सुधारगृहलाई सुधार- विचार - कान्तिपुर समाचार

सुधारगृहलाई सुधार

सम्पादकीय

कानुनअनुसार आरोपित बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि र आरोप ठहर भई अदालतबाट तोकिएको सजाय कार्यान्वयनका लागि बाल अदालत वा इजलासको आदेश वा निर्णयबमोजिम बाल सुधारगृहमा राखिन्छ । वयस्कसरह कारागारमा राख्दा बालबालिकाको सर्वांगीण विकासमा अवरोध उत्पन्न होला या भोलि परिवार वा समाजमा पुनःस्थापनामा बाधा पुग्ला भनेरै उनीहरूलाई सुधारगृहमा राख्न थालिएको हो ।

कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बाल न्यायको दृष्टिकोणका आधारमा देशभर आठ वटा सुधारगृह सञ्चालित छन् । तर, यस्ता सुधारगृहहरू स्वयंमा बालबालिकाको सुधारका निम्ति कति उपयुक्त छन् भन्ने प्रश्न आफैंमा अहम् छ । किनभने, यस्ता गृहहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका छन् । यही कारण बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्न थालेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एक अध्ययनले ठम्याइसकेको छ, जुन चिन्ताजनक छ । त्यसैले उद्देश्यअनुरूपको उपलब्धिका लागि पहिले सुधारगृहहरूकै सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ।

देशभरका आठवटा बाल सुधारगृहको कुल क्षमता ५२० जनाको हो, तर यिनमा १ हजार १६ बालबालिका राखिएका छन्, जुन करिब दोब्बर हो । क्षमताभन्दा बढी बालबालिका भएपछि यस्ता गृहहरूमा बालबालिकाको बानी–व्यवहार सुधार्न तथा पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने उपयुक्त वातावरण छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदजस्ता अत्यावश्यक सुविधा त झनै पुगिरहेको छैन । जस्तो— १०० बालक र १० बालिकाको क्षमता भएको भक्तपुरको बाल सुधारगृहमा त्यसको दोब्बरभन्दा बढी बालबालिका छन् । यसको असर व्यापक छ । बाल बिजाइँमा कैद भुक्तान गरिरहेका ती २२८ बालबालिकाका लागि खेल्ने, भुल्ने ठाउँको समेत अभाव छ । भौतिक संरचना र कर्मचारी अपुग हुने नै भयो ।

२०५७ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको देशकै पहिलो तथा राजधानी उपत्यकास्थित सुधारगृहकै अवस्था यस्तो छ भने अन्यत्रको हालत कस्तो होला, त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । भक्तपुरको सुधारगृहमा चाप भएपछि नै २०६८ सालयता कास्की, विराटनगर, पर्सा, मकवानपुर, रूपन्देही र डोटीमा गृह सञ्चालन गरिएका हुन् । यीमध्ये मोरङको बाल सुधारगृहमा त क्षमताभन्दा झन्डै चार गुणा बढी राखिएका छन् । ५० जनाको क्षमता भएको गृहमा १९५ बालबालिका छन् ।

रूपन्देहीको क्षमता ८० जना भए पनि ११४ जनालाई अटाइएको छ । तिनका निम्ति पठनपाठनको सुविधा मात्र होइन, पर्याप्त भवनसमेत छैन । २०७५ माघमा त यहाँका ६ बालबालिका राति काँडेतारको प्वालबाट भागेका थिए । बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार सजाय ठहर भएर कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा भए पनि त्यही बाल सुधारगृहमा अन्य नाबालकबाट अलग हुने गरी राख्नुपर्छ । तर अन्यत्रका तुलनामा राम्रो भनिएको भक्तपुरमा समेत १८ वर्षभन्दा माथिकालाई राख्ने छुट्टै ठाउँ छैन ।

बाल न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू पहिल्याउन केही महिनाअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक अध्ययन गरेको थियो, जसले सुधारगृहमा उपयुक्त कक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरञ्जनसमेतका लागि आवश्यक व्यवस्थापन हुन नसकेको र क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका राखेका कारण बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर परेको औंल्याएको छ । बालबालिका सुधारिएर परिवार र समाजमा पुनःस्थापना हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टो उनीहरूको मनोविज्ञानमै असर पुग्ने अवस्था हुनुले सम्बन्धित सरकारी निकायको कामकारबाही र संवेदनशीलतामा प्रश्न जन्माएको छ ।

त्यसैले अध्ययनले ‘भएका बाल सुधारगृहको सुधार र प्रत्येक प्रदेशमा मापदण्डअनुसार कम्तीमा दुईवटा बाल सुधारगृह निर्माण गर्नर्’ दिएको सुझावको सरकारले पालना गर्नुपर्छ । यस्ता गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्याको अनुपातमा उपयुक्त कक्ष, शौचालय, पानीको प्रबन्ध, प्रकाशको व्यवस्थालगायत आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझावलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

बाल सुधारगृह सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड हुनुपर्ने खाँचो पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । त्यसैले सरकारले बाल सुधारगृह सञ्चालनसम्बन्धी विशिष्टीकृत कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ । र, त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गरी आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नाम सुधारगृह हुने तर त्यहाँको सुविधा र वातावरण प्रकारान्तरले बालबालिकाले यातना नै पाउने किसिमको हुनु हुँदैन ।

भोलि परिवार र समाजमा पुनःस्थापना हुन सक्ने गरी यस्ता गृहमा बालबालिकालाई उपयुक्त वातावरण उपलब्ध गराउनु तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायतको यथोचित व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसका निम्ति सुधारगृह सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ । गृह मन्त्रालय र कारागार विभागलगायतले आवश्यक सरसहयोग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघदेखि सबै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्ष

तैपनि ओलीका अभिव्यक्ति र कार्यशैली उस्तै : न सत्ताच्युत हुनुपरेकामा पछुतो, न पार्टी विभाजन भएकामा चिन्ता
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — वाम गठबन्धनको बलमा गत निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेर संघसहित चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले सबैतिर प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।असार अन्तिम साता संघको नेतृत्वबाट बाहिरिएको एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा बाँकी रहेको प्रदेश १ सरकार पनि सोमबार गुमाएको छ ।

पार्टी विभाजन भएर अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिनुअघि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएका छन् । एमाले नेतृत्वमा रहेका वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार यसअघि नै ढलिसकेका छन् ।

आफ्नै कारणले सबैतिर प्रतिपक्षमा पुगिसक्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीमा भने खासै परिवर्तन देखिएको छैन । अहिले पनि उनको अभिव्यक्ति उस्तै खरो छ । केन्द्रीय र प्रदेश सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपरेकामा उनमा कुनै पछुतो देखिँदैन । उनले आफ्ना अभिव्यक्तिमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू खास गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालमाथि कटाक्ष गर्ने गरेका छन् ।

दुई–दुई पटकसम्म गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असफल पारिदिएपछि सत्ताच्युत भएका ओलीले न्यायालय र सभामुख अग्नि सापकोटामाथि पनि निरन्तर प्रहार गरेका छन् । पार्टी विभाजन भएर देशभरका संगठनमा क्षति पुगेको छ तर उनले दाहाल र नेपाललाई चुनाव जित्न चुनौती दिने गरेका छन् । ‘प्रचण्डले अब जितेर देखाउन् त, माधव नेपालले अब जितेर देखाउन् त,’ कात्तिक ७ मा गृहजिल्ला झापाबाट ओलीले भनेका थिए, ‘उनीहरूलाई कसले भोट दिन्छ ? जनताले भन्नेछन्– जाऊ अदालत गएर परमादेश लिएर आऊ, हामीकहाँ किन आउँछौं ?’

सर्वोच्च अदालतको असार २८ को परमादेशपछि सरकारबाट बाध्यकारी बहिर्गमनमा परेका ओलीमा विरोधीप्रति अनुदार अभिव्यक्ति र आफ्नो शक्तिप्रतिको दम्भ उस्तै छ । नेकपा भंग, पार्टी विभाजन, संघीय सरकार र चार वटा प्रदेश सरकारबाट बहिर्गमन हुँदै सबै प्रदेशमा विपक्षी भूमिकामा पुगेको एमाले राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा बढी दबाबमा छ ।

पार्टीमा गुटबन्दी गर्ने, स्वेच्छाचारी एवं व्यक्तिवादी ढंगले चल्ने भन्दै माओवादीले यसलाई ओली प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ओलीमा धेरै दम्भ र घमण्ड रहेको दाबी गर्दै माओवादीले उनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचार र लोकतन्त्रविरोधी एवं प्रतिगमनकारी व्यवहार रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

माओवादी नेता राम कार्कीले ओलीले आफ्नो अधिकार आफूमा केन्द्रित गरी ‘फासिस्ट’ शैली अपनाएको आरोप लगाए । ‘मुसोलिनो समाजवादी आन्दोलनका मान्छे थिए, अहिले संसारभरि प्रजातन्त्रलाई समाप्त पारेर सर्वाधिकार एक जना व्यक्तिमा केन्द्रित गर्न खोज्नेलाई फासिस्ट प्रवृत्ति भनिन्छ, फासिस्टहरूले जीवनको अन्तिम समयसम्म सम्पूर्ण रूपमा पराजय हुँदा पनि आफ्नो पराजय स्वीकार गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो कार्यकर्ताको मनोबल कायम राख्न पनि लगातार म विजेता हुँ, मै आउँछु, मै चलाउँछु भन्ने कुरा उनीहरूले छोड्दैनन् । त्यो प्रवृत्ति ओलीमा पनि छ ।’ उनले समाजवादी आन्दोलनबाट भ्रष्टीकरणको बाटोमा ओली गएको आरोप लगाए ।

एमाले नेताले भने ओलीको कदम सही भएको जिकिर गरेका छन् । ‘स्वाभाविक जनादेशमा जाने हो भने अहिले पनि उनीहरू (दाहाल–नेपाल) सामना गर्न सक्दैनन्, जुन पार्टी नै कानुनविपरीत छ, त्यस्तो पार्टीका सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाएर केपी ओलीलाई देखाइदिइम् भनेर हुन्छ ?’ एमाले केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारीले भने, ‘प्रतिगमन हुँदा ज्ञानेन्द्रले पनि सत्ताउन्माद देखाएका थिए । अहिलेको गठबन्धनका अहंकारीहरूको उन्मादको पनि अर्थ छैन । सबै कुरा सेटिङबाट भएको प्रष्ट भएको छ ।’

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले कम्युनिस्ट पार्टी नीतिप्रधान हुनुपर्नेमा नेताप्रधान बनाएको र ओलीमा व्यक्तिवादी अहंकारवाद हावी हुँदै गएको बताए । ‘उहाँमा मजत्तिको जान्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्न सक्ने अरू कोही छैन भन्ने रोग छ, अरूलाई अपमानित र गालीगलौज गर्दा उहाँलाई आनन्द आउँछ,’ खतिवडाले भने, ‘उहाँका केही चाटुकार छन्, जे बोले पनि ताली बजाइदिन्छन्, सामाजिक मर्यादा उल्लंघन गरे पनि जिन्दावाद भन्दिन्छन् ।

आदर्श, सिद्धान्त, विचार उहाँले देख्नुहुन्न । घुमिफिरी जुनसुकै तबरले सत्तामा जाऔं भन्ने सोच छ ।’ मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीप्रति पनि ओलीको उस्तै कटाक्ष छ । १४ औं महाधिवेशन गर्न गरेको ढिलाइप्रति ओलीले बूढो कांग्रेसबाट महाधिवेशन सम्भव नभएको बताएका थिए । ‘कांग्रेस महाधिवेशन आयोजना गर्न नसक्ने अवस्थामा छ, पाँच वर्षमा महाधिवेशनमा गर्न सकेन, थप गर्न मिल्ने ६ महिनामा पनि गर्न सकेन,’ शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘कांग्रेस बूढो भयो, विचारले पनि बूढो छ । महाधिवेशन गर्न नसक्ने पार्टीले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’

एमसीसी अगाडि नबढाएको र पार्टीले १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै ओली सभामुख सापकोटाप्रति पनि आक्रामक छन् । सिन्धुपाल्चोक–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा शनिबार ओलीले सापकोटालाई संसदीय प्रणालीका कलंक मात्र भनेनन्, आगामी चुनावमा उनलाई हराउन कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए । ‘पदीय गरिमालाई बिर्सेर एमालेविरुद्ध षड्यन्त्रमा सामेल भए, अब फेरि सिन्धुपाल्चोकबाट अग्नि सापकोटाजस्ता संसदीय प्रणालीका कलंक निर्वाचित भएर संसद्मा पाइला टेक्न पाउनु हुन्छ ?’ उनले भने ।

नेकपा कालखण्डमा जस्तै ओलीले पार्टीभित्रका विरोधीहरूप्रति पनि अनुदार नीति लिए । दसबुँदे सहमतिका पक्षपाती नेताहरूको आवाज निस्तेज गर्ने कोसिस गरेका छन् । सहमति कार्यान्वयनमा ओली इमान्दार नभएको भन्दै भीम रावल र घनश्याम भुसालले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राखेका छन् । यसबाहेक मंसिर १०–१२ सम्म हुने दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विचार मन्थन नगराउने नीति पास गराइसकेका छन् ।

एमालेका सचिव तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै सरकारबाट बाहिरिएको विषय एमालेका लागि पाठ भएको बताए । उनले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउँदै आगामी चुनावको तयारी गर्ने बताएका छन् । ‘पार्टी संगठनलाई सुदृढीकरण गर्ने, आन्तरिक जीवनलाई मजबुत बनाउने काम हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक कार्यदिशा तय गरिसकेका छौं, आगामी चुनावको तयारी गर्छौं, केन्द्र र प्रदेशमा एकल बहुमतका साथ सरकारमा आउनेछौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्तरविरोधलाई तत्कालै समाधान गरिनुपर्छ । कहिले कार्यगत शैली, कहिले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले सिर्जना गर्ने अन्तर्विरोधलाई चाँडै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने यसले देखाएको छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×