१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सुधारगृहलाई सुधार

सम्पादकीय

कानुनअनुसार आरोपित बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि र आरोप ठहर भई अदालतबाट तोकिएको सजाय कार्यान्वयनका लागि बाल अदालत वा इजलासको आदेश वा निर्णयबमोजिम बाल सुधारगृहमा राखिन्छ । वयस्कसरह कारागारमा राख्दा बालबालिकाको सर्वांगीण विकासमा अवरोध उत्पन्न होला या भोलि परिवार वा समाजमा पुनःस्थापनामा बाधा पुग्ला भनेरै उनीहरूलाई सुधारगृहमा राख्न थालिएको हो ।

सुधारगृहलाई सुधार

कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बाल न्यायको दृष्टिकोणका आधारमा देशभर आठ वटा सुधारगृह सञ्चालित छन् । तर, यस्ता सुधारगृहहरू स्वयंमा बालबालिकाको सुधारका निम्ति कति उपयुक्त छन् भन्ने प्रश्न आफैंमा अहम् छ । किनभने, यस्ता गृहहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका छन् । यही कारण बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्न थालेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एक अध्ययनले ठम्याइसकेको छ, जुन चिन्ताजनक छ । त्यसैले उद्देश्यअनुरूपको उपलब्धिका लागि पहिले सुधारगृहहरूकै सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ।

देशभरका आठवटा बाल सुधारगृहको कुल क्षमता ५२० जनाको हो, तर यिनमा १ हजार १६ बालबालिका राखिएका छन्, जुन करिब दोब्बर हो । क्षमताभन्दा बढी बालबालिका भएपछि यस्ता गृहहरूमा बालबालिकाको बानी–व्यवहार सुधार्न तथा पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने उपयुक्त वातावरण छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदजस्ता अत्यावश्यक सुविधा त झनै पुगिरहेको छैन । जस्तो— १०० बालक र १० बालिकाको क्षमता भएको भक्तपुरको बाल सुधारगृहमा त्यसको दोब्बरभन्दा बढी बालबालिका छन् । यसको असर व्यापक छ । बाल बिजाइँमा कैद भुक्तान गरिरहेका ती २२८ बालबालिकाका लागि खेल्ने, भुल्ने ठाउँको समेत अभाव छ । भौतिक संरचना र कर्मचारी अपुग हुने नै भयो ।

२०५७ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको देशकै पहिलो तथा राजधानी उपत्यकास्थित सुधारगृहकै अवस्था यस्तो छ भने अन्यत्रको हालत कस्तो होला, त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । भक्तपुरको सुधारगृहमा चाप भएपछि नै २०६८ सालयता कास्की, विराटनगर, पर्सा, मकवानपुर, रूपन्देही र डोटीमा गृह सञ्चालन गरिएका हुन् । यीमध्ये मोरङको बाल सुधारगृहमा त क्षमताभन्दा झन्डै चार गुणा बढी राखिएका छन् । ५० जनाको क्षमता भएको गृहमा १९५ बालबालिका छन् ।

रूपन्देहीको क्षमता ८० जना भए पनि ११४ जनालाई अटाइएको छ । तिनका निम्ति पठनपाठनको सुविधा मात्र होइन, पर्याप्त भवनसमेत छैन । २०७५ माघमा त यहाँका ६ बालबालिका राति काँडेतारको प्वालबाट भागेका थिए । बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार सजाय ठहर भएर कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा भए पनि त्यही बाल सुधारगृहमा अन्य नाबालकबाट अलग हुने गरी राख्नुपर्छ । तर अन्यत्रका तुलनामा राम्रो भनिएको भक्तपुरमा समेत १८ वर्षभन्दा माथिकालाई राख्ने छुट्टै ठाउँ छैन ।

बाल न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू पहिल्याउन केही महिनाअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक अध्ययन गरेको थियो, जसले सुधारगृहमा उपयुक्त कक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरञ्जनसमेतका लागि आवश्यक व्यवस्थापन हुन नसकेको र क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका राखेका कारण बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर परेको औंल्याएको छ । बालबालिका सुधारिएर परिवार र समाजमा पुनःस्थापना हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टो उनीहरूको मनोविज्ञानमै असर पुग्ने अवस्था हुनुले सम्बन्धित सरकारी निकायको कामकारबाही र संवेदनशीलतामा प्रश्न जन्माएको छ ।

त्यसैले अध्ययनले ‘भएका बाल सुधारगृहको सुधार र प्रत्येक प्रदेशमा मापदण्डअनुसार कम्तीमा दुईवटा बाल सुधारगृह निर्माण गर्नर्’ दिएको सुझावको सरकारले पालना गर्नुपर्छ । यस्ता गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्याको अनुपातमा उपयुक्त कक्ष, शौचालय, पानीको प्रबन्ध, प्रकाशको व्यवस्थालगायत आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझावलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

बाल सुधारगृह सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड हुनुपर्ने खाँचो पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । त्यसैले सरकारले बाल सुधारगृह सञ्चालनसम्बन्धी विशिष्टीकृत कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ । र, त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गरी आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नाम सुधारगृह हुने तर त्यहाँको सुविधा र वातावरण प्रकारान्तरले बालबालिकाले यातना नै पाउने किसिमको हुनु हुँदैन ।

भोलि परिवार र समाजमा पुनःस्थापना हुन सक्ने गरी यस्ता गृहमा बालबालिकालाई उपयुक्त वातावरण उपलब्ध गराउनु तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायतको यथोचित व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसका निम्ति सुधारगृह सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ । गृह मन्त्रालय र कारागार विभागलगायतले आवश्यक सरसहयोग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?