हाम्रो विवेकको पर्खाइमा खेतीपाती

यो प्रणालीमा अहिले मुख्य दुई संकट देखिएका छन् । पहिलो, औद्योगिक विकास र यसको जगमा विकसित खेतीपातीको आधुनिकीकरणसँगै विषाक्त बन्दै गएको खाना र खेतीपाती । दोस्रो, मानिस मात्रका कारण गरिएको समग्र प्रकृतिको विघटनसँगै जलवायुमा आएको व्यापक फेरबदल । यी दुई पक्षलाई सम्बोधन नगरी अब खानाका लागि खेतीपाती जोगिँदैन ।

संयोगले यस वर्ष विश्व खाद्य दिवस (१६ अक्टोबर) को सेरोफेरोमा यो सवालसँग जोडिएका दुई ठूला विश्व सम्मेलनको साइत सँगसँगै जुर्‍यो । हुन त यी नियमित भइरहेका विश्व सम्मेलन हुन्, जसका आधारमा यी र यस्ता अहं विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने गरिन्छ एवं विश्व अर्थराजनीतिका मार्गचित्र र रणनीतिहरू बन्छन् । यसैका आधारमा क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय अर्थराजनीति प्रभावितसमेत हुने गर्छ । बाहिरबाट हेर्दा समावेशी र लोकतान्त्रिक देखिने यी सम्मेलनमा शक्तिशाली विश्व शक्तिकेन्द्र र तिनका मतियारहरू विभिन्न बहाना बनाएर आफूअनुकूलका निर्णयमा सहीछाप लगाउँछन् ।

विश्व खाद्य प्रणाली सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्रसंघको सचिवालयका अनुसार, सन् २०१९ को खाद्य सम्मेलनमा यसका महासचिवले खाना र खेतीपातीका अन्तरसम्बन्धित खास गरी उत्पादन र वितरणका आयामहरू (जस्तै— आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उत्पादन प्रविधि र वितरण तथा उपभोग) को समष्टिमा समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यो प्रस्ताव सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पहल नपुगेको सन्दर्भमा गरिएको आह्वान थियो ।

तर त्यसै वर्षको अन्त्यदेखि विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ ले खाना र खेतीपातीको यो सवाललाई फरक ढंगले सतहमा ल्यायो, जसलाई सम्बोधन गर्न आम समुदायको चेतना र सशक्तीकरणबिना सम्भव नहुने देखेपछि यसका हर्ताकर्ता ती सबैको सहभागिता र तिनका सुझावमा सहमत भए । यो अर्को अर्थमा खेतीपाती र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणले मात्र कोभिडजस्तो महामारी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुराको स्वीकारोक्तिसमेत हो ।

यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने, यस्ता साझा अभियानमा पहिलो पटक सबै राज्य, तह, क्षेत्र र सरोकार समूहमा यो चासो बढाउने प्रयास भयो । तर धेरै अर्थमा ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेझैं यसपालि पनि यसको नेतृत्व गर्ने समूहको हैकम भने सुध्रिने छाँट देखिएन । खास गरी आम मानिस, आदिवासी जनजाति, गरिब विपन्नका चासो समेट्ने छनक पाइएन ।

नेपालका प्रधानमन्त्री र उनको परामर्शदाता राष्ट्रिय योजना आयोगले यो सम्मेलनका प्रस्तावमा सहमति मात्र जनाए । हाम्रो पहाडी मुलुकको खाद्य प्रणाली विपद् र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेको सम्म भनेका प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै दानको याचना गरे । औपचारिकताका लागि नेपालको संविधानमा गरिएको खाद्य सुरक्षाको प्रस्ताव सुनाए र अरूले जस्तै खाद्य प्रणाली फेर्नैपर्ने कुरा गरे; यसको रूपान्तरणको मार्गचित्रबारे भने फेरि पुरानै उच्च लगानी, आधुनिक प्रविधि र धेरै उत्पादन दिने जातका बालीहरूको असफल ढर्रा प्रस्तुत गरे । उनले नेपालको खेतीपाती सपार्ने कुनै आशालाग्दो प्रस्ताव राखेनन् ।

विश्व खाद्य दिवस

सन् १९७९ देखि सुरु गरिएको विश्व खाद्य दिवस नेपालले समेत मनाउन थालेको चार दशक नाघेको छ । यसैबीच प्रकृतिदोहनले निम्त्याएका संकटको सामना गर्दै दिगो विकास गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने भन्दै तीन दशकदेखि भइरहेका विश्व शिखर सम्मेलनहरूमा खाना र खेतीपाती साझा चासो भएको कुरा गरिँदै आएको थियो । खास गरी सन् २०१५ मा भएको राष्ट्रसंघीय दिगो विकास सम्मेलनले आगामी १५ वर्षभित्र विश्व भोकमरी अन्त्य गर्न ‘शून्य भोक अभियान’ चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो ।

त्यसयता खाद्य सुरक्षा विश्वको मुख्य प्राथमिकता रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई सम्बोधन गर्न तदनुकूल अन्तर्राष्ट्र्र्रिय र राष्ट्रिय नीतिहरू तर्जुमा गर्दै खाद्य तथा कृषि प्रणालीको सुधारका विभिन्न प्रयत्न भइरहेका छन् । कोही भोको नरहने र पर्याप्त खान पाउने आधारभूत खाद्य अधिकार एवं अहिले थपिएका पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, खाद्यसंकट, आम्दानी र जीवनयापनका आधारभूत समस्याहरूसँग जुधिरहेका अर्बौं मानिसका लागि यो दिवस महत्त्वपूर्ण छ ।

जलवायु सम्मेलन

जलवायु सम्मेलन सन् १९९५ देखि सुरु भएको हो, जसको छब्बीसौं संस्करण यस वर्ष आयोजना भयो । यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने आकलनसँगै छ वर्षअघिको सम्मेलनमा ‘पेरिस सम्झौता’ नाममा, तापक्रम बढाउने मुख्य कारक हरित ग्यास उत्सर्जन २०३० सम्म आधा घटाउने सम्झौता गरिएको थियो । निर्धा र परनिर्भर देशले अनुदानका लालचमा यससम्बन्धी कागजसम्म मिलाएका छन्, शक्तिशाली देशहरूले त यतिसम्म गरेका छैनन् । यो हरित ग्यास उत्सर्जन घटाएर तापक्रमको पारो माथि चढ्न नदिने वाचा धेरै पक्षराष्ट्रले पूरा गरेका छैनन् । तापक्रम जलवायु परिवर्तनको सूचक मात्र हैन, ऊर्जाको मूल स्रोत पृथ्वीको सतहमा हुने जैविक गतिविधिको मुख्य कारकसमेत हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न चुके हाम्रो अस्तित्वकै जोखिम छ । यसैमा गडबडीले गर्दा पृथ्वीमा महाप्रलय र ठूला फेरबदल भएको मानिन्छ ।

यी विश्व सम्मेलनहरूको मूल सन्देश यो पृथ्वी सबैका लागि बाँच्न योग्य बनाउँदै खानाका लागि खेतीपाती जोगाउनु नै हो । यी सम्मेलनमा लिइने रणनीतिले हामीजस्तो परनिर्भर देशलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्छ । किनकि यस्ता मुलुकका शासकहरूले यिनैका आयातित ज्ञान र प्रविधिमा भर पर्ने मुर्कट्टा संस्कृति हुर्काएका छन् ।

समग्रमा यी सम्मेलनवरिपरि भएका बहसहरू हेर्दा, सबैको मिलनविन्दु कोभिड–१९ ले सान्दर्भिक बनाएको हाम्रो खाना र स्वास्थ्य प्रश्नका वरिपरि घुम्दै पृथ्वी र वातावरणको स्वास्थ्य बनेको छ । पृथ्वी स्वस्थ नभएसम्म हाम्रो खाना र वातावरण स्वस्थ नहुने कुरा यसले सतहमै ल्याइदिएको छ । चाहे पृथ्वीको होस् या मानिसको संकटको सुरुआत मानिसको खाना, नाना र छानाको बन्दोबस्तलााई व्यापार गर्ने कपटसँगै भएको हो ।

यसमा परिवर्तन नल्याई यो समस्या सल्टिँदैन बरु गहिरिँदै जान्छ । यसलाई सल्टाएर मात्र हाम्रो सभ्यता र संस्कृति उन्नत बनाउन सकिन्छ । हाम्रो बृहत् प्रकृति स्वाभाविक हिसाबले सबै प्राणीको खानाको जोहो गर्न सक्षम छ । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो जैविक विविधताले सम्पन्न प्रकृतिको अनुपम भण्डार यसको अपवाद हुन नपर्ने हो ।

विडम्बना, यो अपवाद भयो । अन्य विकासका आयामजस्तै खानेकुराको जोहो गर्ने खेतीपातीले खुट्टा टेक्न सकेन । विश्वको बदलिँदो आर्थिक–सामाजिक परिवेशमा नेपालको खेतीपातीले खुट्टा नटेक्नुका धेरै कारण छन् । कृषि सपार्ने जिम्मा लिएको कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू, किसानलाई सेवा दिन सरकारी ढुकुटीबाट तलब–भत्ता खाने कर्मचारी, दाताका परियोजना र अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरू अब हदम्याद सकिएको ओखतीजस्तै काम नलाग्ने भएका छन् ।

तात्कालिक परिणामहरू हेर्दा यिनकै कुकर्मले गर्दा खेतीपाती सप्रिन नसकेकामा अब धेरै बहस गर्नैपर्दैन । सँगै, यिनको दुरूह मति सम्झेर रोइलो गरिरहनु भनेको हाम्रै बुतामा खेतीपाती सपार्ने मूल्यवान् समय बरबाद पार्नु मात्र हो ।

यसर्थ आम मानिसले समयमै विचार पुर्‍याउने अवस्था नबन्दासम्म नखाएको विष लाग्ने नियति दोहोरिरहन्छ । आम मानिसको जीवनमा थपसंकट थोपरिँदै जान्छन् । यसको हेक्का राख्नु हाम्रो साझा दायित्व हो ।