राजनीतिक दल र सच्चिनुपर्ने प्रवृत्ति

तिनका सिद्धान्त, अवलम्बन गरेका नीति र दैनन्दिन क्रियाकलापले दलीय चरित्र निर्माणमा सहयोग गर्छन् भने, दलीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सांगठनिक चरित्र, नेतृत्व चयन प्रक्रियाजस्ता विषयलाई हेरेर नै त्यस देशमा लोकतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने आकलन गरिन्छ ।

‘एउटै आदर्श, वैचारिक मेल, समचिन्तन र व्यवहार भएका व्यक्तिहरूको समूहलाई दल’ मान्ने गरिन्छ, तर नेपाली भाष्यमा परम्परावादी, अनुदार र प्रगतिशील भनिने दलहरूका नेता र कार्यकर्ताबीचमै समान बुझाइ र व्यवहार देखिन्न । व्यावहारिक आचरण र चरित्रले पनि ती कुरा प्रदर्शित गर्दैनन् । हिन्दु राज्यसहितको प्रजातन्त्र भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, धर्मनिरपेक्षतासहितको संघीय लोकतन्त्र भन्ने कम्युनिस्ट र कांग्रेस अनि मधेसवादी दल, संघीयताविरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाको संविधान र लोकतन्त्रजस्ता विषयमा सैद्धान्तिक भिन्नता छ जसका कारणहरू दल गठनका धरातलीय यथार्थसँग सम्बन्धित छन् । तैपनि नेपाली कांग्रेसले भन्दै आएको समाजवाद र कम्युनिस्टहरूले वा समाजवादी पार्टीले बोकेको समाजवादबीच भिन्नताबारे सामान्य नागरिक वा तिनका आम कार्यकर्ताले बुझ्न सक्ने गरी खास रूपरेखासहित स्पष्ट अवधारणा आउन नसकेको अवस्थालाई थाती राखेर हेर्ने हो भने, नामका हिसाबले कम्युनिस्ट, कांग्रेस, समाजवादी, मधेसवादी जे भनिए पनि तिनले लिने र लिएको आर्थिक नीति मिश्रित र राजनीतिक दर्शन लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र नै हो भन्न अब हिचकिचाउनु पर्दैन । सबैजसो राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रप्राप्ति र संवर्द्धनका कुनै न कुनै आन्दोलनका उपजका रूपमा स्थापित हुनुका कारण यसो भएको मान्न सकिन्छ । यसको अर्थ के हो भने, अहिलेको तुलनात्मक रूपमा समावेशी र गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीसहितको लोकतान्त्रिक संविधानप्रति ती दलको प्रतिबद्धता र अपनत्व छ । तर दलीय अडानविपरीत धर्म, समाज, संरचना, संस्कृति र संकारगत विषयहरूलाई हेर्ने नजरमा दलभित्रका समूह र नेतामा विविधता देखिनु आफैंमा राम्रो संकेत होइन । संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताजस्ता पछिल्ला दिनमा स्थापित विषयमा एउटै दलभित्रसमेत समबुझाइ, एकमत वा सहमति नबन्नुले दलको स्थापित परिभाषालाई नै चुनौती दिएको छ ।

राज्यव्यवस्था र संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त र पारदर्शी बनाउने र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल स्वयं पारदर्शी हुनुपर्ने हो । तर प्रायः दलका बैंक खातामा पैसै जम्मा गरिएको हुन्न । दलहरूका कार्यालयमध्ये केहीका मात्र भाडामा देखिन्छन् भने अधिकांशका आफ्नै । एकातिर सदस्यता शुल्क र सांसदहरूको सहयोगबाहेक दलहरूको अर्को कुनै स्थानीय आयस्रोत देखिन्न भने, अर्कातिर दलहरू नै राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा मन फुकाएर खर्च गर्छन् । अझ ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ हरूका त ठूलै संख्या तलबी पूर्णकालीन कार्यकर्तासमेत भेटिन्छन् । राज्यको डाडु–पन्यु चलाउने दलहरूका आर्थिक स्रोत, गतिविधि र हैसियत पारदर्शी नबनाइनु आफैंमा अलोकतान्त्रिक काम हो । तर दलका यस्ता कामकारबाहीको न दलभित्र, न दलहरूबीच, न त बाहिरै बहस र विश्लेषण भएको देखिन्छ । विपक्षमा रहँदा कसैले सरकारमा रहेकाले गरेका अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा उठाइहाले पनि त्यो दल आफू सरकारमा आएपश्चात् ती मुद्दामा छानबिन नगर्ने चलनले यी हर्कत राजनीतिक खपतका लागि भएका र हुने गरेका देखिन्छन् । तर आजसम्म ‘तैं चुप, मै चुप’ को अवस्था र एकआपसको अपारदर्शितामा मौन रहने एक खालको अघोषित सहमतिले तत्काललाई ती दलहरूका नेताले फाइदा पाएको भान पाए पनि बिस्तारै प्रत्येक दलभित्र ठेकेदारी र राजनीतिक आवरणमा बिचौलिया हावी भैरहनेछ । बिनादुःखकष्ट रातारात अकुत सम्पत्ति कमाउने महत्त्वाकांक्षी युवाहरूको संख्या बढ्दो छ । राजनीतिक विचारधारा भएका नेताभन्दा जसरी भए पनि कमाउने अवसर मिलाइदिने र अप्ठेरो पर्दा संरक्षण दिने नेतृत्वको खोजी बढी नै देखिन्छ । जुन नेतासँग यस्ता अराजनीतिक बिचौलियाको दस्ता बढी छ, उसकै मोटरसाइकल र्‍याली र आमसभा ठूला देखिने र दर्शकहरूका नजरमा पनि उही ‘पपुलर’ ठहरिने हुन थालेको छ । नेतालाई देखाउन बिचौलियाले भाडामा ल्याएका खेतालाहरू र नेताका सारगर्भित भाषण सुन्न सभामा सहभागी हुनेहरूबीच दर्शकले फरक छुट्याउनुपर्नेमा यो नभएको बरु उल्टो प्रशंसा पाएका कारण नेताहरू तिनै ठेकेदार र बिचौलियामा आश्रित हुन बाध्य हुँदै छन् । बिचौलियाचाहिँ नेतृत्वको विवशताको फाइदा उठाउँदै चुनावी टिकट वा मुख्य पदको सौदाबाजी गर्न सफल देखिन्छन् ।

परिणाम, हिजो परिवर्तनको वाहक बनेका, दुःख–कष्ट भोगेर इमानको राजनीति गरेका नेताहरू आफैं यस्ता बिचौलियासँग विभिन्न योजना तथा परियोजनामा साझेदार बन्ने गरेका र तिनका सन्तानहरूमा समेत युवराज प्रवृत्ति मौलाउँदै गरेको देखिन्छ । अर्कातिर, सञ्चारको क्रान्तिसँगै सही ढंगले सूचना प्रसारण हुन सकेको छैन एवं सामाजिक सञ्जालका कारण व्यक्तिगत वा दलीय हिसाबले को खराब, को असल भनी सापेक्षतामा हेरेर विश्लेषण गर्ने तथा सबै खराब छैनन्, खराबमध्ये पनि यो अर्थमा यो मान्छे या समूह सापेक्षतामा राम्रो मानिन्छ भनेर छुट्याउने र न्यायोचित हिसाबले विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति घट्दो छ । वास्तविकता र तथ्यमा जेसुकै होस्, अतिवादी र चर्का कुरा गरेर आफूलाई ज्ञानवान् प्रमाणित गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानका विश्लेषक ज्ञान उत्पादन गर्ने भनिने वर्गमा हावी भइरहँदा, राजनीतिमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिलाई लिएर सर्वसाधारणले सबैलाई एउटै डालामा हालेर बुझ्ने अवस्था आएको छ । राजनीति, नेता, दल, प्रणाली, कार्यकर्ताजस्ता राज्य सञ्चालन र नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख पक्षप्रति घृणा उत्पन्न गराएको छ । यसले गर्दा पनि राजनीतिजस्तो मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर ‘यो फोहोरी खेल हो,’ ‘यसले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको वातावरण बनाउँछ’ भन्ने जनभावना मात्र बढेको छैन, सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति उदासीनता र नैराश्य ल्याउन सघाएको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने मनसाय रहेकाहरूले यस अवस्थालाई पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन, संविधान र प्रणालीलाई बदनाम गर्न प्रयोग गर्ने दाउपेच बनाएको र यसले केही हदसम्म सार्थकता पाएको देखिन्छ । प्रणाली जति राम्रो भए पनि, त्यो आफैं नचल्ने भएकाले, सञ्चालन गर्ने व्यक्ति खराब भैदिँदा यसको दोष प्रणालीले भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

माथि उल्लिखित परिस्थितिको अर्को उपज भनेको राजनीति असाध्यै महँगो हुनु हो । पार्टीको आन्तरिक होस् या राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा हुने चुनाव, दुवैमा अब पैसा खर्च गर्न नसक्ने इमानदारले जित्न सक्ने अवस्था अति सुदूर हुँदै गैरहेको छ । यो अवस्थामा राजनीतिक निष्ठा, नैतिकता, सिद्धान्त, इमानदारी र त्यागजस्ता कुरा असान्दर्भिक हुनु असमान्य होइन । चुनाव जित्न, बहुमत ल्याउन, सरकार बनाउन, टिकिरहन सबैमा पैसा चाहिन्छ भन्ने भाष्यले यति जरो गाडेपश्चात् राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको ध्यान त्यतै केन्द्रित हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।

प्रश्न उठ्छ, यस्तो किन भयो ? राजनीतिमा यति ठूलो फड्को मार्दा पनि त्यसअनुरूप कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित एवं प्राप्त परिवर्तनको महत्त्वजस्ता विषयगत मुद्दामा राजनीतिक सञ्चारमार्फत सुसूचित गर्न र तिनलाई स्थापित प्रणालीसंगत हिसाबले ढाल्न राजनीतिक संस्कार विकास गर्नपट्टि दलहरूका नेता–कार्यकर्ताको पटक्कै ध्यान पुगेन । संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्यको परिकल्पना गरेको छ, सर्वसाधारणमा धर्म राज्यको होइन कि यो त व्यक्तिगत या पारिवारिक विषय हो भन्ने बुझाइ छैनÙ देश संघीयतामा गैसक्यो, अधिकांश नेता नै ‘केन्द्रीय’ सरकारको वकालत गरिरहेका छन् र संघीय संरचनामा अभ्यास हुने ‘सेल्फ–रुल’ र ‘सेयर–रुल’ को अवधारणामा स्पष्ट देखिँदैनन् । सबैजसो संघीय संरचना बनिसकेका छन् तर कानुन बनाएर अधिकार अभ्यास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने संघले तिनलाई बिनाकामका संरचना र जगेडा मानवस्रोतमा सीमित बनाइदिएको छ । कानुन बनाउन संसद्ले नसकेको होइन, वातावरण बन्न नदिएको हो । सबै सीमान्तकृतले राज्यका अंगहरूमा सुनिश्चित गरेको समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई कथित योग्यता र क्षमताजस्तो अति सापेक्ष विषय उठाएर र तदर्थमा अभ्यास गरेर मानमर्दन र बदनाम गरिँदै मात्र छैन, यसको दोष पनि प्रणालीलाई नै बोकाउने प्रयास गरिएको छ ।

सबैजसो दलमा आफैंले छानेका कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन हुने जुन विधि, प्रक्रिया र परम्परा स्थापित भएको छ, त्यो नै पछिल्ला दिनमा आएर अराजनीतिक र चलखेलका आधारमा नेता छान्ने कारखानाका रूपमा देखिन थालेको छ । नेतृत्वलाई केही पदाधिकारी मनोनीत गर्न दिएको अधिकारको अनधिकृत अभ्यासले कतिपय सन्दर्भमा थप विकृति बढाएको छ । तोकिएका विभाग समयमा नबन्ने, बने पनि निष्क्रियप्रायः रहने नियति एकातिर देखिन्छ भने, कार्यकर्तालाई राजनीतिक हिसाबले साक्षर बनाउनुको बदला बरु भुत्ते नै होस् तर हनुमान होस् भन्ने नियोजित धारणा धेरै नेतामा देखिन्छ ।

निष्कर्षमा भन्दा, नेतृत्वको नियत र नीति नै दललाई जीवन्त बनाउने र राष्ट्रको बृहत्तर राजनीतिक हितका लागि प्रयोग गर्ने हुनुपर्ने हो । त्यसका विपरीत नितान्त आफ्नो, परिवारको, गुटको र बढीमा दलको फाइदामा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले प्रश्रय पाउँदा देशको दुर्दशा निश्चितप्रायः हुन्छ । त्यसैले अबको विषय भनेको जनजागरणमार्फत राजनीति सङ्ल्याउनु नै हो जसले खराब, खराबमध्ये राम्रा र असल राजनीतिक व्यक्तिहरूको पहिचान र मूल्यांकन गरी खराबलाई निरुत्साहन गर्न एवं सापेक्षतामा राम्रा र असललार्ई प्रोत्साहित र उत्साहित गर्न सकोस् ।