बलियो भएन संघीयताको जग
संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएको छ वर्ष पूरा भएको छ । यही संविधानअन्तर्गत स्थानीय तहको चुनाव भएको साढे चार वर्ष र प्रादेशिक एवं संघीय संसद्को निर्वाचन भएको साढे तीन वर्ष भएको छ । यो अवधिमा संघीयता साझा राजनीतिक स्वामित्वको राज्यप्रणालीका रूपमा स्वीकार्य भइसक्नुपर्थ्यो ।
मुलुकको समृद्धि र जनताको हित सुनिश्चित गर्न र यही प्रणालीलाई नै सुदृढ र क्रियाशील बनाउनु अपरिहार्य छ भन्ने साझा राष्ट्रिय सोच निर्माण गर्न आवश्यक थियो । हो, नयाँ अवलम्बन गरिएको राज्यव्यवस्थाप्रति यस्तो सर्वस्वीकार्य अवधारणा स्वतः निर्माण हुने अपेक्षा गरिनु अव्यावहारिक थियो । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य सञ्चालनको जनादेश (म्यान्डेट) पाएका निर्णायक राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीअनुसार कानुनी, संस्थागत र सञ्चालनगत संरचनाहरू खडा गरी तिनको परिचालन गर्नु अपरिहार्य थियो, जसको खाँचो अब झन् टड्कारो छ ।
यसका अतिरिक्त, नेपालका लागि संघीय प्रणाली उपयुक्त नै होइन कि भन्ने इमानदार चासो वा कुत्सित नियत दुवै कारणले उब्जिएका प्रश्नहरूको समुचित निवारण गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकै थियो, जसमा सबै दलका नेतृत्व नराम्ररी चुकेका छन् ।
संघीयताको औचित्यमाथिको प्रश्न ज्युँदो मात्र छैन, केन्द्रीकृत अधिनायकवादका पक्षधर राजतन्त्रवादी र साम्यवादीहरूसमेत एकजुट भएर यसलाई समाप्त पार्ने अभीष्ट राख्छन् भन्ने दृश्यको पर्दा उघ्रिएको छ । यो संविधान लेख्ने र लागू गराउने भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको राज्यशक्तिको संघीय निक्षेपण (डिभोलुस) गर्नेभन्दा सकेसम्म शक्तिको केन्द्रीकरण नै कायम राख्ने मानसिकता संघीयताको सबलीकरणमा सबैभन्दा ठूलो बाधक देखिएको छ ।
परिणामतः संघीयताका सनातन चारैवटा अवयवहरू — १. संवैधानिक संघीयता, २. राजनीतिक संघीयता, ३. वित्तीय संघीयता, एवं ४. प्रशासनिक संघीयता — र नयाँ विकसित हुँदै गरेको प्राकृतिक स्रोत संघीयताको विशिष्ट अवधारणासमेत तिनको वास्तविक मर्म, सम्भाव्यता (स्कोप) र अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयनमा जान सकेन । गर्नैपर्ने र नगर्दा कामकाज नै ठप्प हुने प्रकृतिका केही कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू गर्नु, बाध्यता परिआएझैं, घिस्रिएर निरन्तरता दिनुबाहेक राजनीतिक नेतृत्वले आफैं अग्रसर (प्रोएक्टिभ) भएर संघीयतालाई संस्थागत गर्ने दिशामा सार्थक एवं पर्याप्त कार्य गरेन । संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्नेजस्ता पाँच वर्षअघि नै गरिसक्नुपर्ने संघीयताको जग हाल्न अहम् महत्त्वका धेरै काम अझै हुन सकेका छैनन् । यस्ता काम संघीयताका उल्लिखित पाँचैवटा अवयवमा थाती छन् ।
१. संवैधानिक संघीयता
लोकतन्त्र, शक्ति पृथकीकरण र राज्यशक्तिको निक्षेपण संवैधानिक संघीयताका मुख्य आधारहरू हुन् । लोकतन्त्र हरेक जिम्मेवार शासनको स्वतः अपरिहार्य चरित्र त हो नै, संघीयतामा यसको थप इमानदार अभ्यास आवश्यक पर्छ । विशेषतः संघीय र उपराष्ट्रिय सरकारहरू फरक दल र विचारका हुँदा स्वार्थ व्यवस्थापन र अधिकारसम्बद्ध विवादहरूको निरूपणका लागि उन्नत लोकतान्त्रिक चरित्र, व्यवहार र सहनशीलता अपरिहार्य हुन्छ । उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रगाढीकरण हो । अहिले प्रादेशिक सरकारहरू बन्ने वा भत्किने क्रममा जुन मात्राको केन्द्रीय हस्तक्षेपको भूमिका देखिएको छ, त्यो सर्वथा संघीय लोकतन्त्रको भावनाविपरीत छ ।
न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच हुने गरेको लाभ बाँडफाँटको चरमले अहिले छताछुल्ल भएको विवाद, शक्तिशाली नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि हरण गरेको विधायिकाको सार्वभौम अधिकार र यी तीनवटै निकायको पीँधमा झरेको साखले शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई नै धुजाधुजा पारेको छ । केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद रक्षाको तुच्छ स्वार्थका लागि पटकपटक असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गर्ने दुस्साहस गरे । यसले संसद्लाई कुन हदसम्म अवमूल्यन गरिएको रहेछ भन्ने
प्रस्ट्याउँछ । पुनःस्थापना भएको संसद्का पनि एकपछि अर्को अधिवेशनहरू महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक भइसकेका विधेयकहरू पारित नगरेरै सरकारको लहडमा अन्त्य गर्ने प्रचलन बसेको छ । अहिले अदालतले संसद्को पाँचवर्षे कार्यकालका पक्षमा गरेको फैसलालाई सकारात्मक ठानिएको छ । तर, यसले पनि कार्यकारी प्रमुखको राजनीतिक क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको छ । न्यायालयको स्वत्व रक्षाका लागि अहिले कम्तीमा बहस त सुरु भएको छ । सार्वभौम भनिएको विधायिकाको साख पुनःस्थापनाबारे त यस्तो बहससम्म सुरु भएको छैन ।
संवैधानिक संघीयताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र पेचिलो पक्ष भनेको राज्यशक्तिको निक्षेपीकरण हो । यसमा उपराष्ट्रिय एकाइहरूलाई कार्यकारी र विधायिकी अधिकार दिन नचाहने केन्द्रीकृत मानसिकता र दिइएका अधिकार प्रयोग र खपत गर्न नसक्ने अक्षमता दुवै सतहमा आएका छन् । संविधानका अनुसूची ३ देखि ९ सम्म बाँडफाँट भएका अधिकारहरूको सूची र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाको सांगोपांग मूल्यांकनले त्यही देखाउँछ । यो अवस्थालाई परिवर्तन नगर्ने हो भने संघीयताको औचित्य वास्तवमै धरापमा पर्छ ।
२. राजनीतिक संघीयता
विडम्बना हो, संघीय संविधान लागू भएयता कुनै पनि गनिएको राजनीतिक दलको महाधिवेशन भएको छैन । नयाँ नेतृत्व चुनिएको छैन । बहानाहरू अनेकौं छन् । तर साझा कुरा के हो भने, ती सबै बहानामा शक्तिशाली नेताहरूको पदमा बसिरहन चाहने राजनीतिक बेइमानी छ । अहिले आसन्न भनिएका नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादीका प्रस्तावित महाधिवेशनहरूको तयारीका क्रममा हरेक पक्षबाट भएका जुन प्रकारका तिकडम र चलखेलका वृत्तान्तहरू समाचार बनेका छन्, ती बिलकुलै राजनीतिक संघीयताका मर्यादाअनुरूप छैनन् । कर्मकाण्ड पूरा गरेर शक्ति हत्याउने प्रपञ्चप्रेरित छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै सबै राष्ट्रिय दलहरूले आफ्नो संगठन संरचनालाई राज्यको संघीय स्वरूपको समानान्तर बनाउनुपर्थ्यो । त्यहीअनुरूप प्रादेशिक र स्थानीय राजनीतिक मुद्दाहरूमा निर्णय लिने स्वतन्त्रता तत्तत् तहको नेतृत्वलाई दिनु आवश्यक थियो । स्थानीय नेतृत्वले पनि कम्तीमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको चुनावको जिम्मेवारी लिन र जनताका आकांक्षा मुखरित गर्न अग्रसरता लिनु आवश्यक थियो । जसरी कोभिड महामारीको पहिलो लहरका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जागरुक देखिएका थिए, त्यतिले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । संघीयताले पाएको प्रशंसा त्यत्तिकै सेलायो ।
३. वित्तीय संघीयता
केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको र धेरै समस्या पनि भएको पक्ष वित्तीय संघीयता हो । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बनाएको मूलतः संघीय अनुदानको सूत्रलाई संघीय सरकारले बजेट वक्तव्यमा प्रतिविम्बित गर्ने गरेको छ । तर, यो वित्त आयोगलाई नै संवैधानिक आयोगको सट्टा सरकारी विभागका रूपमा व्यवहार गर्ने र त्यसको सट्टा संघीय संविधानले पटक्कै नचिनेको केन्द्रीय योजना आयोगलाई नै सक्रिय राख्ने अनुचित अभ्यास यथावत् छ । अझ प्रदेश तहमा समेत योजना आयोग बनाउने एकात्मक राज्यको धङधङीले राज्य सञ्चालकहरूलाई छोडेको छैन ।
वित्तीय संघीयताका मुख्य पाँचवटा आयाम छन्— राजस्व, खर्च, (संघीय) अनुदान, ऋण र प्राकृतिक स्रोत आदिको रोयल्टी । तर, नेपालको वित्तीय संघीयता यथार्थमा ‘अनुदान संघीयता’ र ‘खर्च संघीयता×’ मा मात्र सीमित भएको छ । आफ्नै राजस्वको भरपर्दो स्रोत हुने उपराष्ट्रिय सरकारहरू अत्यन्तै थोरै छन् । संघीयताको दिगोपनका लागि यो परिस्थिति निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको बजेट निर्माण, खर्च क्षमता, योजना प्रभावकारिता र सार्वजनिक खर्च पारदर्शितामा ठूला समस्या देखिएका छन् ।
विशेषतः संघीय सरकारले वित्तीय संघीयता परिचालनमा तल्लो तहका सरकारका निर्वाचित र प्रशासकीय पदाधिकारीहरूको क्षमता र सुशासन विस्तारमा उचित ध्यान दिन सकेन । राजनीतिक दल र संघीय सरकारले सांसद, मेयर, उपमेयर आदिलाई यसबारे प्रशिक्षित गर्ने व्यवस्थित र स्वचालित प्रणाली बनाउन सकेनन् । यही कारण उपलब्ध आर्थिक स्रोत खर्च गर्न पनि उनीहरू सक्षम भएनन् । नियम र रिपोर्टिङ संयन्त्र पर्याप्त भएका छैनन् । उपराष्ट्रिय सरकारहरूलाई सार्वजनिक ऋण उठाउन दिने विषयमा राजनीतिक नियत र प्रशासनिक अभ्यास दुवै अनुदार देखिएका छन् । यसले स्रोत परिचालनको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावनामा तगारो लगाएको छ ।
४. प्रशासनिक संघीयता
प्रशासनिक संघीयता सबभन्दा समस्याग्रस्त देखिएको छ । तेत्तीस महिनाअघि प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अझै पारित भएको छैन । राजनीतिक लेनदेन नमिलेपछि यो विधेयक अन्योलको भुमरीमा फसेको छ । यसले गर्दा संघीय संरचनाअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ । अहिले करिब तीन सयवटा स्थानीय तहले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबिनै काम चलाइरहेका छन् । सरुवा गरिएका संघीय सेवाका कर्मचारीहरू अदालतबाट थमौती पुर्जी ल्याएर कार्यक्षेत्रमा जान चाहेका छैनन् । वास्तवमा उनीहरूको भर्ती नै अलग पद्धतिमा भएको हो ।
लोकसेवा आयोगका प्रादेशिक कार्यालयहरू खुले पनि तिनले पर्याप्त कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनन् । सक्षम स्थानीय तहहरूलाई आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न नदिने र त्यसका लागि प्रदेशको मुख ताक्नुपर्नेजस्तो पद्धति बसाल्न खोजिएको छ, त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । खास गरी प्राविधिक सीपका डाक्टर, इन्जिनियर आदि अधिकृत कर्मचारी नियमित प्रक्रियाबाट सबै स्थानीय तहले पाउन सम्भव छैन ।
५. प्राकृतिक स्रोत संघीयता
यो संघीयताको उदीयमान अवधारणा हो । यसमा प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक विकासको समावेशी अवधारणलाई प्रवर्द्धन गर्ने सिद्धान्त अन्तर्निहित छ । नेपालमा यो अधिकारको अवधारणा निकै विवादित छ । जग्गा मुआब्जा र वन क्षेत्र प्रयोग गरेर सम्पन्न गरिनुपर्ने कैयौं विकास आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । यदि प्राकृतिक स्रोत संघीयतालाई अभ्यासमा ल्याउने हो भने रोयल्टी वा लाभ बाँड्ने अधिकारका कुरामा मात्र होइन, विवाद समाधानमा पनि उपराष्ट्रिय सरकारहरू निर्णायक हुन सक्छन् । अहिले नदीजन्य सामग्रीहरूको दोहनमा देखिएको विवाद सल्टाउन र त्यससम्बद्ध नीति निर्माणमा सबै तहका सरकारहरूको साझेदारी आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, विगत आधा दशकको संघीयताको अभ्यासको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष के हो भने, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सापेक्ष नै भए पनि स्वायत्त निर्णयाधिकारको अनुभव चाखेका छन् । प्रदेश सांसद हुनुभन्दा मेयर हुनु धेरै आकर्षक हुने रहेछ भन्ने अनुभव बाक्लै सुन्न पाइन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई सांसदकै टिकट दिनुपर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा पनि संघीयताले धेरै हदसम्म सघाएको छ । अबको बाटो भनेको संविधानले उपराष्ट्रिय सरकारहरूलाई दिएका सबै अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनु हो । समयमै कानुन र नियमावलीहरू एवं आवश्यक संस्थाहरू सक्रिय नभएका कारण संघीयता अपेक्षाकृत परिणाममुखी हुन सकेको छैन । यसको दोष प्रणालीले पाउँदै छ ।
निश्चय नै, संघीयता सबै दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट प्रणाली होइन होला तर विकेन्द्रित विकासका लागि चाहिँ योभन्दा उत्तम अर्को राज्यव्यवस्था प्रादुर्भाव भएको छैन । नेपालले जेसुकै कारणले होस्, यसलाई अवलम्बन गरिसकेको छ । यसर्थ यसलाई अहिले नै विस्थापित गर्ने चेत अनावश्यक हो । तथापि, यसको जग बलियो बनाउन भने अहिलेको राजनीतिक इच्छाशक्ति र विभाजित ध्येयले मात्रै पुग्दैन । र, अहिलेको कमजोर जगले संघीयता थेग्दैन ।
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १२:५६