देउवा सरकारको विदेशनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

देउवा सरकारको विदेशनीति

हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि एमसीसी र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नभएका कारण नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता खण्डित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको राजनीतीकरण तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको भूराजनीतीकरण हुनु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सत्तारूढ भएयता सरकारको विदेशनीति र प्राथमिकताका बारेमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । नेपालका सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ विदेशनीतिका प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुँदै आएकाले त्यस्तो बहस अस्वाभाविक होइन ।

कुनै पनि देशको कुनै पनि नीति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप गतिशील र परिवर्तनशील हुने गर्छ र नेपालको पनि । अर्कातिर, उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको भूपरिवेष्टित तथा भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति बहस र विवादको सार्वकालिक विषय बन्दै आएको समेत छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित, तरल र अनिश्चित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यापारिक परिवेशका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयाम र विदेशनीतिसम्बन्धी बहस थप जटिल र पेचिलो बनेको छ । विदेशनीतिका केही सिद्धान्त सार्वकालिक हुन्छन् भने केही सामयिक । सार्वकालिक सिद्धान्तले निरन्तरता पाउँछन् भने, सामयिक नीति परिवर्तनशील र अद्यावधिक हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि देश वा सरकारले कुशलतापूर्वक यही सार्वकालिकता र सामयिकताको सापेक्षतामा विदेशनीति तय गर्नुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत प्रस्तावना र विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हुन् ? के देउवा सरकारका विदेशनीतिका प्राथमिकता पूर्ववर्ती ओली सरकारका भन्दा पृथक् हुन्छन् ? सरकारपिच्छे विदेशनीतिका प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त हो ? यस्ता केही जटिल सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । त्यसैले सोही सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक प्रश्नहरूको आयतन र परिधिमा सरकारको विदेशनीतिको प्राथमिकताबारे विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

छिमेकी सर्वोच्च प्राथमिकता

भारत र चीनसँगको कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन् । भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको हितमा भएको देउवाको धारणा छ । ‘छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता तथा भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन’ नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ हो र विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पनि । नेपालले स्थापनाकालदेखि नै छिमेकीलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै दुई देशबीच सन्तुलनकारी नीति अनुसरण गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रहित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता र विश्वशान्ति तथा सह–अस्तित्व नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा नेपालको संविधानमा पनि तिनै बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसलाई देउवा सरकारले आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

केही राजनीतिक दल र कूटनीतिज्ञहरूले भारत र चीन दुवैसँग सरकारको सम्बन्ध चिसिएको अतिरञ्जित टिप्पणी गर्दै दुई देशबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न देउवा असफल हुने भविष्यवाणी गरेका थिए । विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई बधाई दिन गरेको विलम्ब तथा सरकारले हुम्लाको नाम्खामा सीमासम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उक्त टिप्पणी गरिएको थियो । तर भारत र चीन दुवैसँग सरकारको सम्बन्ध सुधार भई विश्वासको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको देउवा–मोदी भेटवार्ता र औपचारिक भ्रमणको निम्तो आदान–प्रदानले सोही सन्देश दिएको छ । सम्भवतः निकट भविष्यमा मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनेछन् । त्यसपछि देउवालाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गरिनेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग रहस्यमय र अपारदर्शी रूपमा आफैं संवाद गरेर त्यसको स्तर गिराएका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरमा संवादको संघार खोल्न सफल भएका छन् ।

देउवासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले मोदीका विश्वासपात्र एवं विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले दुई महिनाअगाडि काठमाडौं आएका थिए । चौथाइवालेको भ्रमणपछि नै देउवा–मोदी सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई नयाँदिल्लीमा न्यानो स्वागत गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद भएपछि देउवा–मोदी सम्बन्ध सुधारको ठोस पृष्ठभूमि तयार भएको थियो । ग्लास्गोमा त्यसको परिणाम प्रतिविम्बित भएको हो । त्यसैले नेपालको भारतसँग सम्बन्ध सुधार भई सामान्यीकरण हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ।

गत महिना परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच सौहार्दपूर्ण संवाद भएपछि चीनले पनि देउवा सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यही उद्देश्यले विदेशमन्त्री यीले खड्कालाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । निकट भविष्यमा खड्का चीन भ्रमण जाने र सीमा विवाद सम्बन्धमा नेपाल र चीनले संयुक्त टोली गठन गर्ने सम्भावना उच्च छ । देउवा सरकार बनेपछि चीनले २६ लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने घोषणा गर्नुले पनि सकारात्मक कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको छ । उक्त परिदृश्यमा विश्लेषण गर्दा राष्ट्रहित र कूटनीतिक सन्तुलनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्नमा प्रारम्भिक सफलता पाएको देखिन्छ । यस क्रममा भारत र चीनसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परम्परागत सम्बन्धलाई अझ आत्मीय र घनिष्ठ बनाउंँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा विकास साझेदारी गर्ने नीतिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ । छिमेकीसँग सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, तुइन प्रकरण, व्यापार घाटा, सुपुर्दगी सन्धि, पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजनाहरूमध्ये केही विवादित छन् र केही अघि बढ्नै सकेका छैनन्, जसलाई नेपालको राष्ट्रहित हेरी समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय पहल गर्नु आवश्यक छ ।

दूरदर्शी राजनीतिज्ञ एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारको १८ महिने कार्यकाल (२०१६ जेठ १३ देखि २०१७ पुस १ सम्म) नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति दुवै दृष्टिले स्वर्णकाल मानिन्छ । बीपीको सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रहितका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको आधारशिला राखेको थियो । बीपीसँग राजनीतिक–सैद्धान्तिक रूपमा असहमत तथा विपक्षीहरूले पनि त्यो कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका दृष्टिले सफल भएको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेका छन् । अहिले देउवाले बीपीको सोही नीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध विविधीकरण

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरूसमेत भएका छिमेकीलाई नेपालले सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर केवल छिमेकीकेन्द्रित विदेशनीति पनि नेपालको हितमा छैन । छिमेकीसँग आत्मीय, सघन र घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गरी अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया, आसियानजस्ता विकसित, लोकतान्त्रिक, प्रभावशाली र विकास साझेदार देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारित वा विविधीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको विदेशनीतिको स्थायी सिद्धान्त र मूलमन्त्र हो । नेपालको राष्ट्रहित, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन र दातृराष्ट्र तथा निकायहरूसँग विकास साझेदारीको विकल्प छैन । सन्तुलित कूटनीति र विकास साझेदारी नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो ।

आफ्नो सार्वभौमिकताको संवर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नु नेपालको हितमा छ । त्यसैले नेपालले छिमेकीमुखीका साथै विश्वमुखी कूटनीतिलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको बृहत्तर राष्ट्रहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । शीतयुद्धको कालखण्डमा विदेशनीति तथा कूटनीतिक सम्बन्धहरू राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थका आधारमा निर्धारण गरिन्थे । तर अहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा राष्ट्रहित र सामरिक स्वार्थका साथै आर्थिक विकास, व्यापार, बजार, लगानी र सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले विशेष प्राथमिकता पाएका छन् ।

छिमेकीका साथै अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापानलगायतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विविधीकरण गर्नु आफ्नो नीति हुने विचार देउवाले राखेका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा नीति र कार्यक्रममा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध विविधीकरणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले उक्त दिशातर्फ देउवा सरकारले सकारात्मक पहल गरेको छ । विशेष गरी लोकतान्त्रिक, समृद्ध र विकास साझेदार देशहरूसँग नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध थप घनिष्ठ र आत्मीय बनाउन जरुरी छ ।

ग्लास्गोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलजस्ता शक्तिशाली तथा प्रभावशाली राष्ट्र र सरकारप्रमुख एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलगायतसँग भएको भेटवार्ताले सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै घनिष्ठ बनाउन सकारात्मक वातावरण सृजना गरेको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्षसमेत रहेका देउवालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी भारत र पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ, जुन नेपालको सम्बन्ध विविधीकरणका दृष्टिले सकारात्मक हो । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रेमिट्यान्सलाई मध्यनजर गर्दै ‘पोस्ट–प्यानडेमिक’ सन्दर्भमा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको वास्तविकतालाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

आर्थिक कूटनीतिमार्फत विकास

आर्थिक कूटनीतिमार्फत विकास र समृद्धि अल्पविकसित र विकासशील देशहरूको प्रमुख प्राथमिकता हो । २०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि आर्थिक कूटनीति नेपालको विदेशनीतिको अभिन्न अंग भए पनि हालसम्म अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिने देउवाको विचार सान्दर्भिक छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो देशका लागि आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला बन्नुपर्छ । स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगरी दलका नेताहरूले नारा लगाएजस्तो न राष्ट्रहितको संरक्षण हुन सक्छ, न स्वाधीनताको संवर्द्धन । त्यसैले समृद्ध र विकसित देशका साथै बहुपक्षीय दातृ समुदाय (संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक) सँग घनिष्ठ सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र विकास साझेदारी नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायताको योगदान करिब २० प्रतिशत छ भने विकास बजेटमा करिब ४४ प्रतिशत । अनि वैदेशिक सहायता नपाए नेपालको विकास कसरी हुन्छ ? विकासको चरणमा वैदेशिक सहयोगको योगदान केवल नेपालजस्तो अल्पविकसित देशलाई मात्रै होइन, अहिले विकसित भए पनि विकासको चरणमा चीन र भारतमा समेत वैदेशिक सहयोग र लगानीको विशिष्ट भूमिका थियो । तर वैदेशिक लगानी र सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ । एमसीसी, बीआरआईलगायतका ठूला आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न देउवाले विशेष पहल गरेका छन् । हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि एमसीसी र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नभएका कारण नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता खण्डित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको राजनीतीकरण तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको भूराजनीतीकरण हुनु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर अहिले नेपाल यही नियतिको सिकार भएको छ ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त बृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निकै संवेदनशील र विदेशनीति अति महत्त्वपूर्ण छ । तर ओली सरकारले जारी गरेको विदेशनीति विवादित, अपूर्ण र अमूर्त छ । भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सुरक्षानीति तथा राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन र संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्नेजस्ता अहं दस्तावेजहरू ओली सरकारले भूमिगत शैलीमा मस्यौदा गरी छापामार शैलीमा जारी गरेको थियो । त्यसैले परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप राजनीतिक दल, सरोकारवाला र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँगसमेत व्यापक छलफल र परामर्श गरी विदेशनीतिलाई पुनर्परिभाषित, परिमार्जित र अद्यावधिक गर्नुपर्ने घडी आएको छ । नेपालको विदेशनीति र राष्ट्रिय सुरक्षानीतिजस्ता अहं नीतिहरू राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ र सरकार पनि त्यसैका आधारमा चल्नुपर्छ । यस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न देउवा सरकारले सार्थक पहल गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक हस्तक्षेप : प्रोपगान्डा कि यथार्थ ?

वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल नियन्त्रण गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले जेठ २९ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै नेपालका बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने अर्थपूर्ण विचार व्यक्त गरेपछि शक्तिशाली राजनीतिक र कूटनीतिक तरंग सृजना भएको छ ।

हुन त अमूर्त र कूटनीतिक शैलीको बहुचर्चित विज्ञप्तिमा वैदेशिक हस्तक्षेपको विवरण तथा कुनै देशको नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय चलखेल तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतले समर्थन गरेको चर्चा चलिरहेको संशयपूर्ण घडीमा प्रकाशित विज्ञप्तिको संकेत र सन्देश स्पष्ट छ । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति मात्रै होइन, गत वर्ष जेठ १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गरेको संगीन आरोप स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै लगाएका थिए ।

हुन त प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति गैरजिम्मेवार तथा आरोप निराधार भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन्, तर राज्य–सत्ता सञ्चालन गरिसकेका तथा सत्तामा पुग्न सक्रिय राजनीति गरिरहेका र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा पहुँच भएका पाँच–पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले बिनाआधार यस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरे होलान् ?

यदि क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र प्रोपगान्डाका लागि विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको हो भने त्यसको राजनीतिक र कूटनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने वास्तविकताको अभिज्ञान पनि उनीहरूलाई नभएको होइन । यद्यपि वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल नयाँ होइन, नेपाली राजनीतिको सार्वकालिक विवादित र सर्वाधिक चर्चित विषय हो । माओवादी, एमालेलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रोपगान्डा गर्दै आएका छन् । त्यसैले अहिले विदेशी हस्तक्षेपको प्रोपगान्डा हो कि यथार्थ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यस्तो जटिल प्रश्नको निरूपण नेपालको इतिहास, ओली सरकारको विदेशनीति, भारतीय भूमिका र राजनीतिक दलहरूको रणनीतिको सापेक्षमा गरिनुपर्छ ।

हस्तक्षेपको अभिशप्त नियति

राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा गोरखा राज्यको विस्तारदेखि हालसम्मका प्रमुख राजनीतिक कालखण्डमा छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रहरूको सुझाव, प्रभाव वा दबाबको भूमिका रहँदै आएको देखिन्छ । उक्त कटु वास्तविकता सार्वभौम र स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागि दुःखद हो । तर ऐतिहासिक दस्तावेज र राजनीतिक घटनाक्रमहरूले सोही वास्तविकता पुष्टि गरेका छन् । १०४ वर्ष लामो राणा शासन ब्रिटिस इन्डियाको आशीर्वादका कारण टिकेको थियो । २००७ को जनक्रान्ति, २०१७ मा राजा महेन्द्रको ‘कू’, २०३६ को जनमतसंग्रह र २०४६ तथा २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा नयाँदिल्लीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका रहेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

२००७ मा राजा, कांग्रेस र राणाबीच त्रिपक्षीय सहमति एवं २०६२ मा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी नयाँदिल्लीमा नै भएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिका नायक एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले मृत्युशय्याबाट रेकर्ड गराएको ‘आत्मवृत्तान्त’ मा वैदेशिक हस्तक्षेप र भारतको भूमिकाबारे सविस्तार विवेचना गरेका छन् । यसैगरी नेपालको राजनीतिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक मामिलामा गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरेका क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लियो ई. रोजले पनि ‘नेपाल ः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ पुस्तकमा यसबारे सप्रमाण व्याख्या गरेका छन् ।

कोइराला र रोजले मात्रै होइन, स्वयं भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले समेत नेपाली राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गरेको वास्तविकता स्वीकार गरेका छन् । २०६३ मा भारतीय पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि भारतले सहजीकरण गरेको खुलासा गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं पूर्वविदेशसचिव शिवशंकर मेननको हालै प्रकाशित ‘इन्डिया एन्ड एसियन जियोपलिटिक्स’ पुस्तकमा ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा संविधान रोक्न भारतले गरेको असफल प्रयास तथा नाकाबन्दी भारतको कुरूप र अप्रभावकारी छिमेकनीतिको प्रतीक’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैगरी बीजेपी र आरएसएसतर्फ संकेत गर्दै केही भारतीय दल तथा संगठनहरूले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रयास गरिरहेको रहस्योद्घाटनसमेत गरेका छन् । नेपालका लागि पूर्वराजदूतहरू श्यामशरण, राकेश शूद, रणजित रे, मञ्जिवसिंह पुरीलगायत सबै कूटनीतिज्ञले बीजेपी सरकारको नेपालनीतिको कडा आलोचना गर्दै ओली सरकारलाई गरेको समर्थनप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । स्वयं भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले नै भारतीय हस्तक्षेपको रहस्योद्घाटन गरेपछि वास्तविकताको पुष्टि भएन र ?

केवल भारतीय मात्रै होइन, चिनियाँ र पश्चिमा चलखेल र भूमिका पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि नेपालमा चिनियाँ भूमिका र प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको विश्लेषणले पनि अर्थपूर्ण आयतन हासिल गरेको छ । प्रारम्भमा ओली सरकारको चीनमैत्री विदेशनीति, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाका नेताहरूसँग चिनियाँ राजदूतका शृंखलाबद्ध अन्तरंग राजनीतिक बैठकले सोही संकेत गरेका थिए । २०७५ मा एमाले र माओवादीको एकीकरणसमेत चिनियाँ सहजीकरणमा भएको विश्लेषण पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा गरिएको थियो ।

ओली र दाहालबीच विवाद बढेपछि चिनियाँ उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण, नेकपा विभाजन नगर्न ओली र दाहाललाई दिएको सुझाव र चिनियाँ अखबारमा नेकपाको एकता र चिनियाँ स्वार्थबारे प्रकाशित विचार तथा टिप्पणीका आधारमा विश्लेषण गर्दा उक्त दाबी निराधार छैन । अर्कोतिर, एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षसँग समानान्तर रूपमा सहभागी भएर पश्चिमाहरूले आफ्नो भूमिका र प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएको विश्लेषण समकालीन राजनीतिको चर्चित विषय हो । विशेषगरी धर्मनिरपेक्षता र संघीयता पश्चिमा प्रभावको उत्पादन भएको चर्चा काठमाडौंका शक्तिकेन्द्रदेखि जनस्तरसम्म व्याप्त छ ।

भूराजनीतिक चलखेलको प्रतिस्पर्धा

केही दशकदेखि उदीयमान शक्तिराष्ट्र तथा नेपालका छिमेकीहरू भारत र चीन तथा हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाले भूपरिवेष्टित नेपाललाई प्राथमिकता दिँदै आएका कारण त्रिकोणात्मक बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाको विदेशनीति, राष्ट्रिय सुरक्षानीति तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको अध्ययन तथा सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपालमा उनीहरूबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा भविष्यमा बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व गुणात्मक रूपमा बढ्दै जाने देखिएको छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो घोषित–अघोषित बहुआयामिक प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक अवस्था थप संवेदनशील, जटिल र पेचिलो हुँदै जानेछ । उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि रणनीतिक उद्देश्य समान छ । त्यो हो, नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो अवाञ्छित र अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले आकलन गरेभन्दा पनि जोखिमपूर्ण र घातक देखिन्छ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दी तथा २०७३ मा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । यसैगरी चीनको बीआरआई तथा अमेरिकाको एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेपछि निरन्तर बहस र विवाद भइरहेको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित र कमजोर पूर्वाधार भएको देशका लागि बीआरआई र एमसीसीजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजना आवश्यक छन् । त्यसैले सरकारले हस्ताक्षर पनि गर्‍यो । बीआरआई ऋण परियोजना हो । त्यसैले भूराजनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले बीआरआई जोखिमपूर्ण देखिन्छ । करिब ५५ अर्बको अनुदान परियोजना भए पनि एमसीसी पनि विवादरहित छैन ।

पञ्चेश्वर र अरुणजस्ता ऊर्जा परियोजना, विमानस्थल, रेल र सडकजस्ता सामरिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी धेरै परियोजना भारतीय सहयोग र लगानीमा निर्माणाधीन छन् । राजनीतिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले जतिसुकै विवाद भए पनि १८०० किमिभन्दा लामो खुला सिमाना भएका नेपाल–भारतबीच राज्यदेखि जनस्तरसम्म यति अभिन्न र घनिष्ठ सम्बन्ध छ कि चाहेर पनि कुनै पनि देशले एक–अर्कालाई उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । तर वास्तविकता के हो भने, यी सबै केवल विकास परियोजना मात्रै होइनन्, तिनमा गहन भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थसमेत अन्तर्निहित छन् ।

तर विकास परियोजना र कूटनीतिक सम्बन्धका नाममा शक्तिराष्ट्रहरूको घोषित–अघोषित प्रतिस्पर्धाको प्रतिफलस्वरूप कतिपय समय र सन्दर्भमा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप मात्रै होइन, ‘प्रोक्सी वार’ समेत हुँदै आएको छ । त्यसैले उनीहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण पञ्चेश्वर, एमसीसी, बीआरआई, रेल, विमानस्थल र सडकजस्ता ठूला विकास परियोजना भूराजनीतिक चक्रव्यूहको सिकार हुने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताअनुरूप सबै परियोजना नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर कम्युनिस्ट सरकारको द्वैधचरित्र र अकर्मण्यताका कारण बीआरआई र एमसीसी हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसैगरी तीनै देशले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नेपालसँग घनिष्ठ सैन्य सम्बन्ध तथा उच्चस्तरीय रणनीतिक साझेदारी स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च भए पनि सामरिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण देखिन्छ । किनभने नेपालको भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्त्व शक्तिराष्ट्रहरूको समीकरण र ध्रुवीकरणले निर्धारण गर्नेछ । जतिजति अमेरिकाको स्वार्थ एसियामा बढ्दै जानेछ र भारत तथा चीनको महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जानेछ, नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक महत्त्व पनि बढ्दै जानेछ । त्यसैले भारत र चीन एवं अमेरिकासहित पश्चिमाहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ र विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।

राष्ट्रवाद कि राष्ट्रघात ?

सडकमा हुँदा राष्ट्रवादको गायत्री मन्त्र जप्ने तर सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आधारभूत चरित्र नै हो । यस्तो राष्ट्रघाती र अवसरवादी राजनीतिक चरित्रका प्रतिनिधि पात्र ओली हुन् । हिजो नालापानीदेखि कालापानीसम्मको राष्ट्रवादको धारावाहिक नारा लगाएर सत्तामा पुगेका ओलीले आज भारतसँग अघोषित सम्झौता गरी सत्तामा टिकिरहेको वास्तविकताको पर्दाफास स्वयं भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन् । होइन भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी हस्तक्षेपजस्तो गम्भीर आरोप लगाउँदा ओली किन मौन छन् ?

यदि ओली राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति प्रतिबद्ध एवं देश र जनताप्रति उत्तरदायी छन् भने वैदेशिक हस्तक्षेप र भारतको भूमिकाका बारेमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्दैन ? सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीको प्रतिवाद गर्नसमेत बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ओलीले यति गम्भीर विषयमा सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति र उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलन गर्ने’ जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति ओलीको अर्थपूर्ण मौनताले यो प्रकरण थप रहस्यमय र पेचिलो भएको देखिन्छ ।

२ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूमि (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) अतिक्रमण गरी भारतले विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नु अपरिहार्य थियो । त्यसैले नेपालले पनि गत वर्ष जेठ ७ गते नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । नक्सा प्रकाशन गरेपछि अतिक्रमित भूमिमा नेपालको सार्वभौमिकता स्थापित गर्न, त्यहाँका जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउन तथा भारतीय फौज फिर्ता गरी नेपाली फौज तैनाथ गर्न भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने थियो । भारतसँग यति जटिल विषयमा उच्च कूटनीतिक कौशलपूर्वक ‘नेगोसिएसन’ गरी नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर हालसम्म सरकारले न ठोस गृहकार्य गरेको छ न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ विश्वास र इच्छाशक्ति नै देखिन्छ ।

नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेपछि पनि भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबाट तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकसँगै सैन्य तथा प्रशासनिक संरचना पनि निर्माण गरिरहेको छ । तर एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म सरकारले के हेरेर बसेको छ ? भारतको यस्तो अतिक्रमणकारी र मिचाहा प्रवृत्तिप्रति ‘राष्ट्रवादी’ सरकारले एक शब्दसम्म व्यक्त गरेको छैन, किन ? भारतसँगका सीमालगायत अन्य समस्या समाधान गर्न ओलीले कुन ‘शुभ साइत’ कुरेर बसेका छन् ? यो राष्ट्रवाद कि राष्ट्रघातको नमुना हो ?

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा, वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेल नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ र अभिशप्त नियति भएको देखिन्छ । वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । यस्तो अवाञ्छित हस्तक्षेप र चलखेल नियन्त्रण गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।

तर सरकार र दलहरू उक्त कर्तव्यबाट च्युत हुँदै आएका छन् । यस्तो अभिशप्त नियतिबाट मुक्ति पाउन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिबारे मौलिक रूपमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उपयुक्त घडी आएको छ । के सरकार र राजनीतिक दलहरू उक्त अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्वलाई आत्मसात् गरी वैदेशिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न सफल होलान् ?

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×