जनगणनामा दलितको उपस्थिति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनगणनामा दलितको उपस्थिति

जनसंख्या र पहिचान जुनसुकै समुदायको शक्ति हो । आफ्नो पहिचान र सामर्थ्य का लागिसमुदायविशेष नै जागृत हुनुपर्छ ।
राजेश विद्रोही

कात्तिक २५ मा सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना मंसिर ९ गते सकिँदै छ । गणकहरू जनताका घरदैलामा पुगिरहेका छन् । जनगणनाका लागि देशभर ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक र ४० हजार गणक कर्मचारी खटाइएका छन् । एक गणकले दिनहुँ कम्तीमा १२ परिवारको लगत लिनुपर्ने हुन्छ । जनगणनाको पन्ध्रदिने अवधिमा एकगणकले सरदर १ सय ७५ घरपरिवारको लगत लिनुपर्नेछ । एक गणकले एउटा परिवारसँग २० मिनेटमा प्रश्नावली सोध्ने गरी औसत समयसमेत तय गरिएको छ ।

४ अर्ब राज्यको ढिकुटी खर्चेर गर्न लागिएको यसपटकको जनगणनामा दलित तथा गरिब समुदायको वास्तविक तथ्यांक गणित नहुने हो कि भन्ने आशंका प्रबल बनिरहेकै छ । यसका पछाडि केही कारण छन् । दलित तथा गरिब परिवारका सदस्यहरू अधिकांश अशिक्षित छन् । उनीहरू एकातिर भूमिहीन कृषककारूपमा, अर्कातिर अनौपचारिक श्रम बजार तथा वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाउन जान बाध्य छन् । गणक घरमा पुगेका बेला घरमुली नभेटिने; वृद्ध, महिला तथा बालबालिका मात्र हुने र उनीहरूलाई नै आधार मानेर तथ्यांक संकलन गर्दा वास्तविकता प्रतिविम्बित नहुने सम्भावना बढी छ । राज्यले जनगणनामा दलित, महिला, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक तथ्यांक संकलनका लागि उनीहरूनै सक्रियतापूर्वक सहभागी होऊन् भनी दूरसञ्चारबाटै त्यही समुदायलक्षित सन्देश पनि प्रसारण गराउन सक्थ्यो । तर त्यस्तो काम गरेन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ भदौमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा १३५ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ८ लाख ९ हजार ६ सय ४१ वटा मोबाइल सिम प्रयोगमा छन् । यो भनेको २०६८ को जनगणनाले निकालेको जनसंख्याभन्दा ३५ प्रतिशतले बढी हो । यो तथ्यांकका आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपालमा मोबाइल नभएको घरधुरी पाउन मुस्किल पर्छ । र भन्न सकिन्छ, सामान्य साक्षरदेखि शिक्षित मानिसहरूसम्म हरेकको हातमा मोबाइल छ । एकभन्दा बढी मोबाइल र सिमकार्डहरू प्रयोग गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

कतिपय गणकले गाउँका टाठाबाठा, धनी, जमिनदारहरूको ‘सुझाव–सल्लाह’ मानेर उनीहरूले दिएको जानकारीका आधारमा सम्बन्धित घरधुरीमा नपुगी पूरै टोलको तथ्यांक संकलन गर्ने गरिएको पनि पाइएकाले संकलित तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अर्कोकुरा, तय गरिएका सबै ८० प्रश्न गर्नुपर्ने भनिएको छ तर त्यसकालागि छुट्याइएको समय पर्याप्त छैन । परिणामत: गणक आफैंले अनुमानका भरमा जवाफ तयार पार्ने स्थिति त्यत्तिकै देखिन्छ ।

त्यस्तै, प्राय: गणक गैरदलित समुदायका छन् । गरिब तथा दलित समुदायलाई उनीहरूको उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण तथा जातीय, धार्मिक तथा शासकीय मानसिकताले पनि तथ्यांकहरू मनोगत हुने र तोडमोड हुन सक्ने खतरा छ । त्यसमाथि गणकहरूलाई हातमा पेन्सिल र इरेजर दिएर पठाइएका तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । यसले पनि संकलित तथ्यांकहरू तलमाथि हुनसक्ने गम्भीर आशंका छ । कामको सिलसिलामा घरबाहिर रहेका कतिपय दलित समुदायका व्यक्तिहरूले डेरा नपाउने समस्या र हेलाहोचो वा छुवाछुतबाट बच्न आफ्नो थर लुकाउने गरेका छन् । उनीहरूको संख्या उत्तिकै रहेकाले दलित समुदायको यकिन तथ्यांक गणित हुनेमा पनि आशंका व्याप्त छ । यी र यस्तै कारण राज्यले राख्ने र गैरराज्य पक्ष तथा विभिन्न संघसंस्थाले संकलन गरेकातथ्यांकको नतिजा फरकफरक आउने गरेको छ ।

२०६८ को जनगणनामा तथ्यांक विभागले पहिचान नखुलेका करिब २ लाख दलितसहित जनसंख्या १३ प्रतिशत देखायो । पछि समानुपातिक चुनावमा समावेशी कोटा निर्धारण गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन आयोगले दलितको संख्या १३.८ प्रतिशत कायम गर्‍यो । अहिले दलित समुदायहरू यसैलाई आधिकारिक मान्न बाध्य छन् । सरकारको हरेक समावेशी कोटामा पनि यही तथ्यांकलाई आधार बनाइएको छ । तर दलित आन्दोलनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले भने यो समुदायको जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । दलित अधिकारका लागि कार्यरत एउटा गैरसरकारी संस्थाले तथ्यांक विभागका पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारीहरूका माध्यमले सिरहा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, गुल्मी, सुर्खेत र बैतडीमा नमुना जनगणना गरेको थियो। त्यसमा छवटै जिल्लामा दलितको संख्या सरकारले निकालेको भन्दा ३ देखि ६ प्रतिशत विन्दुले बढी देखियो । दलितको संख्या ती जिल्लामा सरदर २२ प्रतिशत देखियो । ती तुलनात्मक रूपमा दलितबहुल क्षेत्र भएकाले जनसंख्या केही बढी देखिएकोलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकारले लिएको तथ्यांकमा कमी–कमजोरी रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

अहिले जसरी अन्य उत्पीडित जाति तथा समुदाय आफ्नो वास्तविक स्थिति गणनाका लागि जागरुक भएका छन्, त्यसैगरी दलित समुदाय पनि जागरुक हुन जरुरी छ र आफ्नो पहिचान खुल्ने गरी गणकहरूसँग प्रस्तुत हुन जरुरी छ । आफूले भोगेका तमाम विभेद र उत्पीडनबारे पनि खुलेर गणकहरूलाई बताउनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टी, गैरसरकारी संघसंस्था तथा अधिकारवादी संस्थासम्बद्ध सचेत दलित अगुवाहरूले समेत ठोस पहल लिनुपर्छ । सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेले विगतमा भएका र हुन सक्ने त्रुटिहरू सच्याउन र दलित समुदायको वास्तविक तथ्यांक गणना गर्नमा सहयोग पुग्नेछ ।

जनसंख्या र पहिचान जुनसुकै समुदायको शक्ति हो । आफ्नो पहिचान र सामर्थ्य का लागिसमुदायविशेष नै जागृत हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदा फेरि पनि विगतको जस्तै विभेद र उत्पीडनको सिकार बनिरहनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसमाथि वर्षौंदेखि दलित समुदायलाई अभिजात वर्गले स्वार्थपूर्ति गर्ने भर्‍याङ बनाउँदै आएकोछ । जनगणनामा पनि तथ्यांकभन्दा मिथ्यांक प्रयोग गरेर दलित समुदायको पहिचान र अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने गरिएको छ । यस पटकको जनगणना निर्वाचनको मुखैमा भएकाले चुनावी नतिजालाई आफूअनुकूल बनाउने गरी तथ्यांकहरूलाई तोडमोड गरिने सम्भावना छ । यस्तो कर्म राज्यसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहबाट हुन सक्छ । तसर्थ, जुनसुकै विचार र आस्थामा आबद्ध भए पनि सिंगो दलित समुदायको सचेत पंक्ति बेलैमा जागरुक रहन एवं जनगणनालाई आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको प्रश्नसँग जोड्न जरुरी छ ।


प्रकाशित : मंसिर ४, २०७८ २०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमिमाथि राजनीति कहिलेसम्म ?

पछिल्ला ३० वर्षमा भूमिसम्बन्धी नौ आयोग बने, जसलाई दलहरूले नेता–कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाए । तलब, भत्ता र सेवासुविधाका नाममा राज्यको अर्बौं रकम उडाए । घोषित उद्देश्यप्राप्तिमा सिन्को भाँचेनन् ।
राजेश विद्रोही

नेपालको आर्थिक–सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याको चुरो भूस्वामित्वसँग जोडिएको छ । तमाम विभेद, उत्पीडन, शोषण, दमन र असमानताको मुहान भूस्वामित्वको असमान वितरण नै हो ।

सरकारैपिच्छे बन्ने आयोग र भूमि ऐनमाथिको संशोधनले नेपालका राजनीतिक दल र तिनका प्रमुख नेताहरूको भूमिसम्बन्धी दृष्टिकोणमा गम्भीर समस्या देखिन्छ । र, उनीहरू यो समस्या समाधानप्रति इमानदार छैनन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भूमाफियाको चंगुलमा त परेका छैनन् ? उनीहरूकै नीति, नियम र निर्देशनमै चलेका त छैनन् ? जसको भूमिसँग व्यापारिक र अकूत नाफाको मात्र सम्बन्ध छ, उसैको स्वार्थबाट राज्य र शासकहरू निर्देशित त भइरहेका छैनन् ? भूमिसम्बन्धी तमाम घटनाक्रमले यस्ता आशंकालाई बल दिने गरेका छन् ।

नेपालमा दलितहरूको भूस्वामित्व सबभन्दा न्यून छ । राष्ट्रिय दलित आयोगअनुसार, पहाडे र मधेसी दलित गरी जम्मा २३ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । त्यसमाथि पनि मधेसी दलित र भूमिहीनता पर्यायवाचीजस्ता देखिन्छन् । मधेसी दलित (डोम, मुसहर, चमार, सतार, तत्मा, दुसाध, घाँकर र बादी) को ठूलो हिस्सा, ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार भूमिहीन छन् । पहाडे दलित (कामी, दमाई, सार्की) सीमान्त किसानका रूपमा छन् । देशको करिब २१ प्रतिशत खेतीयोग्य भूमिमध्ये १ प्रतिशत मात्र दलितको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । कृषियोग्य भूमि २ रोपनीभन्दा कम भएका दलित ७५ प्रतिशत छन् । मधेसी दलितमा २ रोपनीभन्दा कम हुनेको संख्या ९० प्रतिशत छ । करिब ३.१ प्रतिशत दलित परिवार (औसत ५ जनाको एक परिवार) सँग मात्र २० रोपनी जग्गाको स्वामित्व भएको देखिन्छ । जनसंख्यामा १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने रैथाने दलित शिल्पीसँग करिब १ प्रतिशत मात्र भूस्वामित्व भएको देशमा समाजवादको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समाजवाद–उन्मुख समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ? जबसम्म यो विभेदको अन्त्य गरिन्न, तबसम्म समाजवाद केवल नारामै सीमित भइरहनेछ ।

भूमि हुनेहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली देखिने गरेका छन् । राज्यसंयन्त्रमाथि उनीहरूकै बलियो पकड रहँदै आएको छ । तर कमैया, हलिया, हरूवा–चरुवा, बालीघरे, कम्लरीलगायतका बँधुवा कृषिश्रमिक; भूमिहीन दलितहरू भूमिमा स्वामित्व नभएकै कारण शोषण, विभेद र उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । परिणामतः नेपाली समाजमा वर्गीय–जातीय खाडल फराकिलो बन्दै र सामाजिक द्वन्द्वमा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालमा अहिले पनि सामन्ती भूस्वामित्व कायम छ । समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा उत्पादनको साधन भूमि रहने भएकाले भूमिमा परिश्रम गर्ने व्यक्तिहरू भूस्वामित्वबाट विमुख भएका छन् । भूमिमा श्रम र सीप बगाउनेहरू नै परनिर्भरता र शोषणमूलक सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धबाट गुज्रनुपरिरहेको छ ।

मुलुकमा भूमिसम्बन्धी आयोग तथा कानुन पटकपटक बने । ‘जसको जोत उसकै पोत’ भन्ने नारा लाग्यो । यस्तो नारा लाग्न थालेकै दशकौं नाघिसक्यो तर समस्या ज्युँका त्युँ छ । सरकारले हदबन्दी, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा, अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्ने नीति धेरैपटक ल्यायो । पछिल्ला ३० वर्षमा ९ आयोग बने, जसलाई दलहरूले नेता–कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाए । तलब, भत्ता र सेवासुविधाका नाममा राज्यको अर्बौं रकम उडाए । घोषित उद्देश्यप्राप्तिमा सिन्को भाँचेनन् ।

नेपालमा अहिले १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी छन्, जसमध्ये १२ लाखभन्दा बढी त दलित समुदाय नै छन् । यसको मूल कारण हो— विगतमा शाकसहरूले दलितलाई लगाइएको भूमि र पुँजीमाथिको प्रतिबन्ध । यो देशका रैथाने मूलबासी शिल्पी दलितहरू, जसले भूमि आवाद गरेर बस्ती बसाले, जमिन हड्पेर उनीहरूलाई सुकुम्बासी बनाइयो । यो मुलुकमा अछुत बनाइएका समुदाय नै कुनै बेला राजकाज, भूमि, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताका मालिक थिए । रैथाने शिल्पी दलित समुदायको अस्तित्व नष्ट, इतिहास भ्रष्ट र पहिचान विकृति पारियो । उनीहरूको विगत गौरवशाली र शक्तिशाली थियो । सदियौंदेखिको विभेद र शोषणको परिणाम हो— उनीहरूको वर्तमान दुरवस्था ।

सरकारले २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन त ल्यायो तर त्यसले कहिल्यै गरिब, दलित तथा सुकुम्बासी वर्गको हितमा काम गरेन । किनकि यो उनीहरूका लागि ल्याइएकै थिएन । विगतदेखि असमान रूपमा सामन्त, जमिनदार र मालिक वर्गले बलपूर्वक हड्पेर थुपारेको असीमित भूमिलाई व्यवस्थित रूपमा वैधानिकता दिने काम मात्र भूमिसुधार ऐनले गर्‍यो । यसले विगतदेखि अहिलेसम्म जति पनि भूमिसम्बन्धी ऐन–कानुन बने, ती भूमिहीन सुकुम्बासी वर्गको पक्षमा थिएनन् भन्ने यसले पुष्टि गर्छ ।

२०२२ सालयता भूमिसुधार ऐन आठ पटक संशोधन भैसक्यो । तर पनि भूमिहीन, सीमान्तकृत र तल्लो वर्गको हितमा काम हुन सकेको छैन । सरकारहरू मानौं एकअर्काको सेखी झार्न उद्यत छन् । ओली सरकारले बनाएको भूमि आयोग देउवा सरकारले खारेज गरिदियो । यद्यपि, आयोग तत्काल खारेज नगर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । तर हालै यो आयोगलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगका रूपमा फेरि गठन गरिएको छ । यसरी खारेजी, गठन र पुनर्गठनले भूमि समस्याको चरम दलीयकरण र राजनीतीकरण गरेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई निरन्तर भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने, सत्तास्वार्थको भर्‍याङ बनाउने, ती समुदायमा झुटा आश्वासन र लोभ–प्रलोभन बाँडेर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने अनेक दाउपेच निरन्तर चलिरहेका छन् । यस्ता आयोगहरू सत्ताको चास्नीमा डुबेका वर्गका लागि कमाइ खाने भाँडा भएका छन्; भूमाफियाहरूलाई पोस्ने र चोख्याउने हतियार बनेका छन् । बालुवाटारलगायतका सार्वजनिक/सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

देशमा भूमिको राजनीति धेरै भयो । जुन वर्ग र समुदायलाई जमिनको खाँचो छ, सता र शक्तिको आवश्यकता छ, त्यसैबाट उनीहरू च्युत छन् । त्यसैले सरकारले अविलम्ब भूमिसम्बन्धी एउटै साझा नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमतिको पनि खाँचो पर्छ । अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनाएर इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र भूमि समस्याको समाधान हुन सक्छ; जमिनमाथि सम्भ्रान्त र जमिनदार वर्गको एकाधिकार तोडिन सक्छ एवं भूमिहीन, सुकुम्बासी गरिब, दलित तथा विपन्न वर्गले भूमिमाथिको स्वामित्व पाउन सक्छन् ।

नेपालमा भूस्वामित्वको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि शिक्षा लिन सकिन्छ । जापानमा जग्गाको हदबन्दी तीन हेक्टरमा सीमित छ । चीन र भियतनामले भूमिको सामुदायिकीकरण र सहकारीकरणजस्ता रणनीति लिए तर त्यहाँ वैयक्तिक अधिकारसहितको भू–उपयोगलाई पनि अवलम्बन गरियो । क्युबा र भेनेजुएलाजस्ता ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा पुनर्वितरणमार्फत भूमिसुधार गरियो । भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजले ठूला किसानहरूका जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर

राष्ट्रियकरण गरे, जमिन कत्ति पनि बाँझो राख्न नपाइने, जमिन लिँदा नै प्रविधि र ऋण दिने प्रणाली अपनाइयो, ५६ हजार सहकारीमार्फत भूमिको सामूहिक उपयोग गरियो । छिमेकी मुलुक भारतको केरलामा पुनर्वितरण र पश्चिम बंगालमा मोहियानी हकको सुरक्षासहित स्वीकृतिबेगर उपयोग गर्न नपाइने रणनीति लिइयो ।

नेपालको संविधानले आर्थिक विकास र समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणसहितको समाजवाद–उन्मुख समन्यायिक समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाएर एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र उपधारा ६ मा आवासविहीनहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । धारा ५१ को कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिको आशयलाई सम्बोधन गरेर नै नेपालको भूमिसुधारका नीति, रणनीति र कार्यक्रम अघि बढाउन दलहरू एकमत हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय भूमि नीति–२०७५ ले लिएको उद्देश्यअनुरूप भूमि व्यवस्थापनका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठोस कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ । भूस्वामित्वको समान वितरणसहित भूमिको युगसापेक्ष वैज्ञानिक उपयोग गरिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×