भूमिहीनकहाँ पुग्न नसकेको लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूमिहीनकहाँ पुग्न नसकेको लोकतन्त्र

राज्यका निकायहरू भूमिहीनका समस्या समाधानमा उत्सुक देखिँदैनन् । विगतको अभ्यासले यही भन्छ ।
विश्वास नेपाली

रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ इटपारेका मुरली नेपाली यसपालि जग्गाको लालपुर्जा पाइनेमा ढुक्क थिए । निवेदन दिएका थिए, अस्थायी निस्सा हात पारेका थिए । पालिकाले आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको थियो । प्राविधिकले उनी बसेको जग्गा नापजाँच पनि गरिसकेका थिए । लालपुर्जा हात पर्न भने बाँकी थियो । तर, २०४५ सालयता सबै आयोगमा निवेदन हाल्दै आएका मुरलीको लालपुर्जा पाउने सपना आयोग ढलेसँगै एकपटक फेरि ढलेको छ । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ झुप्राबस्तीका विष्णु बादी, सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१३ असारे बस्तीकी उर्मिलाकुमारी पाँचे मगर, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१४ खोली गाउँकी पार्वती परिवार सबैको व्यथा यस्तै छ । ११६ भूमिहीन परिवार रहेको झुप्रा बस्तीका विष्णु बादी भन्छन्, ‘आयोग विघटन भएसँगै आशाको दियो फेरि एक पटक निभ्यो ।’

उर्मिलाहरू चुरेनजिकै ऐलानी जग्गामा बसेको पुस्ता बित्यो । जीविका त्यहीँ छ । तर, भूमिहीनबाट भूमिपति बन्ने सपना पूरा भएन । यसपालि असारे बस्तीका ११२ घरले निवेदन दिएका थिए । अस्थायी निस्सा हात परिसकेको थियो । प्राविधिकले जग्गा नापी गरिसकेका थिए । तर फेरि आयोग विघटन ! गत साता बाढीले घर ढलाइदिएपछि चिन्तित बनेकी पार्वती भन्छिन्, ‘सरकार र पार्टीहरूले हामीलाई आशा मात्र देखाए ।’

यस्ता घटना र पात्रहरू नेपालभर छन् । १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको कथा र व्यथा उस्तै छ । कष्टकर जीविका र असुरक्षित बसोबास । राज्यस्रोतबाट वञ्चित । राज्यले समस्यामा बाँचिरहेका भूमिहीन र गरिबको समस्या समाधानमा कहिल्यै ध्यान दिएन । सरकारले २०७८ भदौ २९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । २०७७ वैशाख १ मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पन्ध्र महिना पनि काम गर्न नपाउँदै २०७८ साउन १९ मा विघटन भयो । सत्तासीन हुनेबित्तिकै शेरबहादुर देउवाले पहिलो प्रहार भूमि आयोगमा गरे । आयोग विघटनको सर्वत्र विरोध भयो र सर्वोच्च अदालतमा चारवटा रिट दायर भए ।

आयोग विघटनको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टीका केशव निरौलालाई अध्यक्ष र गठबन्धन सहयोगी माओवादीका नहेन्द्र खड्कालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरी नयाँ आयोग गठन गरे । डेढ महिना पुग्यो तर आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । काम गर्ने सुरसारै छैन । आयोगमा अझै कम्तीमा तीन विज्ञसहित छ जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्छ । सबै जिल्लामा आयोग गठन हुनुपर्नेछ । तर केन्द्रमै टुंगो छैन, जिल्लामा कहिले होला ? यही अलमलमा परेका स्थानीय तहहरूले पनि काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिइसक्यो । चुनावअघि लालपुर्जा वितरण गर्न पाए हुने भन्ने मनस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरू छन् ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग–२०७१ मा ७२ जिल्लाबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसमेत गरी ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ जनाका निवेदनहरू परेका थिए । विघटित आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, ७४३ स्थानीय तहसँग सम्झौता भई २०७८ असार मसान्तसम्म ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारले निवेदन दिएका थिए । ५०१ स्थानीय तहले पैंतीसदिने सूचना जारी गरी निवेदन/लगत संकलनको काम सकेका थिए । ९ हजार बिघा जमिनको नापजाँच सकिएको थियो । ३१९ स्थानीय तहमा लगत संकलनको कार्य सकिई, तथ्यांक प्रविष्टिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । आयोग विघटन भइदियो !

संघीय र स्थानीय सरकारको ठूलो रकम यी कार्यहरूमा खर्च भइसकेकाले वर्तमान आयोगले अघिल्लो आयोगले जुन बिन्दुमा काम पुर्‍याएको थियो, त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने समयमै निवेदन पेस गर्नेले लालपुर्जा पाउन सक्छन् । भूमिहीनलाई जग्गा दिने नाममा यसअघि सत्रवटा आयोग बने, तर उपलब्धि शून्य । अहिलेसम्मका आयोगहरूले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि सतही तथ्यांक लिनेबाहेक केही काम गर्न सकेनन् । हुन त आयोगहरूलाई दोष दिएर मात्र भएन, समस्याको मूल जड भनेको हाम्रो अस्थिर राजनीतिक प्रणाली हो । अस्थिर राजनीतिको मार गरिब जनतामाथि परेको छ र उनीहरूले अन्याय भोग्नुपरिरहेको छ ।

राज्यका निकायहरू पनि भूमिहीनका समस्या समाधानतर्फ त्यति उत्सुक देखिँदैनन् । विगतको अभ्यासले यही भन्छ । संविधानले भूमिहीनलाई जग्गा दिन स्पष्ट भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ । संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । धारा ५१(ज) को नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा, ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ५१(ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा, ‘मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ वर्ष पूरा हुँदासमेत समाजको पीँधमा रहेका दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखलाग्दो विषय हो ।

भूमिहीन सुकुम्बासीको स्थायी समाधान खोज्नु राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक नेतृत्वहरूले भूमिसुधार गर्ने वाचा पटक–पटक गर्दै आएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा पनि भूमि सुधारका प्रतिबद्धताहरू छन् । सडकमा हुँदा चर्को नाराबाजी गर्ने र सत्तामा गएपछि चटक्कै बिर्सने रोग अब नेताहरूमा लाग्नु भएन । हरेक पटक बन्ने आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र म्यादी जागिर खुवाउने थलो बनाउनु भएन । समस्या अब छिमल्नुपर्छ ।

सरकार फेरिनेबित्तिकै आयोग बन्ने र विघटन हुने प्रक्रिया तीस वर्षदेखि चल्दै आइरहेको छ । यसरी पटक–पटक आयोग बन्ने र खारेज गर्ने गरिँदा राज्यस्रोतको खर्च बढी हुने त भैगो, अर्कातर्फ समस्या बाँकी रहिरहँदा भूमिहीनमाथि अन्याय भइरहेको छ । जसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, उनीहरूलाई पनि आयोगहरूमा अनिवार्य राखिनुपर्छ । भूमिहीनलाई अस्थिर राजनीतिको सिकार बनाउने गलत अभ्यास अब बन्द गरिनुपर्छ ।

भूमिहीनहरू भोट बैंक मात्र हुन् भन्ने संकीर्ण राजनीतिक सोच त्याग्न जरुरी छ । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि भूमि समस्या समाधान हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । हिजोका दिनमा जे भयो–भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यासमा पनि यो सुहाउँदो विषय हो र ? यसमा राजनीतिक, बौद्धिक र प्राज्ञिक बहस जरुरी छ । नागरिकमाथि अन्याय गर्ने राज्यसत्ताप्रति खबरदारी जरुरी छ ।

biswashnepali85@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म को हुँ सिद्ध गर्न चाहन्छु : विकास मेराग्लिया

‘नेपालकै लागि खेल्नुपर्छ भनिरहेका छन् तर मसँग इटालीको मात्र पासपोर्ट छ’
हिमेश

काठमाडौँ — पहिलोपल्ट नेपाल छाड्दा नै हो उनले विमान देखेको । यस्तोमा किशोर उमेरका विकास मेराग्लियाको मनमा आयो, ‘म कुनै दिन पक्कै पाइलट बन्ने छु ।’ तर, उनको भाग्यमा पाइलट बन्नु त लेखिएकै थिएन । उनको गन्तव्य त फुटबल नै थियो ।

उनी जत्तिको प्रतिभाशाली खेलाडीलाई ‘ला गजेटा’ ले मात्र कसरी नदेखे जस्तो गर्न सक्छ र ? इटालीको खेलसम्बन्धी प्रसिद्ध पत्रिका हो, ला गजेटा । उसले भर्खरै विकास मेराग्लियाको नेपाल यात्राबारे एउटा लामो आलेख छापेको छ ।

यो पत्रिकालाई पनि कौतूहल रहेछ, के कुनै दिन विकासले नेपालका लागि खेल्नेछन् ? कि उनी फेरि इटाली नै फर्कनेछन् । साता दिनपछि सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजनको नयाँ संस्करण सुरु हुँदै छ । तय छ, सबैको ध्यान विकासमै केन्द्रित हुनेछ । आखिरमा विश्व फुटबलकै महाशक्ति इटालीको यू–१६ र १७ बाट खेलिसकेका खेलाडी कम्तीका हुने छैनन् नै । अथवा उनले कुनै संयोगले मात्र इटालीको उमेर समूहबाट खेल्ने अवसर पाएका त पक्कै होइनन् ।

ला गजेटाले के छापेको छ, त्यसभन्दा पहिले केही साताअगाडि सकिएको साफ च्याम्पियनसिप–२०२१ बाटै चर्चा सुरु गरौं । श्रीलंकाविरुद्धको जितपछि नेपाली टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले एउटा खुलासा भनेर एक प्रसंग कोट्याए । अल्मुताइरी भन्दै थिए, आफूसँग इटालीका त्यस्ता एक खेलाडी सम्पर्कमा छन्, जसले नेपालबाट खेल्न सक्ने सम्भावना छ । उनी चाहन्थे, आप्रवासी नेपालीले फुटबलका लागि नेपाल नै रोजोस् र खेलोस् पनि ।

अझ यो प्रसंग किन उठेको थियो भन्दा श्रीलंकाले नेपालविरुद्धको त्यस खेलमा त्यस्ता तीन खेलाडी उतारेका थिए, जो श्रीलंकाली मूलका त थिए, तर विदेशमा हुर्केबढेका थिए र विदेशकै फुटबल पनि सिकेका थिए । अझ श्रीलंका त्यस्ता थप ६ विदेशी खेलाडीको सम्पर्कमा पनि थियो, जसले देशको प्रतिनिधित्व गरेर खेल्न सक्छ । यस्तोमा प्रश्न हो, के विकासले नेपालका लागि खेल्नेछन् त ? ला गजेटालाई के लाग्छ भने विकास नेपाल किन फर्केका हुन् भने उनलाई आफू जन्मेको देशबाट बोलावट आएको छ ।

र, त्यसमा विकास रोकिनै सकेनन् अनि भावनामा बगिहाले । विकासका लागि पत्रिकाले ठ्याक्कै प्रयोग गरेको शब्द हो, इटालीको फुटबलका युवा प्रतिभाशाली खेलाडी । उनले च्यासल युथ क्लबमा अनुबन्ध पनि गरिसकेका छन् । यसक्रममा मोफसलका केही प्रतियोगितामा खेलिसके । उनी वास्तवमै कस्ता खेलाडी हुन्, त्यो लिगकै क्रममा देखिनेछ । लगभग १३ वर्षपछि पहिलोपल्ट उनी नेपाल फर्केका हुन् । यति धेरै वर्षपछि कस्तो लाग्यो त उनलाई नेपाल ?

उनको जवाफ छ, ‘यो अर्कै विश्व हो । मलाई अलिकति स्थानीय भाषा आउँछ, अलिकति अंग्रेजी । म काठमाडौंको बाहिरी भागमा बसिरहेको छु । स्थानीयवासीहरू आफ्नो परम्परामा खुबै गर्व गर्छन् । म बौद्धमार्गी हुँ र नेपाल निकै आध्यात्मिक छ । जताततै मठमन्दिर छन् । काठमाडौंमा भर्खरै जाडो सुरु भएको छ ।’

विकास किन नेपाल आए त ? यसमा उनको उत्तर छ, ‘इटालीमै मैले केही प्रस्ताव पाइरहेको थिएँ, नेपालबाट बोलावट आएपछि मैले रोक्नै सकिनँ ।’ उनी थप्छन्, ‘म लामो समयदेखि यस्तै बोलावटको पक्षमा थिएँ र यो निकै भावनात्मक रह्यो । म १३ वर्षपछि नेपाल फर्केको छु र म को हुँ भनेर देखाउन चाहन्छु ।’

च्यासलले उनलाई लामो समयदेखि पछ्याइरहेको थियो, त्यसैले उनले यो क्लबलाई ‘नाइँ’ पनि भन्न सकेनन् । उनी नेपालमा आएयता पाएको न्यायो स्वागतमा खुसी छन् । उनकै शब्दमा भन्दा सम्भवतः युरोपमा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका खेलाडीले सायद नै नेपालमा आएर खेलेका छन् ।

वैशाखमा भएको नेपाल सुपर लिगमा युरोपेली खेलाडीहरू आएर खेलिसकेका छन् । उनीसँगै च्यासलले निकै बलियो टिम बनाएको छ । केही अन्य विदेशी खेलाडी पनि छन् । प्राविधिक निर्देशक पनि विदेशी नै छन् । यस्तोमा च्यासलले हो न हो, लिग उपाधिकै लागि दाबेदारी प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । मोफसलमा खेल्दा विकासले धेरै ठूलो केही गरेका छैनन् । भाषा, खानादेखि अन्य धेरैथोकमा उनलाई अभ्यस्त हुनु छ । तर एउटा के तथ्यमा शंका छैन भने उनी प्राविधिक रूपमा अब्बल छन् ।

यसको छनक लिगका क्रममा देखिने नै छ । ला गजेटासँगको कुराकानीमा उनले एटलान्टा छँदाका दिन सम्झने प्रयास गरे । किशोर खेलाडी छँदा आक्रमणमा उनीका साथी हुने गर्थे, अमद डिएलो । आइभरिकोस्ट मूलका यी खेलाडी अहिले म्यानचेस्टर युनाइटेडमा छन् । यी दुई आक्रमणमा जुट्दा त्यो घातक हुने गर्थ्यो । अन्त्यमा उनी थप्छन्, ‘नेपालकै लागि खेल्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन् । तर मसँग इटालीको मात्र पासपोर्ट छ । हेरौं, भविष्यमा के हुने हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×