दलको होइन, देशको नेता बन
सर्वसाधारणका दैनन्दिन समस्याप्रति मूलतः उदासीन राजनीतिक दलहरू अहिले टुट, फुट, द्वन्द्व र ध्रुवीकरणबीच सांगठनिक अभ्यासमा व्यस्त छन् । संविधानमै आवधिक महाधिवेशन सम्बन्धमा बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले आफ्ना नीतिबारे छलफल र आत्मसमीक्षाभन्दा नेतृत्व चयनका लागि दलहरू महाधिवेशन गर्न बाध्य छन्, जुन तिनका लागि सकसपूर्ण हुने गर्छ ।
राजनीतिक स्थिरता भएका, सुशासनका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरिरहेका मुलुकहरूमा चुनावमा बाहेक दलगत राजनीतिले त्यति महत्त्व पाएको हुन्न । विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानका माध्यमबाट मुलुकको उन्नति भैरहेको हुन्छ, नागरिकको जीवन सहज र खुसी बनाउन सरकारहरू केन्द्रित हुन्छन् ।
लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था भएका मात्रै होइन, पुँजीवादी भनिने मुलुकका सरकारहरूले पनि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सवाललाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । त्यसैले व्यक्तिहरू आफ्ना सन्ततिका लागि खासै चिन्तित हुँदैनन् । राजनीतिक गतिविधिहरूमा खासै चासो रहन्न । तर महँगी, भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिविरुद्ध जनता प्रदर्शनमा उत्रिन्छन् ।
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैं नेपालमा भने राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका, विभिन्न पेसा–व्यवसाय अँगालेका अनि विशेषज्ञता हासिल गरेका नागरिकहरूले पनि दलगत राजनीतिबारे बढी सरोकार राखेको पाइन्छ । राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीहरू पनि तोकिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुभन्दा विभिन्न राजनीतिक दल, गुट तथा उपगुटमा संलग्न हुने गरेका छन् । हरेक क्षेत्रमा काम फत्ते गर्न कुनै न कुनै दल नेताको फेर समात्नैपर्छÙ व्यक्तिगत, पेसागत तथा व्यवसायगत सहजताका लागि पनि कुनै न कुनै दलको आड चाहिन्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ ।
राजनीतिक संलग्नता या संरक्षणबिना, अन्तर्निहित क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यक्तिले समान अवसर पाउन नसक्ने आशंकाले मनमा घर गरेको हुन्छ । भन्ने गरिन्छ, सबैभन्दा ठूलो नीति राजनीति भएकाले यो नसुध्रिई अरू क्षेत्र सुध्रिन्नन् । अन्य यावत् क्षेत्रहरूको सुधार पनि राजनीतिमै निहित हुनु अनि राजनीतिमा चाहिँ विकृति, विसंगतिहरू झन्झन् घनीभूत हुँदै जानु विडम्बना बनेको छ ।
मूलतः राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूका कारण नै नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा झन्झन् विकृति थपिइरहेको छ । २०४७ सालमा स्थापित बहुदलीय संसदीय पद्धति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र मुख्यतः दलहरूकै कारण २०६२ सालमा धराशायी बन्न पुग्यो । गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकसम्म व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता २०७४ सालको चुनावपछि अन्त्य हुने आशामा मुख्यतः केपी शर्मा ओली र अन्य नेताका कारण तुषारपात भएको छ । उदार र लचिलो भै दलभित्रको द्वन्द्व या असन्तुष्टिको निरूपण गर्न नसक्दा नेकपा टुक्रियो ।
गत चुनावमा वाम गठबन्धनलाई मत दिनेहरूको मनोविज्ञानमा यसले कस्तो असर पारेको छ भन्ने ख्याल नेताहरूलाई छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलभित्रकै विग्रहका कारण आफ्नो दलको बहुमत छँदाछँदै २०५१ सालमा संसद् विघटन गरे । तर त्यसमा पश्चात्ताप या आत्मग्लानि भएरै हुनुपर्छ, उनले संसदीय दलको नेता बन्न खोजेनन् । दुर्भाग्य, ओलीले आत्मसमीक्षा गरेको प्रतीत हुन्न ।
नेकपा फुटेसँगै अहिले क्रियाशील सदस्य संख्याका दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । कांग्रेससँगै अहिलेसम्म संसद्मा प्रतिनिधित्वका हिसाबले ठूलो दल एमालेको पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन चल्दै छ । गत चुनावमा एकआपसमा गठबन्धन गरी पूर्ण बहुमत हासिल गरेका कम्युनिस्टहरू फुटेर एकअर्काको कट्टर विरोधी मात्रै होइन, दुस्मनझैं प्रतीत भैरहेको परिवेशमा आगामी चुनावमा विजय हुने आशा कांग्रेसीजनहरूमा पलाएको छ ।
अहिले कांग्रेसका निम्ति राष्ट्रिय अधिवेशनसम्मको यात्रा मानौं कठिन पहाड चढेझैं भएको छ । कांग्रेसको वडादेखि संघसम्मको अधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा उदेकलाग्दा चरित्र र प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति हुनु प्रजातान्त्रिक पद्धतिकै निम्ति दुर्भाग्य हुन पुगेको छ । सबै तहको चुनावहरूमा आर्थिक बलको प्रयोग हुँदा प्रजातान्त्रिक पद्धति नै कमजोर हुन्छ । दलका पद पाउनका लागि गरिने आर्थिक लगानीको प्रतिफल खोजिँदैन भन्न किमार्थ सकिन्न ।
विगतभन्दा यस पटकको महाधिवेशनमा युवा र नयाँ पुस्ताहरूको प्रवेश उल्लेख्य छ । सायद केन्द्रीय पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूमा पनि उनीहरू निर्वाचित हुनेछन् । कांग्रेसमा अहिले ‘उमेरभन्दा एजेन्डा’, ‘पुस्तान्तरणभन्दा रूपान्तरण’ जस्ता सवाल उठाइए पनि ध्रुवसत्य के हो भने रूपान्तरणका लागि पनि विकृतिका कारक र वाहकहरू अब नेतृत्वबाट अलग हुनुपर्छ । ती को–को हुन् पछिल्लो दुई दशकमा पहिचान एवम् परख भैसकेको छ ।
दलबाट विगतमा धेरैले सरकारमा बस्ने अवसर पाए । तीमध्ये को–कोले आफूलाई तुलनात्मक रूपमा सक्षम र खरो साबित गर्न सके, सापेक्षतामा इमानदारी र सफलतापूर्वक राजकीय दायित्व निर्वाह गर्न सके, यसको हिसाबकिताब मतदाता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले राखेका होलान् । तर युवा नेतृत्वको सामुन्ने पनि चुनौतीका पहाडहरू छन् । नयाँ पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताहरूमा अनेक व्यक्तिगत चाहना, इच्छा, महत्त्वाकांक्षादेखि लोभ–लालचहरू पनि छन् ।
आफूलाई सरकारमा पुर्याएका दलका दाइहरूले उनीहरूका जायज–नाजायज सबै चाहना या मागहरू पूरा गरिदिनैपर्ने दबाब पनि दिन सक्छन् । युवा एवम् नयाँ नेतृत्वले यस्ता दबाबहरू थेग्नैपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत जायज–नाजायज चाहना पूरा नगरेको भनी विरोधमा उर्लिए पनि झुक्नु हुन्न । झुक्नेबित्तिकै आत्मविश्वास र विश्वसनीयता तासको महलझैं ढल्न पुग्छ । अबका युवा पुस्ताका नेताहरू फगत दलको होइन, देशकै नेता बन्न प्रयास गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ ०८:४६
