाइ बन्ने गर्छन् ती सबैमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने भन्नेमा कतै द्विविधा देखिँदैन तर पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको र नभएको आधारमा किचलो खडा गर्नु संविधान र कानुनको पालनामा आनाकानी गर्नु हो । संविधान र कानुनको मर्मबमोजिम विधान संशोधन गर्ने अभिभारा आखिर दलहरूकै हो र महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दायित्वबाट उनीहरू पन्छिन मिल्दैन ।

निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर पटक–पटक दलहरूलाई भने पनि आगामी महाधिवेशनबाट त्यो संख्या पुर्‍याउने वचनबद्धता दिएर उम्कँदै आएका छन् । महाधिवेशनको संघारमै आइपुग्दा समेत नेतृत्व वर्ग महिला सहभागिताको सवाललाई समग्रतामा आत्मसात नगरेर निर्वाचन आयोगको अंकुशबाट उम्कने प्रयास मात्र गरिरहेका छन् । पार्टी पदाधिकारी र उच्चस्तरीय संरचनामा महिला सहभागिताका लागि नेतृत्व पंक्ति अझै उदार हुन नसकेको सोही मनोविज्ञानको परिणति हो ।

विधानले आरक्षणको व्यवस्था नगरेकाले पदाधिकारीमा महिला सहभागिता नेतृत्व पंक्तिको विवेकका आधारमा निर्धारण हुने प्रस्ट छ । तर यस सवालमा नेतृत्वले अपेक्षाकृत विवेक पुर्‍याउँछ भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । नेतृत्व वर्गको सदाशयमाथि विश्वास गर्दा महिलाहरूले पटक–पटक धोका पाएका छन् । तसर्थ यस सवालमा सबै पार्टीका महिला नेताहरू चनाखो हुनु जरुरी छ । सक्षम महिला नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको आरक्षित पदका लागि मात्र हैन, पदाधिकारीको खुला प्रतिस्पर्धामा पनि उम्मेदवारी दिने हिम्मत नगरी हुँदैन । हुन त अब प्रतिनिधित्व मात्र हैन महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने महिलाहरूको संख्या सबै दलभित्र उत्साहजनक रूपमा बढिरहेका छन् । तर शीर्ष नेतृत्वले चाहेजस्तो सर्वसम्मतको भार सबैभन्दा बढी महिलाले बोक्दै आएका कारण यस्तो अवस्था हरेक महाधिवेशनमा दोहोरिने गरेको छ ।

खुलामा पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न महिला नेताहरू अझै दकस मान्ने गर्छन् । पुरुष वर्चस्वको नेतृत्वलाई चुनौती दिने हिसाबबाट महिलाहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसकेसम्म चरित्र र संरचनाको हिसाबले राज्य र राजनीतिक प्रणाली दुवै पुलिङ्गी भइरहने महिलावादीहरूको विश्लेषण अझै लामो समय टिकिरहने देखिन्छ । क्षमतावान् महिलाहरू जब प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन् तब पुरुष नेतृत्वलाई यस बारेमा घोत्लिन करै लाग्छ । एमाले महाधिवेशनबाट महिला नेताहरूले त्यो हिम्मत गरे भने यसले महाधिवेशनको क्रममा रहेका अन्य दलका महिलाहरूलाई पनि पक्कै सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ र सर्वसम्मत वा चुनाव जेसुकै भए पनि महिलाको उपस्थितिलाई दर्बिलो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।