खाँचो एकमुस्ट बहसको

राजनीतिक मुद्दाहरू (जहाँ माननीय न्यायाधीशहरू तटस्थता र विद्वत्ताको प्रदर्शन गर्ने मौका पाउँछन्) मा त न्यायपालिकाका प्रमुखले नै सम्पूर्ण मर्यादालाई ताकमा राखेको भान भइरहेको छ भने आम नागरिकले याचना गर्ने न्यायका अन्य पक्षको स्थिति कस्तो होला ? विषयपिच्छे न्यायको मानसिकता र शैलीमा आइरहेको आम जनतालाई बिझ्ने किसिमको अन्तर विस्तारै असह्य हुँदै गइरहेको छ ।

जनताको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे एउटा मत र त्यहीँ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा फरक मत वा आनाकानीले लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र मूल स्तम्भ न्यायपालिका क्षत–विक्षत हुने गरी अस्थिर भइरहेको देखाउँछ, जसबाट देशको सम्पूर्ण प्रणाली कस्तो छ भनी लेखाजोखा गर्न सकिन्छ ।

यी सबै विषयमा हामी बहसमा त छौं तर त्यस्तो बहस टुक्रा–टुक्रामा भइरहेको छ । आइरहने पहिराहरूबारे अलग–अलग चियोचर्चो गर्नुभन्दा पनि पहिराका मूल कारणहरू पहिल्याउनु बेस हुनेछ ।

अब टुक्रा–टुक्रामा बहसले काम चल्दैन । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व वा तिनका संगठनमा यसको निदान दिने हुती देखिन्न । अब त नागरिक समाज नै अगाडि आउनुपर्छ । परिवर्तनका लागि राजनीतिकलगायत सम्पूर्ण प्रणालीमा शल्यक्रिया नितान्त आवश्यक भएको छ र यसका निमित्त खास गरी नयाँ पुस्ता अघि सर्नु जरुरी छ ।

कुनै देशलाई असफल कसरी र कुन बेला ठोकुवा गर्ने भन्ने कुनै निश्चित मापदण्ड छैन । नेपाल त्यस्तो स्थितिमा गइसकेको छैन भनेर तर्क गर्ने ठाउँ पनि बाँकी देखिन्न । हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक प्रणाली केही पनि सही दिशामा गइरहेको छैन । बाटो बिराउनु वा बांगोटिंगो हिँड्नु एउटा कुरा हो, तर अहिले हामी प्रतिकूल दिशामै हिँड्दै छौं र हरेक गन्तव्य झन्झन् टाढा पार्दै छौं । सुधारको मार्ग देशको नेतृत्व गर्ने पिँढीले देखाउने हो, तर त्यो आफैं भ्रष्टाचार र विधिविरोधी कदाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको छ ।

देशको नेतृत्व गर्ने वर्तमान पिँढीले आफूपछिको पुस्तालाई पनि त्यस्तै प्रदूषित गर्दै गइरहेको छ । खबरदारी र ठीक–बेठीक भन्ने न्यायिक क्षेत्र अब न्यायिक भनाउने अभिलाषा बोक्न पनि तयार छैन भने, आर्थिक क्षेत्र अनुशासित रहने कुरै रहेन । मुलुकको विकास अर्थात् समृद्धिको आधार भनिने व्यावसायिक क्षेत्र धराशायी छ । सबैतिर कानुनी–गैरकानुनी जसरी भए पनि उडाएर जम्मा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । समाजको भविष्यको निर्माण गर्ने सबै तत्त्व यसरी विशृंखलित भइरहेपछि देश असफल नभएर के हुन्छ !

गडबडीको स्रोत के हो ? आधुनिक कालमा देश र समाजका सबै अंगलाई परिचालित गर्ने मूल उपकरण राजनीतिक प्रणाली हो । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं । मानव सभ्यताको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अनुभवको समग्र निष्कर्षका आधारमा लोकतन्त्र नै सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक प्रणाली हो । अन्य राजनीतिक प्रणालीहरू आफ्नै दोषले त्रुटिपूर्ण साबित भएका छन् । लोकतन्त्र जहाँ राम्रो र मान्य सिद्धान्तअनुरूप विधिसम्मत अभ्यासमा छ, त्यहाँ परिणाम राम्रै देखिन्छ ।

यस मतलब, हाम्रो लोकतन्त्रको सञ्चालन खोटपूर्ण नै हो त ? अथवा, यसमा भएको प्वालले यसका सारा सामर्थ्यलाई स्खलित तुल्याइरहेको हो ? कहीँ हाम्रो लोकतन्त्रको मूल आधार प्रतिनिधित्वको प्रणालीमै गडबडी त छैन ? प्रतिनिधित्वका सबै प्रणालीका आफ्नै विशेषताहरू छन् । पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति, बहुमत प्राप्त गरेर मात्र निर्वाचित हुने पद्धति, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, मिश्रित निर्वाचन पद्धति आदि लोकतन्त्रका प्रचलित प्रतिनिधित्व प्रणाली हुन् । सबै मान्य पद्धतिहरूका आ–आफ्नै विशेषताहरू छन् ।

पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिबाट अहिले हामी मिश्रित निर्वाचन पद्धतिमा गएका छौं । पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा देखिएका खोटहरूको निवारण र लोकतन्त्रलाई समावेशी स्वरूपमा लैजान हामीकहाँ मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाइएको हो । तर, अनुकूल परिणाम देखा परिरहेको छैन । पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा समानुपातिक मिसाइँदा पनि एकातिर प्रत्यक्ष भनिने चुनावमा विकृतिहरू ह्वात्तै बढेका छन् भने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चयन पार्टीको नीति र कार्यक्रम अथवा पार्टीभित्र सम्बन्धितको योगदान हेरेरभन्दा नेताहरूको तजबिजमा अझ बढी पुगेको छ । विधि मान्ने र मान्य आधारमा विश्वास गर्ने सामान्य राजनीतिकर्मीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा सोच्नसम्म दिनानुदिन मुस्किल हुँदै गएको छ । निर्वाचन खर्च आकासिँदै गएको छ, जसको भरपाई भ्रष्टाचारबिना सम्भव छैन । निर्वाचन जितेपछि सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिले समेत जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्टाचारतिरै दगुर्‍याउने गर्छ । यसको अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै दूषित हुन पुगेको छ ।

व्यक्तिको चरित्र, कर्मठता, योग्यता, निरन्तरताभन्दा जात, समूहजस्ता प्रतिकूल प्रभाव दिने पक्षहरू हाबी भएका छन् । त्यसले लोकतन्त्रलाई मात्र निरीह बनाइरहेको छैन, समाजको स्तर नै डरलाग्दो स्थितिमा खस्काइरहेको छ । समानुपातिक मतका आधारमा हुने चयनमा सिटको खरिद–बिक्री, नातावाद, नेतृत्वको अनुकूलताजस्ता कुचलन चलेको सबैलाई ज्ञात नै छ । अब त यसैलाई नियति मानेर बहस हुन पनि छाडिसक्यो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण संख्यात्मक उपस्थितिको समावेशिता अवश्य भएको छ तर त्यसले समावेशिताको सही स्वाद दिन सकेको छैन ।

राज्य संरचनाका हकमा हामी एकात्मकबाट संघीय संरचनामा गएका छौं । निश्चय नै, संघीयता नेपालको आवश्यकता हो । तर, के एकात्मकताका खोटहरू हराएका छन् वा हराउने स्थितिमा छन् ? उत्तर गम्भीरतापूर्वक खोज्नुपर्ने भइसकेको छ । संघीयताको विपक्षमा सबभन्दा जोडदार तर्क थियो कि, यसले अनावश्यक खर्च र भ्रष्टाचार बढाउनेछ । नभन्दै अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको स्थिति त्यस्तै देखिन थालेको छ । प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्ना प्रदेशको दीर्घकालीन गुरु लक्ष्य र त्यसअनुरूपको योजनाको पहिचानसम्म गर्न सकेका छैनन् । सरकारका पदाधिकारीहरू शानशौकत र सुविधा वृद्धितर्फ बढी केन्द्रित छन् । खर्च अर्थात् आर्थिक स्रोतको उपयोग–प्रवृत्ति एकात्मक संरचनाका सरकारहरूको भन्दा भिन्न देखिन्न, बरु कति अंशमा माथि र तीव्र नै छ ।

स्थानीय सरकारहरूमा विधिविपरीत खर्च र भ्रष्टाचारजन्य विनियोजनको प्रवृत्ति बढेको यथार्थलाई इन्कार गर्न सकिन्न । संघीयताको परिणामलाई नै मार्ने यस कुलतलाई रोक्नतर्फ कसैको ध्यान छैन । संघीय सरकार संघीयताको मर्म नै ध्वस्त हुने गरी कानुन निर्माण गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अधिकार कटौतीतिर लागेको छ, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाएका अधिकारको उचित र विधिसम्मत प्रयोगको सुनिश्चिततासँग मतलब नै राखेको छैन, जबकि संघीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई झन्–झन् अधिकारसम्पन्न बनाउँदै प्रत्यायोजित अधिकारहरूको विधिसम्मत प्रयोगको सुनिश्चितताका उपायहरू निर्धारण गर्नु हो ।

न्यायपालिकाको हबिगत सबैका अगाडि छ । न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि सेटिङको धन्दा चलाएको आरोप छ, जो प्रत्यक्षतः प्रमाणित भएकै छ । सेटिङको पैठ र त्यसको स्वरूपको विकरालता यस्तो छ कि, न्यायपालिकाका प्रमुखले सबैलाई मजाले खेलाइरहेका छन् । विधिको मजाक उडाउन विधिभित्रकै प्वालहरू प्रयोग गरिँदै छन् । अहिले दिनैपिच्छे दायर हुने रिटहरूमध्ये धेरै यस्तै प्रयोजनमुखी हुने गरेका छन् । अब त यतातिरबाट आम नेपालीको ध्यान मोड्न कानुन व्यवसायीहरू भौतिक रूपमा पनि भिड्न थालेका छन् । न्यायपालिका प्रमुख अदालतमाथि आस्था र विश्वासभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र पक्ष जुटाउनमा व्यस्त छन् ।

व्यवस्थापिका पनि कहाँ पछाडि छ र ? व्यवस्थापिका जो देशको सबभन्दा मर्यादित र सर्वोच्च संस्था हो, जसका माध्यमबाट जनता सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्छन्, त्यसको नेतृत्वले नै व्यवस्थापिकाले नै तय गरेको नियमविपरीत कुनै खास पार्टीको नेतृत्वको निर्देशन अनुसार संसद्लाई हिँडाउन खुल्लमखुल्ला अभ्यास गरिरहेको छ । व्यवस्थापिकाले बनाउने विधि सबैले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्यता हुँदाहुँदै स्वयं विधि निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका नै विधिअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपालको कानुन निर्माणक्षेत्र नै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थको हतियार बनेको देखिइरहेको छ । कसैलाई जुन बेला जस्तो कानुन चाहिएको छ, त्यस्तै बनाइने अभ्यास बढिरहेको छ । देशको आवश्यकताभन्दा पनि सत्तासीनहरूको आकांक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्ने गरिएको छ ।

कार्यपालिकाको कुरा गरेर साध्य छैन । भएभरका विकृतिहरू छन् यसमा । अहिले कार्यपालिका राज्यका सबै अंगका कारण हुने उत्पात–घटनाका पोकाहरू निस्कने स्थान बनेको छ । यस्तोमा लोकतन्त्रको छाती विधिको शासनको कस्तो अवस्था छ, सबैले अनुभूति गरेकै छन् ।

आन्तरिक र बाह्य हरेक मोर्चामा देशको अवस्था प्रतिकूल छ । आधुनिक युगमा विकास र समृद्धिका निमित्त आन्तरिक स्थायित्व अनिवार्य हुन्छ भने, वैदेशिक सुसम्बन्धमा स्थिरता पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ । वैदेशिक सम्बन्धको स्थिति अर्थात् वैदेशिक नीतिमा दोलनको अवस्थाले आन्तरिक अस्थिरता भित्र्याउँछ । वैदेशिक नीति बढीजसो देशको भूगोल एवं दुई देशका जनताबीचको सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिकजस्ता जीवनशैलीसम्बद्ध सम्बन्धबाट स्वतः निर्धारित हुने विषय हो । यसमा उत्पन्न खलबलीबाट देशको समग्र क्रियाकलाप र आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूलता उत्पन्न हुन्छ । छिमेकीहरूबीच सन्तुलित र तटस्थताको नीति कूटनीति र आदर्श वाणी एवं नाराका निमित्त अत्यन्त मीठो भान हुने भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई छिमेकी मुलुकहरूबीचको आपसी सम्बन्ध, सैन्य सन्तुलन र वैश्विक प्रभाव आदिले गर्दा उतार्न सकिँदैन ।

अहिले हामी आफ्ना दुई विशाल र शक्तिसम्पन्न छिमेकी मुलुकहरूमध्ये कुनैसँग पनि अनुकूलतम सम्बन्धमा छैनौं । सत्ता र स्वार्थको मानसिकताका कारण हरेक दृष्टिकोणले ठीक पारम्परिक सम्बन्ध सन्तुलनलाई छिचोल्दै यी दुवैबीच खेल्ने खेल भइरहेको छ जसले मुलुकलाई जोखिमजन्य क्षेत्रमा रूपान्तरित गर्दै छ । सत्ता र स्वार्थको यस खेलले मुलुक र खास गरी जनताको आवश्यकताको तथा हालको वैश्विक शक्ति सन्तुलनलाई समेत बिलकुलै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसबारे समेत गम्भीर बहस भएको छैन । वैदेशिक सुसम्बन्धबारे प्रस्ट राष्ट्रिय धारणा बनाउन सकिएको छैन ।

यसरी समस्याहरूलाई खोतल्दै जाँदा दुइटा कुरा स्पष्ट हुन्छन् । पहिलो, समस्याहरू गुटमुटिएर रहेका भए पनि हाम्रो सोच समग्रतामा अग्रसर छैन । दोस्रो, तत्कालको स्वार्थलाई हेर्ने हाम्रो मानसिकता नै समस्याको स्रोत हो र यसलाई सही दिशामा मोड्ने मूल उपकरण हाम्रो राजनीतिक प्रणाली स्वयं अत्यधिक समस्याग्रस्त छ । नेपालमा क्रान्ति यस क्षेत्रमा आवश्यक छ । यसका लागि समग्रमा बहस आवश्यक छ र परिवर्तनका निमित्त समावेशी राष्ट्रिय धार विकसित हुनु जरुरी छ । तैपनि हामी एकमुस्ट बहसका निमित्त तयार छैनौं ।

बहसहरू टुक्रा–टुक्रामा भइरहेका छन् । अहिले अदालतको मुद्दा छ र त्यसको चर्चा भइरहेको छ । तर, त्यहीँ संसद्को, सभामुखसँग जोडिएका त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषयहरूको, भ्रष्टाचारले जकडिएको हाम्रो समाजको कुरा नाम मात्रका निमित्त चर्चामा छ । कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय र वास्तविकता पार्श्वमा गएजस्ता देखिन्छन् । अहिले उठेको न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्ने सवालले निकास पाउनैपर्छ तर त्यतिले पुग्दैन । न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा कसरी दिगो हुने गरी कायम राख्ने, त्यसबारे पनि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

एकमुस्ट बहस, विश्लेषण, धारणा निर्माण र मानसिकतामा क्रान्तिको अभियान जीर्ण र उही स्वार्थवर्द्धक ओखती घोटिरहेका नेतृत्वपंक्तिहरूको बुताको विषय हुन सक्दैन र छैन पनि । पारम्परिक राजनीतिक दलहरूका साथै सीमान्तीकरण र विभेदबाट मुक्तिका निमित्त खडा भएका दलहरूका नेतृत्वसमेत यस्तै ओखतीको व्यसनमा परेकाहरूका हातमा छन् । त्यसैले अपेक्षित परिणाम आउन सकिरहेको छैन । यस परिवर्तनको वाहक त्यस्ता व्यसनहरूको अभ्यास प्रारम्भ गरिनसकेका र वाञ्छित मानसिकताप्रति प्रतिबद्ध नयाँ पुस्ता र नागरिक समाजको अभियान मात्र बन्न सक्छ ।