नगुडेको रेल र नोक्सानी

वर्तमान सरकारले पनि त्यसै थन्किएको रेललाई सक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तारतम्य मिलाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । यसरी लामो अवधि थन्क्याउनुपर्ने गरी करिब ८४ करोड रुपैयाँ खर्चेर रेल किन्न हतारिनुको कारण के थियो भन्नेबारे सम्बन्धित राज्य संयन्त्रहरूले खोजी गर्नुपर्छ ।

तत्कालीन सत्तासीनहरू जनतालाई रेल–सपना पूरा गरेको देखाएर अनावश्यक जस लिन मात्र यति हतारिएका थिए वा यो खरिदमा अरू केही खेल पनि थियो, जाँचिनुपर्छ । प्रचार मोहकै कारण समयअगावै किनिएको भए पनि यसबाट साधनस्रोतको दुरुपयोग र आर्थिक क्षति हुन पुगेको विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । थन्किएको रेल अविलम्ब चलाउने व्यवस्था मिलाउन जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ विलम्ब हुनुको यथोचित कारण खोज्न पनि । ताकि, भोलि अन्य सार्वजनिक खरिदका क्रममा पनि यस्तै बेथिति नदोहोरियोस् ।

रेल सञ्चालनमा भैरहेको ढिलाइले हाम्रो सरकार तथा सम्बन्धित निकायको समयनिष्ठा र कार्यदक्षतामाथिको गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ । सरकार जनतालाई कतिसम्म भ्रममा राख्न खोज्छ भन्ने पनि यसबाट उजागर भएको छ । एकपटक सम्झौं त— त्यति बेला जनकपुरमा रेल भित्र्याउँदा कति तामझाम गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले यसलाई ठूलै उपलब्धिसरह प्रचारप्रसार गरेको थियो । रेलबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने स्थानीय बासिन्दा हर्षित नहुने कुरै थिएन, सबैतिर यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो, जनकपुरमा एउटा थोत्रो रेल मात्र भएको नेपालमा यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि थियो । लाग्थ्यो— रेल भरेभोलि नै गुड्दै छ । सरकारले पनि यसै भनेको थियो— डेढ महिनाभित्र सञ्चालन गर्छौं । तर, रेल किनिसकेपछि पनि झन्डै १० महिना सत्तासीन रहेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तारतम्य नै मिलाएन । थप विडम्बना, वर्तमान सरकार बनेको पनि चार महिना बित्न लागिसक्यो, अझै यसको सञ्चालनमा गम्भीरता देखाइएको छैन । कसरी र कहिले रेल चलाउने भन्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभाग छलफलमै सीमित छन् । अरू तयारी त परको कुरा, पछिल्लो साढे सात महिनादेखि त रेलको प्राविधिक जाँचसम्म हुन सकेको छैन । यसले निम्त्याउने नोक्सानीको त अहिले हिसाबकिताबै भएको छैन । यो अकर्मण्यताको अब अन्त्य हुनुपर्छ ।

रेल सञ्चालनका लागि भनेर यसबीचमा पटक–पटक मिति घोषणा नभएका होइनन्, आवश्यक तयारी अभावमै सबै भाका धकेलिने गरेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न लगाइएको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रस्टोक्ति सरकारले दिए पनि कुरा त्यति मात्र देखिँदैन । अहिले पनि पुस दोस्रो साताबाट रेल चलाउने योजनामा विभाग छ, तर नेपाल रेलवे कम्पनीका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्म गरिएको छैन, न त कानुन नै बनेको छ । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगले रोकेपछि स्थायी भर्नाका निम्ति विज्ञापन खुलाउन खोजिएको छ, तर हालसम्म पाठ्यक्रमधरि बनाइएको छैन । यी सबै कार्य द्रुत गतिमा गर्नुका अतिरिक्त सरकारले कानुनी बाटो खुलाउन रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक गर्नुपर्ने अरू तयारी पनि त्यत्तिकै छन् । जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३४.९ किलोमिटरमा रेल चलाउने भनिएको छ, यसको भाडादर पनि निर्धारण भइसकेको छैन । भारतले हस्तान्तरण गरेका केही संरचना बिग्रिसकेका छन्, तिनको मर्मत पनि गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडसँग एक वर्षका लागि रेल चलाउने र मर्मत गर्ने गरी २२ करोड भारतीय रुपैयाँमा सम्झौता गरी पहिलो किस्तासमेत बुझाइसकेको छ । तर पनि अरू तयारी नसकिएकाले सञ्चालन मिति अनिश्चित रहेको हो । सीमाञ्चलमा चल्ने भएकाले रेल सञ्चालनका निम्ति भारतको सुरक्षा चासो छ भनिएको छ, त्यसको पनि उचित समाधान खोजिनुपर्छ । त्यसैले प्राविधिक र व्यवस्थापनबाहेक कुनै व्यवधान छ भने त्यसको पनि हल खोजेर सरकारले यथाशीघ्र रेल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।