थिति बसाल्ने कि स्वार्थमै रमाइरने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

थिति बसाल्ने कि स्वार्थमै रमाइरने ?

सार्वजनिक निकायहरूमा योग्य र क्षमतावान् नभई नाता, कृपा, चाकरी र लेनदेनका आधारमा मान्छे भर्ती गर्ने कामले तीव्रता पाइरहेकै छ ।नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाको कुरा त छँदै छ ।
पुरुषोत्तम ओझा

२६ वर्षजति अगाडिको कुरा हो । अमुक मन्त्रालयमा म कर्मचारी प्रशासन शाखाको प्रमुख थिएँ र नियुक्ति, सरुवा–बढुवाको प्रारम्भिक टिप्पणी उठानको काम प्रमुख जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्थ्यो । एक दिन सम्बद्ध मन्त्रीको कार्यकक्षमा मन्त्री र सचिवको उपस्थितिमा भैरहेको छलफलमा मलाई बोलाइयो । मन्त्रीले खल्तीबाट एउटा चिर्कटो झिकेर मतिर बढाउँदै भने, ‘यसमा नाम लेखिएको व्यक्तिलाई भोलिको क्याबिनेट बैठकबाट अमुक संस्थाको महाप्रबन्धक बनाउने निर्णय गराउनुपर्नेछ, त्यसैले अहिले नै टिप्पणी उठाएर ल्याउनुस् ।’

मैले त्यो चिर्कटोमा व्यक्तिको नाम–थर, घर–ठेगानाबाहेक केही उल्लेख नभएको देखेर भनें, ‘मन्त्रीज्यू, यो मान्छेको बायोडाटा भएमा उसको योग्यता, अनुभव, कार्यदक्षता आदिबारे टिप्पणीमा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले बायोडाटा पनि मागौं न ।’ मन्त्री जंगिए, ‘मैले भनेपछि त्यही नै हो, किन चाहियो बायोडाटा–सायोडाटा !’ अलिअलि माथापच्चिसीपछि उनैले भनेबमोजिम नै नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

यो त मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । सार्वजनिक निकायहरूमा आवश्यक योग्यता र क्षमता भएका नभई नाता, कृपा, चाकरी र लेनदेनका आधारमा मान्छे भर्ती गर्ने कामले तीव्रता पाइरहेकै छ । नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाको कुरा त छँदै छ । अझ यसमा व्यभिचार पनि जोडिएको छ भनेर एक पूर्वप्राध्यापकले आरोपै लगाएका छन् । जे होस्, यस्तै पृष्ठभूमिले गर्दा यदाकदा राम्रै मानिस नियुक्त भएको अवस्थामा पनि उसले ठाडो शिर गरेर संस्था सुधारका योजनाको फेहरिस्त सुनाउनुको सट्टा आफ्नो नियुक्ति योग्यताकै आधारमा भएको हो भनी समाजलाई स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।

यही बेथितिलाई सच्याउन २०६९–७० सालतिर सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि योग्यताको परीक्षण गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि एक पूर्वसचिवको अध्यक्षतामा छुट्टै बोर्डको गठन गरियो । बोर्डले कतिपय सार्वजनिक संस्थानका पदहरूका लागि लिखित परीक्षा, सुधारका योजनाको प्रस्तुतीकरण र मूल्यांकन तथा अन्तर्वार्ताजस्ता परीक्षण विधिबाट उम्मेदवारको छनोट पनि गर्‍यो । यसबाट मनोमानी भर्ना धेरै हदसम्म रोकियो । तर यसलाई राजनीतिक नेतृत्व र खास गरी सत्तारूढ दलहरूले रुचाएनन् । फलस्वरूप थिति बसाल्न लागेको बोर्डलाई नै भंग गरियो ।

संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति र राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको आफ्नै रामकहानी छ । खाली भएका पदमा पहिले दलहरू र त्यसभित्रका गुट–उपगुटबीच भागबन्डा गर्ने, त्यसपछि नियुक्तिका लागि आफूअनुकूल मानिस खोज्ने काम भैरहेको छ । यसरी नियुक्ति गर्दा कतिपय अवस्थामा न्यूनतम योग्यतासम्म नभएका पनि पर्ने गरेका छन् भने, केही यस्ता नियुक्ति अदालतबाट खारेजीमा समेत परेका छन् । संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने यस्ता पदमा समितिले पनि खासै नियन्त्रणमुखी भूमिका खेल्न नसकिरहेको र केवल नियुक्ति अनुमोदन गर्ने रबरस्ट्याम्पका रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।

ओली सरकारका पालामा केही सार्वजनिक संस्थामा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटीलाई चपाउनेभन्दा देखाउने दाँतका रूपमा प्रयोग गरियो । सिफारिसमा आफूले चाहेका मान्छे परे भने नियुक्ति दिने, नत्र सिफारिस प्रक्रिया नै रद्द गर्ने हदसम्मका काम भए । विगत वर्षमा संविधानको आशयविपरीत अध्यादेशबाट ऐन नै संशोधन गरी बाउन्न पदमा अत्यन्त अपारदर्शी ढंगबाट संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरियो । यसलाई थिति भत्काउने अर्को विद्र्पूताका रूपमा लिन सकिन्छ ।

समस्याको जड संविधानकै कतिपय प्रावधान देखिन्छन् । नेपालको संविधान–२०७२ का कतिपय प्रबन्ध व्यवहारतः बढी खर्चिलो, अप्रभावकारी र आम जनताबाट नरुचाइएका छन् । उदाहरणका लागि, संविधानले वस्तुतः तेह्रवटा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । कार्यगत हिसाबले हेर्ने हो भने, समावेशी आयोग भएपछि किन विभिन्न जातजातिका आयोग चाहिएका होलान् ? जागिर दिनेबाहेक त्यहाँ के काम होला ? जस्तो— एउटी चौधरी महिला आफ्नो गुनासो लिएर कहाँ जाने होला ? समावेशी आयोग, महिला आयोग, थारू आयोग वा मधेसी आयोग ? त्यसैले संवैधानिक प्रबन्ध आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।

अहिले न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र गतिरोधको एउटा कारणसमेत संवैधानिक त्रुटिलाई लिने गरिएको छ । संविधानको धारा १५३ ले गरेको न्याय परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायाधिस नियुक्तिमा पेसागत निष्ठा र क्षमताभन्दा राजनीतिक प्रभाव हावी हुने स्थिति देखियो । यसैका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा लाग्ने स्थिति बन्यो । कानुनविद्हरूले यो अवस्थालाई सुधार्न संविधानमा संशोधनको विकल्प छैन भन्न थालिसकेका छन् ।

संविधानले यति धेरै संस्था र पदहरू खडा गरिदियो, जसले गर्दा नियुक्ति दिने र लिने होडबाजी नै चलिरहेको छ । सरकार फेरिएपिच्छे नियुक्तिमा फेरबदल गर्ने र अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गरी आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने काम अद्यापि चलिरहेकै छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बोझिलो संरचना र त्यहाँ हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूको संख्या हेर्दा अब सरकारी राजस्व तलब–भत्ता, गाडी इन्धन र सुविधा जुटाउन पनि पर्याप्त नहुने भइसकेको छ । त्यसैले पनि जनस्तरबाट संघीय संरचना बढी बोझिलो भयो भन्ने आवाज उठ्न थालेको हो ।

सबैजसो विकसित मुलुकले योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गरी राज्यले आम जनतालाई दिने सेवालाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउँदै आएका छन् । योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिन सके मात्र राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसैले पनि सार्वजनिक सेवामा तटस्थता, निष्पक्षता र योग्यतालाई मानक बनाई नियुक्ति, बढुवालगायत वृत्तिविकासको अवसर दिने अभ्यास विश्वव्यापी प्रचलनमा छ ।

नेपालमा पनि योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्न नसकिने होइन । संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता र अनुभव भएका नागरिकहरूबाट अभिरुचिपत्र संकलन गर्ने, पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रियाबाट तीमध्येका उपयुक्त व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दै योग्यताक्रमसहितको रोस्टर तयार गरी सोहीबमोजिम काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि विषयविज्ञसहितको उच्चस्तरीय सिफारिस समिति बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी पदमा भर्ना र छनोटका लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प लोक सेवा आयोगलाई नै यो कामको जिम्मा दिनु हो । स्थापनाकालदेखि नै निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम गर्दै आएको आयोगको परीक्षण प्रविधि योग्यतामा आधारित हुने गरेकाले पनि यसप्रति जनमानसको सकारात्मक धारणा रहेको पाइन्छ ।

सरकारी निकायहरूप्रति आम जनताको विश्वास पुनर्जागृत गर्न सुधारका ठूलै काम गर्नुपर्छ । सकारात्मक परिवर्तनलाई मूर्त रूप दिन नीतिगत स्पष्टतासहित संविधान, ऐनकानुनमा संशोधनसहित संस्थागत संरचनामा सुधार आवश्यक छ । मुलुकमा राम्रो थिति बसाल्न उच्च तहको राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता जरुरत पर्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यसतर्फ बेलैमा सोचून् । अन्यथा, मुलुक अझ बढी कठिनाइ, विकृति र विसंगतिमा फस्दै जानेछ ।

ओझा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेताहरूले नारामा पुर्‍याउने सिंगापुर !

मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भनी बुझ्न अब सिंगापुरसम्म पुग्नुपर्दैन । बंगलादेशले दुई दशकमा वार्षिक ८ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ, वार्षिक झन्डै ४० अर्ब डलरको निर्यात गरेको छ ।
पुरुषोत्तम ओझा

२०४६ सालपछि सत्तासीन सबैजसो नेताले नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाउने भनेर रट लगाउने गरेको र चुनावको बखत त्यस्ता नारा अझै उचालिने गरेको सबैले देखे–भोगेको कुरा हो ।

विश्वकै दरिद्रतम मुलुकलाई रोजगारी, आयस्तर र आर्थिक–सामाजिक तथा पूर्वाधारसहित सबै प्रकारले सम्पन्न मुलुकको दाँजोमा उचाल्ने कुराले आशा जगाउनु स्वाभाविक हो । तर यस्ता कुरा व्यवहारतः लागू गर्ने विषय नभई केवल चुनावमा भोट माग्ने अस्त्र बनेको देख्दा दुःखमनाउ मात्र गर्न सकिन्छ ।

खुला र बजार अर्थतन्त्रको जगमा टिकेको स्विट्जरल्यान्डले उन्नाइसौं शताब्दीदेखि नै औद्योगिकीकरणको अभियानलाई तीव्रता दिएको थियो । कृषि उत्पादन र खासगरी दुग्ध व्यवसाय, खाद्य प्रशोधन, औषधि उत्पादन, पर्यटन र बैंकिङ सेवाजस्ता व्यवसायबाट स्विट्जरल्यान्ड उन्नत अवस्थामा पुगेको हो । उच्च गुणस्तरका वस्तु उत्पादनमा यो मुलुकले विश्वमै ख्याति कमाएकै हो । बहुमूल्य रत्नजडित स्विस घडी अहिले पनि विश्वका धनी व्यक्तिहरूको छनोटमा पर्ने गरेकै छ । भूपरिवेष्टित र पहाडी भू–भागले बनेको भए पनि प्रतिव्यक्ति आय करिब ९५ हजार डलर भएको यो मुलुक जहिले पनि विकसित मुलुककै कोटिमा रहिरहेकै छ । एउटा जाबो आवधिक निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भएभरका छल, बल र जुक्ति लगाउने हाम्रा नेताहरूले मुलुकलाई त्यस्तो स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भन्दा अनि कसरी पत्याउनु ?

त्यस्तै, पुरानो माझी बस्तीका रूपमा चिनिने सिंगापुरले सन् १९६५ मा मलेसियाबाट स्वतन्त्र भएयताका ५५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२५ गुणाले वृद्धि गरिसकेको छ । कुल ७२८ वर्गकिलोमिटर (लगभग काठमाडौं उपत्यका बराबरको) क्षेत्रफल रहेको र करिब ५७ लाख जनसंख्या भएको सहरी मुलुक भनेर चिनिएको सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय करिब ६५ हजार डलर छ । सिंगापुरको जादुमय परिवर्तनको श्रेय मूलतः प्रधानमन्त्री ली क्वान युको सोच, दूरदृष्टि र त्यसलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतालाई दिने गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री लीले सफल परिवर्तनका लागि पहिलो तत्त्वका रूपमा योग्यतम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा जोड दिए । ‘असल शासनका लागि असल मानिस’ भन्ने मन्त्रका साथ शासन प्रणालीको हरेक अवयव चाहे राजनीतिक होस् वा निजामती प्रशासन, सेना वा प्रहरी सबैतिर योग्यता र कार्यकुशलतालाई आधार मानी जिम्मेवारी दिइयो । अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निषेध गर्दै व्यावसायिक कार्यकुशलता भएका योग्य मानिसहरूले जवाफदेही र पारदर्शितासहितको सुशासनको पद्धति बसाल्ने काम गरे, जसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी एवम् नतिजामुखी देखियो ।

सिंगापुरको द्रुततर प्रगतिको अर्को कारक भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्वच्छ प्रशासनिक परिपाटी हो । ब्रिटिस औपनिवेशिक समयमा सिंगापुरमा पनि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाको अकुशलताका कारण अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएकै थियो । नयाँ परिवेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेट एवम् थप अधिकारसहित स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने सक्षम निकायका रूपमा स्थापित गरियो । भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई दिइने सजायलाई कडा बनाइयो । राजनीतिक नेतृत्वदेखि सबै प्रकारका राष्ट्रसेवकका लागि आकर्षक तलब सुविधाको प्रबन्ध गरियो । सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने तलब सुविधा उपलब्धताका कारण पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप घट्दै गए । त्यसैले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा सिंगापुर विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको कोटिमा पर्दै आएको छ । सन् २०२० मा सिंगापुर १८० राष्ट्रमध्ये कम भ्रष्टाचार हुने तेस्रो मुलुकमा परेको थियो ।

सिंगापुर सम्पन्न हुनुको तेस्रो कारण राजनीतिक स्थिरतासहित गतिशील ढंगको वैदेशिक लगानीमा भएको चामत्कारिक वृद्धिलाई लिन सकिन्छ । सुरुमा कम्युनिस्ट विद्रोहका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन शान्ति–सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइयो । तत्पश्चात् स्वस्थ आर्थिक नीति अवलम्बन गरी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने काम भयो । फलस्वरूप अमेरिका र युरोपदेखि जापानसम्मका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यो सानो टापु राष्ट्रमा प्रशस्त लगानी गरे । पूर्व र पश्चिम गोलार्द्धको करिब मध्यभागमा अवस्थित भएकाले पनि बजार पहुँचका हिसाबले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सिंगापुरलाई रुचाएको पाइन्छ । औद्योगिकीकरणको प्रभावले गर्दा कुल उत्पादन र आयमा वृद्धि हुनुका साथै प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन गयो र अर्थतन्त्रले ह्वात्तै उकासिने अवसर पायो ।

शिक्षाको विकास सिंगापुरले प्रगति गर्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हो । मुलुकलाई आधुनिकीकरण गर्न र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्न वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राखी विश्वविद्यालय र स्कुलहरू स्थापना गरिए । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने सिलसिलामा विज्ञान, गणित, भाषा र प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा विशेष स्थान दिइयो । अहिले सिंगापुरमा चौंतीस विश्वविद्यालय छन् । तीमध्ये सिंगापुर राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र नान्याङ प्राविधिक विश्वविद्यालय विश्वमै कहलिन्छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सिंगापुरले गरेको प्रगति सराहनीय मात्र नभई उत्कृष्टसमेत छ ।

मध्यस्थ व्यापार (अन्ट्रपोट ट्रेड) र खुला व्यापार प्रणालीको अनुसरण गरेका कारण सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र हुन पुग्यो । केही नकारात्मक सूचीका वस्तु (जस्तै– मदिरा, चुरोट, सवारी साधन र पेट्रोलियम पदार्थ) लाई छाडेर अरू वस्तुमा सामान्यतया भन्सार दस्तुर नलाग्ने भएकाले मध्यस्थ व्यापारले यहाँ फस्टाउने मौका पायो । अहिले सिंगापुरमा विश्वका सबैजसो ठूला व्यापारगृहको उपस्थिति छ । विश्वकै उत्कृष्ट बन्दरगाहको सूचीमा सिंगापुरको बन्दरगाह पर्ने भएकाले लजिस्टिक्स सेवाको हिसाबबाट पनि यो मुलुकको स्थान माथि नै छ ।

जातीय हिसाबबाट चिनियाँ, मलायाली, भारतीय र पश्चिमा गोरा जाति बसोबास गर्ने यो मुलुकमा राम्रो जातीय सद्भाव भएका कारण पनि विकासको गतिले फड्को मारेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालले सिंगापुरबाट सिक्नुपर्ने पहिलो पक्ष हो— मुलुक बनाउन प्रतिबद्ध नेतृत्व चाहिन्छ, जुन नेपालमा अहिले कतै देखा पर्दैन । दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी स्वस्थ र प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने प्रशासनयन्त्र हुनुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक क्षेत्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नेतृत्व लिनुको सट्टा आफैं अनियमितताको शृंखलाबद्ध विवादमा तानिने गरेको छ । लगानी र उत्पादनका क्षेत्रमा कुनै चामत्कारिक प्रगति हुने छाँटकाँट पनि छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विकृति मौलाइरहेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा भुटान र अफगानिस्तानपछि नेपालको नाम आउँछ । उत्पादनको क्षेत्र कमजोर भएकाले वैदेशिक व्यापारको स्थिति नाजुक छ । व्यापारघाटा चुलिँदो छ । त्यसमाथि कोरोनाका कारण आगामी दिनहरू अझ चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने स्पष्ट छ । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका कारण तत्काल अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार हुने गुन्जायस देखिँदैन ।

मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भनी बुझ्न अब सिंगापुरसम्म पनि पुग्नुपर्दैन । बंगलादेशले मुलुक स्थापनाको ५० वर्षमै राम्रो आर्थिक प्रगतिको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको मुलुकले विगत दुई दशकमा सरदर वार्षिक ८ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक काम भएको छ भने, उत्पादन र निर्यात व्यापारमा फड्को मारेको छ । हालैका वर्षहरूमा वार्षिक झन्डै ४० अर्ब डलरको निर्यात गर्न सफल भएको छ । तयारी पोसाकको निर्यातमा चीनपछाडि बंगलादेश दोस्रो ठूलो निर्यातक बनेको छ । प्रतिव्यक्ति आय २२०० डलरभन्दा बढी पुगेको छ भने उत्पादनशील उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा एसियाका मुलुकहरूमध्ये चीन र भारतपछि अग्रणी स्थानमा रहेको छ ।

मुलुकको बृहत्तर भलाइलाई ध्यानमा राखी आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले कार्यशैलीमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, पारदर्शिता, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको पद्धतिलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेजस्तो पक्षमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर डोर्‍याउन नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि पुराना नेताहरूले सक्षम युवा पिँढीलाई अघि सार्न हिचकिचाउनु हुँदैन । यसबाटै मुलुकको समग्र हित गर्न र परिवर्तनका आकांक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७८ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×