थिति बसाल्ने कि स्वार्थमै रमाइरने ?

मैले त्यो चिर्कटोमा व्यक्तिको नाम–थर, घर–ठेगानाबाहेक केही उल्लेख नभएको देखेर भनें, ‘मन्त्रीज्यू, यो मान्छेको बायोडाटा भएमा उसको योग्यता, अनुभव, कार्यदक्षता आदिबारे टिप्पणीमा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले बायोडाटा पनि मागौं न ।’ मन्त्री जंगिए, ‘मैले भनेपछि त्यही नै हो, किन चाहियो बायोडाटा–सायोडाटा !’ अलिअलि माथापच्चिसीपछि उनैले भनेबमोजिम नै नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

यो त मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । सार्वजनिक निकायहरूमा आवश्यक योग्यता र क्षमता भएका नभई नाता, कृपा, चाकरी र लेनदेनका आधारमा मान्छे भर्ती गर्ने कामले तीव्रता पाइरहेकै छ । नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाको कुरा त छँदै छ । अझ यसमा व्यभिचार पनि जोडिएको छ भनेर एक पूर्वप्राध्यापकले आरोपै लगाएका छन् । जे होस्, यस्तै पृष्ठभूमिले गर्दा यदाकदा राम्रै मानिस नियुक्त भएको अवस्थामा पनि उसले ठाडो शिर गरेर संस्था सुधारका योजनाको फेहरिस्त सुनाउनुको सट्टा आफ्नो नियुक्ति योग्यताकै आधारमा भएको हो भनी समाजलाई स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।

यही बेथितिलाई सच्याउन २०६९–७० सालतिर सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि योग्यताको परीक्षण गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि एक पूर्वसचिवको अध्यक्षतामा छुट्टै बोर्डको गठन गरियो । बोर्डले कतिपय सार्वजनिक संस्थानका पदहरूका लागि लिखित परीक्षा, सुधारका योजनाको प्रस्तुतीकरण र मूल्यांकन तथा अन्तर्वार्ताजस्ता परीक्षण विधिबाट उम्मेदवारको छनोट पनि गर्‍यो । यसबाट मनोमानी भर्ना धेरै हदसम्म रोकियो । तर यसलाई राजनीतिक नेतृत्व र खास गरी सत्तारूढ दलहरूले रुचाएनन् । फलस्वरूप थिति बसाल्न लागेको बोर्डलाई नै भंग गरियो ।

संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति र राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको आफ्नै रामकहानी छ । खाली भएका पदमा पहिले दलहरू र त्यसभित्रका गुट–उपगुटबीच भागबन्डा गर्ने, त्यसपछि नियुक्तिका लागि आफूअनुकूल मानिस खोज्ने काम भैरहेको छ । यसरी नियुक्ति गर्दा कतिपय अवस्थामा न्यूनतम योग्यतासम्म नभएका पनि पर्ने गरेका छन् भने, केही यस्ता नियुक्ति अदालतबाट खारेजीमा समेत परेका छन् । संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने यस्ता पदमा समितिले पनि खासै नियन्त्रणमुखी भूमिका खेल्न नसकिरहेको र केवल नियुक्ति अनुमोदन गर्ने रबरस्ट्याम्पका रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।

ओली सरकारका पालामा केही सार्वजनिक संस्थामा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटीलाई चपाउनेभन्दा देखाउने दाँतका रूपमा प्रयोग गरियो । सिफारिसमा आफूले चाहेका मान्छे परे भने नियुक्ति दिने, नत्र सिफारिस प्रक्रिया नै रद्द गर्ने हदसम्मका काम भए । विगत वर्षमा संविधानको आशयविपरीत अध्यादेशबाट ऐन नै संशोधन गरी बाउन्न पदमा अत्यन्त अपारदर्शी ढंगबाट संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरियो । यसलाई थिति भत्काउने अर्को विद्र्पूताका रूपमा लिन सकिन्छ ।

समस्याको जड संविधानकै कतिपय प्रावधान देखिन्छन् । नेपालको संविधान–२०७२ का कतिपय प्रबन्ध व्यवहारतः बढी खर्चिलो, अप्रभावकारी र आम जनताबाट नरुचाइएका छन् । उदाहरणका लागि, संविधानले वस्तुतः तेह्रवटा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । कार्यगत हिसाबले हेर्ने हो भने, समावेशी आयोग भएपछि किन विभिन्न जातजातिका आयोग चाहिएका होलान् ? जागिर दिनेबाहेक त्यहाँ के काम होला ? जस्तो— एउटी चौधरी महिला आफ्नो गुनासो लिएर कहाँ जाने होला ? समावेशी आयोग, महिला आयोग, थारू आयोग वा मधेसी आयोग ? त्यसैले संवैधानिक प्रबन्ध आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।

अहिले न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र गतिरोधको एउटा कारणसमेत संवैधानिक त्रुटिलाई लिने गरिएको छ । संविधानको धारा १५३ ले गरेको न्याय परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायाधिस नियुक्तिमा पेसागत निष्ठा र क्षमताभन्दा राजनीतिक प्रभाव हावी हुने स्थिति देखियो । यसैका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा लाग्ने स्थिति बन्यो । कानुनविद्हरूले यो अवस्थालाई सुधार्न संविधानमा संशोधनको विकल्प छैन भन्न थालिसकेका छन् ।

संविधानले यति धेरै संस्था र पदहरू खडा गरिदियो, जसले गर्दा नियुक्ति दिने र लिने होडबाजी नै चलिरहेको छ । सरकार फेरिएपिच्छे नियुक्तिमा फेरबदल गर्ने र अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गरी आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने काम अद्यापि चलिरहेकै छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बोझिलो संरचना र त्यहाँ हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूको संख्या हेर्दा अब सरकारी राजस्व तलब–भत्ता, गाडी इन्धन र सुविधा जुटाउन पनि पर्याप्त नहुने भइसकेको छ । त्यसैले पनि जनस्तरबाट संघीय संरचना बढी बोझिलो भयो भन्ने आवाज उठ्न थालेको हो ।

सबैजसो विकसित मुलुकले योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गरी राज्यले आम जनतालाई दिने सेवालाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउँदै आएका छन् । योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिन सके मात्र राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसैले पनि सार्वजनिक सेवामा तटस्थता, निष्पक्षता र योग्यतालाई मानक बनाई नियुक्ति, बढुवालगायत वृत्तिविकासको अवसर दिने अभ्यास विश्वव्यापी प्रचलनमा छ ।

नेपालमा पनि योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्न नसकिने होइन । संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता र अनुभव भएका नागरिकहरूबाट अभिरुचिपत्र संकलन गर्ने, पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रियाबाट तीमध्येका उपयुक्त व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दै योग्यताक्रमसहितको रोस्टर तयार गरी सोहीबमोजिम काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि विषयविज्ञसहितको उच्चस्तरीय सिफारिस समिति बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी पदमा भर्ना र छनोटका लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प लोक सेवा आयोगलाई नै यो कामको जिम्मा दिनु हो । स्थापनाकालदेखि नै निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम गर्दै आएको आयोगको परीक्षण प्रविधि योग्यतामा आधारित हुने गरेकाले पनि यसप्रति जनमानसको सकारात्मक धारणा रहेको पाइन्छ ।

सरकारी निकायहरूप्रति आम जनताको विश्वास पुनर्जागृत गर्न सुधारका ठूलै काम गर्नुपर्छ । सकारात्मक परिवर्तनलाई मूर्त रूप दिन नीतिगत स्पष्टतासहित संविधान, ऐनकानुनमा संशोधनसहित संस्थागत संरचनामा सुधार आवश्यक छ । मुलुकमा राम्रो थिति बसाल्न उच्च तहको राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता जरुरत पर्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यसतर्फ बेलैमा सोचून् । अन्यथा, मुलुक अझ बढी कठिनाइ, विकृति र विसंगतिमा फस्दै जानेछ ।

ओझा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।