देउवा सरकारको विदेशनीति

कुनै पनि देशको कुनै पनि नीति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप गतिशील र परिवर्तनशील हुने गर्छ र नेपालको पनि । अर्कातिर, उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको भूपरिवेष्टित तथा भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति बहस र विवादको सार्वकालिक विषय बन्दै आएको समेत छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित, तरल र अनिश्चित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यापारिक परिवेशका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयाम र विदेशनीतिसम्बन्धी बहस थप जटिल र पेचिलो बनेको छ । विदेशनीतिका केही सिद्धान्त सार्वकालिक हुन्छन् भने केही सामयिक । सार्वकालिक सिद्धान्तले निरन्तरता पाउँछन् भने, सामयिक नीति परिवर्तनशील र अद्यावधिक हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि देश वा सरकारले कुशलतापूर्वक यही सार्वकालिकता र सामयिकताको सापेक्षतामा विदेशनीति तय गर्नुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत प्रस्तावना र विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हुन् ? के देउवा सरकारका विदेशनीतिका प्राथमिकता पूर्ववर्ती ओली सरकारका भन्दा पृथक् हुन्छन् ? सरकारपिच्छे विदेशनीतिका प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त हो ? यस्ता केही जटिल सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । त्यसैले सोही सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक प्रश्नहरूको आयतन र परिधिमा सरकारको विदेशनीतिको प्राथमिकताबारे विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

छिमेकी सर्वोच्च प्राथमिकता

भारत र चीनसँगको कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन् । भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको हितमा भएको देउवाको धारणा छ । ‘छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता तथा भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन’ नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ हो र विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पनि । नेपालले स्थापनाकालदेखि नै छिमेकीलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै दुई देशबीच सन्तुलनकारी नीति अनुसरण गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रहित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता र विश्वशान्ति तथा सह–अस्तित्व नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा नेपालको संविधानमा पनि तिनै बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसलाई देउवा सरकारले आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

केही राजनीतिक दल र कूटनीतिज्ञहरूले भारत र चीन दुवैसँग सरकारको सम्बन्ध चिसिएको अतिरञ्जित टिप्पणी गर्दै दुई देशबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न देउवा असफल हुने भविष्यवाणी गरेका थिए । विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई बधाई दिन गरेको विलम्ब तथा सरकारले हुम्लाको नाम्खामा सीमासम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उक्त टिप्पणी गरिएको थियो । तर भारत र चीन दुवैसँग सरकारको सम्बन्ध सुधार भई विश्वासको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको देउवा–मोदी भेटवार्ता र औपचारिक भ्रमणको निम्तो आदान–प्रदानले सोही सन्देश दिएको छ । सम्भवतः निकट भविष्यमा मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनेछन् । त्यसपछि देउवालाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गरिनेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग रहस्यमय र अपारदर्शी रूपमा आफैं संवाद गरेर त्यसको स्तर गिराएका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरमा संवादको संघार खोल्न सफल भएका छन् ।

देउवासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले मोदीका विश्वासपात्र एवं विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले दुई महिनाअगाडि काठमाडौं आएका थिए । चौथाइवालेको भ्रमणपछि नै देउवा–मोदी सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई नयाँदिल्लीमा न्यानो स्वागत गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद भएपछि देउवा–मोदी सम्बन्ध सुधारको ठोस पृष्ठभूमि तयार भएको थियो । ग्लास्गोमा त्यसको परिणाम प्रतिविम्बित भएको हो । त्यसैले नेपालको भारतसँग सम्बन्ध सुधार भई सामान्यीकरण हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ।

गत महिना परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच सौहार्दपूर्ण संवाद भएपछि चीनले पनि देउवा सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यही उद्देश्यले विदेशमन्त्री यीले खड्कालाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । निकट भविष्यमा खड्का चीन भ्रमण जाने र सीमा विवाद सम्बन्धमा नेपाल र चीनले संयुक्त टोली गठन गर्ने सम्भावना उच्च छ । देउवा सरकार बनेपछि चीनले २६ लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने घोषणा गर्नुले पनि सकारात्मक कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको छ । उक्त परिदृश्यमा विश्लेषण गर्दा राष्ट्रहित र कूटनीतिक सन्तुलनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्नमा प्रारम्भिक सफलता पाएको देखिन्छ । यस क्रममा भारत र चीनसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परम्परागत सम्बन्धलाई अझ आत्मीय र घनिष्ठ बनाउंँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा विकास साझेदारी गर्ने नीतिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ । छिमेकीसँग सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, तुइन प्रकरण, व्यापार घाटा, सुपुर्दगी सन्धि, पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजनाहरूमध्ये केही विवादित छन् र केही अघि बढ्नै सकेका छैनन्, जसलाई नेपालको राष्ट्रहित हेरी समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय पहल गर्नु आवश्यक छ ।

दूरदर्शी राजनीतिज्ञ एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारको १८ महिने कार्यकाल (२०१६ जेठ १३ देखि २०१७ पुस १ सम्म) नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति दुवै दृष्टिले स्वर्णकाल मानिन्छ । बीपीको सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रहितका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको आधारशिला राखेको थियो । बीपीसँग राजनीतिक–सैद्धान्तिक रूपमा असहमत तथा विपक्षीहरूले पनि त्यो कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका दृष्टिले सफल भएको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेका छन् । अहिले देउवाले बीपीको सोही नीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध विविधीकरण

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरूसमेत भएका छिमेकीलाई नेपालले सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर केवल छिमेकीकेन्द्रित विदेशनीति पनि नेपालको हितमा छैन । छिमेकीसँग आत्मीय, सघन र घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गरी अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया, आसियानजस्ता विकसित, लोकतान्त्रिक, प्रभावशाली र विकास साझेदार देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारित वा विविधीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको विदेशनीतिको स्थायी सिद्धान्त र मूलमन्त्र हो । नेपालको राष्ट्रहित, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन र दातृराष्ट्र तथा निकायहरूसँग विकास साझेदारीको विकल्प छैन । सन्तुलित कूटनीति र विकास साझेदारी नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो ।

आफ्नो सार्वभौमिकताको संवर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नु नेपालको हितमा छ । त्यसैले नेपालले छिमेकीमुखीका साथै विश्वमुखी कूटनीतिलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको बृहत्तर राष्ट्रहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । शीतयुद्धको कालखण्डमा विदेशनीति तथा कूटनीतिक सम्बन्धहरू राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थका आधारमा निर्धारण गरिन्थे । तर अहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा राष्ट्रहित र सामरिक स्वार्थका साथै आर्थिक विकास, व्यापार, बजार, लगानी र सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले विशेष प्राथमिकता पाएका छन् ।

छिमेकीका साथै अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापानलगायतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विविधीकरण गर्नु आफ्नो नीति हुने विचार देउवाले राखेका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा नीति र कार्यक्रममा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध विविधीकरणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले उक्त दिशातर्फ देउवा सरकारले सकारात्मक पहल गरेको छ । विशेष गरी लोकतान्त्रिक, समृद्ध र विकास साझेदार देशहरूसँग नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध थप घनिष्ठ र आत्मीय बनाउन जरुरी छ ।

ग्लास्गोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलजस्ता शक्तिशाली तथा प्रभावशाली राष्ट्र र सरकारप्रमुख एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलगायतसँग भएको भेटवार्ताले सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै घनिष्ठ बनाउन सकारात्मक वातावरण सृजना गरेको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्षसमेत रहेका देउवालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी भारत र पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ, जुन नेपालको सम्बन्ध विविधीकरणका दृष्टिले सकारात्मक हो । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रेमिट्यान्सलाई मध्यनजर गर्दै ‘पोस्ट–प्यानडेमिक’ सन्दर्भमा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको वास्तविकतालाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

आर्थिक कूटनीतिमार्फत विकास

आर्थिक कूटनीतिमार्फत विकास र समृद्धि अल्पविकसित र विकासशील देशहरूको प्रमुख प्राथमिकता हो । २०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि आर्थिक कूटनीति नेपालको विदेशनीतिको अभिन्न अंग भए पनि हालसम्म अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिने देउवाको विचार सान्दर्भिक छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो देशका लागि आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला बन्नुपर्छ । स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगरी दलका नेताहरूले नारा लगाएजस्तो न राष्ट्रहितको संरक्षण हुन सक्छ, न स्वाधीनताको संवर्द्धन । त्यसैले समृद्ध र विकसित देशका साथै बहुपक्षीय दातृ समुदाय (संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक) सँग घनिष्ठ सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र विकास साझेदारी नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायताको योगदान करिब २० प्रतिशत छ भने विकास बजेटमा करिब ४४ प्रतिशत । अनि वैदेशिक सहायता नपाए नेपालको विकास कसरी हुन्छ ? विकासको चरणमा वैदेशिक सहयोगको योगदान केवल नेपालजस्तो अल्पविकसित देशलाई मात्रै होइन, अहिले विकसित भए पनि विकासको चरणमा चीन र भारतमा समेत वैदेशिक सहयोग र लगानीको विशिष्ट भूमिका थियो । तर वैदेशिक लगानी र सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ । एमसीसी, बीआरआईलगायतका ठूला आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न देउवाले विशेष पहल गरेका छन् । हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि एमसीसी र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नभएका कारण नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता खण्डित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको राजनीतीकरण तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको भूराजनीतीकरण हुनु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर अहिले नेपाल यही नियतिको सिकार भएको छ ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त बृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निकै संवेदनशील र विदेशनीति अति महत्त्वपूर्ण छ । तर ओली सरकारले जारी गरेको विदेशनीति विवादित, अपूर्ण र अमूर्त छ । भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सुरक्षानीति तथा राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन र संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्नेजस्ता अहं दस्तावेजहरू ओली सरकारले भूमिगत शैलीमा मस्यौदा गरी छापामार शैलीमा जारी गरेको थियो । त्यसैले परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप राजनीतिक दल, सरोकारवाला र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँगसमेत व्यापक छलफल र परामर्श गरी विदेशनीतिलाई पुनर्परिभाषित, परिमार्जित र अद्यावधिक गर्नुपर्ने घडी आएको छ । नेपालको विदेशनीति र राष्ट्रिय सुरक्षानीतिजस्ता अहं नीतिहरू राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ र सरकार पनि त्यसैका आधारमा चल्नुपर्छ । यस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न देउवा सरकारले सार्थक पहल गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।