राजस्व कानुनका छिद्रमा खेल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजस्व कानुनका छिद्रमा खेल

अदालतबाट भएका राजस्वसम्बन्धी फैसलाले सार्वभौम जनताको विश्वास जित्न जरुरी छ । कानुनको मान्यता वा विधिशास्त्रमा साधारण उपचार क्षेत्र रहेसम्म असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुँदैन वा रिटमा जान मिल्दैन ।
सुकदेव भट्टराई खत्री

आर्थिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र उपलब्ध साधनस्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफल न्यायोचित वितरण गर्ने वर्तमान संविधानको नीति रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुकूल कामकारबाही हुन सकेको छैन । अर्थराजनीतिले प्राथमिकता पाउन नसकी सत्ताको हानथापमै राजनीति केन्द्रित भएको छ । अझै सुधारको अवस्था देखिँदैन ।

हालै आर्थिक ऐनमार्फत आयकर ऐन–२०५८ को दफा ११ ग थप गरी ठूला पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा गरी दस क्षेत्रमा २०८० चैतसम्म गरेको लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले करछली, भ्रष्टाचार, तस्करी, मानव बेचबिखन, हतियारको व्यापारलगायतका गैरकानुनी आर्जनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । नेपाल जानीजानी यसको मारमा पर्नेछ । यसले अर्थतन्त्रलाई ढुलमुल तुल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा पार्नेछ । सन् २०१४ मा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो । संसद्मा यसबारे विपक्षी दलले कुरासमेत उठाएको थियो । पछिल्लो व्यवस्थाले विगतको द्वन्द्वकालमा बटुलिएको सम्पत्तिलाई समेत वैध गर्नेछ ।

यसै गरी सरकारले आर्थिक ऐन–२०७८ मार्फत नौ किसिमका करमा छुट र मिनाहा दिएको छ । यसमा प्रशासकीय पुनरवलोकन र पुनरावेदनमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिने विशेष व्यवस्था, बक्यौता मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कारोबारमा कर छुट सहुलियत व्यवस्थालगायत परेका छन् । विशेषतः निश्चित अवधिभित्र कर दाखिला गरेमा निर्धारित रकमको थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । साथै बक्यौता रकममा पनि भारी छुट दिइएको छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता राजस्व २ खर्ब १५ अर्ब छ । यस अवधिमा प्रशासकीय पुनरवलोकनमा ८६८ निवेदन छन् ।

यस्तै, करको दायरामा आउन चाहनेलाई आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि तीन वर्षको निर्धारित कर विभिन्न पेसाकर्मीले बुझाएमा अरू आयकर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर भ्याट रकम भने सबै वर्षको मिनाहा हुने व्यवस्था छ । यसरी तीन वर्षको मात्र बुझाएर अन्य बाँकी वर्षको छुट दिँदा अन्य अवैध धन कमाएको भएमा वैध बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

राजस्व क्षेत्रमा संवैधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदनले राजस्व चुहावट, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका विषयमा बर्सेनि उजागर गर्ने गर्छ । यसै क्रममा यसै पंक्तिकारको अथक प्रयासले आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको सामना गर्दै महालेखाको चौवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले करिब ३५० अर्बको पुँजीगत लाभकर, कर फर्छ्योट आयोगको रकम, भ्याट रकम फिर्ता, राजस्व छुटलगायतका राजस्व प्रकरणहरू उठान गर्‍यो, जसमा सर्वोच्च अदालत, संसद्, राजस्व प्रशासन, व्यवसायी, आम नागरिक, सञ्चार जगत्को सहयोगबाट सुधारहरू भैरहेका छन् । तर यत्तिकैमा चित्त बुझाउने अवस्था भने छैन ।

सामान्यतया कानुनको मान्यतामा दुई तहको पुनरवलोकनपछि फैसला एउटै भए त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गर्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा केही समयअघि दुई व्यवसायी घरानाका चर्चित मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधिकरणबाट करछली प्रकरणमा सुरु कर निर्धारणलाई नै फैसला सदर भैसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट टुंग्याएर पुनरवलोकन हुन नसक्ने भनिएकामा पछि पुनरवलोकन गर्ने गरी सर्वोच्चबाटै आदेश भएको छ । यसले राजस्व प्रभावित भएको छ । अदालतबाट भएका राजस्वसम्बन्धी फैसलाले सार्वभौम जनताको विश्वास जित्न जरुरी छ । कानुनको मान्यता वा विधिशास्त्रमा साधारण उपचार क्षेत्र रहेसम्म असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुँदैन वा रिटमा जान मिल्दैन ।

सबै गरेर पुँजीगत लाभकर १ खर्बको हाराहारीमा उठ्ने अवस्था रहेकामा ४७ अर्ब मात्र राजस्व दाखिला भएको छ । पुँजीगत लाभकरमा आयकर कानुनबमोजिम ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्नेमा कर प्रशासनले लगाएको आंशिक जरिवानामा पनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले मिनाहा गरेको छ । उक्त करबाहेक एउटा नेपाली कम्पनीको २० प्रतिशत हिस्साको लाभकर ११ अर्ब ५८ करोड र अन्य दुइटाको समावेश गर्दा करिब १९ अर्बको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ । एकै प्रकृतिको एउटा मुद्दा धेरै समयअघि छिनोफानो भैसक्दा पनि अरूचाहिँ बाँकी रहनुले राज्य राजस्व प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएको छ । अर्कातर्फ, कर फर्छ्योट आयोग र भ्याट फिर्ता कानुन नै खारेज भयो भने आयकर ऐन–२०५८ द्वारा लाभकरका सन्दर्भमा थप व्याख्या भयो । तर उल्लिखित लाभकर बाह्रौं पटकको मात्र हो, विगतका एघार पटकसम्मका लाभकरबारे सरकार मौन रहिरहेकै छ र संसदीय समितिहरू त यसबारे उच्चारणसम्म गर्न चाहँदैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर दुई पटक फरकफरक निर्णय गरेको भनी विगतमा लाभकरको सवालमा जनस्तरसम्म सार्वजनिक बहस भएकै हो । यसै क्रममा सो कर विवादले संसद् र संसद्को कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा प्रवेश पाएको थियो । संघीय संसद्मा पनि पुँजीगत लाभकरको दोस्रो निर्णयलाई संसद्ले छानबिन गर्न सक्ने भनी कुरा उठेकै हो । संसदीय समितिमा भने अदालतले फरकफरक फैसला गरेर गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने, कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो कि होइन, जनस्तरबाट प्रतिक्रिया आएपछि समितिले चासो र सरोकार राख्नुपर्नेजस्ता कुरा उठेका थिए । विभिन्न कानुनविद्ले पनि फैसला सार्वजनिक दस्तावेज भएकाले यसलाई जनताका प्रतिनिधिले छलफलको विषय बनाउन मिल्नेबारेमा बताएका हुन् । संसदीय समितिले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्दा अदालतलाई पनि रचनात्मक सहयोग हुने नै थियो ।

राजस्वका ३०० भन्दा बढी मुद्दाका फाइलहरू राजस्व न्यायाधिकरण एवं अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । अदालती मुद्दाका प्रगति विवरण अध्ययन गर्ने हो भने पनि राजस्वतर्फ प्रगति अन्य मुद्दाका तुलनामा न्यून मात्रामा रहेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा अदालतबाट अन्तरिम आदेशका भरमा व्यवसायीलाई कर तिर्न नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिइएको पाइन्छ । राजस्व प्रभावित हुने अर्को कारण हो— बजेटको मध्यावधि समयमा राजस्वको लक्ष्य घटाएर संशोधित अनुमानलाई नै पछि सुरु लक्ष्य मानेर राजस्वको लक्ष्य पूरा भयो भन्ने गलत अभ्यासको सुरुआत, जुन विगतका अर्थमन्त्रीबाट भयो । उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा राजस्व अनुमान बजेटमा १० खर्ब ११ अर्ब रहेकामा पछि अर्धवार्षिक समयमा ९ खर्ब ५९ अर्ब कायम गरियो । यसमा पनि यथार्थमा ९२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठती भयो । यो कार्य संविधान र आर्थिक ऐनप्रतिकूल छ ।

मुलुकभर हाल व्यावसायिक कर तिर्ने घराना एक दर्जन छन्, उच्च साझेदारी व्यवसायी करिब ५० छन् र १ अर्बसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायी १२ सय छन् । उक्त व्यवसायीहरूबाट बर्सेनि ठूलो मात्रामा राजस्व प्राप्त भइरहेको छ ।

मुलुकमा वार्षिक राजस्वमा २ खर्बभन्दा वढी योगदान पुगेको मूल्य अभिवृद्धि करमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्म २ लाख ८५ हजार करदाता करको दायरामा आएका देखिन्छन् भने प्यान दर्ता गर्नेको संख्या ३४ लाख १३ छ । दर्ता भएका भ्याट करदातामा केही वर्षअघिसम्म ३० प्रतिशतले वार्षिक विवरण नै पेस गरेका थिएनन् । गरेकामध्ये पनि ३५ प्रतिशतले कर नलाग्ने गरी शून्य विवरणमा पेस गरेका थिए । केही वर्षअघि गठन भएको कर फर्छ्योट आयोगले त ४ अर्ब ६५ करोड भ्याट राजस्व दाखिला नगरी उल्टै व्यवसायीको पोल्टामा हाल्ने गरी कर मिनाहा गर्‍यो । यस क्रममा बाह्र व्यवसायीको भ्याट पूर्ण रूपमा मिनाहा गरियो । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने भ्याट रकम डेबिट ११ अर्ब ३३ करोड छ भने व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भ्याट क्रेडिट अंक ४२ अर्ब ४० करोड भएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याकंले देखाउँछ ।

यो भ्याट रकम डेबिटभन्दा भ्याट क्रेडिट ३.७७ गुणा बढी देखिन्छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३.१३ गुणामा सीमित थियो । यसले राजस्व जोखिमको संकेत गर्छ । यसै गरी ठूलै संख्याका व्यवसायीले बर्सेनि भ्याट छल्ने गरेका उदाहरणहरू पनि पाइन्छन् । हालै सार्वजनिक महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार एउटा बियर कम्पनीले अन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर र कावासोतीको हिसाबमा बिक्री मूल्य कायम गर्दा २ अर्ब १४ करोडको बियरको २७ करोड ९२ लाख भ्याट घटी कर निर्धारण गरेको छ ।

कर कानुनले गरेका व्यवस्थाको परिपालनामा निकै कमीकमजोरी देखिन्छ । यसमा विशेषतः कतिपय अवस्थामा राजनीतिक पदाधिकारीहरूले आफूअनुकूल भन्सार दरबन्दी लागू गरी फाइदा लिने गरेका हुन्छन् भने, आर्थिक ऐनका माध्यमबाट समयसमयमा परिवर्तनसमेत गर्छन् । यस्ता घटना सार्वजनिक हुने गरेकै छन् । व्यवसायीले उठाएको १३ प्रतिशत भ्याट रकम अनिवार्य रूपमा राजस्व जम्मा हुनुपर्नेमा उनीहरूकै पोल्टामा राख्नेजस्ता राजस्वमारा कामसमेत हुने गर्छन् ।

करसम्बन्धी मूल कानुनमा करको मूलधन, ब्याज, थप दस्तुर एवं जरिवानासमेत असुलीको प्रावधान हुँदाहुँदै राजस्व चुहावट नामकरण गरी सामान्य सजायका रूपमा रहेको फौजदारी अस्त्र चलाउने गरिएको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्बौंको मुद्दा दायर गरेकामा अदालतबाट लाखमा धरौटी लिएर छाड्ने गरिएको छ । साथै अदालतको अन्तरिम आदेशबाट राजस्व तिर्न नपर्ने गरिन्छ । कर छली गर्नेबारे कतिपय कम्पनीका व्यवसायीहरूलाई जानकारी नभए पनि राजस्वका कर्मचारीहरूले नै तिनलाई सहयोग गरिरहेको पाइन्छ । सेवानिवृत्त केही कर्मचारीले व्यवसायीलाई कर छल्ने छिद्रांशको परामर्श दिँदा व्यवसायी यस्ता कार्यमा सफल भएका छन् ।

आयकर ऐन–२०५८ को कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा विभिन्न सुविधाका नाममा राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । राजस्व छुटको आकार बढ्दै गएको, भ्याट क्रेडिट विवरण बुझाउने करदाताको संख्या र रकम बढेको तर सरकारले पाउने डेबिट घटेको, करमा नपाउने क्रेडिट दाबी बढेको, करदाताहरूले कारोबार गरेर पनि विवरण नबुझाई छाडेको, भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेको, कर रकम घटाउन करको दर फरक पार्ने गरेको, करयोग्य कारोबारमा समेत भ्याट असुल नगरेको, अन्तरनिकाय सूचनाको अभावमा राजस्व चुहावट हुने गरेको, करदाताले नपाउने जर्ती दाबी गर्ने गरेको, उद्योगले ‘नर्म्स’ अनुसार उत्पादन नदेखाई कर छिपाएको जस्ता कारणहरूले गर्दा प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । अतः न्यायालय, संसदीय समिति, कर प्रशासन, व्यवसायी, राजस्व कर्मचारी सबैले आआफ्ना क्षेत्रमा इमानदारी देखाउन सके राजस्व प्रणालीमा सुधार हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुधारगृहलाई सुधार

सम्पादकीय

कानुनअनुसार आरोपित बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि र आरोप ठहर भई अदालतबाट तोकिएको सजाय कार्यान्वयनका लागि बाल अदालत वा इजलासको आदेश वा निर्णयबमोजिम बाल सुधारगृहमा राखिन्छ । वयस्कसरह कारागारमा राख्दा बालबालिकाको सर्वांगीण विकासमा अवरोध उत्पन्न होला या भोलि परिवार वा समाजमा पुनःस्थापनामा बाधा पुग्ला भनेरै उनीहरूलाई सुधारगृहमा राख्न थालिएको हो ।

कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बाल न्यायको दृष्टिकोणका आधारमा देशभर आठ वटा सुधारगृह सञ्चालित छन् । तर, यस्ता सुधारगृहहरू स्वयंमा बालबालिकाको सुधारका निम्ति कति उपयुक्त छन् भन्ने प्रश्न आफैंमा अहम् छ । किनभने, यस्ता गृहहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका छन् । यही कारण बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्न थालेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एक अध्ययनले ठम्याइसकेको छ, जुन चिन्ताजनक छ । त्यसैले उद्देश्यअनुरूपको उपलब्धिका लागि पहिले सुधारगृहहरूकै सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ।

देशभरका आठवटा बाल सुधारगृहको कुल क्षमता ५२० जनाको हो, तर यिनमा १ हजार १६ बालबालिका राखिएका छन्, जुन करिब दोब्बर हो । क्षमताभन्दा बढी बालबालिका भएपछि यस्ता गृहहरूमा बालबालिकाको बानी–व्यवहार सुधार्न तथा पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने उपयुक्त वातावरण छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदजस्ता अत्यावश्यक सुविधा त झनै पुगिरहेको छैन । जस्तो— १०० बालक र १० बालिकाको क्षमता भएको भक्तपुरको बाल सुधारगृहमा त्यसको दोब्बरभन्दा बढी बालबालिका छन् । यसको असर व्यापक छ । बाल बिजाइँमा कैद भुक्तान गरिरहेका ती २२८ बालबालिकाका लागि खेल्ने, भुल्ने ठाउँको समेत अभाव छ । भौतिक संरचना र कर्मचारी अपुग हुने नै भयो ।

२०५७ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको देशकै पहिलो तथा राजधानी उपत्यकास्थित सुधारगृहकै अवस्था यस्तो छ भने अन्यत्रको हालत कस्तो होला, त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । भक्तपुरको सुधारगृहमा चाप भएपछि नै २०६८ सालयता कास्की, विराटनगर, पर्सा, मकवानपुर, रूपन्देही र डोटीमा गृह सञ्चालन गरिएका हुन् । यीमध्ये मोरङको बाल सुधारगृहमा त क्षमताभन्दा झन्डै चार गुणा बढी राखिएका छन् । ५० जनाको क्षमता भएको गृहमा १९५ बालबालिका छन् ।

रूपन्देहीको क्षमता ८० जना भए पनि ११४ जनालाई अटाइएको छ । तिनका निम्ति पठनपाठनको सुविधा मात्र होइन, पर्याप्त भवनसमेत छैन । २०७५ माघमा त यहाँका ६ बालबालिका राति काँडेतारको प्वालबाट भागेका थिए । बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार सजाय ठहर भएर कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा भए पनि त्यही बाल सुधारगृहमा अन्य नाबालकबाट अलग हुने गरी राख्नुपर्छ । तर अन्यत्रका तुलनामा राम्रो भनिएको भक्तपुरमा समेत १८ वर्षभन्दा माथिकालाई राख्ने छुट्टै ठाउँ छैन ।

बाल न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू पहिल्याउन केही महिनाअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक अध्ययन गरेको थियो, जसले सुधारगृहमा उपयुक्त कक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरञ्जनसमेतका लागि आवश्यक व्यवस्थापन हुन नसकेको र क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका राखेका कारण बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर परेको औंल्याएको छ । बालबालिका सुधारिएर परिवार र समाजमा पुनःस्थापना हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टो उनीहरूको मनोविज्ञानमै असर पुग्ने अवस्था हुनुले सम्बन्धित सरकारी निकायको कामकारबाही र संवेदनशीलतामा प्रश्न जन्माएको छ ।

त्यसैले अध्ययनले ‘भएका बाल सुधारगृहको सुधार र प्रत्येक प्रदेशमा मापदण्डअनुसार कम्तीमा दुईवटा बाल सुधारगृह निर्माण गर्नर्’ दिएको सुझावको सरकारले पालना गर्नुपर्छ । यस्ता गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्याको अनुपातमा उपयुक्त कक्ष, शौचालय, पानीको प्रबन्ध, प्रकाशको व्यवस्थालगायत आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझावलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

बाल सुधारगृह सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड हुनुपर्ने खाँचो पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । त्यसैले सरकारले बाल सुधारगृह सञ्चालनसम्बन्धी विशिष्टीकृत कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ । र, त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गरी आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नाम सुधारगृह हुने तर त्यहाँको सुविधा र वातावरण प्रकारान्तरले बालबालिकाले यातना नै पाउने किसिमको हुनु हुँदैन ।

भोलि परिवार र समाजमा पुनःस्थापना हुन सक्ने गरी यस्ता गृहमा बालबालिकालाई उपयुक्त वातावरण उपलब्ध गराउनु तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायतको यथोचित व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसका निम्ति सुधारगृह सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ । गृह मन्त्रालय र कारागार विभागलगायतले आवश्यक सरसहयोग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७८ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×