कार्बन व्यापारको प्रभावमा जलवायु सम्मेलन

अचेल वार्षिक करोडौं डलर बराबरको स्वैच्छिक कार्बन व्यापार हुन्छ र यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विभिन्न नामका स्वैच्छिक कार्बन व्यापार संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्, जसमा पृथ्वीको शोषण र जलवायु परिवर्तन हुने गरी वस्तु, सेवा र वित्त व्यापारका क्षेत्रमा साम्राज्य फैलाएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूको दबदबा छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि–१९९२ अन्तर्गतको क्योटो अभिसन्धि–१९९७ मा युरोपेली संघसहित ३७ वटा विकसित/औद्योगिक मुलुकहरूले सन् १९९० लाई आधारवर्ष मानी २००८–१२ को अवधिमा ५ प्रतिशत र २०१३–२० सम्मको अवधिमा थप १८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसका लागि क्योटो अभिसन्धिमा स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) लगायतका नियमनात्मक कार्बन व्यापार संयन्त्रहरू राखिएका थिए । यद्यपि, क्योटो अभिसन्धिप्रति मुख्य प्रदूषक मुलुकहरूकै मोहभंग भएकाले कार्बन व्यापार संयन्त्र पूर्णतः असफल भयो, जसले गर्दा महासन्धिको संयन्त्रभन्दा बाहिरका छाडा र स्वैच्छिक कार्बन व्यापार संयन्त्रहरू हावी हुँदै आए । यहाँसम्म कि, पेरिस सम्झौता (२०१५) को धारा ६(४) अन्तर्गत स्थापना गर्नुपर्ने उत्सर्जन न्यूनीकरण संयन्त्रको नियम, ढाँचा र कार्यविधिहरूमा समेत स्वैच्छिक कार्बन व्यापारका पक्षधरहरू हावी भए ।

तीन दशकयता अभ्यास हुँदै आएका स्वैच्छिक कार्बन व्यापार संयन्त्रहरू र क्योटो अभिसन्धिअन्तर्गतको नियमनात्मक कार्बन व्यापार संयन्त्रको असफलताले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनलाई कार्बन व्यापारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिँदैन भनी प्रमाणित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि पेरिस सम्झौताका धारा ६(२) र ६(४) मा उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी संयन्त्र बनाउने व्यवस्था गरियो, जुन छिद्रको प्रयोग गरेर कार्बन व्यापारलाई आफ्नो पक्षमा स्थापित गर्दै निरन्तर कार्बन उत्सर्जन गरी वस्तु र सेवा व्यापारमाथिको आफ्नो वर्चस्वलाई यथास्थितिमा कायमै राख्नका लागि नयाँ–पुराना सबै खाले प्रदूषित राष्ट्रहरूले दाउपेच गरिरहेका छन् । यसैका कारण पेरिस सम्झौतासम्बन्धी सबैजसो नियम, ढाँचा र कार्यविधिहरू तर्जुमा भइसक्दा पनि धारा ६ को कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा हुनुपर्ने कैयौं नियममा पाँच वर्षदेख सदस्यराष्ट्रका सम्मेलनहरूमा सहमति हुन सकिरहेको छैन ।

पेरिस सम्झौताको धारा ६(२) अन्तर्गत सदस्यराष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतासहित तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आफूले सृजना गरेका उत्जर्सन न्यूनीकरणका परिमाणहरूलाई स्वैच्छिक किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आदानप्रदान गर्न सक्छन् । यद्यपि, यसका लागि उत्सर्जन न्यूनीकरणको दोहोरो गणना हुन नदिन सदस्यराष्ट्रहरूको सम्मेलनद्वारा पारित गहन कार्बन गणना विधिको भने पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । उत्सर्जन न्यूनीकरणका परिमाणहरूको आदानप्रदानसम्बन्धी यस संयन्त्रमा संलग्न हुनका लागि पेरिस सम्झौताले तोकेका सबै दायित्व पूरा हुने गरी तयारी गरेको हुनुपर्छ ।

पेरिस सम्झौताको धारा ६(४) अन्तर्गत खास गरी उत्सर्जन न्यूनीकरणको नियमनका लागि एउटा संयन्त्र बनाउने भनिएको भए पनि यसै संयन्त्रअन्तर्गत नै कार्बन व्यापारका समग्र नियम, ढाँचा र कार्यविधिहरू प्रस्ताव गरिएका छन्, जसका कैयौं विषयमा सदस्यराष्ट्रका वार्ताकारहरूबीच मतभिन्नता र असहमतिहरू छन् । तीमध्ये एउटा मुख्य विवाद क्योटो अभिसन्धिअन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्रका माध्यमबाट सृजना गरिएका कार्बन एकाइहरूलाई पेरिस सम्झौताको धारा ६(४) अन्तर्गतको संयन्त्रमा रूपान्तरण तथा गणना गरी मान्यता दिने कि नदिने भन्ने हो । स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत आधारभूत मानव अधिकारको समेत उल्लंघन गर्दै सृजना गरिएका पत्रु किसिमका कार्बन एकाइहरूलाई पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको उत्सर्जन कटौती संयन्त्रमा गणना गराउने प्रयास हुनुले स्वच्छ विकास संयन्त्रका विकृतिहरूलाई उत्सर्जन कटौती संयन्त्रमा पनि संक्रमित गरिने हो कि भन्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ, जसले गर्दा खास गरी औद्योगिक मुलुकहरू त्यस्ता कार्बन एकाइलाई मान्यता दिन हिचकिचाइरहेका छन् । कतिपय विकासोन्मुख मुलुक भने आफ्ना पुराना पत्रु कार्बन एकाइलाई नयाँ रूपमा गणना गराउन प्रयासरत छन् ।

पेरिस सम्झौताको धारा ६(४) अन्तर्गत नियमनात्मक कार्बन व्यापार गर्दा त्यस्तो कार्बन व्यापारमा कति प्रतिशत शुल्क (लेभी) लगाउने भन्नेमा पनि वार्ताकारहरूका बीचमा भिन्न मतहरू छन् । कार्बन व्यापारको लेभीबाट उठेको रकम जलवायु अनुकूलन कोषमा पनि जम्मा हुने भएकाले विकासोन्मुख मुलुकहरू ५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी लेभी उठाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनामा संलग्न हुन चाहने मुलुकहरू उक्त प्रतिशतलाई क्योटो अभिसन्धिमा जस्तै २ प्रतिशतमा सीमित राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दाउमा छन् । यी दुवै पक्षको लोभीपापी अभिलाषाले गर्दा उत्सर्जन न्यूनीकरण संयन्त्रसम्बन्धी वार्तामा तिललाई पहाड बनाइएको छ ।

अति कम विकसित मुलुकका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय जलवायु परिवर्तनका कारणभन्दा पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारका नाममा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूबाट आधारभूत मानव अधिकार नै खोसिने, भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार हनन हुने, ऊर्जा पहुँचमा अन्याय र असमानता हुनेजस्ता जोखिमबाट त्रस्त छन् । त्यसैले यो समुदाय उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाहरूमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता चाहन्छ, तर यसमा खास गरी निरंकुश शासन प्रणाली भएका मुलुकहरू सहमत छैनन् ।

पेरिस सम्झौताको धारा ६ ले उत्सर्जन न्यूनीकरण संयन्त्र (सुपरभाइजरी बडी) र एनडीसीभन्दा बाहिर रहेर कार्बन एकाइहरू गणना र आदानप्रदानलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । यसरी सबै कार्बन एकाइ गणनाको दायरामा आउने, कार्बन एकाइहरूको दोहोरा गणना र दोहोरो व्यापार गर्न नपाइने एवं कार्बन एकाइको प्रयोगको विवरण पारदर्शी र नियमित रूपमा अद्यावधिक गराइराख्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, पेरिस सम्झौताको दायित्व र संयन्त्र छलेर कार्बन व्यापार गर्न मिल्ने छिद्रहरू घुसाउनका लागि प्रयासरत स्वैच्छिक कार्बन व्यापार संयन्त्रवालाहरूले गर्दा त्यसका प्राविधिक पक्षहरूमा सहमति कायम हुनमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेका छन् ।

उत्सर्जन न्यूनीकरणका परियोजनाहरू विकासका लागि आधारविन्दु कहिलेलाई मान्ने, परियोजना बन्नुभन्दा पहिलेका उत्सर्जन न्यूनीकरणका परिमाणहरूलाई गणना गर्ने कि नगर्ने, कस्तो अवस्थामा कार्बन एकाइलाई खारेज गराउन पाइने, पेरिस सम्झौताको धारा ५ अन्तर्गतको संयन्त्र (वन विनाश रोकी कार्बन उत्सर्जन घटाउने) लाई पनि धारा ६ अन्तर्गतका संयन्त्रहरूमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेजस्ता विशुद्ध प्राविधक तर राजनीतिक महत्त्वका विषयहरू पनि चोटिला बनिरहेका छन् ।

उत्सर्जन न्यूनीकरण संयन्त्रका वार्ताहरूमा अति कम विकसित मुलुकहरूसहित अफ्रिकी मुलुकहरू जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच र क्षमता विकासको मुद्दामा केन्द्रित छन् भने, औद्योगिक मुलुकहरू कार्बन व्यापारका माध्यमबाट यथास्थितिमा आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउने दाउमा छन् । नागरिक समाजले उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनामा मानव अधिकारको सम्मान, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड तथा वातावरणीय निष्ठाको सुनिश्चितता चाहन्छ । सम्मेलनबाहिर कार्बन उत्सर्जनलाई वास्तविक शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता आओस् भन्ने आवाज बुलन्द छ, सम्मेलनभित्र नाफाघाटा आकलन गरी खुद शून्यमा जाने अर्थशास्त्रीय पासा खेलिँदै छ ।

नेपाल भने पेरिस सम्झौताभन्दा बाहिरका स्वैच्छिक कार्बन व्यापार संयन्त्रका माध्यमबाट वनको कार्बन सञ्चिति र उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्बन एकाइहरू बिक्री गर्नमा रमाइरहेको छ । पेरिस सम्झौताका संरचनाभन्दा बाहिर बेचिएका कार्बन एकाइहरू उक्त सम्झौताअनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि दोहोरो गणना गर्न नपाइने भएकाले नेपाललाई भविष्यमा समस्या पर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । त्यस्तै, नेपालको एनडीसी नीतिगत प्रतिबद्धतामा सीमित छ र उत्सर्जन न्यूनीकरण संयन्त्रका नियमहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार नीतिगत प्रतिबद्धतामा आधारित एनडीसी उक्त संयन्त्रका लागि योग्य नहुने भएकाले नेपाले आफ्नो एनडीसीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।