विश्वले कोभिड–१९ व्याधिविरुद्ध खोप लगाउन थालेको एक वर्ष हुन लाग्यो, नेपालमै पनि ९ महिना बितिसक्यो । भनिरहनु परोइन, यो महामारीविरुद्ध जुध्न खोप कति महत्त्वपूर्ण छ; स्वास्थ्य सावधानीका अतिरिक्त अहिलेसम्म सबैभन्दा भरपर्दो उपाय नै यही ठहरिएको छ ।

विश्वव्याधि फैलिएयता नै सबैको आशा र भरोसा अडिएको यति महत्त्वपूर्ण खोपको भण्डारण कक्ष निर्माणमा भने नेपालमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । डेढ वर्षअघि नै ठेक्का लागेको भण्डारण केन्द्रको जगसमेत अझै नखनिनु व्यवस्थापन कौशल शून्यताको दुःखद नमुना मात्र होइन, शासकीय संयन्त्रहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो ।

भण्डारण केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ भएकै कारण गत बुधबार चीनबाट आएको १६ लाखमध्येको भेरोसेल खोप राजधानीको टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभाग परिसरमा रेफ्रिजेरेटरसहित गाडीमा छ । छिट्टै ३० लाख डोज ल्याउने तयारी भए पनि उपयुक्त भण्डारण कक्ष नहुँदा खोप राख्नै समस्या छ । केन्द्रीय भण्डारण कक्ष नै टहरामा छ जसमा कोभिडबाहेक गर्भवती महिला र शिशुलाई दिनुपर्ने— बीसीजी, डीपीटी, हेपाटाइटिस ‘बी’, पोलियो, दादुरा, रुबेला, जेई, टिटानस, टीडी खोप नै कोचाकोच गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजधानीबाहिर निर्माण भएका भण्डारण कक्षमा पनि ‘कोल्ड चेन’ जडान भएका छैनन् ।

सरकारले वैशाखसम्ममा २ करोड ५१ लाख ३९ हजार डोज कोभिड खोप ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर खोप राख्ने ठाउँ नभएकैले खोप अभियान प्रभावित हुने देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसको असर नियमित खोपमा पनि परिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्राकृतिक विपत्तिलगायत व्यवस्थापन कमजोरीका कारण समयमा खोप ल्याउन नसकिने भन्दै ६ देखि ११ महिनासम्मका लागि मौज्दात राख्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, विभागले मुस्किलले ३ महिनाका लागि मात्र खोप राख्दै आएको छ ।

विज्ञहरूले मुलुकमा अत्याधुनिक खोप भण्डारण कक्षको आवश्यकता औंल्याएको आज होइन । विश्वभर कोभिड–१९ खोप परीक्षण भइरहँदा फरक–फरक तापक्रमका खोपका निम्ति नेपालमा यस्तो कक्षको आवश्यकता झनै टड्कारो देखिएको थियो । तर त्यसअघि नै अर्थात् २०७६ कात्तिकमै सरकारले राजधानीमा केन्द्रीयस्तरको अत्याधुनिक र सातै प्रदेशमा खोप भण्डार केन्द्र बनाउन थालेको प्रक्रियासमेत अझै अघि बढ्न नसक्नु अचम्मलाग्दो छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेटमा भण्डारण केन्द्र बनाउन २०७६ फागुनमा कौशल बस्नेत र कुँवर जेभीले ठेक्का पाए पनि डेढ वर्ष बितिसक्दा जगसमेत नखनिनु सम्बन्धित ठेकेदार र सरकारी निकायको चरम हेलचेक्य्राइँ हो ।

खोप भण्डार कक्ष मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिक आवश्यकताको विषय हो । शिशु, गर्भवती र अरू बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने नियमित खोपहरू नै झन्डै २ करोड डोज आउँछन्, तिनकै लागि समेत गतिलो कक्ष आवश्यक छ । नियमित रूपमै गर्नुपर्ने यस कार्यका लागि महामारीले अझ झकझकाएको छ, तापनि सम्बन्धित संयन्त्रहरू अझै नब्युँझनु सरकारी ढिलासुस्तीको परिचायक मात्र होइन, उत्तरदायित्वहीनताको सूचक पनि हो । समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कामको प्राथमिकता निर्धारण गरी तिनलाई फत्ते गर्ने दायित्वबोध सम्बन्धित अधिकारीहरूमा हुनैपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि नफेरिने यस्तो प्रवृत्ति उदेकलाग्दो छ, जसको उपचार खोजिनुपर्छ ।

यति संवेदनशील कार्यमा जसका तर्फबाट ढिलाइ भएको भए पनि त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । ठेकेदारहरू सर्तबमोजिम समयमै काम सक्न बाध्य छन्, सरकारी संयन्त्रले तिनलाई बाध्य तुल्याउनुपर्छ । र, दोष ठेकेदारलाई मात्र दिएर सरकार उम्कन पाउँदैन, ठेकेदारलाई उत्तरदायी बनाउने र अन्यथा अरू विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि यथासमय जरुरी काम गर्ने/गराउने दायित्व सरकारको हो ।

काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक निर्माण प्रक्रियाका क्रममा उत्पन्न प्राविधिक कठिनाइ समस्या सल्टाउन महिनौं लाग्ने हुँदैन । जग खन्दा कालो माटो, बालुवा मिसिएको माटो र पानी भेटिएका कारण डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्दा केन्द्रीय भण्डारण कक्ष निर्माण कार्यमा यति धेरै ढिलाइ हुन सक्दैन । कर्मचारीले फाइल स्वीकृत नगरेकाले ढिलाइ भइरहेको ठेकेदारको तर्क छ, त्यसैले यसमा स्वास्थ्य सेवा विभाग संवेदनशील बन्नुपर्छ, उसले अविलम्ब यथोचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ । प्रभावकारी खोप अभियान सञ्चालनका निम्ति आधारशिलासरहको भण्डारण निर्माणमा अब थप ढिलाइ हुनु हुन्न ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले आफू भर्खरै आएको भन्दै यसबारे अनभिज्ञता जनाएका छन् । हुन पनि, यस अवधिमा विभागमा तीन जना महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन्, यसबाट सरकारको काम गर्ने शैली अवश्य झल्किन्छ । तैपनि के हेक्का राख्नुपर्छ भने, संस्थागत स्मृति बलियो बनाउने हो भने नेतृत्व परिवर्तनले मात्रै ठूलो कुनै आयोजनाको समयावधि निकै धकेलिने हुँदैन । त्यसैले अब बिनाकुनै बहानाबाजी केन्द्रमा समयमै भण्डार कक्ष निर्माण गरिनुपर्छ र प्रदेशका केन्द्रहरूलाई सञ्चालनयोग्य बनाइनुपर्छ ।