संघीयतामाथि अनावश्यक आक्षेप- विचार - कान्तिपुर समाचार

संघीयतामाथि अनावश्यक आक्षेप

संविधानको भावना र आशय खराब छैन तर यसका कार्यान्वयनकर्ता र संरक्षकहरू बेइमान भए भने यो कुरूप हुँदै जान्छ ।
खिमलाल देवकोटा

लामो समयदेखि द्वन्द्वबाट ग्रस्त मुलुकको हविगत जान्नुपरे बाहिर जानैपर्दैन, नेपालकै ’५० को दशकको उत्तरार्द्ध र ’६० को पूर्वार्द्धतिर फर्के पुग्छ । कुन बेला कहाँ बम पड्कने हो वा भिडन्त हुने हो, कति मानिस मर्ने र अंगभंग हुने हुन्, कति विस्थापित र घरबारविहीन हुने हुन् भन्ने अनिश्चितता व्याप्त थियो । दूरदराजको त कुरै छाडौं, राजधानी काठमाडौंका बासिन्दासमेत बेचैन थिए ।

नागरिकहरू मानसिक रूपमा पराजित थिए । सधैंभरि द्वन्द्वबीच जिउने कि गणतन्त्रसहितको संघीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण भयो । मुलुकको दिगो शान्तिका लागि राजा ज्ञानेन्द्र सिंहासन छाड्न राजी भए । ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्न २०६२–६३ को जनआन्दोलनले निर्णायक भूमिका खेल्यो ।

द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन नगर्दा देशको हालत कस्तो हुन्छ, अफगानिस्तानलाई हेरे हुन्छ । राष्ट्रपतिले समेत देश छाडेर भाग्नुपर्‍यो । जसरी भए पनि देश छाड्न खोज्नेहरू आकाशबाट एकपछि अर्को गर्दै बजारिएको हृदयविदारक घटना देख्दा कसको मुटु भक्कानिएन होला ! अफगानिस्तान वर्षौंदेखि द्वन्द्वग्रस्त छ । नेपालमा तत्कालीन माओवादी पार्टीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता नभएको र सिंगो मधेस एक प्रदेशको आवाजलाई थामथुम गर्न नसकिएको भए अहिले मुलुकको हविगत के हुने थियो, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । संघीयताका कारण मुलुकमा स्थिरता र शान्ति छाएको छ । बुझ्नेका लागि संघीयता श्रीखण्ड हो भने नबुझ्नेहरूका लागि खुर्पाको बिँड ।

हामी कुन अवस्थामा संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यौं, यो दुनियाँलाई थाहा छ । अहिले केही मानिस संघीयता चाहिँदैन भन्दै छन् । जो अज्ञानतावश यस्तो भन्दै छन्, उनीहरूलाई भन्नु केही छैन । शासन व्यवस्थाबारे उनीहरूलाई सुसूचित गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । तर हिजो राजा–महाराजाहरूको स्तुतिगान गाउनेहरू, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको लाभ लिनेहरू, प्रतिस्पर्धात्मक दलीय शासन व्यवस्थामा पराजित हुनेहरू, मुलुक द्वन्द्वबाट आक्रान्त भएका बेला विदेश पलायन हुनेहरूले संघीयतालाई गिज्याइरहेका छन्Ù जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई निमिट्यान्न पार्न र मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा छिराउन प्रयास गर्दै छन् । त्यसैले भन्दै छन्— संघीयता चाहिँदैन, प्रदेश चाहिँदैन; केन्द्र सरकार र स्थानीय तह मात्र भए हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीको विरोध गर्नेहरूलाई प्रश्न छ— केन्द्र र स्थानीय तहले मात्र समस्याको समाधान दिन्थे/हुन्थ्यो भने हिजोका स्थानीय निकाय (गाविस, जिविस र नगरपालिका) ले किन दिएनन् ? किन ती निकायको चुनाव २०–२० वर्षसम्म हुन सकेन ? विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त र भावनाविपरीत स्थानीय निकाय किन कर्मचारीहरूले मात्र चलाउनुपर्ने परिस्थिति आइपर्‍यो ? वित्तीय स्रोतसाधनका लागि केन्द्रको मात्र मुख ताक्नुपर्ने अवस्था किन भयो ? केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्ने भनेर सुरु गरिएका प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु, हुलाक सेवा र स्थानीय सडक पूर्वाधार लगायतका शासन सुधारका कार्यक्रमहरूको निक्षेपण किन भएन ? जिल्लामा जिविसको कार्यसँग हुबहु मिल्ने गरी समानान्तर रूपमा विषयगत कार्यालयहरू किन खोलिए/राखिए ? नागरिकलाई सानोतिनो कामका लागि पटक–पटक सदरमुकाम र काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थिति किन भयो ? उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू किन सिंहदरबारबाहिर निस्केनन् ? मुस्किलले सिंहदरबारबाहिर गएकाहरू पनि सदरमुकामभन्दा तल किन झरेनन् ? ठूलठूला सहरहरूमा मात्र किन स्रोतसाधन केन्द्रित भयो ?

सुदूर पूर्व–पश्चिमसहित दूरदराजका विकास–निर्माण र सेवाप्रवाह आदिसँग सम्बन्धित निर्णयहरू काठमाडौंका तारे होटलहरूमा मात्र बसेर किन गर्ने गरिए ? बसाइँसराइमा किन तीव्रता आयो ? गाउँघरका जमिन किन बाँझै रहे ? विद्यालयहरू किन बन्द भए ? शिक्षकहरू किन विस्थापित भए ? राज्यका अधिकांश अंगले गाउँसम्म जाने हिम्मत किन गरेनन् ? गाउँमा भएका राज्य अंगहरूले पनि किन गाउँ छाडे ? वनजंगलको अचाक्ली फँडानी किन भयो ? सबै क्षेत्रमा तस्करहरू किन मौलाए ? पटक–पटक नेपाल बन्द किन भयो ? उद्योग–व्यवसाय लगायत आर्थिक परिसूचकहरूको ग्राफ किन ओरालो लागिरह्यो ? दलित, महिला, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका जाति र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट किन झन् पछाडि पारियो ? शासन व्यवस्थामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्र बाहुल्य किन रह्यो ?

उपर्युक्त सवालहरू सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण सृजित भएका हैनन् ? मुलुकको केन्द्रीकृत राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तनका लागि नै विभिन्न आन्दोलन र द्वन्द्वहरू भएका हैनन् । मुलुकमा सबै खालको विभेदको अन्त्य, स्थायी शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नै संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको हैन ? यस्ता पक्षको जानकारी हुँदाहुँदै शिशु संघीयताको आलोचना गरिहाल्नु न्यायोचित होला र ?

संघीयताले अहिले नै अपेक्षित परिणाम दिन नसके पनि केही उपलब्धि अवश्य भएका छन् । शान्ति छाएको छ । विस्थापितहरू थातथलो फर्केका छन् । नागरिकले आफ्नै घरदैलामा निर्वाचित स्थानीय सरकार पाएका छन् । केही अपवादबाहेक स्थानीय तहमा विकासको लहर छ । हिजो मुस्किलले २० लाख रुपैयाँ पनि वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरू अहिले १ अर्बभन्दा बढी खेलाउने भइसके । सदरमुकाममा केन्द्रित अधिकांश विकासे कार्यालय गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित मन्त्रालय, विभाग र निकायका केही अंश प्रदेशमा छन् । संस्थागत पुनःसंरचना र कर्मचारी समायोजन भएको छ । सिंहदरबारबाट निस्किन नमान्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तल गएका छन् । यो भनेको जनताका घरदैलासम्म अधिकार र सेवा पुग्नु हो ।

नागरिकहरू टेबल ठटाएर, आँखा जुधाएर स्थानीय सरकारबाट काम लिन सक्ने भएका छन् । महिनौं सिंहदरबार धाउँदा पनि नहुने काम घरआँगनमै छिनभरमा हुने गरेको छ । नागरिकप्रतिको जवाफदेही र उत्तरदायित्व वढेको छ । समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिको आवाज बुलन्द हुन पाएको छ । राज्यको हरेक तहमा महिलाको ठूलो हिस्सा छ । हिजो अधिकार माग्नेहरू अहिले अधिकार दिने स्थानमा छन् । योजना तथा कार्यक्रमका लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउनेहरू अहिले बाँड्ने स्थानमा छन् । प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास भएको छ ।

अहिले मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा स्थायित्व छ । खासै ठूलो राजनीतिक समस्या छैन । यति हुँदाहुँदै शान्त तलाउमा ढुंगा हान्नु भनेको फेरि पनि अनिश्चयको भुमरीमा पर्नु हो । कार्यान्वयनको आधा दशक पनि नभएको संघीयताको विकल्प सोच्ने बेला भएको छैन । आखिर जुनसुकै व्यवस्था भए पनि त्यसको उद्देश्य विकास, समृद्धि र सुशासन नै हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण शान्ति हो । मुलुकमा शान्ति छैन, भय र त्रासदी छ भने जस्तोसुकै व्यवस्थाको पनि अर्थ हुन्न । बरु यो व्यवस्थालाई कम खर्चिलो र चलायमान बनाउनतर्फ ध्यान लगाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले संविधानप्रदत्त सीमारेखाभित्र रहेर मात्र काम गर्ने हो भने पनि खर्च व्यवस्थापनको चिन्ता गर्नुपर्दैन । संघीय सरकारले केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता त्याग्नुपर्छ । केन्द्रमा धेरै संस्थागत संरचनाको आवश्यकता छैन । केन्द्रले संस्थागत संरचना कम नगर्ने बरु थप्दै लैजाने, तल हस्तान्तरण पनि नगर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग बाझिने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहने हो भने खर्च बढिरहन्छ नै । जस्तो, प्रदेश सरकारका लागि अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन गरिएको छैन र अब पनि नहुने हो भने प्रदेशहरू अगाडि बढ्छन् । संवैधानिक दायित्व निर्वाहका लागि पनि आफ्नै बलबुताले प्रहरी राख्छन् । साँच्चिकै खर्च कटौती गर्ने हो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आधा जनशक्ति प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिहाल्नुपर्छ । आधाभन्दा बढी काम तल, सबै खालका जनशक्तिचाहिँ माथि किन चाहियो ?

संघीय शासन प्रणाली सुधारका लागि गर्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रदेशमा मन्त्री संख्यामा कमी ल्याउनु हो । मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । यसका लागि संविधानमा संशोधन जरुरी छ । हाल प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनसँगै मन्त्रालय संख्यामा बढोत्तरी हुने गरेका कारण पनि संघीयता दबाबमा परेको हो । राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण सृजित समस्यालाई सामान्य नागरिकले बुझ्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको स्थायित्व जरुरी छ र यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जान सकिन्छ । यसबारे राजनीतिक दलहरूबीच घनीभूत छलफल जरुरी छ ।

संविधानअनुकूल निजामती सेवा ऐन नहुँदा पनि समस्या उब्जेको छ, जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतको जटिलता उस्तै छ । यसबाट ती निकायको सेवा प्रवाहमा व्यवधान उब्जेको छ । यसबारे सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बजार हल्ला छ, तर अध्यादेश कर्मचारीको हितभन्दा पनि नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर ल्याउनुपर्छ ।

नेपालको संघीयता समन्वय र सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित छ, जसलाई आत्मसात् गर्ने हो भने पनि यसको सबलीकरणमा सहयोग पुग्छ । सबलीकरणका विभिन्न विधि छन् । सबभन्दा उपयुक्त विधि भनेको अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समिति लगायतका अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता हो । भारतले अन्तरराज्य परिषद्लाई चलायमान बनाउन सात राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसहित गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी सचिवालय बनाएको छ । नेपालमा सचिवालय त कुरै छाडौं, अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी २९ बुँदे सुझावलाई समेत कार्यान्वयन गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुने अन्तरप्रदेश परिषद् संघीयता कार्यान्वयनको शक्तिशाली निकाय हो । यसको गतिशीलताका लागि हामीकहाँ पनि भारतको जस्तो स्थायी सचिवालय आवश्यक छ । हरेक मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्दा विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्छ । यो विधि अस्ट्रेलिया लगायतका संघीय देशहरूमा अभ्यासमा छ । नेपालको अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी कानुनमा विषयगत समितिको व्यवस्था त छ तर यी समितिहरू क्रियाशील छैनन् । स्विट्जरल्यान्डमा विदेशनीतिसम्बन्धी छलफल र निर्णय गर्दा प्रदेश (क्यान्टोन) लाई पनि सहभागी गराउने प्रचलन छ । हामीकहाँ त प्रदेश र स्थानीय तहलाई गम्भीर असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्दासमेत सामान्य छलफलसम्म गरिँदैन । जस्तो, कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णय गर्दा तत्कालीन ओली सरकारले गण्डकी सरकारसँग सामन्य छलफलसम्म गरेन । ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको निकासीसम्बन्धी निर्णय गर्दा कुनै पनि प्रदेशलाई जानकारीसम्म गराइएन । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय सडक संघीय सरकारले नै बनाउने गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट शिलान्यास गरेका थिए ।

संविधानको भावना र आशय खराब छैन तर यसका कार्यान्वयनकर्ता र संरक्षकहरू बेइमान भए भने यो कुरूप हुँदै जान्छ । अर्कातिर, राज्य सञ्चालकहरू असल भए खराब संविधानले पनि राम्रो परिणाम दिन्छ । फेरि, संविधानमा राख्दैमा अधिकारसम्पन्न हुने र नराख्दैमा नहुने भन्ने हुन्न । संविधानले प्रदेश र स्थानीय स्तरका विकास–निर्माण र सेवाप्रवाहसम्बन्धी जिम्मेवारीहरू क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ तर अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका हातखुट्टा बाँधिएकै छन् । क्यानाडामा स्थानीय तह प्रदेश मातहत भए पनि स्थानीय सेवाप्रवाह र पूर्वाधारसम्बद्ध सबै काम स्थानीय तहले गर्ने गरेको विवरण फोरम अफ फेडरेसनद्वारा प्रकाशित ‘वित्तीय संघीयता’ पुस्तकमा छ । शिक्षासम्बन्धी सबैजसो काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । शिक्षा क्षेत्रको कुल खर्चमा केन्द्रीय सरकारको हिस्सा जम्मा ५ प्रतिशत छ । ५३ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीयको ४२ प्रतिशत छ । जर्मनीमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ९२ प्रतिशत काम प्रदेशले गर्छ । स्विट्जरल्यान्डमा स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी करिब ७० प्रतिशत काम गर्छन् भने भारतमा राज्य सरकारले करिब ९० प्रतिशत । नेपालमा उच्च शिक्षा र प्रदेश विश्वविद्यालयको अधिकार प्रदेशलाई छ । तर संघीय सरकार अझै पनि विश्वविद्यालय खोल्दै छ । केही समयअगाडि राष्ट्रिय सभाबाट संखुवासभा जिल्लामा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक नै स्वीकृत गरियो ।

संविधानद्वारा निर्दिष्ट सीमारेखाबाहिर कुनै पनि तहको सरकार नजाने र अन्तरतह समन्वयकारी संस्थालाई क्रियाशील बनाउने हो भने नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाले कहिल्यै आक्षेप, दबाब झेल्नुपर्दैन । सतहमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न संघीय सरकार लगायत सरोकारवालाहरूको ध्यान गइहाल्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्ली इलेक्सन : कति सहज, कति असहज

सानातिना समस्याबाट भाग्न खोज्दा झन् ठूलो भड्खालोमा पर्न सक्ने स्थितिको आकलन हुन जरुरी छ ।
खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — अर्ली इलेक्सनको बहस चलिरहेको छ । बहस हुनु ठूलो विषय भएन, कार्यान्वयन हुन सक्छ/सक्दैन या हुनुपर्छ/पर्दैन, योचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । यसलाई राजनीतिक र संवैधानिक पाटोबाट हेरिनु जरुरी छ । आर्थिक र प्रशासनिक पक्षपनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । 

नेपाली कांग्रेसको अभीष्ट

तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । पहिलो प्रतिनिधिसभाको विघटनमा नागरिक समाज सबभन्दा बढी आन्दोलित भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसमेत सडकमा निस्कनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो । अधिकांश राजनीतिक दलले ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भने । पहिलोपटकको विघटनमा नेपाली कांग्रेसले जेजति आन्दोलन र प्रतिवाद गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेन भन्ने गुनासो नागरिक समाजलगायतको रह्यो ।

अघिल्लो आमनिर्वाचनमा अनपेक्षित परिणामका कारण नेपाली कांग्रेसले चाँडो चुनाव चाहनु स्वाभाविकै थियो/हो । १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले जम्मा २३ वटामा मात्र जितेको थियो । ११९ स्थानमा कांग्रेसका मंगलबहादुर शाही, रमेश लेखक, टेकबहादुर गुरुङ, रोमी गौचन थकाली, नवीन्द्रराज जोशी, दिलमान पाख्रिन, डा. शेखर कोइराला र दीपकुमार उपाध्यायलगायत झिनो मतले पराजित भएका थिए । पराजयको पीडामा मल्हम लगाउने अवसरको खोजीमा रहेको कांग्रेसत्यसैले अर्ली इलेक्सनका पक्षमा नहुने कुरै भएन । स्मरणीय छ, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनमा सबभन्दा बढी निसाना पनि कांग्रेसमाथि नै रह्यो । सबै विधि पुर्‍याएर दाबी गर्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने खेल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भयो ।

तर यहीँनेर के भुल्नु हुँदैन भने,अर्लीइलेक्सनमा जानभन्दा पनि संविधानकै जीवनरक्षाको सवालले गर्दा कांग्रेस ओली कदमको विरोध गर्न बाध्य भएको थियो । नागरिक समाज र राजनीतिक दललगायतको आन्दोलनको तागतका कारण दुवैपटक प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको थियो, जसको पहिलो र महत्त्वपूर्ण सन्देश नै प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाउनुुपर्छ भन्ने हो । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई संविधानकै हत्या भनेर बहस–पैरवी र आन्दोलन गर्नेहरूनै अर्ली इलेक्सनको पक्षमा उभिनु कत्तिको सान्दर्भिक होला ? विचारणीय छ ।

राजनीतिक वातावरण

चुनावकै लागि दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एमाले अर्ली इलेक्सनका लागि तयार नहुने प्रश्नै रहेन । त्यसैले यसबारे एमालेसँग सरसल्लाह गर्नु जरुरी छैन । कथंकथाचित्चुनाव घोषणा भइहाल्यो भने पनि किन घोषणा गरिस् भन्न सक्ने नैतिक तागत एमालेसँग छैन । महन्थ ठाकुर र नारायणमान बिजुक्छेको पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनकै पक्षमा रहेका हुँदा यिनमा पनि खासै समस्या रहेन । अब रह्यो सत्तारूढ गठबन्धन । गठबन्धनका दलहरूलाई ओलीले सत्तामा हुँदा घेराबन्दीमा पार्ने असफल प्रयास गरेकै कारण नै यो मोर्चाबन्दी बनेको हो । यो बाध्यताको उपज पनि हो । हिजो आफूलाई घेराबन्दी गर्ने र भित्तामै पुर्‍याउने ओलीको हर्कतलाई गठबन्धनले बिर्सेको छैन भने एकताबद्ध भएर अर्ली इलेक्सनमा जान ढिला गर्न हँुदैन । गठबन्धनले यो बुझ्न जरुरी छ ।

मृत्युशय्यामा पुर्‍याइएको संसद्ले जीवनदान पाएपनि एमालेको अवरोधका कारण रौनक आउन सकेको छैन । संसद् कामविहीन अवस्थामा छ । जनादेशलाई परमादेशले खण्डित गर्‍यो भन्ने रोइलो एमालेको छ । यहीबीच सरकारले संसद्अधिवेशनको अन्त्यसमेत गरेको छ । बहुमत आफ्ना पक्षमा हुँदाहुँदै पनि सत्तारूढ गठबन्धनले संसद्लाई गतिशील र क्रियाशील बनाउन सक्दैन भने यसलाई काँध थापिरहन जरुरी छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखी अर्ली इलेक्सनको सम्भावनाको बाटो तय गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक पक्षलाई आत्मसात् गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गरिनुपर्छ ।निर्वाचन आयोगले चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्दा राज्यको ठूलो स्रोत र साधनको बचत हुन्छ नै, उम्मेदवारहरू (राजनीतिक दलहरू) ले पनि धेरै खर्च गर्नुपर्दैन । मतदाताहरूलाई समेत सहज हुन्छ । पटक–पटक चुनावी अभियानमा लाग्नुपर्दैन ।

संवैधानिक पाटो

तर, अर्ली इलेक्सनका लागि राजनीतिक वातावरण सहज भएर मात्र पुग्दैन । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो संवैधानिक र कानुनी पक्षबाट पनि हेरिनु त्यत्तिकै जरुरी छ ।

संविधानत: तीन तहका सरकार छन् । यी स्वायत्त छन् । स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बेला भयो । निर्वाचन आयोगले चुनाव मितिको प्रस्ताव नै अगाडि सारिसक्यो । स्थानीय चुनावको बहस अब गरिरहनुपरेन । अहिलेको बहस स्थानीय तहको चुनावसँगै संघ र प्रदेशको अर्ली इलेक्सन हुनसक्छ कि सक्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै अर्ली इलेक्सनमा जाँदा संवैधानिक रूपमा केकस्ता बाध्यता छन् भन्ने पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव २०७४ मंसिरमा एकैदिन भएको थियो । नियमित चुनावी प्रक्रियाका आधारमा यिनको कार्यकाल ठीक एक वर्ष बाँकी छ । स्थानीय तहसँगै आमचुनाव चैत (निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित) मा गर्ने हो भने कार्यकाल सकिनुभन्दा ८ महिनाअगाडिनै गर्नुपर्नेहुन्छ । चैतका ठाउँमा वैशाख वा जेठ पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २२५ मा भएको हुँदा स्थानीय तहको चुनाव निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको चैतको सट्टा जेठमा गर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा ६ महिनाअगाडि हुन्छ । अर्लीइलेक्सनका लागि यो खासै ठूलो समस्या पनि भएन । संविधानत: स्थानीय तहको चुनाव २०७९ कात्तिकसम्ममा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको इलेक्सन कात्तिकसम्म गर्दा कुनै पनि खालको संवैधानिक संकट आउँदैन । तर यहाँ सवाल स्थानीय तहको भन्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले अर्ली इलेक्सन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । यसका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संवैधानिक वनोटको विश्लेषण जरुरी छ ।

देउवा सरकार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको हो । धारा ७६(५) बमोजिम गठित सरकारले ७६(६) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६(७) अनुसार अर्ली इलेक्सनको घोषणा गर्न सक्छ । तर देउवा सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकारलाई अर्ली इलेक्सनमा जाने सुविधा संविधानले दिँदैन ।

अदालती फैसलाको अन्तर्य

अर्ली इलेक्सनको संवैधानिक पाटोको विश्लेषणका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासम्बन्धी फैसलालाई मनन गर्नुपर्नेहुन्छ । यसै सम्बन्धमा फागुन ११ को फैसलामा भनिएको छ— संविधानको धारा ७६ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हँुदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६(७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हँुदैनसमेत फैसलामा भनिएको छ । पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाका यी हरफलाई मात्र आत्मसात् गर्ने हो भने पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने नैतिक र संवैधानिक छुट सरकारलाई छैन ।

अझ, प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासम्बन्धी फागुन ११ को पहिलो फैसलाभन्दा पनि कडा व्याख्या असार ११ को फैसलामा छ । फैसलामा उल्लिखित चुनावसम्बन्धीमहत्त्वपूर्ण पाँच तथ्य/अंश यहाँ प्रस्तुत छन्—

१. सांसदहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिका हैसियतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन् । यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्षको अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुन : जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनका माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेशअनुकूल हुँदैन ।

२. कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्छ वा सक्तैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले दिएको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै राजनीतिक स्थिरताजस्ता कारण देखाएर विघटन गर्ने र निर्वाचन गराउने छुट संविधानले दिँदैन ।

३. जनताको ताजा अभिमत भनी भैरहेको प्रतिनिधिसभालाई असामयिक रूपमा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने छुट वर्तमान संविधानले दिँदैन । वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक औचित्यसँग अन्य तर्क, आधार वा कारणहरूको वर्तमान संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टिले कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता देखिँदैन ।

४. ताजा जनादेशको नाउँमा आफ्नो सुविधा र इच्छाअनुकूल जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गर्ने–गराउने कुरालाई संविधानले स्वीकृति दिँदैन । धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रत्येक पाँच वर्षमा ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्नेहुन्छ । संविधानमा रहेको प्रावधानप्रतिकूल ताजा जनादेश भनी असामयिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानअनुकूल हुँदैन ।

५. निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने कुराको आडमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले सरकारको विकल्प खोज्न पाउने वैधानिक अधिकारमा असर पर्ने गरी अर्थात् संविधानले निर्धारित गरेका सर्तप्रतिकूल हुने गरी भैरहेको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने र नयाँ जनादेशको खोजी गर्ने कुराको न्यायिक औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन ।

फैसलामा उल्लिखित उपर्युक्त तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने अर्ली इलेक्सनका नाममा समय खेर फाल्नु निरथर्क हो । फेरि फैसलामा संवैधानिक एवं राजनीतिक नैतिकताको विषयलाई पनि उजागर गरिएको छ । संसद्भित्रका विषयलाई देखाएरअर्ली इलेक्सनमा जाँदा अदालतको फैसलाको अपमान पनि हुन्छ ।

निकासका लागि संसद्

राजनीतिक रूपमा अर्ली इलेक्सन सहज छ । आर्थिक रूपले पनि मितव्ययी हुन्छ । तर संवैधानिक रूपमा अलि प्रतिकूल छ । यो प्रतिकूलतालाई सहज बनाउने दायित्व गठबन्धन दलकै हो । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा भएको हुँदा संसद्भित्रबाटै निकास निकाल्न सकिन्छ ।

सरकार निर्माणसम्बन्धी संविधानका सबै धारा कार्यान्वयनपश्चात् डिलमा पुगेको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि सकिनै लागेको स्थितिमा दुई–चार महिनाअगाडि चुनावमा जान्छौं भनेर राजनीतिक दलहरू सहमत भएमा गर्न नसकिने भन्ने विषय रहेन । यस अर्थमा अदालतको फैसलालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न पनि हुँदैन । तर अर्लीइलेक्सनकालागि प्रतिनिधिसभाले संकल्प प्रस्ताव पास गर्न भने जरुरी छ । यो विधिमार्फत अर्लीइलेक्सनमा जाँदा राजनीतिक र कानुनी वैधता पनि प्राप्त हुन्छ । दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्ने एमालेलेअर्ली इलेक्सनका लागि प्रस्तावित संकल्प प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नेेनै छ । तर संसद्को चालु अधिवेशन समाप्त भएकाले निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित समयमा प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सनका लागि संकल्प प्रस्ताव सम्भव देखिँदैन । तर ‘रात रहे अग्राख पलाँउछ’ भनेजस्तै यसलाई पूरै नकार्न पनि सकिँदैन ।

केपी शर्मा ओली धारा ७६(१) बाट जम्प गरेर धारा ७६(७) मा जान खोज्दा अदालत अलि कठोर भएको पनि हुन सक्छ । फेरि पहिलो फैसलामा चुनावलगायतका विषयमा प्रस्टसँग बोल्दाबोल्दै फेरि अदालतको अवहेलना हुने गरी सबै विधिविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभाको पुन: विघटन गरिएकाले अदालत कार्यपालिकाप्रति आक्रामक भएको निश्चित हो । संविधानत: देउवा सरकार सबैभन्दा अन्तिम विकल्पको सरकार हुँदा अर्लीइलेक्सनमा जान नसक्ने भन्ने नै रहेन । तर विधि, पद्धति र अदालतको फैसलालाई पनि आत्मसात् गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

उता, प्रदेशको अर्लीइलेक्सनका सम्बन्धमा स्थिति अलि जटिल नै छ । सबै प्रदेश सरकार संविधानको एउटै धाराबाट निर्मित छैनन् । गण्डकीबाहेकका प्रदेश सरकार धारा १६८(२) अनुसार गठन भएका हुन् । धारा १६८(५) मा पुगेपछि मात्र प्रदेशसभाको विघटन हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनजस्तै प्रदेशसभाको विघटनको पनि आफ्नै संवैधानिक विधि छ । सबै सातै प्रदेशमा एकैचोटि चुनाव हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन । सत्ताको जोडघटाउका कारण कुनैमा अलि अगाडि पनि हुनसक्छ, कुनैमा पछाडि । सबै प्रदेशमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूकै सरकार भएको हुँदा संवैधानिक विधि पूरा गरेर अर्लीइलेक्सनमा जाऔं भन्न पनि सक्छन् । तर यो अलि जटिल छ ।

निष्कर्ष

स्थानीय तहको चुनाव २०७४ वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणमा चुनाव भएकाहरूको ५ वर्षको अवधि २०७९ वैशाखमा पुग्छ । संविधानत: वैशाखमा चुनाव हुनेहरूका लागि २०७९ कात्तिकसम्म चुनाव गरेपनि हुन्छ । २०७९ मंसिरमा संघीय र प्रदेश सरकारको ठीक ५ वर्ष पनि पुग्छ । संविधानत: स्थानीय तहको चुनाव अलिपछाडि धकेल्न सकिन्छ । तर यसले पहिलो चरणमा चुनाव भएका पालिकाहरूमा रिक्तता ल्याउँछ । स्थानीय तहको चुनाव दुई–चार महिना पछाडि धकेल्दा प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सन सम्भव छ भने, सरकारले छोटो समयका लागि जोखिम लिनैपर्छ । प्रदेशको त अलि कठिन नै छ । गठबन्धनले चाह्यो भने असम्भव भने छैन । तर अर्ली इलेक्सनका संवैधानिक र कानुनी जटिलताको निवारण भने जरुरी छ ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवधानहरूमा नफसी तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने हो भने स्थानीय तहका सन्दर्भमा ‘लेट इलेक्सन’ गर्नुपर्नेहुन्छ । संवैधानिक रूपमा पहिलो चरणमा चुनाव भएका पालिकाहरूका लागि मात्रै अलिकति ‘लेट’ होला, तर दोस्रो र तेस्रो चरणमा चुनाव हुनेका लागि खासै समस्या रहँदैन ।

अर्ली वा लेट इलेक्सन सरकारको विषय हो । तर हाम्रो संवैधानिक बनोट र चुनावी प्रणालीलगायतबारे पनि ध्यान जान जरुरी छ । मिश्रित चुनाव प्रणालीका कारण कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने स्थिति छैन । मिलीजुली सरकार चलाउने संस्कृतिको विकास बसाल्न पनि जरुरी छ । कम्तीमा एक वर्ष भएपनि यस्तो संस्कृतिको अभ्यास गर्ने अवसर गठबन्धन दललाई मिलेको छ । सानातिना समस्याबाट भाग्न खोज्दा झन् ठूलो भड्खालोमा पर्नसक्ने स्थितिको आकलन हुन पनि जरुरी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७८ २२:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×