प्रधानन्यायाधीशले जोगाउनुपर्ने साख

नेपालको अदालती परम्परामा सर्वोच्च अदालत यसरी अन्तरिक कारणले गर्दा संकटमा फसेको पहिलो पटक हो । सर्वोच्च अदालतलाई बाह्य कारणले २०१२ सालमा संकट परेको थियो । त्यो संकटको व्यूह तानाशाही वृत्तिका राजा महेन्द्रले रचेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले राजा महेन्द्रको हुकुम प्रमांगीलाई न्याय सम्पादनका क्रममा मान्न इन्कार गरेपछि उनलाई तह लगाएर सम्पूर्ण न्याय प्रणालीलाई आफ्नो कब्जामा लिनका लागि राजाले न्यायालयउपर षड्यन्त्र रचेका थिए ।

राजा महेन्द्रको करकापलाई हरिप्रसाद प्रधानले सोझै इन्कार गरिदिएका थिए । कुनै बेला कलकत्तामा कानुनको अध्ययन सकेर दार्जिलिङमा वकालतको अभ्यास गर्दा बीपी कोइरालाले प्रधानको मातहत बसेर काम गरेका थिए । २००७ सालको क्रान्तिलगत्तै अन्तरिम समयमा बीपी कोइराला गृहमन्त्री भएपछि तिनै प्रधानलाई नेपाल सरकारले दार्जिलिङबाट झिकाएर प्रधान न्यायालयको प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । प्रधानलाई व्यक्तिगत श्रेय र प्रेयभन्दा पनि न्यायालयको स्वतन्त्रता मुख्य कुरा थियो । उनी शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा अडिग थिए र न्यायपालिकाको स्वायत्तताका बारेमा प्रस्ट थिए ।

न्यायपालिका कार्यपालिकाको लाचार छाया होइन । त्यो त कार्यपालिकाले गरेका निर्णयउपर स्वतन्त्र रूपमा विवेक पुर्‍याएर संविधान र कानुनअनुसार फैसला गर्ने थलो हो । राजा महेन्द्रलाई यो कुरा पाच्य भएन । महेन्द्रले न्यायपालिकाको मौजुदा संरचनामा प्रहार गर्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरे । न्यायालयको नामकरण सर्वोच्च अदालत गरियो । सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भयो । यसरी दरबारको कोपभाजनमा परेर प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई पदबाट जबर्जस्ती हटाइयो । उनको पुनर्नियुक्ति गरिएन । त्यसपछि अनिरुद्धप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश बनाइए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले राजा भएको देशमा संविधानसभाको चुनाव जरुरी नहुने भन्दै भाषण गरेपछि बीपी कोइरालाले हालेको संविधानसभासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको निर्वाचन नभएर आम निर्वाचन गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसरी अदालतको एउटा फैसलाले संविधानसभाको चुनाव नभएर राजाले नै संविधान जारी गर्ने र संसद्को मात्र चुनाव हुने भावभूमि तयार गरिदिएको थियो । अदालतको त्यो एउटा पश्चगामी निर्णयले संविधानसभाबाटै संविधान लेखिनुपर्ने विषय निकै लामो समयका लागि पछि धकेलियो । अदालतले यसरी देशको राजनीतिक–सामाजिक जीवनमा दीर्घकालीन र सूक्ष्म प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीश त्यसरी गलहत्तिन पुगेपछि सर्वोच्च अदालतमा विराजमान अरू न्यायाधीशको न्याय सम्पादनमा लामो समय मनोवैज्ञानिक त्रास देखा पर्नु स्वाभाविक थियो । त्यस्तो अवस्थाबाट पनि माथि उठेर सर्वोच्च अदालत आफ्नो न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता जोगाइराख्न सक्षम भएको थियो ।

गणतन्त्रको युगमा निरन्तर रूपमा संस्थाहरूमा क्षयीकरण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री संस्था, राष्ट्रपति संस्था, संसद् सबैले एकएक गरेर आम मानिसको विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन् । त्यो लहरमा अब न्यायालयसमेत मिसिन पुगेको छ । यो स्वस्थ र कामकाजी लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । गणतन्त्रको पहिलो संसद्लाई भुत्ते बनाउने कार्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओली उद्यत रहेका थिए । जहिले उनले आफ्नो मनोकांक्षामा संसद्ले ब्रेक लगाउने देखे तब उनले संवैधानिक धारा कुल्चेर संसद् विघटनको सिफारिस गरे । त्यो असंवैधानिक कार्यलाई सदर गराउने कोसिसमा ओलीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई साझेदार बनाउन पुगे । साझेदारी संवैधानिक नियुक्तिहरूमा असरल्ल भएर सार्वजनिक हुन पुग्यो । यसरी ओलीले कार्यपालिका प्रमुखका रूपमा न्यायपालिकाको प्रमुखलाई आफ्नो असंवैधानिक कार्य अनुमोदन गराउन प्रलोभनमा पार्न सफल भए । नेपालको इतिहासमा न्यायपालिका प्रमुख कार्यपालिकाको साझेदार बन्ने घृणित कार्यमा लागेको यो पहिलो पटक थियो । यसरी सर्वोच्च अदालतले पञ्चायतदेखि बहुदल कालसम्ममा आर्जन गरेको विश्वास र निष्ठा एकाएक धूलिसात् हुन पुग्यो ।

ओलीसँग संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सा पाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गर्दै पारिवारिक नाताभित्रका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गराए । त्यसरी लाभान्वित भएर मन्त्री भएका गजेन्द्र हमालले दुई दिन नपुग्दै नैतिकताको कसीमा राजीनामा दिए । लाभान्वित पक्षले पद त्याग गर्दै नैतिकताको प्रदर्शन गरिसक्यो, तर लाभ दिलाउने पक्ष पानीमाथिको ओभानो बन्न लागिपर्‍यो । अब फाटेको वस्त्र टालेर टालिनेवाला थिएन । नेपथ्यमा जेजस्तो घृणित कार्य गरे पनि ती कुराको भेद असह्य भएर पर्दाफास नहुन्जेल चोलेन्द्र श्रीमान् सम्मानित थिए । अब सबै कुरा छताछुल्ल भइसकेपछि उनको नैतिक विचलन सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठासँग जोडिन पुग्यो । उनले निरन्तर बाटो बिराएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मात्र नभएर नेपाल बार एसोसिएसनसमेत सर्वोच्चको अनुहारमा कालो पोत्ने श्रीमान्लाई बिदाइ गर्ने अभियानमा सहभागी भएका हुन् ।

चोलेन्द्र श्रीमान्लाई अब यो वा त्यो बहानामा अदालतको नेतृत्वमा बसिरहने छुट हुनु हुँदैन । उनले ‘क्वेस्चनेबल एक्सरसाइज अफ पावर’ अर्थात् शक्तिको शंकास्पद प्रयोग गरेका छन् । ‘म तिम्रा लागि यो गरिदिन्छु, तिमी मेरा लागि त्यो गरिदेऊ’ भन्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएका छन् । उनी आफू पर्दाभित्र सम्बद्ध भएका मुद्दाहरूमा पेसी नतोकेर ‘अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस’ अर्थात् न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्ने कार्यमा लीन भएका छन् । यस्तो कार्यमा सामेल भएर उनले न्याय प्रशासनमा खेलबाड मात्र गरेका छैनन्, न्यायिक विचलनसमेत गरेका छन् । उनले घरबिदामा बसेर पेसी तोक्ने नजिर पनि कायम गरिसकेका छन् । नैतिक रूपमा विचलित भएर रसातलमा पुगिसकेको व्यक्तिले सम्मानजनक बहिर्गमनको हल्ला पिट्नु शोभनीय कार्य होइन ।

चोलेन्द्र श्रीमान्ले आफूलाई संवैधानिक विधिबाट हटाउने चुनौती विरोधीहरूसामु पेस गरेका छन् । यो अदालतभित्रबाट उनको व्यक्तिगत आचरणका कारण सृजित समस्या हो । त्यो कुरा उनीसँगैका उन्नाइस जना न्यायाधीशले भनिसकेका छन् । उनीहरू अदालतको समस्या अदालतभित्रबाटै हल गर्ने कोसिस गर्दै छन् । समयले नेटो काटेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीको अडानले मात्र उनको आसन जोगाउन सक्नेछैन । जनमतको दबाबमा संविधानको रक्षा गर्न भनी बनेको गठबन्धनले ढिलोचाँडो महाभियोगको संवैधानिक प्रावधान उनीउपर कार्यान्वयन गर्नेछ । संविधान जोगाउने गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जुन आपराधिक गतिविधिमा उनका पूर्ववर्ती ओली सहभागी थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिने छुट किमार्थ छैन । ग्लास्गो सम्मेलनमा जानुपूर्व नै उनले निर्णय गर्नुपर्थ्यो । यसै पनि चोलेन्द्र श्रीमान्सँग कोही पनि बेन्च सेयर गर्न तयार छैनन् । वर्तमान समस्याको निकास हावामा बहिरहेको छ, त्यसलाई बेलैमा बुझ्न नसक्नुले बहिर्गमनलाई असहज बनाउँदै लैजाने मात्र हो ।

न्यायपालिकाको प्रमुख कार्यपालिकाको अंग बन्न खोज्दा/पुग्दा यस्तो दुर्दशाको घडी आएको हो । चोलेन्द्र श्रीमान्नजिकका मानिसहरूका अनुसार, ओलीले संसद् पहिलो पटक विघटन गर्दा ‘कतै तपाईं खिलराज रेग्मी बन्ने मार्गमा त हुनुहुन्न’ भन्ने प्रश्न गर्दा उनी भन्ने गर्थे, ‘म खिलराजजी जस्तो बन्दिनँ ।’ खिलराजले एउटा राष्ट्रिय संकटलाई निकास दिएका थिए र कार्यकारी बन्दा उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गरेका थिएनन् । तर अहिले ठीक उल्टो चोलेन्द्र श्रीमान् नेपाली इतिहासको सबभन्दा विवादास्पद र अक्षम प्रधानन्यायाधीशको कोटिमा दर्ज हुन पुगेका छन् । उनले गरेका विवादास्पद फैसला यसै पनि शंकास्पद नै छन्Ù विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट, कानुनी नजरबाट कमजोर छन् । संसद् पुनःस्थापनाबाट आर्जन गरेको शंकाको सुविधाबाट समेत उनी च्युत भएका छन्, न्यायलाई सौदाबाजीको, विनिमयको वस्तु बनाएकामा । त्योभन्दा रोचक कुरा त उनी पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा दुवै पटक पुनःस्थापनाका पक्षमा थिएनन्, अल्पमतमा परेकाले मात्रै उनले बहुमतको रायलाई सर्वसम्मत बन्न दिएका थिए ।

अदालतको गरिमा जोगाउने अदालतले नै हो । त्यसमा राजनीतिक दलहरूलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन । एउटा सचेत नागरिकले आफ्नो अध्ययन, बुझाइ, ज्ञान र अनेक कारणले केही खास विचारमा आस्था राख्नु सामान्य हो । तर जब ऊ न्यायमूर्तिका रूपमा अदालतरूपी मन्दिरभित्र प्रवेश गर्छ, उसले आफ्नो राजनीतिक आस्थाको आवरणलाई, श्रद्धालुहरू जुत्ता–चप्पल बाहिरै खोलेर मन्दिर प्रवेश गरेझैं, बाहिरै छाड्नुपर्छ ।

पञ्चायतकालमा राजदरबारअन्तर्गत बिन्तीपत्र निक्सारी अड्डा हुन्थ्यो । अदालतले गरेको निर्णयउपर राजदरबारमा उजुरी पुग्दा दरबारले अदालती फैसलामार्फत अन्याय भएकामा पुनर्विचार गरिदिनू भनेर भन्थ्यो तर फैसला यो वा त्यो गर्नू भनेर कहिल्यै मुख खोल्ने कार्य गर्थेन । अदालतले सामान्य निष्पक्षता र न्यायिक स्वतन्त्रता त्यसरी जोगाएर राखेको थियो । कुनै एक व्यक्तिको सनक वा लहडका भरमा सम्मनित संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने छुट कसैलाई छैन ।

अमेरिकी न्यायिक इतिहासको एउटा प्रकरण ‘मिडनाइट जजेस’ का नामले प्रसिद्ध छ । बहालवाला उपराष्ट्रपति थोमस जेफर्सनसँग पराजित भएपछि राष्ट्रपति जोन एडम्सले जेफर्सनलाई अवरोध पुर्‍याउने नियतले सत्ता छाड्नुअगाडि मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीशलगायतको नियुक्ति गरे । त्यसरी प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति जोन मार्सल थिए । उनले पैंतीस वर्ष अमेरिकी सर्वोच्च अदालतलाई अविच्छिन्न नेतृत्व मात्र दिएनन्, अमेरिकी अदालत प्रणालीलाई आजको अवस्थामा ल्याउन कोसेढुंगा साबित हुने कार्यसमेत गरे । मतलब— राजनीतिक नियुक्तिमा समस्या वा खराबी छैन, नियुक्ति खाइसकेपछि आफ्नो कर्तव्यबाट स्खलित हुनुचाहिँ समस्याको जड हो ।

नेपालको प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको मात्र प्रधान नभएर देशभरिका अड्डा–अदालत र न्यायिक निकायको प्रधान हुन्छ । उसलाई व्यक्तिगत मुलाहिजा गर्ने छुट हुँदैन । संसद्ले भोग्नुपरेको अभूतपूर्व संकटलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्राण दिएको थियो । संसद् विघटनका दुवै मुद्दाउपर भएका पुनःस्थापनाको फैसलाले सर्वोच्चको सान र मान मात्र बढाएको थिएन, त्यसको नेतृत्वप्रति समेत सम्मान भाव वृद्धि गरेको थियो । तर पुनःस्थापनाको फैसलापश्चात् जसरी अदालतको नेतृत्व गैरन्यायिक कार्यमा लिप्त रहेका सूचनाहरू बाहिर आए, त्यसले जनमानसमा अदालतको सम्मान घटाएको छ । संसारभर जब न्यायमूर्ति निष्ठा र आचरण शंकाको घेरामा पर्छ, उसले प्रचलित परम्पराअनुसार तत्काल पद त्याग्नुपर्छ । चोलेन्द्र श्रीमान् त्यसको अपवाद रहिरहन सक्दैनन् ।