मेडिकल माफियाका सेवकहरू

भूराजनीतिक विशिष्टता र विश्व अर्थतन्त्रको परस्पर निर्भरताले नेपाललाई विच्छिन्न रहने छुट दिएन । महाव्याधिले निम्त्याएको संकटको अवधिमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अव्यवस्था, बेथिति र गैरजिम्मेवारी देखियो; त्यो धेरै दृष्टिले समस्याग्रस्त रह्यो । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै दृष्टिबाट सेवाग्राहीको स्वास्थ्य आवश्यकताबाट विमुख रह्यो । बिरामी र तिनका आफन्तले कष्टपूर्ण अवस्था भोगे । त्यसैले पछिल्लो संकटबाट तङ्ग्रिने चरणमा प्रवेश गरिरहँदा जनस्वास्थ्यबारे एउटा सरल प्रश्न तेस्र्याउन जरुरी छ । स्वास्थ्य अधिकार हो कि विलासिता ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपूर्व धरानतर्फ लागौं । तिहारको पूर्वसन्ध्यामा शिल्पी थिएटरले पूर्वी भेगमा गरिरहेको मुक्त रंगमञ्च नाट्य यात्रा धरानमा टुंग्यायो । पूर्वका अन्य धेरै ठाउँमा जस्तै धरानमा शिल्पी नाट्य टोलीले ‘ठूलो माछा सानो माछा’ नाटक दुई भिन्न स्थानमा मञ्चन गर्‍यो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा र धरान बजारमा । प्रतिष्ठानमा महिनौंदेखि चलिरहेको आन्दोलनको हिस्साका रूपमा त्यहाँ नाटक प्रस्तुत गरियो । पृथक् क्षेत्र र कर्म भए पनि एउटै हिस्सासरह दुई फरक कार्यलाई जोड्ने केही कारण छन् । नाटकमा बुनिएको बेथितिले सामान्यजनलाई चौतर्फी मार परिरहेको कथाबाट प्रतिष्ठान ओभानो छैन । बरु प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र विकृतिसरह मौलाएको गुटबन्दी र त्यसले प्रत्येक संस्थालाई आधारभूत कार्यबाट अनुत्तरदायी बनाइरहेको डरलाग्दो शासकीय अभ्यासले प्रतिष्ठानलाई पनि गाँजेको छ । धराशायी बनाइरहेको छ । ‘ठूलो माछा सानो माछा’ नाटकमा किसानकी छोरीले नागरिकतामा लेखिएको नाम प्रमाणपत्रसँग नमिलेकाले छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना गुमाएको एउटा दृश्य छ । जीवनको अन्तिम क्षणमा बूढी आमैको जीवन अस्पतालमा थप आम्दानी गर्ने मौका बनेको अर्को दृश्य छ । त्यहाँ नाटक हेरिरहेका धेरैलाई आखिर प्रतिष्ठानमा पनि यस्तै त हुन्छ भन्ने अनुभूति भइरहेको थियो ।

२०५० सालमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको शिक्षा, उपचार, तालिम, अनुसन्धान र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई उन्नत बनाउन राष्ट्रियस्तरको एउटा उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित गर्ने सपना थियो । दृढ प्रतिबद्धतासमेत थियो । प्रारम्भिक वर्षहरूमा प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित गर्न सापेक्षिक रूपमा राम्रै काम गर्‍यो । केही ख्याति पनि कमायो । प्रारम्भदेखि प्रतिष्ठानसँग राम्रो पूर्वाधार रह्यो । अहिले पनि छ । मानवीय स्रोतसाधन उन्नत छ । आन्तरिक वित्तीय स्रोत यथेष्ट छ । नेपाल सरकारबाट उपलब्ध स्रोतसाधनको पनि कमी छैन । तथापि प्रतिष्ठान लामो समयदेखि समस्याग्रस्त छ । किनकि प्रतिष्ठानमा दलीयकरण र कुशासन मौलायो । प्रतिष्ठान सार्वजनिक प्रतिबद्धताविरुद्ध मेडिकल माफियाको सेवामा लाग्यो । स्वास्थ्यलाई बजारीकरणको साधनमा सीमित तुल्यायो । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले सर्वसाधारणको जीवनलाई पैसा आर्जन गर्ने वस्तु मात्र देख्न थाले । परिणाम, स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामी र बिरामीका आफन्त प्रतिष्ठानबाट प्रताडित बने । अन्यायमा परे । प्रतिष्ठानले साख र ख्याति गुमाउँदै गयो ।

राजनीतिक दलका स्थानीय र केन्द्रीय नेताहरूले प्रतिष्ठानको सेवा खस्काइरहँदा उनीहरूको हैसियत मेडिकल माफियाको सेवकमा रूपान्तरित भयो । यस कार्यलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि उत्तिकै साथ दिए । नतिजा, स्वास्थ्य सेवा धन आर्जन गर्ने साधन बन्यो । बिरामीहरू र तिनका आफन्तले सेवा पाउने क्रममा धेरै दु:ख र सास्ती भोगे । कतिले सामान्य इलाज पाउन ऋण काढे । अन्य कतिले स्वस्थ रहन घरजग्गा नै बेच्ने अवस्था आइलाग्यो । जसको राम्रो आम्दानी र सम्पत्ति थिएन, उनीहरूले अनाहकमा जीवन गुमाए । अकालै । किनकि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो स्रोतसम्पन्न सार्वजनिक संस्थाले समेत स्वास्थ्यलाई शुद्ध नाफाका रूपमा बुझ्यो । त्यही अनुसार काम गरेकैले त्यहाँका पदाधिकारीहरूले स्वास्थ्यलाई विलासिताको साधन बनाउन सार्वजनिक संस्थालाई धराशायी बनाउँदै लगे । स्वास्थ्यको बजारीकरणलाई बलियो बनाइरहे । त्यसैले धेरै राजनीतिकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको हैसियत केवल मेडिकल माफियाको सेवकमा रूपान्तरित भएको छ ।

स्रोतसम्पन्न बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस्तो भयावह अवस्थाको जल्दोबल्दो नमुना मात्र हो । प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने प्रस्ट गुरुयोजना र कार्ययोजना तय नगर्दा त्यहाँ स्वास्थ्य व्यापार बनिरह्यो ।

अनि पूरै संस्था मेडिकल माफियाका लागि सार्वजनिक स्रोत दोहन गर्ने थलो । लामो समयदेखि खरिद रणनीतिको अभावले खरिद प्रक्रिया फितलो बनिरह्यो । खरिदमा डरलाग्दो मिलेमतो रहिरह्यो । अत्यावश्यक उपकरणहरू खरिद गर्ने बोलपत्रहरू बारम्बार रद्द भइरहे । यसको फाइदा दलका नेता, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूका साथै निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई भइरह्यो । प्रतिष्ठानमा मौलाएको वित्तीय बेथिति र कुशासनले सार्वजनिक संस्थालाई धराशायी बनाइरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा झाँगिएको बजारीकरणले धरान र त्यस भेगका बासिन्दालाई ठूलो मारमा पारिरह्यो ।

यही अवस्थामा फेलबदल ल्याउन प्रतिष्ठानका केही चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । पछिल्लो पटक डा. एसपी रिमाल र डा. विष्णु पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको संघर्ष समितिमार्फत उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको १४६ दिन भयो । अहिले आन्दोलनका चारवटा मूल माग छन् । भ्रष्ट पदाधिकारीहरूको बहिर्गमन । पदाधिकारी नियुक्ति एवं प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन रणनीति र कार्यविधिका लागि नयाँ मापदण्ड निर्धारण । प्रतिष्ठानमा हुने कुशासन र त्यस्तो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न स्पष्ट प्रक्रियाको सुनिश्चितता । अनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूविरुद्ध जेजति मुद्दा अख्तियार र अदालतमा दर्ता छन्, तिनको तत्काल सम्बोधन ।

यी चारवटै पेचिला मागहरू हुन् । यीमध्ये प्रतिष्ठान सञ्चालनको नयाँ मापदण्डको माग दीर्घकालीन महत्त्वको छ । प्रतिष्ठानमा भइरहेका अनेकौं बेथितिलाई निर्मूल गर्न बलियो मापदण्ड तर्जुमा गर्न सके त्यसले प्रतिष्ठानमा आधारभूत सुधार ल्याउने काम गर्छ, सँगै देशभरका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूका लागि समेत उदाहरणीय काम हुन्छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मेडिकल माफियाहरूको चंगुलबाट बाहिर निकाल्ने सार्थक कार्यको नयाँ थालनी हुन्छ । अनि मात्र स्वास्थ्य विलासितामा सीमित रहँदैन । स्वास्थ्य सबैको अधिकार हो भन्ने संघर्षले नयाँ कोल्टो फेर्छ ।

यस्तो थालनी हुनुभन्दा पहिला धेरै काम हुन बाँकी छन् । जबसम्म धरानका बासिन्दाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा फर्काउने संघर्षलाई आफ्नै संघर्ष ठान्दैनन्, स्वास्थ्य अधिकारको संघर्ष धेरै अघि बढ्दैन । हुन सक्छ, प्रतिष्ठानभित्र हुने प्रशासनिक किसिमको सुधारका केही प्रयास होलान् । २०७५ सालमा पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा बुझाइएको प्रतिवेदन आजसम्म कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कतै थन्किएर बस्यो । भर्खरै सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू लागू गर्ने तत्परता सरकारले देखाएको छैन । धेरै केही भइहाले स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्यसचिव र धरानका मेयरको समितिले प्रतिष्ठानको सिनेटमार्फत भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । तर नयाँ पदाधिकारीहरू भ्रष्टहरूकै अर्को झुन्ड हुने सम्भावना उत्तिकै छ । दलहरूलाई आगामी चुनावले धेरथोर छोएकाले भ्रष्ट पदाधिकारीको एउटा जत्थालाई फालेर अर्को गुट ल्याउने कार्य आम्दानीको अर्को अवसर मात्र हुन सक्छ । चालु आन्दोलन केही समय अलमलिएर पुन: जाग्न सक्छ । सरकारले फेरि प्रतिष्ठान किन समस्याग्रस्त नै छ, त्यो बुझ्न विगतभन्दा बलियो छानबिन समिति बनाउन सक्छ । धरानका बासिन्दालाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ, यी टालटुले सुधारहरूले स्वास्थ्य अधिकारको संघर्षलाई कतै पुर्‍याउँदैनन् ।

टालटुले सुधारबाट न प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा फर्किन्छ, न धरानका सर्वसाधारणको हितमा केही हुन्छ । अहिले प्रतिष्ठानको रूपान्तरणलाई साथ दिन धरानका बासिन्दाले केही भरथेग गरेका छन् । राजेन्द्र शर्मा नेतृत्वको नागरिक दबाब सञ्जालमा धेरै स्थानीय पेसाकर्मी र सबै दलका सदस्यहरू संलग्न छन् । त्यस्तै, प्रभु श्रेष्ठ र सरु जोशीले काठमाडौंमै बसेर धरानसँगको पुरानो सम्बन्ध कायमै रहेको सन्देश दिइरहेका छन् । आनन्द आचार्यको टोलीले पनि सघाइरहेको छ । तर नागरिकस्तरबाट भइरहेका यी प्रयासहरू आफैंमा पर्याप्त छैनन् । अहिले जसरी नागरिक खबरदारी सहायक भूमिकामा नेपथ्यमा रहन मिल्दैन, बीपी प्रतिष्ठानको ‘शुद्धीकरण र सुशासन’ लाई स्थानीयस्तरमा उठेको स्वास्थ्य अधिकारको आन्दोलनमा सीमित राख्न मिल्दैन । विद्यमान आन्दोलनलाई प्रत्येक नागरिकको जीवनलाई केवल नाफा कमाउने साधन बनाएको यथार्थविरुद्धको आन्दोलनमा बदल्ने दायित्व स्थानीय नागरिकहरूसँग छ । जनस्वास्थ्यमा ल्याउने सुधारमार्फत बजारीकरणमा हस्तक्षेप गर्ने अवसर यहाँ उपलब्ध छ । जनस्वास्थ्यलाई सामुदायिक स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरित गर्ने मौकासमेत छ । स्थानीय बासिन्दाले राजनीतिक तत्परता देखाए र स्वामित्व लिए एउटा सार्वजनिक संस्था कसरी देशकै मानक संस्था हुन सक्छ भन्नका लागि उदाहरणीय संघर्ष गर्ने मौकासमेत छ ।

यी सबै कार्यलाई सार्थक थालनी दिन धरानका बासिन्दाले किन प्रत्येक हप्ता प्रतिष्ठानका गतिविधिको नागरिक अनुगमन नगर्ने ? नागरिक अनुगमन यी प्रश्नहरूवरिपरि किन केन्द्रित नहुने— प्रतिष्ठानमा कसरी रसिद काटिन्छ ? खरिद प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गरिन्छ ? विद्यार्थी, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि के कसरी मेस चलाइन्छ ? गरिब जनताको इलाजका नाममा लक्षित कोष कसरी प्रयोग गरिन्छ ? किन कुनै बिरामीलाई प्रतिष्ठानमा इलाज नगरेर नजिकका सहरको निजी अस्पतालमा पठाइन्छ ? धरानका नागरिकहरू मेडिकल माफियाका सेवक होइनन् भनेर प्रमाणित गर्नसमेत यो संघर्षको स्वामित्व लिन आवश्यक छ । यदि स्थानीय तत्परतामा नागरिक अनुगमन निरन्तर हुन सके र त्यस्तो अनुगमनको सूचना प्रत्येक हप्ता सार्वजनिक गर्न सके विद्यमान संघर्षले नयाँ उचाइ लिने निश्चित छ । के धरानमा यस्तो कार्यलाई व्यवस्थित किसिमले अघि बढाउने, जनस्वास्थ्यलाई व्यापार बन्न नदिने र आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारका लागि सामूहिक संघर्ष गर्ने प्रगतिशील सोचको खडेरी छ ? संघर्षशील नागरिकहरूको पूर्णत: अभाव छ ? के आफूलाई सचेत सम्झने धरानका सबै नागरिक धेरै स्वास्थ्यकर्मी र राजनीतिकर्मी जस्तै मेडिकल माफियाका सेवक नै हुन् ? यदि धरानको वास्तविकता यस्तो अनुमानभन्दा भिन्न हो भने बाँकी देशलाई गलत प्रमाणित गर्दै स्वास्थ्य अधिकारको संघर्षलाई उदाहरणीय गति दिन स्थानीय बासिन्दाहरू किन र कहिलेसम्म निरीह बसिरहने ? के हामी मेडिकल माफियाका सेवक बन्न वा ती सेवकहरूका पनि दास बन्न अभिशप्त छौं ?