मानवाधिकार रक्षाको दायित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मानवाधिकार रक्षाको दायित्व

जबसम्म जुनसुकै सचेत नागरिकले आफ्नो मौलिक हकको उपचारको खोजी मेरो पहिलो अधिकार हो भन्ने बुझ्दैन, तबसम्म देशभित्रको मानव अधिकारको अवस्था विदेशमा बुझाउन तयार पारिएको प्रतिवेदनजस्तो मात्र हुन्छ ।
अधिकारकर्मीलाई डलरेको विशेषण भिडाउनबाहेक आफ्नोतर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सोच्नुस् । मानव अधिकारको रक्षा तपाईं–हामी सबैको अहं जिम्मेवारी हो ।
मोहना अन्सारी

एक जना बहिनीले आफूले धार्मिक सहिष्णुता देखाउँदा आफ्नै परिवारबाट हिंसा खेप्नुपरेको भन्दै फेसबुकमा त्यससम्बन्धी केही लेखिन् । केही क्षणमै उनको त्यो पोस्ट मसहित मेरा अर्का साथीलाई पनि ट्याग गरेर सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीलाई तथानाम भन्न थालियो । ‘कता गए कथित नागरिक समाज भनाउँदाहरू ? कता गए मानव अधिकारकर्मी भनाउँदाहरू ?’ जस्ता कुराले फेसबुक र ट्वीटर रंगिन थाले ।

ललितपुरनिवासी ती बहिनी शिक्षित र राजनीतिमा सक्रिय छिन् । उनले निश्चय नै आफूविरुद्धको हिंसाको सशक्त कानुनी उपचार र प्रतिरोध गर्न सक्छिन् । तर उनले शिक्षित र सहरी महिलाले पनि हिंसा भोग्ने गर्छन् भन्ने विषयको उठान होस् भनेर आफ्नो अनुभव सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, जुन राम्रो कुरा हो । त्यसबारे धेरै जनालाई जानकारी होस् भनेरै सायद हामीलाई ट्याग गरेकी थिइन् ।

देशका ७७ वटै जिल्ला मात्रै होइन, विदेशमा हुने नेपालीसम्बन्धी मानव अधिकारका घटनामा पनि मलाई प्राय: ट्याग गर्ने गरिन्छ, जसलाई म आफ्नो कामको ‘रिकग्निसन’ का रूपमा लिने गर्छु । तर ती बहिनीको पोस्टलाई लिएर ट्वीटरमा मलाई र ती मित्रलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी सुरु भयो । ती बहिनीले उठाएको विषय कता गयो कता ! तिनको पीडा अर्कै कुराले पो खायो ! तिनी आफैं पीडित र तिनीजस्ता तमाम अरू पनि पीडित रहेको विषयमा चासो देखाउनभन्दा पनि उनका लागि हामी — जो न्याय र अधिकारको कुरा उठाउने गर्छौं — पो तारो भयौं ।

ती टिप्पणीकर्ताहरूलाई पीडित महिलाले भोगेको पीडा र समस्याप्रति रत्तीभर चासो रहेनछ । तिनीहरूका लागि यो विषय अधिकारकर्मीहरूलाई खुइल्याउने सुनौलो अवसर बन्यो । सहिष्णुताका विषयमा कुरा गर्दा अधिकारकर्मी र नागरिक समाजप्रति यति विघ्न असहिष्णुता किन ?

नेपालमा मानव अधिकार, लोकतन्त्र, लैंगिक न्याय र समानताका लागि निरन्तर आवाज उठाइराख्ने थोरै जना मात्रै छन् । अधिकारकर्मी, नागरिक समाज वा अभियन्ताका रूपमा चिनिने यी स्वयंसेवीहरूले आफ्नो निजी र व्यावसायिक व्यस्तताका बीच समय निकालेर मानव अधिकार हनन तथा महिला हिंसाका घटनादेखि लिएर न्याय, विधि, व्यवस्था, कानुनी राज्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता सार्वजनिक चासो र महत्त्वका विषयमा आवाज उठाइरहेका हुन्छन् । अधिकारकर्मी वा नागरिक समाज हुनु कुनै पदवी वा पेसा होइन ।

यो भनेको मानव अधिकार हनन गर्ने अथवा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति प्रतिरोध गर्न सक्रिय हुने स्वतन्त्र र जागरुक व्यक्ति वा समूह हो । कतिपय अवस्थामा अधिकारकर्मीले अरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने प्रयासमा आाफैं जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जो अगाडि सर्छ, उसैले बेहोर्छ भनेजस्तै मानव अधिकार हननको घटनामा न्याय दिलाउन र पीडितलाई उद्धार गर्न अधिकारकर्मीले आफ्नै गोजीबाट आर्थिक सहयोग गर्नुपरेका घटना धेरै छन् । हालै न्यायका लागि नेपालगन्जबाट काठमाडौंसम्म पैदल आएका अनशनकारी महिलाहरूलाई नागरिक समाजले काठमाडौंमा जुटाएको सहयोग त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

दुर्भाग्यवश, केही व्यक्ति नागरिक समाज वा अधिकारकर्मी अभियन्ताहरूलाई सधैं डलरवादी र डलरे भनेर गाली गर्ने, निरुत्साहित बनाउने एवं उनीहरूप्रति निरन्तर नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयासमा लागिरहेका हुन्छन् । हास्यास्पद के छ भने, तिनै व्यक्तिहरू आफ्नै गाउँटोलमा कुनै घटना हुँदा वा कुनै परिचित व्यक्ति पीडित हुँदा तिनै अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले बोलिदिऊन् भनेर इन्तु न चिन्तु हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा अधिकारकर्मीप्रति घृणा, वितृष्णा र अपमान ओकल्ने यो समूह तिनै अधिकारकर्मीहरूबाट ठूलो अपेक्षा पनि राख्छ ।

देशका ७७ जिल्लामा कहीँकतै मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भएको प्रकाशमा आउनासाथ मानव अधिकारकर्मीहरूले बोलिदिऊन्, समाधान गरिदिऊन्, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजाय दिलाइदिऊन् भन्ने चाहना पनि राख्छन् । अन्यायप्रति वास्तविक चासो र पीडितप्रति सहानुभूति भएकाले यस्तो चाहना राख्नु राम्रो हो । तर एउटा समूह यस्तो छ जो अपराध, हिंसा, अन्यायका घटनाहरूमा न्याय होस् भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई अधिकारकर्मीमाथि खनिने अवसरका रूपमा बुझ्छ ।

मानव अधिकारको उल्लंघन हुन नदिने र त्यसो हुन गएमा दोषीलाई कारबाही तथा पीडितको उद्धार र सुरक्षा गर्ने सबैभन्दा पहिलो दायित्व राज्यको हो । नेपालको संविधानले स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, धार्मिक स्वतन्त्रता, अपराधपीडितको हक, भेदभाव र शोषणविरुद्धको हक, यातनाविरुद्धको हक आदि मानव अधिकारका विषयलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी कार्यभार हो । राज्यहरूको संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लिखित मानव अधिकारको अनुगमन, संरक्षण, सुदृढीकरण र प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो राज्यले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राज्यसँग ठूलो स्तरको संरचना, स्रोत–संसाधन र पहुँच भएकाले यो दायित्व उसैले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो ।

तर, राज्यको जिम्मेवारी र दायरा विस्तृत हुन्छ । विभिन्न कारणले मानव अधिकारको संरक्षण उसको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । राज्यका संयन्त्रले मानव अधिकारको रक्षा गर्न र हिंसापीडितलाई न्याय दिलाउनमा उदासीनता देखाउन सक्छ । यसकारण राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन र सहयोग गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरू बनाइएका छन् । अधिकार हननको घटनामा कानुनी उपचार दिलाउनका लागि न्यायालयहरू गठन गरिएका छन् । स्वतन्त्र अधिकारकर्मी, नागरिक समाज अभियन्ताको भूमिका भनेको राज्यका निकायहरूभन्दा बाहिरबाट स्वतन्त्र ढंगले मानव अधिकारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने, आवाज उठाउने र निरन्तर सचेत बनाइराख्ने हो । यो कुनै व्यक्तिको तोकिएको जिम्मेवारी भने होइन ।

बरु लोकतन्त्र, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय, लैंगिक न्याय, समावेशिता, धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता, विधिको शासनप्रति सचेत सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो । जबसम्म जुनसुकै सचेत नागरिकले आफ्नो मौलिक हकको उपचारको खोजी मेरो पहिलो अधिकार हो भन्ने बुझ्दैन, तबसम्म देशभित्रको मानव अधिकारको अवस्था विदेशमा बुझाउन तयार पारिएको प्रतिवेदनजस्तो मात्र हुन्छ, यसमा सुधार आउँदैन । अत: सबै नागरिकले मौलिक हकको निर्बाध प्रयोग, उपभोग गर्न पाउनु तिनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने बुझी केन्द्रदेखि गाउँसम्मका डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, राजनीतिकर्मी सबै जना आ–आफ्नो स्तरबाट मानव अधिकारको संरक्षणमा सक्रिय हुनुपर्छ । हामी सबैको सामूहिक प्रयासले नै अहिलेसम्म हामी सबैको मानव अधिकार सुरक्षित रहँदै आएको हो ।

आफ्नो मौलिक हकको खोजीका लागि कहीँकतैबाट डलर पाइँदैन । मानव अधिकार र कानुनको शासन विदेशीका मुद्दा होइनन्, नेपाली नागरिकका मुद्दा हुन् । डलर (वैदेशिक सहयोग) पाउने भनेको राज्यले हो । केही संघसंस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, जनचेतना र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि दातृ संस्थाबाट सहयोग पाउने गर्छन्, त्यो अलग कुरा हो ।

नागरिक समाज र अधिकारकर्मी हुनु भनेको स्वयंसेवी कार्य हो । आफ्नो घरको सुविधाजनक कोठामा बसेर ट्वीटरमा अधिकारकर्मीको दोहोलो काढ्न सजिलो छ । मानव अधिकार र न्यायका लागि सडकमा कुममा कुम जोडेर स्वतन्त्र आवाज उठाउनका लागि ठूलै प्रतिबद्धता चाहिन्छ । धार्मिक सहिष्णुताजस्तो राम्रो कुरालाई लिएर जोकोही पारिवारिक हिंसामा पर्नु अत्यन्तै दु:खद घटना हो ।

यस्ता घटनाको उचित अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सोच्नुस् । यदि तपाईंमा आत्मा अझै पनि जीवित छ भने अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनुस् । अधिकारकर्मीलाई डलरेको विशेषण भिडाउनबाहेक आफ्नोतर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सोच्नुस् । मानव अधिकारको रक्षा तपाईं–हामी सबैको अहं जिम्मेवारी हो ।

अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७८ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तहीन संकटतर्फको प्रस्थान

देशलाई समुन्नत तुल्याउन आडम्बरी राष्ट्रवाद, नक्कली नायकत्व, तानाशाही नीति र जातीय आग्रहबाट मुक्त भएर व्यावहारिक, व्यावसायिक, यथार्थवादी, समावेशी राजनीति आवश्यक हुन्छ ।
मोहना अन्सारी

नेपाली जनतालाई हतप्रभ पार्दै एकपटक फेरि प्रतिनिधिसभाको असामयिक अवसान भएको छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूर्ण गर्न नपाउँदै हठात् विघटन भएका कारण राष्ट्रिय राजनीति अस्थिरता र अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ । यसले आम नागरिक, मतदाता, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मीसहित सबै सचेत वर्गलाई आक्रोशित र निराश तुल्याएको छ ।

केही विश्लेषकको बुझाइमा, राष्ट्रिय राजनीति पुनः पहिलो संविधानसभाको अवसान हुँदाको अवस्थामा पुगेको छ । अध्यादेशको खेती, संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामा छेडछाड र संविधानविपरीत संसद् विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट गरिएको द्रुत अनुमोदनले सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखबाटै संविधानलाई उपेक्षित दस्तावेजको अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।

विघटनको सिफारिस र अनुमोदनको वैधताको सवाल अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विषय बनिसकेको छ । कानुनी वा संवैधानिक निरूपण जे भए पनि यस परिघटनाको राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव जटिल र नकारात्मक हुने निश्चितप्रायः छ । दशकौंदेखिको निरंकुश शासन, अपरिपक्व प्रजातन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको कहालीलाग्दो राजनीतिक संक्रमणका चरणहरूबाट गुज्रँदै देशले पहिलोपटक जननिर्वाचित सभाबाट नयाँ संविधान लेखेको थियो । त्यो संविधान जारी हुँदाको अत्यन्तै कठिन परिस्थितिलाई चिर्दै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिरताको एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो । नयाँ संविधानको कडा प्रतिरोध गर्ने आन्तरिक शक्ति र बाह्य जगत् पनि बिस्तारै संविधानको मर्म कार्यान्वयन हुनेमा आश्वस्त हुँदै गएका थिए । नेपालमा नयाँ युगको थालनी भएको महसुस हुन लागेको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा निश्चित लोकतान्त्रिक ‘कोर्स’ समात्दै थियो । तर, भनाइ नै छ, राजनीति ‘लिनियर’ (सीधा) बाटामा हिँड्दैन । त्यो कोर्स एक्कासि ‘डिरेल’हुन पुग्यो ।

हुन त जे भएको छ, आम नागरिकका लागि त्यो आकस्मिक भए पनि राजनीतिक पर्यवेक्षकले खुड्किला–दर–खुडकिला राष्ट्रिय राजनीति भीरतिर अग्रसर भएको भेउ पाइरहेका थिए । दुर्भाग्यवश, राजनीतिलाई त्यो भीरमा खस्नबाट बचाउन सक्ने नियत, विवेक र हैसियत भएको कोही देखिएन । तीन वर्षअघि, अनुभवी र प्रधानमन्त्री भैसकेका राजनीतिक हस्तीहरूले भरिएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणलाई नेपाली राजनीतिमा स्थायित्व र विकास जन्माउने सम्भावनाका रूपमा हेरिएको थियो । तीन तहको निर्वाचनमा मतदाताले नेकपालाई दिएको मतले त्यस सम्भावनालाई उचाइमा पुर्‍याउने विषयको अनुमोदन गरेको थियो । गाउँ/नगर पालिकादेखि प्रदेश हुँदै संघीय संसद्सम्म नेकपाको वर्चस्व कायम भएको थियो । तीनै तहका सरकारका तीन प्रमुख कार्यभार थिए— नयाँ संविधानलाई त्यसको आशय र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन, विकास र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने अनि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, समावेशीकरणलाई संस्थागत गर्दै राज्यको चरित्र रूपान्तरण गर्ने । निश्चय नै, संघीय संसद् र सरकारको अभिभारा स्थानीय र प्रदेशभन्दा निकै बढी थियो तर ओली नेतृत्वको सरकारले गठनको सुरुआतदेखि नै मुख्य अभिभाराबाट बाटो बिराएको अनुभूति नागरिकले गर्न थालिसकेका थिए । अधिकांश मन्त्रीको प्रस्तुतिमा संयम र पदीय जिम्मेवारीको बोधभन्दा बढी दुईतिहाइको दम्भ र उन्मादको छनक देखिन्थ्यो ।

आफूसम्बद्ध मन्त्रालयको कार्ययोजनामा तल्लीन हुनुभन्दा हेलिकप्टर लिएर उद्घाटन गर्न जानेजस्तो फजुलखर्चीमा मन्त्रीहरू बढी व्यस्त हुन थाले । माइतीघर मण्डलामा हुने शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि विदेश भ्रमणमा जान लागेको उपकुलपतिलाई आपराधिक शैलीमा विमानस्थलबाट उठाएर प्रधानमन्त्री निवासमा पुर्‍याउनेजस्ता काम हुन थाले । विभिन्न विशिष्ट प्रकृतिका निकायहरूको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरेर शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयास गरियो । नागरिकको वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेको वा गीत गाएकै भरमा धरपकड गर्न थालियो । नागरिकको मानव अधिकार संकुचित गर्ने र नागरिक समाज तथा गैससको भूमिकामाथि अंकुश लगाउने प्रावधानसहितका कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाउन थाले । यथेष्ट आधारबिना नागरिकलाई गिरफ्तार गर्न सक्ने, अदालतको आदेशबिना जोसुकैको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने, समाचार लेखेका भरमा पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्न सक्नेजस्ता ऐनहरू तर्जुमा हुन थाले । यस्ता गतिविधिहरू लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत दिने खालका थिएनन् । सरकार विरोधको स्वरप्रति शून्य सहनशीलताको अभ्यासमा निरन्तर लम्किरहेको थियो ।

यसैबीच नेकपामा आन्तरिक खिचातानी सुरु भयो । केही मन्त्रीको अक्षमता र भ्रष्टाचार एवं पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन पटकपटक मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल हुन थाल्यो, जसले गर्दा स्थिरताको अनुभूतिमा ह्रास आयो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीमा खड्गप्रसाद ओली यथावत् नै रहे । सरकार विकास र समृद्धिको आधारशिला तयार पार्ने कामबाट पूरै विमुख भएको भान हुन थाल्यो । सरकारका कामकारबाहीबाट विपन्न र निम्न आय वर्गको जीवनस्तरमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आउन त परै जाओस्, मध्यमवर्ग पनि आश्वस्त हुने वातावरण बन्न सकेन । सुरुका दुई वर्षमा सरकारले पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक नियुक्तिलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा आशा र विश्वास जगाउने काम गर्न सकेन । तेस्रो वर्षमा कोरोना संकट आइलाग्यो । यद्यपि कोरोना व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमानदारी देखाएर सरकारले विगतका नागरिक वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । तथापि त्यस्तो भएन बरु भ्रष्टाचार, नातावाद र गैरजिम्मेवारीका अनेक प्रकरणहरूसँगै सरकारको अक्षमता छताछुल्ल भयो । महामारी र लकडाउनको प्रकोपले देश–विदेशमा नेपाली नागरिक त्राहिमाम् भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले एक्कासि संसद्को सत्र अन्त्य गरी संवैधानिक परिषद् र दल विभाजनसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याए । प्रतिपक्षी दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको अस्त्र आफूतिर सोझिन लाग्दा चौबीस घण्टाभित्रै अध्यादेश फिर्ता पनि लिए । यो प्रकरणले सम्मानित राष्ट्रपति संस्थालाई पनि विवादमा तान्यो । त्यसपछिका दिनहरूमा एकपछि अर्को विवादास्पद वक्तव्यबाजी, नक्सा प्रकरण, नेकपाका आन्तरिक बैठकहरूसम्बन्धी उराठलाग्दा समाचार, वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रवेश, यती–ओम्नी र सिक्युरिटी प्रेसको भ्रष्टाचार, सम्धी काण्ड हुँदै अयोध्या र ठोरी विवादसम्मका कारण राजनीतिक माहोल ताती नै रह्यो । कोरोना संकट सरकारको प्राथमिकतामा निकै तल झर्‍यो । नागरिकका दुःख, कष्ट, पीडा सब ओझेलमा परे । निरन्तरको गैरजिम्मेवार व्यवहार र राजनीतिक किचलोले नेकपा र सरकार नागरिक आलोचनाको सिकार हुन थाल्यो । पार्टी र सरकारको आन्तरिक विवादमा सम्मानित राष्ट्रपति संस्था मुछिनुका साथै विदेशी दूतहरूको सरगर्मी बढ्यो । प्रधानमन्त्रीको ‘राष्ट्रवादी’ छवि भताभुंग भयो । बढ्दो प्रतिकूल परिस्थितिबीच रक्षात्मक भएका प्रधानमन्त्रीले अन्ततः संसद् विघटनमार्फत ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजे । नेकपा विवादको एक चरणको पटाक्षेप भएर पार्टी विधिवत् विभाजन भयो । तर यो अन्तहीन समस्याहरूको प्रस्थानविन्दु बन्ने जोखिमयुक्त कदम थियो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेका छन् । तर चुनाव भनेजति सजिलो छैन । ‘लहरो तान्दा पहरो जान्छ’ भनेजस्तै संसद् विघटन र नेकपा विभाजनको प्रभाव केन्द्रीय राजनीतिमा मात्र सीमित हुँदैन कि प्रदेशसभा र सरकार हुँदै पालिकाहरूसम्म पुग्छ । प्रदेशसभाहरू ‘हङ पार्लियामेन्ट’ को अवस्थामा पुग्छन् । प्रदेश सरकारहरू अस्थिर हुन्छन् । स्थानीय सरकारहरूको कामकाज प्रभावित हुन्छ । भर्खर बामे सर्दै गरेका यी राजनीतिक प्रशासनिक एकाइहरूले विभाजनको झट्का झेल्न सायदै सक्छन् । काठमाडौंमा सुरु भएको ताल्चा फोड र पार्टी कार्यालय कब्जाको झगडा ७७ जिल्ला र गाउँ/नगरसम्म पुग्छ । कतिपय ठाउँमा यो फौजदारी मुद्दामा परिणत भएर स्थानीय प्रशासनको टाउकोदुखाइ बन्छ । नेता–कार्यकर्ता खोसाखोस चल्छ । निर्वाचन आयोगमा चुनाव चिह्न र झन्डा कब्जा गर्ने झगडा हुन्छ ।

संसद् विघटन र चुनाव घोषणा भैसकेको अवस्थामा ओली सरकार कामचलाउ सरकारमा परिवर्तित भैसकेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट विघटनको निर्णय सदर भएर चुनावमै जानुपर्ने अवस्था आयो भने ओली सरकारको विकल्पमा चुनावी सरकारको माग उठ्न सक्छ । विवाद लम्बिएर निर्वाचनको मिति सर्न सक्छ । विपक्षी दलले ओलीले चुनाव गर्न नचाहेको र ओलीले विपक्षी दल चुनावबाट भागेको आरोप लगाउँछन् । यो अवस्थामा देखिने–नदेखिने विदेशी चलखेल बढ्छ । कुनै नेता र दलले एकअर्काको नेतृत्व नमानेपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि खिलराज रेग्मीको सरकार बनाइएजस्तै गैरराजनीतिक उपायको खोजी हुन्छ । यो विवाद कति टाढासम्म जान्छ, सत्तासीन ओलीले राज्यका निकायहरूको सहयोग कहाँसम्म पाउँछन् भन्ने कुरा अहिले अनुमान गर्न कठिन छ । केही गरी चुनाव समयमै भइहाले पनि पहिलाको जस्तो स्पष्ट बहुमत नआउन सक्छ । त्यो अवस्थामा फेरि ‘हङ पार्लियामेन्ट,’ जोड–घटाउ समीकरणको राजनीति, अविश्वास प्रस्ताव र मनपरी संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने पुरानै रुग्ण राजनीतिको सुरुआत हुन्छ । समग्रमा अस्थिरताको जीर्ण रोग बल्झिन्छ । वैदेशिक प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्छ । नेपालीको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सपनामा कुठाराघात हुनेछ । यो स्थिति हाम्रा लागि निकै निराशाजनक छ । निश्चय नै, नेपाली नागरिक यो दुर्दशाको भागीदार हुनु हुँदैन । हाम्रो छिमेकीसहित अन्य देशका नागरिक कोरोनाको भ्याक्सिन लिने तयारी गरिरहेका बेला हामी विवशतापूर्वक यो राजनीतिक प्रहसन हेरेर बस्ने अवस्था हुनु नपर्ने हो ।

यसको ठीक विपरीत, अदालतमा रिट परिसकेको हुनाले विघटित संसद्को पुनःस्थापना हुन सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ । त्यस्तो भएको अवस्थामा अहिलेको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्छ । राजनीति तैपनि तरल, उद्वेलित र विभाजित हुने नै छ । तर भविष्यका लागि असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने नजिर स्थापित हुन्छ । भनाइ छ, राजनीति जोगी बन्नका लागि होइन, शासन गर्नका लागि गरिन्छ । ओली, नेपाल, प्रचण्ड, देउवा, बाबुराम, उपेन्द्र जोगी बनून् भनेर हामीले खोजेको पनि होइन । तर शासन गर्नका लागि पनि समुन्नत देश, सुखी र स्वस्थ नागरिक चाहिन्छ । अहिलेसम्म यी नेताहरूले जुन पथ रोजेका छन्, त्यसले न देशलाई समुन्नत बनाउँछ न त नागरिकलाई सुखी र स्वस्थ । कैयौं दशकदेखि बहुमत हासिल गरेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको, सात वटा संविधान र चार–पाँच पटक राजनीतिक व्यवस्था फेरिसकेको देशले अब अझै धेरै प्रयोग गरिराख्न सक्दैन । देश अब एक स्थिर व्यवस्थाअन्तर्गत अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आडम्बरी राष्ट्रवाद, नक्कली नायकत्व, तानाशाही नीति र जातीय आग्रहबाट मुक्त भएर व्यावहारिक, व्यावसायिक, यथार्थवादी र समावेशी राजनीति आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि नागरिकको सामूहिक मनोविज्ञान बदल्न आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रवादको नक्कली नारामा झुम्मिने, काल्पनिक कुरा गर्ने नेतालाई नायक सम्झने मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्छ । राजनीति परिष्कृत हुनुपर्छ । त्यो कसरी हुन्छ ? यो बौद्धिक बहसको विषय बन्नुपर्छ । बौद्धिक विमर्शले राजनीतिलाई निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालमा यही चाहिँ हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×