सुरक्षा नीति, कौटिल्य र सुन–जु- विचार - कान्तिपुर समाचार

सुरक्षा नीति, कौटिल्य र सुन–जु

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्दा सबैभन्दा पहिले चीन र भारतका नीतिनिर्माता तथा रणनीतिज्ञहरू के सोच्छन्, कसरी सोच्छन् र तिनका राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के हुन् भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
सुरेन्द्रसिंह रावल

अमेरिका, भारत र चीनबीच जति प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै छ, नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व र संवेदनशीलता पनि त्यत्तिकै जटिल हुँदै छ । दुई विशाल देश भारत र चीनबीच रहेको नेपालमा भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक कठिनाइहरू विगतदेखि नै दुष्कर रहँदै आएका हुन् । तर, ती मुलुकबीच बढ्दो टकरावका कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध झन्झन् पेचिलो बन्दै छ ।

अहिलेसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई या त पश्चिमेली सिद्धान्तको चस्माबाट हेर्न प्रयत्न गर्‍यौं या आफ्नै परम्परागत दृष्टिकोणबाटै पर्गेल्ने कोसिस गर्‍यौं । तर अबको विश्व व्यवस्था एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पहिलेझैं युरोपकेन्द्रित नभई एसियाकेन्द्रित हुने भएकाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विश्लेषण गर्दा एसियाली विचारकहरूका आँखाबाट पनि हेर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ । किनभने विश्वशक्तिका रूपमा उदीयमान चीन र भारत दुई राष्ट्र–राज्य मात्र नभई दुई प्रमुख सभ्यता पनि हुन् जहाँ पूर्वीय दर्शनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्दा सबैभन्दा पहिले चीन र भारतका नीतिनिर्माता तथा रणनीतिज्ञहरू के सोच्छन्, कसरी सोच्छन् र तिनका राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के हुन् भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, अहिले विश्वमा अमेरिका र चीनबीच ‘ग्रेट पावर कम्पिटिसन’ को चर्चा जति भए पनि त्यसलाई पश्चिमेली सिद्धान्तको कसीमा राखेर मात्र बुझ्न सकिँदैन । चिनियाँ विचार त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतबीच ‘क्वाड’ को जतिसुकै बहस भए पनि त्यो कसरी अघि बढ्छ वा बढ्दैन, भारतीय सोचमा धेरै निर्भर रहन्छ ।

चीन र भारतका राजनीतिज्ञ तथा रणनीतिज्ञहरूको चिन्तन–शैली पृथक छ । थुप्रै चिनियाँमा अझै पनि ‘मध्य साम्राज्य’ (मिडल किङ्गडम) को पुरातन सोच छ भने, कतिपय भारतीयमा ‘अखण्ड भारत’ को धङधङी छ । जबसम्म यी दुई एसियाली महाशक्तिलाई पश्चिमा नजरबाट मात्र हेरिन्छ तबसम्म तिनीहरूका सम्भावित कदमहरूप्रतिको हाम्रो बुझाइ अपुरो वा अस्पष्ट हुन्छ ।

हुन त भूगोल तथा भूराजनीतिक अवस्थितिको हिसाबले पहिलेदेखि नै भारतीय र चिनियाँ आँखाबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा पहिल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो तर त्यो खासै हुन सकेको देखिँदैन । बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने अर्तीलाई गम्भीरतापूर्वक लिई मुलुकको सुरक्षालाई ती दुई ‘ढुंगा’ को दृष्टिकोणबाट केलाउने प्रयत्न खासै भएन । भारत र चीनमा राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट कौटिल्य र सुन–जु बढी अध्ययन गरिएका तथा ती दुई देश यिनै चिन्तकहरूबाट प्रभावित भएका पाइन्छन् । त्यसैले नेपालले ती दुई चिन्तकलाई गहन अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यी दर्शनहरूको अध्ययनबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि उपयोगी मार्गदर्शन पहिल्याउन सकिन्छ ।

दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी र तिनका नेताहरू कौटिल्यको चिन्तनप्रति नतमस्तक छन् भने, जवाहरलाल नेहरू, प्रणव मुखर्जी र शिवशंकर मेननजस्ता नेताहरू कौटिल्यको दर्शनबाट प्रभावित थिए/छन् । भारतका पूर्वविदेशसचिव तथा राजदूत श्याम शरणले ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’ पुस्तकमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अझै पनि ‘अर्थशास्त्र’ को प्राचीन राजनीतिक दर्शनबाट धेरै प्रभावित भएको बताएका छन् ।

कौटिल्यीय अर्थशास्त्रको मण्डल सिद्धान्तले सीमा जोडिएको छिमेकीलाई शत्रु मान्छ । र, दुई ठूला देशबीचको सानो मुलुकलाई ‘मध्यम’ अर्थात् ‘बफर’ राज्य ठान्छ । कौटिल्यीय सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने राष्ट्रले आधिपत्यको नीतिलाई जोड दिँदै साना मुलुकहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउने या दबाउने मनसुबा राखेको हुन्छ । के भारतले पनि नेपालप्रति त्यस्तै सोच राख्छ त ? भारतीयहरूले नेपाललाई तटस्थ राज्यका रूपमा स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् ? सन् १९५० को सन्धि संशोधन गर्न नचाहनु र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गर्नुमा कौटिल्यीय चिन्तनको प्रभाव कति छ ? भारतले एकतर्फी भन्दै आएको नेपाल–भारतबीचको ‘विशेष सम्बन्ध’ को तादात्म्य कौटिल्यसँग छ कि ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको जवाफ खोज्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ ।

चाणक्यले छिमेकीप्रति सधैं वक्रदृष्टि राखे । राजनीतिक यथार्थवादको प्रणेताका रूपमा रहेका कौटिल्यको ‘निर्दयी’ सोचका अगाडि ‘साध्यले साधन सही ठहर्‍याउँछ’ (इन्ड जस्टिफाइज द मिन्स) भन्ने मान्यता राख्ने म्याकियाभेलीको कठोर सोचलाई पनि सामान्य मान्ने विद्वान्हरू छन् । म्याक्स वेबरले आफ्नो प्रसिद्ध व्याख्यान ‘राजनीतिका रूपमा व्यवसाय’ का दौरान भनेका थिए, “साँच्चिकै कट्टरपन्थी म्याकियाभेलीवाद कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा व्यक्त गरिएको छ । ‘अर्थशास्त्र’ का तुलनामा म्याकियाभेलीको ‘प्रिन्स’ हानिरहित छ ।” यस्तो आलोचनाले हामीलाई पक्कै पनि झस्काउँछ ।

हुन त सबै भारतीय रणनीतिकार अथवा कूटनीतिज्ञहरूले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार कौटिल्यले भनेजस्तो नहोला तर किन कोही भारतीय शासक अथवा प्रशासक एक थरी र अरूचाहिँ अर्को थरी व्यवहार गर्छन् भनी थाहा पाउन उनीहरू प्रभावित भएका चिन्तनहरूबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्न आवश्यक हुन्छ । कौटिल्यको अध्ययन नगरी भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञको समग्र मानसिकता बुझ्न सकिँदैन । तथापि, कौटिल्यलाई निरपेक्ष बुझ्न पनि उपयुक्त हुँदैन । वर्तमान राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाणक्यको समयभन्दा निकै भिन्न छ ।

उता चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादमिश्रित ‘चिनियाँ विशेषताको समाजवाद’ विचारधारालाई जोड दिँदै गर्दा व्यक्तिगत रूपमा कन्फुसियसबाट निकै प्रभावित छन् । त्यसविपरीत, चीनकासंस्थापक नेता माओ त्सेतुङ कन्फुसियसको ‘सामञ्जस्यता’ (हार्मोनी) लाई चिनियाँ विकासको बाधक मान्थे भने सुन–जुलाई बढी महत्त्व दिन्थे । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले ‘अन चाइना’ पुस्तकमा भनेका छन्, ‘परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा माओ लेनिनभन्दा सुन–जुको बढी ऋणी थिए ।’ वास्तवमा, रणनीतिका सन्दर्भमा चिनियाँहरू अझै पनि सुन–जुबाट मार्गदर्शन प्राप्त गरिरहन्छन् ।

सुन–जुको ‘द आर्ट अफ वार’ सैन्य रणनीतिबारे लेखिएको असाधारण पुस्तक हो । यसका गहन विचारहरूलाई फ्रान्सका सम्राट् नेपोलियन बोनापार्ट र अमेरिकी राष्ट्रपति युलिसिस एस. ग्रान्टले समेत प्रशंसा गरेका थिए । आज पनि उनको चिन्तन नीतिनिर्माता, रणनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञसहित विभिन्न क्षेत्रका अग्रजहरूले त्यत्तिकै महत्त्वका साथ पढ्ने गर्छन् । ‘द आर्ट अफ वार’ का तीन मुख्य सार हुन्— (१) हामीले कुन बेला लड्ने र कुन बेला नलड्ने भन्ने भेउ पाउन आवश्यक छ । सुन–जु भन्छन्— शत्रु बलियो हुँदा बच्नु र कमजोर हुँदा प्रहार गर्नुपर्छ । (२) शत्रुलाई कसरी धोका दिने भनी जान्न जरुरी छ । आफू बलियो हुँदा कमजोर देखिने र कमजोर हुँदा बलियो देखिने गर्नुपर्छ । (३) हामीलाई आफ्नो शक्ति र कमजोरी दुवै थाहा हुनुपर्छ । यदि हामी दुस्मनलाई चिन्छौं र आफैंलाई पनि चिन्छौं भने सयौं लडाइँदेखि पनि डराउनुपर्दैन ।

चिनियाँ राजनीतिज्ञ तथा रणनीतिकारहरू नेपालसँगको सम्बन्धमा सुन–जुले भनेझैं बाहिर एकथरी तर भित्र अर्कैथरी हुन्छन् त ? नेपाल कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा उठाउन चीन अघि सर्छ कि सर्दैन ? के चिनियाँहरू भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न नेपालको हितविपरीत जान हिचकिचाउँदैनन् ? २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले नेपाल थलिएका बेला नेपाल–भारतबीच विवादित भूमि लिपुलेकलाई चीन र भारतले व्यापार नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्नु सुन–जु चिन्तनको कारण त होइन ?

यी यावत् कुरा बुझ्न ‘अर्काको जुत्तामा आफ्नो खुट्टा’ हाल्न आवश्यक छ । हुन त हाम्रो यस्तो अध्ययनले ती दुई मुलुकका सोचमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन नसक्ला तर त्यस्तो विश्लेषणले हामीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न केकस्तो उपाय अपनाउनुपर्छ र केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चेतना भने अवश्य दिन्छ । त्यसैले, नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा विचारविमर्श गर्ने विद्वान्, रणनीतिज्ञ तथा सैनिक विज्ञानका साधकहरूले कौटिल्य र सुन–जुको गहन अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अहिले नेपालमा एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको चस्माबाट व्याख्या र बहस गरिन्छ । बुझ्नुपर्ने के छ भने, अमेरिकी विदेशनीति राजनीतिक यथार्थवाद तथा जर्मन दार्शनिक कार्ल भोन क्लाउजविजको रणनीतिक चिन्तनबाट अत्यधिक प्रभावित छ । त्यस्तै, चिनियाँ बीआरआई तथा भारतीय ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ को अन्तर्य ती दुई मुलुकलेअवलम्बन गरेका दार्शर्निक चिन्तनहरूको दृष्टिकोणबाट नहेरी समग्रतामा थाहा पाउन सकिन्न ।

हुन त नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका सवालमा विभिन्न दृष्टिकोण छन् । ती आफैंमा तर्कसम्मत होलान् । तर, त्यसको प्रस्थानविन्दु भनेको नेपालमा बाह्य खतरा के हुन सक्छन्, तिनका स्रोतहरू कहाँ छन् र खतराका चरित्र कस्ता छन् भन्ने पहिल्याउनु नै हो । नेपालको हकमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने मूल कारक के हो भन्ने निर्क्योल यथार्थवादी र व्यावहारिक भएर गर्नुपर्छ न कि आदर्शवादी वा सिद्धान्तवादी वा पूर्वाग्रही भएर । खतराको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी समाधानको रणनीतितर्फ लाग्नु ‘गोरुका अघि बयलगाडा’ राखेझैं हुनेमा शंका छैन ।

भारत र चीन नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका समस्या तथा समाधानका प्रमुख विदेशी पात्रहरू हुन् । दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दा नेपालले बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अवलम्बन गर्दै आएको परराष्ट्र नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका रणनीतिहरूबाट पाठ सिक्दै त्यसलाई अझ परिपक्व र सुदृढ बनाउनुपर्छ । तर, त्यसो भनिरहँदा भारत र चीनका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र रणनीतिज्ञहरूका चिन्तनहरू कौटिल्य र सुन–जुबाट प्रभावित हुने कुरालाई हेक्का राखी तिनका केकस्ता सोचले नेपालमा कसरी बाह्य खतरा सृजना गर्छ भनी केलाउन जरुरी छ ।

तसर्थ, नेपालका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र रणनीतिज्ञसहित सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्र, अंग र निकायहरूमा कौटिल्य र सुन–जुका चिन्तनहरूको गहन अध्ययन–विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७८ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हाम्रो विवेकको पर्खाइमा खेतीपाती

कृषि सपार्ने जिम्मा लिएको कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू, किसानलाई सेवा दिन सरकारी ढुकुटीबाट तलब–भत्ता खाने कर्मचारी, दाताका परियोजना र अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरू अब हदम्याद सकिएको ओखतीजस्तै काम नलाग्ने भएका छन् ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

खानाका लागि खेतीपाती अहिले द्विविधा र दोधारमा पर्दै संकटको दोबाटोमा आइपुगेको छ । यो दोबाटो प्रविधिको मात्र भर परेर प्रकृति नियन्त्रणको उन्माद बोकेको कृत्रिम बौद्धिकता अपनाउने कि प्रकृतिसम्म उन्नतिको आधार बनाउँदै मानव जीवन पूर्णतातर्फ अग्रसर हुने भन्ने बहसमा अलमलिएको छ ।

यो प्रणालीमा अहिले मुख्य दुई संकट देखिएका छन् । पहिलो, औद्योगिक विकास र यसको जगमा विकसित खेतीपातीको आधुनिकीकरणसँगै विषाक्त बन्दै गएको खाना र खेतीपाती । दोस्रो, मानिस मात्रका कारण गरिएको समग्र प्रकृतिको विघटनसँगै जलवायुमा आएको व्यापक फेरबदल । यी दुई पक्षलाई सम्बोधन नगरी अब खानाका लागि खेतीपाती जोगिँदैन ।

संयोगले यस वर्ष विश्व खाद्य दिवस (१६ अक्टोबर) को सेरोफेरोमा यो सवालसँग जोडिएका दुई ठूला विश्व सम्मेलनको साइत सँगसँगै जुर्‍यो । हुन त यी नियमित भइरहेका विश्व सम्मेलन हुन्, जसका आधारमा यी र यस्ता अहं विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने गरिन्छ एवं विश्व अर्थराजनीतिका मार्गचित्र र रणनीतिहरू बन्छन् । यसैका आधारमा क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय अर्थराजनीति प्रभावितसमेत हुने गर्छ । बाहिरबाट हेर्दा समावेशी र लोकतान्त्रिक देखिने यी सम्मेलनमा शक्तिशाली विश्व शक्तिकेन्द्र र तिनका मतियारहरू विभिन्न बहाना बनाएर आफूअनुकूलका निर्णयमा सहीछाप लगाउँछन् ।

विश्व खाद्य प्रणाली सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्रसंघको सचिवालयका अनुसार, सन् २०१९ को खाद्य सम्मेलनमा यसका महासचिवले खाना र खेतीपातीका अन्तरसम्बन्धित खास गरी उत्पादन र वितरणका आयामहरू (जस्तै— आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उत्पादन प्रविधि र वितरण तथा उपभोग) को समष्टिमा समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यो प्रस्ताव सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पहल नपुगेको सन्दर्भमा गरिएको आह्वान थियो ।

तर त्यसै वर्षको अन्त्यदेखि विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ ले खाना र खेतीपातीको यो सवाललाई फरक ढंगले सतहमा ल्यायो, जसलाई सम्बोधन गर्न आम समुदायको चेतना र सशक्तीकरणबिना सम्भव नहुने देखेपछि यसका हर्ताकर्ता ती सबैको सहभागिता र तिनका सुझावमा सहमत भए । यो अर्को अर्थमा खेतीपाती र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणले मात्र कोभिडजस्तो महामारी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुराको स्वीकारोक्तिसमेत हो ।

यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने, यस्ता साझा अभियानमा पहिलो पटक सबै राज्य, तह, क्षेत्र र सरोकार समूहमा यो चासो बढाउने प्रयास भयो । तर धेरै अर्थमा ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेझैं यसपालि पनि यसको नेतृत्व गर्ने समूहको हैकम भने सुध्रिने छाँट देखिएन । खास गरी आम मानिस, आदिवासी जनजाति, गरिब विपन्नका चासो समेट्ने छनक पाइएन ।

नेपालका प्रधानमन्त्री र उनको परामर्शदाता राष्ट्रिय योजना आयोगले यो सम्मेलनका प्रस्तावमा सहमति मात्र जनाए । हाम्रो पहाडी मुलुकको खाद्य प्रणाली विपद् र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेको सम्म भनेका प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै दानको याचना गरे । औपचारिकताका लागि नेपालको संविधानमा गरिएको खाद्य सुरक्षाको प्रस्ताव सुनाए र अरूले जस्तै खाद्य प्रणाली फेर्नैपर्ने कुरा गरे; यसको रूपान्तरणको मार्गचित्रबारे भने फेरि पुरानै उच्च लगानी, आधुनिक प्रविधि र धेरै उत्पादन दिने जातका बालीहरूको असफल ढर्रा प्रस्तुत गरे । उनले नेपालको खेतीपाती सपार्ने कुनै आशालाग्दो प्रस्ताव राखेनन् ।

विश्व खाद्य दिवस

सन् १९७९ देखि सुरु गरिएको विश्व खाद्य दिवस नेपालले समेत मनाउन थालेको चार दशक नाघेको छ । यसैबीच प्रकृतिदोहनले निम्त्याएका संकटको सामना गर्दै दिगो विकास गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने भन्दै तीन दशकदेखि भइरहेका विश्व शिखर सम्मेलनहरूमा खाना र खेतीपाती साझा चासो भएको कुरा गरिँदै आएको थियो । खास गरी सन् २०१५ मा भएको राष्ट्रसंघीय दिगो विकास सम्मेलनले आगामी १५ वर्षभित्र विश्व भोकमरी अन्त्य गर्न ‘शून्य भोक अभियान’ चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो ।

त्यसयता खाद्य सुरक्षा विश्वको मुख्य प्राथमिकता रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई सम्बोधन गर्न तदनुकूल अन्तर्राष्ट्र्र्रिय र राष्ट्रिय नीतिहरू तर्जुमा गर्दै खाद्य तथा कृषि प्रणालीको सुधारका विभिन्न प्रयत्न भइरहेका छन् । कोही भोको नरहने र पर्याप्त खान पाउने आधारभूत खाद्य अधिकार एवं अहिले थपिएका पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, खाद्यसंकट, आम्दानी र जीवनयापनका आधारभूत समस्याहरूसँग जुधिरहेका अर्बौं मानिसका लागि यो दिवस महत्त्वपूर्ण छ ।

जलवायु सम्मेलन

जलवायु सम्मेलन सन् १९९५ देखि सुरु भएको हो, जसको छब्बीसौं संस्करण यस वर्ष आयोजना भयो । यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने आकलनसँगै छ वर्षअघिको सम्मेलनमा ‘पेरिस सम्झौता’ नाममा, तापक्रम बढाउने मुख्य कारक हरित ग्यास उत्सर्जन २०३० सम्म आधा घटाउने सम्झौता गरिएको थियो । निर्धा र परनिर्भर देशले अनुदानका लालचमा यससम्बन्धी कागजसम्म मिलाएका छन्, शक्तिशाली देशहरूले त यतिसम्म गरेका छैनन् । यो हरित ग्यास उत्सर्जन घटाएर तापक्रमको पारो माथि चढ्न नदिने वाचा धेरै पक्षराष्ट्रले पूरा गरेका छैनन् । तापक्रम जलवायु परिवर्तनको सूचक मात्र हैन, ऊर्जाको मूल स्रोत पृथ्वीको सतहमा हुने जैविक गतिविधिको मुख्य कारकसमेत हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न चुके हाम्रो अस्तित्वकै जोखिम छ । यसैमा गडबडीले गर्दा पृथ्वीमा महाप्रलय र ठूला फेरबदल भएको मानिन्छ ।

यी विश्व सम्मेलनहरूको मूल सन्देश यो पृथ्वी सबैका लागि बाँच्न योग्य बनाउँदै खानाका लागि खेतीपाती जोगाउनु नै हो । यी सम्मेलनमा लिइने रणनीतिले हामीजस्तो परनिर्भर देशलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्छ । किनकि यस्ता मुलुकका शासकहरूले यिनैका आयातित ज्ञान र प्रविधिमा भर पर्ने मुर्कट्टा संस्कृति हुर्काएका छन् ।

समग्रमा यी सम्मेलनवरिपरि भएका बहसहरू हेर्दा, सबैको मिलनविन्दु कोभिड–१९ ले सान्दर्भिक बनाएको हाम्रो खाना र स्वास्थ्य प्रश्नका वरिपरि घुम्दै पृथ्वी र वातावरणको स्वास्थ्य बनेको छ । पृथ्वी स्वस्थ नभएसम्म हाम्रो खाना र वातावरण स्वस्थ नहुने कुरा यसले सतहमै ल्याइदिएको छ । चाहे पृथ्वीको होस् या मानिसको संकटको सुरुआत मानिसको खाना, नाना र छानाको बन्दोबस्तलााई व्यापार गर्ने कपटसँगै भएको हो ।

यसमा परिवर्तन नल्याई यो समस्या सल्टिँदैन बरु गहिरिँदै जान्छ । यसलाई सल्टाएर मात्र हाम्रो सभ्यता र संस्कृति उन्नत बनाउन सकिन्छ । हाम्रो बृहत् प्रकृति स्वाभाविक हिसाबले सबै प्राणीको खानाको जोहो गर्न सक्षम छ । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो जैविक विविधताले सम्पन्न प्रकृतिको अनुपम भण्डार यसको अपवाद हुन नपर्ने हो ।

विडम्बना, यो अपवाद भयो । अन्य विकासका आयामजस्तै खानेकुराको जोहो गर्ने खेतीपातीले खुट्टा टेक्न सकेन । विश्वको बदलिँदो आर्थिक–सामाजिक परिवेशमा नेपालको खेतीपातीले खुट्टा नटेक्नुका धेरै कारण छन् । कृषि सपार्ने जिम्मा लिएको कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू, किसानलाई सेवा दिन सरकारी ढुकुटीबाट तलब–भत्ता खाने कर्मचारी, दाताका परियोजना र अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरू अब हदम्याद सकिएको ओखतीजस्तै काम नलाग्ने भएका छन् ।

तात्कालिक परिणामहरू हेर्दा यिनकै कुकर्मले गर्दा खेतीपाती सप्रिन नसकेकामा अब धेरै बहस गर्नैपर्दैन । सँगै, यिनको दुरूह मति सम्झेर रोइलो गरिरहनु भनेको हाम्रै बुतामा खेतीपाती सपार्ने मूल्यवान् समय बरबाद पार्नु मात्र हो ।

यसर्थ आम मानिसले समयमै विचार पुर्‍याउने अवस्था नबन्दासम्म नखाएको विष लाग्ने नियति दोहोरिरहन्छ । आम मानिसको जीवनमा थपसंकट थोपरिँदै जान्छन् । यसको हेक्का राख्नु हाम्रो साझा दायित्व हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७८ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×