सुरक्षा नीति, कौटिल्य र सुन–जु- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुरक्षा नीति, कौटिल्य र सुन–जु

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्दा सबैभन्दा पहिले चीन र भारतका नीतिनिर्माता तथा रणनीतिज्ञहरू के सोच्छन्, कसरी सोच्छन् र तिनका राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के हुन् भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
सुरेन्द्रसिंह रावल

अमेरिका, भारत र चीनबीच जति प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै छ, नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व र संवेदनशीलता पनि त्यत्तिकै जटिल हुँदै छ । दुई विशाल देश भारत र चीनबीच रहेको नेपालमा भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक कठिनाइहरू विगतदेखि नै दुष्कर रहँदै आएका हुन् । तर, ती मुलुकबीच बढ्दो टकरावका कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध झन्झन् पेचिलो बन्दै छ ।

अहिलेसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई या त पश्चिमेली सिद्धान्तको चस्माबाट हेर्न प्रयत्न गर्‍यौं या आफ्नै परम्परागत दृष्टिकोणबाटै पर्गेल्ने कोसिस गर्‍यौं । तर अबको विश्व व्यवस्था एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पहिलेझैं युरोपकेन्द्रित नभई एसियाकेन्द्रित हुने भएकाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विश्लेषण गर्दा एसियाली विचारकहरूका आँखाबाट पनि हेर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ । किनभने विश्वशक्तिका रूपमा उदीयमान चीन र भारत दुई राष्ट्र–राज्य मात्र नभई दुई प्रमुख सभ्यता पनि हुन् जहाँ पूर्वीय दर्शनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्दा सबैभन्दा पहिले चीन र भारतका नीतिनिर्माता तथा रणनीतिज्ञहरू के सोच्छन्, कसरी सोच्छन् र तिनका राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के हुन् भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, अहिले विश्वमा अमेरिका र चीनबीच ‘ग्रेट पावर कम्पिटिसन’ को चर्चा जति भए पनि त्यसलाई पश्चिमेली सिद्धान्तको कसीमा राखेर मात्र बुझ्न सकिँदैन । चिनियाँ विचार त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतबीच ‘क्वाड’ को जतिसुकै बहस भए पनि त्यो कसरी अघि बढ्छ वा बढ्दैन, भारतीय सोचमा धेरै निर्भर रहन्छ ।

चीन र भारतका राजनीतिज्ञ तथा रणनीतिज्ञहरूको चिन्तन–शैली पृथक छ । थुप्रै चिनियाँमा अझै पनि ‘मध्य साम्राज्य’ (मिडल किङ्गडम) को पुरातन सोच छ भने, कतिपय भारतीयमा ‘अखण्ड भारत’ को धङधङी छ । जबसम्म यी दुई एसियाली महाशक्तिलाई पश्चिमा नजरबाट मात्र हेरिन्छ तबसम्म तिनीहरूका सम्भावित कदमहरूप्रतिको हाम्रो बुझाइ अपुरो वा अस्पष्ट हुन्छ ।

हुन त भूगोल तथा भूराजनीतिक अवस्थितिको हिसाबले पहिलेदेखि नै भारतीय र चिनियाँ आँखाबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा पहिल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो तर त्यो खासै हुन सकेको देखिँदैन । बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने अर्तीलाई गम्भीरतापूर्वक लिई मुलुकको सुरक्षालाई ती दुई ‘ढुंगा’ को दृष्टिकोणबाट केलाउने प्रयत्न खासै भएन । भारत र चीनमा राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट कौटिल्य र सुन–जु बढी अध्ययन गरिएका तथा ती दुई देश यिनै चिन्तकहरूबाट प्रभावित भएका पाइन्छन् । त्यसैले नेपालले ती दुई चिन्तकलाई गहन अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यी दर्शनहरूको अध्ययनबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि उपयोगी मार्गदर्शन पहिल्याउन सकिन्छ ।

दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी र तिनका नेताहरू कौटिल्यको चिन्तनप्रति नतमस्तक छन् भने, जवाहरलाल नेहरू, प्रणव मुखर्जी र शिवशंकर मेननजस्ता नेताहरू कौटिल्यको दर्शनबाट प्रभावित थिए/छन् । भारतका पूर्वविदेशसचिव तथा राजदूत श्याम शरणले ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’ पुस्तकमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अझै पनि ‘अर्थशास्त्र’ को प्राचीन राजनीतिक दर्शनबाट धेरै प्रभावित भएको बताएका छन् ।

कौटिल्यीय अर्थशास्त्रको मण्डल सिद्धान्तले सीमा जोडिएको छिमेकीलाई शत्रु मान्छ । र, दुई ठूला देशबीचको सानो मुलुकलाई ‘मध्यम’ अर्थात् ‘बफर’ राज्य ठान्छ । कौटिल्यीय सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने राष्ट्रले आधिपत्यको नीतिलाई जोड दिँदै साना मुलुकहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउने या दबाउने मनसुबा राखेको हुन्छ । के भारतले पनि नेपालप्रति त्यस्तै सोच राख्छ त ? भारतीयहरूले नेपाललाई तटस्थ राज्यका रूपमा स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् ? सन् १९५० को सन्धि संशोधन गर्न नचाहनु र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गर्नुमा कौटिल्यीय चिन्तनको प्रभाव कति छ ? भारतले एकतर्फी भन्दै आएको नेपाल–भारतबीचको ‘विशेष सम्बन्ध’ को तादात्म्य कौटिल्यसँग छ कि ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको जवाफ खोज्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ ।

चाणक्यले छिमेकीप्रति सधैं वक्रदृष्टि राखे । राजनीतिक यथार्थवादको प्रणेताका रूपमा रहेका कौटिल्यको ‘निर्दयी’ सोचका अगाडि ‘साध्यले साधन सही ठहर्‍याउँछ’ (इन्ड जस्टिफाइज द मिन्स) भन्ने मान्यता राख्ने म्याकियाभेलीको कठोर सोचलाई पनि सामान्य मान्ने विद्वान्हरू छन् । म्याक्स वेबरले आफ्नो प्रसिद्ध व्याख्यान ‘राजनीतिका रूपमा व्यवसाय’ का दौरान भनेका थिए, “साँच्चिकै कट्टरपन्थी म्याकियाभेलीवाद कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा व्यक्त गरिएको छ । ‘अर्थशास्त्र’ का तुलनामा म्याकियाभेलीको ‘प्रिन्स’ हानिरहित छ ।” यस्तो आलोचनाले हामीलाई पक्कै पनि झस्काउँछ ।

हुन त सबै भारतीय रणनीतिकार अथवा कूटनीतिज्ञहरूले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार कौटिल्यले भनेजस्तो नहोला तर किन कोही भारतीय शासक अथवा प्रशासक एक थरी र अरूचाहिँ अर्को थरी व्यवहार गर्छन् भनी थाहा पाउन उनीहरू प्रभावित भएका चिन्तनहरूबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्न आवश्यक हुन्छ । कौटिल्यको अध्ययन नगरी भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञको समग्र मानसिकता बुझ्न सकिँदैन । तथापि, कौटिल्यलाई निरपेक्ष बुझ्न पनि उपयुक्त हुँदैन । वर्तमान राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाणक्यको समयभन्दा निकै भिन्न छ ।

उता चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादमिश्रित ‘चिनियाँ विशेषताको समाजवाद’ विचारधारालाई जोड दिँदै गर्दा व्यक्तिगत रूपमा कन्फुसियसबाट निकै प्रभावित छन् । त्यसविपरीत, चीनकासंस्थापक नेता माओ त्सेतुङ कन्फुसियसको ‘सामञ्जस्यता’ (हार्मोनी) लाई चिनियाँ विकासको बाधक मान्थे भने सुन–जुलाई बढी महत्त्व दिन्थे । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले ‘अन चाइना’ पुस्तकमा भनेका छन्, ‘परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा माओ लेनिनभन्दा सुन–जुको बढी ऋणी थिए ।’ वास्तवमा, रणनीतिका सन्दर्भमा चिनियाँहरू अझै पनि सुन–जुबाट मार्गदर्शन प्राप्त गरिरहन्छन् ।

सुन–जुको ‘द आर्ट अफ वार’ सैन्य रणनीतिबारे लेखिएको असाधारण पुस्तक हो । यसका गहन विचारहरूलाई फ्रान्सका सम्राट् नेपोलियन बोनापार्ट र अमेरिकी राष्ट्रपति युलिसिस एस. ग्रान्टले समेत प्रशंसा गरेका थिए । आज पनि उनको चिन्तन नीतिनिर्माता, रणनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञसहित विभिन्न क्षेत्रका अग्रजहरूले त्यत्तिकै महत्त्वका साथ पढ्ने गर्छन् । ‘द आर्ट अफ वार’ का तीन मुख्य सार हुन्— (१) हामीले कुन बेला लड्ने र कुन बेला नलड्ने भन्ने भेउ पाउन आवश्यक छ । सुन–जु भन्छन्— शत्रु बलियो हुँदा बच्नु र कमजोर हुँदा प्रहार गर्नुपर्छ । (२) शत्रुलाई कसरी धोका दिने भनी जान्न जरुरी छ । आफू बलियो हुँदा कमजोर देखिने र कमजोर हुँदा बलियो देखिने गर्नुपर्छ । (३) हामीलाई आफ्नो शक्ति र कमजोरी दुवै थाहा हुनुपर्छ । यदि हामी दुस्मनलाई चिन्छौं र आफैंलाई पनि चिन्छौं भने सयौं लडाइँदेखि पनि डराउनुपर्दैन ।

चिनियाँ राजनीतिज्ञ तथा रणनीतिकारहरू नेपालसँगको सम्बन्धमा सुन–जुले भनेझैं बाहिर एकथरी तर भित्र अर्कैथरी हुन्छन् त ? नेपाल कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा उठाउन चीन अघि सर्छ कि सर्दैन ? के चिनियाँहरू भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न नेपालको हितविपरीत जान हिचकिचाउँदैनन् ? २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले नेपाल थलिएका बेला नेपाल–भारतबीच विवादित भूमि लिपुलेकलाई चीन र भारतले व्यापार नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्नु सुन–जु चिन्तनको कारण त होइन ?

यी यावत् कुरा बुझ्न ‘अर्काको जुत्तामा आफ्नो खुट्टा’ हाल्न आवश्यक छ । हुन त हाम्रो यस्तो अध्ययनले ती दुई मुलुकका सोचमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन नसक्ला तर त्यस्तो विश्लेषणले हामीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न केकस्तो उपाय अपनाउनुपर्छ र केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चेतना भने अवश्य दिन्छ । त्यसैले, नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा विचारविमर्श गर्ने विद्वान्, रणनीतिज्ञ तथा सैनिक विज्ञानका साधकहरूले कौटिल्य र सुन–जुको गहन अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अहिले नेपालमा एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको चस्माबाट व्याख्या र बहस गरिन्छ । बुझ्नुपर्ने के छ भने, अमेरिकी विदेशनीति राजनीतिक यथार्थवाद तथा जर्मन दार्शनिक कार्ल भोन क्लाउजविजको रणनीतिक चिन्तनबाट अत्यधिक प्रभावित छ । त्यस्तै, चिनियाँ बीआरआई तथा भारतीय ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ को अन्तर्य ती दुई मुलुकलेअवलम्बन गरेका दार्शर्निक चिन्तनहरूको दृष्टिकोणबाट नहेरी समग्रतामा थाहा पाउन सकिन्न ।

हुन त नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका सवालमा विभिन्न दृष्टिकोण छन् । ती आफैंमा तर्कसम्मत होलान् । तर, त्यसको प्रस्थानविन्दु भनेको नेपालमा बाह्य खतरा के हुन सक्छन्, तिनका स्रोतहरू कहाँ छन् र खतराका चरित्र कस्ता छन् भन्ने पहिल्याउनु नै हो । नेपालको हकमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने मूल कारक के हो भन्ने निर्क्योल यथार्थवादी र व्यावहारिक भएर गर्नुपर्छ न कि आदर्शवादी वा सिद्धान्तवादी वा पूर्वाग्रही भएर । खतराको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी समाधानको रणनीतितर्फ लाग्नु ‘गोरुका अघि बयलगाडा’ राखेझैं हुनेमा शंका छैन ।

भारत र चीन नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका समस्या तथा समाधानका प्रमुख विदेशी पात्रहरू हुन् । दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दा नेपालले बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अवलम्बन गर्दै आएको परराष्ट्र नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका रणनीतिहरूबाट पाठ सिक्दै त्यसलाई अझ परिपक्व र सुदृढ बनाउनुपर्छ । तर, त्यसो भनिरहँदा भारत र चीनका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र रणनीतिज्ञहरूका चिन्तनहरू कौटिल्य र सुन–जुबाट प्रभावित हुने कुरालाई हेक्का राखी तिनका केकस्ता सोचले नेपालमा कसरी बाह्य खतरा सृजना गर्छ भनी केलाउन जरुरी छ ।

तसर्थ, नेपालका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र रणनीतिज्ञसहित सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्र, अंग र निकायहरूमा कौटिल्य र सुन–जुका चिन्तनहरूको गहन अध्ययन–विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७८ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाँचो नयाँ राष्ट्रिय ‘न्यारेटिभ’ को

संसारका सफल राष्ट्रहरुलाई हेर्ने हो भने ती अधिकांश जनताको आकांक्षालाई समेट्ने न्यारेटिभ लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ, भलै कतिले त्यसलाई चर्चामा ल्याउँदैनन् । यस्तो संकथन मुलुकलाई अघि बढ्न प्रेरणा दिने ‘अलौकिक’ शक्ति अथवा भनौं दिशानिर्देश गर्ने ध्रुवतारा हो ।
राष्ट्र–राज्य प्रणालीमा न्यारेटिभको अभाव हुँदा देश सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । कतिपयले भारतविरोधी भावनालाई न्यारेटिभका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न खोजेको पाइन्छ तर त्यस्तो नकारात्मक कथानकले न सबैलाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ न त त्यो दीर्घकालीन नै हुन्छ ।
सुरेन्द्रसिंह रावल

मुलुकमा हाल जताततै राजनीतिक असन्तुष्टि, विग्रह, मतभिन्नता, आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । हुन त राजनीति यस्तो विषय हो जसमा कुनै न कुनै रूपमा विवाद र विरोधका स्वरहरू गुन्जिइरहन्छन्, र नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि र अहिले मात्र होईन सधैंभरि हुने यथार्थ हो यो, तर पनि पछिल्लो समय जुन लय र तीव्रतामा यस्ता आवाजहरू सुनिँदै आएका छन्, त्यो राज्यको स्थायित्वका लागि शुभसंकेत भने होइन । सतहमा हेर्दा अहिलेको राजनीतिक विरोधका पछाडि नयाँ संविधानमार्फत ल्याइएका राजनीतिक परिवर्तनप्रति असन्तुष्टिहरू झल्किएको छ ।


धेरै प्रयास र प्रतीक्षापछि प्राप्त नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई लिएर यसअघि हालीमुहाली रहँदै आएको वर्गले विरोध जनाउनु स्वाभाविकै हो । तर, राजनीतिक परिवर्तनका केही पक्षधर तथा संवाहकहरू पनि संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति अप्रसन्न देखिनुले चाहिँ मुलुकमा राष्ट्रिय ‘न्यारेटिभ’ को अभाव रहेको महसुस गराउँछ ।

सत्रौं शताब्दीको मध्यतिर वेस्टफालियाबाट सुरु भएको राष्ट्र–राज्यको अवधारणा अठारौं शताब्दीको अन्तमा मात्र हिमालयको फेदमा आइपुग्यो । छरिएर रहेका ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरी पृथ्वीनारायण

शाह र उनका अनुयायीहरूले विशाल राज्य निर्माण गरेपछि एक हिसाबले नेपाली राष्ट्र–राज्यले मूर्तता पायो । ढिलै भए पनि त्यो राष्ट्र–राज्य निर्माणको पहल थियो । हुन त भूगोलको खोंचमा अवस्थित यो भूभागमा हरेक किसिमको लहर अलि पछि नै देखा पर्ने गर्छ । लोकतन्त्रकै छाललाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । हन्टिङ्टनको भनाइ मान्ने हो भने, लोकतन्त्रको तेस्रो लहरले सन् १९९० को दशकमा मात्र नेपाललाई तरंगित पार्न सक्यो ।

वेस्टफालियन राष्ट्र–राज्यका विविध संस्करण छन् । उन्नाइसौं शताब्दीको अन्ततिर चलेको राष्ट्रवादको हावाले धेरै मुलुकलाई छोएको थिएन । बीसौं शताब्दीको सुरुआतसँगै मुसोलिनीले इटली र हिटलरले जर्मनीमा राष्ट्रवादको राँको दन्काएपछि पहिचानका आधारमा राज्य निर्माणको लहरै चल्यो जसले नेपालको छिमेकमा समेत उथलपुथल ल्यायो । भारतमा भाषा र धर्मका नाममा राष्ट्रवाद हावी भयो । त्यो लहरले राणाकालीन नेपाललाई फरक ढंगमा लपेट्दै राणा शासनको विसर्जन गरायो । केही समयपश्चात् नै पञ्चायतकालमा ‘हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष’ को नारामा एकल भाषा र संस्कृतिका आधारमा राष्ट्रवाद सृजना गरियो । तीसवर्षे पञ्चायतले सुरु गरेको ‘मेल्टिङ पट प्रोजेक्ट’ का दीर्घकालीन प्रभावहरू आगामी दिनमा पनि कायमै रहनेमा शंका छैन । तर ‘पहिचान’ को परिभाषा जटिल भएकाले पछिल्लो समय एकल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधारमा राज्य निर्माणको परिकल्पना बढी आदर्शवादी ठहरिएको छ । विकसित मुलुकमा ‘नागरिक राष्ट्रवाद’ बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक भए पनि ती निश्चित न्यारेटिभमा एकबद्ध राज्यका रूपमा देखा परेका छन् । आधुनिकीकरण र विश्वव्यापीकरणको यो युगमा मानिसका व्यक्तिगत चाहना र आकांक्षाबाटै संसार हाँकिने भएकाले राजनीतिक विचारधारालगायत परम्परागत पहिचानका राष्ट्रवादहरू बौरिँदै र सेलाउँदै गइरहेका छन् ।

राष्ट्र–राज्यलाई जीवन्त राख्न विभिन्न मुलुकले निश्चित न्यारेटिभको सहारा लिने अभ्यास चलिरहेको छ । नागरिक राष्ट्रवादको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिका हो जसले ‘जीवन, स्वतन्त्रता र खुसीको खोज’ (लाइफ, लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस) को न्यारेटिभ सिर्जना गरी सम्पूर्ण मुलुकलाई सूत्रबद्ध गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै, फ्रान्सले ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ (लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्याटर्निटी) का नाममा राष्ट्रलाई गोलबन्द गरेको छ । ती मुलुकहरूमा पनि बेलाबेला आन्तरिक संघर्ष र किचलो नभएका होइनन् तर देशलाई एक ढिक्का बनाइराख्ने त्यस्ता न्यारेटिभ सर्वमान्य छन् र राष्ट्रको अन्तिम अस्तित्व रक्षाका लागि ती गोलबन्द हुने मन्त्र बनेका छन् ।

नेपालका हकमा, खेतीयोग्य जमिनको अभाव भएको यस पहाडी भूभागमा २५० वर्षअघि ‘जागिर’ र ‘बिर्ता’ का रूपमा जमिनप्राप्ति नै एकीकरणको अभिप्रेरणा बन्यो । एकीकरणको पछिल्लो चरण र त्यसलगत्तै ‘फिरंगीहरूबाट मुलुक जोगाउने’ नयाँ न्यारेटिभ सृजना भयो जसले राणाकालसम्म पनि गति दियो । फिरंगी न्यारेटिभभित्र दुई तत्त्वहरू ‘स्वतन्त्रता’ र ‘हिन्दु धर्म’ थिए । राणाकालपछि ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मा जोड दिँदै उत्तर र दक्षिणबाट मुलुक जोगाउने परराष्ट्रनीति रहे पनि अंग्रेजले भारत छाडिसकेको परिस्थितिमा ‘तरुल’ ले मात्र राज्यलाई एक ढिक्का राख्ने गुँदको काम गर्न नसक्ने भयो र पञ्चायतकालमा ‘एक भाषा एक भेष’ को न्यारेटिभ सृजना गरियो, जसले राजतन्त्रलाई जोगाउनुका साथै मुलुकलाई गोलबन्द हुने आधार पनि दियो ।

तर जसै शीतयुद्धको अन्त्यपछि दुई देशबीच हुने युद्ध (इन्टर–स्टेट वार) को सम्भावना न्यून भएर गयो र विदेशीले भूमि कब्जा गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हितको परिपूर्ति गर्ने परिस्थिति सृजना भयो, पुनः एकपटक राज्यको स्थायित्वका लागि न्यारेटिभको खडेरी पर्न गयो । पछिल्लो चरणमा नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको विधिवत् बीजारोपण भए पनि त्यसले सबैको चित्त बुझाउन सकेको छैन । यसप्रति हाल सत्ताबाहिर रहेका तर विगतमा राज्यशक्तिमा हालीमुहाली रहँदै आएकाहरूको केही असन्तुष्टि छन् । तर त्यसमा विदेशी मुलुकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसिद्धिका लागि गर्ने आन्तरिक हस्तक्षेप नजानिँदो किसिमले मिसिन गएको वा कुशलतापूर्वक घुसाएको पनि देखिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा राज्यको जनताप्रतिको दायित्व र मानवतावाद यति बढेर गएको छ, केही अपवादबाहेक शक्तिशाली राष्ट्रले विदेशी भूभाग कब्जा गर्न न सम्भव छ न त लाभदायक नै छ । त्यसैले स्वार्थसिद्धिका लागि अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु नै सबैभन्दा लागत–प्रभावी उपाय भएको छ ।

केही समययता नेपालमा न्यारेटिभको अभाव छ । विगत दशकहरूबाट ‘विविधतामा एकता,’ ‘हिमाल–पहाड–तराई, कोही छैन पराई’, ‘समावेशी लोकतन्त्र,’ ‘नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा जापान वा सिंगापुर’ बनाउने, ‘एसियाली मापदण्ड’ मा पुर्‍याउने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्ता विभिन्न नारा दिई नयाँ न्यारेटिभ सृजना गर्ने प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । तर, यी आदर्श शब्दावली या त सीमित घेरामै रुमलिए या पार्टीगत एजेन्डाभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । तसर्थ, यिनले सबैको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेनन् । यसो हुनुको ठूलो कारण हो— पार्टीहरूमा यी आदर्शलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढताको कमी । सुरुमा जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि जब जनताले पार्टीहरूमा नारालाई कार्यान्वयन गर्ने अठोट छैन भन्ने बुझ्छन्, त्यो फितलो हुँदै अन्ततः पानीको फोकाझैं बिलाउँछ ।

बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाह, शाहवंश, हिन्दु धर्म वा हिन्दुत्वको न्यारेटिभलाई अगाडि बढाउने प्रयास भए पनि विभक्त विभिन्न समूह र तिनका समूहगत आकांक्षाका कारण सर्वग्राह्य हुन सकिरहेको छैन । बुद्ध धर्म वा बौद्धवाद, सगरमाथा, वीर गोर्खाली वा गोर्खालीको सान खुकुरी आदि पनि राष्ट्रिय न्यारेटिभ सृजना गर्न सफल देखिएनन् । सैनिक संगठनलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस राजनीतिक भद्रगोलको अन्धकारमा धिपधिपे दियोको प्रकाश मात्र हो । सेना नै समृद्धिको संवाहक हुन सक्दैन । एक समय बहुचर्चित ‘विविधतामा एकता’ को न्यारेटिभ अहिले कोमामा छ र नवीन रक्तसञ्चार नभएसम्म बौरिने देखिन्न । कुनै एक वर्ग वा समूहलाई एउटा भाष्य मान्य छ भने अर्कालाई छैन । जातजाति, भाषा र सांस्कृतिक विविधता र जनतामा आएको फरक चेतनाका कारण पनि पुरानो न्यारेटिभले यथास्थितिमा समग्रतालाई समेट्न सक्दैन ।

राष्ट्र–राज्य प्रणालीमा न्यारेटिभको अभाव हुँदा देश सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । कतिपयले भारतविरोधी भावनालाई न्यारेटिभका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न खोजेको पाइन्छ तर त्यस्तो नकारात्मक कथानकबाट न सबैलाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ न त त्यो दीर्घकालीन नै हुन्छ । आन्तरिक मामिलामा विदेशीबाट हुने हस्तक्षेपको विरोध गर्नु ठीक हो तर त्यो मुलुकलाई प्रगतिपथमा हिँडाउने न्यारेटिभ हुन सक्दैन ।

नेकपा सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ पहिचानको संकीर्ण मुद्दाबाट माथि उठेको नारा थियो । यसले पक्कै पनि वर्तमान परिस्थितिमा सर्वमान्य भाष्य बन्ने सामर्थ्य राख्थ्यो तर त्यो एउटा पार्टीको पेवा हुँदा र त्यसमा आमनेपालीको अपनत्व नखोजिँदा राजनीतिक रंगमा रंगिएर बिलाउँदै छ । विचारणीय छ, यस्ता आख्यानमा सबैलाई समेट्ने क्षमता भएर मात्र हुँदैन । जबसम्म त्यसको सृजनामा सबैको स्वामित्व हुँदैन, आमनेपालीको अपनत्व पनि हुँदैन । जब कुनै पार्टी वा गुटले यो हाम्रो नारा हो भनी आफ्नो पहिचानसँग जोड्छ, त्यहीँबाट त्यसको ओज स्खलित भएर जान्छ ।

संसारका सफल राष्ट्रहरूलाई हेर्ने हो भने ती अधिकांश जनताको आकांक्षालाई समेट्ने न्यारेटिभ लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ, भलै कतिले त्यसलाई चर्चामा ल्याउँदैनन् । यस्तो संकथन मुलुकलाई अघि बढ्न प्रेरणा दिने ‘अलौकिक’ शक्ति अथवा भनौं दिशानिर्देश गर्ने ध्रुवतारा हो । तर, त्यसको मतलब यस्तो न्यारेटिभ सृजनापछि मुलुकमा विग्रह र विरोधका स्वरहरू निमिट्यान्न हुन्छन् भन्ने पक्कै होइन । त्यसो हुँदो हो त अहिले अमेरिकामा नस्लीय भेदभावबाट विभक्त समाज तथा फ्रान्समा धार्मिक असहिष्णुताका बाछिटाहरू देखिने थिएनन् । एउटा कुरा सत्य के हो भने, यस्ता खाले विवाद र मतभिन्नताका बावजुद ती मुलुकमा सबै तह, तप्का र वर्गलाई अन्ततोगत्वा एकसूत्रले बाँधिराखेको हुन्छ र त्यो हो— राष्ट्रिय न्यारेटिभ । यसले विषम परिस्थितिमा पनि मुलुकलाई सूत्रबद्ध गर्ने क्षमता मात्र राख्दैन, समग्रतामा समृद्धिको बाटामा अघि बढ्ने अभिप्रेरणा पनि दिन्छ । तसर्थ, मुलुकमा अहिले ‘नेपालीपन’ को एक सशक्त न्यारेटिभको खाँचो छ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×