भ्याटसँगै सम्झनामा आउने तीन व्यक्तित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भ्याटसँगै सम्झनामा आउने तीन व्यक्तित्व

जहाँ छुट धेरै, एकभन्दा बढी दर, न्यून दर्ता थ्रेसहोल्ड छ, त्यहाँ भ्याटले आशानुरूप सफलता पाउन सकेको छैन ।
रूप खड्का

मंसिर १ गते २४ वर्ष पूरा हुन्छ, नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको । त्यसयता सुरुसुरुमा मंसिर १ गते भ्याट दिवस मनाइन्थ्यो, जुन अचेल राष्ट्रिय कर दिवसमा परिणत भएको छ । यस दिन सबभन्दा बढी कर तिर्ने वा कर अनुपालन राम्रो भएका विभिन्न क्षेत्रका करदाताहरूलाई सम्मान गरिन्छ । यस लेखमा चाहिँ राष्ट्रिय कर दिवसमाथि नभई भ्याटको अवधारणा ल्याउने, यसको विस्तृत खाका तयार गर्ने र यसलाई व्यवहारमा उतार्ने तीन व्यक्तिबारे संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रतिपादक— व्यापारी

भ्याट प्रतिपादन गरेका हुन् जर्मन व्यापारी डा. विल्हेम फोन साइमन्सले । सन् १८५५ मा जन्मेका साइमन्सले आफ्नो देहावसान हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि, सन् १९१८ मा भ्याटको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । व्यापारी भएका नाताले उनी त्यतिखेर जर्मनीमा लागू भइरहेको बहुस्तरीय बिक्रीकरबाट जर्मन अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरबारे राम्रोसँग परिचित थिए ।

पहिलो विश्वयुद्धमा होमिएको जर्मनीमा एकातिर युद्धका कारण कर प्रणालीबाट अपेक्षित राजस्व संकलन हुन सकेको थिएन, अर्कातर्फ युद्ध सञ्चालन गर्न थप स्रोत आवश्यक भएको थियो । थप वित्तीय साधन जुटाउन जर्मन सरकारले अस्थायी स्रोतका रूपमा बहुस्तरीय बिक्रीकर लागू गरेको थियो । बहुस्तरीय बिक्रीकर आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न सफल भए पनि यसले अर्थतन्त्रमा नचाहेका तथा नसोचेका अनेक विकृति–विसंगति निम्त्यायो । उदाहरणका लागि, यो उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा लगाइएको हुँदा दोहोरो–तेहरो कर लाग्न गयो । यस कर प्रणालीअन्तर्गत उद्योग–व्यापारका लागि सामान खरिद गर्दा हरेक पटक कर तिर्नुपर्ने भएकाले त्यसको भार कम गर्न उद्योगी–व्यापारीहरू आवश्यक वस्तु अन्य व्यवसायीबाट खरिद गर्नुभन्दा आफैं उत्पादन गर्न अभिप्रेरित भए । त्यसले गर्दा जर्मन अर्थतन्त्र वस्तु ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा हुने फाइदा (इकोनोमी अफ स्केल) तथा विशेषीकरण (स्पेसलाइजेसन) बाट वञ्चित हुन गयो । अर्कातर्फ, बहुस्तरीय बिक्रीकरअन्तर्गत निकासी गरिने वस्तुलाई आन्तरिक वस्तुगत करको भारबाट पूर्ण रूपले मुक्त गर्न नसकिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जर्मन उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्षीण भयो ।

तर, बहुस्तरीय करबाट पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन भएकाले अस्थायी रूपमा लगाइएको यस करलाई जर्मन सरकारले निरन्तरता दिइरह्यो । यस सन्दर्भमा, जर्मनीको साइमन्स औद्योगिक घरानामा जन्मेका विल्हेमले बहुस्तरीय बिक्रीकरलाई खारेज गर्नुभन्दा भ्याटजस्तो आर्थिक दृष्टिकोणले तटस्थ वा सक्षम कर प्रणालीद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भ्याटअन्तर्गत करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसम्बद्ध वस्तु तथा सेवाको खरदिमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुँदा करमाथि कर नलाग्ने, पहिले तिरेको करमा मुनाफा प्रतिशत जोड्नु नपर्ने, त्यसले गर्दा करका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य करको मात्राभन्दा बढीले नबढ्ने, उद्योगी–व्यापारीहरूलाई करका कारण आफ्नो व्यवसायको संरचनामा परिवर्तन गर्न नपर्ने र निकासीलाई करको भारबाट पूर्ण रूपले मुक्त गर्न सकिने हुन्छ । त्यसैले बहुस्तरीय बिक्रीकरलाई भ्याटले प्रतिस्थापन गरेमा सिंगो जर्मन कर प्रणाली बढी सक्षम/तटस्थ, पारदर्शी, लचक तथा राजस्व उत्पादक हुने उनको सुझाव थियो ।

उनको सुझावलाई तत्कालीन जर्मन सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्‍यो । तर भ्याट त्यति बेलासम्म विश्वको कुनै पनि मुलुकमा व्यवहारमा प्रयोग भइनसकेकाले जर्मन सरकार यसको कार्यान्वयनप्रति ढुक्क हुन सकेन । त्यसैले भ्याट लगाउनुको सट्टा बहुस्तरीय बिक्रीकरको दर घटाई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर्जुमाकार— वित्तशास्त्री

भ्याटको विस्तृत खाका पहिलो पटक अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा वित्तीयशास्त्रका विज्ञ प्राध्यापक कार्ल एस सुपले कोरेका थिए । सन् १९०२ मा जन्मेका सुपले जर्मनीमा भ्याटको अवधारणा उत्पत्ति भएको ३१ वर्षपछि १९४९ मा जापानका लागि भ्याटको विस्तृत स्वरूप तयार गरेका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जापानी अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त कर प्रणाली तर्जुमा गर्न प्राध्यापक सुपको अध्यक्षतामा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूको टोली सन् १९४९ मा जापान गयो, जसलाई सुप मिसन भन्ने गरिन्छ । यस मिसनले जापानी अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न त्यतिखेर लागू भइरहेको उद्यम कर (इन्टरप्राइज ट्याक्स) को सट्टा भ्याट लगाउने सुझाव दियो र भ्याटको विस्तृत स्वरूप तथा सञ्चालन प्रक्रिया तर्जुमा गर्‍यो ।

सुप मिसनका सुझावहरूलाई स्विकारेर जापान सरकारले भ्याट कानुनको मस्यौदा गर्‍यो । त्यसलाई जापानी संसद्ले स्वीकृत पनि गर्‍यो । तर भ्याटको अवधारणा नयाँ भएकाले जापानीहरूलाई यस करबारे मूल्यांकन गर्न सहज भएन, यस करका सिद्धान्त तथा सकारात्मक पक्षको विचारै नगरी सर्वत्र विरोध भयो र अनावश्यक भ्रम फैलियो । त्यसले गर्दा यो कर कार्यान्वयन पटकपटक स्थगित गरियो र अन्त्यमा भ्याट ऐन कार्यान्वयन नै नगरी खारेज गरियो ।

कार्यान्वयनकर्ता— प्रशासक

भ्याटलाई व्यवहारमा उतार्न साहस गर्ने श्रेय फ्रान्सका प्रशासक माउरिस लाउरेलाई जान्छ । भ्याटको अवधारणा जर्मनीमा उत्पत्ति भएको एक वर्षअगाडि मात्र, सन् १९१७ मा फ्रान्समा जन्मेका लाउरे पेसाले इन्जिनियर थिए । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनी फ्रान्सको कर प्रशासनमा सामेल भए र १९५२ मा उनी त्यसको सहनिर्देशक बने । उनको साहसी नेतृत्वमा १० अप्रिल १९५४ मा विश्वमै पहिलो पटक भ्याट फ्रान्सेली धरतीमा लागू गरियो ।

त्यसपछि विश्वभरका सुधारवादी कर प्रशासकहरूका लागि प्रेरणास्रोतका रूपमा रहेका माउरिस फ्रान्सका लागि मात्र गौरवको विषय रहेनन् । वित्त विषयमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न विश्वभरका व्यवसायीहरूको थलो मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संघ (आईएफए) ले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अप्रत्यक्ष करबारे गरिएको वैज्ञानिक कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न उनका नाममा वार्षिक पुरस्कार दिन थाल्नु त्यसैको उदाहरण हो ।

अन्त्यमा, भ्याट बीसौं शताब्दीमा वित्तशास्त्रमा गरिएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयोग हो । उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्ने यो कर आर्थिक दृष्टिले सक्षम कर हो र यसले निकासीलाई पूर्ण रूपमा करको भारबाट मुक्त गर्ने हुँदा स्वदेशी वस्तुको विदेशी बजारमा हुने प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिलाई घटाउँदैन । यसले सिंगो कर प्रणालीलाई बढी पारदर्शी बनाउँछ र यसले उद्योग–व्यापार गर्नका लागि सबैलाई समान अवसर दिन्छ । करको आधार विस्तृत भएकाले यो विभिन्न मुलुकमा राजस्वको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ । यसैले गर्दा ठूला–साना, धनी–गरिब, विकसित–अविकसित, टापु–भूपरिवेष्टित सबै खाले गरी हाल करिब १८० देशले भ्याट लागू गरिसकेका छन् ।

तर ती सबै मुलुक भ्याटबाट समान रूपमा लाभान्वित भएका छैनन् । जुन देशमा कर छुट न्यूनतम छ, जहाँ कर एकल दरले लगाइएको छ, जहाँ यसको उचित दर्ता थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ, जहाँ यसको मूल मान्यताअनुसार कर कट्टी तथा कर फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ, ती देशहरूमा भ्याट आर्थिक दृष्टिले समक्ष, प्रशासनिक हिसाबले सरल, राजस्वको हिसाबले बढी उत्पादक तथा मुलुकमा स्वस्थ कर प्रणाली स्थापना गर्न सफल भएको छ । जहाँ छुट धेरै, एकभन्दा बढी दर, न्यून दर्ता थ्रेसहोल्ड छ, त्यहाँ भने भ्याटले आशानुरूप सफलता पाउन सकेको छैन ।

भ्याटको सफलताको स्तर विभिन्न देशमा समान नभए पनि अन्य करका तुलनामा आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजस्वको हिसाबले यो सबै करभन्दा अब्बल छ । यसले गर्दा सन् १९६० को दशकदेखि नै यो कर सुधारसम्बन्धी लोकप्रिय विषय बन्दै आएको छ । यस करबाट आवश्यक राजस्व परिचालन भएकाले विभिन्न मुलुक आफ्नो विकास अभियान लागू गर्न र ठूलो जमातका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक उन्नतिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गर्न सफल भएका छन् । यसैले होला, वित्तशास्त्रको विकासमा योगदान दिने व्यक्तिहरूको पंक्तिमा भ्याटका आविष्कारक, तर्जुमाकार र कार्यान्वयनकर्तालाई अगाडि राख्ने गरिएको पनि ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टिप्पणी : निर्मम खर्च कटौतीपछि मात्रै ऋण

संकटलाई नेपालको वित्त व्यवस्थामा हुने गरेका फजुल खर्चलगायत विकृति हटाउने अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ
रूप खड्का

कोभिड–१९ ले मानवीय तथा आर्थिक दुवै संकटलाई एकसाथ निम्त्याएको छ । यी संकट टार्न ठूलो धनराशिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ को चपेटामा परेका नागरिकको उद्धार तथा शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन राहत प्याकेज अपरिहार्य छ ।

स्वास्थ्य तथा आर्थिक समस्या टार्न, आवश्यक वित्तीय साधन जुटाउन साधारण र कम प्राथमिकताको पुँजीगत खर्च कटौती गर्ने, राजस्व परिचालन गर्ने, वैदेशिक अनुदान लिने तथा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने चार विकल्प छन् । यीमध्ये मन्दीको अवस्थामा राजस्व बढाउने त्यति गुन्जायस देखिँदैन । सबै मित्रराष्ट्र पनि कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाले वैदेशिक अनुदान बढी परिचालन हुने सम्भावना पनि कम छ । यसैले यतिखेर फजुल खर्च निर्मम रूपमा कटौती गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट साधन जुटाउने दुई विकल्प बढी सम्भव देखिन्छन् ।

कोभिड–१९ ले सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछिको सबभन्दा ठूलो मन्दी निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ । यो मानव जातिको ठूलो अदृश्य शत्रुको चपेटाबाट कहिले मुक्ति पाइन्छ भन्ने यकिन छैन । कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानको स्वरूप भी, यू, डब्लू वा एल कुन आकारको हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । यो असाधारण अवस्थामा वित्त व्यवस्थापन पनि असाधारण किसिमले गरिनु आवश्यक छ । यति मात्र नभई यो संकटलाई नेपालको वित्त व्यवस्थामा हुने गरेका फजुल खर्चलगायतका विकृति तथा विसंगति हटाउने अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ ।

सर्वप्रथम त फजुल खर्च निर्मम रूपमा कटौती गरेर वित्तीय अवसर (फिस्कल स्पेस) बढाउनुपर्छ । यसका लागि अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने र खरिद गर्नैपर्ने भए पनि महँगा सवारी नगर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने, महँगा फर्निचरलगायतका कार्यालय सामान खरिद नगर्ने तथा सरकारी भवन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाई कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा संघीय सरकारले नमुना देखाएमा ७ प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले पनि अनुसरण गर्ने हुँदा सिंगो नेपालका दृष्टिले ठूलो रकम बचत हुने सम्भावना छ ।

नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीलाई दर्जनौं सुरक्षाकर्मी, विलासी सरकारी गाडी, अर्दली, भान्से, बगैंचे जस्ता अनावश्यक सुविधा प्रदान गर्न शोभनीय छैन । वर्तमान संकटको मौका छोपी सामन्तवादी प्रकृतिका त्यस्ता प्रावधानलाई कटौती गर्नुपर्छ । निजामती, न्यायिक, सुरक्षालगायतका सबै निकायमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति नगर्ने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अनावश्यक पद बिस्तारै घटाउने तथा वैतनिक सल्लाहकारलगायत राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने नीति अपनाई सार्वजनिक क्षेत्रलाई चुस्त तथा मितव्ययी बनाइनुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा विषयविज्ञ मात्र रहने सानो आयोगबाहेक अस्थायी आयोग, समिति तथा कार्यदल गठन नगर्ने नीति अपनाउनुपर्छ । सयौं अनावश्यक आयोग, समिति, कोष तथा सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गरेर बढी आवश्यक तथा उत्पादक क्षेत्रका लागि साधनको जोहो गर्न सकिने सम्भावनाबारे निकै चर्चा भइसकेकाले यो सम्भावनाको उपयोग गरिनु जरुरी छ ।

मुलुकको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सांसद स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रममा संलग्न हुने प्रथा शक्तिको पृथकीकरण र संघीयताको मान्यताविपरीत छ । एकथरी सांसदले यस्तो सुविधा पाउने तर अर्कोथरी सांसदले नपाउने भएकाले यो असमान भएको र यसको उपयोगबारे प्रश्न खडा हुने गरेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम खारेज हुनुपर्छ भन्ने सर्वत्र माग भइरहेकाले यस संकटको घडीमा यसलाई खारेज गरेर त्यसका लागि छुट्याइएको रकम कारोना भाइरस रोकथाममा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न विगतमा भन्दा केही बढी ऋण परिचालन गर्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान कुल ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ जति मात्र भएकाले विश्वका विभिन्न देशको तुलनामा स्वस्थ वित्त व्यवस्थापनाको दृष्टिले पनि नेपाललाई बढी ऋण परिचालन गर्न सक्ने मौका छ । विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाबाट वैदेशिक अनुदान लिने प्रयासलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।

कोभिड–१९ बाट कम प्रभावित क्षेत्रले कर सहज रूपमा तिर्न सक्ने वातावरण बनाउनुका साथै मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत दिइएका विभिन्न छुटको व्यवस्थालाई समीक्षा गरेर राजस्व परिचालन बढाउने प्रयास गरिनुपर्छ । कोभिड–१९ का कारण विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा वृद्धि भई त्यसबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आयमा वृद्धि भएको छ । भारतलगायतका विभिन्न मुलुकले लागू गरेको समानता शुल्क लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट आयकर राजस्व प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न कर छल्ने किसिमले गरिने ब्याज कटौतीको सीमा निर्धारण गर्ने, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका सुविधाको दुरुपयोग रोक्ने, विदेशी स्थायी संस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउने र ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी प्रावधानलाई बलियो बनाउने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ बाट उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकट चुनौती मात्र नभई अवसर पनि हो । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले ‘चाइनिज भाषामा संकट लेख्दा प्रयोग हुने दुई ब्रस स्ट्रोकमध्ये एकले खतरा संकेत गर्दछ भने अर्कोले अवसर । संकटकालमा खतराबाट सावधान भई अवसरलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । विश्वमा संकटले सुधार जन्माएका विभिन्न उदाहरण छन् । कोभिड–१९ बाट उत्पन्न संकटलाई हामीले पनि मुलुक रूपान्तरित गर्ने मौकाका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि सिंगो मुलुक एक ढिक्का भई कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने र संयुक्त रूपमा विकास गर्ने माहोल सिर्जना गर्न अपरिहार्य छ ।

–खड्का करविज्ञ हुन्

सम्बन्धित समाचार:

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×