मानवाधिकार रक्षाको दायित्व

ललितपुरनिवासी ती बहिनी शिक्षित र राजनीतिमा सक्रिय छिन् । उनले निश्चय नै आफूविरुद्धको हिंसाको सशक्त कानुनी उपचार र प्रतिरोध गर्न सक्छिन् । तर उनले शिक्षित र सहरी महिलाले पनि हिंसा भोग्ने गर्छन् भन्ने विषयको उठान होस् भनेर आफ्नो अनुभव सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, जुन राम्रो कुरा हो । त्यसबारे धेरै जनालाई जानकारी होस् भनेरै सायद हामीलाई ट्याग गरेकी थिइन् ।

देशका ७७ वटै जिल्ला मात्रै होइन, विदेशमा हुने नेपालीसम्बन्धी मानव अधिकारका घटनामा पनि मलाई प्राय: ट्याग गर्ने गरिन्छ, जसलाई म आफ्नो कामको ‘रिकग्निसन’ का रूपमा लिने गर्छु । तर ती बहिनीको पोस्टलाई लिएर ट्वीटरमा मलाई र ती मित्रलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी सुरु भयो । ती बहिनीले उठाएको विषय कता गयो कता ! तिनको पीडा अर्कै कुराले पो खायो ! तिनी आफैं पीडित र तिनीजस्ता तमाम अरू पनि पीडित रहेको विषयमा चासो देखाउनभन्दा पनि उनका लागि हामी — जो न्याय र अधिकारको कुरा उठाउने गर्छौं — पो तारो भयौं ।

ती टिप्पणीकर्ताहरूलाई पीडित महिलाले भोगेको पीडा र समस्याप्रति रत्तीभर चासो रहेनछ । तिनीहरूका लागि यो विषय अधिकारकर्मीहरूलाई खुइल्याउने सुनौलो अवसर बन्यो । सहिष्णुताका विषयमा कुरा गर्दा अधिकारकर्मी र नागरिक समाजप्रति यति विघ्न असहिष्णुता किन ?

नेपालमा मानव अधिकार, लोकतन्त्र, लैंगिक न्याय र समानताका लागि निरन्तर आवाज उठाइराख्ने थोरै जना मात्रै छन् । अधिकारकर्मी, नागरिक समाज वा अभियन्ताका रूपमा चिनिने यी स्वयंसेवीहरूले आफ्नो निजी र व्यावसायिक व्यस्तताका बीच समय निकालेर मानव अधिकार हनन तथा महिला हिंसाका घटनादेखि लिएर न्याय, विधि, व्यवस्था, कानुनी राज्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता सार्वजनिक चासो र महत्त्वका विषयमा आवाज उठाइरहेका हुन्छन् । अधिकारकर्मी वा नागरिक समाज हुनु कुनै पदवी वा पेसा होइन ।

यो भनेको मानव अधिकार हनन गर्ने अथवा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति प्रतिरोध गर्न सक्रिय हुने स्वतन्त्र र जागरुक व्यक्ति वा समूह हो । कतिपय अवस्थामा अधिकारकर्मीले अरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने प्रयासमा आाफैं जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जो अगाडि सर्छ, उसैले बेहोर्छ भनेजस्तै मानव अधिकार हननको घटनामा न्याय दिलाउन र पीडितलाई उद्धार गर्न अधिकारकर्मीले आफ्नै गोजीबाट आर्थिक सहयोग गर्नुपरेका घटना धेरै छन् । हालै न्यायका लागि नेपालगन्जबाट काठमाडौंसम्म पैदल आएका अनशनकारी महिलाहरूलाई नागरिक समाजले काठमाडौंमा जुटाएको सहयोग त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

दुर्भाग्यवश, केही व्यक्ति नागरिक समाज वा अधिकारकर्मी अभियन्ताहरूलाई सधैं डलरवादी र डलरे भनेर गाली गर्ने, निरुत्साहित बनाउने एवं उनीहरूप्रति निरन्तर नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयासमा लागिरहेका हुन्छन् । हास्यास्पद के छ भने, तिनै व्यक्तिहरू आफ्नै गाउँटोलमा कुनै घटना हुँदा वा कुनै परिचित व्यक्ति पीडित हुँदा तिनै अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले बोलिदिऊन् भनेर इन्तु न चिन्तु हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा अधिकारकर्मीप्रति घृणा, वितृष्णा र अपमान ओकल्ने यो समूह तिनै अधिकारकर्मीहरूबाट ठूलो अपेक्षा पनि राख्छ ।

देशका ७७ जिल्लामा कहीँकतै मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भएको प्रकाशमा आउनासाथ मानव अधिकारकर्मीहरूले बोलिदिऊन्, समाधान गरिदिऊन्, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजाय दिलाइदिऊन् भन्ने चाहना पनि राख्छन् । अन्यायप्रति वास्तविक चासो र पीडितप्रति सहानुभूति भएकाले यस्तो चाहना राख्नु राम्रो हो । तर एउटा समूह यस्तो छ जो अपराध, हिंसा, अन्यायका घटनाहरूमा न्याय होस् भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई अधिकारकर्मीमाथि खनिने अवसरका रूपमा बुझ्छ ।

मानव अधिकारको उल्लंघन हुन नदिने र त्यसो हुन गएमा दोषीलाई कारबाही तथा पीडितको उद्धार र सुरक्षा गर्ने सबैभन्दा पहिलो दायित्व राज्यको हो । नेपालको संविधानले स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, धार्मिक स्वतन्त्रता, अपराधपीडितको हक, भेदभाव र शोषणविरुद्धको हक, यातनाविरुद्धको हक आदि मानव अधिकारका विषयलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी कार्यभार हो । राज्यहरूको संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लिखित मानव अधिकारको अनुगमन, संरक्षण, सुदृढीकरण र प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो राज्यले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राज्यसँग ठूलो स्तरको संरचना, स्रोत–संसाधन र पहुँच भएकाले यो दायित्व उसैले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो ।

तर, राज्यको जिम्मेवारी र दायरा विस्तृत हुन्छ । विभिन्न कारणले मानव अधिकारको संरक्षण उसको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । राज्यका संयन्त्रले मानव अधिकारको रक्षा गर्न र हिंसापीडितलाई न्याय दिलाउनमा उदासीनता देखाउन सक्छ । यसकारण राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन र सहयोग गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरू बनाइएका छन् । अधिकार हननको घटनामा कानुनी उपचार दिलाउनका लागि न्यायालयहरू गठन गरिएका छन् । स्वतन्त्र अधिकारकर्मी, नागरिक समाज अभियन्ताको भूमिका भनेको राज्यका निकायहरूभन्दा बाहिरबाट स्वतन्त्र ढंगले मानव अधिकारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने, आवाज उठाउने र निरन्तर सचेत बनाइराख्ने हो । यो कुनै व्यक्तिको तोकिएको जिम्मेवारी भने होइन ।

बरु लोकतन्त्र, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय, लैंगिक न्याय, समावेशिता, धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता, विधिको शासनप्रति सचेत सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो । जबसम्म जुनसुकै सचेत नागरिकले आफ्नो मौलिक हकको उपचारको खोजी मेरो पहिलो अधिकार हो भन्ने बुझ्दैन, तबसम्म देशभित्रको मानव अधिकारको अवस्था विदेशमा बुझाउन तयार पारिएको प्रतिवेदनजस्तो मात्र हुन्छ, यसमा सुधार आउँदैन । अत: सबै नागरिकले मौलिक हकको निर्बाध प्रयोग, उपभोग गर्न पाउनु तिनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने बुझी केन्द्रदेखि गाउँसम्मका डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, राजनीतिकर्मी सबै जना आ–आफ्नो स्तरबाट मानव अधिकारको संरक्षणमा सक्रिय हुनुपर्छ । हामी सबैको सामूहिक प्रयासले नै अहिलेसम्म हामी सबैको मानव अधिकार सुरक्षित रहँदै आएको हो ।

आफ्नो मौलिक हकको खोजीका लागि कहीँकतैबाट डलर पाइँदैन । मानव अधिकार र कानुनको शासन विदेशीका मुद्दा होइनन्, नेपाली नागरिकका मुद्दा हुन् । डलर (वैदेशिक सहयोग) पाउने भनेको राज्यले हो । केही संघसंस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, जनचेतना र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि दातृ संस्थाबाट सहयोग पाउने गर्छन्, त्यो अलग कुरा हो ।

नागरिक समाज र अधिकारकर्मी हुनु भनेको स्वयंसेवी कार्य हो । आफ्नो घरको सुविधाजनक कोठामा बसेर ट्वीटरमा अधिकारकर्मीको दोहोलो काढ्न सजिलो छ । मानव अधिकार र न्यायका लागि सडकमा कुममा कुम जोडेर स्वतन्त्र आवाज उठाउनका लागि ठूलै प्रतिबद्धता चाहिन्छ । धार्मिक सहिष्णुताजस्तो राम्रो कुरालाई लिएर जोकोही पारिवारिक हिंसामा पर्नु अत्यन्तै दु:खद घटना हो ।

यस्ता घटनाको उचित अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सोच्नुस् । यदि तपाईंमा आत्मा अझै पनि जीवित छ भने अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनुस् । अधिकारकर्मीलाई डलरेको विशेषण भिडाउनबाहेक आफ्नोतर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सोच्नुस् । मानव अधिकारको रक्षा तपाईं–हामी सबैको अहं जिम्मेवारी हो ।

अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।