मौजा–मानसिकतामा दलहरू

आगामी केही समय नेकपा एमालेको मात्र नभएर ठूला भनिने दलहरूका महाधिवेशन लगालग हुनेछन् । तर यी दलहरूको तयारी हेर्दा विग्रह र विघटन केही समय चलिरहने संकेत प्रस्ट छ ।

हिजो कम्तीमा दलहरूले रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्ने सामथ्र्य नराखे पनि संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता राख्थे । जनसंघर्षहरूको जगमा जनआन्दोलनहरू भएका ऐतिहासिक दृष्टान्त छन् । तर जनआन्दोलनले राजा हटाएर नेता प्रतिस्थापन गर्न मात्र परिवर्तन खोजेको थिएन । थितिको नाम राजतन्त्रबाट केवल प्रजातन्त्र बनाउनु थिएन । नयाँ संवैधानिक संस्कारबेगर राजतन्त्रको सट्टा संघीय लोकतन्त्र मात्र लेख्नु थिएन । शासकीय प्रशासनलाई पाँच विकास क्षेत्रबाट सात प्रदेशमा प्रवेश गराउनु मात्र थिएन । देशको महत्त्वपूर्ण श्रमशक्ति लाखौंलाखको संख्यामा श्रमको खोजीमा बिदेसिन बाध्य बनाउनु मात्र थिएन ।

जनगणको सामथ्र्य र जनआकांक्षाअनुसार परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको छैन । सम्भवत: दलका शीर्षस्थहरूमा हावी मौजा–मानसिकताले गर्दा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने संवैधानिक संस्कार दलहरूमा झल्किएन । त्यसैले ऐतिहासिक असमानता र विभेदलाई सम्बोधन गर्ने उत्तरदायित्वसहितको लोकतान्त्रिक संस्था बन्ने सम्भावनाहरू त धेरै टाढा छन् । राजनीतिक दललाई दलकारूपमा चलाउन शीर्षस्थ नेताहरू असमर्थ रहेको स्थिति छ । यस्तोमा जनगणको जीवनमा तात्त्विक फेरबदल ल्याउने गरी लोकतान्त्रिक रूपान्तरण संस्थागत गर्न उनीहरू पूर्णत: अक्षम छन् ।

राजनीतिक दल मूलत: जनताको सामूहिक कार्य र वैचारिकीको सांगठनिक अभिव्यक्ति हो । विभिन्न किसिमको सार्वजनिक हितलाई एकीकृत गर्ने विश्वासमा राजनीतिक दलहरू लागिरहन्छन् भनेर दललाई सामूहिक कार्य र वैचारिकीको सांगठनिक अभिव्यक्ति मानिएको हो । त्यसैले दलहरूले जनताको विचार र व्यवहारलाई संस्थागत रूपमा प्रभावित पारिरहन्छन् । तर दलहरूमा मौजा–मानसिकता बलशाली हुँदा त्यहाँ न सामूहिक कार्य छ, न सार्वजनिक हित । न एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली समाजले भोगिरहेका जटिल मानवीय अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्ने वैचारिकीबारे घच्चीको बहस छ, न त्यहीअनुरूपको सांगठनिक क्षमता । छ त केवल मौजा–मानसिकताभित्र समृद्धि खोज्ने दक्षिणपन्थी चाहना । अर्थात्, सामाजिक न्याय र आमजनगणको आर्थिक सुरक्षाबेगरको समृद्धि जहाँ केही पहुँचवालाले अधिकांशमाथि समताविहीन र अन्यायपूर्ण थिति लाद्छन् ।

आज नयाँ–पुराना सबै दल फगत मौजा–मानसिकताले ग्रस्त छन् । त्यही मौजा–मानसिकताको जगमा विकसित कब्जा र भागबन्डाको उत्कट सोच र गहिरो अभ्यासमा दलहरू लिप्त छन् । सजिलो भाषामा, सम्पूर्ण स्रोत–साधन आफ्नो नियन्त्रणमार्फत प्रवाह गर्दै जनगणलाई आफूमा पराश्रित गराउने चरम व्यक्तिवादी सोचलाई मौजा–मानसिकता भनौं । मौजा कायम राखिराख्नसके उत्पादन प्रणाली र वस्तु विनिमयमा आफ्नो कब्जा स्वत:सुनिश्चित भइरहन्छ । यसैको बलमा आफू सर्वेसर्वा भइरहनसके कुनै किसिमको भागबन्डा गर्ने लेठो आइलाग्दैन । आफूले चाहेअनुसार अरूलाई पद, कार्यभार र जीविकामा गच्छेअनुसारको सुनिश्चितता बक्सिसमा दिन सकिन्छ । यिनै आकांक्षासहितको अभ्यास गहिरिएको मौजा–मानसिकताको जगमै दलका विचार, कार्यक्रम र संगठनले समग्र समाजलाई नकारात्मक रूपमा गाँजेका छन् ।

मौजाको स्वाभाविक सम्बन्ध जमिनदारीसँग छ । विगतमा मौजाअन्तर्गत तराईमा एउटा गाउँ मालपोत प्रशासनको एउटा एकाइ हुन्थ्यो । पहाडका धेरै बस्ती र काठमाडौंमा एउटाभन्दा बढी गाउँ पोत संकलन गर्ने उपशाखाहरूमा विभाजित थिए । पोत संकलन गर्न विभाजित गरिएका यी गाउँहरूमा मानिस त बस्थे तर त्यहाँ थिति भने जमिनदारको चल्थ्यो । आज (अपवादबाहेक) दलका अधिकांश नेतासँग मौजा नै त छैन, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई पोत संकलन गर्ने र कुत उठाउने मौजाजस्तै तरिकाले हेर्ने चाहना प्रगाढ छ ।

मौजाभन्दा पृथक् र उन्नत दृष्टिकोणबाट राजनीतिक क्रियाशीलतालाई नलिनासाथ कुनै पनि नेताको मूल सामथ्र्य जनता हुँदैनन् । जनता समर्थ नहुनासाथ सामूहिक कार्य र सहभागिता निषेधित हुन्छ । सामूहिक प्रतिबद्धताको अभावमा प्रत्येक शीर्षस्थ नेतामा राजा हुने अभिलाषाले बलियो घर गर्छ । बाँकी नेतामा गच्छेअनुसार भुरेटाकुरे राजा हुने नत्र कम्तीमा काजी, चौतारा वा मुखिया हुने आकांक्षा जाग्छ । सोच्ने शैली र काम गर्ने तौरतरिका पनि आफ्नो रहरअनुसारकै हुन थाल्छ । आखिर राजकीयशैली र ठाँटबाँटसहित शीर्षस्थ नेताहरूले मानक बसालेकै छन् । त्यसैले अधिकांश नेताले सुदखोरले जसरी स्थानीयवासीसँग व्यवहार गर्ने दलीय परम्परा बलियो छ । यस्तोमा उसले आफूभन्दा ‘तल’ हेर्दै जनतामा परिवर्तनको सामथ्र्य होइन, नाफा आर्जन गर्ने अवसर देख्छ । दलमा आफ्नो गच्छेअनुसार आफूभन्दा ‘माथि’ हेर्दै नेतामा चौतारा, काजी वा राजा देख्छ । राजा देख्न नसकेको अवस्था रहँदा नेताहरू राजा नहुनुको गहिरो अभावमा भावविह्वल हुँदै छटपटिन्छ । अन्तत: हिन्दु मूल्यमान्यता र संस्कारभित्रको मध्यपन्थ र दक्षिणपन्थ रूढिवादमा फसिरहने कार्य दलभित्र चलिरहन्छ ।

कब्जाको स्वाभाविक सम्बन्ध सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिनु वा कुनै वस्तुमाथि आधिपत्य जमाउनु हो । सके त प्रत्येक दलले राज्य संयन्त्र कब्जामा लिन्थे । पूर्ण कब्जा स्थापित गर्न नसक्दा उनीहरूले जमिन नियन्त्रणमा लिन थाले । त्यसैले हिजो जमिनदारीबाट नआएका नेताहरू आज भूमाफिया भए । भूमाफिया बन्न नसक्दा जग्गा दलाल बने । हिजो जमिनदारीबाट आएका नेताका लागि जनता यसै पनि अधियार, हरुवाचरुवा र अरौटेभरौटे थिए । जनताको हैसियत शासित हुने मगनीको जस्तो हो जसलाई जमिनदारहरूले आफूखुसी उठीबास लगाउन सक्थे । जसले जनतालाई केवल अधियार, हरुवाचरुवा, अरौटेभरौटे, मगनी वा आश्रित ठान्छ, उसले स्वाभाविक रूपमा राज्य संन्यत्रलाई आफ्नो सुरक्षा, भोगविलास र सामाजिक तुजुकका लागि कब्जामा लिने सोच राख्छ । जनता प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आधिपत्य कायम राख्नुपर्ने वस्तु हुन्छ । अनि सबै किसिमका सार्वजनिक सम्पत्ति राज्य संयन्त्रमार्फत निजी सम्पत्तिमा बदल्न वा आफ्नो दलबल विस्तार गर्न दलका नेताहरू आधिपत्य कायम गरिरहन चाहन्छन् ।

जहाँ चिन्तनको जग मौजा–मानसिकता र कब्जाको चाहनाभन्दा माथि उठको छैन, त्यहाँ मुक्ति संघर्षका लागि स्थान हुँदैन । त्यहाँ केवल आदेश दिनेहरूको संख्या बढ्छ र आदेश ग्रहण गर्नेहरूको भीड । त्यहाँ सतहमा भागबन्डाका लागि झैझगडा चलिरहन्छ, अन्तर्यमा कब्जाको चाहना । पार्टीभित्र कार्यकारी र पदाधिकारीका लागि भागबन्डा । दलहरूबीच सत्ता साझेदारीका लागि भागबन्डा । दलका प्रमुख नेताहरू काजी शैलीमा मन्त्री भएर धेरै द्रव्य आर्जन गर्नका लागि भागबन्डा । दलका अर्को पंक्तिका नेताहरू चौतारिया शैलीमा राजस्व बढी उठ्ने राज्यका निकायहरूमा बस्ने होडबाजीका लागि भागबन्डा । थप अर्कोपंक्तिका नेताहरूमुखिया शैलीमा संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, दूतावास, अनेकौं संस्थाका उपकुलपति, सभापतिदेखि थरीथरीका पति हुनका लागि भागबन्डा । दलका भाटहरू उच्चकोटिको बिचौलिया हुनका लागि भागबन्डा । बस, दलका नेताहरू यी सबै किसिमका भागबन्डा व्यवस्थापनमा कब्जा जमाउँदै मौजा–मानसिकतालाई विस्तार गर्न अहोरात्र प्रतिबद्ध छन् ।

मौजा–मानसिकताको मूल सर्त आफ्नो कार्यकारी अधिकारलाई असीमित राख्न आफूलाई कुनै किसिमले विधिविधान र प्रश्नको दायराभन्दा माथि राख्नु हो । निर्णय प्रक्रियामा अरूको रचनात्मक सहभागितालाई निस्तेज गर्नु हो । आफूले चाहेअनुसार तजबिजीमा सबै काम गर्ने थितिलाई संगठनभित्र बलियो बनाउनु हो । यी आधारभूत कार्यवरिपरि नै राजनीतिक दलका चिन्तन प्रणाली र कार्यशैली घुमिरहेका छन् । जबसम्म दलहरूमा फगत मौजा, कब्जा र भागबन्डाको चाहना बलशाली बनिरहन्छ, परिवर्तन केवल नारा र ओठे बोलीमा सीमित रहन्छ । यस्तोमा जनताको सामूहिक कार्य र वैचारिकीको सांगठनिक अभिव्यक्ति सबै पक्षबाट भुत्ते हुन थाल्छ । अहिले यस्तै भइरहेको छ ।

सबै दलमा मौजा–मानसिकता बलियो बनिरहँदा जनआन्दोलनका नौला आकांक्षाहरू सम्बोधन हुन सकेनन् । ती जनआकांक्षाहरू सरल थिए । लोकको सामूहिक नियतिको फैसला लोकले नै गर्न पाउने अभिलाषा प्राथमिक सर्त थियो । मुक्ति अभियानमा यो सर्त प्राथमिक भएकाले नै प्रत्यक्ष सामूहिक कार्यहरू र नागरिक अवज्ञा यस्तो परिकल्पनाको अभिन्न अभ्यास रहिरहे । सबै किसिमको थिचोमिचो र भेदभावबाट छुटकारा दोस्रो चाहना थियो । त्यसैले उमेर सानो हुँदा, कुनै कारणवश शारीरिक क्षमता फरक हुँदा, अभिव्यक्तिको माध्यम अर्कै लवज हुँदा, लैंगिक चाहना फरक हुँदा, पृथक् रहनसहनले फरक खानपानमा विश्वास रहँदा, बसोबासको पृष्ठभूमिसँगै फरक संस्कार हुँदा र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, तथाकथित उच्च जातले मानिलाई नै ‘अछुत’ बनाउँदा थिचोमिचो र भेदभाव भइरहने भयो । त्यसैले यी विभेदको निरूपण छुट्नै नहुने माग बन्यो । जनगणले जनआन्दोलनसँग विशिष्ट किसिमका संस्थाहरूको परिकल्पना गरे, ताकि ऐतिहासिक असमानताहरू सम्बोधन गर्न सकिऊन् । त्यसैले विकेन्द्रित र स्वायत्त शासकीय अभ्यास तेस्रो खोजी रह्यो । त्यस्तो विकेन्द्रित र स्वायत्त संस्थाले स्वत: अन्य कुराका अलावा आर्थिक क्रूरताबाट आममानिसलाई त्राण देओस् । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी चौथो आकांक्षा थियो । यी सबै पक्षको गठजोड बलियो रहे बाह्य हस्तक्षेपसँग पनि लड्न जनगण सशक्त हुन्छ र नयाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले सामूहिक सामथ्र्य हासिल गर्छन् । यो पाँचौं अपेक्षा थियो । बस, यत्ति नै त थियो जनआन्दोलनले नौलो क्षितिजको खोजी गर्दै दलहरूबाट गरेको अपेक्षा †

तर ठूला राजनीतिक दलहरूमा गढेको मौजा–मानसिकता तीनवटा कार्य नगर्नेमा प्रस्ट थियो । पुँजीलाई नियन्त्रित तुल्याउँदै सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नयाँ मोड नदिने । भूमि वा अन्य सार्वजनिक स्रोतमा स्वामित्वको समानतालाई गति दिने कुनै आधार नबनाउने । सहकारी र सामूहिकतालाई रचनात्मक हिसाबले प्रभावकारी बनाउँदै जनजीविका र श्रमशक्तिलाई उत्पादनसँग नजोड्ने । यति नगरेपछि जनआन्दोलनका आकांक्षाहरूले नगति पाउँछन्, न परिवर्तन संस्थागत गर्ने नयाँ आधारहरू बन्छन् । न राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने लेठोले कुनै संवैधानिक र संस्थागत प्रक्रिया बसाल्छ । बस, बलियो हुन्छ त केवल मौजा–मानसिकता र त्यसले निम्त्याउने विकृत संस्कार । अहिले यही भइरहेको छ । तर मुक्ति यात्रामा प्रतिबद्ध रहेकाहरूले एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यस्तो अवस्था किन झेलिरहने ? कहिलेसम्म झेलिरहने ?