कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

पार्टी कब्जाको मनोविज्ञान

पार्टीभित्र निरन्तर प्रतिपक्ष बनी आफ्नो गुट बलियो बनाएर पार्टीको सत्तापक्ष बन्ने, सत्तापक्ष बनिसकेपछि संवैधानिक रूपमा प्राप्त राजकीय सुविधाहरू आफू वरिपरिकालाई दिएर रजगज गर्ने शैलीबाट पार्टीहरू मुक्त हुनैपर्छ ।
शंकर तिवारी

नेपाली लोकतन्त्र दलतन्त्रमा परिणत भएको टीकाटिप्पणी केही समययता बाक्लिँदै गएको छ । लोकतन्त्र दलतन्त्रमा परिणत हुनुमा शीर्ष नेताहरूको चिन्तन र व्यवहारमा हावी भएको पार्टी कब्जाको मनोविज्ञानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पार्टी कब्जाको मनोविज्ञानबाट सबै पार्टीका उच्च तहका नेताहरूलाई कसरी मुक्त बनाउने भन्नेबारे यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।

पार्टी कब्जाको मनोविज्ञान

विशेष गरी पश्चिमा देशहरूमा आम निर्वाचनको परिणाम आउनासाथ कुनै पनि पार्टी जनमतको आयतन घटेर सरकारमा सहभागी नहुने अवस्था आउँदा, पार्टीलाई बहुमत दिलाउँछु या पहिलो पार्टी बनाउँछु भनेर नेतृत्व हाँकिरहेको नेताले हतारहतार पदबाट राजीनामा दिएको देखिन्छ । अझ मतदाताहरूले मतदान गरिसक्दा–नसक्दै राजनीतिक पार्टीका मुख्यालयहरूमा अथवा सम्बन्धित पार्टीका नेताको ‘वार रुम’ मा पार्टीको जित वा हारको वक्तव्य समानान्तर शैलीमा तयार गरिराखिएको हुन्छ । यो कुरा बेलायतको प्रधानमन्त्री भइसकेका टोनी ब्लेयरदेखि डेभिड क्यामरुनसम्मको आत्मकथामा प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ ।

एउटा उन्नत लोकतन्त्रका लागि न्यूनतम पूर्वसर्त भनेकै कुनै पनि पार्टी नेताले आम निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि आवश्यक जनमत प्राप्त गर्न नसके तुरुन्तै राजीनामा गरेर नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खुला गरिदिनु हो । इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, दोस्रो विश्वयुद्धयता विन्स्टन चर्चिलको अपवादलाई छाडेर कुनै पनि नेता एक पटक राजीनामा गरेपछि वा एउटा आम निर्वाचनमा पराजित भएपछि अर्को कार्यकाल पर्खेर प्रधानमन्त्री भएको रेकर्ड छैन ।

उन्नत लोकतन्त्रमा कुनै पनि आम निर्वाचनमा कुनै प्रमुख पार्टी पहिलो बन्न नसके त्यसको सम्पूर्ण र अन्तिम जिम्मेवारी सम्बन्धित पार्टी नेतृत्व गरेको नेताले लिएको हुन्छ । यसको सैद्धान्तिक आधार के हो भने, लोकतान्त्रिक परिपाटीमा पार्टीहरूले चुनाव जित्नु वा हार्नु भनेको पार्टीको तत्कालीन नेतृत्वलाई मतदाताबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत हुनु हो । त्यही कारण कुनै खास निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुलाई त्यो पार्टीको नेतृत्व अस्वीकृत भएको रूपमा लिने गरिन्छ र त्यो अस्वीकृत नेतृत्वले चार वा पाँच वर्षपछि हुने आम निर्वाचनमा पार्टीलाई नेतृत्व दिने हो भने पनि उसले पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिबाट तुरुन्त अनुमोदित हुनुपर्छ वा नयाँ म्यान्डेट लिनुपर्छ ।

बेलायतमा लेबर पार्टीका नेता एड मिलिब्यान्डले डेभिड क्यामरुन नेतृत्वको कन्जरभेटिभ पार्टीसँग चुनावमा पराजित भएलगत्तै राजीनामा गरेका थिए र जेरेमी कोर्बिन नेता बन्न पुगेका थिए । तिनै एड मिलिब्यान्ड अहिले जेरेमी कोर्बिनपछि लेबर पार्टीको नेता चुनिएका किर स्टार्मरको छाया मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएर लेबर पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने सोपानको खोजी गरिरहेका छन् ।

नेपालमा चाहिँ पार्टी नेतृत्वमा रहेको नेताले, केही अपवादलाई छाडेर, आम निर्वाचनमा पार्टी पराजित भए पनि यो या त्यो बहानामा नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त नगर्ने चलन व्याप्त छ । पार्टी विधानहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले यस्तो छुट पाउने गरेका हुन् । मानिलिऔं, संसदीय निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो जनमत पाएको पार्टीको संसदीय दलको नेताले संवैधानिक सुविधासहित प्रमुख विपक्षी दलको नेताको राजकीय हैसियत पाउँछ । यो सुविधाअन्तर्गत आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा सीमित नभएर उसले संसद्मा पार्टीको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूमा आफूनिकटका साथीहरूलाई राजकीय साधनस्रोत बाँड्ने हैसियत राख्छ । यो कुरा नेपालमा कुनै विशेष पार्टीमा मात्र नभई सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूका हकमा लागू भएको पाइन्छ ।

माथि नै उल्लेख भइसकेको छ— उन्नत लोकतन्त्रमा आम निर्वाचनमा ठूलो पार्टी नहुनुलाई पार्टीविशेष अस्वीकृत भएको नभई त्यसको नेतृत्व मात्रै अस्वीकृत भएको मानिन्छÙ तत्कालीन पार्टी नेताले जुन एजेन्डा अगाडि सारेर जनमतका लागि आह्वान गरेको हुन्छ, उसको एजेन्डालाई जनताले अनुमोदन नगरेको ठहरिन्छ । आफ्नो एजेन्डा जनताले अनुमोदन नगरेपछि उसले पार्टी साथीहरूसँग आफूलाई जनताले अस्वीकार गरेको सहज स्वीकारोक्तिका साथ नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ ।

विकासशील देश वा तेस्रो विश्वका राजनीतिक पार्टीहरूमा स्थापित नेतृत्वको खिलाफ निरन्तर आन्तरिक प्रतिपक्षका रूपमा गुटको नेतृत्व गरेर नेतृत्वमा पुगेका नेताहरूले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै सबल र सक्षम बनाउन एजेन्डा अगाडि सार्ने गरेका भए पनि आफू पार्टीभित्रको सत्तापक्ष बन्नेबित्तिकै कार्यकर्तासमक्ष गरेका वाचाहरू बिर्सने र परम्परागत रूपमै पार्टी हाँक्ने गरेको देख्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका हकमा झन्डै डेढ दशक पार्टीको प्रतिपक्षी नेता बनेका शेरबहादुर देउवा जुन संकल्पका साथ पार्टीलाई नयाँ गति र दिशा दिने कबोल गरेर तेह्रौं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए, त्यो हेरी उनले कांग्रेसलाई नवीनता दिने संवैधानिक बाध्यकारी बदलावबाहेक केही गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, नेपालमा ठूलठूला राजनीतिक पार्टीहरू फुटेर, चोइटिएर दुइटामा परिणत हुँदासमेत पार्टी नेतृत्वले त्यो कुरा महसुस नगरेको देखिन्छ । जस्तो— एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा विभाजित भयो, एमाले र माओवादी केन्द्रले पूर्वस्वरूप ग्रहण गरे । पार्टी विभाजनको क्रम त्यतिमै नरोकिएर एमाले टुक्रिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समेत बन्यो । यसको सोझो अर्थ के हो भने, केपी ओलीले जुन एजेन्डा र आधार पेस गरेर पार्टी एकता गराएका थिए, त्यो एजेन्डा वा मान्यता एक पटक नभएर धेरै पटक अस्वीकृत भयो । यसको मतलब हो, ओलीको नेतृत्व नेकपाभित्र र एमालेभित्र अनुमोदित भएन । तर, यी दुइटा महत्त्वपूर्ण घटनाका बीच ओलीले आफ्नो नेतृत्व गर्ने शक्ति खण्डित भएको यथार्थलाई एकरत्ती स्वीकार गरेको देखिएन । यी सबै पक्षलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले एमालेलाई एकांगी (मोनोलिथिक), उनको व्यक्तिपूजा गर्ने, फासिस्ट शैलीको वा नाजी शैलीको नेतृत्व–पूजामा सीमित रहने पार्टीमा रूपान्तरित गर्दै लगिरहेका छन् । उनले पार्टीभित्र फरक मत राख्ने भीम रावलदेखि घनश्याम भुसालसम्मलाई गरेको व्यवहारले त्यस्तो संकेत गरेको छ । पार्टी कब्जाको मनोविज्ञानको योभन्दा विकृत स्वरूप अर्को हुन सक्दैन । ओली लोकतन्त्रीकरण हुँदै गइरहेको एमालेको नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेर पार्टी कब्जा गर्न र त्यसका आधारमा राजकीय सुविधा दोहन गर्न दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् ।

त्यस्तै, गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पराजित भएपश्चात् पार्टी नेता देउवाले अर्को नेतृत्वका लागि अवसर दिनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित भएको थियो । पार्टीभित्र गगन थापालगायतले शीघ्र महाधिवेशनको कुरासमेत अगाडि सारेका थिए । उनीहरूको दलिल थियो— आगामी आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई प्रथम पार्टी बनाउन मौजुदा अवस्थामै नेपाली कांग्रेसमा कम्तीमा १० लाखदेखि १३ लाखसम्म नयाँ मतदाता भित्र्याउनुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीलाई नयाँ शैलीमा संगठित गरिनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले शीघ्र महाधिवेशन त छाडिदिऔं, नियमित महाधिवेशनसमेत संवैधानिक र कानुनी रूपमा बाध्यकारी मिति आइपुग्दा बल्ल गर्न खोज्दै छ । यसले सिद्ध गर्छ— नेपाली कांग्रेसलाई आधुनिक पार्टी बन्नबाट यो परम्परागत सोच र व्यवहारले रोकिरहेको छ । भलै, अहिले संयोग के परेको छ भने, आम निर्वाचनमा अस्वीकृत भएका देउवाको नेतृत्वमै नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गरेको छ ।

पार्टी नेतृत्वको विचार, कार्यशैली र व्यवहारमा कुनै नयाँ रूपान्तरणकारी बदलावबिना पार्टीहरूको नेतृत्वमा आवश्यक रूपान्तरणको प्रक्रिया कुण्ठित र अवरुद्ध हुन पुगेको छ । हुन त पार्टीविशेषले परम्परागत शैलीबाटै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछ भने त्यसलाई आधुनिक शैलीमा अगाडि लैजाने आवश्यकता परम्परागत नेतृत्वलाई किन परोस् !

वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीहरूमा विवेकशील र साझा पार्टीको उदाहरण हेरौं । यी पार्टीहरू दुई पटक मिल्ने र फुट्ने गरिसकेका छन् । विवेकशील पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाले दुई पटकको आम निर्वाचनमा लगालग पराजयपश्चात् नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिए र मिलन पाण्डे विवेकशील पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । अहिले रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टीमा उनले अगाडि सारेको विवादास्पद एजेन्डा अनुमोदित भएको छ । मिश्र परम्परागत नेतृत्वले जस्तै पार्टी कब्जाको अभियानमा लिप्त भएका देखिन्छन् । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूले परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूलाई पार्टी लोकतन्त्रीकरणको नयाँ पाठ सिकाउँछन् कि भनेको, त्यो पनि काकताली बन्न पुगेको छ ।

पार्टीभित्र निरन्तर प्रतिपक्ष बनी आफ्नो गुट बलियो बनाएर पार्टीको सत्तापक्ष बन्नेÙ सत्तापक्ष बनिसकेपछि प्राप्त सम्पूर्ण अवसरको उपयोग र दुरुपयोग गर्दै, संवैधानिक रूपमा प्राप्त राजकीय सुविधाहरू आफू वरिपरिकालाई दिएर रजगज गर्ने शैलीबाट पार्टीहरू मुक्त हुनैपर्छ । यो नभईकन लोकतन्त्र दलतन्त्रबाट माथि उठ्न सक्दैन । यो अवस्थामा पुग्नका लागि एकदमै सजिलो उपाय भनेको आम निर्वाचनमा पराजित हुनासाथ नेतृत्व परिवर्तनको बाध्यकारी व्यवस्था पार्टीहरूका विधानमा गर्नु नै हो । यदि पार्टी विधानमा आम निर्वाचन र पार्टीको आवधिक अधिवेशनलाई एकाकार गर्ने हो भने अहिलेको समस्याबाट राजनीतिक पार्टीहरूले मुक्ति पाउनेछन्, पार्टीहरूको आधुनिक शैलीको लोकतन्त्रीकरणको पहिलो पाइला पनि चालिनेछ । आम निर्वाचनमा पराजित भएको नेतृत्वले पदबाट राजीनामा दिँदै नयाँ अधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ, जसमा उसले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न भने पाउनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?