कोभिड–परीक्षणको व्यापार, न्यायालयको अनादर

पूर्ववर्ती सरकारका पालामा मात्र होइन, नयाँ सरकार बनेको चार महिना बितिसक्दा पनि निःशुल्क परीक्षणप्रति प्रदर्शित यो उदासीनता उदेकलाग्दो छ । अझ यही कार्यका लागि सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चर्को शुल्क लिनसमेत छुट दिइरहेको छ, जुन खेदजनक छ ।

अचम्म त, यो परीक्षण–व्यापारमा महामारीका क्रममा सरकारलाई सघाउन दातृ मुलुक–संस्थाहरूले अनुदानमा दिएका उपकरणहरू पनि प्रयोग भइरहेका छन् । ठूलो मात्रामा पीसीआर मेसिनदेखि भाइरस ट्रान्सपोर्ट मिडियम (भीटीएम) तथा रसायनहरू नेपाल सरकारले विभिन्न संस्थाबाट अनुदानमा पाएको छ । सरकारले चार महिनामा प्राप्त गरेका ५ करोड ७० लाख रुपैयाँका उपकरण तथा साधनबाट सवा २ लाख नमुना परीक्षण गर्न पुग्छ । यसको दोब्बर साढे ४ लाख नमुना परीक्षण गर्न पनि करिब १० करोड लाग्नुपर्ने हो, तर साउनयता ४ लाख १४ हजार नमुना परीक्षण गर्दा सरकारी प्रयोगशालाहरूले १ हजारका दरले कुल ४१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष जेठ ३२ मा पीसीआर परीक्षणको मूल्य निर्धारण भएयता सरकारी प्रयोगशालाबाट करिब सवा २५ लाख परीक्षण भएकामा एक चौथाइ जतिले मात्र निःशुल्क परीक्षण सेवा पाएको देखिन्छ । यसै पनि निःशुल्क दिनुपर्ने सेवामा, दातृसंस्थाबाट अनुदानमा आएका उपकरण तथा स्रोत प्रयोग गरेर नागरिकसित उल्टो शुल्क उठाउनु असंवैधानिक मात्र होइन, उत्तिकै अनैतिक पनि छ ।

निजीका हकमा शुल्कमा समेत एकरूपता छैन । त्रिभुवन विमानस्थलमा बिदेसिनेका लागि आधा घण्टामै रिपोर्ट उपलब्ध हुने परीक्षण १२ सय रुपैयाँमा हुन्छ, तर बाहिर १२ घण्टापछि दिए पनि हुने रिपोर्टका लागि पनि २ हजारभन्दा बढी असुलिन्छ । यसबीचमा निजी प्रयोगशालामा झन्डै २० लाख नमुना परीक्षण भएका छन् । प्रतिपरीक्षण २ हजारले मात्रै हिसाब गर्दा पनि उनीहरूले करिब ४ अर्बको व्यापार गरेका छन् । फेरि निजीले २ हजार लिन थालेको पनि गत भदौदेखि मात्र हो । त्यसअघि त यस्तो शुल्क ८ हजार रुपैयाँसम्म थियो । अहिले पीसीआर प्रविधि निकै सस्तो भइसक्दा पनि निजी प्रयोगशालाहरूले चर्कै शुल्क असुलिरहेका छन् । तर महामारीमा निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने दायित्व बिर्सिएको सरकार उनीहरूको जथाभावीप्रति पनि मौनप्रायः छ । यसबाट सरकार स्वयं निःशुल्क हुनुपर्ने सेवालाई पनि नाफामूलक व्यवसायका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ, जुन बडो विडम्बनापूर्ण छ ।

यदि सरकार जवाफदेह हुन्थ्यो भने कोभिड परीक्षण निःशुल्क नगरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति हात उठाउने सुविधा उसलाई हुँदैनथ्यो । न अदालतको अवहेलना गर्ने छुट नै पाउँथ्यो । अघिल्लो असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकभित्र पर्ने व्याख्या गर्दै सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको अवज्ञा भएपछि अर्को महिना सरकारविरुद्ध परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, त्यसको पेसी चारपटक सरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशको विषयलाई लिएर जारी विवाद हल भएपछि कुनै बेला यो मुद्दाउपर फैसला होला । तर सरकारले दायित्वबोध गर्ने हो भने कम्तीमा सरकारी प्रयोगशालासम्ममा भए पनि तत्काल परीक्षण निःशुल्क गराउन थाल्नुपर्छ, त्यसका निम्ति अदालतको अर्को फैसला कुरिबस्नु आवश्यक छैन ।

महामारीलाई यथोचित रूपमा नियन्त्रणमा लिनै पनि कोभिड परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्छ । शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा परेकाहरू सबैले परीक्षण नगराएको यथार्थ सरकारले सम्झनुपर्छ । निम्न तथा निम्नमध्यम वर्गका लागि परिवारका सबैले परीक्षण गराउनुपर्ने भयो भने शुल्क बाधक बन्ने देखिन्छ, साह्रै आपत् नपरी उनीहरूले परीक्षण नै नगराउन सक्छन्् । यस्तो अवस्थामा कथं उनीहरूमध्ये कसैमा संक्रमण रहेछ भने यसको साङ्लो अझ फैलिने जोखिम हुन्छ । सरकारले लक्षण भएकाहरूको अहिले पनि निःशुल्क परीक्षण भैरहेको जनाएको छ, तर यो तर्कमै जालझेल छ । किनभने, न कोभिड भएका सबैलाई लक्षण देखिन्छ, न संक्रमण सुरु हुनेबित्तिकै लक्षण देखा पर्छ । त्यसैले पनि सरकारले निःशुल्क परीक्षणमा जोड दिनैपर्छ । महामारी नियन्त्रणका लागि सुरुमा थोरै शुल्क आफूले बेहोर्नु नै दीर्घकालीन हिसाबले सरकारलाई सस्तो पर्छ ।

सबैलाई थाहै छ— निःशुल्क परीक्षण/उपचार नहुँदा खर्च गर्न सक्नेहरूलाई त केही फरक पर्दैन, सरकारले निःशुल्क परीक्षण नगर्दा फरक पर्ने त तिनलाई हो, जसको आफ्नो भन्ने केही छैन, आम्दानीले जीवन धान्न पनि धौ–धौ पर्छ, र राज्यसित पनि कर तिर्नेबाहेकको साइनो छैन । त्यस्ता नागरिक जसका लागि सरकारको खास खाँचो पर्छ, तिनकै आधारभूत अधिकारप्रति सरकार उदासीन भइरहन सुहाउँदैन । मानवीय हिसाबमा पनि यो हदसम्म गिर्ने सुविधा सरकारलाई छैन । त्यसैले विपन्न जनतालाई मार परिरहेको सशुल्क परीक्षणको व्यवस्था हटाएर सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ । विदेश जानेहरूबाहेकको कोभिड परीक्षण अविलम्ब निःशुल्क बनाउनुपर्छ ।