भारत महाशक्तितिर, चीन छिमेकीतिर

त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री थिन्ले भुटान फर्केका मात्र थिए, भारतीय सञ्चारमाध्यममा भारतको अनुमतिबिना चीनले थिम्पुमा दूतावास खोल्न नसक्ने समाचारहरू आए, त्यसको स्रोत अज्ञात भुटानी अधिकारी थिए । भुटानी सरकारी समाचारपत्र ‘क्विन्सेल’ ले दूतावास खोल्ने सहमति भएको भन्ने समाचारको खण्डन गर्‍यो । सायद भुटानी प्रधानमन्त्री भारतीय दबाबमा परे । सीमा वार्ता अल्झियो । आफ्नै उत्तरपूर्वलाई भन्दा भुटानलाई प्राथमिकतामा राखी सबै खाले सहयोग गर्दै आएको भारतको ‘नियन्त्रण’ मा आपत्ति जनाउनु थिम्पुका लागि गाह्रै थियो ।

नौ वर्षपछि, १४ अक्टोबर २०२१ मा चीन र भुटानबीच सीमा समस्या समाधानको ‘तीन खुड्किले मार्गचित्र’ (थ्री स्टेप रोडम्याप) सम्झौता भयो, जसले कूटनीतिक ऐकान्तिकताबाट बाहिर निस्कने भुटानी चाहनाको मात्रै संकेत गर्दैन, दक्षिण एसियामै परिवर्तित शक्ति सन्तुलनको छनक पनि दिन्छ । भारतको खुम्चिँदो छिमेक सम्बन्ध र चीनको विस्तारित छिमेक प्रभाव जनाउन यो एउटा महत्त्वपूर्ण विकासक्रम हुन सक्छ । यद्यपि, यो एउटै दृष्टान्तबाट ठूलै विपरीत यात्रातर्फको फड्को मारिएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । किनकि यो सहमतिप्रति नयाँदिल्लीको चर्को विरोध छैन, बरु ‘अनिच्छुक’ सदाशय देखिन्छ ।

दृष्टि दोक्लममा

चीन र भुटानबीच ४७७ किलोमिटर सम्पूर्ण सीमामा विवाद भए पनि चीनको चासो उत्तरमा चुम्बी उपत्यका र दक्षिणमा सिलिगुडी कोरिडरका बीचमा रहेको हिमाली क्षेत्रको सामरिक महत्त्वको दोक्लममा देखिन्छ । विश्वशक्ति प्रतिस्पर्धामा यो हिमाली क्षेत्रको रणनीतिक सुरक्षाविन्दु मानिन्छ ।

सन् १९८४ देखि सुरु भएको सीमा वार्ताले बीस चक्र पूरा गर्दा र सन् १९९० देखि लगातार चीनले समाधानका लागि प्याकेजको प्रस्ताव दिएपछि भुटान बल्ल सकारात्मक बन्दै छ । उक्त प्याकेज प्रस्तावमा उत्तरतर्फको ४९५ वर्गकिलोमिटरको क्षेत्र भुटानलाई दिने तर त्यसको बदलामा ८९ वर्गकिलोमिटरको दोक्लम क्षेत्र चीनले लिने प्रस्ताव छ । दुवै देशबीच समझदारीअनुरूपको मार्गचित्र अघि बढेमा भूमि साटासाट हुनेछ ।

सीमा समाधानका लागि जमिन लेनदेन नयाँ भने होइन । किनकि भारत र बंगलादेशबीच सन् २०१५ मा जमिन लेनदेनको सहमति भएको थियो, जसमा भारतले १११ ठाउँको ६९४४ हेक्टर बंगलादेशलाई दियो भने ५१ ठाउँको २८७७ हेक्टर बंगलादेशबाट लियो ।

चीनले दोक्लम दाबी गर्नुका भने दुई सामरिक अर्थ देखिन्छन् । रणनीतिक महत्त्वको तर साँघुरो आफ्नो चुम्बी उपत्यकाको क्षेत्र विस्तार गर्नु र भारतमाथि सैन्य अनुकूलता निर्माण गर्नु । चीन र भारतबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुँदा र द्विपक्षीय व्यापारनाका बन्दा भने यो पारस्परिक लाभको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्न पनि सक्छ । सन् २०१७ को तनावपछि यो क्षेत्रमाथि चीनको नियन्त्रण कायम छ, जहाँ सडक र पूर्वाधार निर्माणका महत्त्वपूर्ण काम भइरहेका छन् ।

यो मार्गचित्रमा केके पर्छन्, सार्वजनिक छैन । चिनियाँ लेखोट हेर्दा वार्ताको संरचना तयार पार्ने, विवाद पहिल्याउँदै नक्सा आदानप्रदान गर्ने र नक्सा अघि राखेर समाधानको प्रस्ताव पारित गर्ने योजना देखिन्छ । चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री बु जियाङओ र भुटानका विदेशमन्त्री ट्यान्डी दोर्जीले सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुले दुवै देश ‘नयाँ सम्बन्ध’ तर्फ अघि बढ्न चाहेका देखिन्छन् ।

‘शक्ति’ पहिला

प्रधानमन्त्री मोदीले दोस्रो कार्यकालमा ‘छिमेकी पहिला’ नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । तर यो यथार्थमा रूपान्तरित भएको छैन । नयाँदिल्लीको दृष्टिकोणबाट परम्परागत प्रभाव क्षेत्र कायम गर्न लिइने व्यवहारलाई ‘नेबर फस्ट’ नीति मान्न सकिन्छ । तर छिमेकीको कोणबाट भारतले हस्तक्षेप त्यागी विकासमा उदारता देखाउँदा मात्र यो कार्यान्वयन भएको मानिनेछ । भारतले छिमेकी राष्ट्रमा प्रत्यक्षतः हस्तक्षेप पहिलाभन्दा कम गरेको देखिन्छ तर उसले विश्वका केही शक्तिसँग गठबन्धन बनाएर तिनीहरूको चाहना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा भने छिमेकीहरू सशंकित छन् ।

भुटानसँग सन् १९४९ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई विस्थापित गरी २००७ मा नयाँ सन्धि गर्नु, सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धमा सहयोग गर्नुले नयाँदिल्ली र थिम्पुको निकटता पनि देखिन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिला मोदीले भुटानको औपचारिक भ्रमण गरे । तर दोस्रो कार्यकालमा मोदीको प्राथमिकता छिमेकीतिर नभएर महाशक्ति र शक्तिराष्ट्रहरूप्रति देखिँदा त्यसले एसियाली राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउँदै छ ।

सीमाको विवाद भए पनि चीन र भुटानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नुको एउटा कारण भारत हो । सायद भुटानले भारतबाहिरको सम्बन्ध आवश्यक पर्छ भन्ने सोचेको थिएन । भुटानले दुवै विशाल छिमेकीसँग सफलतापूर्वक सन्तुलन कायम गरेको यथार्थ हो । तर पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा आफ्नो सुरक्षाका लागि भारतसँग भर पर्ने पनि सीमितता हुन्छ भनी थिम्पुले महसुस गरेको देखिन्छ ।

सीमा सम्झौतासँगै चीनले भारतलाई दुई सन्देश दिन खोजेको छ । भारतलाई पनि सीमा समस्या समाधानका लागि दबाबमा पार्ने र आपसी परामर्शमै चीन दक्षिण एसियामा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने । नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशजस्ता देशमा तुलनात्मक रूपमा प्रभाव बढाएपछि चीनले नयाँदिल्लीको भुटानसँगको विशेष सम्बन्धलाई तोड्न चाहेको देखिन्छ ।

भुटानको कोणबाट हेर्दा ऊ भारतसँगको सम्बन्धले मात्र आफ्नो सार्वभौमिकता कायम राख्न र अपेक्षित विकास पनि गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । चीनको शक्ति र सामर्थ्यका अघि भारत कमजोर छ । फेरि भारतको ठूलो कमजोरी भनेको विदेश सम्बन्धमा रणनीतिक स्वायत्तता अभ्यासको अभाव हो । अर्थात्, भारत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ‘सिस्टम थ्यौरी’ र ‘डिपेन्डेसी थ्यौरी’ बाट प्रभावित हुँदै छ, जसले शक्तिसँगको सान्निध्य खोज्छ र कमजोरलाई उपभोग मात्रै गर्छ । विश्वमामिलामा उसले सार्वभौम भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन, छिमेकमा समेत महाशक्ति अमेरिकाको प्रभाव र दबाबमा परेको देखिँदै छ, जुन भारत र एसियाका लागि हितकर होइन ।

भारत क्षेत्रीय शक्ति हो तर विश्व शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षाबाट बढी निर्देशित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीको प्राथमिकतामा अमेरिका, युरोप र चीनबाहेकका एसियाली शक्ति देखिन्छन् । जस्तो ः जापान, अस्ट्रेलिया, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र, दक्षिण चीन समुद्र यति बेला वासिङ्टन र नयाँदिल्लीका समान प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसका थप दृष्टान्त पनि छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागिता जनाउनु स्वाभाविक हो तर त्यहाँ पनि मोदीको प्राथमिकतामा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरू परे । वार्ताहरू द्विपक्षीयबाहेक प्रजातन्त्रमाथिको खतरा, अफगानिस्तान र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमै केन्द्रित भए । अफगानिस्तान मुद्दामा पनि भारत चीन र रुसभन्दा पछि पर्‍यो । आखिर तालिबानलाई स्विकार्नु नै थियो भने भारतले अमेरिकाको औपचारिक दृष्टिकोण पर्खनुपर्ने थिएन ।

महासभासँगै त्यहाँ ‘क्वाड’ शिखर सम्मेलन भयो, जसमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतका सरकारप्रमुख सहभागी भए । त्यसको एक मात्र सार्वजनिक उद्देश्य स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र हो तर भित्री उद्देश्य भने विश्वको दोस्रो ठूलो शक्ति चीनमाथि नियन्त्रण नै हो । यो नीतिको प्राधिकार अमेरिका हो । बाइडेनसँग वार्ता हुँदा ‘अमेरिका र भारत एकअर्काका स्वाभाविक साझेदार’ भन्ने निष्कर्षमा मोदी पुग्नु एसियाली गठबन्धन, पहिचान र शताब्दीका लागि सुखद होइन । मोदी अमेरिकामा विश्वास गर्छन् तर छिमेकी शक्तिसँगको साझेदारीमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने देखिन्छ ।

नयाँदिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वले बेइजिङसँग सहकार्यको सोच राखेको पाइँदैन, बरु चिनियाँ अधिकारीले दक्षिण एसियामा चीन र भारतबीच साझेदारी आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् । भारत दक्षिण एसियालाई नेहरू ‘डक्ट्रिन’ अनुसारै आफ्नो प्रभावक्षेत्र ठान्छ भने, चीन विश्वासमार्फत परम्परागत पहिचान बदल्ने प्रयासमा छ । भारतले ‘नेबर फस्ट’ नीति ल्याएजस्तै चीनले ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’ अन्तर्गत छिमेकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तनावमा छिमेक

‘पिभोट एसिया’ को नीति लिएर एसिया पसेको महाशक्ति अमेरिका अहिले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ सम्म आइपुग्दा भारत भने पूर्णतः अमेरिकी शिविरको महत्त्वपूर्ण शक्ति भएको छ । नजानिँदो तनावमा भारत फसेको देखिँदै छ । आणविक सम्झौतामार्फत सन् २००८ देखि भारत अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीमा प्रवेश गरेको हो । आणविक सम्झौतापछि भारतको विश्व हैसियतमा परिवर्तन आएको सत्य हो तर त्यसले क्षेत्रीय सन्तुलन भने खलबल्यायो । यो सम्झौतापछि नै भारतले रणनीतिक स्वायत्तता गुमाएको देखिन्छ ।

भारत र चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध शत्रुता, मित्रता, प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको ढाँचाबाट अघि बढेकोलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । तर जब भारत र चीन सम्बन्धमा पश्चिमा शक्ति प्रवेश गर्‍यो, त्यसपछि मुद्दा बढी जटिल बनेका छन् । चीनको उदयलाई जब अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय ‘त्रासदी’ ठाने र भारत त्यही धारणाको बन्दी बन्यो, जटिलता थपिएका छन् ।

मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारत–चीन सम्बन्धमा निकटता उत्पन्न हुने अपेक्षाअनुसारका नीति र व्यवहार अख्तियार गरिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीले अनौपचारिक शिखर बैठकमार्फत एसियाली शक्तिको सम्भावनातर्फ संकेत गरेका थिए तर पश्चिमा प्रवेशले त्यसलाई पनि अर्थहीन बनाउँदै छ । अमेरिकाले आफ्ना गतिविधि चीनविरुद्ध केन्द्रित गर्ने र ती हरेकमा भारत उसको साझेदार बन्दै जाने गर्दा जटिलता थपिन्छन् ।

भारतले रणनीतिक स्वायत्तता गुमाउँदा र चीनले सक्रियता बढाउँदा एसिया र दक्षिण एसियामा त्यसका बाछिटा देखिनेछन् । भारत तीव्र सैनिक गठबन्धन निर्माणमा लाग्ने र त्यसको एक मात्र उद्देश्य चीनमाथि दबाब कायम गर्ने हुँदा नेपाललगायतका भारत र चीनका छिमेकीमाथि बहुआयामिक संकट आउन सक्छ । एकका पक्षमा लागेर अर्काविरुद्ध गरिने व्यवहार वास्तवमै घातक हुन्छन् ।

देउवा सरकारको सय दिन पुग्दा उपलब्धिलाई केलाउनु नै व्यर्थ छ । प्रारम्भमै छिमेक सन्तुलन गुमाएको यो सरकारले बेइजिङतिर पहुँच बढाउन खोजेको त देखिन्छ तर विश्वास आर्जन गर्न भने पर्खनुपर्नेछ । वासिङ्टनतिर दौडेर बेइजिङ निकट हुँदैन भन्ने बुझ्दा मात्र नेपाली स्वार्थको संरक्षण हुन्छ । जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन बेलायत प्रस्थान गर्दा प्राथमिकतामा मोदीसँगको द्विपक्षीय वार्ता पर्नु नै विडम्बना हो ।