निजामती सेवा अध्यादेश : औचित्य र अन्योल- विचार - कान्तिपुर समाचार

निजामती सेवा अध्यादेश : औचित्य र अन्योल

निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्दा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले सेवाभित्र घुनकीरा जन्माउँछ, जसले यसको आत्मा नै खाइदिन्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

अहिले निजामती सेवा अध्यादेश निकै चर्चामा छ । प्रशासनिक समाजका बहालवाला र अवकाशप्राप्तहरूलाई त यो विषयले तताउने नै भयो, सञ्चारमाध्यमहरूले पनि राम्रै मुद्दा बनाएको देखियो । यसको कारण के हो भने, निजामती कर्मचारीहरू साँच्चै ‘शासन’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘राज’ गर्ने मात्र हो । त्यसैले माला, मञ्च, मान नेताहरूलाई दिएर कर्मचारीहरूले वास्तविक शासनको छडी आफ्ना हातमा लिएका हुन्छन् ।

स्थायित्वको शक्ति, ज्ञानको शक्ति, विशेषज्ञता र सूचनामा पहुँचले गर्दा यो वर्गले नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा ‘कर्मचारीतन्त्रको साम्राज्य’ (ब्युरोक्रेटिक अफिसियल्डम) निर्माण गरिसकेको छ । कर्मचारीहरूले कानुन कार्यान्वयन गरेर समाजमा रहेका व्यक्तिहरूका आचरणको नियमन गर्छन्, नीति कार्यान्वयन गरेर वाचा गरिएका सेवा वितरण गर्छन्, सामाजिक द्वन्द्वको समाधान गरेर सामाजिक स्थायित्वको प्रवर्द्धन गर्छ । यसै महत्त्वले गर्दा उनीहरूको प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म हुन्छ र यसलाई आफूअनुकूल बनाउन दबाब सृजना गर्न खोज्छन् । अहिलेको हल्ला यसैको उपज हो ।

निजामती कर्मचारीहरू राज्यभित्रको फरक स्वार्थ, मूल्य र आफ्नै जीवन भएको फरक शक्ति समूह भएकाले उनीहरूको सेवा–सर्त व्यवस्थित गर्ने ऐन जारी गर्न विधायकहरूलाई समेत निकै सकस हुने गर्छ । सेवाभित्रकै फरकफरक समूहका आ–आफ्नै स्वार्थले गर्दा राम्रा नीति बन्न नसकेका रोचक उदाहरणहरू छन् । निजामती सेवा ऐन–२०४९ पहिलो संशोधन पारित गर्ने बेला प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारीहरूले अनावश्यक दबाब दिँदा ढोका बन्द गरेर कर्मचारी नराखी सांसदहरू मात्र बसेर निर्णय गरेका थिए । २०६४ मा यस ऐनको दोस्रो संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कर्मचारी युनियनहरूको यस्तो प्रभाव परेको थियो, अरूका कुरै नसुन्ने अवस्था बन्यो । यसअघिको उदाहरण टंकप्रसाद आचार्यको पालाको छ । निजामती सेवालाई संस्थागत गर्न भन्दै निजामती सेवा ऐन–२०१३ जारी भएपछि राणाकालीन कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’ लिएर नतिजा प्रकाशित गरेपछि टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो ।

अझ आश्चर्यको कुरो त यो टेस्टमा असफल हुनेहरू पदमा कायम मात्र गरिएनन्, धेरैलाई बढुवासमेत गरियो । आचार्यलाई हटाउन पुराना कर्मचारीहरूले राजालाई प्रभाव पारेका थिए भनिन्छ । केआई सिंहको सरकार पनि तत्कालीन कर्मचारीहरूको असहयोगमा गएको भनिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापासहित केही सचिवलाई कारबाही गर्ने भन्दै भाषण गर्न थालेपछि मुख्यसचिव र केही सचिव बिदामा बसे । फाइल लिएर आएका गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव अग्निप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले त्यही फाइलले पिटेर घाइते बनाइदिए ।

मुख्यसचिवबाट यसबारे सुनेपछि राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भनेको भवेश्वर पगेनी लिखित ‘डा. केआई सिंह’ शीर्षक किताबमा उल्लेख छ । यी उदाहरणहरूबाट कर्मचारीहरूको शक्ति कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । फ्रान्सको कर्मचारीतन्त्रबारे डाइमन्टको रोचक भनाइ छ, ‘गणतन्त्र गयो तर प्रशासन उस्तै रह्यो (रिपब्लिक पासेस बट एडमिनिस्ट्रेसन रिमेन्स) ।’ मन्टेस्क्युले जागिरदारबारे लेखेका छन्, ‘एउटा महान् जागिरदार त्यो हो जो सम्राट्सँग भेट्ने गर्छ, उनका मन्त्रीसँग कुराकानी गर्छ, जसका अग्रज छन् र जसले पेन्सन पाउँछ ।’ यस्तो शक्ति समूहलाई प्रभाव पार्ने अध्यादेश जारी गर्न सजिलो भने छैन ।

निजामती सेवा नागरिक सेवा भएकाले यसको प्रभावकारितामा समग्र शासन–प्रशासन निर्भर हुन्छ । निजामती सेवाले नै सार्वजनिक सेवाका अन्य सेवालाई दिग्दर्शन र नियन्त्रण गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा ‘नागरिक संस्कार’ (सिभिक कल्चर) कायम गरेर नागरिक सर्वोच्चताको अनुभूति गराउँछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिने, नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने, अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गरेर प्रशासनिक–न्यायिक निरूपण गर्ने र राजनीतिक शून्यतामा शासन–प्रशासनलाई निरन्तरता दिने गहन जिम्मेवारी यही सेवाले वहन गर्छ । सरकार राज्यका अन्य अंग नभए पनि चल्न सक्छ, तर कर्मचारीबेगर चल्न सक्दैन ।

त्यसैले जेके कोरीले यसलाई ‘राज्यको चौथो शाखा’ (फोर्थ ब्रान्च) भनेका छन् । सुशासनका लागि त निजामती सेवा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुँदै हो । यस सम्बन्धमा प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इज्रा सुलेमनको यो भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ, ‘सार्वजनिक सेवा यस्तो साधन हो जसबाट लोकतन्त्र बलियो वा कमजोर हुन्छ । यसको अभाव, अकुशलता वा राजनीतीकरणले सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ ।’ निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्दा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले सेवाभित्र घुनकीरा जन्माउँछ, जसले यसको आत्मा नै खाइदिन्छ । अन्य सेवाको छाता ऐन पनि यसलाई नै मानिने हुँदा समग्र प्रशासनभित्र विकृतिहरूको संक्रमण हुन जान्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सेवाहरूका लागि यसले मार्गदर्शन गर्ने हुँदा संघीय सुशासनसमेत यसमा निर्भर हुन्छ ।

नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ पुसमा निजामती सेवा ऐनको मसौदा विधेयक संसद््मा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयक पहिलो त संघीयताको मर्मविपरीत थियो, केही प्रावधान समानताको हकविरुद्ध थिए, पद वर्गीकरण गर्ने कि श्रेणीगत वर्गीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो । संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू अनुरूपका प्रावधानहरू समेटिएका थिएनन् । यसको मसौदाउपर लोक सेवा आयोगले एक्काइसबुँदे परामर्श दिएको थियो । तर कुनै पनि परामर्श नसमेटीकन संसद््मा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । संसद््को राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक विवादबीच छलफल भएको थियो । समितिले यस विषयमा विज्ञ परामर्श लिन आवश्यक ठानेन । सरकारभित्रकै फरक समूहको ढिपी, विपक्षी दलको अपरिपक्व अडान र साना दलहरूको विरोधका लागि विरोध गर्ने शैलीले यससम्बन्धी विधेयक खिचडी बन्न पुग्यो अनि अन्तमा बहुमतका आधारमा संसद‌मा प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो ।

सहसचिव तहमा केही प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नराख्नेÙ प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाबाट खटाउनेजस्ता विधेयक मसौदाका केही प्रावधान सच्याएर समितिले संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यीबाहेक कर्मचारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउनेजस्ता पक्षमा समिति असफल रहेको देखियो । केही समयदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहेकाले र संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा तीनै तहका सरकारको प्रशासन व्यवस्थित नभएर विविध समस्या सृजना हुँदै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । आशय राम्रो भए पनि सेवाभित्रकै विविध स्वार्थ समूहले यसमा खेल्न सुरु गरिसकेकाले सरकार सचेत नभएमा यो विधेयक अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशविपरीत आउने शंका बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक नीतिमा प्रतिविम्बित राज्यको इच्छा (स्टेट विल) कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिक प्रणालीका मूल्यहरू नागरिकहरूमा वितरण गर्ने मुख्य संयन्त्र भनेकै यही निजामती सेवा हो । यति महत्त्वपूर्ण संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनलाई विज्ञ परामर्श र सरोकारवाला निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा उपभोक्ताहरूका संघसंस्थाको धारणा बुझेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ । कर्मचारीहरूसँग उनीहरूका वृत्ति विकास, सुरक्षा र मनोबल बढाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । अवकाश, पदोन्नतिका आधार, निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, राजनीतिक र अन्य नियन्त्रण, मूल्यांकनजस्ता विषयमा बहालवाला कर्मचारीहरूको निजी स्वार्थ गाँसिने हुँदा उनीहरूबाहिरका विज्ञहरूसंग परामर्श लिनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन–२०४९ जारी हुँदा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक कर्मचारीले सहायक सचिवको पद नै हटाइदिएको, केन्द्रमा मात्र बस्न रुचाउने प्रशासनिक नेतृत्वले दुर्गमको अंक घटाएको, आफू बढुवा हुन लेखा र राजस्व समूहमा सहसचिवस्तरको पद राखी पछि उक्त पद हटाएर उपसचिवसम्म मात्र राखेको, हुलाक समूह नै खारेज गरेको जस्ता उदाहरण छन् ।

अहिलेको निजामती कर्मचारीको सेवा–सर्तको कानुन पहिलेको ‘नकारात्मक उपागम’ मा आधारित गर्न सकिँदैन । यस अवधारणाले सेवा सुरक्षा, संरक्षणवाद र लुटतन्त्रको खराबीबाट संस्थालाई बचाउन मात्र ध्यान दिन्थ्यो । अबको बदलिँदो ‘सकारात्मक उपागम’ ले मानवीय संवेदना–उन्मुख, जनतालाई सेवा दिएर उनीहरूको सम्मति, सहमति र सहकार्यमा जोड दिन्छ । अबका प्रशासकहरूले आदेश र शासन शैलीमा सेवा दिने होइन, सेवाले मन जित्न र विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाले मात्र जनताको मन जित्न सक्छ । त्यसैले यिनै मूल मन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यअनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ ।

राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन र अहिले चर्चामा आएका केही विषय निकै नकारात्मक छन् । जुनसुकै क्लस्टरको सचिवलाई जुनसुकै स्थानमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधानले अहिले सीमित रूपमा भए पनि कायम रहेको विशेषज्ञता र व्यावसायिकता पनि हराउनेछ । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हटाउनुको कारण के हो, बुझ्न सकिएको छैन । आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाएर सहसचिव तहमा खुलाबाट छड्के प्रवेश रोक्न लोक सेवा आयोगले तर्कसहित दिएको परामर्शभन्दा विपरीत प्रावधानहरू राखिएका छन् । बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतियोगितामा भाग लिएमा पहिलेको नोकरी नजोडिने प्रावधान आपत्तिजनक नै छ । खुला प्रतियोगितामा बहालवाला र बाहिरका उम्मेदवारहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ । उमेरको हद र अन्य योग्यता समान हुने प्रावधान राख्नु समानताको मौलिक अधिकारअनुकूल हुन्छ । यी आधारहरूमा बहालवाला कर्मचारी खुलामा अरूसरह भाग लिँदा पहिलेको नोकरी गणना हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संरचना र प्रक्रियामा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गराउने विषय परेको देखिएन । बढुवालाई योग्यता प्रणालीमा पूर्ण आबद्ध बनाउन वस्तुगत मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने र सो हुन नसके मूल्यांकनमा नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेकलाई ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरे बरु न्यायसंगत हुन्छ । विगतमा अल्जाइमरको बिरामीलाई पनि पूर्णांक दिएर सचिवजस्तो पदमा बढुवा गर्नुपरेका उदाहरण छन् ।

पदोन्नतिको अवसर कम भएको भनेर हरेक श्रेणीमा एकएक तह थप गर्ने भन्ने चर्चामा आएको छ । यसो गर्नुभन्दा तहगत प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत निजामती सेवामा जानु उपयुक्त हुन्छ । सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिवको व्यवस्था किन विगतमा खारेज गरिएको हो ? अध्ययन नगरी यस्तो तह थप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निजामती सेवा ऐन–२०४९ मै तहगत प्रणाली र एकीकृत निजामती सेवामा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

तर हाम्रा उच्च तहका प्रशासकहरू यसमा पटक्कै सकारात्मक देखिएनन् । नत्र २०२७ सालको ‘पद वर्गीकरण योजना’ देखि प्रशासन सुधार आयोगहरूसम्मले सुझाव दिँदा पनि लागू हुन नसक्नुको कारण के हो ? तहगत प्रणाली लागू गर्न २०६४ मै अध्ययन भएको हो, जसको प्रतिवेदन सरकारसँग छँदै छ । यो लागू भएमा बढुवाको अवसर बढ्ने, कुनै पनि सेवालाई भेदभाव नहुने र विभिन्न श्रेणीबीच अहिलेको जस्तो मनोवैज्ञानिक पृथकताको अन्त हुने हुन्छ ।

जनताको विश्वास आर्जन गर्नु, समाजका ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ लाई यस सेवामा भित्र्याउनु र परम्परागत सेवाका मूल्यहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल बनाउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यसका लागि कर्मचारीका सेवासुविधालाई आकर्षक बनाइनुपर्छ । कर्मचारीको उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै भाग नै राखिनुपर्छ ताकि को कसप्रति जवाफदेह हुने र एकभन्दा बढी उत्तरदायित्व केन्द्रबीच यस सम्बन्धमा द्वन्द्व भएमा कसप्रति उत्तरदायी हुने भन्नेमा द्विविधा नरहोस् । सिंगापुरको विकासको रहस्यबारे ली क्वान यूले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, ‘सिंगापुरको विकासका मुख्य निर्णायक नै मन्त्रीहरूको सक्षमता र उनीहरूलाई सघाउने उच्च योग्यताका कर्मचारीहरू हुन् ।’ नेपालले पनि यसलाई मन्त्रका रूपमा लिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिमा ‘ब्रान्डिङ’ को प्रहसन

हामी नेपाली अयोग्य नेताहरूबाट शासित हुन बाध्य छौं । जनताको मन जित्न नसकेपछि उनीहरू आफूलाई पोस्टरजस्ताअनेक माध्यमबाट ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोज्दैछन् ।
उमेशप्रसाद मैनाली

निजी क्षेत्रका उत्पादनहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा विशिष्ट गुणको प्रचार गरेर बजार लिने व्यापारिक शैली नयाँ होइन । यसमा विशेष नाम, संकेत, चिह्न, डिजाइन वा यी सबैको मिश्रित प्रयोगद्वारा ग्राहकहरूको धारणा सकारात्मक बनाउन खोजिन्छ । यस्ता खाले‘ब्रान्डिङ’ ले सांकेतिक रूपमा दिएको सन्देशले साँच्चै उपयोगिता बढेको महसुस भएमा ग्राहकहरू आकर्षित हुन्छन् भने विपरीत स्थितिमा ‘काउन्टर ब्रान्डिङ’ को खतराले बजार गुम्न थाल्छ ।

निजी क्षेत्रको यही रणनीतिको अनुसरण गर्दै राजनीतिमा पनि यसको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । राजतन्त्र र तानाशाही व्यवस्था भएका देशहरूमा शासकलाई ‘सुपरम्यान’का रूपमा प्रस्तुत गर्नु वा देवत्वकरण गर्नु सामान्य नै भए पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपाती मान्नेहरूले पनि विविधखाले ‘ब्रान्डिङ’ मा रुचि राखेको देखिन्छ । राजनीतिमा विशेष गरी सहर वा स्थानविशेषको, नेताको, दलविशेषको, शासन प्रक्रियाको ‘ब्रान्डिङ’ गरेर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास गरिन्छ । यस्तो किन गरिन्छ भने, नागरिकहरूको बिस्तारै राजनीतिप्रतिको चाख कम हुँदैछ, नेता र व्यवस्थाप्रतिको मोहभंग भइरहेको छ ।जनतामा हास्यकलाकारलाई मन पराउने र नेताहरूलाई व्यंग्यको विषय बनाउने रुचि बढ्दै गएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आएको यो संकटको दोस्रो लहर(सेकेन्ड वेभ क्राइसिस) ले गर्दा आकर्षक ‘ब्रान्डिङ’ द्वारा जनताको धारणा परिवर्तन गराउने प्रयास गरिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा पनि ‘ब्रान्डिङ’को रहर बढ्न थालेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनमा देखियो । पार्टी अध्यक्षको ‘डमी’ को व्यापक प्रयोग मात्र गरिएन, सडकका पोलहरूमा र मिनरल वाटरका बोतलमा समेत उनको फोटो राखिएको देखिन्थ्यो । यसअघि पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणाका बेला, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीका फोटा पोलहरूमा व्यापकरूपमा झुन्ड्याइएका थिए । तर, नेताहरूको ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने काम यसपहिले पनि भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनकाबेला नेकपा माओवादीका अध्यक्षको फोटो ‘नेपालको प्रथम राष्ट्रपति’ भनेर पर्खालका भित्ताहरूमा टाँसिएको धेरै भएको छैन । केहीअघि ‘मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापकरूपमा प्रचार गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजिएको थियो ।दलभित्रै आलोचना भएपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले यसलाई हटाउन निर्देशन दिएको खबर बाहिर आयो ।राजनीतिक दल र यिनका नेताहरूमा आफ्ना सफलताहरू जनतामा लगेर जनविश्वास आर्जन गर्न सकिनेमा किन यो बेतुकको ‘ब्रान्डिङ’ को रहर जागेको हो, बुझिनसक्नु भएको छ । यसको कारण खोतल्दा निचोडमा के बुझिन्छ भने,आफ्नो दल वा आफ्नो नेतृत्वले जनताको मन जित्न नसकेपछि यो रणनीति लिइन्छ वा कुनै ठूलो सफलतापश्चात् आफूलाई ‘स्वयम्भू’ नेताका रूपमा स्थापित गराउन यसो गरिन्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि सत्तामा आएका नेताहरूले आफूलाई महान् देखाउन ‘ब्रान्डिङ’को सहारा लिएका थिए ।

फ्रान्सेली क्रान्तिकारी हेबर्टले ‘बुद्धिको उपासना’ भनिने नयाँ धर्म चलाएका थिए ।यस क्रममा गिर्जाघरका सबै शिखर भत्काइए र त्यसमा बुद्धिका प्रतीकहरू राखिए । उनीपछिका रोब्सपियरले भने यसलाई उल्टाएर ‘सर्वशक्तिमानको पूजा’ को नारा दिए । यी दुवै आफूलाई सर्वोच्च नेतामा स्थापित गराउन चाहन्थे । बंगलादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) र पाकिस्तानबीचको युद्धमा सफलतापछि इन्दिरा गान्धीले ‘इन्दिरा इज इन्डिया’ को नारासाथ यो सफलताको जस लिएर आफूलाई चामत्कारिक नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजेकी थिइन् । पोल्यान्डका ‘सोलिडारिटी मुभमेन्ट’ का नेता ज्याकेकले आफ्नो दलले सफलता हासिल गर्न नसकेपछि आफूलाई एकदलीय व्यवस्थाको समर्थक र योग्यतातन्त्रको विरोधीका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजेका थिए । नेपालमा भने असफलतालाई छोपेर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न यसको प्रयोग हुन थालेको छ ।आफ्नो दलको पूर्ण बहुमत र गठबन्धनको दुईतिहाइ मत संसद्मा हुँदाहुँदै बहुमतसमेत गुमाएर दलको विभाजन गराएको सन्दर्भबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न ओलीलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने प्रयास भइरहेको छ । उनकै दलको समर्थनमा नभई उग्र समर्थकहरूले चलाएको अभियानकारूपमा यो आएको देखिन्छ । यस्तो ‘ब्रान्डिङ’ ले राजनीतिक दल र यिनका नेतालाई कति फाइदा पुग्ने हो, थाहा छैन; तर यसले जनतालाई दिग्भ्रमित भने अवश्य गराउँछ । किनकि ‘ब्रान्ड’ ले वास्तविक तथ्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन । तानाशाहहरूले गर्ने ‘प्रोपगान्डा’ र ‘ब्रान्डिङ’ बीच झिनो अन्तर मात्र छ । जनताले ‘ब्रान्डिङ’ बाटसृजित नेताको प्रतिमा होइन, उसको स्थापित प्रतिमामा विश्वास गर्छन् । यो तथ्य वुझेर पनि हाम्रा नेताहरूलाई किन ‘ब्रान्डिङ’को सहारामा प्रचार गर्ने भूत जागेको हो, बुझ्न कठिन छ ।

थरीथरीका ‘ब्रान्डिङ’

नेपालमा यो नौलोजस्तो लागे पनि युरोप र अमेरिकाका नेताहरूले ‘ब्रान्डिङ’ लाई आफ्नो जनसमर्थन बढाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको धेरै अघिदेखि नै हो । बर्लुस्कोनी, निकोलास सार्कोजी, एन्जेला मर्केल, टोनी ब्लेयर, डेभिड क्यामरुन आदि युरोपेली नेताहरूले आकर्षक नारा, प्रतीक चिह्न (लोगो), कर्णप्रिय र सन्देशमूलक शब्दहरूबाटआफू र आफ्नो दलको ‘ब्रान्डिङ’ गरेका थिए । टोनी ब्लेयरले ‘न्यु लेबर न्यु ब्रिटेन’ को नारासाथ पुराना नेताहरू थ्याचर र लेबर पार्टीकै अन्य नेताभन्दा आफूलाई फरक देखाउन ‘थर्ड वे’ का नाममा ‘ब्रान्डिङ’ गरेका थिए । डेभिड क्यामरुनले आफ्नो फोटोसाथ ‘इअर फर चेन्ज’ का नाममा यसको व्यापक प्रयोग गरेका थिए । इटालीका पूर्वप्रधानमन्त्री बर्लुस्कोनीले आफूलाई आकर्षक र युवा देखाउन अनुहारको प्लास्टिक सर्जरी नै गरेका थिए । पहिले प्रख्यात पत्रकार रहेका उनी ‘विश्वलाई म्याक डोनाल्ड र डिज्नेजस्तै खुसी, सुखी र रमाइलो बनाउने’ नारा दिएर चर्चामा आएका थिए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति सार्कोजीले आफूपछाडि मजदुरहरूको ‘मानव वालपेपर’ राखेर भाषण गर्थे ।यसो गर्नुको अर्थ मजदुरहरूको प्रिय नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्नु थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस यसमा बढी नै रुचि राख्नेमा पर्थे । इराक युद्धपछि उनले आफूलाई आतंकवादविरुद्धको सफल योद्धाका रूपमा प्रचार गरेका थिए । उनले सैनिक पोसाकमा हेल्मेट हातमा लिएर फाइटरजेट अब्राहम लिंकनबाट ओर्लिंदै इराकसँगको युद्ध जितेको घोषणा गरिरहेको फोटो व्यापक प्रचार गरिएको थियो ।पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको ‘ब्रान्डिङ’ शैली निकै फरक थियो ।आफूलाई चामत्कारिक नेताकारूपमा देखाउन उनले आफ्नै नामको ‘ओ’ अक्षरको आधा भाग रातो र आधा भाग नीलो बनाएका थिए । रिपब्लिकनबहुल ‘रेड स्टेट’ र डेमोक्राट्सको प्रभाव क्षेत्रलाई ‘ब्लु स्टेट’ भन्ने गरिएकाले ओबामा यी दुवैको साझा नेता भएको देखाउन यो ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको थियो ।

नेताहरू र राजनीतिक दलबाहेक सहर, संगठन र शासन प्रक्रियालाई समेत ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने लहर चलेको देखिन्छ । न्युयोर्क सहरको नकारात्मक छविलाई सुधार गर्न ‘आई लभ न्युयोर्क’ को नारासहित ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको धेरै पहिलेदेखि हो । स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरलाई ‘ग्लास्गो–स्कटल्यान्ड विथ स्टाइल’ को नारामा र हङकङलाई ‘एसियाज वल्र्ड सिटी’ का नाममा ‘ब्रान्डिङ’ गरेर पर्यटक र लगानीको आकर्षण बढाउन खोजिएको देखिन्छ । संगठनको पनि ‘ब्रान्ड’ वनाउन थालिएको उदाहरण डच ट्याक्स अफिसलाई लिन सकिन्छ । यस संगठनले ‘हामी अझ बढी आनन्दित त बनाउन सक्दैनौं, तर यसलाई सरल बनाउन सक्छौ’ भन्ने मन छुने नारा दिएको थियो ।

‘काउन्टर ब्रान्डिङ’ को जोखिम

‘ब्रान्डिङ’ले प्राय: अवास्तविक विशेषता र गुणहरूको प्रदर्शन गरेरजनतामा प्रायोजित सन्देश सञ्चार गर्न खोज्छ । व्यक्ति वा नेताविशेषको असाधारण चित्र प्रस्तुत गरेर जनतालाई उल्लु बनाउन खोजिने भएकाले ‘ब्रान्ड’ भन्नु नै वास्तविकताको विकृत रूप हो भनिन्छ । यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी परेका उदाहरणहरू देखिन्छन् । जनताले नयाँ सृजना गरिएको ‘ब्रान्ड’ को ऐनाबाटभन्दा अहिलेको वास्तविक छविमा हेर्ने गर्छन् । यदि सकारात्मक प्रभाव पार्न सकियो भने पनि यो अति क्षणिक र अस्थायी हुने गर्छ । त्यसैले लिस–मार्समेन्टले भनेका छन्, ‘ब्रान्डले दिएको सन्देश वा गरेको वाचाअनुरूप काम नभएको आभास जनतालाई भयो भने यसप्रतिको विश्वास घट्न गई महत्त्व पनि कम हुन्छ ।’ यो औजार सफल र अर्थपूर्ण तब हुन्छ जब यसले शासन प्रक्रियामा साँच्चैको ठोस नतिजा देखाउँछ ।त्यसैले ‘ब्रान्डिङ’ ले जनधारणामा सकारात्मक परिवर्तन कमै ल्याएको देखिन्छ । यसको विपरीत ‘ब्रान्ड’ ले ‘इनकोड’ गरेको कुरा जनताले फरकरूपमा ‘डिकोड’ गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

जर्ज डब्लु बुसको ‘ब्रान्ड’ गरिएको चित्रलाई सञ्चार माध्यममा बाँदरका रूपमा देखाइयो । भारतमा ‘इन्दिरा इज इन्डिया’ भनिएकी इन्दिरा गान्धी त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा आफू मात्रै हारिनन्, उनको दल पनि पराजित भयो । टोनी ब्लेयरको ‘ब्रान्डिङ’ रणनीतिलाई सञ्चार माध्यमहरूले यसरी विरोध गरे कि, उनले पछि त्यहाँको प्रख्यात पत्रिका ‘द सन’ सँग एक किसिमको सम्झौतै गर्नुपरेको थियो । यस्तो किन हुन्छ भने, ‘ब्रान्ड’ ले न यसको निर्माण चरणमा जनतालाई संलग्न नत सूचित नै गर्छ, बरु गलत सन्देश दिएर जनताको भावना र संवेगमाथि खेलबाड गर्न खोज्छ । त्यसैले यसका आलोचकहरू नाओमी क्लाइन र मेरी डगलसले ‘ब्रान्डिङ’ लाई अति षड्यन्त्रात्मक औजार भनेका छन् । अर्को तर्क के छ भने, यो निजी क्षेत्रबाट आएको हो, तर सरकार त व्यापार होइन; त्यसैले राजनीतिमा यसको प्रयोग प्रत्युत्पादक हुने गर्छ ।

नेपालमा ‘ब्रान्डिङ’को लहड

नेपालका नेताहरूमा ‘सेलेब्रिटी’ हुने रहर बढी नै देखिँदैछ । त्यसैले त भित्तादेखि पानीका बोतलसम्ममा आफ्ना फोटो राख्ने लहड जाग्दैछ ।नेपाली जनताले अहिलेका सबै नेताको क्षमता र काम देखेकै छन् । नेताहरूमा नवीन सोच हुनुपर्छ जसबाट उनीहरूले अरूलाई सतत विकासतर्फ डोर्‍याउन सकून् । केनेडी, चर्चिल, गान्धीमा यस्तै सोच थियो जसले गर्दा उनीहरूले लाखौं अनुयायी बनाउन सके । हाम्रा नेताहरूमा यस्तो सोच र करिश्मा देखिएको छैन जसले नेपालीहरूको साँच्चै मनमस्तिष्क जित्न सकोस् । यी नेताहरू त आफ्नै दलभित्र पनि एउटा गुटकोमात्र नेता बन्न सकेका छन् । यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकाका संविधाननिर्माताहरूले कार्यकारी प्रमुख (चिफ मजिस्ट्रेट) मा कस्तालाई पुर्‍याउनु हुँदैन भन्नेबारेदिएको सुझाव मननीय छ ।म्याडिसनले अक्षमता, लापरबाही र विश्वासघातको जोखिमबारे सचेत गराएका थिए । इलब्रिज गेरीले ‘भ्रष्ट,षड्यन्त्रकारी, अयोग्य, उत्तेजक व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदबाहिर राख्नुपर्छ’ भनेका थिए । जनताले नेतालाई हेर्ने आधारहरूयिनै हुन् । हामी भाग्यमानी भए कल्पनाशील, पूरै देशलाई विकासपथमा डोर्‍याउने नेता पाउने थियौं । नेपालीहरू अभागी छौं र गेरीले भनेजस्तै अयोग्य नेताहरूबाट शासित हुन बाध्य छौं ।जनताको मन जित्न नसकेपछि उनीहरूलाई अन्योलमा राख्न सक्नुपर्छ भन्ने सूत्रमा नेताहरूले काम गर्न थालेका छन् ।

त्यसैले पोस्टरजस्ता अनेकमाध्यमबाटआफूलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोज्दैछन् ।हाम्रा एकथरी नेता ‘युफोरिया’ अर्थात् उन्मादमा जथाभावी बोल्ने छन् ।अर्काथरी नहुने बोल्ने र जनतालाई धोका दिने छन् । हाम्रो आशामाथि धोका दिने अनि ठूला कुरा गर्ने नेताहरू कसरी ‘सेलेब्रिटी’ हुन सक्छन्† असम्भव सपना बाँड्ने यी नेताहरूको ‘ब्रान्डिङ’ लाई जनताले हाँसोका रूपमा लिने गरेका छन् । होइन भने आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नै वाचाहरू किन पूरा गर्न नसकेको? भान्सामा सिलिन्डर होइन, अब पाइपबाट ग्यास आउँछ, छ महिनापछिको रेलको टिकट बुक गरे हुन्छ, पानीजहाज हाम्रै कार्यकालमा आउँछ आदि वाचा खोइ त पूरा भएको? नेपालीहरूको दोस्रो जनआन्दोलनको उर्लंदो आकांक्षा बिस्तारै निराशाको मौन क्रान्तिमा बदलिँदैछ । चोकचौतारीदेखि हरेक जमघटमा नेताहरूबारे नकारात्मक कुरा मात्र सुन्न पाइन्छ । सरकार निकम्मा छ, विपक्षी दलहरू गैरजिम्मेवार छन् र नागरिक समाज ‘डोनर्स डार्लिङ’ हुँदैछ भने जनताले कसको भर पर्ने? यस्तो अवस्थामा चरम निराशालाई हटाउन जनताको मन जित्ने कामहरू गरेमा जनताले उच्चसम्मान दिनेछन्, यसका लागि ‘ब्रान्डिङ’ को सहारा लिनैपर्दैन । अन्यथा यो एउटा प्रहसनको विषय मात्र बन्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×